Deputy Chief Minister Devda

भोपाल उप मुख्‍यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने शुक्रवार को मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ क्षेत्र में विभिन्न सड़कों का भूमि-पूजन किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में 250 से अधिक सड़कों का निर्माण किया गया है। उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने ग्राम अम्‍बाव में 1 करोड़ 98 लाख 46 हजार से निर्मित होने वाले अम्बाव से सनावदा मार्ग, 2 करोड़ 76 लाख 21 हजार से निर्मित होने वाले बालागुड़ा से सुजानपुरा मार्ग, 2 करोड़ 84 लाख 82 हजार रूपये से निर्मित होने वाले खेड़ाखदान से कनघट्टी चौराहा मार्ग, 4 करोड़ 16 लाख 69 हजार रूपये से निर्मित होने वाले उगरान से छाछखेड़ी सड़क मार्ग का भूमि-पूजन किया। इस अवसर पर विधायक श्री दिलीप सिंह परिहार, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती दुर्गा विजय पाटीदार सहित अन्य सभी जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। ग्राम सिंदपन में 19 करोड़ 11 लाख से निर्मित होने वाले सड़कों का भूमि-पूजन किया उप मुख्‍यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने ग्राम सिंदपन में 19 करोड़ 11 लाख 97 हजार से निर्मित होने वाले सड़कों का भूमि-पूजन किया। जिसमें 2 करोड़ 93 लाख 81 हजार से निर्मित होने वाले मिण्डलाखेड़ा से हनुमंतिया मार्ग, 2 करोड़ 61 लाख 34 हजार से निर्मित होने वाले अरनियामीणा से डोडियामीणा मार्ग, 7 करोड़ 58 लाख 8 हजार से निर्मित होने वाले अरनियामीणा से सिंदपन कामलिया मार्ग, 1 करोड़ 20 लाख 85 हजार से निर्मित होने वाले कामलिया से लसूडियाराठौर मार्ग, 1 करोड़ 68 लाख 20 हजार से निर्मित होने वाले खाखरियाखेड़ी से चौथखेड़ी सड़क मार्ग एवं 3 करोड़ 9 लाख 69 हजार से निर्मित होने वाली हनुमंतिया से पलेवना सड़क मार्ग का भूमि-पूजन किया। ग्राम ईरली में 15 करोड़ 94 लाख से निर्मित होने वाले सड़कों का भूमि-पूजन किया उप मुख्‍यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने ग्राम ईरली में 15 करोड़ 94 लाख 51 हजार से निर्मित होने वाले सड़कों का भूमि-पूजन किया। जिसमें 13 करोड़ 57 लाख 8 हजार से निर्मित होने वाले हरसोल से आवनाकाचरिया, इंरली, काल्याखेड़ी होते हुए खडपालिया तक सड़क मार्ग, 2 करोड़ 37 लाख 43 हजार की लागत से निर्मित होने वाली आवना काचरिया से चन्द्रपुरा मार्ग, ग्राम टिडवास में हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन टिडवास का लोकार्पण, बरखेडाडांगी से सुदवास मार्ग, दोबड़ा से रूपारेल सड़क मार्ग का भूमि-पूजन किया। उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा द्वारा कहा गया कि पूरे प्रदेश में विकास की गंगा सरकार ने बह रही है। प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया गया है। प्रदेश का विकास होने से समस्त विधानसभा क्षेत्रों का विकास होता है।

भारत को विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में लाने के लिए म.प्र. प्रतिबद्ध – उप मुख्यमंत्री देवड़ा सिंहस्थ महापर्व आयोजन के लिए प्रावधान का अनुरोध – उप मुख्यमंत्री देवड़ा केन्द्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी 41 प्रतिशत को बढ़ाया जाये – उप मुख्यमंत्री देवड़ा केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमन की अध्यक्षता में राज्यों के साथ हुई प्री-बजट मीटिंग भोपाल उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत को समग्र रूप से विकसित करने तथा विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं की श्रेणी में लाने के लिए समर्पित और प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में कुशल वित्तीय प्रबंधन के परिणामस्वरूप प्रदेश राजस्व आधिक्य की स्थिति में है। उप मुख्यमंत्री देवड़ा ने उज्जैन में 2028 में आयोजित होने वाले सिंहस्थ महापर्व की चर्चा करते हुए प्रदेश सरकार द्वारा सिंहस्थ क्षेत्र में सुनियोजित रूप से विकास व जन-सुविधाओं की व्यापक व्यवस्था के लिए आगामी बजट में ‘सिंहस्थ’ आयोजन के लिए विशेष प्रावधान का