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कलकत्ता पश्चिम बंगाल के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक राहत लेकर आया है। सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने ममता बनर्जी सरकार को कड़ा निर्देश देते हुए 31 मार्च 2026 तक महंगाई भत्ते (DA) के कुल बकाया का 25 प्रतिशत भुगतान करने का आदेश दिया है। यह आदेश उस दिन आया है जब बंगाल विधानसभा में लेखानुदान पेश किया जाना है। इससे राजनीतिक गलियारों में भी हलचल बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि कर्मचारियों के लंबे समय से लंबित DA बकाया का एक-चौथाई हिस्सा 31 मार्च तक चुकाया जाए। शेष 75 प्रतिशत बकाया राशि के भुगतान का तरीका और समय सीमा तय करने के लिए अदालत ने एक उच्च स्तरीय चार सदस्यीय समिति बनाने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि पिछले साल 16 मई को कोर्ट ने तीन महीने के भीतर यह भुगतान करने को कहा था, लेकिन राज्य सरकार ने फंड की कमी का हवाला देकर 6 महीने की मोहलत मांगी थी। कोर्ट ने बार-बार मिल रही तारीखों पर कड़ा रुख अपनाते हुए अब अंतिम समय सीमा तय कर दी है। DA खैरात नहीं, अधिकार है: शुभेंदु अधिकारी विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे कर्मचारियों के मौलिक अधिकारों की जीत बताया। उन्होंने कहा, “ममता बनर्जी आज गलत साबित हुई हैं। सालों तक उन्होंने दावा किया कि DA कोई अधिकार नहीं है, बल्कि एक दान है। आज शीर्ष अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि यह कर्मचारियों का हक है। राज्य सरकार ने कर्मचारियों को उनके हक से वंचित करने के लिए नामी वकीलों पर करोड़ों रुपये खर्च किए, लेकिन अंततः न्याय की जीत हुई।” केंद्र और राज्य के बीच बढ़ता अंतर पश्चिम बंगाल में DA को लेकर विवाद काफी गहरा है। वर्तमान स्थिति यह है कि 1 अप्रैल 2025 से बंगाल के कर्मचारियों का DA मूल वेतन का 18 प्रतिशत तय किया गया था। वहीं, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले DA और राज्य सरकार के कर्मचारियों के बीच अब भी करीब 37 से 40 प्रतिशत का बड़ा अंतर बना हुआ है। आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों को 55 प्रतिशत डीए मिलता है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, इसलिए राज्य सरकार ने वर्तमान में केवल लेखानुदान पेश करने का निर्णय लिया है। पूर्ण बजट नई सरकार के गठन के बाद आएगा। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश ने ममता सरकार पर वित्तीय दबाव बढ़ा दिया है, क्योंकि 25% बकाया चुकाने के लिए राज्य को हजारों करोड़ रुपये का प्रावधान करना होगा।

नई दिल्ली इंडिया गठबंधन में क्या सबकुछ ठीक नहीं चल रहा? यह सवाल इसलिए भी क्योंकि I.N.D.I.A गठबंधन में शामिल कई दल एक के बाद एक राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं। राहुल गांधी पर कोई सीधे सवाल खड़े कर रहा है तो कोई ममता बनर्जी को बेहतर बता कर नेता विपक्ष पर सवाल उठा रहा। संसद के शीतकालीन सत्र के बीच ही राहुल गांधी के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। टीएमसी की ओर से कही गई बात और ममता बनर्जी की हां के बाद कई नेताओं को लगने लगा है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की जिद ठीक नहीं है। इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के नेताओं के बयान पर यदि गौर किया जाए तो ऐसा लगता है कि उनमें भी कहीं न कहीं बेचैनी है। जिनके साथ आने की सबसे अधिक हुई चर्चा, अब वही हुए दूर! लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक चर्चा यूपी में कांग्रेस और सपा के साथ आने की हुई। राहुल गांधी और अखिलेश यादव कई मौकों पर साथ आए और नतीजों में इसका असर भी देखने को मिला। लोकसभा नतीजों के बाद सबसे अधिक चर्चा यूपी की हुई। कांग्रेस और सपा दोनों यूपी के मतदाताओं का आभार करते नहीं थक रहे थे। लेकिन अब ये बात पुरानी हो चुकी है। सपा और कांग्रेस के बीच दूरिया बढ़ती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र में सपा ने महाविकास अघाड़ी से अलग होने का ऐलान कर दिया लेकिन इससे पहले संभल और लोकसभा में सीटिंग अरेंजमेंट पर भी मनमुटाव साफ-साफ देखने को मिला। सपा के एक नेता आईपी सिंह ने राहुल गांधी की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि इन्होंने जिद कर ली है कि ये नहीं सुधरेंगे। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने राहुल गांधी पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी I.N.D.I.A. गठबंधन के नेता नहीं हैं। उन्होंने कहा कि यह कोई भी कह सकता है, राजनीति में कोई साधु-संत तो बनकर आता नहीं है। सब पद पाना चाहते हैं। चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का कांग्रेस कहीं अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाई। मौका मिला तो नेतृत्व करने को तैयार- ममता पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन के कामकाज पर असंतोष व्यक्त किया है साथ ही मौका मिलने पर इसकी कमान संभालने के संकेत भी दिए। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ने कहा कि वह बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में अपनी भूमिका जारी रखते हुए विपक्षी मोर्चे के नेतृत्व के साथ दोहरी जिम्मेदारी संभालने में सक्षम होंगी। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैंने इंडिया गठबंधन का गठन किया था, अब इसे ठीक से चलाना मोर्चे का नेतृत्व करने वालों पर निर्भर है। अगर वे यह नहीं कर सकते, तो मैं क्या कर सकती हूं? मैं बस यही कहूंगी कि सभी को साथ लेकर चलने की जरूरत है। यह पूछे जाने पर कि एक मजबूत भाजपा विरोधी ताकत के रूप में अपनी साख को देखते हुए वह गठबंधन का प्रभार क्यों नहीं ले रही हैं, बनर्जी ने कहा, यदि अवसर दिया गया तो मैं इसका सुचारू संचालन सुनिश्चित करूंगी। ममता बनर्जी की यह टिप्पणी उनकी पार्टी के सांसद कल्याण बनर्जी द्वारा कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के अन्य सहयोगियों से अपने अहंकार को अलग रखने और ममता बनर्जी को विपक्षी गठबंधन के नेता के रूप में मान्यता देने का आह्वान किए जाने के कुछ दिन बाद आई। इन दलों ने भी कांग्रेस पर उठा दिए सवाल विपक्षी गठबंधन के भीतर हाल के घटनाक्रम पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के महासचिव डी राजा ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे गठबंधन के अध्यक्ष हैं और उन्हें मुद्दों पर जवाब देना चाहिए। हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि कांग्रेस को अपने सहयोगियों के प्रति अधिक उदार होना चाहिए और कुछ गंभीर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। राजा ने कहा, कांग्रेस को गंभीरता से आत्मचिंतन करना होगा और इस बात पर विचार करना होगा कि विधानसभा चुनावों में सीटों का बंटवारा ठीक से क्यों नहीं किया गया, जहां उसे बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी (AAP) ने अपने बूते चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है और कांग्रेस से दूरी भी बना ली है। उद्धव ठाकरे की पार्टी भी सामना के जरिए कांग्रेस पर निशाना साध रही है। पार्टी ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में इस बात पर जोर दिया कि आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल को इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने रहने के लिए मनाने की जरूरत है। संपादकीय में कहा गया, कि ममता बनर्जी कांग्रेस से दूरी रखकर राजनीति करने की कोशिश कर रही हैं। अब केजरीवाल भी उसी राह पर जा रहे हैं। इस संबंध में कांग्रेस को आत्मनिरीक्षण करने और (विपक्ष की) एकजुटता के लिए कदम उठाने की जरूरत है।

पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल की 6 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होने जा रहे हैं। इस उपचुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियाँ तेज़ हो गई हैं। सभी प्रमुख दल अपने-अपने उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने और प्रचार-प्रसार में जुट गए हैं। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (TMC) और विपक्षी पार्टी बीजेपी ने पहले ही अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। राजनीतिक दलों के बीच की प्रतिस्पर्धा और मतदाता जुटाने के लिए उनकी रणनीतियों का खुलासा अब आने वाले चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। TMC ने घोषित किए उम्मीदवार सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। टीएमसी ने निम्नलिखित प्रत्याशियों को टिकट दिया है:     मेदिनीपुर: सुजॉय हाजरा     नैहाटी: सनत देय     सिताई: संगीता रॉय     तालडांगरा: फालगुनी सिंहबाबू     हाड़वा: रबिउल इस्लाम     मदारीहाट: जय प्रकाश टोप्पो उपचुनाव के कारण इन सीटों पर उपचुनाव होने का कारण विभिन्न विधायक चुनावी प्रक्रिया के दौरान सांसद बन गए हैं, जिससे ये सीटें खाली हुई हैं:     मेदिनीपुर: TMC की विधायक जून मालिया 2021 में विधायक बनीं थीं और अब लोकसभा चुनाव 2024 में सांसद बनीं, इसलिए यह सीट खाली हुई है।     मदारीहाट: बीजेपी के मनोज तिग्गा 2021 में विधायक बने थे और लोकसभा चुनाव में अलीपुदुआर से सांसद बने।     हाड़वा: तृणमूल कांग्रेस के हाजी नुरु इस्लाम विधायक थे, जो हाल ही में 2024 लोकसभा चुनाव में बरीशहाट से सांसद बने, लेकिन उनका निधन हो गया।     नैहाटी: तृणमूल कांग्रेस के पार्थ भौमिक ने 2024 में बैरकपुर से लोकसभा चुनाव लड़ा और सांसद बने, जिसके बाद यह सीट खाली हुई।     सिताई: टीएमसी के जगदीश चंद्र बर्मा बसुनिया विधायक थे, जो इस बार कूचबिहार से सांसद बने, जिससे यह सीट भी खाली हुई।     तालडांगरा: टीएमसी के अरूप चक्रवर्ती 2021 में विधायक बने थे और 2024 लोकसभा चुनाव में बांकुड़ा से सांसद बने, जिसके कारण यह सीट खाली हुई। इन उपचुनावों में उम्मीदवारों के चयन के साथ-साथ चुनावी रणनीतियों की तैयारी भी जोरों पर है। दोनों प्रमुख पार्टियाँ अपनी-अपनी ताकत को आजमाने के लिए तैयार हैं।  

