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Mohan कैबिनेट का अहम निर्णय प्रमोशन नीति को मिली मंजूरी, कई अहम प्रस्तावों पर सहमति, कर्मचारियों-छात्रों को मिलेगा लाभ

भोपाल   मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज मंगलवार को सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में अहम कैबिनेट बैठक सम्पन्न हुई है। कैेबिनेट बैठक में प्रमोशन नीति को मंजूरी के साथ मध्य प्रदेश के विकास के हित में कई फैसले लिए गए।इसी के साथ राज्य के 4 लाख से अधिक सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों का प्रमोशन का भी रास्ता साफ हो गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर सीएम डॉ मोहन यादव ने लिखा है कि आज कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के कर्मचारियों-अधिकारियों के 9 वर्ष से लंबित पदोन्नति के मामले का निराकरण किया। इसमें SC-ST सहित सभी वर्ग के कर्मचारियों-अधिकारियों के हितों का ध्यान रखा गया है। इसके माध्यम से पदोन्नति के बाद शासकीय सेवाओं में 2 लाख पद रिक्त होंगे और इन पर नये सिरे से भर्ती की संभावना बनेगी।मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कर्मचारियों के प्रमोशन से पद खाली होंगे, जिसके बाद राज्य सरकार भर्ती निकालेगी। इससे नई भर्ती के दरवाजे भी खुलेंगे। कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में मोहन कैबिनेट की बैठक हुई। जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। एमपी में 9 सालों के बाद प्रमोशन का रास्ता साफ हुआ है। कैबिनेट ने प्रमोशन नीति को मंजूरी दी है। इससे चार लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। इसमें SC-ST सहित सभी वर्ग के कर्मचारियों-अधिकारियों के हितों का ध्यान रखा गया है। इसके माध्यम से पदोन्नति के बाद शासकीय सेवाओं में 2 लाख पद रिक्त होंगे और इन पर नये सिरे से भर्ती की संभावना बनेगी। मोहन कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों को हरी झंड़ी     सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा तैयार प्रमोशन नीति का प्रस्ताव को मंजूरी। इसमें एक साथ दो साल के लिए विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक करके पात्रों की सूची तैयार करने, SC-ST वर्ग के अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए 36% पद सुरक्षित रखने, पहले SC-ST के पदों पर पदोन्नति करने और अनारक्षित पदों पर सबको अवसर देने जैसे प्रावधान प्रस्तावित हैं।     प्रमोशन में 20 फीसदी ST वर्ग, 16 फीसदी SC वर्ग के अधिकारियों के लिए व्यवस्था रहेगी।न्यायालय के फैसलों का ध्यान रखकर विधि विशेषज्ञों की सलाह लेने के बाद यह निर्णय लिया गया है।     बिजली कंपनियों को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 5168 करोड़ की स्वीकृति के प्रस्ताव को मंजूरी ।     रक्षाबंधन पर लाड़ली बहनों को 1250 रुपए के साथ 250 रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे।     सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 अभियान अंतर्गत विशेष जनजाति क्षेत्रों में नवीन 459 आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्थापना,संचालन और भवन निर्माण के लिए कैबिनेट द्वारा स्वीकृति दी गई है।     भोपाल में सितंबर अक्टूबर में मेट्रो शुरू होगी।प्रधानमंत्री मेट्रो का शुभारंभ करेंगे ।     अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मध्य प्रदेश सरकार हर जिले में कार्यक्रम करेगी।     सितंबर 2025 तक भोपाल मेट्रो के लोकार्पण करने का लक्ष्य तय किया गया है।     प्रदेश में निवेश प्रोत्साहन के लिए रतलाम में समिट होगी। 27 जून को MSME day पर क्षेत्रीय उद्योगों, रोजगार पर समिट होगी।     लुधियाना में 7 जुलाई को MSME पर इंटरएक्टिव सेशन होगा।     MSP पर ग्रीष्‍मकालीन मूंग और उड़द के उपार्जन का निर्णय लिया गया है।  न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग और उड़द के उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन 19 जून से 6 जुलाई तक किया जाएगा तथा उपार्जन 07 जुलाई से 6 अगस्त तक किया जाएगा। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि आरक्षण का ध्यान रखा गया है। SC के लिए 16 प्रतिशत, ST के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण रहेगा। वरिष्ठता के तहत मेरिट के आधार पर पदोन्नति की जाएगी। अग्रिम DPC का प्रावधान किया गया है। पात्रता का भी प्रावधान है। पदोन्नति समिति को अधिकार दिए गए है। 