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भोपाल सुरखी विधानसभा के छोटे-छोटे गांव आज स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र तथा पक्की सड़कों से जुड़ चुके हैं। कम समय में तेज विकास कार्य करके सुरखी विधानसभा क्षेत्र ने नया इतिहास रचा है। यह बात खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने सुरखी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बहादुरपुर तथा कल्याणपुर में विभिन्न विकास कार्यों के भूमि पूजन के अवसर कहीं। मंत्री राजपूत ने कहा कि भाजपा सरकार विकास करने वाली पार्टी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हमारे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा सभी वर्गों के विकास के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। आप सभी के आशीर्वाद से आपकी सुरखी विधानसभा क्षेत्र में महानगरों जैसी व्यवस्थाएं आपके लिए की जा रही हैं। उन्होंने ग्राम बहादुरपुर में 65 लाख की लागत से उप स्वास्थ्य केंद्र तथा 11 लाख की लागत से आंगनबाड़ी  का भूमि पूजन किया। साथ ही 15 लाख की पुलिया निर्माण की  घोषणा की। पटेल कुर्मी समाज का हर व्यक्ति सरदार है ग्राम कल्याणपुर में मंत्री राजपूत ने कुर्मी पटेल समाज के लिए 55 लाख की लागत से बनने वाले सामुदायिक भवन का भूमि पूजन किया। पटेल कुशवाहा समाज के लिए एक एकड़ करोड़ की जमीन सामुदायिक भवन बनाने के लिए दी गई है। मंत्री राजपूत ने कहा कि कुर्मी पटेल समाज का हर व्यक्ति सरदार है। क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खंड-खंड भारत को अखंड बनाया है और आप सभी उन के वंशज है। आप सभी में प्रतिभा है और देश के निर्माण में पटेल समाज का बहुत योगदान है। हमारे प्रधानमंत्री  ने सरदार वल्लभभाई पटेल की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाकर यह बता दिया कि भाजपा सरकार पटेल साहब के द्वारा किए गए राष्ट्रीय निर्माण तथा  सेवा के लिए याद किया है। इस सामुदायिक भवन का नाम सरदार वल्लभभाई पटेल के नाम पर रखा जाएगा तथा मेरी ओर से यहां सरदार वल्लभभाई पटेल की बड़ी प्रतिमा लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी राहतगढ़ की स्टेडियम का नाम सरदार वल्लभभाई पटेल के नाम पर रखा गया है। यह हमारी सरदार पटेल के प्रति श्रद्धा और आप लोगों के प्रति समर्पण है।   इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

भोपाल  खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री  गोविंद सिंह राजपूत ने खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के मिलिंग नीति की समीक्षा की। उन्होंने अफसरों को कड़े निर्देश दिये  कि उपार्जन के दौरान या उसके बाद होने वाली गड़बडि़यों को रोकने के लिए विभाग के प्रमुख सचिव और आयुक्त उपार्जन केन्द्रों का औचक निरीक्षण करें। मंत्रालय में प्रस्तावित मिलिंग नीति की समीक्षा करते हुए खाद्य मंत्री राजपूत ने कहा कि व्यवस्था में सुधार लाने के लिए अफसर कड़े निर्णय लेने से गुरेज न करें। व्यवस्था में सुधार लाने के लिए किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनिमितता पाये जाने पर जिम्मेदारों के  खिलाफ कठोर कार्यवाही करें। उपार्जन में गड़बड़ी रोकने के लिए उड़न दस्ता गठित करें। उड़नदस्ता औचक रूप से उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण करेंगे।     मंत्री राजपूत ने कहा कि मैदानी स्तर पर   जिला प्रबंधक नियमानुसार कार्य करने में कोई कोताही न बरतें।  अफसरों को निर्देश दिये गये कि उपार्जन कार्य में संलग्न सर्वेयरों पर सतत् निगरानी रखें, जिससे वे उपार्जन के दौरान किसी प्रकार की लापरवाही न करें। उन्होंने व्यवस्था में सुधार लाने के लिए कुछ नई कार्य-योजना बनाने के भी निर्देश अधिकारियों को दिये। बैठक में प्रमुख सचिव खाद्य श्रीमती रश्मि अरूण शमी, आयुक्त खाद्य सिबि चक्रवर्ती, एमडी नागरिक आपूर्ति निगम पी.एन. यादव सहितसंबंधित अधिकारी उपस्थित थे।   