job

भोपाल. मध्यप्रदेश के उन युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है जो सरकारी नौकरी करना चाहते हैं या तो उसकी तैयारी कर रहे हैं. एमपी की मोहन सरकार ने इसके लिए बड़ा कदम उठाया है. मध्यप्रदेश में पिछले 8 साल से सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के रुके हुए प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है. एमपी में आने वाले कुछ महीनों में शासकीय सेवाओं में कर्माचारियों का प्रमोशन होगा. जिसके बाद लगभग 2.03 लाख पद कर्मचारियों के प्रमोशन के चलते खाली होंगे. जिसपर प्रदेश सरकार अगले तीन सालों में मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग और ईएसबी से भर्ती कराएगी. मध्यप्रदेश में एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल के लगभग 4 लाख सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन पिछले 8 साल से रुका था, जिसका रास्ता प्रदेश की मोहन सरकार ने हाई लेवल बैठक में साफ कर दिया है. इस प्रमोशन में लगभग 4 लाख शासकीय कर्मचारी प्रमोट होंगे. इसको लेकर सरकार का प्लान है कि, जिस वर्ग में भर्ती होगी उसी में प्रमोशन दिया जायेगा. 3 साल में एमपी में होंगी 2 लाख भर्ती एमपी में सरकारी कर्मचारियों के 8 साल से अटके प्रमोशन की घोषणा होने के बाद अब मध्यप्रदेश सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 और 2027-28 में एक-एक लाख पदों पर राज्य लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन मंडल से भर्ती प्रक्रिया निकालेगी. इसको लेकर राज्य सरकार का पूरा एक्शन प्लान भी तैयार है. मुख्य सचिव देखेंगे भर्ती प्रक्रिया एमपी में बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन के बाद कई विभागों में नीचे के पद खाली होंगे. जिसपर प्रदेश सरकार भर्ती करेगी. एमपी में अगले तीन साल में 2 लाख पदों पर होने वाली भर्ती प्रक्रिया की तैयारी सीधे मुख्य सचिव अनुराग जैन और अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन संजय दुबे के अंडर होगी. इसको लेकर सरकार का एक्शन प्लान भी रेडी है और रिक्त पदों पर डिटेल्ड रिपोर्ट भी एमपी सरकार ने तैयार करवा ली है.  

भोपाल राज्य शासन अगले 5 वर्षों में 2 लाख 50 हजार सरकारी नौकरियां उपलब्ध कराने प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के सीधी भर्ती के रिक्त पदों की पूर्ति करने के आदेश जारी कर दिए हैं। रिक्त पदों पर भर्ती के लिए हर साल सरकारी परीक्षा कैलेंडर जारी किया जायेगा। पदों की गणना करने के दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार ने संकल्प पत्र 2024 के बिन्दु “रोजगार के अवसर” में युवाओं को सरकारी नौकरियों में सेवा का अवसर देने संकल्प दोहराया है। इस संकल्प को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए सरकारी नौकरियों में भर्ती की सभी औपरिकताएं पूरी की जा रही हैं और जल्दी ही भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू की जायेगी। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने सभी विभागों को भर्ती की प्रक्रिया संबंधी औपचाकिताएं पूरी करने के निर्देश दिये हैं, जिससे वर्षवार भर्ती की प्रक्रिया बिना रूकावट पूरी की जा सके। राज्य शासन के इस निर्णय से सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पहले जारी निर्देश एवं आदेश निष्प्रभावी होंगे। लेकिन पहले जारी आदेशों, परिपत्रों के आधार पर ऐसे रिक्त पदों पर, जिन पर विभागों द्वारा दिनांक 30 अक्टूबर, 2024 तक भर्ती की कार्यवाही कर दी गई है, वह निरस्त नहीं मानी जायेगी। इनमें सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए कार्यवाही कर्मचारी चयन मण्डल, म.