6 महीने की CR को सालभर मानी जाएगी। प्रतिनियुक्ति के खाली पद पर प्रमोशन होगा। सभी खाली पदों पर प्रमोशन किए जाएंगे। इससे 2 लाख रिक्त पद सृजित होंगे और नई भर्ती के दरवाजे खुलेंगे। आंगनबाड़ी केंद्र की मंजूरी, सहायिका-कार्यकर्ताओं की होगी भर्ती साथ ही 449 नए आंगनबाड़ी केंद्र को मंजूरी मिली है। आंगनबाड़ी 2.0 के तहत स्थापना होगी। आंगनबाड़ी सहायिका और कार्यकर्ताओं की भर्ती भी की जाएगी। केंद्र सरकार 72 करोड़ और राज्य सरकार 70 करोड़ देगी। बिजली कंपनियों के लिए 5163 करोड़ डॉ मोहन कैबिनेट में बिजली कंपनियों को अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 5163 करोड़ राशि की स्वीकृति दी गई है। जिससे प्रदेश में बिजली आपूर्ति और बेहतर हो सके। रतलाम में समिट प्रदेश में मूंग और उड़द को समर्थन मूल्य पर खरीद जा रहा है। 27 जून MSME दिवस है। रतलाम में समिट आयोजित होगी। 7 जुलाई को राष्ट्रीय इंटरएक्टिव सेशन लुधियाना में होगा। भोपाल मेट्रो की जल्द मिलेगी सौगात भोपाल मेट्रो के लोकार्पण के लिए सितंबर 2025 तक कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। राजधानी में सितंबर अक्टूबर में मेट्रो शुरू होगी। प्रधानमंत्री मेट्रो का शुभारंभ करेंगे। काम तेजी से चल रहा है। लाडली बहनों को बड़ा तोहफा प्रदेश की डॉ मोहन यादव सरकार ने लाडली बहनों की भी बड़ी सौगात देने जा रही है। इस साल रक्षाबंधन पर लाडली बहनों को 250 रुपये की अतिरिक्त राशि मिलेगी। यानी रक्षाबंधन के त्योहार पर बहनों के खाते में 1500 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। तबादलों के लिए आवेदन की लास्ट डेट आज मध्य प्रदेश में ट्रांसफर पॉलिसी की लास्ट डेट 17 जून है, ऐसे में अब कर्मचारियों और अधिकारियों के पास ट्रांसफर का आज आखिरी चांस है ।मोहन सरकार अब ट्रांसफर पॉलिसी की तारीख आगे बढ़ाएगी। चुंकी इससे पहले ट्रांसफर पॉलिसी की आखिरी तारीख दो बार आगे बढ़ चुकी है, पहले 30 मई फिर 10 जून और अब आखिरी तारीख 17 जून की गई है।

राज्य में जल संसाधनों के प्रभावी उपयोग के लिए राज्य स्तर पर नदी ग्रिड की योजना तैयार की जाएगी

भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज मंगलवार को सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में अहम कैबिनेट बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें किसानों और युवाओं के साथ मध्य प्रदेश के हित में कई अहम फैसले लिए गए । कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। जनजातीय नायक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजा भभूत सिंह जी के सम्मान मेंअब अगली कैबिनेट बैठक 3 जून को पचमढ़ी में आयोजित की जाएगी। कैबिनेट बैठक के बाद जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि मध्यप्रदेश सरकार ने “विकसित मध्यप्रदेश 2047” विजन डॉक्युमेंट तैयार कर लिया है। उस पर मंथन किया जा रहा है। मोहन कैबिनेट में लिए गए अहम फैसले       राज्य में जल संसाधनों के प्रभावी उपयोग के लिए राज्य स्तर पर नदी ग्रिड की योजना तैयार की जाएगी। मध्य प्रदेश में पहले से ही नदी जोड़ परियोजना के अंतर्गत काम किया जा रहा है।     टू-टियर और थ्री-टियर शहरों की प्लानिंग करने के लिए मास्टर प्लान बनाकर नियोजन की कार्रवाई की जाएगी, ताकि शहरों को सुव्यवस्थित रूप से बसाया जा सके और लोग बेहतर तरीके से रह सकें।     नारी सशक्तिकरण के लिए राजवाड़ा में पहले ही एक कैबिनेट बैठक हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने अन्य राज्यों को भी इस तरह के कार्य करने का सुझाव दिया है।     तीन जून को पचमढ़ी में कैबिनेट बैठक आयोजित होगी। यह बैठक राजा भभूत सिंह की स्मृति में की जा रही है, जिन्हें नर्मदांचल का शिवाजी कहा जाता है। ब्रिटिश सेना के खिलाफ उनके योगदान को सम्मान देने के लिए यह निर्णय लिया गया है।     27 मई को प्रदेश के सभी निजी और सरकारी महाविद्यालयों में देवी अहिल्याबाई होलकर की स्मृति में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। साथ ही अगले चार दिनों तक जागरूकता कार्यक्रम चलाने के निर्देश दिए गए हैं, जिनमें विशेष रूप से महिलाओं से संबंधित बीमारियों की जांच के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे।     देश के सभी जिलों में चार-चार कृषि वैज्ञानिक भेजे जाएंगे। वे मिट्टी की जांच (सॉयल टेस्ट), मौसम और फसलों की अनुकूलता के बारे में किसानों को जानकारी देंगे और प्रशासन को रिपोर्ट सौंपेंगे। कोरोना को लेकर दिए निर्देश देश में फिर से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि सरकार सतर्क है और सभी जिलों को तैयारी के निर्देश दे दिए गए हैं। हालांकि, अब एमपी के लोग इसके आदी हो चुके हैं, इसलिए परेशानी की बात नहीं। 31 मई को कार्यक्रम, प्रभारी मंत्री करेंगे समीक्षा मंत्री विजयवर्गीय ने बताया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल के जंबूरी मैदान में महिला समागम को संबोधित करेंगे। इसमें दो लाख महिला उद्यमी और लाड़ली बहनें शामिल होंगी। प्रधानमंत्री मोदी इस दिन वर्चुअली, इंदौर मेट्रो रेल का उद्घाटन करेंगे। सतना और दतिया हवाई अड्डों का उद्घाटन और उज्जैन में शिप्रा नदी के घाट का भूमिपूजन करेंगे। मुख्यमंत्री ने सभी प्रभारी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा करें।     