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देसी गाय देगी रोज़ाना 40 लीटर दूध? सरकार की अनोखी पहल, ब्राज़ील से मंगवाए गिर नस्ल के सीमेन

Desi cow will give 40 liters of milk daily? Rajasthan government’s unique initiative, ordered semen of Gir breed from Brazil जयपुर ! राजस्थान सरकार ने दुग्ध उत्पादन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए एक अनूठी और क्रांतिकारी पहल शुरू की है। इस योजना के तहत ब्राज़ील से आयातित उच्च गुणवत्ता वाले गिर नस्ल के बैलों के सीमेन का उपयोग राज्य की देसी गायों के कृत्रिम गर्भाधान के लिए किया जा रहा है। दूध उत्पादन में होगी भारी बढ़ोतरीराज्य के पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि ब्राज़ील से लाए गए Espetaculo FIV और IVA FIV D Brass जैसे हाई प्रोडक्शन गिर बैल, जिनकी संतानें सामान्य गायों की तुलना में औसतन 5 से 8 गुना अधिक दूध देती हैं, अब राजस्थान के 23 जिलों में नस्ल सुधार कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे।फिलहाल देसी गायें प्रतिदिन औसतन 10 से 20 लीटर दूध देती हैं, लेकिन इस तकनीक से यह आंकड़ा 40 से 50 लीटर प्रतिदिन तक पहुंच सकता है। अब तक वितरित हुए 2,680 सीमेन डोजपरियोजना के पहले चरण में अजमेर, जयपुर, कोटा, उदयपुर, पाली और भरतपुर समेत विभिन्न जिलों में 2,680 सीमेन डोज़ वितरित किए जा चुके हैं। सरकार ने इस योजना के विस्तार हेतु अतिरिक्त 10,000 सीमेन डोज़ की मांग भी केंद्र सरकार से की है, जिससे अधिक किसानों को लाभ मिल सके। मादा बछड़ों की संख्या बढ़ाने के लिए सेक्स-शॉर्टेड सीमेनराज्य सरकार ने उन्नत सेक्स-शॉर्टेड सीमेन तकनीक को भी अपनाया है, जिससे मादा बछड़ों के जन्म की संभावना 90% तक बढ़ जाती है। पहले चरण में चेन्नई से मंगवाए गए 60,000 डोज़ जिलों में वितरित किए जा चुके हैं और जून माह तक 10,000 डोज़ और पहुंचने की संभावना है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई ताकतइस अभिनव योजना से न केवल राज्य में दुग्ध उत्पादन में भारी इजाफा होगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। उन्नत कृत्रिम गर्भाधान और नस्ल सुधार कार्यक्रमों से पशुधन की गुणवत्ता व उत्पादकता बढ़ेगी, जिससे किसानों की आमदनी में सीधा लाभ होगा। राष्ट्रीय स्तर पर बन सकती है मॉडल योजनाराजस्थान सरकार की यह पहल अन्य राज्यों के लिए प्रेरणास्रोत बन सकती है, जो कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों को अपनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं।

5 फरवरी तक दर्ज कराएं आपत्तियां, राजस्थान-राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी (प्रारंभिक) परीक्षा की मॉडल आंसर की जारी

जयपुर। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी (प्रारंभिक) परीक्षा-2024 की मॉडल उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। इस मॉडल उत्तर कुंजी पर किसी अभ्यर्थी को कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ 3 फरवरी से 5 फरवरी 2025 को रात्रि 12ः00 बजे तक अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है। आयोग के मुख्य परीक्षा नियंत्रक श्री आशुतोष गुप्ता ने बताया कि आपत्तियां आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मॉडल प्रश्न पत्र के क्रमानुसार ही प्रविष्ट करनी होंगी। उक्त परीक्षा का मॉडल प्रश्न-पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। आपत्ति प्रामाणिक (स्टैंडर्ड, ऑथेंटिक) पुस्तकों के प्रमाण सहित ऑनलाइन ही प्रविष्ट करें। वांछित प्रमाण संलग्न नहीं होने की स्थिति में आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। उक्त परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अतिरिक्त यदि कोई अन्य व्यक्ति आपत्ति दर्ज करवाते हैं, तो उन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। आपत्ति दर्ज कराने का शुल्क व प्रक्रिया— आयोग द्वारा प्रत्येक प्रश्न हेतु आपत्ति शुल्क रु 100/- (सेवा शुल्क अतिरिक्त) निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थी एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर उक्त परीक्षा के लिए उपलब्ध लिंक (क्वेश्चन आब्जेक्शन) पर क्लिक कर प्रश्नों पर आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। प्रति प्रश्न आपत्ति शुल्क रू 100/- (सेवा शुल्क अतिरिक्त) के हिसाब से कुल आपत्ति शुल्क ई-मित्र कियोस्क अथवा पोर्टल पर उपलब्ध पेमेंट गेटवे से भुगतान कर आपत्तियों को स्थाई रूप से दर्ज कराया जा सकेगा। शुल्क के अभाव में आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएगी। आयोग द्वारा शुल्क वापस लौटाने का प्रावधान नहीं है। आपत्तियां केवल ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएंगी। ऑनलाइन आपत्तियों का लिंक 3 से 5 फरवरी 2025 को रात्रि 12ः00 बजे तक ही उपलब्ध रहेगा। निर्धारित समयावधि के बाद लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। अन्य किसी माध्यम से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। आपत्तियां केवल एक बार ही ली जाएंगी। इस संबंध में किसी प्रकार की तकनीकी कठिनाई होने पर अभ्यर्थी recruitmenthelpdesk@rajasthan.gov.in पर ई-मेल से अथवा फोन नम्बर 9352323625 व 7340557555 पर संपर्क कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री निवास पर की शिष्टाचार भेंट, राजस्थान-मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिले सुप्रसिद्ध गायक कैलाश खेर