अनुरोध किया। उप मुख्यमंत्री देवड़ा केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन की अध्यक्षता में शुक्रवार को राजस्थान के जैसलमेर में राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ हुई प्री-बजट मीटिंग में मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उप मुख्यमंत्री देवड़ा ने कहा कि विशेष पूंजीगत सहायता योजना के संबंध में आम जनता के जीवन-यापन में सकारात्मक परिवर्तन भी हो रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रदेश का कुल पूंजीगत व्यय रूपये 46 हजार 798 करोड़ था जो लगभग 23 प्रतिशत वृद्धि के साथ वर्ष 2023-24 में रूपये 57 हजार 348 करोड़ रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024-25 में लगभग रूपये 64 हजार 738 करोड़ का पूंजीगत व्यय अनुमानित है। वर्ष 2024-25 के लिए रूपये 6 हजार 187 करोड़ 73 लाख की राशि प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार को धन्यवाद दिया। उप मुख्यमंत्री देवड़ा ने राज्य की ओर से बजट की तैयारी से संबंधित सुझाव देते हुए कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत वित्त पोषित राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, राष्ट्रीय विधवा पेंशन एंव राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजनाओं में वित्त पोषण की वर्तमान व्यवस्था पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से 2024 के मध्य प्रतिवर्ष 0.29 प्रतिशत से लेकर 0.44 प्रतिशत तक की जीवन-प्रत्याशा में वृद्धि हुई है। योजनान्तर्गत हितग्राहियों की वर्तमान पंजीबद्ध संख्या 24 लाख 14 हजार से बढ़कर 29 लाख 43 हजार होना अनुमानित है। केन्द्र सरकार द्वारा मात्र 15 लाख 75 हजार हितग्राहियों के मान से ही वित्त पोषण किए जाने से राज्य सरकार को अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ रहा है। वर्ष 2013-14 में योजना के हितग्राहियों की संख्या की अधिकतम सीमा के पुनरीक्षण पर विचार किया जाना चाहिए। जल जीवन मिशन की शेष राशि जारी करने का आग्रह जल जीवन मिशन योजना के लिये उप मुख्यमंत्री देवड़ा ने कहा कि केन्द्र से मिशन की दूसरी किश्त की द्वितीय व तृतीय ट्रेंच की राशि रूपये 1 हजा़र 422 करोड़ की राशि प्राप्त नहीं होने से राज्य सरकार ने स्वयं के स्त्रोतों से योजनाओं के कार्यों को जारी रखा है। वर्ष 2024-25 में इन कार्यों के लिए रूपये 17 हजा़र करोड़ की आवश्यकता अनुमानित है, जिसमें केन्द्र की सहभागिता के अनुसार प्रदेश को रूपये 8 हजा़र 500 करोड़ की राशि भारत सरकार से अपेक्षित है। उन्होंने केन्द्रांश के लिए रूपये 4 हजा़र 456 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान करने और द्वितीय किश्त की शेष राशि रूपये 1 हजा़र 422 करोड़ उपलब्ध कराने का आग्रह किया। खाद्यान्न उपार्जन की लागत के व्ययों की प्रतिपूर्ति दरों का पुनर्निर्धारण उप मुख्यमंत्री देवड़ा ने कहा कि उपार्जन में विभिन्न मदों जैसे निराश्रित शुल्क, मण्डी लेबर व्यय, परिवहन व्यय, सोसायटी को कमीशन, ब्याज, भण्डारण व्यय, मिलर्स को प्रोत्साहन, बारदाना लागत आदि में किए जा रहे व्ययों तथा केन्द्र द्वारा निर्धारित दरों में अन्तर है। केन्द्र के स्तर पर दरों का पुनरीक्षण नहीं होने से सभी मदों में राज्य सरकार पर अतिरिक्त व्यय भार आ गया है। इस परिप्रेक्ष्य में केन्द्र से दरों के शीघ्र पुनरीक्षण अनुरोध है। ग्रामीण सड़कों के निर्माण, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना एवं स्वच्छ भारत मिशन जैसे जन-सुविधाओं के कार्यक्रमों में मध्यप्रदेश के निरन्तर सराहनीय प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए उपमुख्यमंत्री देवड़ा ने ग्रामीण सड़कों की लम्बाई के मान से सड़कों के संधारण व रख-रखाव के लिए 60 व 40 प्रतिशत के अनुपात में केन्द्र से वित्तीय सहभागिता का अनुरोध किया। उप मुख्यमंत्री देवड़ा ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना में केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित मजदूरी दर, कृषि श्रमिकों के लिए अधिसूचित मजदूरी दर से कम है। इसके परिणामस्वरूप