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ATM से पैसे निकालने से लेकर दूध और सिलेंडर तक, आज 1 मई से देश में लागू हुए ये 5 बदलाव, आपकी जेब और जिंदगी पर डालेंगे असर

नई दिल्ली आज से मई महीने की शुरुआत हो चुकी है और पहली ही तारीख से देश में कई तरह के बदलाव (Rule Change From 1st May) भी लागू हो गए हैं, जिनका असर हर घर हर जेब पर देखने को मिल सकता है. जी हां. 1 मई 2025 से जहां लागू बदलावों पर नजर डालें, तो एक ओर अब एटीएम से पैसे निकालना महंगा (ATM Fee Hike) हो गया है और कैश विड्रॉल के लिए ज्यादा चार्ज देना होगा, तो वहीं भारतीय रेलवे की ओर से टिकट बुकिंग के नियमों में बड़ा चेंज किया गया है. आइए ऐसे ही 6 बड़े बदलावों के बारे में विस्तार से जानते हैं… पहला बदलाव- ATM से पैसे निकालना महंगा आज 1 मई 2025 से अगर आप कैश निकालने के लिए एटीएम (ATM) मशीन का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आपको ज्यादा चार्ज देना होगा. दरअसल, रिजर्व बैंक (RBI) ने बीते दिनों भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के प्रस्ताव पर फीस बढ़ाने की अनुमति दी थी. ऐसे में पहली तारीख से अगर ग्राहक अपने होम बैंक के ATM के बजाय किसी दूसरे नेटवर्क के बैंक एटीएम से पैसे निकालते थे, तो उन्हें हर ट्रांजैक्शन पर 17 रुपये की जगह 19 रुपये चार्ज देना होगा. इसके अलावा किसी दूसरे बैंक के ATM से बैलेंस चेक करने पर 6 रुपये की जगह 7 रुपये शुल्क लगेगा. इसके अलावा कई बड़े बैंकों ने अपनी वेबसाइट पर फ्री-लिमिट के बाद ट्रांजैक्शंस पर लगने वाले चार्ज के बारे में जानकारी देना भी शुरू कर दिया है. HDFC बैंक की वेबसाइट के मुताबिक, Free Transaction Limit से अधिक लेनदेन होने पर 1 मई 2025 से 21 रुपये + टैक्‍स की एटीएम लेनदेन शुल्क को अब बढ़ाकर 23 रुपये + टैक्‍स किया जाएगा. वहीं पीएनबी (PNB) और इंडसइंड बैंक (IndusInd Bank) एटीएम से कैश विड्रॉल पर 23 रुपये का शुल्क लगेगा. दूसरा बदलाव- रेलवे ने बदला ये नियम 1 मई 2025 से होने वाला दूसरा बदलाव भारतीय रेलवे (Indian Railway) से जुड़ा हुआ है. दरअसल, रेलवे टिकट बुकिंग के नियमों (Railway Ticket Booking Rule) में बदलाव किया जा रहा है और अब वेटिंग टिकट सिर्फ जनरल कोच में ही मान्य होगा. मतलब आप वेटिंग टिकट के साथ स्लीपर कोच में यात्रा नहीं कर सकते हैं. वहीं एडवांस रिजर्वेशन पीरियड 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दिया गया है. तीसरा बदलाव- 11 राज्यों में RRB योजना मई महीने के पहले दिन एक और बड़ा बदलाव होने जा रहा है. दरअसल 1 मई 2025 से देश के 11 राज्यों में ‘One State-One RRB’ स्कीम प्रस्तावित है, जो आज से लागू हो सकती है.इसके तहत हर राज्य में सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को एक साथ जोड़कर एक बड़ा बैंक बनाया जाएगा. इससे बैंकिंग सेवाएं और भी बेहतर होंगी और ग्राहकों को पहले से और अधिक सुविधाएं मिल सकेंगी. ये चेंज UP, Andhra Pradesh, Gujarat, MP समेत अन्य राज्यों में लागू हो सकता है. चौथा बदलाव- Amul ने दूध की कीमतें बढ़ाईं अमूल ने दूध की कीमतें बढ़ाने (Amul Milk Price Hike) का ऐलान किया है. अमूल के मिल्क प्रोडक्ट्स की नई दरें आज यानी 1 मई 2025 से लागू हो गई हैं. अमूल के मुताबिक, देशभर में दूध की कीमत में दो रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है. बता दें कि इससे पहले Mother Dairy ने भी अपने दूध की कीमतों में इजाफा किया था.   पांचवां बदलाव- 12 दिन बैंक हॉलिडे अगर आपको मई महीने में बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है, तो फिर आरबीआई द्वारा जारी बैंक हॉलिडे लिस्ट देखकर ही घर से बाहर निकलें, कहीं ऐसा न हो कि आप ब्रांच पहुंचे और वहां ताला लटका हुआ नजर आए. दरअसल, Bank Holiday List For May के मुताबिक, अलग-अलग राज्यों में विभिन्न पर्वों और आयोजनों के चलते कुल 12 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं. यहां बता दें कि हर महीने की पहली तारीख को जनता की निगाहें, एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में होने वाले बदलाव (LPG Cylinder Price Change) पर टिकी होती हैं, लेकिन मई की पहली तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 14 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर और 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम यथावत रखे हैं, यानी इनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है. हालांकि, RBI द्वारा लगातार दो बार में 0.50% Repo Rate घटाने के बाद कई बैंकों ने अपने एफडी ब्याज दरों में कटौती की थी और मई की शुरुआत में भी कई बैंक FD Interest Rate घटा सकते हैं.  