कोलकाता  पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के उद्योगों और विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित प्रदर्शनी आयोजित कर सकती है।एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोलकाता के पास न्यू टाउन क्षेत्र स्थित ‘विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर’ में ‘शोकेस बंगाल’ नाम से 20 सितंबर से छह अक्टूबर तक प्रदर्शनी आयोजित किए जाने की संभावना है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में निर्णय लिया गया। अधिकारी ने बताया, ‘‘राज्य के उद्योगों और विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी।’’ उन्होंने कहा कि इसी प्रदर्शनी में ‘बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट’ (बीजीबीएस) के अगले सत्र की तिथि भी घोषित की जा सकती है। राज्य ने पिछले वर्ष नवबंर में ‘बीजीबीएस- 2023’ के सातवें संस्करण का आयोजन किया था, जिसमें कई देशों के नेताओं,प्रमुख हस्तियों तथा गणमान्य लोगों ने भाग लिया था। बीजीबीएस हर दो साल में आयोजित की जाती है। बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट अगले साल  राज्य में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए बंगाल सरकार की ओर से हर वर्ष बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट (बीजीबीएस) का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस साल बीजीबीएस का आयोजन नहीं किया जायेगा. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने  राज्य सचिवालय के पास बने नबान्न सभाघर में उद्योगपतियों व औद्योगिक चेंबर के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में यह जानकारी दी. राज्य सचिवालय के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, बैठक के दौरान कहा गया है कि करीब तीन महीने तक चले लोकसभा चुनाव का असर बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट की तैयारियाें पर भी पड़ा है. चुनाव की वजह से वाणिज्यिक सम्मेलन की तैयारी बाधित हुई है, इसलिए राज्य सरकार की ओर से इस वर्ष बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट का आयोजन नहीं किया जायेगा. वर्ष 2025 की शुरुआत में बीजीबीएस का आयोजन होगा. जानकारी के अनुसार,बैठक में राज्य के विभिन्न औद्योगिक विकास निगम के अधिकारी, उद्योगपति और औद्योगिक चेंबर के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया. बैठक में उद्योगपतियों में हर्ष नेवटिया, संजय बुधिया, सत्यम रॉय चौधरी, सीके धानुका सहित अन्य उपस्थित रहे. उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने पिछले साल नवंबर में वाणिज्यिक सम्मेलन का आयोजन किया था. राज्य सरकार ने प्राथमिक रूप से यह निर्णय लिया था कि इस साल नवंबर में बीजीबीएस का आयोजन किया जायेगा. लेकिन अन्य सरकारी परियोजनाओं की तरह वाणिज्यिक सम्मेलन की तैयारियों पर चुनाव का असर पड़ा है. इसी वजह से इस साल की बजाय अगले वर्ष की शुरूआत में बीजीबीएस आयोजित करने की योजना बनायी गयी है. तय किया गया है कि बीजीबीएस में अतिथियों को आमंत्रित करने के लिए सितंबर से देश के विभिन्न राज्यों के साथ-साथ विदेशों में भी राज्य की निवेश संभावनाओं को उजागर करते हुए एक अभियान चलाया जायेगा और उद्योग के लिए डेस्टिनेशन बंगाल को बढ़ावा देने पर अधिक जोर दिया जायेगा. उद्योगों के लिए प्रोत्साहन योजना को फिर से शुरू करने का निर्देश: जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव के कारण उद्योगों के लिए राज्य सरकार की निलंबित विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं को फिर से शुरू करने का निर्देश दिया है. मालूम हो कि चुनावी आचार संहिता के कारण नये उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गयी कई प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ का वितरण बंद हो गया था, जिसे मुख्यमंत्री ने तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया. साथ ही उद्योगपति राज्य में जो निवेश ला रहे हैं, उसका भी अधिक प्रचार-प्रसार करने की जरूरत है. उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने इससे पहले घोषणा की थी कि विश्व बंगाल व्यापार सम्मेलन के बाद से राज्य में कितना निवेश हुआ है, इस पर राज्य सरकार द्वारा श्वेत पत्र प्रकाशित किया जायेगा. बैठक के दौरान इस पर चर्चा की गयी और मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को अपना डेटा तैयार करने के लिए कहा है. मुख्यमंत्री ने अमित मित्रा को इस मामले पर रिपोर्ट तैयार करने का आदेश दिया.