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उत्तर प्रदेश में अब लोमड़ी और सियार के हमले में मौत पर मिलेगा ₹4 लाख रुपए का मुआवजा

लखनऊ  उत्तर प्रदेश सरकार ने लोमड़ी और सियार के हमले से होने वाली मृत्यु को राज्य आपदा घोषित कर दिया है। इसके बाद पीड़ित परिवार को चार लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। हालांकि मधुमक्खियों के हमले और इमारत गिरने से होने वाली जनहानि को अभी इस श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है। यह निर्णय मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में गठित राज्य कार्यकारी समिति की संस्तुति के बाद लिया गया है। अब राज्य आपदा की श्रेणी में कुल 11 वन्यजीव शामिल हो गए हैं। पोस्टमार्टम में हमले से मृत्यु की पुष्टि होने पर ही मुआवजा दिया जाएगा। राज्य सरकार ने लोमड़ी और सियार के हमले से होने वाली मृत्यु को राज्य आपदा घोषित कर दिया है। अब इनके काटने से होने वाली मृत्यु पर पीड़ित परिवार को चार लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। मधुमक्खियों व इमारत गिरने से होने वाली जनहानि को फिलहाल राज्य आपदा की श्रेणी में नहीं रखा गया है। शासन ने सुझाव दिया है कि पहले वन विभाग से यह जान लिया जाए कि मधुमक्खियां वन्य जीव में आती हैं या नहीं। अगर वन्य जीव में आती हैं को उनके हमलों को भी राज्य आपदा घोषित किए जाने पर विचार किया जाएगा। राज्‍य आपदा में कुल 11 वन्‍यजीवों के हमले शामिल मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में गठित राज्य कार्यकारी समिति ने पिछले माह लोमड़ी, सियार और मधुमक्खी के हमले से होने वाली मौत को राज्य आपदा में शामिल करने की संस्तुति की थी। शासन ने लोमड़ी और सियार के हमले को राज्य आपदा के रूप में अधिसूचित कर दिया है। इसके साथ ही अब राज्य आपदा की इस श्रेणी में कुल 11 वन्यजीव शामिल कर लिए गए हैं। मधुमक्खी हमले का प्रस्ताव सरकार ने मधुमक्खी के हमले से होने वाली मौतों को भी राज्य आपदा में शामिल करने का प्रस्ताव तैयार किया है, जो वर्तमान में विचाराधीन है. यदि यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है, तो मधुमक्खी हमले से मरने वाले परिवारों को भी मुआवजा का लाभ मिल सकेगा. यह कदम ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते वन्यजीव और कीटों के हमलों से निपटने की दिशा में उठाया गया है. उद्देश्य और प्रभाव इस फैसले का उद्देश्य वन्यजीवों के हमले से प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना और राज्य में मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करना है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार वन्यजीवों के संरक्षण के साथ-साथ मानव जीवन की सुरक्षा को भी प्राथमिकता दे रही है. उन्होंने अधिकारियों को मुआवजा वितरण की प्रक्रिया को पारदर्शी और तेज बनाने के निर्देश दिए हैं. इन जानवरों के हमले में मरने पर मिलता है मुआवजा अभी तक यूपी में मगरमच्छ, हाथी, गैंडा, बाघ, शेर, तेंदुआ, भेड़िया, लकड़बग्घा और जंगली सुअर के हमले से जान जाने पर पीड़ित परिवार को चार लाख रुपये मुआवजा दिया जाता है। इन सभी जानवरों को मानव-वन्यजीव संघर्ष की श्रेणी-1 में रखा गया है। वहीं, श्रेणी-2 में लोमड़ी और सियार को रखा गया है।

योगी सरकार ने बदल द‍िया ये न‍ियम- यूपी में प्राइवेट अस्‍पताल चलाने वाले डॉक्‍टरों के ल‍िए अच्‍छी खबर!