मध्य प्रदेश सरकार ने विभागों के विभागाध्यक्षों के वित्तीय अधिकार बढ़ा दिए हैं। इसके लिए वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन 2025 को मंजूरी दी गई है। इसके तहत विभागों को लैपटॉप, फर्नीचर जैसी वस्तुएं खरीदने के लिए अब प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजने की आवश्यकता नहीं होगी। विभागाध्यक्ष सीधे स्तर पर यह निर्णय लेने में सक्षम होंगे। प्रशिक्षु (इंटरन) रखने का भी अधिकार मिलेगा।     प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति में 31 मई को भोपाल के जंबूरी मैदान में महिला सशक्तिकरण सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा इंदौर मेट्रो ट्रेन और सतना व दतिया के एयरपोर्ट का वर्चुअली लोकार्पण भी किया जाएगा।     किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रयासरत है केंद्र और मध्यप्रदेश सरकार ।26 मई को नरसिंहपुर में आयोजित किसान उद्योग समागम में लगभग ₹4736 करोड़ का निवेश प्राप्त हुआ है, इससे 6 हजार से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे।     28 मई को बैतूल में राज्य स्तरीय महिला उद्यमी मेले का होगा आयोजन।29 मई को सभी जिलों में महिला स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे। स्वास्थ्य शिविर में महिलाओं के ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग की जाएगी।     30 मई को पूरे प्रदेश में अहिल्यावाहिनी महिला बाइक रैली निकाली जाएगी। भोपाल में आयोजित बाइक रैली में सीएम मोहन यादव भी हिस्सा लेंगे।     केंद्र सरकार की तरफ से प्रदेश के सभी जिलों में चार-चार कृषि वैज्ञानिक आएंगे। ये वैज्ञानिक आईसीआर के माध्यम से आएंगे। वैज्ञानिक जिले का मौसम, जिले में कौन सी फसल अनूकूल है, इसे लेकर वो किसानों से चर्चा करेंगे। इसके बाद प्रशासन को रिपोर्ट देंगे। साथ ही पानी की उपलब्धता और मिट्टी की क्वालिटी का परीक्षण कर एग्रो क्लाइमेटिक के अनुसार उन्नत कृषि की सलाह देंगे। सीएम डॉ मोहन के आज के प्रमुख कार्यक्रम     दोपहर 1.30 बजे मंत्रालय कर्मचारियों की ओर से आयोजित आभार कार्यक्रम ।     मुख्यमंत्री दोपहर 3.30 बजे अपने निवास पर मुलाकात ।     शाम 6 बजे पार्टी कार्यालय में बैठक । 3 जून को पचमढ़ी में कैबिनेट बैठक मध्य प्रदेश के हिल स्टेशन पचमढ़ी में अगली कैबिनेट बैठक होगी। सभी मंत्री झील किनारे पाइन ट्री के नीचे 3 जून को मीटिंग करेंगे। यह बैठक जनजातीय राजा भभूत सिंह की स्मृति में आयोजित की जा रही हैइससे पहले मार्च 2022 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सरकार के नेतृत्व में कैबिनेट की मीटिंग पचमढ़ी में हुई थी।

मोहन कैबिनेट बैठक सम्पन्न, लिए गए अहम फैसले, इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर

इंदौर आज इंदौर में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक राजवाड़ा स्थित गणेश हॉल में आयोजित की गई। इस बैठक की खास बात यह रही कि परंपरा और संस्कृति को केंद्र में रखते हुए देवी अहिल्या बाई होलकर की प्रतिमा को बैठक में प्रमुख स्थान दिया गया। प्रतिमा को मुख्यमंत्री से भी आगे रखा गया, और बैठक की शुरुआत उनसे स्मरण और पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। यह दृश्य राज्य की सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ाव का प्रतीक था। परंपरागत पहनावे में पहुंचे सीएम मोहन यादव कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री समेत कई मंत्री धोती-कुर्ता और भगवा दुपट्टा पहनकर पहुंचे, जो एक विशेष परंपरागत संदेश दे रहा था। पूरी बैठक का माहौल बेहद गरिमामय और अनुशासित रहा। सुरक्षा के लिहाज से सभी अधिकारियों और मंत्रियों के OSD (ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी) को सघन चेकिंग के बाद ही हॉल में प्रवेश दिया गया। राज्य सरकार ने इस बैठक को न केवल प्रशासनिक बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी खास बनाने की पूरी तैयारी की थी। इन अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि देवी अहिल्या की 300वीं जयंती पर 21 मई से 31 मई का कई कार्यक्रम चलेंगे। कल का नाटक देखकर मुझे और प्रहलाद पटेल को भी आंसू आ गए। जबकि हम दोनों बहुत कठोर माने जाते हैं। हमें आंसू नहीं आते। हमारी वजह से दूसरों को आंसू आ जाते हैं। सीएम डॉ मोहन ने निर्णय लिया है कि प्रदेश का जो शहर मांगेगा। वहां हम ये नाटक कराएंगे। इसका प्रोग्राम तैयार हो गया है। इंदौर में एकल कविता पाठ लगातार चलेगा। वहीं ग्वालियर, भोपाल और बैतूल में भी ये नाटक किया जाएगा। कालिदास संस्कृत अकादमी उज्जैन में भी ये महानाट्य होगा। राहवीर योजना से मिलेगा 