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर सुप्रसिद्ध गायक श्री कैलाश खेर ने शिष्टाचार भेंट की। अजमेर में नाइट विजन कैमरे करेंगे घुसपैठियों की धरपकड़: देवनानी जयपुर। विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने पुलिस विभाग को निर्देश दिए हैं कि अजमेर में अच्छी पुलिसिंग के लिए सभी चौराहों पर नाइट विजन कैमरे लगाए जाएं। शहर में बांग्लादेश एवं रोहिंग्या घुसपैठियों की धरपकड़ के लिए विशेष निगरानी की जाएगी। विभिन्न स्थानों पर सत्यापन अभियान भी चलाया जाएगा। इसके साथ ही अपराधों की रोकथाम के लिए भी पुलिस गश्त एवं नफरी बढ़ाएगी। विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने शनिवार को सर्किट हाउस में जिला पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दिता राणा एवं अन्य पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। श्री देवनानी ने पुलिस विभाग को निर्देश दिए कि शहर में अपराधों की रोकथाम एवं अपराधियों की पहचान के लिए विशेष निगरानी अभियान चलाया जाए। सभी चौराहों पर नाइट विजन कैमरे लगाए जाएं ताकि अपराधी पहचान में आ सकें। अजमेर में  बांग्लादेशी एवं रोहिग्या घुसपैठियों की जानकारी लगातार सामने आती रहती है। इससे अजमेर में अपराधों की भी आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में इन अवैध घुसपैठियाें की पहचान के लिए सत्यापन अभियान चलाया जाएं। दरगाह सम्पर्क सड़क, तारागढ़, अन्दरकोट, रातीडांग एवं चौरसियावास आदि क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जाए। देवनानी ने निर्देश दिए कि कई अवैध घुसपैठिए खानाबदोश एवं घरेलू नौकर एवं अन्य फुटकर मजदूरी आदि कांमों में लग जाते है। इनकी पहचान कर कार्यवाही की जाएं। अजमेर के कई क्षेत्रों में अवैध रूप से बिकने वाले नशे का कारोबार भी हो रहा है। कई जगह पर इस तरह की गतिविधियों की जानकारी सामने आती है। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएं। उन्होंने आनासागर पुलिस चौकी को भी अन्यत्र स्थान पर शिप्ट करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जहां भी पुलिस अधिकारी व सिपाहियों के पद रिक्त हैं वहां पर उन्हें भरा जाएं। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि अजमेर में चेन स्नेचिंग, चोरी एवं अन्य अपराधों की जानकारी लगातार आ रही है। इन पर रोकथाम के लिए पुलिस गश्त एवं नफरी को और ज्यादा मजबूत करें। प्रमुख चौराहों एवं अन्य स्थानों पर गश्त बढ़ाई जाएं। जिन स्थानों पर वारदातें लगातार हो रही है। वहां पर विशेष नजर रखी जाएं। आनासागर चौपाटी, सागर विहार पाल एवं रेस्टोरेन्ट आदि में नियमित रूप से चैकिंग हो तथा पाल पर गार्ड लगाई जाएं। रात्रि में  गश्त की व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जाए। अजमेर में ट्रेफिक को तेज करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था को ध्यान में रखकर काम किया जाए।

पीएम सूर्यघर में रजिस्ट्रेशन को इंस्टॉलेशन में बदलें: अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्थान-रूफ टॉप सोलर को बढ़ाने डिस्कॉम्स और टाटा पावर रिन्यूबल में एमओयू

