Piyush Goyal

नई दिल्ली डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) प्रशासन की ओर से भारत को एक के बाद एक राहत मिल रही है. पहले भारत-अमेरिका डील की फैक्टशीट में बड़े बदलाव करते हुए कुछ शर्तों में छूट दी गई, तो अब एक दिन बाद ही और रियायतें मिलने की संभावना नजर आ रही हैं. इस संबंध में खुलासा केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने किया है. गुरुवार को उन्होंने कहा कि भारत के कपड़ा सेक्टर को और भी लाभ मिलेंगे, जो अमेरिका द्वारा बांग्लादेश को दिए गए हैं.  भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता में अहम भूमिका निभाने वाले केंद्रीय मंत्री Piyush Goyal ने संकेत दिया कि बांग्लादेश की तरह, भारतीय टेक्सटाइल सेक्टर को भी अंतिम समझौते पर साइन होने के बाद शून्य टैरिफ (Zero US Tariff) की सुविधा मिलने की उम्मीद है. उनके इस बयान से भारत के कपड़ा निर्यातकों को काफी राहत मिलेगी, क्योंकि अमेरिका-बांग्लादेश व्यापार समझौते ने इस बिजनेस के सामने बड़ी चुनौतियां खड़ी कर दी हैं.  कांग्रेस पर ऐसे साधा निशाना पीयूष गोयल का इस संबंध में बयान ऐसे समय में दिया है, जबकि India-US Trade Deal को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी वार-पलटवार का सिलसिला जारी है. बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा था कि भारत और अमेरिका के बीच हुआ यह समझौता डोनाल्ड ट्रंप के सामने पूरी तरह आत्मसमर्पण है. अब Piyush Goyal ने उनके बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने संसद में एक और झूठ फैलाया कि व्यापार समझौते से भारत की तुलना में बांग्लादेश को अधिक लाभ मिला है. बांग्लादेश की तरह भारत को भी लाभ वाणिज्य मंत्री ने कांग्रेस कहा कि जिस प्रकार बांग्लादेश को यह सुविधा मिली है कि अगर अमेरिका से कच्चा माल खरीदा जाता है और उसे संसाधित करके कपड़ा तैयार करके फिर इसका निर्यात किया जाता है, तो उस पर कोई टैरिफ नहीं लगता है. उन्होंने कहा कि भारत को भी यही सुविधा मिलेगी. ‘अंतिम समझौते में ये शामिल होगा’ इस संबंध में विस्तार से बताते हुए पीयूष गोयल ने साफ किया कि यह पार्ट पिछले सप्ताह दोनों देशों द्वारा जारी किए गए अंतरिम व्यापार समझौते के फ्रेमवर्क में शामिल नहीं हो सकता है, लेकिन यह अंतिम समझौते में शामिल होगा. उन्होंने कहा कि अभी हमारा व्यापार समझौता तैयार हो रहा है और जब ये अंतरिम समझौता अंतिम रूप ले लेगा, तब आपको इसकी हर बारीकी समझ में आने लगेगी. भारत के लिए कैसे बंपर फायदा?  भारत के लिए पीयूष गोयल द्वारा दिया गया ये बयान इसलिए भी बेहद खास हो जाता है, क्योंकि अंतिम समझौते में इसे शामिल करने से टेक्सटाइल सेक्टर को बड़ी राहत मिलेगी. बता दें कि अमेरिका भारत के कपड़ा निर्यात के लिए सबसे बड़ा बड़ा बाजार है और देश से होने वाले सभी वस्त्र और परिधान शिपमेंट का 30% हिस्सा अमेरिका पहुंचता है. पिछले सप्ताह, भारत और अमेरिका के बीच डील के बाद कपड़ा निर्यातकों में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि ट्रंप ने टैरिफ को 50% से घटाकर 18% कर दिया था. हालांकि, इस बीच अमेरिकी कपास से बने बांग्लादेशी वस्त्रों के निर्यात पर शून्य शुल्क की खबर आ गई थी. इससे चिंता बढ़ गई थी कि इस वजह से अगर बांग्लादेशी कपड़ों पर शुल्क नहीं लगेगा, तो भारतीय कपड़ों पर 18% शुल्क लगने के बाद भी उसे प्रतिस्पर्धात्मक लाभ नहीं हासिल होगा.

