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विष्णुदत्त शर्मा ने लोकसभा में कहा- केंद्र सरकार का कृषि बजट अन्नदाता की समृद्धि का रोडमैप

नई दिल्ली/भोपाल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने शुक्रवार को लोकसभा में कृषि अनुदान मांगों पर अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केन्द्रीय बजट में कृषि क्षेत्र के लिए जो बजट आवंटन किया गया है, वह अन्नदाता की समृद्धि का रोडमैप है। इसमें एक तरफ जहां महात्मा गांधी की ग्राम विकास की भावना दिखाई देती है, तो दूसरी तरफ बाबा साहेब अंबेडकर की दलितों-शोषितों को आगे बढ़ाने तथा पं. दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय की भावना भी निहित है। विपक्षी दल की सरकारों ने 55 वर्षों तक देश पर शासन किया और ये गरीबी हटाने की बातें तो करते रहे, लेकिन गरीबी हटाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के प्रयासों से देश में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा ने बजट में कृषि क्षेत्र के लिए किए गए अभूतपूर्व प्रावधान के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी एवं केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के प्रति आभार जताया। देश के आर्थिक-सामाजिक ताने-बाने के लिए महत्वपूर्ण है कृषि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, रोजगार प्रदान करने तथा देश के समग्र आर्थिक विकास में कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। कृषि भारत के सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने के लिए महत्वपूर्ण है। इन तथ्यों को पहचानते हुए प्रधानमंत्री जी ने कृषि क्षेत्र के लिए बजट प्रावधान में उल्लेखनीय वृद्धि की है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने खेत नहीं देखे, गांव नहीं देखे और गरीबी नहीं देखी, वे कैसे गरीबों का दुख दर्द समझेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक गरीब मां के बेटे हैं और उन्होंने गरीबों की पीड़ा को महसूस भी किया है। इसलिए उन्होंने देश से गरीबी मिटाने का संकल्प लिया है और कृषि क्षेत्र के लिए बजट में किए गए प्रावधान उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। अंधेरे में दीया जलाना कहां मना है…. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि विपक्षी दल की सरकारों ने 55 वर्षों तक देश पर शासन किया। ये गरीबी हटाने की बातें तो करते रहे, लेकिन गरीबी हटाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के प्रयासों से देश में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए है। किसानों और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए भी मोदी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि 2008 में इस क्षेत्र के लिए जो बजट 11,915. 22 करोड़ का था, वह वर्तमान बजट में 1,22,528.77 करोड़ हो गया है। एनडीए की सरकार ने फसलों की एमएसपी में 65 प्रतिशत की वृद्धि की है। सरकारी खरीदी में 30 प्रतिशत वृद्धि हमारी सरकार ने की है। वहीं, किसानों के लिए सब्सिडी में तीन गुना की वृद्धि प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में इस बजट के माध्यम से हुई है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के मन के भाव कुछ इस तरह हैं-माना कि अंधेरा घना है, पर दीया जलाना कहां मना है।   किसानों की बेहतरी के लिए मिलकर प्रयास कर रही भाजपा की सरकारें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि भाजपा की केंद्र और राज्य सरकारें किसानों की बेहतरी के लिए मिलकर प्रयास कर रही हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी की सरकार हर साल किसानों को 6000 रुपये किसान सम्मान निधि दे रही है, तो मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार भी इससे कदम मिलाते हुए किसानों को हर साल 6 हजार रुपये दे रही है। इन संयुक्त प्रयासों के लिए मैं केंद्र सरकार और मध्यप्रदेश सरकार को धन्यवाद देता हूं। फसल बीमा के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में 87500 परियोजनाओं के लिए 52738 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री जी ने दलहन मिशन की शुरुआत की है, जिससे बड़ी संख्या में मध्यप्रदेश के किसान लाभान्वित होंगे क्योंकि मध्यप्रदेश दलहन का प्रमुख उत्पादक राज्य है। उर्वरक सब्सिडी योजना में किसानों को सस्ते मूल्य पर यूरिया और डीएपी उपलब्ध कराया जा रहा है। इस बजट में उन्नत बीज मिशन, नमो ड्रोन दीदी और राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना के माध्यम से महिलाओं, नौजवानों को भी अवसर देने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र और मध्यप्रदेश सरकारों के प्रयासों से मिलेट का उत्पादन बढ़ा है, खाद्यान्न उत्पादन में सुधार हुआ है, किसानों की आय बढ़ी है,ऋण सुविधाएं आसान हुई हैं और फसल बीमा पहले से बेहतर हुआ है। देश आज कृषि उत्पादन और वैश्विक निर्यात के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इन प्रयासों के लिए मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार जताता हूं, धन्यवाद देता हूं।

विष्णुदत्त शर्मा ने कहा- यूनियन कार्बाइड कचरे का निष्पादन जनता की स्वीकारोक्ति और विश्वास में लेने के बाद ही किया जाएगा