25 हजार का इनाम मंत्री विजयवर्गीय ने बताया कि राहवीर योजना… जब कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग देखकर आगे बढ़ जाते हैं। इस पर सीएम ने चिंता व्यक्त की। अब जहां पर भी एक्सीडेंट होगा। उसे अस्पताल पहुंचाया जाएगा। सरकार की ओर से 25 हजार रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। किसानों को हुआ 20 हजार करोड़ का भुगतान सरकार ने इस बार एमएसपी 2400-2500 रुपए तय की थी। सरकार ने 2600 रुपए प्रति क्विंटल में गेंहू खरीदा। पिछली बार से 30 लाख मीट्रिक टन ज्यादा खरीदी की है। किसानों को 20 हजार करोड़ रुपयों का भुगतान किया गया है। नरसिंहपुर में होगा किसान समागम नरसिंहपुर में 26 से 28 मई तक किसान समागम आयोजित किया जाएगा। जिसमें कृषि आधारित उद्योगों पर चर्चा होगी और ऑर्गनिक और प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण दिया जाएगा। पांच शहर महानगर बनेंगे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने आगे बताया कि इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर मेट्रोपॉलिटन विकास प्राधिकरण बनाने का फैसला किया गया। इसमें कुछ हिस्सा देवास और धार का भी मिलाया जाएगा। इसके नियमों को मंजूरी दी गई। इसे इस तरह तैयार किया गया है कि नगर निगमों के काम प्रभावित न हों। सीएम इसके चेयरमैन होंगे। यहां आने वाले दिनों में पीने के पानी की जरूरत कितनी होगी? खेती के लिए कितने पानी की जरूरत होगी? कितने वाहनों के आवागमन की व्यवस्था करनी होगी? ये सब काम इसमें किए जाएंगे। इसमें सभी विधायक भी अपने सुझाव दे सकेंगे। मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता कार्यक्रम शुरु होगा स्वच्छ भारत मिशन पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया है। 2.0 में कई ऐसे प्रावधान हैं जो नंबर वन में नहीं थे। अब हम मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता कार्यक्रम फिर शुरू कर रहे हैं। इसके लिए 277 करोड़ का प्रावधान किया है। विजयवर्गीय ने कहा- ये राशि कम लग रही है। आगे बढ़ाई जाएगी। स्वच्छ भारत मिशन में नई मशीन या कचरा गाड़ी खरीदने के लिए प्रावधान नहीं है। बुनकरों के लिए 100 करोड़ का प्रावधान लोकमाता देवी अहिल्या ने उस समय रोजगार देने के लिए बुनकरों को महेश्वर में साड़ी बनाने का प्रशिक्षण दिया था। उनको समर्पित स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हमने शुरू किया है। इसके तहत व्यक्ति को बैंक ब्याज से छूट दी जाएगी। योजना में 100 करोड़ का प्रावधान है। ओंकारेश्वर को मिलेंगे 2100 करोड़ ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की प्रतिमाओं के आसपास सनातन परंपराओं के विकास के लिए 2100 करोड़ का प्रावधान किया है। लोग रहकर पढ़कर, रिसर्च, अध्ययन, लाइब्रेरी में पढ़ सकेंगे। टूरिज्म के लिए बढ़िया रहेगा। भारत की सनातन परंपरा को जानने का मौका मिलेगा। एक हजार लोग रह सकें इसलिए होस्टल बन रही है। इसमें फाइव स्टार कमरे भी रहेंगे। संस्कृति केंद्र बनेगा। पर्यटन के क्षेत्र में क्रांति लाएगा। उज्जैन में महाकाल लोक बनने के बाद दर्शकों की संख्या बढ़ी है और इकोनॉमी बदली है। इसी तरह का काम ओंकारेश्वर के क्षेत्र में किया जाएगा जो इकोनॉमी बदलने का काम करेगा। एमवाय अस्पताल को 773 करोड़ इंदौर के एमवाय अस्पताल में 773 करोड़ रुपए से वर्तमान व्यवस्था से दोगुनी व्यवस्था होगी। यह हॉस्पिटल हार्ट, लिवर की सर्जरी होगी, ताकि लोगों को दिल्ली-मुंबई न जाना पड़े। रीवा के जिला अस्पताल को 321 करोड़ रुपए दिए हैं। सेंट्रल इंडिया के लिए गरीब और मध्यमवर्गीय के लिए बड़ा तोहफा है। वर्किंग वूमन हॉस्टल बनेंगे वर्किंग वूमन हॉस्टल इंडस्ट्रियल एरिया में बनाने के प्रस्ताव पर मंत्रियों ने सुझाव दिया है कि उद्योगपति सीएसआर फंड से भी यह काम कर सकते हैं। इसे पीपीपी मोड पर भी बनाने का काम किया जा सकता है। सभी जिलों में बनाएंगे। पीथमपुर में, मालनपुर, उज्जैन में बनेंगे। इंडस्ट्रिलिस्ट से सीएसआर मद में बनवाएंगे। पीपीपी मोड में भी बनवाएंगे। खासकर औद्योगिक क्षेत्र में महिलाएं सुरक्षित रह सकें, इसलिए ये योजना है।

मध्य प्रदेश में एक रुपए में 25 एकड़ जमीन निजी मेडिकल कालेज को मिलेगी

भोपाल  मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज मंगलवार को सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में 11 बजे अहम कैबिनेट सम्पन्न हुई। बैठक में गायों के आहार के लिए 20 रुपये की जगह 40 रुपये प्रति गाय अनुदान देने का प्रस्ताव समेत एक दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मुहर लगाई गई। मोहन सरकार ने फैसला किया है कि आने वाले 5 वर्षों में गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपए प्रति क्विंटल तक किया जाएगा। चना और मसूर की फसलों की सरकारी खरीदी भी शुरू हो गई है।कैबिनेट ने यह भी तय किया कि 12 से 14 अप्रैल तक दिल्ली के लाल किले पर विक्रम महोत्सव का आयोजन होगा, जिसमें मध्य प्रदेश के सभी मंत्री शामिल होंगे। सम्राट विक्रमादित्य की उपलब्धियों को नाटक और एक्सपो के माध्यम से पेश किया जाएगा। एक रुपए में 25 एकड़ जमीन निजी मेडिकल काॅलेज को देंगे डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि कैबिनेट बैठक में तय हुआ है कि एक रुपए में 25 एकड़ सरकारी जमीन निजी मेडिकल कालेज को उपलब्ध कराएंगे। अब तक निजी मेडिकल कालेज के लिए निवेशक को खुद जमीन अरेंज करनी पड़ती है। इसके लिए टेंडर डाक्यूमेंट नियम में संशोधन किया गया था। इससे पीपीपी मोड पर मेडिकल काॅलेज तेजी से खोले जाएंगे। निजी मेडिकल काॅलेज को डेवलपर से संबद्ध करेंगे डिप्टी सीएम शुक्ल ने बताया कि कैबिनेट ने जिला अस्पतालों को प्राइवेट डेवलपर को ट्रांसफर करने का पुरानी सरकार का फैसला पलट दिया है। पहले इसमें डेवलपर को अस्पताल सौंपने का प्रावधान किया गया था। अब जिला अस्पताल यथावत रहेंगे। इस पर सरकार का नियंत्रण रहेगा। शुक्ल ने कहा कि अब निजी मेडिकल काॅलेज को डेवलपर से संबद्ध किया जाएगा, इसके लिए एक कमेटी बनेगी, जिसमें जिला अस्पताल का भी हस्तक्षेप होगा। ऐसे में अस्पताल पर सरकार का सीधा नियंत्रण रहेगा और जिला अस्पताल अपग्रेड होगा। जिला अस्पताल में 75 प्रतिशत नि:शुल्क सुविधा आयुष्मान कार्डधारकों को मिलेगी। आम आदमी के लिए जिला अस्पताल आसानी से उपलब्ध रहेगा। पशु आहार अनुदान बढ़ाया डिप्टी सीएम ने बताया कि आज की कैबिनेट गौमाता पर समर्पित रही है। पशुपालन विभाग के माध्यम से गौशालाओं के निर्माण के साथ आहार अनुदान 40 रुपए करने का फैसला किया गया है। पहले यह 20 रुपए था। गौवंश विहार के लिए पीपीपी मोड पर निवेशकर्ताओं को बुलाने के लिए पालिसी को मंजूरी दी है। पशुपालन मंत्री लखन पटेल ने कहा कि पांच हजार गौवंश रखने के लिए पीपीपी मॉडल तैयार कर रहे हैं, जिसके लिए बिडिंग होगी। इसमें निवेशक सीएनजी, सोलर और अन्य उत्पादन कर सकेगा। 25 गाय या भैंस रखने वालों को अनुदान देंगे मंत्री ने बताया कि निवेशक से पूछेंगे कि वह कितने दिन तक योजना का लाभ लेंगे। इससे निराश्रित गौवंश को पालने में मदद मिलेगी। इसी साल इस पर काम शुरू करेंगे। इसके लिए बिडिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। कैबिनेट ने विभाग की आठ योजनाओं को चलाए रखने के साथ यह तय किया है कि 25 गाय या भैंस रखने वालों को अनुदान दिया जाएगा। एक व्यक्ति 200 गाय या भैंस का पालन कर दुग्ध उत्पादन कर सकेगा। ऐसी भी सुविधा देने का फैसला कैबिनेट ने लिया है। ग्वालियर-सागर बायपास के लिए राशि मिली मुख्यमंत्री ने बताया कि भारत सरकार की ओर से प्रदेश को 4 हजार करोड़ से अधिक की सौगातें मिली हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के अंतर्गत चार कार्यों की स्वीकृति दी गई है। इसके अंतर्गत 1426 करोड़ की लागत से बनने वाला 28.5 किलोमीटर लंबा ग्वालियर पश्चिमी बाईपास और 688 करोड़ की लागत से बनने वाला सागर बाईपास शामिल है। एग्रोविजन के अंतर्गत मंदसौर, दमोह , मुरैना, नरसिंहपुर में इस वर्ष के प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं। 12,13,14 अप्रैल को दिल्ली स्थित लाल किले में सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य की प्रस्तुति होगी। 21 अप्रैल तक होगा चने का उपार्जन मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को अपनी उपज का सही दाम मिले। इसलिए चना, मसूर, सरसों, तुअर का उपार्जन प्रारंभ किया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य 5200 प्रति क्विंटल की दर पर 7.28 लाख मैट्रिक टन चने का उपार्जन 21 अप्रैल तक किया जाना है। चना उपार्जन का लक्ष्य पूरा करने के लिए अब तक 2.6 लाख किसानों का पंजीयन हुआ है और 7871 मैट्रिक टन चने का उपार्जन हो चुका है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं बोनस मिलाकर 2600 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर गेहूं उपार्जित किया जा रहा है। अब तक 31.36 लाख मैट्रिक टन गेहूं का उपार्जन हो चुका है, और 2 लाख 49000 किसानों को 4 हजार 12 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने मसूर, सरसों, तुअर उपार्जन के लिए जारी गतिविधियों की भी जानकारी दी। कैबिनेट में इन फैसलों को भी मिली मंजूरी     पार्वती-कालीसिंध-चंबल नदी परियोजना से 60 हजार हेक्टेयर में सिंचाई होगी। इसके लिए 2932 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई।     मंदसौर जिले के मल्हार गढ़ में सूक्ष्म सिंचाई योजना को मंजूरी दी गई है।     लोक वित्त से वित्त पोषित कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाओं के परीक्षण को प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।     शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर सरकार का फोकस है। एजुसेट इंडिया लिमिटेड के साथ एमओयू करने का फैसला हुआ है।     बिजली कंपनियों में कैश फ्लो बना रहे, इसके लिए सरकार गारंटी देती है। वर्ष 2024-25 से 2028-29 हर साल 12466 करोड़ रुपए की नकद साख सुविधा की स्वीकृति दिए जाने पर फैसला हुआ है। इस पर 0.5 प्रतिशत ब्याज पर गारंटी दी जाएगी। 13 अप्रैल को अशोकनगर आएंगे प्रधानमंत्री कैबिनेट बैठक शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री ने सदस्यों को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 अप्रैल को अशोकनगर जिले में स्थित श्री आनंदपुर ट्रस्ट आश्रम आ रहे हैं। वहीं केंद्रीय गृहमंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 13 अप्रैल को भोपाल में रहेंगे। शाह की उपस्थिति में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और राज्य शासन एवं दुग्ध संघों के बीच अनुबंध हस्ताक्षर किए जाएंगे। यह कार्यक्रम रवीन्द्र भवन में होगा। पीएम मोदी-अमित शाह आएंगे मध्य प्रदेश     सीएम डॉ. मोहन यादव ने कैबिनेट की बैठक से पहले अपने संबोधन में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अप्रैल को अशोक नगर जिले में स्थित आनंदपुर ट्रस्ट आश्रम आएंगे।     केंद्रीय गृह तथा सहकारिता मंत्री अमित शाह … Read more

पांच अक्टूबर को सिंग्रामपुर में MP सरकार कैबिनेट बैठक, बनेंगे 3 हेलिपैड, 5 अक्टूबर को पहुंचेंगे CM-मंत्री

दमोह मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अगली कैबिनेट बैठक 5 अक्टूबर को दमोह के सिंग्रामपुर में होने जा रही है, सिंग्रामपुर रानी दुर्गावती का कार्य क्षेत्र रहा है सिंगौरगढ़ का किला भी ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है, सिंग्रामपुर में ही कैबिनेट की बैठक आयोजित होगी। मंत्री ने किया निरीक्षण मध्य प्रदेश के संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मेन्द्र सिंह लोधी ने  सिंग्रामपुर में स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि जबेरा विधानसभा के सिंग्रामपुर में कैबिनेट होने जा रही है। इस मौके पर कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर, पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी, सीईओ जिला पंचायत अर्पित वर्मा, डीएफओ एमएस उइके, एडीशनल एसपी संदीप मिश्रा, एसडीएम अविनाश रावत,  सहित विभिन्न विभागों के अधिकारीगण मौजूद थे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अपनी कैबिनेट के साथियों के साथ यहां उतरेंगे। बैठक का उद्देश्य सिंग्रामपुर पंचायत से सटे जंगल और रानी दुर्गावती के किले के पर्यटन महत्व में इजाफा करना है। बैठक के चलते यहां के जंगली रास्ते को दुरुस्त करने का काम वन विभाग ने शुरू कर दिया है। पिछले एक सप्ताह से पुलिस और प्रशासनिक अफसरों की टीम यहां लगातार आवाजाही कर रही है। अलग-अलग स्थानों पर बैरिकेडिंग की भी प्लानिंग की गई है। बतौर सीएस अनुराग जैन की पहली कैबिनेट सिंग्रामपुर की इस कैबिनेट बैठक में नए मुख्य सचिव अनुराग जैन पहली बार कैबिनेट सचिव के रूप में मौजूद रहेंगे। हालांकि, मुख्यमंत्री सचिवालय ने अभी तक बैठक के लिए अधिकृत तौर पर दमोह जिला प्रशासन को सूचना नहीं दी है, लेकिन 24 सितंबर को हुई कैबिनेट बैठक में लिए फैसले के आधार पर सागर संभागायुक्त, आईजी और दमोह कलेक्टर-एसपी यहां विजिट कर व्यवस्था बनाने में जुट गए हैं। सागर संभाग कमिश्नर डॉ. वीरेंद्र कुमार रावत और आईजी प्रमोद कुमार वर्मा ने संयुक्त रूप से सिंग्रामपुर में कैबिनेट बैठक स्थल, वीरांगना रानी दुर्गावती प्रतिमा स्थल, लाड़ली बहना एवं स्व सहायता समूह कार्यक्रम स्थल के साथ वीरांगना रानी दुर्गावती का किला, तालाब, वीरांगना रानी दुर्गावती के देवी पूजन स्थल के अलावा निदान कुंड स्थल का जायजा लिया है। दिए निर्देश राज्यमंत्री महेंद्र लोधी ने सिंग्रामपुर में खेल मैदान, वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमा स्थल, गुबरा में हैली पेड स्थल सहित अन्य स्थानों का निरीक्षण किया तथा अधिकारियों से इस संबंध में विचार विमर्श किया। सिंग्रामपुर से 4 किमी दूर जंगल में है महल दमोह से 60 किमी दूर सिंग्रामपुर ग्राम पंचायत है। वहां से 4 किमी दूर पहाड़ी पर रानी दुर्गावती का महल है। उनका पूजा स्थल अभी भी है। यहां जंगल के रास्ते ही पहुंचा जा सकता है। यहीं पर निदान वाटरफॉल है। दुर्गा अष्टमी के दिन रानी की 500वीं जयंती रानी दुर्गावती का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कालिंजर किले में सन 1524 में दुर्गाष्टमी के दिन हुआ था। कालिंजर के राजा कीर्ति सिंह चंदेल की इकलौती संतान का नाम दुर्गावती रखा गया था। दमोह जिले के सिंग्रामपुर के सिंगौरगढ़ में रानी दुर्गावती का किला आज भी है। यह किला रानी की वीरता की कहानियां बताता है। जिले के बटियागढ़ ब्लॉक के आंजनी गांव में रानी की 7वीं पीढ़ी रहती है। इसी साल दुर्गा अष्टमी को उनकी 500वीं जयंती है।    

