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कलेक्टर-एसपी और सेना अफसरों के लिए निशुल्क सफारी करने नियमों में करें प्रावधान

Make provision in the rules for free safari for Collector-SP and Army officers भोपाल। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1974 के नियम 34 में संशोधन की प्रक्रिया चल रही है। इसी कड़ी में विभाग ने टाइगर रिजर्व के सभी फील्ड डायरेक्टरों से सुझाव मांगे गए हैं। पन्ना नेशनल पार्क के क्षेत्र संचालक विजेंद्र झा ने सुझाव दिया है कि कलेक्टर-एसपी, न्यायालयीन अधिकारियों और सेना के अफसरों को टाइगर रिजर्व में निशुल्क सफारी करने के लिए नियम 34 में प्रावधान किया जाए। प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी को लिखे पत्र में फील्ड डायरेक्टर विजेंद्र झा ने कहा है कि पार्क सफारी में आने वाले न्यायालयीन अधिकारी, सेना के अधिकारी, जिला प्रशासन एवं पुलिस अधिकारी निःशुल्क प्रवेश की अपेक्षा रखते हैं, इस सम्बन्ध में भी नियमों में प्रवाधान किया जाना आवश्यक है। झा ने पीसीसीएफ (वाइल्डलाइफ) को स्मरण करवाया है कि टाइगर फाउण्डेशन सोसायटी की बैठक के दौरान माननीय वन मंत्री द्वारा जन प्रतिनिधियों को रियायती पास दिये जाने की घोषणा की गई थी, इसका उल्लेख भी नियमों के उल्लेख किये जाने का कष्ट करें। पांडवफॉल के लिए ₹50 शुल्क करें झा ने अपने पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि नवीन नियम प्रारूप में पन्ना टाइगर रिजर्व के विशिष्ट स्थल पाण्डवफाल हेतु दर निर्धारित नहीं की गई है। प्रारूप नियम की तालिका 02 के वर्ग 03(ग) में दर्शायी शुल्क रु० 100/- अधिक प्रतीत होती है। वर्ष 2021 में जारी अधिसूचना में प्रवेश दर रु0 25/- थी। अतः पाण्डवफाल हेतु प्रतिव्यक्ति प्रवेश शुल्क की राशि रु० 50/- किये जाने का सुझाव है।

जांच एजेंसियां की सुस्त रफ्तार के चलते दागी अफसरों की पदोन्नत

Promotion of tainted officers due to slow pace of investigation agencies भोपाल ! भ्रष्टाचार के जीरो टॉलरेंस की भाजपा सरकार की नीति को प्रदेश की जांच एजेंसियां लोकायुक्त एवं ईओडब्ल्यू गंभीरता से नहीं ले रही है। जांच एजेंसियां की सुस्त रफ्तार के चलते दागी अफसरों की फेहरिस्त लंबी होती जा रही है, वहीं वे प्रमोशन और प्राइम पोस्टिंग से उपकृत किए जा रहें हैं। हाल ही में वन विभाग में जिस आईएफएस के खिलाफ लोकायुक्त संगठन में दो प्रकरण दर्ज है, उसे डीएफओ से वन संरक्षक के पद पर पदोन्नति दे दी गई। जबकि उनकी सुनवाई के दौरान लोकायुक्त विभाग द्वारा कोई कारवाई नहीं किए जाने पर अफसरों को फटकार लगा चुका है। इस मामले में अब नए वन मंत्री नागर सिंह चौहान ने प्रकरण की फाइल तलब की है।पिछले दिनों वन विभाग में ने 2010 बैच के आईएफएस अफसरों को डीएफओ से सीएफ के पद पर प्रमोट किया गया। प्रमोशन पाने वालों में शहडोल उत्तर में कार्यरत आईएफएस गौरव चौधरी भी है. अधिकृत जानकारी के अनुसार चौधरी के खिलाफ लोकायुक्त संगठन में आर-क्रमांक 216/16 और आर -क्रमांक 218/18 प्रकरण की सुनवाई चल रही है। लंबित प्रकरण होते हुए भी वन संरक्षक के पद पदोन्नत कर दिया गया। पदोन्नति करने के पहले विभागीय विजिलेंस शाखा ने गौरव चौधरी के खिलाफ आर्थिक गड़बड़ी एवं कदाचरण से समन्धित पूरी कुंडली बनाकर विभागीय पदोन्नति कमेटी के भेजा। बावजूद इसके, सीनियर अफसरों ने कमेटी को गुमराह करते हुए गौरव चौधरी को पदोन्नत करने की सिफारिश कर दी। इस आधार पर दाग़दार होने के बाद उन्हें प्रमोट कर दिया गया।लघु वनोपज में भी लंबित हैं मामलासीधी में पदस्थापना के दौरान लोकायुक्त की जांच झेल रहे उत्तर शहडोल के डीएफओ गौरव चौधरी एक बार फिर विवादों से घिर गए हैं। डीएफओ चौधरी ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना सीधे फर्म को भुगतान कर दिया गया। प्रधानमंत्री वन धन विकास योजना के अंतर्गत स्व सहायता समूह का गठन किया गया था। इस योजना के अंतर्गत कोई भी भुगतान इसी समूह के माध्यम से किया जाना था किंतु गौरव चौधरी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए बाबू सतीश त्रिपाठी और रेंजर के जरिए मैकल ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक फार्मर शहडोल और केके मेमोरियल समिति शाहपुरा को सीधे भुगतान कर दिया गया। इसी प्रकार डीएफओ द्वारा तेंदूपत्ता लाभांश राशि से कराए गए वृक्षारोपण का भुगतान भी समितियों के माध्यम से न कराकर रेंजर के माध्यम से कराया गया।