इंदौर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने शनिवार को इंदौर संभागीय कार्यालय में संभाग के सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि, जिला अध्यक्ष एवं कार्यकर्ता बैठक एवं पत्रकार-वार्ता को संबोधित किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री शर्मा ने कहा कि कांग्रेस राजनीतिक स्वार्थ के लिए यूनियन कार्बाइड कचरे को लेकर जनता को गुमराह कर रही है। गैस त्रासदी के लिए कांग्रेस की तत्कालीन सरकारें जिम्मेदार हैं। यूनियन कार्बाइड कचरे की जड़ में कांग्रेस पार्टी ही है। अदालत के आदेश पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की भाजपा सरकार यूनियन कार्बाइड के कचरे का निष्पादन करा रही है। कांग्रेस व अन्य विपक्षी दल कोरोना महामारी में भी भ्रम फैलाया, इसके बाद केन-बेतवा लिंक परियोजना को लेकर भी भ्रम फैलाने की कोशिश की, अब फिर भ्रम फैला रही है। भाजपा का एक-एक कार्यकर्ता जनता को वस्तु स्थिति से अवगत कराएं और उन्हें बताएं कि इस कचरे को वैज्ञानिकों की निगरानी में निष्पादन किया जाएगा। प्रदेश शासन के मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पीथमपुर व आसपास की जनता को विपक्ष के भ्रामक प्रचार से बचाना होगा। जनता को कार्यकर्ता सही जानकारी देकर स्थिति बताएं। भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री श्री हितानंद जी ने कहा कि कोराना महामारी के समय भी कांग्रेस ने भ्रम फैलाया था। अब यूनियन कार्बाइड कचरे को लेकर भ्रम फैलाकर जनता को गुमराह कर रही है। पार्टी कार्यकर्ता संवाद कर जनता को वस्तु स्थिति से अवगत कराएं। स्वार्थ के लिए देश और प्रदेश के हितों को दांव पर लगाना कांग्रेस की पुरानी आदत-श्री विष्णुदत्त शर्मा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि अपने राजनीतिक स्वार्स्थ के लिए देश और प्रदेश के हितों को दांव पर लगाना कांग्रेस की वर्षों पुरानी आदत है। भोपाल में गैस त्रासदी प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के कार्यकाल में हुई है। इसके बाद जो भी समस्याएं पैदा हुईं, वह केंद्र और राज्य की तत्कालीन कांग्रेस सरकारों के कारण पैदा हुई हैं। कांग्रेस ने हमेशा से राजनीतिक स्वार्थ के लिए जनता को भ्रमित करने, गुमराह करने का कार्य किया है। यूनियन कार्बाइड के कचरे को पीथमपुरा में निष्पादन के मामले में भी कांग्रेस इसी तरह इंदौर, पीथमपुर और आसपास की जनता को गलत जानकारी देकर गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार इस विषय को लेकर जनता के प्रति संवेदनशील एवं संजीदा है। मध्यप्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि जनता के हित के विरूद्ध कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। यूनियन कार्बाइड कचरे की वैज्ञानिक जांच के बाद ही नष्ट करने के लिए इसे पीथमपुर भेजा गया है। भाजपा सरकार यह कार्य न्यायालय और वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में कर रही है। जनता को विश्वास में लेकर की जाएगी आगे की कार्रवाई, कांगेस राजनीतिक रोटी सेंक रही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि यूनियन कार्बाइड कचरे का निष्पादन जनता की स्वीकारोक्ति और विश्वास में लेने के बाद ही किया जाएगा। कचरा जलाने को लेकर जनता की चिंताओं और भावनाओं को भी 6 जनवरी को मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट के साथ अदालत के समक्ष रखा जाएगा। इसके बाद अदालत जो निर्देश देगी, उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। श्री शर्मा ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार जनता के साथ है। जन भावनाओं के विपरीत जाकर कोई कदम नहीं उठाएगी। जनता की सहमति जब तक नहीं मिल जाती यूनियन कार्बाइड का कचरा कंटेनरों में सुरक्षित रखा रहेगा, जैसे वर्षों तक भोपाल में सुरक्षित रखा था। पीथमपुर की घटना को लेकर कांग्रेस जिस प्रकार से राजनीतिक रोटियां सेंकने का प्रयास कर रही है, वह दुर्भाग्यजनक है। कांग्रेस किसी भी तरह प्रदेश का सद्भावनापूर्ण वातावरण को बिगाड़ना चाहती है और इस बारे में पार्टी कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों तथा जनता को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। कांग्रेस जिस तरह झूठ और फरेब की राजनीति करना चाहती है, प्रदेश की जनता के बीच एक परसेप्शन बनाना चाहती है, उसे किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने दिया जाएगा और न ही प्रदेश का वातावरण बिगाड़ने दिया जाएगा। पीथमपुर व आसपास की जनता गुमराह होने से बचाना होगा – श्री कैलाश विजयवर्गीय मध्यप्रदेश शासन के मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि यूनियन कार्बाइड के कचरे को पीथमपुरा में निष्पादन के मामले में भी कांग्रेस इसी तरह इंदौर, पीथमपुर और आसपास की जनता को गलत जानकारी देकर गुमराह कर रही है। भाजपा कार्यकर्ता विपक्ष के भ्रामक प्रचार को रोकने के लिए जनता को हकीकत बताएं कि मध्यप्रदेश सरकार अदालतों के आदेश व निर्देश पर विशेषज्ञों की निगरानी में पूरी प्रक्रिया कर रही है। 

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