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रायपुर राज्य शासन के आदेश व नियमावली के अनुसार नगर निगम द्वारा आरडीए और हाउसिंग बोर्ड के कॉलोनियों के हैंडओवर की कार्यवाही की जाएगी। राज्य शासन द्वारा रायपुर विकास प्राधिकरण (आरडीए) और छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड की 9 आवासीय कॉलोनियों को नगर निगम को सौंपने का निर्णय लिया गया है। इस पर आगे की प्रक्रिया और कार्यवाही के लिए शासन स्तर से जारी होने वाली विस्तृत नियमावली का इंतजार है। इस संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी होने पर तीनों एजेंसियां संयुक्त सर्वे कर वास्तविक स्थिति का आंकलन करेंगी। रायपुर नगर निगम के नगर निवेशक ने बताया कि सर्वे में पेयजल आपूर्ति तंत्र, सीवरेज नेटवर्क, आंतरिक सड़कों, स्ट्रीट लाइट, उद्यानों और सफाई व्यवस्था की मौजूदा हालत का तकनीकी परीक्षण किया जाएगा। कई कालोनियों में 15 से 20 वर्ष पुरानी पाइपलाइन, जर्जर नालियां और खराब सड़कें हैं। हैंडओवर लेने के पहले इनका सही आंकलन जरूरी है। हैंडओवर से पहले वित्तीय भार, अतिरिक्त स्टॉफ और रखरखाव की रूपरेखा तय करना निगम के लिए अत्यावश्यक है। अधिकांश कालोनियों में जलापूर्ति की पाइपलाइन डेढ़ दशक से अधिक पुरानी है, जिनकी उपयोग अवधि लगभग समाप्ति पर है। हैंडओवर के लिए शासन से आदेश व नियमावली प्राप्त होने पर कॉलोनियों की वास्तविक स्थितियों का सर्वे किया जाएगा। इसके अनुसार ही सभी कार्यवाहियां की जाएगी। अद्यतन किसी भी प्रकार का निर्देश निगम को प्राप्त नहीं हुआ है।

इंदौर  नगर निगम का पोर्टल 1 अप्रैल से बंद है। इससे शहर के लोगों को टैक्स भरने में परेशानी हो रही है। निगम को अब तक लगभग 25 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है। पोर्टल बंद होने से ऑनलाइन टैक्स वसूली पूरी तरह से रुक गई है। नए खाते भी नहीं खुल पा रहे हैं। लोगों को टैक्स भरने की रसीद नहीं मिल रही है और न ही उनका रिकॉर्ड अपडेट हो पा रहा है। पोर्टल को चालू करने की कर रहे कोशिश निगम अधिकारी पोर्टल को फिर से चालू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला है। 10 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत है और पोर्टल बंद होने से निगम को राजस्व मिलने में दिक्कत हो सकती है। दफ्तरों के चक्कर काट रहे लोग पोर्टल बंद होने से शहर में अफरा-तफरी मची हुई है। लोग टैक्स भरने के लिए नगर निगम के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। पोर्टल 1 अप्रैल से बंद है। इसे नए वित्तीय वर्ष के लिए डेटा अपडेट करने के लिए बंद किया गया था। निगम ने कहा था कि एक हफ्ते में पोर्टल फिर से शुरू हो जाएगा लेकिन मई का पहला हफ्ता बीत चुका है, और पोर्टल अभी भी बंद है। निगम को भारी नुकसान ऑनलाइन टैक्स वसूली पूरी तरह से ठप हो गई है। इसका सीधा असर निगम की आय पर पड़ रहा है। लोग टैक्स भरने के लिए जोनल ऑफिस और निगम मुख्यालय जा रहे हैं लेकिन वहां उन्हें बताया जा रहा है कि रसीद कट्टे उपलब्ध नहीं हैं। इस वजह से लोग संपत्ति कर, जल कर और किराया जमा नहीं कर पा रहे हैं। लोगों को न तो रसीद मिल रही है और न ही उनका रिकॉर्ड अपडेट हो पा रहा है। नए खाते खुलवाने के लिए भी लोग परेशान हैं। जोनल ऑफिस और मुख्यालय पर संपत्ति कर और जल कर के नए खाते खुलवाने वाले लोग चक्कर लगा रहे हैं लेकिन पोर्टल बंद होने से नए खाते नहीं खुल पा रहे हैं। भोपाल तक लगा चुके गुहार निगम के अधिकारी पोर्टल को लेकर भोपाल तक गुहार लगा चुके हैं लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। अधिकारी यह भी नहीं बता पा रहे हैं कि पोर्टल कब तक चालू होगा। एक तरफ नगर निगम आर्थिक संकट से जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ लोग टैक्स जमा करने के लिए परेशान हो रहे हैं।

इंदौर बगैर अनुमति शहर में जहां-तहां होर्डिंग और फ्लैक्स टांगना विज्ञापन एजेंसी को महंगा पड़ा। नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए एजेंसी पर 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। इसके अलावा पुलिस कार्रवाई भी की जा रही है। निगमायुक्त शिवम वर्मा ने बताया कि शहर की छबि धूमिल करने वालों के खिलाफ मुहिम जारी रहेगी। किसी भी व्यक्ति को बगैर अनुमति शहर में फ्लैक्स और होर्डिंग लगाने की अनुमति नहीं है। चालानी कार्रवाई के साथ-साथ पुलिस थाने में एफआइआर दर्ज करने के निर्देश भी दिए गए हैं। नगर निगम उपायुक्त लता अग्रवाल ने बताया कि सयाजी होटल में रिवाज बाय रस्मोरिवाज के नाम से होने वाली प्रदर्शनी के प्रचार-प्रसार के लिए शहर में विभिन्न स्थानों पर अवैध होर्डिंग और फ्लैक्स लगाए गए थे। इन्हें लगाने के लिए नगर निगम से कोई अनुमति नहीं ली गई थी। यह मप्र आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम 2017 के नियमों का उलंघन है। इस पर रिवाज बाय रस्मोरिवाज के अधिकृत प्रतिनिधि लव गर्ग और प्लस मार्केटिंग एजेंसी के अभिषेक प्रजापत के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के लिए विजय नगर पुलिस थाने में पत्र लिखा गया है। 100 से ज्यादा स्थान पर लगे थे होर्डिंग-फ्लैक्स उपायुक्त अग्रवाल ने बताया कि मार्केटिंग एजेंसी ने शहर में 100 से ज्यादा स्थानों पर उक्त होर्डिंग और फ्लैक्स लगा रखे थे। रिमूवल विभाग ने कार्रवाई करते हुए इन्हें हटाकर जब्त कर लिया है। मार्केटिंग एजेंसी और उक्त प्रदर्शन के आयोजक पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।