#Collector Katni

Clarification sought from ANM and CHO on carelessness in referral case of delivery posted in Barhi कटनी – कलेक्टर अवि प्रसाद द्वारा जिले की स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार तथा मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने सहित प्रसव के रेफरल प्रकरणों की निरन्तर समीक्षा की जा रही है। कलेक्टर अवि प्रसाद ने स्वास्थ्य महकमें को दो टूक हिदायत दी है, कि प्रसव के रेफरल प्रकरणों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। गर्भवती महिला की ए.एन.सी के दौरान निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत सभी जांचें करने तथा इन सब मामलों में कोताही बरतने पर कड़ी कार्यवाही किये जानें के निर्देश दे रखे है।

Teacher did not get benefits even after 13 years of promotion, appealed to the collector; Negligence of education department officials came to light कटनी। शिक्षा विभाग के अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। दरअसल, एक शिक्षक का 2011 में प्रमोशन हो गया था, लेकिन उन्हें 2024 तक प्रमोशन का लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने इसकी शिकायत कई बार संबंधित अधिकारियों से की है। इसके बाद भी उनकी समस्या का निराकरण नहीं हुआ है। जानकारी के अनुसार जिले की ढीमरखेड़ा क्षेत्र के बरहटा माध्यमिक शाला में पदस्थ शिक्षक आनंद दुबे ने बताया कि साल 1998 में शिक्षाकर्मी वर्ग 3 में नियुक्ति हुई थी। साल 2007 में सहायक अध्यापक के पद पर सेवाएं देने के बाद 2011 में सहायक अध्यापक से अध्यापक के लिए पदोन्नति की सारी औपचारिकता पूर्ण करने के बाद भी पोर्टल में नाम नहीं दिखाया। इस मामले में अधिकारियों ने तकनीकी समस्या बताया। साल 2018 समविलिन में भी नाम पोर्टल में नहीं दिखने की शिकायत संकुल प्राचार्य, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, कलेक्टर और जबलपुर संभागीय जेडी कार्यालय में भी शिकायत की गई। टीचर ने बताया कि समस्या निराकरण न होने पर सीएम हेल्पलाइन का भी सहारा लिया गया, लेकिन समस्या का निराकरण नहीं हुआ है। पीड़ित शिक्षक ने कलेक्टर अवि प्रसाद से समस्या निराकरण करवाने की मांग की है।

In the name of action, illegal occupation is taking place openly due to the nexus of customs officials, due to the silence of the administration, the courage of the big land mafia is high. कटनी। जिले में ऐसी कई सरकारी जमीन है जिनमें कब्जा करने की होड़ मची हुई है जानकारी के मुताबिक माधव नगर क्षेत्र में इन दिनों भू माफिया बेरोक टोक अपने अवैध मंसूबों को अंजाम तक पहुंचाने के काम में जुटे हुए है। वर्तमान में माधव नगर क्षेत्र के कई प्रमुख स्थल ऐसे हैं जहां पर करोड़ों की शासकीय भूमि पर भू माफिया कब्जा कर रहे हैं। खुलेआम हो रहे इस कब्जे की जानकारी संबंधित अधिकारियों को भी है लेकिन उसके बाद भी कब्जे पर रोक न लग पाना अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है। जहां अगर कोई गरीब एक छोटा सा झोपड़ा भी सरकारी जमीन पर बना ले तो अतिक्रमण का अमला उसे गिराने तुरंत जेसीबी लेकर पहुंच जाता है। वहीं लेकिन करोड़ों की जमीन पर हो रहे कब्जे को हटाने और कार्यवाही करने की सुध अब तक अतिक्रमण विभाग ने नहीं ली।सूत्र बताते हैं कि इन दिनों माधव नगर में अवैध कब्जे का सिलसिला जमकर फल फूल रहा है। ग्राम पंचायत कार्यालय के बाजू में लगभग 30 से 40 हजार वर्ग फुट जमीन पर एक भूमिया के द्वारा खुलेआम कब्जा किया जा रहा है। माधव नगर ग्राम पंचायत कार्यालय के बगल में चल रहे अवैध कब्जे के अलावा डर्बी होटल माधव नगर के बगल में भी करोड़ों की जमीन पर कब्जा हो रहा है। इतना ही नहीं माधव नगर में स्थित डीके ट्रेडर्स के बगल में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। माधव नगर स्थित नगर निगम उप कार्यालय के बगल में भी अवैध कब्जा खुलेआम हो रहा है। इन सभी स्थानों पर हो रहे कब्जे की जानकारी संबंधित अधिकारियों को है लेकिन निजी स्वार्थ के चलते उनके द्वारा कार्यवाही नहीं की जा रही। यदि इसी तरह जिम्मेदार चुप्पी साधे रहे तो फिर वह दिन दूर नहीं जब बेश कीमती करोड़ की शासकीय जमीन कब्जे की भेंट चढ़ जाएगी।

