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मुंबई  राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने कहाकि उनकी पार्टी आगामी बारामती विधानसभा उपचुनाव में डिप्टी सीएम और राकांपा नेता सुनेत्रा पवार के खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगी। निर्वाचन आयोग ने रविवार को घोषणा की कि पुणे के बारामती और अहिल्यानगर के राहुरी में उपचुनाव 23 अप्रैल को होंगे। बारामती और राहुरी उपचुनाव क्रमश: पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक शिवाजी कर्डिले के निधन के कारण जरूरी हो गए हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) की अध्यक्ष सुनेत्रा पवार के बारामती से उपचुनाव लड़ने की संभावना है। चुनाव पर क्या कहा सुले ने दिल्ली में पत्रकारों से कहाकि मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि राकांपा (शप) बारामती उपचुनाव नहीं लड़ेगी। हम सुनेत्रा वहिनी (भाभी) के खिलाफ अपना उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। राहुरी सीट के संबंध में (विपक्षी) महा विकास आघाडी (एमवीए) के सहयोगी इस सीट पर विचार-विमर्श करेंगे और अगले कुछ दिनों में निर्णय लिया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को कहा था कि बारामती और राहुरी विधानसभा सीट पर उपचुनाव आम सहमति से निर्विरोध कराए जाने के लिए हरसंभव प्रयास किया जाएगा, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर मुकाबला होता है तो भाजपा इसके लिए तैयार है। साल 2024 के आम चुनावों में राकांपा (शप) प्रमुख शरद पवार की बेटी सुले ने अपने चचेरे भाई अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को हराकर बारामती लोकसभा सीट बरकरार रखी थी, जो पहली बार चुनाव लड़ रही थीं। बाद में सुनेत्रा पवार राज्यसभा सदस्य चुनी गईं। इस साल 28 जनवरी को पुणे जिले के बारामती हवाई पट्टी के पास एक विमान दुर्घटना में उनके पति अजित पवार और चार अन्य लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद उन्हें उपमुख्यमंत्री और राकांपा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अजित पवार की मौत की हो जांच अजित पवार के विमान दुर्घटना की जांच के संबंध में सुले ने कहाकि वे इस मामले में पारदर्शी जांच की मांग कर रहे हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच एलपीजी की स्थिति के बारे में सुले ने कहा कि केंद्र को एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए और सभी को विश्वास में लेना चाहिए। उन्होंने कहाकि होटल उद्योग सहित व्यवसायों को भू-राजनीतिक अस्थिरता के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बारामती की सांसद ने इस मुद्दे पर संसद में चर्चा की भी मांग की। सुले ने कहाकि मुझे आश्चर्य हो रहा है कि राज्य और केंद्र सरकार एलपीजी संकट को स्वीकार क्यों नहीं कर रही हैं। इसे दबाने की कोशिशें क्यों की जा रही हैं? इस संकट से निपटने के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए।

गुवाहाटी असम विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर राजनीतिक बिसात अब बिछनी शुरू हो गई है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी (AAP) ने असम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए आज अपने 14 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। चुनाव आयोग भी आज शाम असम और पश्चिम बंगास समेत 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान करने जा रहा है। बता दें कि, 126 विधानसभा सीटों वाली असम विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 20 मई 2026 तक है। इससे पहले वहां नई विधानसभा का गठन किया जाना है। दिल्ली और पंजाब के बाद अब आम आदमी पार्टी ने पूर्वोत्तर के इस राज्य में अपनी ताकत झोंकने का फैसला किया है। असम राज्य प्रभारी राजेश शर्मा के हस्ताक्षर के साथ पार्टी द्वारा आधिकारिक तौर पर आज जारी की गई इस पहली लिस्ट में ‘आप’ ने 14 उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतार दिया है। सेंट्रल गुवाहाटी से अनुरूपा डेकाराजा को मिला टिकट ‘आप’ ने अपनी इस पहली लिस्ट में असम की विभिन्न महत्वपूर्ण विधानसभा सीटों को कवर किया है। पार्टी ने सेंट्रल गुवाहाटी जैसी शहरी सीट से लेकर सिबसागर, नादुआर और टीटाबार जैसी ग्रामीण और अर्ध-शहरी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। सेंट्रल गुवाहाटी से अनुरूपा डेकाराजा को टिकट दिया गया है, जो एक महत्वपूर्ण मुकाबला माना जा रहा है। देखें 14 उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट आम आदमी पार्टी द्वारा जारी आधिकारिक सूची के अनुसार, इन क्षेत्रों से ये उम्मीदवार मैदान में होंगे: 1. नओबोइचा (75): अच्युत दास 2. डेरगांव (104): पुलिन गोगोई 3. गोहपुर (72): जरबोम कुतुम 4. सेंट्रल गुवाहाटी (36): अनुरूपा डेकाराजा 5. खुमटाई (106): आशीष हजारिका 6. सिबसागर (96): तपन गोगोई 7. रोनगांदी (74): टिकेंद्र थापा 8. चेंगा (23): जाहिदु इस्लाम खान 9. नादुआर (69): रंजीत बोड़ो 10. टीटाबार (102): पल्लव सैकिया 11. ईस्ट गोलपाड़ा (14): जिन्ना अमीर हुसैन 12. राहा (61): बरुण विकास दास 13. बोकाजन (108): रेणुका तिमुंगपी 14. बिस्वनाथ (70): अनंत गोगोई क्या है ‘आप’ की रणनीति? ऐसा माना जा रहा है कि इतनी जल्दी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करके ‘आप’ ने असम में सत्तारूढ़ भाजपा और प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस को कड़ी टक्कर देने के संकेत दे दिए हैं। ‘आप’ असम में भी दिल्ली और पंजाब मॉडल (शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली) के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। जल्द जारी हो सकती है दूसरी लिस्ट आम आदमी पार्टी आने वाले हफ्तों में जल्द ही दूसरी लिस्ट भी जारी कर सकती है। असम की जनता के बीच पैठ बनाने के लिए पार्टी अब इन 14 क्षेत्रों में सघन जनसंपर्क अभियान शुरू करेगी।

बस्तर. जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में रिक्त पड़े पंचायत पदों को भरने की प्रक्रिया तेज हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर ग्राम पंचायतों में खाली पंच पदों के लिए उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके तहत जगदलपुर, बस्तर, बकावंड, लोहंडीगुड़ा, तोकापाल और दरभा विकासखंडों में कुल 22 पदों पर मतदान कराया जाएगा। चुनाव प्रक्रिया के लिए 1 अप्रैल 2026 को संदर्भ तिथि मानते हुए नई फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार की जा रही है। प्रशासन द्वारा मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया दो चरणों में पूरी की जाएगी। बता दें कि पहले चरण की शुरुआत 23 मार्च से होगी, जिसमें रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति और आवश्यक कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी। इसके बाद विधानसभा की मतदाता सूची से वार्डवार आंकड़ों को अलग कर सॉफ्टवेयर की मदद से त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार की जाएगी। प्रशासन के अनुसार 13 अप्रैल को प्रारंभिक मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद दावा-आपत्ति की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें नागरिक 20 अप्रैल तक नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन के लिए आवेदन कर सकेंगे। प्राप्त दावों और आपत्तियों का निराकरण 27 अप्रैल तक किया जाएगा। इसके बाद 5 मई को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि पूरी चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराई जाएगी, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रिक्त पदों को जल्द भरा जा सके। जगदलपुर नगर निगम के वार्ड 16 में पार्षद पद के लिए उपचुनाव, चुनावी प्रक्रिया शुरू जगदलपुर. नगर निगम के वार्ड क्रमांक 16 इंदिरा गांधी वार्ड में रिक्त पार्षद पद को भरने के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। इसके साथ ही निर्वाचन शाखा ने फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। मतदाता सूची के लिए 1 अप्रैल 2026 को संदर्भ तिथि निर्धारित की गई है। प्रशासन ने चुनावी प्रक्रिया को दो चरणों में पूरा करने की कार्ययोजना बनाई है। पहले चरण में 23 मार्च तक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति और कर्मचारियों का चयन किया जाएगा। इसके बाद मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया शुरू होगी। प्रारंभिक मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद नागरिकों को अपने नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन कराने का अवसर दिया जाएगा। निर्वाचन आयोग का कहना है कि मतदाता सूची को पूरी तरह त्रुटिरहित बनाने के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इधर, स्थानीय स्तर पर निर्वाचन से जुड़े अधिकारी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। वहीं वार्ड में उपचुनाव की घोषणा के साथ ही राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ने लगी है और संभावित प्रत्याशियों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।

जयपुर. आगामी पंचायतीराज चुनाव इस बार एक बड़े बदलाव के साथ होने जा रहे है। राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश के बाद पंच और सरपंच, दोनों ही पदों के चुनाव मतपत्र के जरिए होंगे। यह बदलाव केवल तकनीक का नहीं, बल्कि चुनावी प्रक्रिया की रफ्तार और परिणामों के समय पर असर डाल सकता है। बैलेट पेपर की वापसी से चुनावी अमला और प्रत्याशियों, दोनों की चुनौतियां बढ़ेंगी। ऐसा होगा इस बार का बैलेट पेपर पंच का मतपत्र गुलाबी रंग के कागज पर होगा। सरपंच का मतपत्र सफेद कागज पर छपेगा। मतपत्र की चौड़ाई 4 इंच तय की गई है। ऊपरी हिस्से में काली सीमारेखा, बाई ओर क्रमांक और दाई ओर पंचायत वार्ड से जुड़ी निर्वाचन जानकारी होगी। सभी विवरण हिन्दी में होंगे। अभ्यर्थियों के नाम बाई ओर और चुनाव चिह्न दाई ओर होंगे। नोटा भी अनिवार्य रूप से शामिल रहेगा। ईवीएम से बैलेट, क्या बदलेगा मतदान की गति थोड़ी धीमी हो सकती है। मतगणना में समय ज्यादा लगेगा, जिससे नतीजे देर रात आ सकते हैं। यदि किसी प्रत्याशी ने मतगणना पर आपत्ति दर्ज कराई, तो पुनः गणना करनी पड़ेगा, जिससे विवाद और देरी की आशंका बढ़ेगी। चुनाव कर्मचारियों का कार्यभार बढ़ेगा, क्योंकि हर मतपत्र की हाथ से गिनती होगी। अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ी तो मुड़ेगा मतपत्र नोटा सहित 9 प्रत्याशी तक एक स्तम्भ 10 से 18 प्रत्याशी दो स्तम्भ, जरूरत पड़ने पर अंतिम पैनल छायादार 18 से अधिक प्रत्याशी: तीन या अधिक स्तम्भ, खाली पैनल छायादार रखे जाएंगे। यानी प्रत्याशियों की संख्या जितनी ज्यादा, मतपत्र उतना लंबा और जटिल। 30 सरपंच और 240 वार्ड पंचों के चुनाव होंगे – 30 ग्राम पंचायत में 30 सरपंच और 240 वार्ड पंचों के चुनाव होंगे। पंचायत चुनाव के लिए प्रगणक नियुक्त किए गए हैं। मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदाता सूची अपडेट की जा रही है। – डॉ. कृति व्यास, उपखंड अधिकारी एवं निर्वाचन अधिकारी, रावतभाटा

गुवाहाटी  असम में विधानसभा चुनावों की आहट के साथ ही सियासत गर्मा गई है. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने राज्य की जनता के लिए बड़ी घोषणाओं की झड़ी लगा दी है.  असम कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिन्हें चुनाव से पहले सरकार का सबसे बड़ा कार्ड माना जा रहा है. सरकार ने ‘मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता योजना’ का दायरा बढ़ाते हुए इसमें 1 लाख से ज्यादा नए लाभार्थियों को जोड़ने का फैसला किया है. इसके अलावा आदिवासी और चाय बागान समुदाय के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण का रास्ता भी साफ कर दिया गया है. महिलाओं के खाते में सीधे पहुंचेगा पैसा, क्या है सरकार की स्कीम? असम सरकार की ‘मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता योजना’ राज्य में काफी लोकप्रिय हो रही है. इस योजना के तहत राज्य की 32 लाख महिलाओं को पहले ही 10,000 रुपये की पहली किस्त मिल चुकी है. मुख्यमंत्री ने बताया कि कुछ पात्र महिलाएं इस फंड से वंचित रह गई थीं. इसी को देखते हुए कैबिनेट ने आज 1,03,500 नई लाभार्थियों को जोड़ने की मंजूरी दी है. बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की कैश ट्रांसफर योजनाओं की तर्ज पर असम की यह स्कीम भी महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई है. जानकारों का मानना है कि चुनाव से ठीक पहले इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं को कैश देना वोट बैंक को साधने की एक बड़ी कोशिश है. नौकरियों में 3 प्रतिशत आरक्षण और नए सैनिक स्कूल की सौगात हिमंता कैबिनेट ने केवल महिलाओं के लिए ही नहीं, बल्कि आदिवासी और चाय बागान समुदायों के लिए भी बड़ा फैसला लिया है. अब राज्य की सरकारी नौकरियों (ग्रेड 1 और ग्रेड 2) में इन समुदायों के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया गया है. चाय बागान समुदाय असम की राजनीति में एक निर्णायक भूमिका निभाता है. ऐसे में यह आरक्षण चुनावी गणित को बदलने