जयपुर। पीएम सूर्य घर नि:शुल्क बिजली योजना को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश की तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों एवं टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के बीच शुक्रवार को विद्युत भवन में एमओयू किया गया। अतिरिक्त मुख्य सचिव (ऊर्जा) आलोक की मौजूदगी में विद्युत कम्पनियों की ओर से चेयरमैन डिस्कॉम्स सुश्री आरती डोगरा तथा टाटा पावर रिन्यूबल की तरफ से सीईओ एवं एमडी श्री दीपेश नन्दा ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। कार्यक्रम में अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री आलोक ने कहा कि प्रदेश में पीएम सूर्यघर योजना में बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। टाटा पावर के साथ इस साझेदारी से डिस्कॉम्स को इन रजिस्ट्रेशन को इंस्टालेशन में बदलने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य आमजन को सौर ऊर्जा से जोड़कर बिजली खर्च से उन्हें मुक्ति दिलाना है। टाटा पावर रिन्यूबल के सीईओ एवं एमडी श्री नन्दा ने कहा कि पीएम सूर्यघर योजना देश में आमजन को ऊर्जा दाता बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल साबित हो रही है। कंपनी प्रदेश में फैले अपने नेटवर्क के माध्यम से इस योजना में लोगों की भागीदारी बढ़ाने में सहायता करेगी। उल्लेखनीय है कि पीएम सूर्य घर योजना रूफ टॉप सोलर के माध्यम से सौर ऊर्जा को घर-घर तक पहुंचाने की प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की महत्वाकांक्षी पहल है। इसके अन्तर्गत राज्य में अब तक एक वर्ष से भी कम समय में 26 हजार से अधिक घरों में रूफ टॉप सोलर लगाए जा चुके हैं। एमओयू के माध्यम से टाटा पावर रिन्यूबल वेंडर्स की ट्रेनिंग, जागरूकता प्रसार की गतिविधियों आदि के जरिए रूफ टॉप सोलर को बढ़ावा देने के लिए डिस्कॉम्स को आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा। इस अवसर पर प्रसारण निगम के प्रबंध निदेशक श्री नथमल डिडेल, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के सीएमडी श्री देवेन्द्र श्रृंगी, अजमेर डिस्कॉम के एमडी श्री केपी वर्मा सहित टाटा पावर रिन्यूबल के अधिकारी भी मौजूद थे।

‘पूर्ण सुचिता एवं पारदर्शिता के साथ होगी परीक्षा’, राजस्थान-संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा को लेकर कलेक्टर एवं पुलिस आयुक्त ने ली बैठक

जयपुर। जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन ने राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी (प्रारंभिक) परीक्षा-2024 के सफल आयोजन के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी एवं पुलिस आयुक्त श्री बीजू जॉर्ज जोसेफ ने शुक्रवार को परीक्षा के आयोजन की तैयारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में समस्त परीक्षा समन्वयक, पुलिस नोडल अधिकारियों, जिला शिक्षा अधिकारियों, उपसमन्वयकों एवं केंद्र अधीक्षकों से राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी (प्रारंभिक) परीक्षा-2024 की तैयारियों को फीडबैक लिया गया। बैठक में अधिकारियों को परीक्षा के आयोजन में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने की सख्त हिदायत दी गई। साथ ही पुलिस अधिकारियों को भर्ती परीक्षा में किसी भी प्रकार की नकल अथवा अनियमितता की सूचना पर त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई को अंजाम देते हुए परीक्षा का आयोजन पूर्ण सुचिता एवं पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश प्रदान किये गए। पुलिस सहित सभी सुरक्षा एजेंसियां इस दौरान सतर्क एवं मुस्तैद रहेगी एवं परीक्षा का सफल एवं सुचितापूर्ण आयोजन सुनिश्चित करेंगी। वहीं, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष श्री मेजर जनरल आलोक राज की मौजूदगी में फरवरी माह में आयोजित होने वाली कनिष्ठ अभियंता, रीट सहित अन्य समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। नियंत्रण कक्ष की स्थापना— गौरतलब है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा दिनांक 2 फरवरी, 2025 (रविवार) को जयपुर जिले में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक 240 परीक्षा केन्द्रों पर राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं प्रतियोगी (प्रारंभिक) परीक्षा-2024 का आयोजन किया जाएगा। जयपुर के परीक्षा केन्द्रों पर 91 हजार 513 अभ्यर्थी अपना भाग्य आजमाएंगे। परीक्षा के सुचारू एवं सफल संचालन के लिये कलेक्ट्रेट के कमरा नंबर 116 में एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है जिसका संचालन 31 जनवरी, 2025 से 02 फरवरी 2025 तक किया जाएगा। नियंत्रण कक्ष 01 फरवरी तक प्रातः 9ः30 बजे से सांय 6 बजे तक कार्य करेगा। वहीं, 02 फरवरी को प्रातः 10 बजे से परीक्षा समाप्ति उपरान्त नियंत्रण कक्ष से संबंधित समस्त कार्य पूर्ण होने तक कार्य करेगा। परीक्षा के सफल आयोजन के लिए 85 उप समन्वयक एवं 40 उड़नदस्तों की नियुक्ति की गई है। जयपुर स्थित परीक्षा केन्द्रों के लिए नियंत्रण कक्ष का दूरभाष नम्बर 0141-2206699 रहेगा। उक्त नियंत्रण कक्ष पर जयपुर में स्थापित किये गए परीक्षा केन्द्रों से संबंधित जानकारियां प्रदान की जाएंगी एवं जयपुर स्थित परीक्षा केंद्रों से संबंधित शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा। परीक्षा के आयोजन के लिए पुलिस, नगर निगम, यातायात पुलिस, शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, नागरिक सुरक्षा विभाग, विद्युत विभाग, रोडवेज, जेसीटीसीएल सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई है।