Moong worth Rs 4 crore was wasted in Ekta Warehouse. Due to the negligence of the department, there is a mess in suppressing the case. विशेष संवाददाता  कटनी। जिम्मेदारों की लापरवाही की वजह से अन्नदाता की कमाई किस तरह बर्बाद होती है यह बात किसी से किसी नहीं है खून-पसीना बहाकर लोगों के निवाले के लिए अन्नदाता फसल पैदा करता है, लेकिन अफसरों की बेपरवाही व कर्मचारियों की लापरवाही के कारण हर साल करोड़ों रुपए का अनाज बर्बाद हो जा रहा है। एक बार फिर जिले में मूंग की सुरक्षा में भारी चूक सामने आई है। स्लीमनाबाद क्षेत्र अंतर्गत एकता वेयरहाउस में भंडारित लगभग 4 करोड़ रुपए की मूंग बर्बाद हो गई है। इस पूरे मामले को विभागीय अफसर दबाने में जुटे हैं। जानकारी के अनुसार एकता वेयर हाउस में सन 2021-22 में कृषि विभाग के माध्यम से किसानों से समर्थन मूल्य 7 हजार 275 रुपए प्रतिक्विंटल के दर से मूंग खरीदी गई थी। मूंग खरीदी की नोडल एजेंसी विपणन विभाग रहा है। विभाग द्वारा मध्यप्रदेश वेयर हाउस प्रबंधन के माध्यम से गोदामों में मूंग का भंडारण कराया गया था।  स्लीमनाबाद स्थित एकता वेयर हाउस में 23 हजार क्विंटल मूंग का भंडारण कराया गया था, जिसमें लगभग 6 हजार क्विंटल से अधिक मूंग खराब हो गई है।   निगरानी में लापरवाही बरती गई गोदाम स्तरीय से लेकर विभागीय अधिकारियों की निगरानी में लापरवाही के चलते बड़ी मात्रा में मंूग खराब हुई है। विभाग प्रमुखों द्वारा खासकर वेयर हाउस प्रबंधन स्लीमनाबाद ब्रांच व विपणन विभाग द्वारा ध्यान न दिए जाने से यह स्थिति बनी है। इस समिति ने की है जांच बड़ी मात्रा में मूंग खराब होने पर इसकी जांच कमेटी द्वारा कराई गई है। इस कमेटी में जिला आपूर्ति अधिकारी बालेंद्र शुक्ला, उपसंचालक कृषि मनीष मिश्रा, सहायक आयुक्त सहकारिता राजयशवर्धन कुरील, जिला विपणन अधिकारी अमित तिवारी, जिला प्रबंधक वेयर हाउस वायएस सेंगर की टीम ने जांच की है। यह राग अलाप रहे अधिकारी बड़ी मात्रा में मूंग खराब होने के बाद विपणन विभाग के अधिकारी मामले को दबाने में जुटे हैं। कहा जा रहा है कि 3 माह व अधिकतम छह माह में मूंग का उठाव हो जाना था, लेकिन नहीं किया गया, अधिक समय मूंग रखने के कारण यह हालात बने हैं। सूत्रों की मानें तो सुरक्षा में चूक के कारण उपज बर्बाद हुई है। अब निलामी प्रक्रिया अपनाकर मामले को रफा-दफा करने खेल चल रहा है। इस मामले में वेयर हाउस के प्रबंधक चंद्रशेखर नरवरे द्वारा कुछ भी बताने से इन्कार किया जा रहा है। क्या कहते हैं अधिकारी हमारे वेयर हाउस में रखी मूंग विपणन विभाग की है। जो मूंग खराब हुई है उसकी जानकारी हम नहीं देंगे, डीएमओ ही देंगे। चंद्रशेखर नरवरे, प्रबंधक, वेयर हाउस। वेयर हाउस में 23 हजार क्विंटल मूंग का भंडारण हुआ था, जिसमें काफी मूंग खराब हुई है। वास्तव में मूंग कितनी मात्रा खराब हुई है इसकी जानकारी नहीं दे पाएंगे। जांच रिपोर्ट में ही खुलासा होगा। अमित तिवारी, जिला प्रबंधक विपणन। इनका कहना है मामले की जांच कलेक्टर द्वारा कराई गई है। मूंग के भंडारण, सुरक्षित रख-रखाव में लापरवाही पाई गई है। जांच रिपोर्ट के अनुसार दोषियों पर कार्रवाई प्रस्तावित कर पत्र शासन को भेजा जा रहा है। अब देखना यह होगा कि इस पर क्या कार्यवाही होती है साधना परस्ते, एडीएम।

