Recruitment

भोपाल सरकारी नौकरी में तलाश में लगे युवाओं के लिए खुशखबरी है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (एमपीईएसबी) की ओर से आबकारी विभाग, मध्यप्रदेश के अन्तर्गत आबकारी आरक्षक पदो की सीधी एवं बैकलॉग भर्ती परीक्षा-2024 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर भर्ती का एलान किया गया है। अधिसूचना के मुताबिक इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 फरवरी 2025 से शुरू कर दी जाएगी जो निर्धारित अंतिम तिथि 1 मार्च 2025 तक जारी रहेगी। आवेदन शुरू होने के बाद अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से भर्ती में शामिल होने के लिए फॉर्म भर सकेंगे। भर्ती से जुड़ी महत्वपूर्ण तिथियां कार्यक्रम महत्वपूर्ण तिथियां एप्लीकेशन शुरू होने की तिथि 15 फरवरी 2025 आवेदन पत्र भरने की लास्ट डेट 1 मार्च 2025 एप्लीकेशन फॉर्म में संशोधन करने की तिथि 15 फरवरी से 8 मार्च 2025 परीक्षा की तिथि 8 जुलाई 2025 कौन ले सकेगा भर्ती में भाग एमपी एक्साइज कांस्टेबल भर्ती में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके साथ ही निर्धारित कटऑफ डेट से अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम और अधिकतम आयु 33 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को ऊपरी उम्र में नियमानुसार छूट दी जाएगी। इसके साथ ही उम्मीदवारों को शारीरिक मापदंड को भी पूरा करना होगा। ध्यान दें कि यह जानकारी पिछली भर्ती के अनुसार है, विस्तृत नोटिफिकेशन जारी होते ही नई जानकारी अपडेट कर दी जाएगी। परीक्षा के बारे में डिटेल एमपीईएसबी की ओर से जारी किये गए विज्ञापन के मुताबिक इस भर्ती के लिए परीक्षा की संभावित तिथि 8 जुलाई 2025 तय की गई है। परीक्षा का आयोजन दो शिफ्ट में करवाया जायेगा। पहली शिफ्ट का एग्जाम सुबह 9 से 11 बजे तक संपन्न होगा वहीं दूसरी शिफ्ट की परीक्षा का आयोजन दोपहर 2:30 से 4:40 तक करवाया जायेगा। पहली शिफ्ट के लिए उम्मीदवारों को सुबह 7 से 8 के बीच परीक्षा केंद्र पर रिपोर्टिंग करनी होगी वहीं दूसरी शिफ्ट के परीक्षार्थी दोपहर 1 से लेकर 2 बजे तक रिपोर्टिंग कर सकेंगे। आवेदन शुल्क इस भर्ती में आवेदन के साथ अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये तय किया गया है। मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो एससी/ एसटी/ ओबीसी/ दिव्यांगजन/ ईडब्ल्यूएस वर्ग से आते हैं उनको शुल्क के रूप में 250 रुपये का भुगतान करना होगा। कियोस्क के माध्यम से आवेदन करने पर आपको 60 रुपये पोर्टल शुल्क देना होगा वहीं रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से आवेदन करने पर पोर्टल शुल्क 20 रुपये देना होगा।

भोपाल  मध्य प्रदेश में करीब एक लाख सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो चुकी है. एमपी कर्मचारी चयन मंडल द्वारा पहले चरण का विज्ञापन जारी किया गया है. इसके तहत ऊर्जा विभाग में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के 2,573 रिक्त पदों पर सीधे तौर पर भर्ती की जाएगी. यहां जानें आवेदक कब से रिक्त पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं. बता दें, यह भर्ती पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में की जा रही है. सोमवार को सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा था कि एक लाख पदों पर भर्ती के लिए एमपीपीएससी और कर्मचारी चयन मंडल को रिक्वायरमेंट भेज दी गई है. इसके बाद से ही अलग-अलग विभागों ने भर्ती संबंधी प्रस्ताव भेजने का काम तेज कर दिया गया है. अब जल्द ही अन्य विभाग भी विज्ञापन निकालने की तैयारी में हैं. 24 दिसंबर से कर सकेंगे आवेदन जानकारी के अनुसार, इच्छुक कैंडिडेट्स ऑनलाइन माध्यम से 24 दिसंबर 2024 से 23 जनवरी 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं. बता दें, वर्तमान में अलग-अलग विभागों के 55 हजार 410 पद खाली पड़े हुए हैं. ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई ने सबसे पहले सीएम की मंशा के अनुसार रिक्त पदों की भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजने और विज्ञापन जारी कराने का काम किया है. स्कूल शिक्षा विभाग में 35 हजार से ज्यादा पद खाली जानकारी के अनुसार, स्कूल शिक्षा विभाग में 35,357 पद खाली पड़े हुए हैं. इसमें सबसे ज्यादा 24,614 पद स्कूल शिक्षा विभाग में खाली है. इसके अतिरिक्त उच्च शिक्षा विभाग में 6,407 और तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास व रोजगार विभाग में 4,336 पद रिक्त हैं. साथ ही वन विभाग में भी 4,088 पद खाली हैं. 35 विभागों में पद खाली सरकारी विभागों की बात करें तो 53 में से कुल 35 विभागों में पद खाली पड़े हुए हैं. इन विभागों में आउटसोर्स या संविदा के पद से भर्ती करने के बजाय सीधी भर्ती से पद रिक्त पाए गए हैं. इसके अतिरिक्त अन्य विभागों के प्रस्ताव आने के साथ भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजने का काम शुरू कर दिया गया है. जिन विभागों ने अब तक खाली पदों की जानाकारी भेजी है, उसके मुताबिक अब तक सबसे ज्यादा पद शिक्षा विभाग में खाली हैं. स्कूली शिक्षा विभाग में कुल 24,614 पद खाली पड़े हुए हैं. इसी तरह उच्च शिक्षा विभाग में 6,407 पद खाली हैं. इसके अलावा तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार विभाग, वन विभाग, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग, पशुपालन विभाग, राजस्व विभाग और ऊर्जा विभाग में हजारों पद खाली पड़े हुए हैं. इसके अलावा 18 ऐसे विभाग हैं, जहां हर एक में 1 हजार से कम पद खाली पड़े हुए हैं. कुल मिलाकर राज्य में 35 विभागों में पद खाली हैं. मध्य प्रदेश में वर्तमान में 3,675 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है. इसके अलावा अलग-अलग विभागों ने अब तक करीब 18,388 पदों पर भर्ती के प्रस्ताव भी भेज दिए हैं, जिनमें बैकलॉग और सीधी भर्ती के पद शामिल हैं. इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार ने अगले 5 साल में ढाई लाख पदों पर सीधी का लक्ष्य तय किया था. सरकर ने तय किया कि उसके लिए हर साल सरकारी एग्जाम का कैलेंडर भी जारी किया आएगा. मुख्यमंत्री मोहन यादव दिसंबर तक भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश हैं. सामान्य प्रशासन विभाग भी सक्रिय हो गया है. सीएम ने कहा कि वे खुद इसका रिव्यू करेंगे. सीएस ने मांगी थी सभी विभागों से रिपोर्ट मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक में एक लाख पदों पर भर्ती के लिए फैसला लिया था। जिसके बाद मुख्य सचिव अनुराग जैन ने सभी विभागों से रिक्त पदों की जानकारी लेने के लिए बैठक बुलाई थी। वित्त विभाग ने अगले पांच सालों में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों की रूपरेखा तैयार कर ली है। सीएम यादव ने दिसंबर माह तक भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इसके चलते सामान्य प्रशासन विभाग सक्रिय हो गया है। सीएम यादव स्वयं इसका रिव्यू करने वाले हैं। इसलिए सामान्य प्रशासन विभाग ने भर्ती से संबंधित जानकारी बुलाने और भर्ती प्रक्रिया को लेकर सभी विभागों से रिपोर्ट मांगने का काम तेज कर दिया है। 3675 पदों पर चल रही है भर्ती प्रक्रिया, 18388 पदों पर भर्ती के प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा जुटाई गई विभागवार जानकारी में यह बात सामने आई है कि वर्तमान में 3,675 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चालू है। इसके लिए कर्मचारी चयन मंडल और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) को जानकारी भेजी गई है। अलग-अलग विभागों ने 18,388 पदों पर भर्ती के प्रस्ताव भी भेजे हैं, जिनमें बैकलॉग और सीधी भर्ती के पद शामिल हैं। अधिकारियों के मुताबिक, सरकार ने इन पदों पर भर्ती के लिए संबंधित विभागों को यह निर्देश दिए हैं कि वे सामान्य प्रशासन विभाग के पोर्टल पर डेटा अपलोड करने के साथ एमपीपीएससी और कर्मचारी चयन मंडल को भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए विभागीय तौर पर निर्देश जारी करें।