वन विभाग ने वनों की सुरक्षा के लिए मांगी एस.ए.एफ की तीन अतिरिक्त कंपनियां

The Forest Department requested three additional companies of the Special Armed Forces (S.A.F.) for the protection of forests. उदित नारायण भोपाल। राज्य के वन विभाग ने मंत्रालय में दिये एक उच्च स्तरीय प्रेजेन्टेशन में एसएएफ की तीन अतिरित कंपनियां मांगी हैं। वर्तमान में एसएएफ की तीन कंपनियां क्रमशः आठवीं वाहिनी छिन्दवाड़ा, 15 वीं वाहिनी इंदौर एवं 26 वीं वाहिनी गुना के 221 सशस्त्र अधिकारी एवं कर्मचारी वन क्षेत्र में पदस्थ हैं जिन्हें 14 संवेदनशील वनमंडलों में संलग्न किया गया है। चूंकि वनकर्मियों को बंदूक चलाने का अधिकार नहीं दिया गया है, इसलिये वन विभाग ने एसएएफ की तीन अतिरिक्त कंपनियों को देने की और मांग की है। इसी प्रकार, प्रेजेन्टेशन में वन अधिकारियों को पुलिस की तरह वाहनों में बीकन लाईन लाइट लगाने, वन्य प्राणी के हमले में जनहानि होने पर 12 लाख रुपये हर्जाना देने, वन कर्मचारियों को पुलिस की तरह 13 माह का वेतन देने, पौष्टिक आहार भत्ता देने एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पदस्थी पर पुलिस की तरह नक्सल भत्ता देने की भी मांग की है जिससे वन कर्मियों का मनोबल बढ़ सके।

अपर सचिव वन के खिलाफ लोकायुक्त में मामला दर्ज.

A case has been filed against the Deputy Secretary of Forests in the Lokayukta. लोकायुक्त संगठन तत्कालीन छतरपुर डीएफओ एवं वर्तमान अवर सचिव वन अनुराग कुमार के खिलाफ वायरबेड और चैनलिंक खरीदी में अनियमित किए जाने पर प्रकरण पंजी बात कर लिया है। जांच की जिम्मेदारी एसपी सागर लोकायुक्त को दी गई है। लोकायुक्त संगठन ने वन विभाग को पत्र लिखकर खरीदी से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने के बार-बार निर्देश दिए जा रहे है किन्तु विभाग दस्तावेज उपलब्ध कराने में टालमटोल कर रहा है। उज्जैन एसपी लोकायुक्त ने 3 साल पहले एपीसीसी सत्यानंद के खिलाफ प्रकरण पंजीबद किया था। इसके बाद से सत्यानंद से संबंधित जांच आगे नहीं बढ़ पाई। इसके अलावा खरगोन डीएफओ प्रशांत कुमार, इको टूरिज्म बोर्ड में पदस्थ साहिल गर्ग सहित आधा दर्जन आईएफएस अधिकारियों के खिलाफ जांच लंबित है किंतु फैसला अभी तक नहीं लिया जा सका है। मैं इस मामले को दिखवाता हूं। कमल अरोरा सीसीएफ जबलपुर

जंगल के संरक्षक को चाहिए संरक्षण.