लखनऊ 50 बेड से कम क्षमता का प्राइवेट अस्पताल चलाने वाले चिकित्सकों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब इन्हें अस्पताल के नवीनीकरण के लिए हर साल भाग दौड़ नहीं करनी होगी। एक बार अस्पताल का पंजीकरण हो जाने के बाद उन्हें हर पांचवें साल नवीनीकरण कराना होगा। अब तक हर साल नवीनीकरण कराने की व्यवस्था रही है। पांच साल पर नवीनीकरण कराने से संबंधित आदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक डॉ. रतनपाल सिंह सुमन ने जारी कर दिए हैं। नवीनीकरण पांच साल पर कराने संबंधित आदेश में यह व्यवस्था भी कर दी गई है कि यदि कोई चिकित्सक एक अस्पताल पर पूरा समय दे रहा है तो वह दूसरे अस्पताल का लाइसेंस नहीं ले सकेगा। रजिस्ट्रेशन और नवीनीकरण में चिकित्सकों को यह ब्यौरा भरना होगा कि वह अस्पताल पर अपना कितना समय देंगे। जिन चिकित्सकों द्वारा यह भरा जाएगा कि वह अस्पताल में पूरा समय देंगे उन्हें दूसरा अस्पताल खोलने का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। महानिदेशक डॉ. रतनपाल सिंह सुमन ने बताया है कि अस्पतालों के नवीनीकरण के लिए चिकित्सकों को जनहित गारंटी पोर्टल पर आवेदन करना होगा। विभागीय स्तर पर भी यह ब्यौरा रखा जाएगा कि कोई चिकित्सक कितने अस्पताल चला रहा है।

योगी सरकार, 8 साल- बेमिसाल- वन, पर्यावरण व जलवायु विभाग ने कई बड़े-बड़े कार्य हुए, ‘हरित प्रदेश’ हुआ उत्तर प्रदेश

लखनऊ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुशासन व सुदृढ़ कानून व्यवस्था की बदौलत एक तरफ उत्तर प्रदेश को जहां सर्वोत्तम प्रदेश बना डाला, वहीं आठ वर्ष में 204 करोड़ से अधिक पौधरोपण से इसे ‘हरित प्रदेश’ के रूप में भी समृद्ध कर दिया। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के मुताबिक, यूपी के वनावरण और वनाच्छादन में 559.19 वर्ग किमी की वृद्धि हुई है। पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ जनअभियान-2024 के तहत यूपी में 36.80 करोड़ पौधरोपण हुए। सीएम योगी के नेतृत्व में वन, पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग ने कई बड़े-बड़े कार्य भी किए। वन विभाग में पारदर्शिता के आधार पर युवाओं को नियुक्ति दी गई। यूपी में पहली बार कार्बन क्रेडिट के जरिए किसानों की आय में वृद्धि हुई। 25 नवंबर 2024 से लखनऊ से पलिया तक योगी सरकार ने हवाई सेवा भी शुरू की। उत्तर प्रदेश में सारस की संख्या में भी वृद्धि हुई। योगी सरकार के प्रयास का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश की नदियों में सर्वाधिक डॉल्फिन पाई गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में ही राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की सातवीं बैठक में रिपोर्ट जारी की, जिसके मुताबिक देश में नदी डॉल्फिन की कुल संख्या 6,327 रही। देश के आठ राज्यों की 28 नदियों के सर्वेक्षण में सर्वाधिक संख्या (2397 डॉल्फिन) के साथ उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। अन्य राज्य यूपी से पीछे हैं। योगी सरकार ने 17 अक्टूबर 2023 को गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया था। योगी सरकार के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 204 करोड़ से अधिक पौधरोपण किया गया। विगत वर्ष 36.80 करोड़ पौधरोपण कर उत्तर प्रदेश ने नया रिकॉर्ड स्थापित किया।भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर) 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश का वनाच्छादन 559.19 वर्ग किमी. बढ़ा है। छत्तीसगढ़ को छोड़कर सभी राज्य उत्तर प्रदेश से पीछे हैं। योगी सरकार के नेतृत्व में वन, पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग की अन्य प्रमुख उपलब्धियां- -आठ वर्ष में विभाग के अंतर्गत लगभग ढाई हजार से अधिक युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प‍िछले साल 10 सितंबर को 647 वन रक्षकों-वन्य जीव रक्षकों और 22 नवंबर को 701 वन दारोगा को नियुक्ति पत्र प्रदान किया था। -दुधवा टाइगर रिजर्व / दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में ईको पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए 25 नवंबर 2024 को लखनऊ से पलिया तक हवाई सेवा का शुभारंभ किया गया। -मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा छह सितंबर 2024 को गोरखपुर के कैम्पियरगंज में एशिया के प्रथम नवनिर्मित जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया गया। नव निर्मित जटायु/राजगिद्ध के संरक्षण व संवर्धन केंद्र में कुल छह राजगिद्धों (नर एवं मादा) को लाया जा चुका है। -पेड़ लगाओ-पेड़ बचाओ जन अभियान, 2024 के अंतर्गत वर्ष में 36.80 करोड़ पौधरोपण किए गए। 20 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ, प्रयागराज व गोरखपुर में पौधरोपण किया। इसके अतिरिक्त प्रदेश के 223 महत्वपूर्ण वेटलैण्ड्स के जलागम क्षेत्र में ‘वेटलैण्ड संरक्षण वन’ की स्थापना की गई। -प्रदेश में 948 विरासत वृक्ष वाटिका का निर्माण किया गया। इसके अलावा मित्र वन, मियावाकी वन, सौमित्र वन, शक्ति वन आयुष वन, पंचवटी, नवग्रह वाटिका की स्थापना की गई। गंगा, यमुना, सरयू, हिंडन, गोमती सहित विभिन्न नदियों के जलागम क्षेत्र में ‘पवित्र धारा वृक्षारोपण’ योजना के तहत लगभग 3.72 करोड़ पौधरोपण किया गया। -किसानों की निजी भूमि पर खड़े वृक्षों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 20 जुलाई 2024 को कार्बन क्रेडिट का भुगतान किया। निजी वृक्षों के लिए कार्बन क्रेडिट का भुगतान करने वाला उत्तर प्रदेश प्रथम राज्य है। -ग्रीष्मकालीन गणना 2024 के अनुसार प्रदेश में राज्य पक्षी सारस की संख्या बढ़कर 19994 हो गई। 2023 में यह संख्या 19,522 और 2022 में 19,188 थी। योगी सरकार ने लगाए 204 करोड़ से अधिक पौधे – वर्ष पौधरोपण 2017-18 5.72 करोड़ 2018-19 11.77 करोड़ 2019-20 22.60 करोड़ 2020-21 25.87 करोड़ 2021-22 30.53 करोड़ 2022-23 35.49 करोड़ 2023-24 36.16 करोड़ 2024-25 36.80 करोड़ पेड़ लगाओ-पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 की प्रमुख उपलब्धि- पौधरोपण- 36.80 करोड़ सर्वाधिक पौधरोपण वाले जनपद- सोनभद्र प्रथम (1.53 करोड़), झांसी द्वितीय (97 लाख), लखीमपुर खीरी तृतीय (95 लाख), जालौन चतुर्थ (94 लाख) व मिर्जापुर (93 लाख) पांचवें स्थान पर रहा। सर्वाधिक पौधरोपण वाले विभाग- ग्राम्य विकास विभाग (13.54 करोड़), वन विभाग (12.64 करोड़), कृषि विभाग (2.89 करोड़), उद्यान विभाग (1.61 करोड़), पंचायती राज विभाग (1.18 करोड़) । सर्वाधिक लगाए गए पौध- शीशम (4 करोड़ 33 लाख, 38723), सागौन (4.33 करोड़ से अधिक), जामुन (2.19 करोड़ से अधिक), अर्जुन (1.67 करोड़), आंवला (95 लाख से अधिक)।