Divisional Commissioner issued notice for action against SDM and two Tehsildars and sought reply within 10 days. विशेष संवाददाता  कटनी । राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण और राजस्व अभिलेख में, इन्द्राज त्रुटियों को ठीक करने के उद्देश्य से जिले में 29 फरवरी, 2024 तक राजस्व महाअभियान संचालित किया जा रहा है। राजस्व महाअभियान की समीक्षा के दौरान नक्शा तरसीम, सीमांकन,समग्रई -केवायसी, नामांतरण, बंटवारा, आर.सी.एम.एस के प्रकरणों के निराकरण मे रूचि नहीं लिये जाने एवं कार्य में लापरवाही एवं उदासीनता बरतनें पर कमिश्नर जबलपुर संभाग  अभय वर्मा द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व विजयराघवगढ महेश मंडलोई एवं तहसीलदार बी.के.मिश्रा सहित बहोरीबंद तहसीलदार गौरव कुमार पाण्डेय पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम-1966 के अधीन कार्यवाही प्रस्तावित की है। कमिश्नर जबलपुर संभाग नें उपरोक्त कार्यवाही कलेक्टर कटनी द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर की है कलेक्टर  अवि प्रसाद द्वारा बीते बुधवार अनुभाग विजयराघवगढ अंतर्गत राजस्व महाअभियान की समीक्षा के दौरान अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री मंडलोई द्वारा तहसील विजयराघवगढ़ एवं बरही की समीक्षा नहीं करनें तथा तहसीलदार विजयराघवगढ़ द्वारा उक्त कार्य में कोई रूचि नहीं लिया जाना पाया गया। समीक्षा नहीं किये जाने के कारण तहसील विजयराघवगढ़ के नक्शा तरमीम के निर्धारित लक्ष्य 71 हजार 453 के विरूद्ध 67 हजार 573, सीमांकन प्रकरणों में माह अंत में कुल 149 मे से 3 से 6 माह के 13 प्रकरण एवं 6 माह से अधिक से 54 प्रकरण लंबित पाये गए। इसी तरह समग्र ई- के.वाय.सी के कुल 1 लाख 6 हजार 446 मे से 1 लाख 4 हजार 226, नामांतरण प्रकरणों के माह अंत में कुल 335 प्रकरणों में 3 से 6 माह के 7 प्रकरण एवं 6 से अधिक माह के 2 प्रकरण, आर.सी.एम.एस टाइमलाईन डैशबोर्ड के कुल 617 लंबित प्रकरणों में 185 तथा बंटवारा के कुल लंबित 56 प्रकरणों में 3 से 6 माह के 13 तथा 6 माह से अधिक का 1 प्रकरण लंबित पाये जाने पर राजस्व महाअभियान में अनुभाग विजयराघवगढ़ 7वीं रैंक पर है। जो कार्य के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता को प्रदर्शित करता है। कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा तहसील बहोरीबंद की समीक्षा के दौरान नक्शा तरमीम के निर्धारित लक्ष्य 59 हजार 104 के विरूद्ध 55 हजार 959, नामांतरण प्रकरणों 1840 लंबित प्रकरणों में से 1432 प्रकरणों का निराकरण किया गया, माह के अंत मे 408 प्रकरणों में 3 से 6 माह के 14 प्रकरण एवं 6 माह से अधिक अवधि के 9 प्रकरण लंबित पाये गए। आर.सी.एम.एस टाइमलाईन डैशबोर्ड के कुल 493 लंबित प्रकरणों में 188 प्रकरणों लंबित पाये गए।