आम लोगों के लिए बड़ी खबर: गैस सिलेंडर को लेकर सरकार ने नए नियम किए लागू

नई दिल्ली LPG सिलेंडर आज के समय में सभी लोगों के लिए बड़ी जरूरत बन चुका है। गैस सिलेंडर को लेकर सरकार ने नए नियम लागू कर दिए हैं। दरअसल, केंद्र सरकार आए दिन राशन कार्ड व गैस सिलेंडर से जुड़े नियमों में बदलाव करती रहती है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि, केंद्र सरकार ने गैस सिलेंडर को लेकर नए नियम पूरे देश में लागू कर दिए हैं, जिनका असर सभी वर्गों पर पड़ेगा। अगर आप भी गैस सिलेंडर भरवाने जा रहे हैं तो पहले लागू किए नए नियम जान लें। ये नियम केंद्र सरकार की योजना राशन कार्ड और गैस सिलेंडर 2025 के लिए 21 अप्रैल 2025  से शुरू हो रहे हैं। आपको बता दें कि इस योजना की अवधि 21 अप्रैल से 31 दिसंबर 2028 तक है, जिसमें प्रति परिवार 6-8 गैस सिलेंडर हर वर्ष मिलेंगे।  गैस सिलेंडर बुकिंग की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। जारी किए गए नियमों के तहत गैस सिलेंडर बुकिंग, डिलीवरी व सब्सिडी प्रक्रिया को डिजीटल कर दिया गया है। KYC अपडेट करवाना जरूरी अब गैस सिलेंडर की बुकिंग से पहले उपभोक्ता को अपनी KYC अपडेट करवानी होगी। इसके लिए उपभोक्ता को अपना आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर व अन्य जानकारी एजेंसी को अपडेट करवानी होगी। इसके लिए आपका आधार नंबर मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। जिस उपभोक्ता का KYC अपडेट नहीं होगा उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। OTP वेरिफिकेशन जरूरी बुकिंग के बाद गैस सिलेंडर की डिलीवरी के लिए नियम लागू हुआ है। दरअसल, गैस सिलेंडर की डिलीवरी की दौरान OTP वेरिफिकेशन जरूरी है। आपको बता दें कि ये OTP आपको गैस सिलेंडर बुकिंग के दौरान आया है, जिसे डिलीवरी ब्वॉय को देना होता है। अगर कोई उपभोक्ता अपना OTP नहीं देता हो उसे सिलेंडर नहीं मिलेगा। सब्सिडी अब गैस सिलेंडर की डिलीवरी के बाद तीसरा नियम लागू होता सब्सिडी पर। गैस सिलेंडर की सब्सिडी का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता का बैंक खाता, आधार व गैस कनेक्श लिंक होना चाहिए। बता दें कि सब्सिडी की रक्म में सरकार समय-समय पर बदलाव कर सकती है। इसकी कोई भी रकम तय नहीं है। ये भी बता दें कि जरूरत से ज्यादा गैस सिलेंडर बुक करवाने पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। नियमों के फायदे लागू किए कए नियमों के सबसे बड़ा फायदा ये है कि, सब कुछ डिजिटल होने से फर्जीवाड़े से बचा जा सकता है। वहीं OTP से गलत डिलीवरी व चोरी का कोई डर नहीं रहेगा। इसके साथ ही सब्सिडी सीधा उपभोक्ता के खाते में आ है। जरूरी दस्तावेज मोबाइल नंबर आधार कर्ड सब्सिडी के लिए इंकम सर्टीफिकेट बैंक खाता गैस कनेक्शन बुक व e-KYC अपडेट।  

देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में जल्द होगी बढ़ोतरी होगी, पेट्रोल-डीजल की एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई

नई दिल्ली रसोई गैस की कीमत में 50 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई है। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं नैचुरल गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि एलपीजी की कीमत में बढ़ोतरी उज्ज्वला और आम उपभोक्ताओं दोनों के लिए होगी। यानी अब गैस सिलेंडर के लिए 803 रुपए की बजाय 853 रुपए देने होंगे। वहीं उज्जवला योजना वाला सिलेंडर लेने के लिए 550 रुपए चुकाने होंगे। इससे पहले सरकार ने पेट्रोल-डीजल की एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यह जानकारी दी है। अब सिलेंडर गैस की कीमत 853 रुपये हो गई केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, “एलपीजी के प्रति सिलेंडर की कीमत 50 रुपये बढ़ेगी। 500 से यह 550 (पीएमयूवाई लाभार्थियों के लिए) हो जाएगी और अन्य के लिए यह 803 रुपये से बढ़कर 853 रुपये हो जाएगी। यह एक ऐसा कदम है जिसकी हम आगे चलकर समीक्षा करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा,”हम हर 2-3 सप्ताह में इसकी समीक्षा करते हैं। इसलिए, आपने जो उत्पाद शुल्क में वृद्धि देखी है, उसका बोझ पेट्रोल और डीजल पर उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा। उस उत्पाद शुल्क वृद्धि का उद्देश्य तेल विपणन कंपनियों को 43,000 करोड़ रुपये की भरपाई करना है, जो उन्हें गैस के हिस्से पर हुए नुकसान के रूप में हुआ है।” सरकार ने क्या कहा? सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, मंगलवार 8 अप्रैल 2025 से एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये की बढ़ोतरी की जा रही है. यह बढ़ोतरी उज्ज्वला योजना और नॉन-उज्ज्वला यानी सभी उपभोक्ताओं पर लागू होगी. आपको बता दें कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के तहत गरीब औरतों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जाता है, ताकि उन्हें साफ-सुथरा खाना पकाने का ईंधन यानी एलपीजी मिल सके. इस योजना का फायदा ग्रामीण इलाकों की गरीब महिलाओं को दिया जाता है. अब नई कीमतों के अनुसार, उज्ज्वला योजना और अन्य उपभोक्ताओं, दोनों को गैस सिलेंडर के लिए 50 रुपये ज्यादा चुकाने होंगे. एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी देश में पेट्रोल-डीजल (Petrol-Diesel) को लेकर सोमवार को बड़ी खबर आई. दरअसल, सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी (Excise Duty Rise) में इजाफा कर दिया है. एक ओर जहां पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 2 रुपये बढ़ाई गई है, तो डीजल पर भी सरकार ने 2 रुपये उत्पाद शुल्क बढ़ाने का फैसला किया है. इसके बाद आशंका जताई जा रही थी कि देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी होगी, लेकिन राहत भरी बात ये है कि सरकार की ओर से एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी किए जाने के साथ ही साफ कर दिया गया है कि आम ग्राहकों पर इसका कोई असर नहीं होगा. तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच सरकार ने ये निर्णय लिया है. क्या होती है Excise Duty? पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये Excise Duty होती क्या है? तो बता दें भारत में पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला एक टैक्स है, जो ईंधन की कीमत का एक बड़ा हिस्सा बनाता है. फिलहाल पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 19.90 रुपये प्रति लीटर है. वहीं डीजल पर एक्साइज ड्यूटी लगभग 15.80 रुपये प्रति लीटर है. गौरतलब है कि 2014 में पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 9.48 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 3.56 रुपये लीटर थी, जिसे बाद में कई बार बढ़ोतरी हुईं. जनता पर नहीं पड़ेगा बोझ सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में भले ही इजाफा कर दिया है, लेकिन इसका असर ग्राहकों पर पड़ने की बात से इनकार किया है. पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री की ओर से साफ किया गया है कि PSU ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को उत्पाद शुल्क दरों में की गई वृद्धि के बाद पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में कोई वृद्धि नहीं करने को कहा गया है. 2022 में घटाई गई थी एक्साइज ड्यूटी साल 2021 में, पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज़ ड्यूटी ₹27.90 और ₹21.80 प्रति लीटर थी. मई 2022 में केंद्र सरकार ने राहत के तौर पर पेट्रोल पर 8 रुपये और डीजल पर 6 रुपये की कटौती की थी, जिसके बाद ये वही दरें लागू थीं. भारत में वर्तमान में पेट्रोल-डीजल का बेस प्राइस करीब 32 रुपये है. इस पर केंद्र सरकार 33 रुपये एक्साइज ड्यूटी वसूल रही है और बाद में अलग-अलग राज्य सरकारें अपने-अपने हिसाब से वैट और सेस वसूलती हैं, जिससे डीजल और पेट्रोल के दाम तीन गुना तक बढ़ जाते हैं. अभी चार महानगरों में Petrol-Diesel की कीमत नई दिल्ली में सोमवार को पेट्रोल की कीमत 94.72 रुपये प्रति लीटर है. मुंबई में पेट्रोल की कीमत 104.21 रुपये है. कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 103.94 रुपये प्रति लीटर है. वहीं, चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 100.75 रुपये प्रति लीटर है. वहीं डीजल की बात करें, तो नई दिल्ली में डीजल की कीमत 87.62 रुपये है. वहीं, मुंबई में डीजल की कीमत 92.15 रुपये है. कोलकाता में डीजल की कीमत 90.76 रुपये प्रति लीटर है और चेन्नई में डीजल के दाम 92.34 रुपये प्रति लीटर है.  

नवरात्रि के बीच आम जनता को बड़ी राहत… कमर्शियल LPG सिलेंडर हुआ सस्ता, दिल्ली से मुंबई तक घट गए

