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भोपाल  प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य 2027 तक भारत को विकसित बनाने का है। उन्होंने 2047 तक का समय इसलिए चुना है, क्योंकि तब तक आजादी को 100 साल पूरे हो जाएंगे। विकसित भारत बनाने में मध्यप्रदेश भी अपनी अहम भूमिका अदा करेगा। हाल ही में भोपाल में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआइएस) ने मध्यप्रदेश का रोडमैप तैयार कर दिया है। हमारा मानना है कि 2047 तक ये 2.11 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनेगा।  2011-12 में देश की अर्थव्यवस्था में मध्यप्रदेश का योगदान 3.6 फीसदी था, जो 2023-24 में 4.6 फीसदी हो चुका है। यदि मध्यप्रदेश की किसी देश की अर्थव्यवस्था से तुलना की जाए तो हम केन्या, मोरक्को या ओमान से भी बड़ी अर्थव्यवस्था वाले बन चुके हैं। 2030-31 तक मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था 31 लाख करोड़ हो जाएगी। 2047-48 तक ये 2.11 ट्रिलियन डॉलर पहुंचने की पूरी संभावना है। ऐसे में 8.3 से 8.6 फीसदी की विकास दर से बढऩे पर राज्य विकसित बन जाएगा। आने वाले समय में एग्रो फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल एंड अपेरल, ऑटोमोबाइल, लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउसिंग, डिफेंस और एयरोस्पेस, रिन्यूएबल एनर्जी मध्यप्रदेश में खासे मजबूत सेक्टर हैं। इन सभी सेक्टरों में रोजगार का भी भरपूर निर्माण होगा। यहां की विकास दर को बढ़ाने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने, एमएसएमई को बढ़ावा देने, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, स्किल डेवलपमेंट वर्क फोर्स को अपग्रेड करना होगा। इसके साथ ही यहां एक्सपोर्ट और ग्रीन स्टेट बनाने पर भी विशेष ध्यान देना होगा। पहले कभी क्षेत्रवार प्रगति पर ध्यान नहीं दिया गया। इस बार खुद सीएम डॉ.मोहन यादव ने संभागों में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कीं। देश के प्रमुख उद्यमियों को वहां ले जाकर विशेषताएं बताईं। यही वजह है कि इस बार जो निवेश आ रहा है, वो भी प्रदेश में हर क्षेत्र में आ रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पहली बार आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के 2025 संस्करण का उदघाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय परिसर किया। अपने उदघाटन संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य की भौगोलिक स्थिति, मजबूत बुनियादी ढांचा और अनुकूल नीति निवेशकों को आकर्षित कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने निवेशकों से मध्य प्रदेश सरकार की निवेश नीतियों का गहराई से अध्ययन कर सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं का पूरी तरह से लाभ उठाने की अपील भी की। टेक्सटाइल,पर्यटन और प्रौद्योगिकी क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान के फलस्वरुप ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में प्रौद्योगिकी क्षेत्र में 78000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए तो वहीं पर्यटन क्षेत्र में 65000 करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त हुआ है। जबकि टेक्सटाइल में मध्य प्रदेश को केंद्र से धार में एक टेक्सटाइल की परियोजना मिली है। पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार के काम की तारीफ करते हुये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि डॉ मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। पहले इस क्षेत्र में काम करने के लिए 30 अनुमतियां आवश्यक थीं, अब इन्हें घटाकर 10 कर दिया गया है। इन सभी नीतियों को सार्वजनिक सेवा गारंटी अधिनियम में अधिसूचित किया जायेगा। पर्यटन और आतिथ्य के क्षेत्र में प्राप्त निवेश प्रस्तावों में मुख्य तौर पर क्रूज पर्यटन, फिल्म निर्माण, होटल-रिसॉर्ट निर्माण, जल पार्क, गोल्फ कोर्स, अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं और राज्य में पर्यटन सुविधाओं के विस्तार जैसे परियोजनाओं के लिए प्रस्तावित किया गया है। भारतीय होटल्स कंपनी लिमिटेड (IHCL) द्वारा विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर में होटल स्थापित करने के लिए 1960 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अयोध्या क्रूज लाइन्स द्वारा 100 करोड़ रुपये की लागत से क्रूज पर्यटन परियोजना, नॉलेज मरीन एंड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड (KMEW) द्वारा 70 