 नई दिल्ली    भारत और अमेरिका में लंबे समय से अटकी ट्रेड डील (India-US Trade Deal) पर बात बन चुकी है और इसे लेकर फ्रेमवर्क भी जारी कर दिया गया है. इसके तहत भारत अमेरिका से तेल का आयात भी करेगा. इसके बाद ये सवाल उठने लगे थे कि क्या ट्रेड डील में ऐसी बाध्यता शामिल की गई है, जिसके चलते देश को US Crude Oil खरीदना होगा. इसे लेकर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal On US Oil Import) ने बड़ा बयान दिया है और ऐसी किसी भी बात से साफ इनकार करते हुए अमेरिकी तेल की खरीदारी को पूरी तरह से रणनीतिक फैसला करार दिया है. US Oil खरीद पर पर बड़ा बयान भारत-US के बीच व्यापार समझौते को लेकर Piyush Goyal ने कहा कि अमेरिका से ऊर्जा खरीदने से भारत को तेल के सीमित सप्लायर्स पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी. साथ ही उन्होंने दोहराया कि इसकी वास्तविक खरीदारी बायर्स और सप्लायर्स कंपनियों द्वारा स्वतंत्र रूप से ही की जाती है. गोयल ने जोर देते हुए कहा कि ये निर्णय वाणिज्यिक विचारों से प्रेरित हैं और भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते (India-US Trade Deal) द्वारा निर्धारित नहीं हैं यानी इस समझौते में ऐसी कोई बाध्यता नहीं रखी गई है. गोयल बोले- ‘ये भारत के हित में…’ एएनआई को दिए एक इंटरव्यू के दौरान केंद्रीय मंत्री गोयल ने कहा कि भारत-अमेरिका ट्रेड डील का ढांचा यह अनिवार्य नहीं करता कि कौन क्या और कहां से खरीदेगा?, बल्कि यह सिर्फ व्यापार और अच्छी पहुंच के लिए एक आसान रास्ता मुहैया कराता है. Piyush Goyal  के मुताबिक, अमेरिका से कच्चा तेल (Crude Oil), एलएनजी (LNG) और एलपीजी (LPG) खरीदना भारत के अपने रणनीतिक हित में है, क्योंकि देश अपने ऊर्जा स्रोतों में लगातार विविधता ला रहा है.    US के साथ ट्रेड डील के ये फायदे इंटरव्यू के दौरान पीयूष गोयल ने कहा कि Trade Deal के तहक आज जब हमें हाई टैरिफ से काफी कम 18% Tariff मिला है, तो हमें अन्य विकासशील देशों पर वरीयता भी मिली है, जो आमतौर पर हमारे प्रतिस्पर्धी हैं. उन्होंने कहा कि ये डील तमाम सेक्टर्स को व्यापक मौके मुहैया कराएगा. इसके साथ ही हमारे युवाओं, बहनों, महिलाओं के लिए भी अपार अवसर मिलेंगे और साथ ही हमारे किसानों और मछुआरों के लिए भी ये अच्छा है.  वाणिज्य मंत्री ने कहा कि हमारे MSMEs तेज रफ्तार से बढ़ेंगे और वे अमेरिका को आवश्यक कई सामग्रियों के आपूर्तिकर्ता बनेंगे. ये समझौता हमारे कपड़ा क्षेत्र, हमारा जूता और चमड़ा क्षेत्र, हमारा खिलौना क्षेत्र, हैंडक्राफ्ट सेक्टर, ऑटो कंपोनेंट्स, फर्नीचर समेत अन्य के लिए असीमित संभावनाओं से भरा हुआ है, जैसा कि अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर (Sergio Gor) ने भी कहा है.  दवाओं से डायमंड तक पर हटेगा टैरिफ! गौरतलब है कि अंतरिम व्यापार समझौते के तहत अमेरिका ने संकेत दिया है कि वह आने वाले समय में चुनिंदा भारतीय निर्यातों पर Reciprocal Tariff हटा देगा, जिसमें जेनेरिक दवाएं, जेम्स एंड ज्वेलरी, डायमंड और विमान के पुर्जे शामिल हैं. इसके साथ ही भारत से कुछ विमानों और विमान के पुर्जों पर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े शुल्क भी हटाए जाएंगे. इस डील के तहत भारत भी अगले पांच वर्षों में 500 अरब डॉलर वैल्यू के अमेरिकी ऊर्जा उत्पाद, विमान और विमान के पुर्जे, कीमती धातुएं, आईटी प्रोडक्ट्स और कोकिंग कोयला खरीदेगा. 