नई दिल्ली  तेल कंपनियों ने गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव किया है। 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 41 रुपये की कटौती की गई है। नई कीमत आज से लागू हो जाएगी। अब दिल्ली में वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर 1762 रुपये में मिलेगा। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। इससे पहले एक जनवरी को भी वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में 14.50 रुपये की कटौती की गई थी। व्यापारी वर्ग को मिलेगा लाभ तेल कंपनियां वैश्विक कच्चे तेल की दरों और अन्य कारणों से कीमतों में बदलाव करती हैं। दिसंबर में 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 62 रुपये का इजाफा किया गया था। नई कीमतों का लाभ व्यापारियों वर्ग को मिलेगा। रेस्तरां, होटल और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में इन सिलेंडरों का इस्तेमाल होता है। बता दें कि टैक्स और परिवहन लागतों के आधार पर एलपीजी की कीमतें हर राज्य में अलग-अलग हो सकती हैं। मुंबई में सिलेंडर ₹1755.50 से ₹42 घटकर ₹1713.50 रुपए हो गया है। चेन्नई में सिलेंडर ₹1,924.50 का मिल रहा है, जो पहले ₹1,965.50 थी। इससे पहले 1 फरवरी को भी कमर्शियल सिलेंडर की कीमत ₹7 घटाई गई थी। हालांकि, 14.2 KG वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में यह ₹803 और मुंबई में ₹802.50 का मिल रहा है। तेल कंपनियां अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों और अन्य बाजार कारकों को ध्यान में रखते हुए हर महीने एलपीजी की कीमतों की समीक्षा करती हैं। दिसंबर 2023 में 19 किलो कमर्शियल सिलेंडर की कीमत ₹62 बढ़ाई गई थी, जिससे रेस्तरां, होटल और छोटे कारोबारी प्रभावित हुए थे। ऐसे उतार-चढ़ाव का सीधा असर उन व्यवसायों पर पड़ता है, जो नियमित रूप से एलपीजी का उपयोग करते हैं। 1 अप्रैल से ATF की कीमतों में बदलाव, जानिए नए रेट देश के चार बड़े महानगरों में एटीएफ (एविएशन टर्बाइन फ्यूल) की नई कीमतें 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गई हैं। घरेलू उड़ानों के लिए एटीएफ के रेट (प्रति किलोलीटर) इस प्रकार हैं:     दिल्ली: ₹89,441.18 (पहले- 95,311.72 रुपए प्रति किलोलीटर)     कोलकाता: ₹91,921.00 (पहले- 97,588.66 रुपए प्रति किलोलीटर)     मुंबई: ₹83,575.42 (पहले- 89,070.03 रुपए प्रति किलोलीटर)     चेन्नई: ₹92,503.80 (पहले- 98,567.90 रुपए प्रति किलोलीटर) वहीं, अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर घरेलू एयरलाइंस के लिए एटीएफ की कीमतें डॉलर में इस प्रकार हैं:     दिल्ली: $794.41 (पहले- 848.32 डॉलर प्रति किलोलीटर)     कोलकाता: $832.88 (पहले- 848.32 डॉलर प्रति किलोलीटर)     मुंबई: $794.40 (पहले- 847.10 डॉलर प्रति किलोलीटर)     चेन्नई: $789.76 (पहले- 843.13 डॉलर प्रति किलोलीटर) ₹12 लाख तक इनकम टैक्स फ्री, आज से देश में लागू हो रहे ये 5 बड़े बदलाव   LPG के दाम घटे आज से अप्रैल महीने की शुरुआत हो गई है और पहले ही दिन एलपीजी सिलेंडर पर बड़ी राहत मिली है. 1 अप्रैल 2025 को ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनियों ने LPG Cylinder Price में संशोधन करते हुए कटौती की है. इसके बाद दिल्ली से मुंबई तक सिलेंडर के दाम घट गए हैं. IOCL की वेबसाइट के मुताबिक, 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम घटाए गए हैं और दिल्ली में ये 41 रुपये, जबकि कोलकाला में 44.50 रुपये तक सस्ता हो गया है. हालांकि, इस बार भी 14 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.   12 लाख रुपये तक टैक्स फ्री इनकम नए टैक्स ईयर की शुरुआत के साथ ही 1 अप्रैल 2025 से नए टैक्स स्लैब भी लागू कर दिए गए हैं. बजट 2025 में मिडिल क्‍लास को राहत देते सरकार ने कई बड़े ऐलान किए गए थे, जिसमें टैक्‍स स्‍लैब में बदलाव से लेकर टीडीस, टैक्‍स रिबेट और अन्य चीजें शामिल थीं. वहीं पुराने इनकम टैक्‍स एक्‍ट 1961 की जगह पर नए इनकम टैक्‍स बिल का प्रस्‍ताव रखा था. यह सभी बदलाव 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी हो गए हैं. नए टैक्‍स स्‍लैब के तहत सालाना 12 लाख रुपये तक कमाने वाले व्यक्तियों को टैक्‍स का भुगतान करने से छूट दी जाएगी. इसके अलावा, वेतनभोगी कर्मचारी 75,000 रुपये की स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन के लिए पात्र होंगे. इसका मतलब है कि 12.75 लाख रुपये तक की वेतन आय अब टैक्‍स से मुक्त होगी. हालांकि, यह छूट केवल उन लोगों पर लागू होती है जो नया टैक्‍स विकल्‍प चुनते हैं. TDS के नियमों में बदलाव New Tax Slab के अलावा TDS विनियमों को भी अपडेट किया गया है, जिसमें अनावश्यक कटौती को कम करने और टैक्‍सपेयर्स के लिए कैश फ्लो में सुधार करने के लिए विभिन्न वर्गों में लिमिट बढ़ाई गई है. उदाहरण के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज आय पर टीडीएस की सीमा दोगुनी करके 1 लाख रुपये कर दी गई है, जिससे बुजुर्गों के लिए वित्तीय सुरक्षा बढ़ गई है. इसी तरह, किराये की आय पर छूट की सीमा बढ़ाकर 6 लाख रुपये सालाना कर दी गई है, जिससे मकान मालिकों के लिए बोझ कम हो गया है और शहरी क्षेत्रों में किराये के बाजार को बढ़ावा मिल सकता है. UPS की शुरुआत नए टैक्स ईयर की शुरुआत के साथ पहली अप्रैल से केंद्रीय कर्मचारियों को गारंटीकृत पेंशन देने वाली यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी UPS की शुरुआत होने जा रही है. पोर्टल पर आज यानी 1 अप्रैल 2025 से केंद्रीय सरकारी कर्मचारी अप्‍लाई कर सकेंगे. अगर कर्मचारी UPS के तहत पेंशन पाना चाहता है तो उन्‍हें यूपीएस का ऑप्‍शन सेलेक्‍ट करने के लिए क्‍लेम फॉर्म भरना होगा. अगर वे यूपीएस का चयन नहीं करना चाहते हैं तो NPS का विकल्‍प चुन सकते हैं. इसके तहत 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को UPS और NPS में से कोई एक विकल्‍प चुनना होगा. केंद्र सरकार यूपीएस विकल्प चुनने वाले सभी कर्मचारियों के (बेसिक सैलरी + महंगाई भत्ता) का अनुमानित 8.5% अतिरिक्त अंशदान भी प्रदान करेगी. यूपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये प्रति माह होगा, जो यूपीएस द्वारा न्यूनतम दस साल की सर्विस को पूरा करने पर दी जाएगी. बैंक अकाउंट से जुड़ा ये बड़ा चेंज अप्रैल महीने की पहली तारीख से भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) समेत अन्य कई बैंक ग्राहकों के सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस से जुड़े नियम संशोधित कर दिए हैं. बैंक द्वारा खाताधारक … Read more