योगी सरकार ने की गजब व्यवस्था,1296 रुपये में हेलीकॉप्टर से देख सकेंगे महाकुंभ, यहां से बुक करें टिकट

 प्रयागराज महाकुंभ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए गुड न्यूज है. अब वे हेलीकॉप्टर के माध्यम से प्रयागराज एयरपोर्ट से सीधे त्रिवेणी संगम पहुंच सकते हैं. दरअसल, महाकुंभ में उत्तर प्रदेश ईको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड और फ्लाई ओला की तरफ से हेलीकाप्टर सेवा शुरू की गई है. हेलीकॉप्टर सेवा लेने के बाद अब आपको संगम तक पहुंचने के लिए कई किलोमीटर पैदल नहीं चलना पड़ेगा. ये हेलीकॉप्टर प्रयागराज एयरपोर्ट से उड़ान भरेगा और सीधे त्रिवेणी संगम के करीब बोट क्लब पर बने हेलीपैड पर आपको उतारेगा. इस दौरान आप आसमान से महाकुंभ की भव्यता और दिव्यता को देख भी पाएंगे. हेलीपैड से उतरने के बाद आपको बोट क्लब से बोट उपलब्ध करवाई जाएगी, जो आपको सीधे संगम तक ले जाएगी. संगम में डुबकी लगाने के बाद आपको वही बोट हेलीपैड पर वापस ले जाएगी और हेलीकॉप्टर से वापस प्रयागराज एयरपोर्ट छोड़ देगी. कितना होगा खर्च? जानकारी के मुताबिक, इस पूरे पैकेज की लगता 35 हजार रुपये प्रति व्यक्ति है. इसके माध्यम से श्रद्धालु बिना चले संगम स्नान कर सकते हैं. खासकर, वृद्ध, दिव्यांगों के लिए संगम पहुंचने का ये अच्छा और सुलभ तरीका है. फिलहाल, अच्छी संख्या में लोग हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं और संगम तक पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं. इस बाबत Fly Ola ग्रुप के सीईओ आर.एस सहगल ने बताया- राइड्स लगातार जारी हैं. बिना होटल बुकिंग करे आप 4-5 घंटे में स्नान कर वापस अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सकते हैं. 35 हजार रुपये में पूरी जिम्मेदार हमारी है. आपको बता दें कि महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू हुआ था. प्रयागराज कुंभ मेले में छह शाही स्नान होंगे. महाकुंभ मेला का पहला शाही स्नान 13 जनवरी हुआ. दूसरा शाही स्नान 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति पर हुआ, तीसरा स्नान 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या पर हुआ, चौथा शाही स्नान 2 फरवरी 2025 को बसंत पंचमी पर हुआ, अब पांचवां शाही स्नान 12 फरवरी 2025 को माघ पूर्णिमा पर होगा और आखिरी शाही स्नान 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि पर होगा.  

