Union Home Minister Amit Shah

जो प्रवासी भारत के विकास के लिए आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह

March 27, 2025 by admin

नई दिल्ली संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण जारी है। इसी बीच आज लोकसभा में इमीग्रेशन बिल को लेकर चल रही चर्चा में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने हिस्सा लिया। घुसपैठ और अवैध अप्रवास रोकने के मकसद से लाए गए इस बिल का नाम इमिग्रेशन एंड फॉरेन बिल 2025 (अप्रवासन और विदेशी विधेयक) है। देश के विकास करने वालों का भारत में स्वागत: अमित शाह इस विधेयक के महत्व का जिक्र करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि जो प्रवासी भारत के विकास के लिए आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। जो लोग देश में शिक्षा के लिए, व्यापार के लिए, रिसर्च के लिए आते हैं हम उनका स्वागत करते हैं। पीएम मोदी का लक्ष्य है कि साल 2047 तक हमारा देश एक विकसित राष्ट्र बने। इसी वजह से हम कई पुराने कानूनों को खत्म किया। सीमा में कौन दाखिल हो रहा, जानना जरूरी: अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, “आव्रजन कोई अलग मुद्दा नहीं है। देश के कई मुद्दे इससे जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह जानना बहुत जरूरी है कि देश की सीमा में कौन घुसता है। हम उन लोगों पर भी कड़ी नजर रखेंगे जो देश की सुरक्षा को खतरे में डालेंगे।” अमित शाह ने आगे कहा,”10 साल में हमारा अर्थतंत्र 11वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंच गया है। पूरी दुनिया के अर्थतंत्र की सूची में भारत एक चमकदार जगह बनकर उभरा है। भारत मैन्युफैक्चरिंग का हब बनने जा रहा है। ऐसे में हमारे यहां विश्वभर से लोगों का आना बड़ा स्वभाव है।” हमारा इमीग्रेशन का स्कैन और साइज दोनों बहुत बड़ा है। इसके साथ-साथ शरण लेने की जगह पर उनके निहित निवास और देश को असुरक्षित करने वालों की संख्या भी बढ़ती है। ऐसे में जो लोग भारत की व्यवस्था में योगदान देने के लिए आते हैं, व्यापार और शिक्षा के लिए आते हैं, ऐसे सभी लोगों का स्वागत है, लेकिन लकड़ी रोहिंग्या हो या बांग्लादेशी हो। अगर यहां गंदगी फैलाने के लिए आते हैं तो इन लोगों के साथ बड़ी दोस्ती के साथ उनका व्यवहार होगा।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कहा- 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद हो जाएगा समाप्त