प्रशासन ने की कार्रवाई करते हुए ज्वेलरी दुकान से 27 सिलेंडर जब्त किए गए, मेटल पिघलाकर बना रहे थे ज्वेलरी

इंदौर जिला प्रशासन ने गुरुवार को सराफा क्षेत्र में अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग पर बड़ी कार्रवाई की। बड़ा सराफा मोरसली गली स्थित कमला टावर में एक ज्वेलरी दुकान से 27 सिलेंडर जब्त किए गए। दुकान में मेटल पिघलाने के लिए इन सिलेंडरों का उपयोग किया जा रहा था, जो सुरक्षा नियमों का खुला उल्लंघन है। जांच में दुकान पर न तो अग्निश्मन यंत्र मिले और न ही संचालक भंडारण से संबंधित कोई दस्तावेज दिखा सके। इसके चलते आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत मामला दर्ज किया गया है।   सुरक्षा मानकों की अनदेखी जिला प्रशासन और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने सांई कृपा प्रिमियम मेटल्स दुकान की जांच की। यहां 19 किलो के 18 और 14 किलो के 9 सिलेंडर आंशिक रूप से भरे पाए गए। जिला आपूर्ति नियंत्रक एमएल मारू ने बताया कि दुकान में ज्वेलरी निर्माण के लिए मेटल पिघलाने में घरेलू सिलेंडरों का उपयोग हो रहा था। सुरक्षा उपकरणों का अभाव और दस्तावेजों की कमी के कारण सभी सिलेंडर जब्त कर लिए गए। यह कार्रवाई बहुमंजिला व्यावसायिक इमारतों में अग्नि सुरक्षा जांच अभियान के तहत की गई। अवैध रीफिलिंग का खतरा हाल ही में मूसाखेड़ी क्षेत्र में अवैध एलपीजी रीफिलिंग के दौरान हुए धमाके ने खतरे की घंटी बजा दी थी। एक बर्तन की दुकान में बड़े सिलेंडरों से छोटे सिलेंडरों में गैस भरते समय ब्लास्ट हुआ, जिसमें दुकान संचालक और कर्मचारी गंभीर रूप से झुलस गए। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। खाद्य विभाग पहले भी ऐसी गतिविधियों पर कार्रवाई कर चुका है, लेकिन अवैध रीफिलिंग का सिलसिला थम नहीं रहा। सख्त कार्रवाई का संकल्प जिला प्रशासन ने शहर में सुरक्षा मानकों को सख्ती से लागू करने का संकल्प लिया है। बहुमंजिला इमारतों में अग्नि सुरक्षा उपायों की जांच तेज कर दी गई है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

ग्वालियर में रील्स की सनक ने ले ली जान, लेगेसी प्लाजा ब्लास्ट में झुलसे युवक की मौत