मशीनों से होगी अनाज की सफाई, मंडला में पायलेट प्रोजेक्ट खाद्य मंत्री राजपूत ने निर्देश दिये कि भारतीय खाद्य निगम को उच्च गुणवत्ता का चावल प्रदान करने के लिए अनाज की सफाई मशीनों से कराई जाये। बैठक में निर्णय लिया गया कि इस कार्य को पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में मंडला से शुरूआत की जायेगी। इसे बाद में पूरे प्रदेश में लागू किया जायेगा, जिससे भारतीय खाद्य निगम को गुणवत्ता युक्त चावल दिया जा सके। 20 दिन में मानक स्तर का चावल जमा कराना अनिवार्य प्रस्तावित नई मिलर्स नीति 2024-25 में पहली बार दंड का प्रावधान किया गया है। इसमें  चावल की सूचना मिलर्स को प्राप्त होने के दिनांक से 20 दिवस में मानक स्तर का चावल जमा कराना अनिवार्य होगा। ऐसा न होने की स्थिति में मिलर्स पर 2 रूपये प्रति दिन प्रति क्विंटल का जुर्माना लगाया जाऐगा और एक माह में मानक स्तर का चावल जमा न कराये जाने पर मिलर्स द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जाऐगी। बैठक में निर्णय लिया गया कि मिलर्स द्वारा भारतीय खाद्य निगम को प्रदान किये जाने वाले चावल की मात्रा 60 प्रतिशत से कम प्रदान करने पर मिलर्स को प्रोत्साहन राशि नहीं दी जाऐगी।  

भोपाल खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि सुरखी विधानसभा क्षेत्र में युवाओं के लिए स्टेडियम, जिम जैसी सुविधाएं उपलब्ध हो चुकी हैं। हमारे युवाओं के लिए हर सुविधा उपलब्ध है, इसलिए सभी युवा अपने शरीर पर और अपने खेल पर ध्यान दें। खाद्य मंत्री राजपूत ने सागर जिले की सुरखी विधानसभा क्षेत्र के राहतगढ़ में आयोजित पार्षद क्रिकेट कप के फाइनल मुकाबले में खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि इस टूर्नामेंट में सभी खिलाड़ी विजेता है, क्योंकि खिलाड़ी कभी हारता नहीं है। खिलाड़ी या तो वह जीतता है या तो सीखता है, इसलिए जो कमियां रही हो खिलाड़ी उन्हें पूरा करने का प्रयास करें और अगली बार फिर पूरी तैयारी के साथ मैदान पर जीत के इरादों के साथ उतरे।  मंत्री राजपूत ने  प्रतियोगिता में शामिल विजेता तथा  उपविजेता एवं टूर्नामेंट में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। पार्षद क्रिकेट कप का  आयोजन 4 नवंबर से किया गया था। इसमें 16 टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में चार-चार मैच खेले गए । रविवार को इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला खेला गया, जिसमें सानू-11 टीम विजेता रही तथा उप विजेता टीम अली-11 रही। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि  सहित क्षेत्रवासी उपस्थित रहे।  

भोपाल अच्छा कार्य करने वाले मिलर्स को प्रोत्साहित करें और नियमानुसार कार्य नहीं करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई करें। खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने यह निर्देश मिलर्स नीति और धान, ज्वार, बाजरा की उपार्जन नीति की समीक्षा के दौरान दिये। उन्होंने कहा कि मिलर्स द्वारा लापरवाही करने पर उनकी अमानत राशि राजसात करने की कार्रवाई करें। राजपूत ने मिलर्स से समय पर धान की मिलिंग कर एजेंसियों के पास चावल जमा कराना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उपार्जन केन्द्र पर हों सभी सुविधाएं खाद्य मंत्री राजपूत ने कहा कि उपार्जन केन्द्रों पर किसानों के लिये सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सुविधायुक्त उपार्जन केन्द्रों की फोटो बुलवाएं। क्वालिटी कंट्रोल पर पूरा ध्यान दें। क्वालिटी चेक करने वाले सर्वेयर पर भी नजर रखें। मंत्री राजपूत ने कहा कि सर्वेयर का नया कैडर बनाने का प्रस्ताव तैयार करें। उपार्जन केन्द्रों पड़ोसी राज्यों से लायी जाने वाली उपज की अवैध बिक्री को रोकने के समुचित प्रबंध करें। उच्च गुणवत्ता के बारदाने उपयोग में लाये जायें। सभी मंडियों, उपार्जन केन्द्रों एवं भण्डारण केन्द्रों के नापतौल उपकरणों एवं धर्मकाटों का सत्यापन एवं प्रमाणीकरण कराएं। केन्द्र सरकार की संस्थाएं, नेशनल कन्ज्यूमर कोऑपरेटिव फेडरेशन (एनसीसीएफ) और