भोपाल मध्यप्रदेश के 73 फीसदी क्लास-वन अधिकारी और 53 फीसदी क्लास-टू अफसरों की उम्र 45 साल से ज्यादा है। इसके अनुपात में क्लास-वन युवा अफसरों की संख्या 27% तो क्लास टू कैटेगरी के अधिकारी 47% हैं।  प्रदेश के 73 फीसदी क्लास वन अधिकारी तो 53 फीसदी क्लास टू अधिकारियों की उम्र 45 साल से ज्यादा है। इसके अनुपात में क्लास वन युवा अधिकारियों की संख्या 27% तो क्लास टू कैटेगरी के अधिकारी 47% हैं। आने वाले 5 साल में सभी कैटेगरी के एक लाख से ज्यादा अधिकारी-कर्मचारी रिटायर होने वाले हैं।इस स्थिति ने सरकार को चिंता में डाल दिया है। पिछली कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सभी विभागों से खाली पदों का ब्योरा मांगा है। ब्योरा मिलने के बाद सीएम मुख्य सचिव अनुराग जैन के साथ इसी महीने बैठक करेंगे। क्यों बन रही ऐसी स्थिति ? जानकारों की मानें तो ऐसी स्थिति इसलिए बनी क्योंकि भर्ती प्रक्रिया के प्रति सरकार गंभीर नहीं है। इसका असर आने वाले समय में सरकार के कामकाज पर पड़ना तय है। जानकार ये भी मानते हैं कि युवाओं की भर्ती नहीं होने से आने वाले समय में नवाचार और नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में कमी आएगी।मध्यप्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में सिर्फ डॉक्टर्स की रिटायरमेंट उम्र 65 साल है। बाकी विभागों में 62 साल में कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं।  क्लास वन अधिकारियों की बात की जाए तो इनकी कुल संख्या 8 हजार 49 हैं। इनमें से 2135 यानी 27 फीसदी अधिकारी 45 साल से कम उम्र के हैं। 46 से 61 साल से ज्यादा उम्र वाले अधिकारियों की संख्या 5 हजार 914 है, जो कुल अधिकारियों की संख्या का 73 फीसदी है।क्लास वन अधिकारी राजपत्रित अधिकारी होते हैं। प्रशासनिक मशीनरी को चलाने में इनका अहम रोल होता है। इस स्थिति ने सरकार को चिंता में डाल दिया है। पिछली कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सभी विभागों से खाली पदों का ब्योरा मांगा है। ब्योरा मिलने के बाद सीएम मुख्य सचिव अनुराग जैन के साथ इसी महीने बैठक करेंगे। जानकारों की मानें तो ऐसी स्थिति इसलिए बनी क्योंकि भर्ती प्रक्रिया के प्रति सरकार गंभीर नहीं है। इसका असर आने वाले समय में सरकार के कामकाज पर पड़ना तय है। जानकार ये भी मानते हैं कि युवाओं की भर्ती नहीं होने से आने वाले समय में नवाचार और नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में कमी आएगी। मध्यप्रदेश में लोकसेवा आयोग (पीएससी) और कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से की जाने वाली सरकारी भर्ती में होने वाली देरी आने वाले समय में फजीहत की वजह बन सकती है। साथ ही युवाओं की घटती संख्या का असर सरकार की एफिशिएंसी पर भी पड़ रहा है।इन स्थितियों को देखते हुए अब मोहन सरकार इस ओर गंभीर हुई है और पिछली कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विभागों के रिक्त पदों का ब्योरा विभाग प्रमुखों से मांगा है। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने इसी माह सभी विभागों का रिक्त पदों का डिटेल आने के बाद सीएम के साथ बैठक करने की बात भी कही है। किस कैटेगरी में कितने अधिकारी युवा और कितने उम्रदराज प्रदेश सरकार की 31 मार्च 2023 को जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य में नियमित सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों की संख्या कुल 5 लाख 90 हजार 550 है। मौजूदा साल में ये आंकड़ा और घट गया है, जिसकी रिपोर्ट इस वित्तीय वर्ष के खत्म होने के बाद जारी की जाएगी। एमपी में 45 साल से कम उम्र वाले कुल अधिकारी-कर्मचारियों की संख्या 3 लाख 7 हजार 315 है, जो कुल कर्मचारियों का 52 फीसदी है। 46 से 61 साल की उम्र के कर्मचारियों की संख्या 2 लाख 83 हजार 235 हैं, जो कुल कर्मचारियों का 48 फीसदी है। युवा और उम्रदराज कर्मचारियों के बीच केवल 4 फीसदी का अंतर है। जानकारों के मुताबिक, ये रेश्यो 60:40 का होना चाहिए यानी 60 फीसदी युवा और 40 फीसदी उम्रदराज कर्मचारी-अधिकारी होने चाहिए।