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‘नीमराना-घीलोठ औद्योगिक क्षेत्र ग्रोथ इंजन के रूप में उभर रहा’, राजस्थान-मुख्यमंत्री ने जापानी जोन में उद्यमियों के साथ की बैठक

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि 9 से 11 दिसंबर तक आयोजित हुई राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट प्रदेश की अर्थव्यवस्था और चहुंमुखी विकास में मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान समिट में 35 लाख करोड़ रुपये से अधिक के एमओयू हुए हैं। साथ ही, राज्य सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने पर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने प्रदेशवासियों को एक लाख करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी है जिससे राजस्थान के विकास को गति मिलेगी। शर्मा शुक्रवार को नीमराना के जापानी जोन में स्थित डाइकिन कम्पनी के सभागार में औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नीमराना व घीलोठ औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान की अर्थव्यवस्था में ग्रोथ इंजन साबित हो रहे हैं। देश के पहले जापानी जोन नीमराना में 51 जापानी कम्पनियां स्थापित हैं। जिनके माध्यम से करीब 27 हजार से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल बिजनेस एक्सपो में 7 जापानी कम्पनियों एवं जेट्रो ने जापान पैवेलियन में हिस्सेदारी की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ पर विशेष जोर है। प्रक्रियाओं और नीतियों को सरल बनाया जा रहा है। हमने 10 नई नीतियां जारी की हैं। 150 करोड़ रूपये के होंगे विकास कार्य मुख्यमंत्री ने कहा कि जापानी कम्पनियों के राजस्थान में निवेश करने के रूझान को देखते हुए दूसरा जापानी जोन घीलोठ में स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि नीमराना और घीलोठ में करीब 150 करोड़ रुपये के विभिन्न विकास कार्य शीघ्र प्रारम्भ किए जा रहे हैं। इसमें साढ़े तीन करोड़ रुपये की लागत से केसवाना औद्योगिक क्षेत्र में एनएच-48 से केसवाना औद्योगिक क्षेत्र तक 1620 मीटर सीसी सड़क के निर्माण और 90 लाख रुपये की लागत से औद्योगिक क्षेत्र नीमराना में 4500 लीटर क्षमता के दो अग्निशमन वाहनों की आपूर्ति हेतु कार्यादेश जारी हो चुके हैं। शर्मा ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र नीमराना व घीलोठ में लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत से 132 केवी जीएसएस नीमराना जनरल जोन, 132 केवी जीएसएस जापानी जोन, 220 केवी जीएसएस घीलोठ और कोलिला जोगा में 33 केवी जीएसएस की स्थापना की जाएगी। उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र घीलोठ में करीब 19 करोड़ की लागत से एनएच-48 से औद्योगिक क्षेत्र घीलोठ तक लिंक रोड का सुदृढ़ीकरण और स्ट्रीट लाइट के कार्य करवाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि औद्योगिक विकास के विस्तार हेतु भी प्रदेश में 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे बनाए जा रहे हैं। नीमराना में पानी की समस्या को दूर करने के लिए ईआरसीपी से पानी लाने पर भी विचार किया जा रहा है। औद्योगिक क्षेत्र को डीएमआईसी नोड बनाने का कार्य मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र नीमराना प्रथम, द्वितीय, ईपीआईपी एवं एन.आई.सी. (एम) नीमराना में करीब 11 करोड़ रुपये व्यय कर 48 किलोमीटर लम्बाई में इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाने का कार्य भी शीघ्र शुरू कराया जाएगा। साथ ही, लगभग 9 करोड़ रुपये व्यय कर नीमराना प्रथम, द्वितीय, ईपीआईपी, घीलोठ में बिजली की लाइनों को भूमिगत एवं सुदृढ़ीकरण करने का कार्य और लगभग 2 करोड़ रुपये व्यय कर औद्योगिक क्षेत्र घीलोठ में सड़कों के सुदृढ़ीकरण तथा हाईमास्ट के कार्य कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नीमराना में बहुमुखी विकास के साथ खुशखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराना औद्योगिक क्षेत्र को डीएमआईसी नोड बनाने के लिए कार्य किया जा रहा है। शर्मा ने कहा कि उद्योगों में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बांदीकुई में भी जल्द ही औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 11 सितम्बर को भारतीय दूतावास, टोक्यो एवं जेट्रो के सहयोग से नीमराना दिवस टोक्यो (जापान) में मनाया गया। इसी तरह राज्य सरकार और रीको की भागीदारी से प्रतिवर्ष 11 सितम्बर को नीमराना दिवस मनाया जाएगा।जेट्रो के डायरेक्टर जनरल श्री ताकाशी सुजुकी ने कहा कि नीमराना औद्योगिक क्षेत्र के जापानी जोन में जापानी कम्पनियों का बेहतरीन अनुभव रहा है। भविष्य में जापानी कम्पनियों के द्वारा राज्य में और निवेश किया जाएगा। उन्होंने राइजिंग राजस्थान समिट आयोजन को निवेशकों के लिए अच्छा अवसर बताया। इस अवसर पर वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री संजय शर्मा, विधायक डॉ. जसवन्त सिंह यादव, श्री देवीसिंह शेखावत, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) श्री शिखर अग्रवाल, उद्योग एवं वाणिज्य आयुक्त श्री रोहित गुप्ता, रीको के प्रबंध निदेशक श्री इन्द्रजीत सिंह, संभागीय आयुक्त श्रीमती रश्मि गुप्ता, जिला कलक्टर कोटपूतली-बहरोड़ श्रीमती कल्पना अग्रवाल, बीड़ा भिवाडी सीईओ श्री अतुल प्रकाश, नीमराना इंडस्ट्रीयल एसोसिएशन अध्यक्ष श्री कृष्ण गोपाल कौशिक, लघु उद्योग भारती नीमराना अध्यक्ष श्री के.के यादव, घीलोठ मन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन महासचिव श्री राजा सोनी, हीरो मोटोकॉर्प से श्री पराग गोयल, डाइकिन प्लांट हेड श्री संदीप भट्टाचार्य सहित विभिन्न पदाधिकारी एवं संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