प्र. लोक सेवा आयोग/ अन्य संस्था को प्रेषित किये गये हैं। इसके अलावा नियुक्ति की जा चुकी है परंतु कार्यभार ग्रहण किया जाना शेष है या परीक्षा परिणाम के आधार पर नियुक्ति पत्र जारी किया जाना शेष है। मुख्य रूप से संवर्ग में स्वीकृत पदों के आधार पर 5% पदों की ही सीधी भर्ती से पदपूर्ति करने के लिए प्रशासकीय विभाग को अधिकृत किया गया है। यह परिपत्र वर्ष 2028-29 तक के लिये स्थगित किया जाता है। राज्य शासन द्वारा प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी के सीधी भर्ती के रिक्त पदों की पूर्ति गणना के संबंध में मार्गदर्शन दिया गया है। इसके अनुसार सर्वप्रथम प्रत्येक संवर्ग में 1 अप्रैल 2024 की स्थिति में सीधी भर्ती के रिक्त पदों की गणना की जायेगी। इनमें ऐसे पद जिनके संबंध में कार्यवाही कर्मचारी चयन मंडल/ एमपीपीएससी या अन्य संस्थाओं में प्रचलन में है, रिक्त पदों की गणना में शामिल नहीं किए जायेंगे। ऐसे 13% पद जो पिछड़ा वर्ग के लिए अंतिम परीक्षा परिणाम के बाद रोके गए हैं, इनको भी रिक्त पदों की गणना में नहीं लिया जायेगा। ऐसे संवर्ग जिनमें रिक्त पदों की संख्या 1 से 50 तक है, की पद पूर्ति दो चरणों में की जायेगी (अर्थात 50% पद वित्तीय वर्ष 2024-25 में एवं शेष 50% पद वित्तीय वर्ष 2025-26 में भरे जायेंगे)। ऐसे संवर्ग जिनमें रिक्त पदों की संख्या 51 से 200 तक है, उनमें पद पूर्ति तीन चरणो में आधार पर की जायेगी। यदि 33% से कम है, तो एक बार में रिक्त पदों की पूर्ति, यदि 33% अथवा अधिक है पर 66% से कम है तो वर्षवार पदपूर्ति होगी। प्रथम वर्ष 2024-25 में 8% द्वितीय वर्ष 2025-26 में 46% और तृतीय वर्ष 2026-27 में 46% की पदपूर्ति होगी। यदि रिक्त पदों की संख्या यदि 66% अथवा अधिक है तो वर्षवार पदपूर्ति में, प्रथम वर्ष 2024-25 में 8%, द्वितीय वर्ष 2025-26 में 31%, तृतीय वर्ष 2026-27 में 31%, चतुर्थ वर्ष 2027-28 में 30% भर्ती होगी। ऐसे संवर्ग जिनमें रिक्त पदों की संख्या 200 से अधिक है वहां पदपूर्ति के संबंध में निम्न सिद्धांत अपनाए जायेंगे। सीधी भर्ती के रिक्त पदों की संख्या यदि 25% से कम है, तो एक बार में रिक्त पदों की पूर्ति होगी। यदि 25% अथवा अधिक है, पर 50% से सीधी भर्ती के रिक्त पद कम है तो वर्षवार पदपूर्ति होगी। इसमें प्रथम वर्ष 2024-25 में 8%, दूसरे साल 2025-26 में 46% और तीसरे साल 2026-27 में 46% पदों की पूर्ति होगी। रिक्त पद यदि 50% या उससे अधिक या 75% से कम है, तो प्रथम वर्ष 2024-25 में 8%, दूसरे साल 2025-26 में 31%, तीसरे साल 2026-27 में 31% और चौथे साल 2027-28 में 30% पदों की पूर्ति होगी। इसी प्रकार यदि रिक्त पर 75% या उससे ज्यादा है, तो प्रथम वर्ष 2024-25 में 8%, सीधी भर्ती के कुल पद द्वितीय वर्ष 2025-26 में 23% तृतीय वर्ष 2026-27 में 23%, चतुर्थ वर्ष 2027-28 में 23%, और वर्ष 2028-29 में 23% पदों पर भर्ती होगी। डाईंग संवर्गों में भर्ती नहीं राज्य शासन द्वारा डाईंग संवर्ग घोषित किये जा चुके संवर्गों में किसी भी प्रकार से कोई भर्ती नहीं की जायेगी। अनुबंधित वाहन के लिए वाहन चालको के पद पर सीधी भर्ती आवश्यक नहीं है। जिन विभागों के पास स्वयं के वाहन है, वे भी वाहन चालक के कार्य हेतु सेवायें आउटसोर्स के माध्यम से प्राप्त करने पर विचार करें। विशिष्ट विभाग जहाँ वाहन चालकों के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती अतिआवश्यक है, वे वित्त विभाग को तथ्यों सहित प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुये स्वीकृति प्राप्त करें। राज्य शासन के विभिन्न कार्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के पदों के विरूद्ध कार्य करने के लिये व्यक्तियों