ग्वालियर  6 दिन पहले रील बनाते समय लेगेसी प्लाजा के एक फ्लैट में ब्लास्ट हो गया था. इस घटना में एक महिला और युवक गंभीर रूप से झुलस गए थे, जिनका जयरोग्य अस्पताल में इलाज चल रहा था. मंगलवार को युवक अनिल राणा ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. वहीं महिला की हालत भी गंभीर बताई जा रही है. रिश्तेदार महिला के साथ ब्लास्ट में झुलसा था युवक ये घटना गोला का मंदिर थाना क्षेत्र की है, जहां लेगेसी प्लाजा में 6 दिन पहले एक फ्लेट में ब्लास्ट हुआ था. हादसे में महिला रंजना राणा और उसके रिश्तेदार अनिल राणा गंभीर रूप से झुलस गए थे, जिनका इलाज जयरोग्य अस्पताल के बर्न वार्ड में चल रहा था. दोनों की हालत गंभीर बनी हुई थी. डीप बर्न से इन्फेक्शन के चलते युवक अनिल राणा ने मंगलवार रात दम तोड़ दिया. वहीं, रंजना की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है. रील्स बनाने की सनक में हुआ था हादसा लगभग 6 दिन पहले लेगेसी प्लाजा में ये रहस्यमई विस्फोट हुआ था. विस्फोट इतना भीषण था कि पूरी बिल्डिंग इससे हिल गई थी. जिस फ्लैट में विस्फोट हुआ था उसके साथ-साथ अन्य फ्लैट भी क्षतिग्रस्त हो गए थे. इस गंभीर विस्फोट में खिड़कियां उखड़ गईं थीं. पुलिस जांच में पता चला कि रंजना राणा को रील्स बनाने का काफी शौक था, जिसमें अनिल राणा भी उसका सहयोग करता था. रंजना 7वें फ्लोर पर रहती थी और उनका एक फ्लैट पहली मंजिल पर भी था जो कुछ दिन पहले ही किरायेदारों ने खाली किया था. ग्वालियर एसपी धर्मवीर सिंह के मुताबिक विस्फोट की रात दोनों रील बनाने के लिए धुएं का इफेक्ट देने एलपीजी गैस का प्रयोग कर रहे थे. तभी गैस रिसाव से पूरे फ्लैट में एलपीजी भर गई और हैलोजन लाइट का स्विच ऑन करते ही ब्लास्ट हो गया था, जिसमें अनिल और रंजना झुलस गए. इसके बाद सोसाइटी के लोगों ने उन्हें अस्पताल भिजवाया था. गैस निकालते हुए वीडियो शूट कर रहे थे मामले का पता चलते ही उन्हें उपचार के लिए भर्ती कराया गया था। जहां पर बीती रात करीब दो बजे अनिल राणा ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। बता दें यह हादसा रील बनाते समय हुआ था। रंजना और अनिल रील बनाते हुए एलपीजी गैस सिलेंडर से गैस निकालते हुए वीडियो शूट कर रहे थे। सीएफएल जलाते ही हो गया धमाका काफी मात्रा में गैस रिस जाने के बाद उन्होंने तेज रोशनी के लिए सीएफएल जलाने के लिए स्विच्ड दबाया और उसमें हुई स्पार्किंग से ब्लास्ट हो गया। इसमें पूरी बिल्डिंग के खिड़की, दरवाजे तथा ग्रिल उखड़ गए। रसोई गैस से वीडियो में डाल रहे थे स्पेशल इफेक्ट ब्लास्ट के बाद युवक अनिल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उसने अपने मृत्यु पूर्व अंतिम बयान में पुलिस को यही बताया था कि रंजना को धुएं के बीच से निकलते हुए एक वीडियो शूट करना था। इसमें धुंए के हल्के बादलों का इफेक्ट डालने के लिए अनिल को यह विचार आया। उसने कुछ समय पहले भी गैस लीक कर ऐसा वीडियो बनाया था। उसकी बात सुनकर रंजना भी राजी हो गई। उन्होंने तय किया कि रात को सभी के सो जाने के बाद वो ऐसा वीडियो बनाएंगे, लेकिन वीडियो को आकर्षक बनाने के चक्कर में उन्होंने अधिक गैस उड़ा दी और यह धमाका हो गया। सात किलो एलपीजी रिसी, फिर हुआ धमाका जब इस मामले की जांच हुई तो यह तथ्य सामने आए कि रील वीडियो बनाने में स्पेशल इफेक्ट देने के चक्कर में दोनों ने मिलकर सात किलो एलपीजी लीक कर दी। गैस रिस कर पूरे फ्लैट में फैल गई और लाइट जलाते ही ब्लास्ट हो गया। जब उन दोनों के मोबाइल खंगाले गए तो सामने आया कि उन्होंने कुल 23 वीडियो बनाए हैं। इसमें कुछ वीडियो 30 से 40 सेकंड के थे, वहीं कुछ सिर्फ 15 से 20 सेकेंड के वीडियो बनाए थे। रात दो बजे तक उन्होंने कुल 23 वीडियो शूट किए थे।