ब्लैक स्पॉट्स सुधारने चलेगा विशेष अभियान, राजस्थान-मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के निर्देश

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं मे कमी लाने के लिए विशेष अभियान चलाकर ब्लैक स्पॉट्स को ठीक करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सड़कों के दुर्घटना संभावित स्थानों को चिन्हित कर इनका शीघ्र सुधार किया जाए ताकि वाहन दुर्घटनाओं से होने वाले जान-माल के नुकसान को रोका जा सके। मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अभियान के दौरान कार्यों की गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाए और कामों को निर्धारित अवधि में पूरा करवाया जाए। उन्होंने बताया कि प्रदेश में लगभग 2350 करोड़ की लागत से ब्लैक स्पॉट्स को सुधारने का काम किया जा रहा है ताकि दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सड़क निर्माण और मरम्मत के कार्यों में निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाये। गौरतलब है कि प्रदेश में एनएचएआई द्वारा 40 ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर 812.64 करोड़ रुपए की लागत से इन्हें सुधारने का कार्य किया जा रहा है, जिनमें से 13 का काम पूरा हो चुका है तथा शेष का प्रक्रियाधीन है। इसी प्रकार, प्रदेश में एनएचएआई 821.51 करोड़ की लागत से 37 अन्य चिन्हित ब्लैक स्पॉट को सुधारने के कार्य भी शीघ्र शुरू करने जा रहा है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में एनएच द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग के साथ लगभग 650 करोड़ की लागत से 176 ब्लैक स्पॉटस को सुधारने का काम किया जा रहा है। इसी प्रकार सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा चिह्नित 117 ब्लैक स्पॉटस को 31 मार्च 2025 तक ठीक कर दिया जाएगा। राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा भी चिन्हित 30 ब्लैक स्पॉट के सुधार के कार्य 21.72 करोड़ रुपए की लागत से करवाए जा रहे हैं, जो आगामी जनवरी तक पूरे हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त 4 सड़कों पर 20.34 करोड़ रुपए की लागत से सड़क सुरक्षा की दृष्टि से सुधार कार्य करवाए जा रहे हैं।

अजमेर के विकास और सड़क चौड़ीकरण को लेकर की चर्चा, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने मंत्री सिंधिया से की भेंट

अजमेर/जयपुर। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने शुक्रवार को नई दिल्ली प्रवास के दौरान केन्द्रीय दूरसंचार एवं डाक विभाग के मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात कर अजमेर शहर में आगरा गेट से महावीर सर्किल तक सड़क चौडीकरण में आ रही बाधाएं दूर करने का अनुरोध किया। सिंधिया ने इस समस्या के निराकरण के लिए आश्वस्त किया। विधान सभा अध्यक्ष श्री देवनानी ने श्री सिंधिया को बताया कि अजमेर शहर में महावीर सर्किल से आगरा गेट, गांधी चौराहा एवं स्टेशन रोड़ तक एलिवेटेड रोड़ का निर्माण होने के उपरांत इस क्षेत्र में तुलनात्मक रूप से तो यातायात का दबाव कम हुआ है, लेकिन आगरा रोड़ से महावीर सर्किल तक के मार्ग पर यातायात का दबाव बढ़ गया है। श्री देवनानी ने कहा कि महावीर सर्किल से आगरा गेट की तरफ जाते समय बीएसएनएल कार्यालय तथा डाक-तार विभाग कार्यालय की बाहरी चारदीवारी के कारण सड़क सकड़ी हो गयी है। इससे आमजन को यातायात में परेशानियों का सामना करना पड रहा है। श्री देवनानी ने कहा कि इस समस्या के समाधान हेतु बीएसएनएल कार्यालय की लगभग 105 मीटर व डाक-तार विभाग कार्यालय की लगभग 35 मीटर लम्बाई की दीवार को लगभग 10 फीट अन्दर की ओर किये जाने से मार्ग की चौड़ाई अधिक हो सकती है। उन्होंने बताया कि इससे यातायात का दबाव कम हो सकेगा व नागरिकों को हो रही असुविधा भी दूर हो सकेगी और यातायात का संचालन सुगमता से हो सकेगा। श्री देवनानी ने बताया कि इस समस्या के समाधान हेतु अजमेर के जिला कलक्टर ने वरिष्ठ महाप्रबन्धक, भारत संचार निगम लि., अजमेर एवं वरिष्ठ अधीक्षक, डाक-तार विभाग, अजमेर को पत्र लिखकर चारदीवारी को अन्दर करवाये जाने हेतु अनुरोध किया है। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री से इस समस्या के निराकरण हेतु शीघ्र कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया है।

28 से 31 दिसंबर तक होगी प्रतियोगी परीक्षा, राजस्थान-संस्कृत के वरिष्ठ अध्यापक की होगी भर्ती