March 21, 2025 by admin

नई दिल्ली केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा। उन्होंने राज्यसभा में कहा, “मैं देश को बताना चाहता हूं कि 31 मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा। नक्सलवादियों ने समानांतर सरकारें बनाई, समानांतर सरकारें चलाईं। नक्सलवाद को समाप्त करने के पीछे नरेंद्र मोदी सरकार का 10 साल का विजन है।” गृह मंत्री शुक्रवार को राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने नवीनतम टेक्नोलॉजी के साथ नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई की है। इनके हर प्रकार के कम्युनिकेशन और आवाजाही का रेखांकन किया। ड्रोन और सैटेलाइट सर्विलांस किया। डाटा एनालिसिस करके अपने सुरक्षा बलों को लैस किया, जिसके आधार पर सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन के मुकाबले अभी नक्सलवाद से जुड़ी हिंसक घटनाएं और सुरक्षाबलों के मारे जाने की संख्या में काफी कमी आई है। कांग्रेस शासनकाल में 126 जिले नक्सलवाद से प्रभावित थे। अब ऐसे केवल 12 जिले बचे हैं। अगले वर्ष 31 मार्च तक ये जिले भी नक्सलवाद से मुक्त हो जाएंगे। पहले नक्सल प्रभावित जिलों में एक भी नाइट लैंडिंग हेलीपैड नहीं थे। सुरक्षा बलों को मजबूती प्रदान करने के लिए ऐसे 68 नाइट लैंडिंग हेलीपैड बनाए गए हैं। नक्सलियों के कई करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। हमने इन इलाकों में विकास के लिए बजट को 300 प्रतिशत तक बढ़ाने का काम किया है। हाईवे बनाए और ग्रामीण सड़कें बनाई हैं। मोबाइल टावर लगाए हैं। पूरा नक्सल एरिया अब मोबाइल कनेक्टिविटी से लैस है। उन्होंने जम्मू-कश्मीर में आए परिवर्तन के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन में 33 सालों से वहां रात को सिनेमा हॉल नहीं खुलते थे, हमारे शासन में वहां खुले हैं। 34 साल से ताजिया के जुलूस की इजाजत नहीं थी, हमारे शासन में दी गई। जी-20 की बैठक में दुनिया भर के डिप्लोमेट्स वहां शांति से गए। कश्मीर की संस्कृति, खूबसूरती, भोजन और संगीत का अनुभव करके अपने देश लौटे हैं। इस देश में लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लिए हम सब गए थे। प्रधानमंत्री और हमारे तत्कालीन अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से कश्मीर यात्रा निकाली थी। हमें लाल चौक जाने की परमिशन नहीं मिल रही थी। जब जिद की तो सेना की सुरक्षा में वहां जाकर आनन-फानन में ध्वज वंदन करके वापस आना पड़ा। आज उसी लाल चौक पर ‘हर घर तिरंगा कार्यक्रम’ में एक भी घर ऐसा नहीं था, जहां तिरंगा न हो। उन्होंने आगे कहा कि श्रीनगर में फॉर्मूला-4 रेसिंग कार का आयोजन हुआ। उसी लाल चौक पर कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई। मां शारदा देवी के मंदिर में दशकों के बाद दीपावली और सरस्वती पूजन हुआ। खीर भवानी का अष्टमी महोत्सव 22 साल बाद मनाया गया। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री ने बताया कि गांवों से सुविधाओं के लिए पलायन हो रहा है। जिस देश के बॉर्डर के गांव खाली हो जाते हैं, उस देश के बॉर्डर कभी सुरक्षित नहीं रह सकते, इसलिए एक नई अप्रोच के साथ पहले जिसे देश का अंतिम गांव कहा जाता था, अब उसे देश का पहला गांव कहा जाता है। मैं दावे से कहता हूं कि सुविधाओं की दृष्टि से भी यह गांव अगले 10 वर्ष में देश के प्रथम गांव होंगे। इसके लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लाया गया है। इसके अंतर्गत 90 प्रतिशत केंद्र का अनुदान है और 10 प्रतिशत राज्य का हिस्सा है। इस अनुपात में इन गांवों के लिए पैसा दिया जाता है। शुरुआत में 4,800 करोड़ रुपए के आवंटन से हमने 652 गांव को इसमें शामिल किया है। इसमें अरुणाचल प्रदेश के 455, उत्तराखंड के 51, हिमाचल के 75, सिक्किम के 46 और लद्दाख के कई गांव शामिल हैं।

पांच फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जायेंगे त्रिपुरा, नियुक्ति पत्र करेंगे वितरित

February 3, 2025 by admin

अगरतला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 5 फरवरी को त्रिपुरा सरकार में मल्टी-टास्किंग स्टाफ (ग्रेड-डी) पदों के लिए चयनित लोगों को नौकरी के प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि 2021 में त्रिपुरा के संयुक्त भर्ती बोर्ड (जेआरबीटी) द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के माध्यम से 2400 से अधिक उम्मीदवारों का चयन किया गया था। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा और उनके कैबिनेट सहयोगी भी यहां स्वामी विवेकानंद मैदान में 5 फरवरी को होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सामान्य डिग्री कॉलेजों को मजबूत करने के लिए डिग्री कॉलेजों के लिए प्रिंसिपलों के 13 पदों को अधिसूचित किया गया है। सीएम साहा ने एक अलग पोस्ट में घोषणा की कि राज्य के सरकारी सामान्य डिग्री कॉलेजों के लिए 201 सहायक प्रोफेसरों की भर्ती की जाएगी और आवश्यक अधिसूचना पहले ही प्रकाशित हो चुकी है। इस बीच, साहा ने केंद्रीय बजट 2025 की सराहना करते हुए कहा कि यह बजट समावेशी बजट है जो ‘सबका साथ, सबका विकास’ के विजन को पूरा करेगा। उन्होंने कहा कि यह एक अनूठा बजट है और यह युवाओं, महिलाओं, गरीबों और किसानों के लिए है। उन्होंने कहा कि मैंने पहले कभी ऐसा बजट नहीं देखा। इस बजट में कई पहलुओं को शामिल किया गया है। कपास उत्पादन और गुणवत्ता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया है। युवाओं को नवीन विचारों के साथ आगे बढ़ाने के लिए स्टार्टअप एक बेहतरीन पहल है। हम सभी को सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, यही वजह है कि यह बजट स्टार्टअप पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि मेडिकल सीटों की संख्या बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है, जबकि संशोधित उड़ान योजना की घोषणा की गई, 50 पर्यटन स्थलों के विकास के लिए प्रावधान किए गए और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की गई। साहा ने कहा कि 30 जीवन रक्षक दवाओं पर सीमा शुल्क में छूट दी गई और अब 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा, जिससे मध्यम वर्ग के लोगों को भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह एक व्यापक और समावेशी बजट है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद देना चाहता हूं। इससे सबका साथ, सबका विकास की भावना पूरी होगी।