की ताकत रखता है. साथ ही कैबिनेट ने कार्बी आंगलोंग के लांगवोकु क्षेत्र में राज्य का दूसरा सैनिक स्कूल बनाने के लिए 335 करोड़ रुपये के फंड को भी हरी झंडी दिखा दी है. असम बना देश का सबसे तेजी से बढ़ने वाला राज्य असम की वित्त मंत्री अजंता नियोग ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 62,294.78 करोड़ रुपये का अंतरिम बजट (लेखानुदान) पेश किया. बजट भाषण के दौरान उन्होंने आरबीआई के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि असम इस समय देश का सबसे तेजी से बढ़ने वाला राज्य है. उन्होंने दावा किया कि राज्य की प्रति व्यक्ति आय पिछले पांच वर्षों में दोगुनी से भी अधिक हो गई है. साल 2020-21 में यह 86,947 रुपये थी, जो 2025-26 में बढ़कर 1,85,429 रुपये पहुंच गई है. यह 113 प्रतिशत की जबरदस्त बढ़ोतरी है. सरकार का लक्ष्य असम को 2028 तक 10 लाख करोड़ रुपये की अर्थव्यवस्था बनाना है. चुनाव आयोग की तैयारी और राजनीतिक दलों की मांग एक तरफ सरकार घोषणाएं कर रही है, तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने भी कमर कस ली है. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अगुवाई में आयोग की टीम असम के दौरे पर है. मंगलवार को सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग से मुलाकात की. कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी समेत कई दलों ने मांग की है कि असम में चुनाव एक या अधिकतम दो चरणों में कराए जाएं. इसके साथ ही दलों ने सुझाव दिया है कि चुनाव की तारीखें तय करते समय बिहू त्योहार का खास ख्याल रखा जाए. वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 20 मई को समाप्त हो रहा है, ऐसे में मार्च या अप्रैल में चुनाव होने की पूरी संभावना है.

राज्य निर्वाचन आयोग का स्थापना दिवस समारोह 16 फरवरी को पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त  रावत होंगे मुख्य अतिथि भोपाल  मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का 32वां स्थापना दिवस समारोह 16 फरवरी को सुबह 11 बजे से आयोजित किया जायेगा। समारोह के मुख्य अतिथि भारत निर्वाचन आयोग के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त  ओ.पी. रावत होंगे।  रावत “वन नेशन-वन इलेक्शन में स्थानीय निर्वाचन की भूमिका” विषय पर व्याख्यान देंगे। पूर्व राज्य निर्वाचन आयुक्त  आर परशुराम “स्थानीय निर्वाचन में सुधार की चुनौतियाँ” विषय पर उद्बोधन देंगे। दैनिक भास्कर, स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के विभागाध्यक्ष  नरेन्द्र कुमार सिंह “जमीनी लोकतंत्र में पारदर्शी एवं निष्पक्ष चुनाव” विषय पर और एडवोकेट  सिद्धार्थ सेठ स्थानीय निर्वाचन में न्यायालयीन सबक” विषय पर उद्बोधन देंगे। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग  दीपक सिंह ने बताया है कि समारोह में आयोग के निर्वाचन साहित्य-ई बुक का विमोचन और प्रेक्षा मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया जायेगा। साथ ही स्थानीय निर्वाचन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी-कर्मचारी को प्रशस्ति पत्र भी वितरित किये जायेंगे।  

भोपाल  मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने जून 2022 में हुए भोपाल नगर निगम चुनाव में 14 प्रत्याशियों को चुनाव खर्च का सही विवरण न देने पर अयोग्य घोषित कर दिया है। इनमें से 12 प्रत्याशियों पर दो वर्ष का प्रतिबंध, जबकि 2 पर पांच वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है। मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 14 क के तहत, पार्षद चुनाव में भाग लेने वाले प्रत्येक प्रत्याशी को नामांकन की तारीख से चुनाव परिणाम की घोषणा तक के सभी खर्चों का विवरण 30 दिनों के भीतर दाखिल करना अनिवार्य है। आयोग ने पाया कि इन प्रत्याशियों ने कई अवसर दिए जाने के बावजूद चुनाव खर्च का ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराया। भोपाल के उप जिला निर्वाचन अधिकारी मध्यप्रदेश दीपक पांडेय ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। (   वार्ड संख्या प्रत्याशी का नाम प्रतिबंध     राधिका धीरेन्द्र सिंह 2 वर्ष (वार्ड नं- 1)     महेंद्र वानखेड़े 2 वर्ष (वार्ड नं- 1)     वैशाली गोस्वामी 2 वर्ष (वार्ड नं- 3)     माधु चांदवानी 2 वर्ष (वार्ड नं- 4)     किशोर साधवानी 2 वर्ष(वार्ड नं- 4)     अब्दुल हलीम 2 वर्ष (वार्ड नं- 22)     शराफत उल्ला खां 2 वर्ष (वार्ड नं- 22)     शजर उल्ला 5 वर्ष (वार्ड नं- 24)     सतीश विश्वकर्मा 2 वर्ष (वार्ड नं- 36)     अशरफ खान 5 वर्ष (वार्ड नं- 39)     ज्योति खर 2 वर्ष (वार्ड नं- 45)     मंजू विश्वकर्मा 2 वर्ष (वार्ड नं- 80)     लता अहिरवार 2 वर्ष (वार्ड नं- 81)     सुभाष काटे 2 वर्ष (वार्ड नं- 83)