जयपुर। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वरिष्ठ अध्यापक (संस्कृत शिक्षा विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2024 का विषयवार आयोजन 28 से 31 दिसंबर 2024 तक किया जाएगा। परीक्षा में ओएमआर उत्तर पत्रक के पांचवे विकल्प को भरने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा।इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयोग सचिव ने बताया कि अभ्यर्थी उक्त परीक्षा हेतु आवंटित परीक्षा जिले की जानकारी 21 दिसंबर 2024 से एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर प्राप्त कर सकेंगे। परीक्षा के प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट एवं एसएसओ पोर्टल पर 25 दिसंबर 2024 को जारी किए जाएंगे। इस अनुसार अभ्यर्थी यथाशीघ्र प्रवेश-पत्र डाउनलोड कर लेवें। प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध एडमिट कार्ड लिंक के माध्यम से आवेदन-पत्र क्रमांक व जन्म दिनांक प्रविष्ठ कर डाउनलोड किए जा सकेंगे। इसके अतिरिक्त एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर सिटीजन ऐप्स में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल लिंक से भी प्रवेश-पत्रों को डाउनलोड किया जा सकता है। परीक्षा केन्द्र पर किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के 60 मिनट पूर्व तक ही प्रवेश दिया जाएगा। इसके पश्चात् किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अतः अभ्यर्थी परीक्षा के दिन परीक्षा प्रारंभ होने के लिए नियत समय से पर्याप्त समय पूर्व परीक्षा केंद्रों पर आवश्यक रूप से उपस्थित हो जाएं ताकि सुरक्षा जांच एवं पहचान का कार्य समय पर पूर्ण हो सके। देरी से आने पर तलाशी में समय लगने के कारण परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो सकते हैं। अभ्यर्थियों को पहचान हेतु परीक्षा केंद्र पर मूल आधार कार्ड (रंगीन प्रिंट) लेकर उपस्थित होना होगा। यदि मूल आधार कार्ड पर फोटो पुरानी अथवा अस्पष्ट है तो अन्य मूल फोटो युक्त पहचान-पत्र यथा मतदाता पहचान-पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस जिसमें रंगीन एवं नवीनतम स्पष्ट फोटो हो, लेकर परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होवें। इसके साथ ही अभ्यर्थी प्रवेश-पत्र पर भी नवीनतम रंगीन फोटो ही चस्पा करना सुनिश्चित करें। स्पष्ट मूल फोटो युक्त पहचान-पत्र के अभाव में परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थी प्रवेश-पत्र के साथ जारी आवश्यक अनुदेशों का अवलोकन अवश्य कर लेवें। आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी किसी दलाल, मीडिएटर, समाजकंटक या अपराधी के बहकावे में न आएं। यदि कोई परीक्षा में पास कराने के नाम पर रिश्वत की मांग या अन्य कोई प्रलोभन व झांसा देता है तो प्रमाण सहित इस संबंध में जांच एजेंसी एवं आयोग कंट्रोल रूम नंबर 0145-2635200, 2635212 एवं 2635255 पर सूचित करें। परीक्षा में अनुचित साधन अपनाये जाने एवं अनुचित कृत्यों में संलिप्त होने पर राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 के तहत आजीवन कारावास, 10 करोड़ रुपए तक जुर्माने से दण्डित एवं चल अचल संपत्ति कुर्क कर जब्त की जा सकती है। विषयवार परीक्षा कार्यक्रम—                           विषय                     परीक्षा दिनांक                            समय सामाजिक विज्ञान    28 दिसंबर 2024                 प्रातः 9.30 से 12 बजे तक हिन्दी                    28 दिसंबर 2024                 दोपहर 2.30 से 5.00 बजे तक जीके एंड               29 दिसंबर 2024                  प्रातः 9.30 से 11.30 बजे तक एजुकेशनल साइकोलॉजी साइंस                   29 दिसंबर 2024 –                 दोपहर 2.30 से 5.00 बजे तक गणित                   30 दिसंबर 2024                    प्रातः 9.30 से 12 बजे तक संस्कृत                  30 दिसंबर 2024                    दोपहर 2.30 से 5.00 बजे तक इंग्लिश                  31 दिसंबर 2024                    प्रातः 9.30 से 12 बजे तक

‘कुसुम योजना में पत्रावलियों का शीघ्र करें निस्तारण-चेयरमैन’, राजस्थान-जयपुर में ओल्ड पावर हाउस के कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण

जयपुर। प्रदेश के विद्युत वितरण निगमों की चेयरमैन सुश्री आरती डोगरा ने कुसुम योजना में पत्रावलियों के त्वरित, समयबद्ध एवं सुगम निस्तारण के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा का उपयोग कर किसानों को दिन में बिजली सुलभ कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को प्राथमिकता दे रही है। ऐसे में लेटर ऑफ अवॉर्ड जारी करने के बाद डिस्कॉम्स द्वारा सोलर प्लांट स्थापित करने तथा पावर परचेज एग्रीमेंट करने से संबंधित पत्रावलियों का यथाशीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। इससे जमीनी स्तर पर योजना को गति दी जा सकेगी।डोगरा शुक्रवार प्रातः राममंदिर ओल्ड पावर हाउस स्थित जयपुर डिस्कॉम के विभिन्न कार्यालयों एवं शाखाओं का आकस्मिक निरीक्षण करने के दौरान अधिकारियों को दिशा-निर्देश दे रही थीं। उन्होंने रेगुलेशन, प्रोजेक्ट, प्लानिंग एवं मॉनीटरिंग शाखाओं के निरीक्षण के दौरान कुसुम योजना से संबंधित पत्रावलियों का गहनता से अवलोकन किया। इन फाइलों को देख रहे अधिकारियों एवं कार्मिकों से की गई टिप्पणियों तथा फाइलों के मूवमेंट को लेकर सवाल किए और फोन के माध्यम से आवेदकों से बात भी की। डिस्कॉम्स चेयरमैन ने कहा कि सोलर पावर जनरेटर से प्राप्त आवेदनों में कमियों को जांचने के लिए अधिकारियों के अलग-अलग स्तर होने से पत्रावलियों के निस्तारण में अधिक समय लगता है। उन्होंने अति. मुख्य अभियंता (पीपीएम) को निर्देश दिए कि एक डेस्क स्थापित करें जिसमें तकनीकी तथा लेखा शाखा से संबंधित अधिकारी एक ही स्थान पर बैठें और प्राप्त आवेदन की चेक लिस्ट के अनुसार उसी दिन जांच कर पाई गई कमियों की पूर्ति के लिए सोलर पावर जेनरेटर को उसी दिन अवगत कराएं। डोगरा ने कहा जिस भूमि पर प्लांट स्थापित किया जाना है उसके स्वामित्व संबंधी दस्तावेजों की पूर्ति को लेकर तीनों डिस्कॉम्स में एकरूपता रखी जाए। इससे सोलर पावर जनरेटर्स तथा किसानों को भूमि के मालिकाना हक संबंधी दस्तावेज की पूर्ति के लिए बेवजह परेशान नहीं होना पड़ेगा। प्लांटों की स्थापना और पावर परचेज एग्रीमेंट करने के काम में गति आएगी। साथ ही आवेदकों का संतुष्टि का स्तर बढ़ेगा।