मोहन कैबिनेट का फैसला, तीन वर्ष में होगी भर्ती, 343 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आएगा

भोपाल प्रदेश में किसान और घरेलू उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए सरकार वर्ष 2024-25 में 24,420 करोड़ रुपये का अनुदान देगी। यह राशि विद्युत वितरण कंपनियों को दी जाएगी। इस बार विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की दरों में वृद्धि नहीं की है। वहीं, स्वास्थ्य संस्थाओं में वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए नियमित, संविदा और आउटसोर्स के 46,491 पद सृजित करके तीन वर्ष में भर्ती की जाएगी। इन दोनों प्रस्तावों को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में स्वीकृति दी गई। बैठक के निर्णयों की जानकारी देते हुए नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली देने के लिए छह हजार, सामान्य वर्ग के किसानों के लिए 13 हजार और अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के किसानों के लिए पांच हजार करोड़ रुपये का अनुदान विद्युत वितरण कंपनियों को दिया जाएगा। कई रिक्त पदों पर होगी भर्ती वहीं बड़ा निर्णय करते हुए स्वास्थ्य संस्थानों में स्वीकृत एवं भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए 46,491 नए नियमित, संविदा और आउटसोर्स के पद सृजन की स्वीकृति दी गई। इनमें से 18,653 पदों की पूर्ति आगामी तीन वर्ष में की जाएगी। इस पर वार्षिक 343 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आएगा। बाकी 27,828 पदों की पूर्ति राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से की जाएगी। इसी तरह निश्चेतना, मेडिकल, स्त्री रोग, शिशु रोग, रेडियोलाजिस्ट, अस्थि रोग और सर्जरी विशेषज्ञ के रिक्त के कुल स्वीकृत 12,14 पदों में से 50 प्रतिशत यानी 607 पदोन्नति के पदों भी सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाएगा। इस कारण नहीं हो रही थी भर्तियां उल्लेखनीय है कि प्रदेश में पदोन्नति नियम न होने और सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित होने के कारण विशेषज्ञों की भर्तियां नहीं हो पा रही हैं। भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति पर लिए जा सकेंगे। अभी तक यह व्यवस्था नहीं थी। 3 विश्वविद्यालयों को सरकार देगी अनुदान अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय सागर, क्रांति सूर्यकांत टंट्या भील विश्वविद्यालय खरगोन तथा क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय गुना को अनुदान देने के संबंध में भी कैबिनेट ने निर्णय लिया। प्रत्येक नए विश्वविद्यालय की प्रारंभिक आवश्यकता के लिए तीन करोड रुपये के साथ ही प्रतिवर्ष ब्लाक ग्रांट भी दी जाएगी। पहले वित्तीय वर्ष के लिए 10 करोड रुपये का प्रविधान किया जाएगा। नवीन विश्वविद्यालयों के लिए 235 पद, भवन निर्माण के लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय को 150 करोड़ रुपये और पंडित शंभूनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय शहडोल के लिए 45 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी गई। 2024-25 को गोवंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा कैबिनेट ने गोवंश की रक्षा के लिए वर्ष 2024-25 को गोवंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत प्रदेश में संचालित गौशालाओं को श्रेष्ठ संचालन के लिए पुरस्कृत किया जाएगा, साथ ही सड़कों पर घायल गाय को उपचार के लिए ले जाने हाइड्रोलिक कैटल लिफ्टिंग व्हीकल को टोल नाकों पर व्यवस्था की जाएगी। गोशालाओं को समाज से जोड़ने के लिए जिलों में विभिन्न सामाजिक, मांगलिक व धार्मिक कार्यक्रम गोशालाओं में करने के लिए प्रेरित करने के साथ नई पीढ़ी को गोवंश के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए भी कार्यक्रम किए जाएंगे। नरेंद्र मोदी को कैबिनेट ने दी बधाई मुख्यमंत्री समेत कैबिनेट के सभी सदस्यों ने नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर बधाई और शुभकामनाएं दी गईं। साथ ही सभी सदस्यों ने प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर आए परिणाम, पार्टी का वोट शेयर 61 प्रतिशत पहुंचने पर मुख्यमंत्री को बधाई दी।

मोहन कैबिनेट में कई प्रस्तावों को मिली मंजूरी, स्वास्थ्य विभाग में बंपर भर्ती, 24420 करोड़ की सब्सिडी मंजूर