आयुक्त ने बताया अभूतपूर्व योगदान, राजस्थान-सूचना एवं जनसंपर्क की अतिरिक्त निदेशक अलका सक्सेना सेवानिवृत्त

जयपुर। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की अतिरिक्त निदेशक अलका सक्सेना को उनकी सेवानिवृत्ति होने पर शुक्रवार को भावभीनी विदाई दी गई। समारोह में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के आयुक्त श्री सुनील शर्मा ने जनसंपर्क के क्षेत्र में श्रीमती सक्सेना के योगदान और उनकी कार्यशैली को प्रेरणादायी बताते हुए कहा कि श्रीमती सक्सेना उर्जावान एवं लोकप्रिय अधिकारी रही हैं। अलका सक्सेना ने अपने संबोधन में कहा कि विभाग में बिताए गए उनके कार्यकाल के दौरान मिले सहयोग और स्नेह के लिए वे सभी की आभारी हैं। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों एवं सहकर्मियों ने श्रीमती सक्सेना के साथ अपने अनुभव साझा किए। उल्लेखनीय है कि श्रीमती अलका सक्सेना ने अपने सेवा काल में विभाग के विभिन्न महत्वपूर्ण अभियानों और जनसंपर्क गतिविधियों को सफलतापूर्वक संचालित किया। उनके नेतृत्व में विभाग ने जनसंपर्क एवं संचार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की। प्रारंभ में विभाग के आयुक्त श्री सुनील शर्मा ने श्रीमती सक्सेना को बुके एवं मोमन्टो देकर सम्मानित किया। राज्य महिला आयोग हनुमानगढ़ में करेगा जनसुनवाई जयपुर। राजस्थान राज्य महिला आयोग 7 फरवरी को हनुमानगढ़ जिले में जन सुनवाई का आयोजन करेगा। इसमें जिले की महिलाओं की समस्याओं को सुना जाएगा तथा उनके निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

BJP MLA व समर्थकों की गुंडई, घर में घुसकर महिलाओं को पीटा और कपड़े फाड़े

bjp mla jaipur gopal sharma supporters entered house beat up women राजस्थान के जयपुर में सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक गोपाल शर्मा के समर्थकों की गुंडई देखने को मिली है. आरोप है कि विधायक के समर्थकों ने एक घर में घुसकर महिलाओं को पीटा. इतना ही नहीं उनके कपड़े भी फाड़े. इससे गुस्साए लोगों ने पथराव किया. मौके पर पहुंची पुलिस पर भी पथराव हुआ है. इसमें 2 पुलिसकर्मी और महिलाएं घायल हुई हैं. बताया जा रहा है कि ये घटना कटेवा नगर में देर रात हुई. पुलिस ने सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में मामला दर्ज किया है. बताया जा रहा है कि 2 पड़ोसियों के बीच मामूली विवाद हुआ था. इस पर पूर्व पार्षद के बेटे ने अपने समर्थकों के साथ पड़ोसी परिवार पर हमला बोल दिया. इसके बाद विधायक गोपाल शर्मा मौके पर अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे. अब पीड़ित परिवार ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात कर न्याय की लगाई गुहार है. तेज-तर्रार नेताओं में शुमार हैं गोपाल शर्माबता दें कि विधायक गोपाल शर्मा राज्य के तेज-तर्रार नेताओं में शुमार हैं. बीते दिनों उनका एक वीडियो वायरल हुआ था. दरअसल, जयपुर के शास्त्री नगर इलाके में पुलिस अकादमी के पास बने मकानों को पुलिस अवैध बता रही और इसके खिलाफ कार्रवाई करने जा रही थी. तभी इस मामले को लेकर विधायक और पुलिस के बीच हॉट टॉक हुई. जमीन पर किसका हक है, ये फैसला अदालत करेगीइस दौरान विधायक गोपाल शर्मा ने कहा कि जमीन पर किसका हक है, ये फैसला पुलिस नहीं अदालत करेगी. इसके बाद उनके और पुलिस के बीच बातचीत ने तीखा मोड़ ले लिया. गुस्सा आने पर विधायक ने कहा कि मुझे टच नहीं करोगे कैलाश जी. आपके डीजीपी की भी इतनी हिम्मत नहीं है. आप हाथ कैसे लगा रहे हैं. विधायक ने कहा, मैंने आपको नहीं टच किया है फिर आप मुझको कैसे हाथ लगा सकते हैं. इसके बाद उन्होंने पुलिस अधिकारी से कहा कि आंखें किसे दिखा रहे हो, आंख दिखाने की ताकत तो सरकार की भी नहीं.

भारतीय परम्परा पर की चर्चा, राजस्थान-राज्यपाल ने पीएम श्री विद्यालय में खगोल विज्ञान कक्ष का किया लोकार्पण

जयपुर। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागडे ने छत्रपति संभाजी नगर में गुरुवार को पीएम श्री विद्यालय में खगोल विज्ञान कक्ष का लोकार्पण किया। उन्होंने इस दौरान  पृथ्वी, सूर्य और चन्द्रमा की गति से संंबंधित विज्ञान के साथ खगोल शास्त्र की भारतीय परम्परा की चर्चा करते हुए कहा कि शिक्षा वही सार्थक है जिसमें हम प्राचीन ज्ञान—विज्ञान के आलोक में आधुनिक दृष्टि का विकास करें। उन्होंने कहा कि भारत खगोल विज्ञान में सर्वाधिक समृद्ध देश रहा है। राज्यपाल ने शिक्षकों को विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता बढ़ाए जाने के लिए भी निरंतर कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने विद्यालय में औषधि गार्डन का भी फीता काटकर लोकार्पण किया।

जिलों में विकास कार्यों में आएगी तेजी, राजस्थान-राज्य सरकार ने नियुक्त किए प्रभारी मंत्री

जयपुर| मुख्यमंत्री श्रीभजनलाल शर्मा के निर्देशों की अनुपालना में राज्य सरकार ने आदेश जारी कर विभिन्न जिलोंके प्रभारी मंत्री नियुक्त किये हैं| उपमुख्यमंत्री सुश्री दिया कुमारी अजमेर व ब्यावर एवं उपमुख्मंत्री डॉ. प्रेमचन्द बैरवा भीलवाड़ा व राजसमन्द के प्रभारी मंत्री नियुक्त किये गए हैं | वहीं केबिनेट मंत्री श्री किरोड़ी लाल अलवर व खैरथल-तिजारा, श्री गजेन्द्र सिंह बीकानेर व जैसलमेर, कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ दौसा, श्री मदन दिलावर जोधपुर व फलौदी, श्री कन्हैयालाल नागौर व डीडवाना-कुचामन, श्री जोगाराम पटेल जयपुर, श्री सुरेश सिंह रावत भरतपुर व डीग, श्री अविनाश गहलोत चुरू व झुन्झुनू, श्री सुमित गोदारा श्री गंगानगर व हनुमानगढ़, श्री जोराराम कुमावत बाड़मेर व बालोतरा, श्री बाबूलाल खराड़ी बांसवाडा व डूंगरपुर इनके साथ ही श्री हेमन्त मीणा उदयपुर व सलुम्बर के प्रभारी मंत्री नियुक्त किये गए हैं | राज्यमन्त्री श्री संजय शर्मा सीकर, श्री गौतम कुमार कोटा व सवाई माधोपुर, श्री झाबर सिंह खर्रा पाली, श्री हीरालाल नागर टोंक व बूंदी,श्री ओटा राम देवासी झालावाड़ व बारां, डॉ. मंजू बाघमार प्रतापगढ़ व चित्तोड़गढ़, श्री विजय सिंह कोटपूतली-बहरोड़, श्री के. के. बिश्नोई सिरोही व जालोर एवं श्री जवाहर सिंह बेढम करौली व धोलपुर के प्रभारी मंत्री रहेंगे|

हाईकोर्ट में अतिरिक्त महाधिवक्ता ने पेश किया सरकारी जवाब, राजस्थान-एसआई भर्ती परीक्षा-2021 को निरस्त नहीं होगी

जयपुर। पेपर लीक को लेकर विवादों में रही राजस्थान SI भर्ती परीक्षा 2021 को राज्य सरकार ने निरस्त करने से इंकार कर दिया है। इसे लेकर सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने गुरुवार (9 जनवरी) को हाईकोर्ट में जवाब पेश कर दिया है। जवाब की कॉपी सभी पक्षकारों को दी गई है। आज इस मामले में सुनवाई होनी थी, जो अब कल होगी। हालांकि, हाईकोर्ट ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि जब कैबिनेट, सब कमेटी और अन्य एजेंसियों ने भर्ती परीक्षा को रद्द करने की सिफारिश की है तो फिर सरकार भर्ती रद्द क्यों नहीं कर रही है। हाईकोर्ट की ओर से आरडी रस्तोगी को न्याय मित्र बनाया गया है।  सरकार गुमराह करने का प्रयास कर रही सरकार के जवाब को लेकर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता हरेन्द्र नील ने कहा- सरकार का जवाब गोलमोल है। सरकार गुमराह करने का प्रयास कर रही है। हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। जवाब में सरकार की ओर से कहा गया है कि अभी मामले की जांच चल रही है। हमने पेपर लीक में शामिल लोगों को पकड़ा है। डमी व नकल करने वाले करीब 40 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स को हमने सस्पेंड कर दिया है। आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। फिलहाल सरकार भर्ती रद्द करने जैसा बड़े फैसला नहीं ले सकती हैं। अब तक 50 ट्रेनी एसआई गिरफ्तार, 25 को जमानत बता दें कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। एसओजी की जांच में कई डमी कैंडिडेट बैठाने का मामला भी सामने आया था। जांच में सामने आया है कि फर्जीवाड़ा करके कई अभ्यर्थियों ने नौकरी हासिल कर ली है। करीब 50 ट्रेनी एसआई को एसओजी अरेस्ट कर चुकी है, जिनमें से 25 को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी।