‘प्रदेश सरकार सड़क तंत्र सुदृढ़ीकरण के लिए प्रतिबद्ध’, राजस्थान-संसदीय कार्य मंत्री ने एम्स से सालावास सड़क पर पुल निर्माण कार्य देखा

जयपुर। संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने शुक्रवार को जोधपुर में एम्स से सालावास सड़क पर पुल निर्माण कार्य का अवलोकन कर सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार अवसंरचनात्मक विकास के साथ सड़क तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि हर गांव-ढाणी तक सुलभ परिवहन व्यवस्था की उपलब्धता सुनिश्चित करवाने के लिए सड़क निर्माण कार्य प्राथमिकता के साथ करवाए जा रहे हैं।  एम्स से सालावास सड़क निर्माण कार्य पूर्ण होने पर क्षेत्रवासियों के लिए आवागमन सुगम होगा। अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश – पटेल ने पुल एवं सड़क निर्माण कार्य की अद्यतन प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्माण कार्य को बेहतर गुणवत्ता के साथ तय समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर जनप्रतिनिधिगण एवं अधिकारी उपस्थित रहे।

लोगों को योजनाओं का लाभ देने सहकारी बैंकों में खोलेंगे खाते, राजस्थान- सहकारिता सचिव ने की ‘सहकार से समृद्धि’ योजना की समीक्षा

जयपुर। शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारिता श्रीमती मंजू राजपाल ने बताया कि प्रदेश में सहकारिता के माध्यम से लोगों को लाभान्वित करने के लिये सहकारी बैंकों का आधुनिकीकरण करते हुये अधिक से अधिक लोगों के खाते खुलवाने के लिये प्रेरित किया जायेगा ताकि वे सहकारी योजनाओं के तहत पात्रता के अनुसार लाभ ले सके। उन्होंने बताया कि सहकारी बैंकों के खाताधारकों को रूपे कार्ड जारी किये जायेंगे ताकि वे आधुनिक बैंकिंग की समस्त सुविधायें डोर-स्टेप पर एक क्लिक में प्राप्त कर सके। राजपाल ने बताया कि सचिव, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार डॉ. आशीष कुमार भूटानी द्वारा शासन सचिवालय में शुक्रवार को सहकार से समृद्धि योजना की समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक में प्रदेश की पैक्स कम्प्यूटराइजेशन की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया गया तथा शेष पैक्स की जल्द अनुमति जारी करने के लिये आश्वस्त किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सहकारी उद्यमियों को अपने उत्पादों को अन्तरराष्ट्रीय बाजार में विक्रय करने और अधिक रोजगार उत्पन्न करने के लिये उन्हें राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लि. (एन.सी.ई.एल.) से जुडना चाहिये ताकि उन्हें बेहतर अवसर मिल सकें। रजिस्ट्रार, सहकारिता ने बताया कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में जैविक खेती की जाती है, लेकिन उनके जैविक उत्पादों को उचित मूल्य एवं बाजार उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, इसके लिये भारत सरकार की पहल पर राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लि. (एन.सी.ओ.एल.) संस्था का गठन किया गया है। सहकारिता विभाग के स्तर से प्रदेश के जैविक उत्पादों के क्रय-विक्रय का कार्य करने वाली सहकारी संस्थाओं को एन.सी.ओ.एल से जोडा जायेगा ताकि उनके सदस्यों को उत्पादों का अच्छा मूल्य मिल सके। राजपाल ने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में 31 जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक कार्य कर रही हैं। प्रदेश में सहकारी साख की सुलभ उपलब्धता के लिये 4 से 5 जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों के गठन की संभावना को तलाशा जायेगा। उन्होंने सहकारी संस्थाओं से आह्वान किया कि प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार बीज तैयार करने के लिये सीड फार्म स्थापित किये जाये ताकि स्थानीय आवश्यकता पूरी होने के साथ-साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो सकेंगे। उन्होंने बताया कि ग्रामीण विकास विभाग एवं डेयरी विभाग के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुये सहकारी संस्थाओं का गठन किया जायेगा ताकि परिवार को कोई भी सदस्य सहकारिता के लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि सहकारिता ही वह माध्यम है जिसके द्वारा सदस्यों का सर्वांगीण विकास संभव है। समीक्षा बैठक में सहकारिता विभाग के सभी फंक्शनल अधिकारी उपस्थित थे।

प्रमुख सचिव ने माइनिंग विभाग के फील्ड अधिकारियों को दिए निर्देश, राजस्थान-राजस्व लक्ष्यों की करें शत-प्रतिशत वसूली