मजदूरी नियोजन में कमी आई है। केन्द्र सरकार से प्रशासनिक मद में व्यय की 6 प्रतिशत राशि की सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के उत्थान एवं जीवन सुधार के मद्देनजर एक वर्ष में 100 दिवस के रोजगार की बजाय 150 दिवस के रोजगार की गारण्टी का प्रावधान करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में वर्षा आधारित कृषि क्षेत्रों और भू-जल स्तर की गिरावट वाले क्षेत्रों में जल संरक्षण एवं संवर्धन के लिए वाटर शेड विकास परियोजनाओं के विकास के लिए बजट में विशेष रूप से प्रावधान करने का अनुरोध किया। उप मुख्यमंत्री देवड़ा ने मध्यप्रदेश द्वारा आर्थिक दायित्वों के सराहनीय निर्वहन का उल्लेख करते हुए केन्द्रीय करों में राज्य सरकार की वर्तमान हिस्सेदारी 41 प्रतिशत को बढ़ाये जाने की बात कही।  

भोपाल उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा है कि सभी शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों के डाटा का सत्यापन आईएफएमआईएस के तहत समग्र आईडी से सत्यापित किया जायेगा। साथ ही शासकीय सेवकों का वेतन भुगतान आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) के माध्यम से होगा। इस व्यवस्था में सभी शासकीय सेवकों का दायित्व होगा कि वे आईएफएमआईएस के अंतर्गत एम्प्लाई सेल्फ सर्विस प्रोफाइल के माध्यम से अपनी समग्र आईडी की प्रविष्टि कर जानकारी सत्यापित करना सुनिश्चित करें। आईएफएमआईएस में समग्र आईडी की प्रविष्टि करने की सुविधा प्रारंभ कर दी गई है। एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएफएमआईएस) में समग्र आईडी की प्रविष्टि एवं सत्यापन से पूर्व समस्त शासकीय सेवकों द्वारा उनकी समग्र आईडी का पंजीयन/अद्यतन एवं आधार से लिंक समग्र पोर्टल के माध्यम से कराया जाना होगा। कर्मचारियों के वेतन प्राप्त करने वाले बैंक खातों को भी आधार से लिंक कराया जाना अनिवार्य होगा। इस संबंध में शासन के समस्त विभागों के बजट नियंत्रण अधिकारी एवं आहरण संवितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि 28 फरवरी 2025 तक समस्त शासकीय सेवकों की समग्र आईडी की प्रविष्टि आईएफएमआईएस अंतर्गत एम्प्लाई प्रोफाइल में हो जाये। आईएफएमआईएस अंतर्गत बजट नियंत्रण अधिकारी/आहरण संवितरण अधिकारियों की लॉगइन पर मॉनिटरिंग हेतु रिपोर्ट उपलब्ध करायी जायेगी। कर्मचारियों के डाटा के समग्र आईडी से सत्यापन कार्य के प्रथम चरण में नियमित शासकीय सेवकों के लिये समग्र आईडी के प्रविष्टि की कार्यवाही की जाना है। द्वितीय चरण में मानदेय/संविदा/दैनिक वेतनभोगी शासकीय सेवकों का भी सत्यापन एवं आधार से लिंक किया जायेगा। समग्र पोर्टल से संबंधित सहयोग/सहायता के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा निर्देश जारी कर दिये गये हैं। समग्र आईडी बनवाने/अद्यतन करवाने/सुधार करवाने संबंधी जानकारी/यूजर मैनुअल समग्र पोर्टल https://samagra.gov.in/ से प्राप्त किये जा सकते हैं।…पत्र के लिए क्लिक करें  

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशानुरूप प्रदेश के चहुँमुखी विकास और जन-कल्याण को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट की तैयारियां शुरू कर दी गई है। बजट को अधिक लोक कल्याणकारी बनाने के लिये आमजन के सुझाव आमंत्रित किये जा रहे हैं। प्रदेश का आम नागरिक राज्य के बजट को प्रभावी बनाने अपने सुझाव साझा कर सकेंगे। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत @2047 के लक्ष्य में मध्यप्रदेश भी अपना योगदान देने के लिये अग्रसर है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में विकसित मध्यप्रदेश @2047 का विजन तैयार किया जा रहा है। निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 का लोक कल्याणकारी बजट तैयार किया जायेगा। उप मुख्यमंत्री देवड़ा ने बताया कि राज्य का बजट प्रदेश के सर्वांगीण विकास व आम नागरिकों के खुशहाल जीवन को साकार करने, सतत् विकास की गति बनाये रखने, आधारभूत सुविधाओं का विकास व सभी वर्गों के कल्याण में महत्वपूर्ण साधन रहा है। समाज के सभी वर्गों से प्राप्त सुझावों, मार्गदर्शन, प्राथमिकताओं