केन्द्रीय भण्डार को उपार्जन कार्य से जोड़ने के संबंध में भी चर्चा हुई। खाद्य मंत्री राजपूत ने निर्देश दिये कि वर्ष 2024-25 की मिलिंग नीति को जारी करने से पहले छोटे तथा बड़े मिलर्स एवं उपार्जन कार्य में पहली बार शामिल हो रही केन्द्र सरकार की संस्था एनसीसीएफ एवं केन्द्रीय भण्डार के लिये प्रदेश में अनुकूल और सहयोगात्मक वातावरण बनाया जाये। उन्होंने कहा कि उपार्जन कार्य को सरल एवं सुविधायुक्त बनाने के लिये वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन तथा नागरिक आपूर्ति निगम से एक-एक अधिकारी नोडल ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया जाये। इससे उपार्जन कार्य में शामिल एजेंसी की किसी भी प्रकार की समस्या का तुरंत निराकरण हो सकेगा। बैठक में बताया गया कि उपार्जन केन्द्र से मिलर्स अथवा गोदाम तक मैपिंग कराई जायेगी, इससे उपार्जित अनाज के परिवहन की सटीक जानकारी मिल सकेगी। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मंडला में अनाज की सफाई मशीनों द्वारा कराने का निर्णय लिया गया है। यहां पर प्रोजेक्ट सफल होने पर इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जायेगा। बैठक में प्रमुख सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण श्रीमती रश्मि अरूण शमी, आयुक्त खाद्य सिबि चक्रवर्ती, एमडी नागरिक आपूर्ति निगम पी.एन. यादव, एडिशनल एमडी वेयरहाउसिंग ओ.पी. सनोड़िया सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।  

मध्यप्रदेश में लागू होगी‘’राशन आपके द्वार’’ योजना, घर-घर पहुंचेगा राशन : मंत्री राजपूत खाद्य मंत्री बोले, सिस्टम में सुधार और बदलाव दिखेगा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई “राशन आपके द्वार” योजना को आने वाले समय में पूरे मध्यप्रदेश में लागू : मंत्री राजपूत भोपाल खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि मध्यप्रदेश के जनजातीय विकासखंडों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई “राशन आपके द्वार” योजना को आने वाले समय में पूरे मध्यप्रदेश में लागू किया जाएगा। सोमवार को केन्द्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ गुना प्रवास पर पहुंचे राजपूत ने मीडिया से चर्चा के दौरान यह बात कही। मंत्री राजपूत ने बताया कि जरूरतमंद व्यक्तियों को राशन मिले, इसके लिए मध्यप्रदेश सरकार कृत संकल्पित है। वर्तमान में पीडीएस दुकानों में राशन वितरण के लिए बहुत सुधार किये जा रहे हैं। गांव में बुजुर्ग लोगों को राशन वितरण के लिए यदि उनका अंगूठा का निशान सही काम नहीं कर रहा है, तो उन्हें राशन देने की व्यवस्था नॉमिनी के माध्यम से की जा रही है। खाद्य मंत्री राजपूत ने बताया कि मध्यप्रदेश में कई जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में विशेष रूप से ट्रायबल एरिया में राशन घर-घर पहुंचाये जाने की तैयारी  की जा रही है। ‘’राशन आपके द्वार’’ के अंतर्गत राशन लोगों के घर-घर पहुंचाने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। फिलहाल प्रदेश के 89 दूरस्थ ग्रामों में परिवहन के माध्यम से राशन पहुंचाया जा रहा है। अभी यह पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में है और आने वाले समय में इसे पूरे प्रदेश में लागू करेंगे। आने वाले समय में हम गांव – गांव की जगह घर – घर राशन पहुंचाने का कार्य करेंगे। पीडीएस सिस्टम में लगातार हो रहे सुधार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री  राजपूत ने कहा कि पीडीएस सिस्टम में लगातार सुधार जारी है। जहां भी अनियमितता सामने आती हैं, हम तुरंत  उसमें सुधार कर कार्रवाई करते हैं। खाद्य मंत्री राजपूत ने कहा कि आने वाले समय में पीडीएस सिस्टम में बदलाव और नवाचार लागू होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार जनकल्याण की दिशा में सतत विकास की ओर बढ़ रही है। राजपूत ने कहा कि हमारा प्रयास है कि गांव-गांव की जगह अब घर – घर राशन पहुंचे ताकि कोई भी पात्र हितग्राही इस लाभ से वंचित न रहे।