जयपुर। खान, भूविज्ञान एवं पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री टी. रविकान्त ने माइनिंग विभाग के फील्ड अधिकारियों को राजस्व लक्ष्यों के अनुसार शत प्रतिशत वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होेने निर्देश दिए कि  आगामी तीन माह में अभियान चलाकर चालू बकाया के साथ ही पुरानी बकाया राशि, अवैध गतिविधियों के कारण जुर्माने की बकाया राशि और एमनेस्टी योजना के अनुसार बकाया राशि वसूली के ठोस प्रयास किये जाएं। उन्होंने बताया कि जयपुर जोन के जयपुर और अजमेर एसएमई कार्यक्षेत्र में नवंबर, 24 तक 1042 करोड़ 26 लाख रु. की राजस्व वसूली हो चुकी है। प्रमुख सचिव श्री टी. रविकान्त सचिवालय में जयपुर जोन की समीक्षा बैठक ले रहे थे। उन्होंने मुख्यालय उदयपुर को निर्देश दिए कि राज्य में बकाया वसूली के न्यायालयों से स्टे प्राप्त रेवेन्यू प्रकरणों की इकजाई सूची तैयार कर नियमित समीक्षा के साथ ही न्यायालयों में विभागीय पक्ष को प्रभावी तरीके से रखा जाएं। उन्होंने कहा कि लक्ष्यों के विरुद्ध राजस्व वसूली में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य स्तरीय पर्यावरण स्वीकृति के लिए सिया और सेक का गठन हो गया है। विभाग समन्वय बनाये हुए हैं। जिला स्तर से पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त खान व क्वारी लाइसेंस धारकों में से शेष रहे खान धारकों से परिवेश पोर्टल पर फार्म दो अपलोड कराने में तेजी लाने के निर्देश दिए।रविकान्त ने नीलामी के लिए माइनिंग प्लॉटों व ब्लॉकों के डेलिनियेशन कार्य की समीक्षा की। उन्होंने जोर देकर कहा कि माइनिंग सेक्टर में अवैध गतिविधियों पर सख्ती से कार्यवाही की जाए और राजस्व छीजत को रोका जाएं। उन्होंने पुरानी बकाया वसूली के लिए रणनीति बनाने की आवश्यकता प्रतिपादित करते हुए एमनेस्टी योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करने और बकायादारों को इस योजना का लाभ बताकर बकाया वसूली पर जोर दिया। संयुक्त सचिव माइंस आशु चौधरी ने अतिरिक्त निदेशक जयपुर जोन कार्यालयों की प्रगति से अवगत कराया। अतिरिक्त निदेशक जयपुर जोन श्री बीएस सोढ़ा ने बताया कि राजस्व लक्ष्य शत-प्रतिशत अर्जित करने के लिए नियमित समीक्षा की जा रही है। इसके लिए संबंधित बकायादारों को आवश्यकतानुसार नोटिस देने के साथ ही एलआर एक्ट के अुनसार कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। एसएमई जयपुर श्री एनएस शक्तावत ने बताया कि एसएमई जयपुर कार्यक्षेत्र में जयपुर एमई और एएमई कोटपुतली ने लक्ष्यों के विरुद्ध शत-प्रतिशत उपलब्धि अर्जित की है। उन्होंने बताया कि जयपुर एसएमई कार्यक्षेत्र में लक्ष्यों की शत-प्रतिशत वसूली सुनिश्चित कर ली जाएगी। एसएमई अजमेर श्री जय गुरुबख्सानी ने बताया कि एएमई गोटन और  एमई मकराना कार्यालय ने शत-प्रतिशत राजस्व वसूली की है। उन्होंने कहा कि अजमेर एसएमई कार्यक्षेत्र के लक्ष्यों के अनुसार राजस्व अर्जन कर लिया जाएगा। एसएमई विजिलेंस श्री प्रताप मीणा ने जिला स्तर से पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त लीज व क्वारी लाइसेंसधारियों द्वारा राज्य स्तर से पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने की प्रगति से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि कार्य में तेजी आई है और विभाग द्वारा सेक और सिया कमेटी से समन्वय बनाया हुआ है। समीक्षा बैठक में ओएसडी श्री श्रीकृष्ण शर्मा, एसजी श्री सुनील कुमार वर्मा और एसजी श्री संजय सक्सैना उपस्थित रहे। वितीय सलाहकार श्री गिरिश कछारा, अतिरिक्त निदेशक श्री पीआर आमेटा, टीए श्री देवेन्द्र गौड़, जयपुर एमई श्री श्याम कापड़ी, अलवर, सीकर, झुन्झुनू, दौसा, टोंक, कोटपुतली, नीम का थाना, अजमेर, ब्यावर, सावर, नागौर, मकराना, गोटन के एमई-एएमई अधिकारियों ने वर्चुअली हिस्सा लिया।

राज्यों से आये महापौरों ने किया पौधारोपण, राजस्थान-जयपुर समारोह-2024 में ‘‘एक पेड़ मां के नाम’’ अभियान

जयपुर। जयपुर समारोह-2024 के अन्तर्गत 18 नवम्बर से हो रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत बुधवार को सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट अपग्रेडेशन, एवं एसटीपी निर्माण का लोकार्पण नगरीय विकास स्वायत्त शासन राज्य मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा एवं विधायक बगरू डॉ. कैलाश वर्मा के कर कमलों द्वारा किया गया। साथ ही एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत मोलश्री, अशोक, कचनार के पेड़ लगाए गये। इस अवसर पर देशभर से आये 30 से अधिक महापौर एवं नगर निगम ग्रेटर महापौर डॉ. सौम्या गुर्जर, आयुक्त श्रीमती रूकमणि रियाड़, सांस्कृतिक समिति अध्यक्ष श्रीमती दुर्गेश नन्दनी, समिति अध्यक्ष अक्षत खूटेटा एवं स्थानीय पार्षद मौजूद रहे। आमेर क्लार्क में शहरीकरण से होने वाले दुष्परिणाम और समाधान विषय पर सेमीनार आयोजित की गई। जिसमें उपमुख्यमंत्री श्री प्रेमचंद बैरवा ने शिरकत की। देशभर से आये महापौर ने भी अपने विचार व्यक्त किये।