 नई दिल्‍ली भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्‍यापार समझौता का फ्रेमवर्क जारी होने के बाद वाणिज्‍य और उद्योग मंत्री ने शनिवार को विस्‍तार से उन चीजों के बारे में जानकारी दी है, जिनपर 0  टैरिफ अमेरिका ने लगाया है. उन्‍होंने कहा कि भारत ने अमेरिका को किसी भी एग्री और डेयरी प्रोडक्‍ट्स पर छूट नहीं दी है.  उन्‍होने कहा कि अमेरिका बहुत सी चीजों पर भारत के लिए ‘0 ‘ ड्यूटी लगा रहा है, जिसमें जेम्‍स एंड ज्‍वैलरी, एग्रीकल्‍चर चीजें,  दवाइंया और अन्‍य वस्‍तुएं शामिल हैं.  0  फीसदी टैरिफ वाली वस्‍तुएं     जेम्‍स एंड डायमंड, फार्मा , स्‍मार्टफोन्‍स, स्‍पाइसेज, चाय कॉफी, कोकोनट, कोकोनोट ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, केस्‍यू नट्स, मसाले, कई फल और सब्जियां     केला, आम, चीनी , पाइनएप्‍पल, मसरूम,  वेजिटेबल के रूट्स, कोका और कोका से बने वस्‍तु,  प्रोसेस फ्यूटस जैसे अमरूद का जेम्‍स      एयरक्रॉफॅ्ट के पार्ट्स, मशीनरी पार्ट,  फार्मा की वस्‍तुएं, जेम्‍स एंड डायमंड्स,   कॉइंस प्‍लैटिनम , इसेशियल ऑयल, एल्‍युमिनियम  पार्ट , जिंक ऑक्‍साइड, मिनिरल्‍स और नेचुरल चीजें, नेचुरल रबड आदि कृषि और डेयरी पर छूट नहीं  उद्योग मंत्री ने कहा कि हमने अमेरिका को डेयरी के किसी भी प्रोडक्‍ट्स पर छूट नहीं दी है. साथ ही एग्रीकल्‍चर सेक्‍टर में भी छूट नहीं दी गई हैं, जो हमारे किसानों के हितों को प्रभावित करतीं. उन्‍होंने कहा कि मीट , चीनी, पॉल्‍ट्री, डेयरी, सोयाबीन , मक्‍का, चावल, गेंहूं , चीनी, ज्‍वार, बाजरा, रागी,  अमरनाथ , फल, ग्रीन टी, कोका,  चना , एनीमल सीड्स प्रोडक्‍ट्स, नॉन-एल्‍कोहलिक चीजें,  इथेनॉल, तंबाकू इन सभी वस्‍तुओं पर किसी प्रकार की रियायत नहीं दी गई है.  30 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट खुला पीयूष गोयल ने कहा कि 30 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कम टैरिफ पर खुल गया है. किसानों और डेयरी को संरक्षित किया गया है. यह फ्रेमवर्क कल देर रात फाइनाइज हुआ. आज देश के कोने-कोने में इसका स्‍वागत हुआ है.  यह ज्‍वाइंट स्‍टेटमेंट हैं हर भारतीय को अवसर देता है. अब अमेरिका 50 प्रतिशत से घटाकर 18  फीसदी टैरिफ कर रहा है. यह पड़ोसी देशों से कम टैरिफ है. यह भारत के लिए आने वाले दिनों में ज्‍यादा लाभ पहुंचाएगा. उहोंने कहा कि हमारे कम्‍पटीटर देश जैसे चीन पर 35, वियतनाम पर 20 फीसदी और इंडोनेशिया पर 19 फीसदी टैरिफ है.   आज का दिन काफी खास पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्‍फ्रेंस के दौरान कहा कि आज 2047 तक विकसित भारत बनने की भारत की यात्रा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है. भविष्य को ध्यान में रखते हुए, और दोनों देशों के संबंधों, राजनयिक संबंधों और उनके नेताओं के बीच दोस्ती को देखते हुए, फरवरी 2025 में द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू हुई. इसका मकसद भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सालाना 500 बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हासिल करना था. उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आज का दिन सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा. पूरे देश में खुशी की लहर है.  देश के हर सेक्टर में भविष्य को लेकर बहुत उत्साह है. ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में नए अवसर खुलेंगे और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, लगभग तीस ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला संयुक्त राज्य अमेरिका, अब हमारे निर्यातकों के लिए सबसे पसंदीदा राष्ट्र का दर्जा देगा.