रायपुर आगामी नगरीय निकाय चुनावों को लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने आज जगदलपुर के धरमपुरा स्थित मॉडल कालेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया और मतदान सामग्री वितरण एवं मतगणना स्थल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को कमिशनिंग की तिथि, सुरक्षा व्यवस्था, स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था सहित अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी लेकर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने नगरीय निकाय चुनाव हेतु ईवीएम मशीनों की कमिशनिंग प्रक्रिया तथा मशीनों के परिवहन की व्यवस्था का भी संज्ञान लिया। अधिकारियों ने बताया कि मशीनों की जांच के बाद  स्ट्रांग रूम तक सुरक्षित पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त सिंह ने कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव संपन्न कराने के लिए हरसंभव कदम उठाए जाए। उन्होंने निर्वाचन प्रक्रिया में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया कि वे पूरी तत्परता से कार्य करें और सभी आवश्यक तैयारियों को समय पर पूरा करें। इस निरीक्षण के दौरान कमिश्नर डोमन सिंह, आई जी सुंदरराज पी., राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव डॉ सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे, नोडल अधिकारी पुलिस ओ पी पाल, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हरिस एस, पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा और अन्य संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे।

भोपाल मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुखवीर सिंह ने बताया कि प्रदेश की विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्र. 02-विजयपुर एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्र. 156-बुधनी में 13 नवम्बर को सफलतापूर्वक मतदान सम्पन्न हुआ। पीठसीन अधिकारियों की डायरी एवं अन्य दस्तावेजों से दर्ज की गई जानकारी के अनुसार दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में हुए मतदान की अंतिम जानकारी निम्नानुसार है- विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्र. 02-विजयपुर में कुल 77.76 प्रतिशत मतदान हुआ। यहां 79.14 प्रतिशत पुरूष मतदाताओं और 76.24 प्रतिशत महिला मतदाताओं ने मतदान किया। इसी प्रकार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्र. 156-बुधनी में कुल 77.07 प्रतिशत मतदान हुआ। यहां 80.10 प्रतिशत पुरूष मजदाताओं और 73.82 प्रतिशत महिला मतदाताओं ने मतदान किया। उल्लेखनीय है कि इस मतदान प्रतिशत में पोस्टल बैलेट तथा अनुपस्थित मतदाताओं (Absentee voters) के मतदान की जानकारी सम्मिलित नहीं है। मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण सम्पन्न होने पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री सिंह ने दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों के सभी मतदाताओं, राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों, मतदान दल में सम्मिलित सभी अधिकारियों/कर्मचारियों, सुरक्षा व्यवस्था में लगे सभी केन्द्रीय पुलिस सुरक्षा बल एवं राज्य के पुलिस बल तथा मीडिया प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि उप निर्वाचन में शांतिपूर्ण मतदान कराने में सभी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। 23 नवम्बर को सुबह 8 बजे से आरंभ होगी मतगणना मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री सुखवीर सिंह ने बताय कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्र. 02-विजयपुर की मतगणना शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, जिला श्योपुर एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्र. 156-बुधनी की मतगणना शासकीय महिला पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, जिला सीहोर में 23 नवम्बर को सुबह 8 बजे से आरंभ होगी।