गृह मंत्री खराड़ी बोले-वर्तमान चुनौतियों को ध्यान में रख सुदृढ़ीकरण कर रही सरकार, राजस्थान-गृह रक्षा आरक्षियों का 20 साल बाद दीक्षांत समारोह

जयपुर। बेगस में फतेहपुरा स्थित गृह रक्षा के केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान में नवनियुक्त आरक्षी, आरक्षी ड्रममैन, आरक्षी बिगुलर एवं आरक्षी वाहन चालकों का भव्य दीक्षांत समारोह बुधवार को आयोजित किया गया। समारोह जनजाति क्षेत्रीय विकास एवं गृह रक्षा विभाग मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी के मुख्य आतिथ्य में सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्री खराड़ी ने कहा कि सरकार वर्तमान चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए गृह रक्षा संगठन के सुदृढ़ीकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। विभाग के 7 कार्यालयों के निर्माण के लिए शीघ्र ही बजट आवंटन का प्रयास किया जा रहा है। विभाग में 4 उप समादेष्टा, 84 प्लाटून कमाण्डर एवं 149 आरक्षियों के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शीघ्र ही प्रारम्भ की जाएगी। 2 अतिरिक्त सीमा गृह रक्षा बटालियन के गठन के भी प्रयास किये जा रहे है।     महानिदेशक एवं महासमादेष्टा श्री राजेश निर्वाण ने कार्यक्रम में कहा कि विभाग में लगभग 20 वर्षों से भी अधिक समय के उपरांत दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है। जिसमें 88 पुरूष एवं 25 महिला आरक्षी, आरक्षी वाहन चालक सम्मिलित हुए है। इनका प्रशिक्षण पुलिस ट्रेनिंग स्कूल अलवर में 16 सप्ताह, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान में 96 दिवस तथा फील्ड ट्रैनिंग के लिए शहरी एवं सीमा गृह रक्षा दल में 1-1 माह के लिए संपन्न हुआ है। अप्रैल, 2024 से नवंबर, 2024 तक स्वयंसेवकों के नियोजन में 1836 की वृद्धि हुई है। कार्यक्रम में पारितोषिक वितरण के दौरान मुख्य अतिथि श्री खराड़ी द्वारा 26 जनवरी, 2023 के अवसर पर गृह रक्षा विभाग के उप समादेष्टा श्री रामजीलाल जाट एवं मानद कंपनी कमाण्डर श्री मोहन सिंह चौहान को महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा प्रदत्त सराहनीय सेवा पदक एवं स्क्रॉल प्रदान की। इसके अतिरिक्त मुख्य अतिथि ने प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले आरक्षी वाहन चालकों में श्री रामस्वरूप गढ़वाल को आलराउण्डर एवं इनडोर में प्रथम तथा श्री नन्दा राम जाट को आउटडोर में प्रथम तथा आरक्षियों में श्री रजनीश कुमार को आलराउण्डर एवं इन्डोर में प्रथम तथा श्री सता राम को आउटडोर में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए प्रशस्ति पत्र मय ट्रॉफी प्रदान की। कार्यक्रम की शुरुआत में ड्रम की जोशीली ताल पर कदम से कदम मिलाते हुए नवनियुक्त आरक्षियों द्वारा राष्ट्र ध्वज तथा विभागीय ध्वज के साक्ष्य में शपथ ग्रहण की गयी। परेड का नेतृत्व परेड कमांडर आरक्षी सुश्री ममता चौधरी ने किया। दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री श्री खराड़ी को डीजी श्री निर्वाण द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। अंत में केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक द्वारा कार्यक्रम में पधारे सभी अधिकारियों, अतिथियों एवं मीडिया कर्मियों को धन्यवाद प्रेषित कर कार्यक्रम का समापन किया गया। कार्यक्रम में महानिदेशक राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो श्री हेमन्त प्रियदर्शी, विशिष्ट शासन सचिव गृह श्रीमती अनुप्रेरणा कुंतल एवं गृह रक्षा विभाग के कार्मिक  आरक्षियों के परिजन, स्वयंसेवक तथा अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, मीडियाकर्मी तथा अतिथि शामिल हुए।

चिकित्सा मंत्री ने की विभागीय समीक्षा, राजस्थान-मेडिकल एजुकेशन और स्वास्थ्य सेवाओं में बनायेंगे मॉडल स्टेट