महाकुंभ 2025 में यूपी में पर्यटकों को मिलेंगे स्किल्ड और स्मार्ट सर्विस प्रोवाइडर: योगी सरकार

प्रयागराज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश में पारंपर‍िक भारतीय मूल्यों और ‘अतिथि देवो भव:’ की संकल्पना पर पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं और वातावरण प्रदान कर रही है। सरकार के इस भागीरथ प्रयत्न से प्रदेश में पर्यटन सेक्टर का कायाकल्प हो रहा है। प्रयागराज महाकुंभ जैसा विशाल जन समागम इसे बड़ा मंच प्रदान कर रहा है। पर्यटन को गति देने के लिए पूरे प्रयागराज में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे महाकुंभ के दौरान न सिर्फ वेंडर्स और सेवा प्रदाताओं की आय बढ़ेगी, बल्कि 45 हजार से अधिक परिवारों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी मिलेगा। इसके साथ ही समस्त धार्मिक पर्यटन स्थलों के आसपास भी रोजगार के नए स्रोत विकसित होंगे। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017 से उपेक्षित पड़े पर्यटन सेक्टर को प्रदेश की योगी सरकार ने नया आयाम दिया है। 16 नवंबर, 2022 को उत्तर प्रदेश की नई पर्यटन नीति-2022 को मंज़ूरी मिलने के बाद पर्यटन क्षेत्र के विकास का नक्शा बदलना शुरू हुआ। नई पर्यटन नीति से प्रदेश में 20 हजार करोड़ के निवेश और 10 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भी सबसे पहले पर्यटन सेक्टर से जुड़े सर्विस प्रोवाइडर को कौशल विकास और प्रबंधन से जोड़ना महत्वपूर्ण है। प्रयागराज महाकुंभ इसके लिए बड़ा मंच साबित हो रहा है। प्रयागराज की क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी अपराजिता सिंह का कहना है कि प्रयागराज महाकुंभ में पर्यटकों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क में आने वाले सभी सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षित करने का अभियान शुरू किया गया है। नाविकों, टूर गाइड, और स्ट्रीट वेंडर्स जैसे सेवा प्रदाताओं को कौशल विकास और मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों में नदियों में नौका संचालन से आजीविका चलाने वाले नाविकों की आय बढ़ाने और क्षमताओं का विकास कर योगी सरकार उन्हें नई भूमिका दे रही है। पर्यटन विभाग 2000 नाविकों को इसका प्रशिक्षण दे रहा है। क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी अपराजिता सिंह बताती हैं कि पर्यटन विभाग ने मान्यवर कांशीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान और एक अन्य संस्था के साथ एक एमओयू साइन किया है, जिसके अंतर्गत यह ट्रेनिंग चल रही है, इसमें अभी तक 300 नाविकों को कौशल विकास की ट्रेनिंग दी जा चुकी है। इस प्रशिक्षण से नाविक अब नौकायन से आगे बढ़कर रिवर गाइड की भूमिका का निर्वहन कर सकेंगे। इससे नदियों में धार्मिक स्थलों के किनारे नाव चलाने वाले हजारों नाविकों को रोजगार मिलेगा और पर्यटन स्थलों का वातावरण भी बेहतर होगा। पर्यटन स्थलों में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि के लिए इस स्थलों में बुनियादी संरचना के विकास के साथ यहां सेवा प्रदान करने सेवा प्रदाताओं को भी स्मार्ट बनाना होगा। पर्यटन विभाग ने इसी को देखते हुए प्रयागराज में 1000 टूर गाइड को स्किल डेवलपमेंट और मैनेजमेंट की ट्रेनिंग प्रदान कर रहा है। मान्यवर कांशीराम पर्यटन प्रबंध संस्थान, लखनऊ के असिस्टेंट प्रोफेसर प्रखर तिवारी की अगुवाई में यह ट्रेनिंग चल रही है। प्रखर तिवारी बताते हैं कि अब तक यहां टूर गाइड के सात बैच की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, इसमें 420 टूर गाइड प्रशिक्षित होकर सेवाएं देने को तैयार हैं। पर्यटकों को गुणवत्तापूर्ण सेवाओं की डिलीवरी देने के लिए पर्यटन सेक्टर में प्रशिक्षित जनशक्ति पूल का निर्माण करना बड़ी आवश्यकता है। महाकुंभ में आने वाले पर्यटकों के आतिथ्य में यह जन शक्ति उपयोगी साबित हो सकती है। प्रयागराज की क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी अपराजिता सिंह का कहना है कि महाकुंभ के पूर्व पर्यटन क्षेत्र से जुड़े सभी सेवा प्रदाताओं और जनशक्ति को कुशल बनाने के लिए टूर गाइड और नाविकों के साथ साथ अब शहर के स्ट्रीट वेंडर्स और टैक्सी ड्राइवर्स को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। स्ट्रीट वेंडर्स शहरी अर्थव्यवस्था का एक महत्त्वपूर्ण घटक हैं, जो एक तरफ जहां स्थानीय लोगों तक रोज़मर्रा की आवश्यक उपयोगी वस्तुओं को पहुंचाते हैं, तो वहीं बाहर से आने वाले पर्यटकों के साथ भी उनका संपर्क होता है। पर्यटकों के साथ व्यवहार के प्रति संवेदनशील बनाने और पर्यटक स्थलों एवं मार्गों पर स्वच्छता की जानकारी देने के लिए इनका प्रशिक्षण भी आवश्यक है। पर्यटन विभाग की तरफ से इनका प्रशिक्षण शुरू किया गया है। प्रयागराज में 600 स्ट्रीट वेंडर्स और 600 टैक्सी ड्राइवर को इसका प्रशिक्षण दिया जाना है। इसके अंतर्गत अभी तक 250 स्ट्रीट वेंडर्स और 120 टैक्सी ड्राइवर को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। योगी सरकार की नई पर्यटन नीति पर्यटन क्षेत्र के लिए जहां गेम चेंजर साबित हो रही है, वहीं इससे रोजगार की असीमित संभावनाएं खुल गई हैं। प्रयागराज में महाकुंभ के पूर्व पर्यटन से जुड़े इन सेवा प्रदाताओं स्किल डेवलपमेंट और मैनेजमेंट की ट्रेनिंग देने से बड़ी तादाद में युवाओं को रोजगार मिलेगा। उनकी आमदनी बढ़ेगी। क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी के मुताबिक महाकुंभ के पहले इस ट्रेनिंग कैंपेन से 45 हजार से अधिक परिवारों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही इन धार्मिक पर्यटन स्थलों के आसपास भी रोजगार के नए स्रोत विकसित होंगे।

योगी सरकार प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत यूपी के लाभार्थियों को फ्री में दिवाली पर एक सिलेंडर देगी