की पूर्ति आउटसोर्स पर करने के लिए चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों की सेवायें प्राप्त करने संबंधी नीति-निर्देश के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। विशिष्ट विभाग जहाँ चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती अतिआवश्यक है, वे वित्त विभाग को तथ्यों सहित प्रस्ताव प्रेषित करते हुये स्वीकृति प्राप्त करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिये गये हैं कि रिक्त पदों की पूर्ति के समय कैडर मेनेजमेंट प्रभावित न हो।  

 भोपाल  प्रदेश में एक लाख सरकारी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जनवरी 2025 से प्रारंभ होगी। मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने सभी मंत्रियों को स्वयं इस कार्य को देखने और समय सीमा के भीतर प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए कहा है तो मुख्य सचिव अनुराग जैन ने सभी विभागों से रिक्त पदों की जानकारी मांगी है। प्रदेश में इस समय लगभग सात लाख नियमित कर्मचारी हैं। रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने के कारण विभाग आउटसोर्स या फिर संविदा कर्मचारियों से काम चला रहे हैं। इससे काम की गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने रिक्त पदों को प्राथमिकता से भरने का निर्णय लिया है। रिक्त पदों की मांगी गई जानकारी मुख्य सचिव कार्यालय ने सभी विभागों को पत्र जारी कर 2024 में रिक्त पदों की जानकारी मांगी है। साथ ही यह भी पूछा है कि अगस्त 2022 तक किस श्रेणी के कितने पदों की भर्ती की गई। परिणाम इनके जारी हुए या नहीं और चयनित अभ्यर्थियों ने पदभार ग्रहण किया है या नहीं। 31 मार्च 2025 तक कितने पद किस संवर्ग के रिक्त हो जाएंगे।वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजकर भर्ती के लिए कब स्वीकृति ली गई। लक्ष्य है कि साल 2025 के अंत तक नियुक्तियाँ प्रारंभ हो जाए रिपोर्ट के मुताबिक मुख्य सचिव ने सभी विभागों से यह जानकारी भी साझा करने को कहा है कि गत 31 मार्च 2024 तक कितने पद के संबद्ध के रिक्त हो जाएंगे और वित्त विभाग को प्रस्ताव भेज कर भर्ती के लिए कब स्वीकृति ली गई. मालूम हो, जनवरी से ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की प्लानिंग की गई है ,लक्ष्य है कि साल 2025 के अंत तक नियुक्तियाँ प्रारंभ हो जाए. उधर, भर्ती प्रक्रिया को लेकर मुख्य सचिव राज्य लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन मंडल के अधिकारियों के साथ बैठक भी कर चुके हैं। सूत्रों का कहना है कि सरकार जनवरी से भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर देगी और। लक्ष्य यह है कि वर्ष 2025 के अंत तक नियुक्तियां प्रारंभ हो जाएं। बजट 2025-26 में किया जाएगा प्रावधान इधर, जानकारी सामने आ रही है कि साल 2025-26 के बजट की प्रक्रिया भी शुरु हो गई है। इसमें कर्मचारियों के वेतन-भत्ते के लिए प्रावधान किया जाएगा। एक लाख पदों की भर्ती के हिसाब से बजट का प्रावधान रखा जाएगा।

नई दिल्ली  देश में जॉब करने वाली महिलाओं की संख्या में तेजी आ रही है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे (PLFS) की 2023-24 की रिपोर्ट के मुताबिक लेबर फोर्स में काम करने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। रिपोर्ट बताती है कि पिछले 6 साल में यानी 2017-18 से लेकर 2023-24 तक बेरोजगारी दर में 50 फीसदी तक की कमी आई है। रिपोर्ट के मुताबिक इन 6 वर्षों में ग्रामीण हो या शहर, दोनों जगह महिला कामगारों की संख्या में इजाफा हुआ है। दोगुने से ज्यादा हुई मुस्लिम महिलाओं की संख्या जॉब करने वाली मुस्लिम महिलाओं की संख्या में भी 6 साल में दोगुने से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2017-18 में सिर्फ 9 फीसदी मुस्लिम महिलाएं नौकरी करती थीं। अब इसमें 2.3 गुना की बढ़ोतरी हुई है। यानी अब 20.7 फीसदी मुस्लिम महिलाएं जॉब करती हैं। मुस्लिम महिलाओं के बाद सिख महिलाओं के जॉब करने की संख्या में तेजी आई है। 6 वर्षों में यह 11 सिर्फ से बढ़कर 24.6 फीसदी हो गया है। इसमें 124 फीसदी की तेजी आई है। इसके बाद हिंदू महिला कामगारों की संख्या बढ़ी है। इसमें करीब 84 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। इन 6 वर्षों में यह आंकड़ा 17.6 फीसदी से बढ़कर 32.3 फीसदी हो गया है। क्रिश्चियन महिलाओं की संख्या 80 फीसदी बढ़ी है। 6 साल पहले 20.2 फीसदी क्रिश्चियन महिलाएं जॉब करती थीं। अब यह आंकड़ा 36.3 फीसदी है। एसटी वर्ग की महिलाएं सबसे आगे सबसे ज्यादा जॉब अनुसूचित जनजाति महिला की महिलाएं करती हैं। आंकड़ों के मुताबिक इनकी संख्या 46 फीसदी है। अनपेड जॉब करने वाले भी कम नहीं रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे लोगों की संख्या भी कम नहीं है जो बिना सैलरी या भत्ते के नौकरी करते हैं। रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि इन 6 वर्षों में 16 करोड़ नौकरियां पैदा हुई हैं यानी 2.8 करोड़ हर साल। इनमें से सालाना एक करोड़ ऐसी नौकरियां हैं जो परिवार के बिजनस से जुड़ी हैं। या फिर ऐसे लोग हैं जो सेल्फ एम्प्लॉइड हैं। इनमें काम करने वालों को कोई सैलरी नहीं मिलती। यानी ये अनपेड जॉब करते हैं।

न्यूयॉर्क  अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है। दुनियाभर से लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में अमेरिका का रुख करते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से अमेरिका पर कर्ज बढ़ता जा रहा है। इस देश के लोग महंगाई से परेशान हैं और उनके लिए एक नौकरी से गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। कई साल से लोगों की सैलरी नहीं बढ़ी है जबकि इस दौरान महंगाई में काफी ज्यादा इजाफा हो चुका है। सितंबर में वहां मल्टीपल जॉब यानी एक से ज्यादा नौकरी करने वाले लोगों की संख्या रेकॉर्ड 86.6 लाख पहुंच चुकी है। यह संख्या महामारी के पहले के मुकाबले 300,000 और 2008 के पीक के मुकाबले 600,000 अधिक है। इतना ही नहीं अमेरिका में पार्ट-टाइम जॉब्स की संख्या में पिछले तीन साल में 30 लाख की तेजी आई है। यह तीन साल के रेकॉर्ड 2.82 करोड़ के करीब पहुंच गई है। चिंता की बात यह है कि पिछले साल नवंबर से फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में 10 लाख से ज्यादा गिरावट आई है। अमेरिका में महंगाई चरम पर है। लोगों के लिए अपने परिवार का पेट भरना मुश्किल हो रहा है। यही वजह है कि उन्हें एक से ज्यादा जगह नौकरी करनी पड़ रही है। वास्तविकता यह है कि महंगाई दर में कमी के बावजूद देश में कीमतों में गिरावट नहीं आई है। जानकारों का कहना है कि हाल-फिलहाल अमेरिकी लोगों को महंगाई से मुक्ति मिलने की उम्मीद नहीं है। अमेरिका का कर्ज अमेरिका का कर्ज 35 ट्रिलियन डॉलर के पार पहुंच चुका है। यह देश की जीडीपी का करीब 127% है। अमेरिका की जीडीपी का साइज 28.6 ट्रिलियन डॉलर है। पिछले एक साल में अमेरिका के कर्ज में 2.2 ट्रिलियन डॉलर की तेजी आई है जबकि इस दौरान देश की इकॉनमी 1.6 ट्रिलियन डॉलर बढ़ी है। जुलाई 2024 के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका के प्रत्येक नागरिक पर 1,04,507 डॉलर का कर्ज है। हालत यह हो गई है कि अमेरिका को रोजाना दो अरब डॉलर ब्याज के भुगतान में खर्च करने पड़ रहे हैं। अगले दशक में देश का कर्ज 54 ट्रिलियन डॉलर पहुंचने का अनुमान है।