विधायकों को सीट पर मिलेगा आईपैड, राजस्थान-विधानसभा का बजट सत्र 31 से

जयपुर। राजस्थान में इस बार विधानसभा में खास बदलाव देखने को मिलेंगे। विधानसभा को गुलाबी रंग से रंगा गया है। इसके अलावा विधायकों के टेबल पर आईपैड भी इंस्टॉल किए गए हैं। बजट सत्र में विधानसभा पूरी तरह से डिजिटलाइज्ड होगी, क्योंकि इसका संचालन नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) के तहत होगा। इस पहल के अंतर्गत, विभागों द्वारा सदस्यों के पूछे गए प्रश्नों, ध्यानाकर्षण प्रस्तावों, विशेष उल्लेख प्रस्तावों, आश्वासनों और याचिकाओं के जवाब ऑनलाइन भेजे जाएंगे। डिजिटलाइज हुई विधानसभा राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया कि इस सत्र में राज्य सरकार के सभी विभागों को नेवा एप्लीकेशन के माध्यम से ही विधानसभा द्वारा भेजे गए प्रश्नों के जवाब ऑनलाइन ही भेजने होंगे। विधानसभा डिजिटलाइज हो गई है। ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया विधानसभा की कार्य प्रणाली को सुचारु और डिजिटल बनाने के लिए वासुदेव देवनानी के निर्देश दिए थे। इस लेकर विधानसभा के प्रमुख सचिव भारत भूषण शर्मा के नेतृत्व में विधान सभा के प्रशासनिक और तकनीकी अधिकारियों के दल ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में संचालित विधानसभा प्रकोष्ठों के अधिकारियों और कार्मिकों को नेवा एप्लीकेशन पर कार्य करने और प्रश्नों एवं प्रस्तावों इत्यादि के उत्तर देने और उनके परिचालन की जानकारी का ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया।

‘अधिकाधिक काम हो ऑनलाइन, पारदर्शिता हो प्राथमिकता’, राजस्थान-आवासन आयुक्त ने ली समीक्षा बैठक