अमित शाह ने कहा- कांग्रेस अंबेडकर विरोधी है, तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश कर रही

December 18, 2024 by admin

नई दिल्ली केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, “जब लोकसभा और राज्यसभा में पक्ष और विपक्ष होते हैं तो दलों, वक्ताओं का नजरिया अलग-अलग होता है। लेकिन एक बात समान होती है कि बात तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए। कल से कांग्रेस ने जिस प्रकार तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर रखने का प्रयास किया है वो निंदनीय है। मैं इसकी निंदा करता हूं। कांग्रेस बीआर अंबेडकर विरोधी है, यह आरक्षण और संविधान के खिलाफ है। कांग्रेस ने वीर सावरकर का भी अपमान किया। आपातकाल लगाकर उन्होंने सभी संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, “…जब संसद में चर्चा चल रही थी, तो यह साबित हो गया कि कांग्रेस ने किस तरह बाबा साहेब अंबेडकर का विरोध किया। किस तरह कांग्रेस ने बाबा साहेब की मृत्यु के बाद भी उनका मजाक उड़ाने की कोशिश की… जहां तक भारत रत्न देने की बात है, कांग्रेस के नेताओं ने कई बार खुद को भारत रत्न दिया है। नेहरू जी ने 1955 में खुद को भारत रत्न दिया, इंदिरा गांधी ने 1971 में खुद को भारत रत्न दिया और बाबा साहेब को 1990 में भारत रत्न मिला, जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं थी और भारतीय जनता पार्टी द्वारा समर्थित सरकार थी… अंबेडकर के प्रति नेहरू की नफरत जगजाहिर है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, “…एक सर्वदलीय मंत्रिमंडल पहली देश की कैबिनेट बनी जिसमें बाबा साहेब अंबेडकर भी सदस्य थे, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। नेहरू जी की किताब ‘सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू’ में एक और उल्लेख आता है। नेहरू जी के आश्वासन के बावजूद भीम राव अंबेडकर को कोई महत्वपूर्ण विभाग नहीं दिया गया… एक ओर कांग्रेस पार्टी है। जब तक कांग्रेस सत्ता में रही बाबा साहेब अंबेडकर का कोई स्मारक नहीं बना। जहां-जहां विपक्ष की सरकारें आती गईं, स्मारक बनते गए। भाजपा की सरकारों ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने बाबा साहेब के जीवन से संबंधित पंचतीर्थ का विकास किया, मध्य प्रदेश में महू, लंदन में डॉ॰ भीमराव रामजी आंबेडकर स्मारक, नागपुर में दीक्षाभूमि, दिल्ली में राष्ट्रीय स्मारक और महाराष्ट्र के मुंबई में चैत्रभूमि का विकास करने का काम भाजपा की सरकारों ने किया। 19 नवंबर 2015 को पीएम मोदी ने अंबेडकर जी के सम्मान में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया

अगर भाजपा झारखंड में सत्ता में आई तो राज्य में लागू होगा UCC: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह

November 3, 2024 by admin

रांची केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को झारखंड में बड़ी घोषणा कर दी। शाह ने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी (BJP) झारखंड में सत्ता में आई तो राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू की जाएगी, लेकिन जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। शाह ने झारखंड में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा का घोषणापत्र- ‘संकल्प पत्र’ जारी करते हुए घोषणा की कि राज्य में उद्योगों और खदानों के कारण विस्थापित हुए लोगों का पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए विस्थापन आयोग का गठन किया जाएगा। शाह ने रांची में कहा कि हमारी सरकार झारखंड में समान नागरिक संहिता लागू करेगी, लेकिन जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। (राज्य में) झामुमो (झारखंड मुक्ति मोर्चा) सरकार इस झूठ का प्रचार कर रही है कि समान नागरिक संहिता से आदिवासियों के अधिकार और संस्कृति प्रभावित होगी। यह पूरी तरह निराधार है, क्योंकि उन्हें इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। शाह ने कहा कि यदि भाजपा झारखंड में सत्ता में आती है तो वह ‘सरना धर्म कोड’ के मुद्दे पर विचार-विमर्श करेगी और उचित निर्णय लेगी। झारखंड में उद्योगों और खदानों के कारण विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए विस्थापन आयोग का गठन किया जाएगा। पेपर लीक की जांच करेंगी CBI और SIT यूसीसी को लेकर बड़ी घोषणा करते हुए शाह ने कहा कि अगर पार्टी सत्ता में आई तो झारखंड में 2.87 लाख सरकारी नौकरियों सहित रोजगार के पांच लाख अवसर पैदा किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड में पेपर की सीबीआई और एसआईटी से जांच कराई जाएगी और दोषियों को दंडित किया जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि भाजपा झारखंड में घुसपैठियों से जमीन वापस लेने और अवैध प्रवासियों की पहचान कर उन्हें निर्वासित करने के लिए कानून लाएगी। उन्होंने दावा किया कि अवैध प्रवासियों से ‘माटी, बेटी, रोटी’ को खतरा है और भाजपा स्थानीय लोगों को सुरक्षा प्रदान करेगी। उन्होंने झामुमो नीत सरकार पर घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया और दावा किया कि राज्य में जनजातीय आबादी घट रही है और जनसांख्यिकी तेजी से बदल रही है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं और तुष्टीकरण अपने चरम पर है। झारखंड देश का सबसे भ्रष्ट राज्य है। शाह शनिवार रात राज्य की राजधानी रांची पहुंचे। राज्य में 81 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव 13 और 20 नवंबर को दो चरणो में होंगे और मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी।