जयपुर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने कहा कि राजस्थान को मेडिकल एजुकेशन व स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता एवं गुणवत्ता की दृष्टि से मॉडल स्टेट के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस दिशा में चिकित्सा शिक्षा विभाग विभिन्न मेडिकल कॉलेज, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी सहित अन्य परियोजनाओं के कार्यों को टाइमलाइन में पूरा करे। चिकित्सा मंत्री बुधवार को स्वास्थ्य भवन में चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न विषयों पर समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज का संकल्प पूरा करने की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ काम किया जा रहा है ताकि रोगियों को सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सेवाएं अपने निकटतम स्थान पर उपलब्ध हो सकें। साथ ही, चिकित्सा शिक्षा के लिए प्रदेश में युवाओं को बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकें। मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी के काम में लाएं तेजी— श्री खींवसर ने कहा कि राजकीय क्षेत्र में निर्माणाधीन प्रदेश की दूसरी मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी के कार्य को गति दी जाए। इससे मेडिकल कॉलेज के संचालन एवं प्रबंधकीय व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ किया जा सकेगा। उन्होंने नए मेडिकल कॉलेजों के भवन निर्माण की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि इनका निर्माण समय पर पूर्ण करने के साथ साथ क्वालिटी का भी विशेष ध्यान रखा जाए। रिक्त पदों पर भर्ती मिशन मोड में हो— चिकित्सा मंत्री ने मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सक शिक्षकों के रिक्त पदों की जानकारी लेते हुए इन पदों को यथा शीघ्र भरने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भर्तियों को समयबद्ध रूप से पूरा करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री स्वयं भर्तियों की नियमित समीक्षा कर रहे हैं। उनके निर्देशानुसार  रिक्त पदों को भरने का कार्य मिशन मोड में हो। आरयूएचएस में उपलब्ध सुविधओं का हो पूरा उपयोग— चिकित्सा मंत्री ने कहा कि सवाई मानसिंह अस्पताल में निर्माणाधीन आयुष्मान टावर एवं इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवस्कुलर साइंसेज (कार्डियक टॉवर) के निर्माण कार्यों को भी जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास किया जाए। इनका सुगमतापूर्वक संचालन करने के लिए प्रभावी कार्य योजना बनाई जाए। उन्होंने आरयूएचएस को रिम्स के रूप में विकसित करने के प्रयासों को और गति देने के निर्देश दिए और अब तक किए गए कार्यों पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस अस्पताल का पूर्ण उपयोग होने से एसएमएस अस्पताल पर मरीज भार कम हो सकेगा। रोगियों को कतारों से मुक्ति दिलाएं— श्री खींवसर ने कहा कि सभी बड़े अस्पतालों में  रोगियों को कतारों से मुक्ति दिलाने के लिए तकनीकी नवाचारों को जल्द लागू किया जाए। रोगी एवं परिजनों के लिए शुद्ध खाद्य सामग्री एवं जलपान के लिए समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। साथ ही, सुरक्षा के भी माकूल इंतजाम हो। परियोजनाओं एवं अस्पतालों का होगा निरीक्षण, दूर होगी बाधाएं— चिकित्सा मंत्री ने कहा कि चिकित्सा ​शिक्षा से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं, अस्पतालों एवं अन्य सुविधाओं का फील्ड में दौरे कर निरीक्षण किया जाएगा। साथ ही, वहां बैठक कर परियोजनाओं को पूरा करने में आ रही बाधाओं को भी दूर किया जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए निरीक्षण में सामने आने वाली समस्याओं के निस्तारण के लिए भी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। बैठक में चिकित्सा शिक्षा सचिव श्री अम्बरीष कुमार, चिकित्सा शिक्षा आयुक्त श्री इकबाल खान, संयुक्त सचिव श्री गौरव बजाड़ सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

निचले स्तर तक के कार्मिकों से हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर करें संवाद, राजस्थान-ऊर्जा मंत्री ने डिस्कॉम के अभियंताओं से की चर्चा

जयपुर। ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री हीरालाल नागर ने कहा कि सर्किल अधीक्षण अभियंता जिलों में डिस्कॉम्स के प्रतिनिधि हैं। उन्होंने अभियंताओं को निर्देश दिए  कि वे विकेन्द्रित सौर ऊर्जा तथा फीडर सेग्रीगेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में बिजली वितरण कंपनियों द्वारा नवाचार के रूप में अपनाए जा रहे हाइब्रिड एन्युटी मॉडल को लेकर निचले स्तर तक डिस्कॉम कर्मचारियों के साथ संवाद करें और उनमें अनावश्यक भ्रम की स्थिति दूर करने में सहयोग करें। नागर बुधवार को विद्युत भवन में  डिस्कॉम्स चेयरमैन आरती डोगरा की उपस्थिति में जयपुर डिस्कॉम के अभियंताओं के साथ चर्चा कर रहे थे। उन्होंने फिर स्पष्ट रूप से  कहा कि राज्य सरकार की बिजली कंपनियों के निजीकरण की कोई योजना नहीं है। कार्मिकों के सहयोग से राज्य सरकार प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण की दिशा में आगे बढ़ रही है। ऊर्जा मंत्री ने इस दौरान आगामी वर्ष के रबी सीजन से प्रदेश के सभी फीडरों में समस्त कृषि उपभोक्ताओं को दिन में दो ब्लॉक में 6 घंटे सप्लाई सुनिश्चित करने की कार्ययोजना तैयार करने, पीएम सूर्य घर योजना को जन-जन तक पहुंचाने, विद्युत छीजत रोकने आदि के संबंध में दिशा-निर्देश दिए। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने, वर्ष 2027 तक किसानों को खेती के लिए दिन में बिजली सुलभ कराने, प्रदेश की बिजली कंपनियों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने की मंशा के साथ काम कर रही है। इसके लिए केन्द्रीय उपक्रमों के साथ एमओयू करने, कुसुम एवं आरडीएसएस योजना को गति देने जैसे काम किए जा रहे हैं। उन्होंने इस दिशा में डिस्कॉम्स प्रबंधन द्वारा किए जा रहे प्रयासों को भी सराहा। डिस्कॉम्स चेयरमैन सुश्री आरती डोगरा ने ऊर्जा मंत्री को कुसुम योजना तथा बेहतर विद्युत आपूर्ति के लिए किए जा रहे प्रयासों से अवगत कराया। इस अवसर पर जयपुर डिस्कॉम के तकनीकी निदेशक, मुख्य लेखा नियंत्रक, जोनल मुख्य अभियंता, सर्किल के अधीक्षण अभियंता सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