जयपुर। आवासन आयुक्त डॉ रश्मि शर्मा ने मंगलवार को वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि अधिक से अधिक काम ऑनलाइन कर कार्य में पारदर्शिता लायी जाए। उन्होंने अधिकारियों को मण्डल की कार्यप्रणाली को अधिकाधिक ऑनलाइन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा की आज के समय में ऑनलाइन सेवाएँ उपलब्ध करवाना अति आवश्यक है इनके आभाव में कार्यों में तेजी एवं पारदर्शिता लाना कठिन है। इस बैठक में भूमि बैंक, महत्वपूर्ण न्यायालयीन मामले, जलापूर्ति, सीवर लाइन, सड़कें, स्ट्रीट लाइट, डीएलपी कार्य, वृक्षारोपण अभियान और आगामी “बुधवार नीलामी उत्सव” में अधिशेष संपत्तियों को शामिल करने की तैयारियों जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर समीक्षा व गहन चिंतन किया गया। डॉ शर्मा ने कहा की निर्माण स्थल पर बचाव और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए । निर्माण स्थल पर निर्माण कार्य शुरू होने से पहले वहाँ बोर्ड लगाया जाए, बैरिकेडिंग कर रिफ्लेक्टर लगाये जाए जिस से की वहाँ किसी प्रकार का कोई हादसा ना हो। इसमें किसी भी प्रकार की चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डॉ. शर्मा ने अधिकारियों को भूमि बैंक को मजबूत करने के लिए उपलब्ध भूमि संसाधनों की पहचान और दस्तावेज़ीकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अभियंता फील्ड में जाकर स्थानीय प्रशासन के सहयोग से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अविलंभ जमीनों के प्रस्ताव तैयार करें। पारदर्शिता बनाए रखने और अतिक्रमण को रोकने के लिए आवासन आयुक्त ने क्षेत्र में मंडल की सभी जमीनों पर बोर्ड लगाने के भी निर्देश दिए। आवासन आयुक्त ने परियोजनाओं में जलापूर्ति एवं सीवर लाइन की कार्य प्रगति की भी समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा की किसी भी योजना के निर्माण कार्य के आरंभ होने से पहले ही सीवर लाइन तथा जलापूर्ति संबंधी प्लानिंग की जाए। इसके साथ ही उन्होंने हस्तांतरण की जा चुकी परियोजनाओं में भी नियमानुसार रखरखाव के निर्देश दिए। उन्होंने कहा की जलापूर्ति और सीवर लाइन में कोताही पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। डॉ. शर्मा ने बुनियादी सुविधाओं में सुधार के लिए समय पर कार्य पूरा करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया और टीमों को किसी भी तकनीकी या प्रशासनिक बाधा को दूर करने के निर्देश दिये। आयुक्त ने परियोजनाओं में सड़क निर्माण एवं रखरखाव के साथ-साथ स्ट्रीट लाइटों को लगाने एवं मरम्मत का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधा बढ़ाने के लिए उचित रोशनी सुनिश्चित करने के लिए कहा। बैठक में डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड (डीएलपी) के तहत कार्यों की स्थिति की समीक्षा भी की गई। डॉ. शर्मा ने टीमों को लंबित मरम्मत को तुरंत ठीक करने और भविष्य में शिकायतों से बचने के लिए गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने के निर्देश दिए । साथ ही, आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड के तहत होने वाले कार्यों को डीएलपी नियमानुसार ही करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए एवं किसी भी परिस्थिति में ऐसे कार्यों के लिए पुन: वित्तीय स्वीकृति नहीं जारी की जाए। ऐसा पाए जाने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस बैठक में आवासन आयुक्त ने राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट एएमयू से संबंधित कार्यों की विस्तृत समीक्षा करते हुए कहा कि राइजिंग राजस्थान के एमओयू को धरातल पर लाने के लिए समस्त अभियंता एवं अधिकारी अपने -अपने जिले के जिला कलक्टर से समन्वय कर निवेशकों के साथ सम्पर्क स्थापित करें और भूमि के चिह्निकरण, भू आवंटन आदि प्रकरणों का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। आवासन आयुक्त ने चल रहे न्यायालयीन मामलों की स्थिति की समीक्षा की, अधिकारियों को समय पर कानूनी जवाब प्रस्तुत करने और विकास कार्यों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण विवादों को हल करने को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होनें राज्य सरकार की मंशानुसार चल रहे पौधरोपण के कार्यो की समीक्षा भी की। डॉ शर्मा ने कहा कि पौधों को रोपने के साथ ही उनका संरक्षण और संवर्द्धन भी उतना ही जरूरी है। ऐसे में उन्होनें अपने क्षेत्रों में हुए पौधारोपण के बाद उनके संरक्षण पर ध्यान देने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी प्रदान किये। बैठक में आगामी “बुधवार नीलामी उत्सव” में अधिशेष आवासों को शामिल करने पर चर्चा की गई। डॉ. शर्मा ने अधिकारियों को अधिशेष घरों की सफल नीलामी सुनिश्चित करने के लिए तैयारियों को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए। ताकि आमजन के लिए आवास प्राप्त करना सुलभ व किफायती बने। इस बैठक में मुख्य सम्पदा प्रबंधक श्री प्रवीण अग्रवाल, मुख्य अभियंता श्री अमित अग्रवाल, मुख्य अभियंता मुख्यालय श्री तेजवीर मीना, मुख्य नगर नियोजक श्री अनिल माथुर, वित्तीय सलाहकार श्री रोहताश यादव सहित समस्त अधिकारी एवं अभियंता उपस्थित रहे।

किसान अपनायें सुरक्षा के उपाय, राजस्थान-पाला पड़ने से फसलों में नुकसान की संभावना

जयपुर। शीतलहर व पाले से फसलों को नुकसान होने की संभावना रहती है। पाले के कारण पौधों की कोशिकाओं में उपस्थित जल जमने से कोशिका भित्ति फट जाती है, जिससे पौधों की पत्तियां, कोंपलें, फूल एवं फल क्षतिग्रस्त हो जाते है। उन्होंने बताया कि रबी की फसलों में फूल व बालियाँ बनने के समय पाला पड़ने पर सर्वाधिक नुकसान की संभावना रहती है। इस समय किसानों को सतर्क रहकर फसलों की सुरक्षा के उपाय अपनाने चाहिए। फसलों को पाले से बचाने हेतु गंधक के तेजाब का 0.1 प्रतिशत अर्थात एक हजार लीटर पानी में एक लीटर सान्द्र गंधक का तेजाब का घोल तैयार कर फसलों पर छिड़काव करें अथवा घुलनशील गंधक के 0.2 प्रतिशत घोल का छिड़काव भी कर सकते हैं। नकदी सब्जी वाली फसलों में भूमि के तापमान को कम होने से बचाने के लिए टाट, पॉलिथिन अथवा भूसे से ढ़क देना चाहिए। पाले के दिनों में फसलों में सिंचाई करने से भी पाले का असर कम होता है। पाले के स्थाई समाधान के लिए खेती की उत्तर-पश्चिम दिशा में मेड़ों पर घने ऊंचे वृक्ष लगायें। उल्लेखनीय है कि जब आसमान साफ हो, हवा न चल रही है और तापमान काफी कम हो जाये तब पाला पडने की संभावना बढ़ जाती है। दिन के समय दोपहर से पहले ठण्डी हवा चल रही हो व हवा का तापमान अत्यन्त कम होने लग जाये और दोपहर बाद अचानक हवा चलना बंद हो जाये तब पाला पड़ने की आंशका बढ़ जाती है।