अमित शाह के खिलाफ बेतुके आरोप के खिलाफ विदेश मंत्रालय ने प्रतिनिधि को तलब करते हुए कड़ा विरोध भी जताया

November 2, 2024 by admin

नई दिल्ली केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ बेतुके आरोप लगाने वाले कनाडा पर भारत भड़क गया है और चेतावनी दी है कि इस तरह की गैर-जिम्मेदाराना हरकतों के द्विपक्षीय संबंधों पर गंभीर परिणाम होंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कनाडाई उच्चायोग के प्रतिनिधि को तलब करते हुए कड़ा विरोध भी जताया है। पिछले साल खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद भारत और कनाडा के बीच रिश्तों में खटास आ गई है और हाल के दिनों में कनाडा ने भारत के खिलाफ बिना सबूत के कई बेतुके आरोप लगाए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, “हमने कल कनाडाई उच्चायोग के प्रतिनिधि को तलब किया था। 29 अक्टूबर को ओटावा में सार्वजनिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर स्थायी समिति की कार्यवाही के संदर्भ में एक राजनयिक नोट सौंपा गया।” जायसवाल ने आगे कहा, “नोट में यह बताया गया कि भारत सरकार उप-मंत्री डेविड मॉरिसन द्वारा समिति के समक्ष भारत के केंद्रीय गृह मंत्री के बारे में किए गए बेतुके और निराधार संदर्भों का कड़े शब्दों में विरोध करती है।” रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, कनाडा ने आरोप लगाया था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कनाडा की धरती पर सिख अलगाववादियों को निशाना बनाने की साजिश के पीछे थे। कनाडा के उप विदेश मंत्री डेविड मॉरिसन ने एक संसदीय पैनल से कहा कि उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट को बताया कि शाह साजिशों के पीछे थे। बुधवार को अमेरिका ने शाह के खिलाफ कनाडा के आरोपों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्हें चिंताजनक बताया। विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा, “कनाडा सरकार द्वारा लगाए गए आरोप चिंताजनक हैं और हम उन आरोपों के बारे में कनाडा सरकार से परामर्श करना जारी रखेंगे।” हालांकि, भारत ने स्पष्ट कहा है कि कनाडा के आरोप बेतुके और निराधार हैं। भारत ने कनाडा पर गंभीर आरोप लगाया है कि जस्टिन ट्रूडो सरकार वहां के भारतीय अधिकारियों की ऑडियो और वीडियो निगरानी कर रही है। रणधीर जायसवाल ने कहा, “हमारे कुछ वाणिज्य दूतावास अधिकारियों को हाल ही में कनाडा सरकार द्वारा बताया गया कि वे ऑडियो और वीडियो निगरानी में हैं और यह निगरानी अब भी जारी है। उनके कम्युनिकेशन को भी बाधित किया गया है। हमने कनाडा सरकार के समक्ष औपचारिक रूप से विरोध जताया है, क्योंकि हम इसे प्रासंगिक राजनयिक और वाणिज्य दूतावास सम्मेलनों का घोर उल्लंघन मानते हैं। तकनीकी पहलुओं का हवाला देकर, कनाडा सरकार इस तथ्य को उचित नहीं ठहरा सकती। हमारे राजनयिक और वाणिज्य दूतावास अधिकारी पहले से ही उग्रवाद और हिंसा के माहौल में काम कर रहे हैं। कनाडा सरकार की यह कार्रवाई स्थिति को और खराब करती है और स्थापित राजनयिक मानदंडों के खिलाफ है।”