करोड़ रुपये की लागत से क्रूज पर्यटन परियोजना, ट्रेजर ग्रुप इंदौर द्वारा 600 करोड़ रुपये के अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं में निवेश, और फिल्म क्षेत्र में अमेज़न प्राइम, ज़ी5 आदि द्वारा 300 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। राज्य में पर्यटन के विकास को नए आयाम देने के लिए मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने विभिन्न संस्थाओं के साथ 6 एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन एमओयू पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राज्य पर्यटन मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोदी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। समिट के समापन सत्र को संबोधित करते हुये केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि दो दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट सिर्फ मध्य प्रदेश की नहीं बल्कि पूरे देश की उपलब्धि है। राज्य में उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए गए कदम भारत के विकास को भी तेज कर रहे हैं। मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘धरोहर और विकास’ के नारे को पूरा कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक भारत को पूरी तरह से विकसित बनाने का संकल्प लिया है। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। मध्य प्रदेश इस दिशा में महत्वपूर्ण सहायक राज्य साबित होगा, उन्होने कहा। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 को बहुत सफल बताते हुये केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और उनकी टीम समिट की इस सफलता के लिए बधाई और सम्मान के पात्र हैं। इस सम्मेलन में मध्य प्रदेश में किए गए समझौता ज्ञापनों (MoUs) का जल्द ही ठोस रूप दिया जाएगा और राज्य के विकास को तेज किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस समिट को “राज्य की प्रगति का स्वर्णिम अध्याय” बताते हुए वर्ष 2025 को ‘उद्योग वर्ष’ के रूप में मनाये जाने का एलान किया। उन्होंने कहा कि सरकार औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और ईज ऑफ डुइंग बिजनस को और बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 की सफलता से उत्साहित मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आगे बताया कि इस समिट में 25000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें 100 से अधिक विशेषज्ञ और उद्योगपति शामिल थे। 60 से अधिक देशों से निवेशक प्रतिनिधि भोपाल आए थे। समिट में लगभग 5000 व्यवसाय से व्यवसाय और 600 व्यवसाय से सरकार तक बैठकें आयोजित की गईं। प्राप्त निवेश प्रस्तावों के बारे में जानकारी देते हुये मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा अब तक सरकार को 30 लाख 77 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। … Read more

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यावद ने कहा है कि देश के औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विज़न पर काम करते हुए मध्यप्रदेश तेजी के साथ एक मजबूत स्टार्ट-अप हब के रूप में उभर रहा है। प्रदेश सरकार नवाचार, उद्यमिता और रोजगार सृजन को प्राथमिकता देते हुए युवा उद्यमियों की आकाँक्षाओं के अनुकूल स्टार्ट-अप कल्चर को विकसित करने की दिशा में प्रभावी रणनीति अपना रही है। हमारा प्रयास मध्यप्रदेश को “स्टार्ट-अप और नवाचार का केंद्र” बनाना है, जहां युवा उद्यमियों को अपने आईडियाज़ को सफल व्यवसायों में बदलने के लिए अनुकूल माहौल और पूरा सहयोग मिले। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि आगामी 24 एवं 25 फरवरी को भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट कई मायनों में खास होगी। समिट में कई देशों के उद्यमी एवं निवेशक शामिल होंगे। इससे हमारे युवा उद्यमियों को अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी और नवाचारों का ज्ञान मिलेगा और मध्यप्रदेश के स्टार्ट-अप्स को नई उड़ान मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि स्टार्ट-अप्स न केवल प्रदेश के आर्थिक विकास में योगदान देंगे, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित करेंगे। हम प्रदेश में स्टार्ट-अप्स के विकास के लिए वित्तीय सहायता, सशक्त नीतिगत ढांचा और आधुनिक बुनियादी ढांचे की सुविधा प्रदान कर रहे हैं और इस दिशा में हमारी सरकार ठोस कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में ‘एमपी स्टार्ट-अप पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन स्कीम लागू है, जिसके तहत स्टार्ट-अप्स को वित्तीय सहायता, बुनियादी ढांचा सहयोग और नीति समर्थन उपलब्ध कराया जा रहा है। नई स्टार्टअप नीति के अनुसार स्टार्ट-अप्स को कुल निवेश का 18 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता (अधिकतम 18 लाख रूपये तक) दी जाती है। यह सहायता स्टार्ट-अप के विकास के प्रत्येक चरण के लिए अलग-अलग प्रदान की जाती है, जिसमें अधिकतम 4 चरणों तक सहायता मिल सकती है। इस नीति के अनुसार स्टार्ट-अप्स को वित्तीय प्रोत्साहन, बुनियादी ढांचा सहयोग और क्षमता निर्माण जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके अलावा, स्टार्ट-अप्स को सरकारी निविदाओं में अनुभव और टर्न ओवर की शर्तों में छूट दी गई है और उन्हें अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट से भी मुक्त रखा गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार स्टार्ट-अप्स को अनिवार्य लाइसेंस एवं परमिट शुल्क से छूट प्रदान कर रही है और दो वर्षों तक सरकारी खरीद में प्राथमिकता दे रही है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के पास भरपूर बिजली, पानी, और प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं, जो इसे निवेशकों के लिए एक आईडियल डेस्टिनेशन बनाते हैं। मध्यप्रदेश देश के प्रमुख औद्योगिक गलियारों से जुड़ा हुआ है, जिससे यहां से उत्पादों का सुगम और कम लागत में परिवहन संभव है। यह रणनीतिक बढ़त उन कंपनियों के लिए लाभदायक होगी, जो अपने व्यवसाय का विस्तार करना चाहती हैं। नवाचार और उद्योगों के लिए उपयुक्त केंद्र भारत के हृदय प्रदेश के रूप में पहचाने जाने वाले मध्यप्रदेश में 300 से अधिक औद्योगिक पार्क मौजूद हैं। प्रदेश की 8 करोड़ से अधिक की जनसंख्या के साथ, यह प्रतिभाओं का एक विशाल केंद्र है, जहां 1,287 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, 1,373 सरकारी एवं निजी कॉलेजों और आईआईटी-आईआईएम जैसे शीर्ष शिक्षण संस्थानों से हर साल हजारों स्नातक पास आउट होते हैं। प्रदेश सरकार स्कूल और कॉलेजों के छात्रों में नवाचार और उद्यमिता की भावना को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यक्रम संचालित कर रही है। युवाओं को प्रारंभिक स्तर पर ही सही मार्गदर्शन और संसाधन उपलब्ध होने पर वे अपने स्टार्ट-अप्स को सफलतापूर्वक स्थापित कर सकेंगे। प्रदेश सरकार की स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता का परिणाम है कि आज प्रदेश में 4,900 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप्स कार्यरत हैं। आईटी, सेमीकंडक्टर, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल और सोलर जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क विकसित किए गए हैं, जो स्टार्ट-अप्स के लिए अनुकूल माहौल प्रदान करते हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारा लक्ष्य ‘स्टार्ट-अप इंडिया’ के तहत पंजीकृत स्टार्ट-अप्स की संख्या को 100 प्रतिशत तक बढ़ाना और कृषि एवं खाद्य क्षेत्र में स्टार्ट-अप्स को 200 प्रतिशत तक बढ़ावा देना है। इसके लिए प्रदेश में 72 इनक्यूबेटर कार्यरत हैं और उत्पाद-आधारित स्टार्ट-अप्स को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश सरकार का यह ठोस प्रयास मध्यप्रदेश को भारत के सबसे प्रमुख स्टार्ट-अप हब में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता और विशेष प्रोत्साहन • महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को विशेष सहायता स्टार्टअप के पहले निवेश पर 18 प्रतिशत (18 लाख रूपये तक) की वित्तीय सहायता। • अन्य स्टार्ट-अप्स को पहले निवेश पर 15 प्रतिशत (₹15 लाख तक) की सहायता। • स्टार्ट-अप्स द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के लिए 5 लाख रूपये प्रति इवेंट (अधिकतम 20 लाख रूपये प्रति वर्ष) तक सहायता। • इनक्यूबेटर्स के विस्तार के लिए एक बार में 5 लाख रूपये का अनुदान। • स्टार्ट-अप्स के किराए के 50 प्रतिशत हिस्से (अधिकतम 5 हजार रूपये प्रति माह) की तीन वर्षों तक प्रतिपूर्ति। • पेटेंट कराने की लागत के लिए अधिकतम 5 लाख रूपये तक की सहायता। • घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स में भाग लेने पर 75 प्रतिशत तक खर्च की प्रतिपूर्ति (50 हजार रूपये तक घरेलू इवेंट्स और 1.5 लाख रूपये तक अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स)। • स्टार्ट-अप्स के लिए लाइसेंस फीस में छूट और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट।