2,000 करोड़ रुपये की लागत से देश भर में 72,000 EV सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना की जाएगी
नई दिल्ली सरकार ने जानकारी दी कि 2,000 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ पीएम ई-ड्राइव योजना देश भर में लगभग 72,000 EV सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना का समर्थन करेगी.भारी उद्योग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इन स्टेशनों को रणनीतिक रूप से 50 राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों, मेट्रो शहरों, टोल प्लाजा, रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों, ईंधन आउटलेट और राज्य राजमार्गों जैसे उच्च यातायात स्थलों पर तैनात किया जाएगा. केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत EV चार्जिंग बुनियादी ढांचे के कार्यान्वयन की समीक्षा और तेजी लाने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समन्वय बैठक की अध्यक्षता की. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य स्वच्छ परिवहन को सक्षम बनाने और जीवाश्म ईंधन पर भारत की निर्भरता को कम करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी ईवी-तैयार पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है. कुमारस्वामी ने कहा कि “भारत संधारणीय परिवहन के लिए वैश्विक मॉडल बनने की राह पर है. पीएम ई-ड्राइव योजना एक परिवर्तनकारी पहल है, जिसका उद्देश्य हमारे नागरिकों को स्वच्छ, किफायती और सुविधाजनक परिवहन विकल्पों तक पहुंच प्रदान करना है. हम केवल बुनियादी ढांचा ही नहीं बना रहे हैं, हम ऊर्जा सुरक्षा और हरित आर्थिक विकास की नींव भी रख रहे हैं.” मंत्री ने इस पहल के क्रियान्वयन में विभिन्न हितधारकों की एकीकृत भूमिका को भी स्वीकार किया. बीएचईएल (भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड) को मांग एकत्रीकरण और एकीकृत डिजिटल सुपर ऐप के विकास के लिए नोडल एजेंसी के रूप में माना जा रहा है, जो पूरे भारत में EV यूजर्स के लिए एकल मंच के रूप में काम करेगा. ऐप में PM e-Drive योजना के तहत राष्ट्रीय स्तर पर तैनाती को ट्रैक करने के लिए रियल-टाइम स्लॉट बुकिंग, भुगतान एकीकरण, चार्जर उपलब्धता की स्थिति और प्रगति डैशबोर्ड की सुविधा होगी. BHEL चार्जर स्थापना के प्रस्तावों को संकलित करने और उनका मूल्यांकन करने के लिए राज्यों और मंत्रालयों के साथ समन्वय भी करेगा. कुमारस्वामी ने कहा कि “स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण अकेले सफल नहीं हो सकता. यह बैठक एक सरकार के रूप में काम करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है. मंत्रालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम और राज्य सभी जमीनी स्तर पर परिणाम देने के लिए एकजुट हैं. हमें विश्वास है कि पीएम ई-ड्राइव नए उद्योगों को बढ़ावा देगा, हरित रोजगार पैदा करेगा और हर भारतीय को निर्बाध इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रदान करेगा.”