भोपाल डॉ. मोहन यादव कैबिनेट की बैठक 89 दिन बाद आज मंत्रालय में हुई। इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट में निर्णय हुआ है कि प्रदेश में प्रमोशन न होने से डॉक्टरों के खाली पड़े 607 पदों को अब सीधी भर्ती से भरा जाएगा। इसके अलावा 46491 नए पदों का सृजन कर भर्ती करने का फैसला किया गया है। कैबिनेट ने इसके अलावा बिजली सब्सिडी के लिए 24420 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि सीएम ने निर्देश दिए थे कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया जाए। कैबिनेट में इसी के चलते अस्पतालों में खाली पदों की भर्ती का प्रस्ताव लाया गया था, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इन प्रस्तावों पर लगी मुहर      मोहन कैबिनेट बैठक में बिजली के घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को 24,420 करोड रुपये का अनुदान देने का निर्णय लिया गया। । बिजली घरेलू उपभोक्ताओं को 6000 करोड़ की सब्सिडी, किसानों को 13000 करोड़ की सब्सिडी, जबकि एससी एसटी वर्ग को 5000 करोड़ की सब्सिडी मिलेगी।     किसानों को सोलर एनर्जी पंप लगाने पर छूट     स्वास्थ्य संस्थानों में डाक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए एक बार पदोन्नति के आधे पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरने के प्रस्ताव को भी सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई।     स्वास्थ्य विभाग में 46451 नवीन पदों भर्तियां होंगी। तृतीय श्रेणी चतुर्थ श्रेणी और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए भर्ती निकाली जाएगी। स्वास्थ्य विभाग में 1214 पदों पर भर्ती होगी, जिसमें से 607 पदों पर सीधी भर्ती और 607 पद चयन परीक्षा से भरे जाएंगे।     कैबिनेट बैठक में किसानों को सोलर पंप के लिए अनुदान देने के फैसले को मंजूरी दी गई।यह अनुदान केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के अनुसार अनुदान दिया जाएगा।     भोपाल गैस राहत अस्पताल में प्रतिनियुक्ति पर डॉक्टर जा सकेंगे।     गौवंश रक्षा वर्ष के रूप में साल मनाया जाएगा।इस दौरान गौशालाओं का उन्नयन होगा, सड़कों की गायों को गौशाला में भेजा जाएगा। घायल और बीमार गायों के लिए हाइड्रोलिक गाड़ियां चलाई जाएगी ताकी उनका उपचार किया जा सकें। शाम को कलेक्टर-कमिश्नर के साथ इन मुद्दों पर चर्चा     कैबिनेट बैठक के बाद अब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सभी मंत्रियों के साथ मंत्रालय में संकल्प पत्र में किए वादों की स्थिति और कामों की समीक्षा करेंगे। जल गंगा संवर्धन अभियान को लेकर भी चर्चा करेंगे।उज्जैन में वर्ष 2028 में होने वाले सिंहस्थ की तैयारियां, एक जुलाई से शुरू होने जा रहे विधानसभा के वर्षाकालीन सत्र, बजट की तैयारियों को लेकर बात करेंगे।     कलेक्टर-कमिश्नर, एसपी और आइजी के साथ भी वर्चुअल बैठक करेंगे। शाम 4 बजे कलेक्टरों, कमिश्नरों, जन प्रतिनिधियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार के कामकाज के साथ कानून व्यवस्था, सीएम हेल्पलाइन, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे तमाम विषयों पर पर फीडबैक लेंगे। जल गंगा संवर्धन, पौधरोपण और अन्य अभियानों और केंद्र की योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा करेंगे।  छिंदवाड़ा सांसद विवेक बंटी साहू और अमरवाड़ा के पूर्व विधायक कमलेश शाह सीएम से मिले लोकसभा चुनाव में भाजपा को मिली प्रचंड जीत के बाद छिंदवाड़ा के नवनिर्वाचित सांसद विवेक बंटी साहू ने मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव से मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में सौजन्य भेंट की। उन्होंने जीत के लिए मुख्यमंत्री सहित भाजपा नेतृत्व का आभार जताया। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर भाजपा और कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू ने पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ के पुत्र नकुल नाथ को हराकर जीत दर्ज की। भाजपा ने छिंदवाड़ा सहित मध्य प्रदेश के 29 सीटों पर जीत हासिल कर एक नया रिकार्ड बनाया। मुख्यमंत्री ने साहू को जीत की बधाई दी। बंटी साहू के साथ अमरवाड़ा के पूर्व विधायक कमलेश शाह और जिला अध्यक्ष शेषराव यादव ने भी मुख्यमंत्री से भेंट की। गोवंश को लेकर सरकार का बड़ा फैसला बैठक में गोवंशों को लेकर भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. गौवंश रक्षा वर्ष के रूप में साल मनाया जाएगा. इस दौरान गौशालाओं का उन्नयन होगा. सड़कों की गायों को गौशाला में भेजा जाएगा. घायल और बीमार गायों के लिए हाइड्रोलिक गाड़ियां लाई जाएंगी. ऐसी गायों के उपचार की व्यवस्था की जाएगी. बैठक में पीए मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर दी बधाई मुख्यमंत्री डॉ यादव ने मंत्रिपरिषद की बैठक से पहले अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर मंत्रिपरिषद की ओर से बधाई और शुभकामनाएं दीं. मंत्री परिषद के सदस्यगण ने प्रदेश की लोकसभा सीटों पर आए परिणामों के लिए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को बधाई दी.

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