‘दवाओं और गहनों की गुणवत्ता जांच व साइबर क्राइम रोकने की ठोस योजना बनाएं’, राजस्थान-खाद्य-नागरिक आपूर्ति मंत्री ने ली बैठक

जयपुर। खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री श्री सुमित गोदारा ने कहा कि आगामी समय में शादियों के सीजन को ध्यान में रखते हुए ज्वेलरी की गुणवत्ता की जांच के लिए अभियान शुरू करें। गोदारा ने मंगलवार को सचिवालय में राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बैठक में अधिकारियों को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण परिवेश के लोग अपनी आय को ज्वेलरी खरीदने में ज्यादा धन ख़र्च करते हैं।वो किसी भी प्रकार से ठगी के शिकार नहीं हो इसके लिए उन्हें जागरूक करना आवश्यक है। साथ ही, निर्देश दिए कि दुकानदार द्वारा उपभोक्ता को दिये गए बिल पर हॉल मार्क की जानकारी अवश्य लिखी होनी चाहिये। सर्राफा बाजार में हॉल मार्क सेंटर की जानकारी क्यू आर कोड के माध्यम से दी जाए। अभी तक राज्य में कुल 20 जिलों में हॉलमार्क सेंटर स्थापित किये जा चुके हैं। गोदारा ने उपभोक्ताओं के अधिकारों के संवर्धन व संरक्षण के लिए एवं उपभोक्ताओं को त्वरित राहत प्रदान करने के लिए इनका समयबद्ध रूप से निस्तारण करने के निर्देश देते हुए कहा कि उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबरों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। दुकानदारों द्वारा दिये जाने वाले बिल पर उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर अंकित किये जाए, सभी को यह जानकारी होनी चाहिये कि यदि आप उत्पाद से संतुष्ट नहीं है तो निर्धारित हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। मानव जीवन से जुड़ी दवाइयों की विश्वसनियता बनाये रखने के लिए एवं पनीर, दूध एवं मावा की रेंडमली जांच करने के निर्देश दिए। बीमा क्लेम व रियल एस्टेट के प्रकरणों का निस्तारण भी शीघ्रता से किया जाए। उन्होंने बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए वीसी के माध्यम सुनवाई की व्यवस्था शुरू करने के बारे में कहा कि यह बुजुर्गों के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। समय—समय पर उपभोक्ताओं की जागरूकता के लिए संभाग स्तर पर कार्यशालाएं एवं ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जागरूकता के लिए ग्राम स्तर पर रात्रि चोपाल आयोजित करने के साथ ही वीडियो ऑडियो का प्रदर्शन करने के निर्देश दिए। जागरूकता का प्रचार जमीनी स्तर पर करने के लिए रोडमैप बनाने की आवश्यकता बताई। उन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग में होने वाली ठगी पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इससे सावधान रहने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार की साइबर ठगी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1930 पर सूचित करें। राज्य में कुल 36 साइबर स्टेशन क्रियाशील हैं, कुल 1930 साइबर कमांडो तैयार किये जा रहे है। इस पर पूरा फोकस है। ठगी होने के 4 घंटे के भीतर ही यदि शिकायत दर्ज हो जाती है तो पैसा रिकवर होने की संभावना अधिक रहती है। प्रमुख शासन सचिव श्री सुबीर कुमार ने कहा कि विश्व उपभोक्ता दिवस पर 15 फ़रवरी से 15 मार्च तक उपभोक्ता माह के रूप में मनाया जाएगा। प्रारंभ में उन्होंने बैठक की रूपरेखा पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर उपभोक्ता संरक्षण परिषद से संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

राष्ट्रीय सौर दिनदर्शिका कैलेंडर का लोकार्पण, राजस्थान-राज्यपाल पहुंचे राष्ट्रीय दिनदर्शिका प्रसार मंच के कार्यक्रम में

जयपुर। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागडे ने छत्रपति संभाजी नगर में मंगलवार को राष्ट्रीय दिनदर्शिका प्रसार मंच द्वारा प्रसारित राष्ट्रीय सौर दिनदर्शिका कैलेंडर का लोकार्पण किया। राज्यपाल ने इस दौरान भारतीय कालगणना को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि हिन्दू समय चक्र सूर्य सिद्धांत से जुड़ा है। समय का मापन प्रारम्भ एक सूर्योदय से और अहोरात्र का मापन का समापन अपर सूर्योदय से होता है। उन्होंने भारतीय समय गणना को पूर्णतः वैज्ञानिक बताया। लायंस क्लब में पैथोलॉजी लैब का उद्घाटन— मंगलवार को ही राज्यपाल श्री बागडे ने छत्रपति शिवाजी नगर लायंस क्लब में पैथोलॉजी लैब का उद्घाटन किया। उन्होंने इस दौरान नर सेवा को नारायण सेवा बताते हुए जरूरतमंदों के लिए कार्य करने का आह्वान किया।

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