The guardian of the jungle needs protection. अंतरराष्ट्रीय जगुआर दिवस आज डॉ. केशव पाण्डेय दुनियाभर में जैव विविधता संरक्षण के लिये अनेक दिवस मनाने के साथ ही विभिन्न अभियान चलाए जा रहे हैं। एक महत्वपूर्ण प्रजाति, सतत् विकास और मध्य एवं दक्षिण अमेरिका की सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक के रूप में अंतरराष्ट्रीय जगुआर दिवस मनाया जाता है। यह अमेरिका की सबसे बड़ी जंगली बिल्ली है। “गार्जियन ऑफ द जंगल“ कहे जाने वाले जगुआर की प्रजाति उसके संरक्षण और महत्व से जुड़ी एक खास रिपोर्ट। देश और दुनिया में प्रति वर्ष 29 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय जगुआर दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य जगुआर के सामने दिनों-दिन बढ़ते खतरों को टालना है। साथ ही मेक्सिको से अर्जेंटीना तक इसके अस्तित्व को सुनिश्चित करने वाले महत्त्वपूर्ण संरक्षण प्रयासों के बारे में लोगों का जागरूक करना है। ताकि जंगल की इस खास प्रजाति का संरक्षण हो सके।जगुआर दिवस का मनाना कई मायनों में महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के व्यापक प्रयासों का ही यह परिणाम है। इसके तहत जगुआर कॉरिडोर और उनके आवासों के संरक्षण की ज़रूरत पर ध्यान आकर्षित करने के लिये राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय साझीदारों के सहयोग से अंतरराष्ट्रीय जगुआर दिवस संबंधित देशों की सामूहिक आवाज़ का प्रतिनिधित्त्व करता है। इसके महत्व को ऐसे समझा जा सकता है कि मार्च 2018 में “जगुआर 2030 फोरम“ के लिए संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 14 रेंज देशों के प्रतिनिधि न्यूयॉर्क में एकत्रित हुए। इस फोरम के परिणामस्वरूप जगुआर 2030 स्टेटमेंट अस्तित्व में आया, जिसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोगी जगुआर संरक्षण पहलों की एक विस्तृत श्रृंखला को रेखांकित किया।ब्राजील सहित अनेक रेंज देश राष्ट्रीय जगुआर दिवस समारोह भी मना रहे हैं। जिसने जगुआर को जैव विविधता के प्रतीक के रूप में मान्यता दी है। सबसे खास बात यह है कि जगुआर दिवस मनाने की मांग करने वालों में वैश्विक जंगली बिल्ली संरक्षण संगठन, पैंथेरा के सह संस्थापक,पूर्व सीईओ व मुख्य वैज्ञानिक डॉ. एलन रैबिनोविट्ज़ शामिल थे।जिस तरह भारत में टाइगर सहित चीतों व अन्य प्रजातियों के संरक्षण को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक उसी तरह दुनिया भर में विलुप्त होते जगुआर के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2023 में इसकी थीम “गार्जियन आफ द जंगल“ रखी गई है। मतलब जंगल का अभिभावक… ताकि लोगों को अधिक से अधिक जागरूक किया जा सके। कुदरत ने इन्हें बड़ा खूबसूरत बनाया है। हालांकि चीता और जगुआर दोनों ही पैंथर हैं, जिनके बीच बहुत अंतर है। एक के शरीर पर रोसेट (गुलाब के फूल जैसा) पैटर्न होता है। लेकिन भारत में जगुआर नहीं पाया जाता है। भारत में मेलेनिस्टिक तेंदुओं को ब्लैक पेंथर कहा जाता है। अमेरिका में मेलानिस्टिक जगुआर को ब्लैक पैंथर कहा जाता है। भारत में चार प्रजातियां पाई जाती हैं। गिर शेर, टाइगर, भारतीय तेंदुआ और हिम तेंदुआ इसके अलावा क्लाउडेड तेंदुआ भी पाया जाता है। जगुआर और चीता 1940 के दशक में विलुप्त हो गए थे। हालांकि भारत सरकार ने देश में चीता के संरक्षण के लिए 2022 में विशेष प्रयास किए और मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में इनका नया घर बनाया गया है।खासतौर पर जगुआर लैटिन अमेरिका की सबसे बड़ी मांसाहारी और एकमात्र बड़ी बिल्ली है, जो मेक्सिको से अर्जेंटीना तक 18 देशों में मौजूद है। इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा ओंका है। यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी बिल्ली शिकारी और अमेज़ॅन वर्षावन की एक महत्वपूर्ण प्रजाति है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (आईयूसीएन) की खतरे वाली प्रजातियों की रेड लिस्ट में “ संकटग्रस्त प्रजाति” के रूप में जगुआर अल सल्वाडोर और उरुग्वे में विलुप्त है। शेष रेंज देशों में दबाव का सामना कर रहा है। वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन सूचीः परिशिष्ट आई में आते हैं। कारण स्पष्ट है कि जगुआर को अपने प्राकृतिक आवास रेंज में 50 प्रतिशत से अधिक संकट का सामना करना पड़ा है। जगुआर अच्छे तैराक होते हैं और यहाँ तक कि पनामा नहर में तैरने के लिये भी जाने जाते हैं। जगुआर की पहचान इसकी पूरी शृंखला में एक प्रजाति के रूप में की गई है, जो प्रजातियों की आनुवंशिक विविधता के लिये इसके निवास स्थान के संबंध और संरक्षण को महत्त्वपूर्ण बनाती है। जगुआर की शक्ति का अदांजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह कछुए का कवच हो या मगरमच्छ की खाल दोनों का शिकार कर लेता है।देश में इस दिन विभिन्न राष्ट्रीय प्राणी उद्यानों में इसे मनाने के साथ ही लोगों को इसके संरक्षण के बारे में जागरूक किया जाता है। ऐसे में आवश्यक है कि “जंगल के सरंक्षक को भी मिले मानव का संरक्षण“। तभी इस दिन को मनाने की सार्थकता सिद्ध होगी।

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