हर घर में पाइप लाइन से पहुंचेगी रसोई गैस, केंद्र सरकार की बढ़ी तैयारी

नईदिल्ली केंद्र सरकार उज्जवला योजना के तहत हर घर में एलपीजी पहुंचाने के बाद देश में गैस पाइपलाइन के दायरे में विस्तार कर रही हैं। पाइप लाइन के माध्यम से घर-घर गैस आपूर्ति के लिए सरकार कदम उठा रही है। पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) ने सीजीडी नेटवर्क के विकास के लिए 34 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 733 जिलों में फैले देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 100 प्रतिशत को कवर करने वाले 307 भौगोलिक क्षेत्रों (जीए) को अधिकृत किया है। यह जानकारी केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि सरकार ने देश में सीजीडी क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इनमें अन्य बातों के अलावा ये उपाय शामिल हैं-     सीजीडी क्षेत्र को घरेलू प्राकृतिक गैस का आवंटन     पीएनजी प्रयोजन के लिए उपलब्ध मोड (कैस्केड मोड सहित) के माध्यम से घरेलू गैस की आपूर्ति के लिए अधिसूचना।     सीजीडी परियोजनाओं को सार्वजनिक उपयोगिता का दर्जा प्रदान करना ।     रक्षा आवासीय क्षेत्र/यूनिट लाइनों में पीएनजी के उपयोग के लिए दिशानिर्देश।     सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को अपने-अपने आवासीय परिसरों में पीएनजी की व्यवस्था करने के लिए दिशानिर्देश।     सीपीडब्ल्यूडी और एनबीसीसी सभी सरकारी आवासीय परिसरों में पीएनजी की व्यवस्था करेंगे। सरकार इस विषय में संबंधित राज्यों में सीजीडी नेटवर्क के विकास के लिए राज्य सरकारों के साथ नियमित रूप से बातचीत और बैठकें आयोजित करती है तथा इस संबंध में चुनौतियों का समाधान करती है। पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) कनेक्शन, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) नेटवर्क के विकास के तहत प्रदान किए जाते हैं। पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) द्वारा अधिकृत संस्थाओं के माध्यम से ये कनेक्शन दिए जाते हैं। आपको बता दें, पीएनजीआरबी ने सीजीडी नेटवर्क के विकास के लिए 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 733 जिलों में फैले देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 100 प्रतिशत को कवर करने वाले 307 भौगोलिक क्षेत्रों (जीए) को अधिकृत किया है। इसके अतिरिक्त पीएनजीआरबी ने सीजीडी नेटवर्क के विकास के लिए पूरे झारखंड राज्य को कवर करने वाले 11 भौगोलिक क्षेत्रों (जीए) (बिहार और झारखंड में फैले 3 जीए सहित) को अधिकृत किया है। हर घर में आएगी रसोई गैस के लिए पाइप लाइन उन्होंने कहा कि गैस पाइप लाइन का विस्तार हो जाने के बाद देश के 82 प्रतिशत से अधिक भूमि क्षेत्र और 98 प्रतिशत आबादी को पाइप लाइन के जरिये रसोई गैस सप्लाई कर दी जाएगी। गैस पाइप लाइन बिछाने के लिए बोल का प्रोसेस 12 मई से शुरू होगा। 98 फीसदी आबादी को मिलेगी पाइप के जरिये रसोई गैस हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि बोली प्रक्रिया के बाद बेसिक इंफ्रास्ट्रक्टर का खाका बनाने पर काम किया जाएगा। इसमें एक तय समय लगेगा। मंत्री ने बताया कि 11वीं बोली के बाद 82 फीसदी लैंड एरिया और 98 फीसदी आबादी को रसोई गैस पाइप लाइन के जरिये मिलेगी। इन एरियो को नहीं मिल पाएगी गैस पाइप लाइन वहीं, पहाड़ी इलाकों के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि देश के पूर्वी इलाके और जम्मू कश्मीर के कुछ दुर्गम एरिया में गैस पाइप लाइन नहीं आ पाएगी। उन्होंने कहा कि एलपीजी सिलेंडर की तुलना में पाइप के माध्यम से मिलने वाली रसोई गैस सस्ती और ज्यादा बेहतर होगी। बनेंगे 1000 एलएनजी स्टेशन कोविड महामारी के दौरान उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर दिये गए। आज गैस सिलेंडरों की संख्या 30 करोड़ से अधिक है जबकि साल 2014 में 14 करोड़ थी। मंत्री ने कहा कि हमारी कोशिश होगी की पूरा आबादी को इसमें कवर किया जाए और काम तेजी से किया जाएगा। इसी योजना के तहत 1000 एलएनजी स्टेशन लगाए जाएंगे।

अगर नहीं करवाई ई-केवाईसी तो ग्राहकों को सब्सिडी नहीं मिलेगी , कनेक्शन भी सस्पेंड हो सकता

ग्वालियर घरेलू गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी के लिए गैस कंपनियों ने ई-केवाईसी जरूरी कर दी है, लेकिन उपभोक्ता इसमें रुचि नहीं ले रहे हैं। ग्वालियर में तीन गैस कंपनियों की 40 एजेंसियों पर करीब 5 लाख 44 हजार ग्राहक हैं, लेकिन अभी तक इनमें से 45 फीसदी ने ही ई-केवाईसी कराई है। ई-केवाईसी नहीं करवाने वाले ग्राहकों को सब्सिडी नहीं मिलेगी और उनका कनेक्शन भी सस्पेंड हो सकता है। उपभोक्ता नहीं ले रहे रूचि ई-केवाईसी की प्रक्रिया करीब 8 महीने से चल रही है। गैस एजेंसियां उपभोक्ताओं से ई-केवाईसी कराने की गुजारिश कर रही हैं। साथ ही मोबाइल पर ई-केवाईसी कराने के मैसेज भी भेजे जा रहे हैं। इसके बावजूद उपभोक्ता इसमें रुचि नहीं ले रहे हैं। केवाईसी कराने के लिए उपभोक्ताओं ने जिस गैस कंपनी का सिलेंडर ले रखा है, उन्हें उसकी एजेंसी पर आधार, गैस की डायरी और मोबाइल लेकर जाना होगा। वहां बायोमैट्रिक के जरिए ई-केवाईसी हो जाएगी। ई-केवाईसी के लिए ये है जरूरी इसमें ग्राहकों के फिंगर प्रिंट स्कैनर और फेस आइडी से ई-केवाईसी किया जा रहा है। ई-केवाईसी के लिए आधार कार्ड और गैस का उपभोक्ता नंबर चाहिए। जिन उपभोक्ताओं के नाम से कनेक्शन है, उनका होना आवश्यक है। इसके अलावा जो लोग एजेंसी नहीं जाना चाहते वे ऑनलाइन भी ई-केवाईसी करवा सकते हैं। इसके लिए उन्हें मोबाइल एप डाउनलोड करना होंगे। असल मकसद उपभोक्ताओं की पहचान करना गैस कंपनियों की ओर से ई-केवाईसी कराने का मुय मकसद यह है कि सही उपभोक्ताओं की पहचान हो सके। कई ऐसे उपभोक्ता हैं, जो अपने पते को छोड़ कर दूसरी जगहों पर चले गए हैं, लेकिन उनका कनेक्शन कोई अन्य व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है। ई-केवाईसी हर ग्राहक को कराना जरूरी एलपीजी के हर ग्राहक को ई-केवाईसी करना जरूरी है। इंडेन गैस कंपनी के शहर में 3 लाख 72 हजार ग्राहक हैं, इनमें से 36 फीसदी ग्राहकों ने ही अभी तक ई-केवाईसी कराया है।-श्यामानंद शुक्ला, कॉर्डिनेटर ग्वालियर-चंबल एलपीजी फेडरेशन