मुल्जिम-इल्जाम और इत्तिला जैसे शब्दों का नहीं होगा इस्तेमाल, राजस्थान-पुलिस की बदलेगी भाषा

जयपुर। राजस्थान की भाजपा सरकार प्रदेश में प्रयोग में लिए जा रहे उर्दू शब्दों को हिंदी से बदलने जा रही है। प्रदेश सरकार के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम के निर्देश पर पुलिस मुख्यालय ने काम करना शुरू कर दिया है। दरअसल, राजस्थान में पुलिस की शब्दावली में ज्यादा उर्दू शब्दों का उपयोग होता है। पुलिस की रपट और एफआईआर में उर्दू का सबसे ज्यादा उपयोग होता है। इनमें मामला, फर्द, मुल्जिम, इल्जाम, इत्तिला के हिंदी विकल्पों की जानकारी जुटाई जा रही है। डीजीपी ने एडीजी ट्रेनिंग को भेजा सरकार का पत्र जवाहर सिंह बेढम के पत्र के बाद पुलिस मुख्यालय ने ऐसे शब्दों और उनके हिंदी विकल्पों के बारे में जानकारी मांगने की कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) यू आर साहू ने पिछले महीने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण) को पत्र लिखकर उन उर्दू शब्दों का ब्योरा जुटाने को कहा था जो पुलिस के कामकाज में आमतौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। मंत्री का निर्देश पर डीजीपी ने पत्र लिख रिपोर्ट बनाने को कहा उन्होंने निर्देश दिया था कि वे पता लगाएं कि पुलिसिंग में उर्दू के कौन-कौन से शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं और उनकी जगह कौन से हिंदी शब्द उपयुक्त हो सकते हैं।

प्रदेश अध्यक्ष ने नशा मुक्ति और रोजगार को बताया मुद्दा, राजस्थान-कांग्रेस युवा मोर्चा 21 को करेगा प्रदेशव्यापी आंदोलन

जयपुर। कांग्रेस युवा मोर्चा द्वारा 21 दिसंबर 2024 को प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया ने बताया कि इस आंदोलन में प्रदेश भर से युवा कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल होंगे और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। आंदोलन का उद्देश्य नशा मुक्ति और युवाओं को रोजगार के लिए सरकार पर दबाव बनाना है। अभिमन्यु पूनिया ने कहा कि राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में नशे की तस्करी बढ़ रही है, जिसे रोकने के लिए सरकार को सख्त कदम उठाने होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अपराधियों के घरों की पहचान कर उन पर बुलडोजर चलाना चाहिए। सरकार की बुलडोजर नीति पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि वह इसका समर्थन करते हैं और सरकार द्वारा इस दिशा में कार्रवाई का स्वागत करेंगे। डॉ. भीमराव अंबेडकर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर पूनिया ने कहा कि यह बयान लोकसभा में दर्ज हो चुका है, जिससे पीछे नहीं हट सकते। उन्होंने गृह मंत्री से पूरे देश से माफी मांगने की मांग की और कहा कि ऐसा न होने पर कांग्रेस सड़कों पर उतरकर विरोध करेगी। सचिन पायलट को लेकर पूनिया ने कहा कि वह कांग्रेस के बड़े नेता हैं और राहुल गांधी के बाद अगर कोई नेता जनता के बीच लोकप्रिय हैं तो वह सचिन पायलट हैं। उन्होंने कहा कि समय का चक्र पूरा हो चुका है और अब कांग्रेस में सचिन पायलट के नेतृत्व का दौर वापस आ चुका है।

आंदोलन की सुगबुगाहट, राजस्थान-नरेश मीणा को लेकर एजेंसियां सक्रिय

जयपुर। देवली-उनियारा से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले नरेश मीणा को लेकर इलाके में लगातार बढ़ रहे जनसमर्थन ने एजेंसियों को चौंकन्ना कर दिया है। हालांकि इस बारे में कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है लेकिन चर्चा है कि 29 दिसंबर को जयपुर में नरेश के समर्थन में बड़ा आंदोलन शुरू करने की तैयारी है। एजेंसियों की रिपोर्ट ने सरकार के कान खड़े कर दिए हैं। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की रिहाई के लिए जयपुर में बड़े आंदोलन की तैयारी की जा रही है। इसके लिए देवली-उनियारा में महापंचायत भी बुलाई गई। हालांकि मीडिया में इसे लेकर कोई बयानबाजी नहीं की जा रही है लेकिन नरेश मीणा के समर्थक कह रहे हैं कि 29 दिसंबर को जयपुर कूच कर बड़ा आंदोलन किया जा सकता है, इसकी तैयारियां भी चल रही हैं। इसके अलावा टोंक में हाईवे जाम करने की भी तैयारी की जा रही है। गौरतलब है कि नरेश मीणा समर्थकों ने 8 दिसंबर तक नरेश को रिहा करने का अल्टीमेटम दिया था। हालांकि 17 दिसंबर को उनकी जमानत पर फैसला होना था लेकिन कोर्ट ने तारीख आगे बढ़ा दी। अब नरेश के समर्थक चेतावनी दे रहे हैं कि नरेश मीणा के साथ इंसाफ नहीं हुआ तो जल्द ही राजस्थान में बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल भी नरेश मीणा प्रकरण को लेकर पूरी तरह सक्रिय हैं और महापंचायत में भी वे मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए थे।जानकारी के अनुसार मंगलवार 17 दिसंबर को टोंक जिला एवं सेशन कोर्ट में नरेश मीणा का जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी लेकिन केस डायरी नहीं पहुंचने के कारण नरेश मीणा सहित समरावता हिंसा के 18 अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई 23 दिसंबर के लिए टल गई।

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