आदि से प्रदेश का बजट, सर्वांगीण विकास की दिशा में बढ़ाया गया एक और महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। प्रदेश की राजस्व आय में वृध्दि के सुझाव भी बजट को और अधिक लोक कल्याणकारी स्वरूप देने में सहयोगी होगे। MPMYGov पर सुझाव एवं मार्गदर्शन आमंत्रित किये गये हैं। सुझाव 15 जनवरी, 2025 तक लिये जायेंगे। सुझावों के साथ आम नागरिक अपना नाम, शहर, जिला, पिनकोड एवं मोबाइल नम्बर भी अंकित करे। “आमजन निम्न मुख्य क्षेत्रों पर दे सकेंगे सुझाव”     हरित ऊर्जा जैसे बायो गैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु संभावित स्थलों के संबंध में।     विद्युत ऊर्जा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार जैसे-स्मार्ट मीटर, एव्हरेज बिल की जगह एक्च्युअल बिल, विद्युत के पुराने तारों के स्थान पर केबल तार स्थापित करने, सडकों के मध्य आने वाले पोल को प्रतिस्थापित करने, अस्थाई विद्युत कनेक्शनों को स्थाई विद्युत कनेक्शनों में परिवर्तित करने हेतु तथ्यात्मक सुझाव।     परिवहन के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार हेतु सडकों (जिला मार्ग, राज्य मार्ग एवं अन्तर्राज्यीय मार्ग) के विकास हेतु तथ्यात्मक सुझाव एवं ई-परिवहन को बढावा देने हेतु सुझाव/विचार/प्रस्ताव।     ग्रामीण विकास हेतु परंपरागत व्यवसायों के पुनर्रुध्दार, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता, पेयजल एवं अधोसंरचनात्मक विकास हेतु तथ्यात्मक सुझाव।     गौ-वंश के संवर्धन, सरंक्षण एवं गौचारण भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने हेतु सुझाव।     मत्स्य विकास, मुर्गीपालन, दुग्ध उत्पादन, कृषि विकास, उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण को बढावा देने हेतु उत्पादन एवं निर्यात के संबंध में सुझाव।     प्रदेश में प्रवाहित समस्त नदियों एवं जल स्त्रोतों के संरक्षण, संवर्धन एवं पुनर्रुध्दार हेतु सुझाव।     प्रदेश के वनों, वन्य जीवों तथा जैव-विविधता के संरक्षण, संवर्धन एवं पुनर्रुध्दार तथा वन ग्रामों में निवासरत जन जीवन की मूलभूत सुविधाओं के विकास हेतु सुझाव।     स्थानीय पर्यटन को बढावा दिये जाने हेतु मध्यप्रदेश में स्थित धार्मिक, नैसर्गिक (प्राकृतिक), ऐतिहासिक धरोहरों/स्थलों के विकास हेतु तथ्यात्मक सुझाव।     शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर अधोसंरचनात्मक विकास हेतु सरकार के अतिरिक्त आमजनों के द्वारा आर्थिक सहयोग प्राप्त किये जाने हेतु सुझाव।     रोजगार एवं उद्योग के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार हेतु क्षेत्र विशेष जैसे- जिला, ब्लॉक, नगर, ग्राम आदि में स्थापित किये जा सकने वाले उद्योग (निर्माण उद्योग, खाद्य प्र-संस्करण, कृषि उद्योग एवं फर्नीचर उद्योग, कुटीर एवं हथकरघा, टेक्सटाईल, खिलौना, स्टेशनरी, गृह निर्माण सामग्री, वनोपज प्र-संस्करण, औषधि निर्माण आदि)।     वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत “एक जिला-एक उत्पाद” के लिए स्थानीय उत्पादों के उत्पादन एवं निर्यात हेतु सुझाव।     प्रदेश के पुराने शहरों में सड़को/गलियारों के चौड़ीकरण, ऐतिहासिक व पुरानें बाजारों के पुनर्विकास एवं अतिक्रमण/झुग्गी मुक्त शहरों की परिकल्पना हेतु सुझाव।     सड़क, पुल, पार्कों एवं अन्य अधोसंरचनात्मक विकास हेतु सुझाव।     जन स्वास्थ्य से संबंधित क्षेत्रों पर सुझाव।     महिला एवं बाल विकास से संबंधित क्षेत्रों पर सुझाव।     सामाजिक सुधार जैसे- दिव्यांगजन/भिखारियों/आवासहीन/बेसहारा जनों आदि के कल्याण हेतु सुझाव।     राजस्व संग्रहण को बढावा देने हेतु सुझाव।     प्रशासनिक सुधार से संबंधित सुझाव।     अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित सुझाव। यहां दिए जा सकेंगे सुझाव     MPMyGov Portal     Toll free no.: 0755-2700800     Email id: budget.mp@mp.gov.in     डाक से पत्राचार: संचालक (बजट) वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली 218-एच, द्वितीय तल, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल, मध्यप्रदेश 462004