आज से कई नियम बदलने वाले हैं, जिससे देश भर में परिवारों के दैनिक जीवन और फाइनेंस पर असर पड़ेगा

नई दिल्ली कल यानी रविवार से हम नए महीने में प्रवेश कर जाएंगे। हर महीने की तरह दिसंबर महीने में भी कई नए बदलाव होंगे, जिनका असर आपकी जेब पर भी होगा। आपको बता दें कि 1 दिसंबर को कई नियम बदलने वाले हैं, जिससे देश भर में परिवारों के दैनिक जीवन और फाइनेंस पर असर पड़ेगा। अगले महीने दिसंबर में LGP गैस सिलेंडर की कीमतों में संशोधन और SBI क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव समेत कई बड़े बदलाव होने वाले हैं।   एलपीजी की कीमतें ऑयल मार्केटिंग कंपनी हर महीने की 1 तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों को रिवाइज सकती है। इससे घरेलू दरों पर असर पड़ सकता है। ये परिवर्तन अंतरराष्ट्रीय बाजार के रुझानों और नीतियों से प्रभावित होते हैं, जिससे संभावित रूप से घरेलू बजट पर असर पड़ेगा। 1 दिसंबर से एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव देखने को मिल सकता है। बता दें कि नवंबर की शुरुआत में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हुआ था। आधार कार्ड फ्री अपडेट भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने आधार डिटेल में मुफ्त अपडेट की समय सीमा बढ़ा दी है। आधार कार्ड होल्डर्स अब 14 दिसंबर तक ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए बिना किसी शुल्क के अपना नाम, पता या जन्मतिथि अपडेट कर सकते हैं। हालांकि, इस तारीख के बाद किए गए अपडेट के लिए प्रोसेसिंग फी लगेगा। क्रेडिट कार्ड के नियम देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है। बैंक 1 दिसंबर से क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव कर रहा है। एसबीआई अब डिजिटल गेमिंग प्लेटफार्म के ट्रांजेक्शन के लिए इस्तेमाल होने वाले क्रेडिट कार्ड में रिवॉर्ड पॉइंट का फायदा नहीं देगा। इसके अलावा 1 दिसंबर से एचडीएफसी बैंक अपने रेगलिया क्रेडिट कार्ड के उपयोगकर्ताओं के लिए लाउंज एक्सेस नियमों में भी बदलाव कर रहा है। बिलेटेड आईटीआर फाइल करना जो व्यक्ति वित्तीय वर्ष 2023-24 (वित्त वर्ष 24) के लिए 31 जुलाई की समय सीमा तक अपना आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने में विफल रहे, उनके पास अभी भी दिसंबर तक अपना आईटीआर जमा करने का अवसर है। जो लोग शुरुआती डेडलाइन से चूक गए हैं वे अब 31 दिसंबर तक जुर्माना शुल्क के साथ विलंबित आईटीआर दाखिल कर सकते हैं। बता दें कि लेट फी 5,000 रुपये है। 5 लाख रुपये से कम कुल आय वाले करदाताओं के लिए यह लेट फी 1,000 रुपये कर दिया गया है। ट्राई की समयसीमा 1 दिसंबर, 2024 को टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) स्पैम और फिशिंग मैसेजेस को कम करने के उद्देश्य से नए ट्रैसेबिलिटी नियम लागू करेगा। हालांकि ये नियम अस्थायी रूप से ओटीपी सेवाओं को प्रभावित कर सकते हैं। ट्राई ने स्पष्ट किया है कि नियम लागू होने के बाद ओटीपी डिलीवरी में कोई देरी नहीं होगी। ट्राई ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “ट्राई ने आश्वासन दिया है कि मैसेज ट्रैसेबिलिटी मैंडेट से मैसेज और ओटीपी की डिलीवरी में देरी नहीं होगी।” मालदीव जाना पड़ेगा महंगा मालदीव अगले महीने से अपनी डिपार्चर फीस बढ़ा रहा है। सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक, मालदीव पर्यटकों से ली जाने वाली फीस में बढ़ोतरी कर रहा है। इकोनॉमी क्लास के यात्रियों के लिए शुल्क 30 डॉलर (2,532 रुपये) से बढ़कर 50 डॉलर (4,220 रुपये) हो जाएगा, जबकि बिजनेस क्लास के यात्रियों के लिए शुल्क 60 डॉलर (5,064 रुपये) से बढ़कर 120 डॉलर (10,129 रुपये) हो जाएगा। प्रथम श्रेणी के यात्रियों को $90 (7,597 रुपये) से बढ़कर $240 (20,257 रुपये) का भुगतान करना होगा और प्राइवेट जेट यात्रियों को $120 (10,129 रुपये) से $480 (40,515 रुपये) तक का भुगतान करना पड़ेगा। ATF की कीमतों में बदलाव एयर टर्बाइन फ्यूल की कीमतों में भी 1 दिसंबर से बदलाव हो सकता है। ऐसे में फ्लाइट टिकट की कीमतों पर असर पड़ सकता है।

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