लखनऊ योगी सरकार हर साल की तरह इस साल भी महिलाओं को दिवाली पर तोहफा देने जा रही है।योगी सरकार प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत यूपी के लाभार्थियों को फ्री में दिवाली पर एक सिलेंडर देगी। लाभार्थियों को फ्री में सिलेंडर देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हालांकि अभी सरकार की ओर से कोई आदेश नहीं आया है लेकिन सरकार ने इसका नीतिगत निर्णय ले रखा है, इसलिए आदेश आना औपचारिकता है। फ्री में सिलेंडर कब बांटे जाएंगे ये आदेश आने के बाद ही पता चलेगा। माना जा रहा है कि दो-तीन दिनों में सिलेंडर देने का आदेश जारी हो सकता है। दरअसल प्रधानमंत्री उज्जवला योजना पूरे देश में चलाई जा रही है। इसके तहत साल में दो सिलेंडर निश्शुल्क उज्जवला लाभार्थियों को दिए जाते हैं। पहला सिलेंडर दिवाली पर मिलता है और दूसरा सिलेंडर होली पर दिया जाता है। दिवाली की समीक्षा बैठक में सीएम योगी ने दिए थे निर्देश त्योहारों को लेकर सीएम योगी ने मंगलवार को समीक्षा बैठक की थी। जिसमें सीएम योगी ने दीपावली पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के सभी लाभार्थियों को मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर बांटने के निर्देश जारी किए थे। सीएम योगी ने कहा था कि त्योहार से पहले इन सभी लाभार्थियों तक रसोई गैस सिलेंडर पहुंच जाना चाहिए। पुलिस और प्रशासन के अफसरों के साथ वीडियो कांफ्रेसिंग करके त्योहार में सुरक्षा-व्यवस्था पर भी लंबी बातचीत की। मुख्यमंत्री ने नवरात्र के समय प्रमुख स्थानों पर आवश्यक पुलिस बल रखने को कहा है। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी धाम, सहारनपुर में मां शाकुम्भरी मंदिर, वाराणसी में विशालाक्षी मंदिर और बलरामपुर में मां पाटेश्वरी धाम में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के सभी इंतजाम कर लिए जाए। हर मंदिर परिसर में सफाई का पूरा ध्यान रखा जाए। ग्रामीण रूटों पर बसें बढ़ाई जाए मुख्यमंत्री ने कहा कि त्योहारों के समय अक्सर ग्रामीण रूट पर बसों की कमी दिखती होती है। परिवहन निगम को इन रूटों पर बसों की संख्याा बढ़ाने की जरूरत है। निगम यह भी देखे कि बस ड्राइवर व कंडक्टर नागरिकों के साथ अच्छा व्यवहार करें। किसी हाल में डग्गामार और खस्ताहाल बसें नहीं चलाई जाए। शहरी क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक बस सेवा को बढ़ाने की जरूरत है।

रायबरेली में दलित युवक की हत्या मामले पर नेता विपक्ष राहुल गांधी ने योगी सरकार को घेरा

Opposition leader Rahul Gandhi cornered Yogi government on the murder of Dalit youth in Rae Bareli.

Opposition leader Rahul Gandhi cornered Yogi government on the murder of Dalit youth in Rae Bareli. ये सभी लोग यहां न्याय मांग रहे हैं, क्योंकि एक दलित युवा को जान से मारा गया है। पूरे परिवार को धमकाया गया है।यहां कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यहां के SP मास्टरमाइंड पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, छोटे-छोटे लोगों को पकड़ रहे हैं।मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में हर वर्ग का आदर हो और न्याय सबको मिले। जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम पीछे नहीं हटने वाले हैं।

योगी सरकार का बनाया 3 सदस्‍यीय जांच आयोग सत्संग में भगदड़ के बाद हुईं 121 लोगों की मौत के मामले की जांच करेगा

हाथरस उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में 2 जुलाई को एक सत्संग के दौरान मची भगदड़ मामले की जांच के लिए यूपी की योगी सरकार द्वारा गठित 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग हाथरस पुलिस लाइन पहुंचा है। यह जांच आयोग सत्संग में भगदड़ के बाद हुईं 121 लोगों की मौत के मामले की जांच करेगा। अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में मुख्य आरोपी देवप्रकाश मधुकर इस घटना के बाद दिल्ली भाग गया था और उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसे शुक्रवार देर रात अपनी हिरासत में ले लिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। हाथरस में मची भगदड़ की इस घटना में 121 लोगों की मौत हो गई थी। मिली जानकारी के मुताबिक, मधुकर के वकील ए पी सिंह ने शुक्रवार देर रात दावा किया था कि उनके मुवक्किल ने दिल्ली में पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। पुलिस के एक अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि मधुकर को हाथरस पुलिस के ‘स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप’ (एसओजी) की टीम ने हिरासत में लिया। हाथरस में एक अन्य पुलिस अधिकारी ने अपनी पहचान गोपनीय रखने की शर्त पर कहा कि उसे (मधुकर को) नजफगढ़ इलाके के पास दिल्ली से हिरासत में लिया गया। हालांकि, पुलिस ने सत्संग के मुख्य सेवादार मधुकर की गिरफ्तारी की अभी तक आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं की है। घटना के सिलसिले में हाथरस के सिकंदरा राऊ पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी में वह एकमात्र नामजद आरोपी है। मधुकर के वकील ए पी सिंह ने एक वीडियो संदेश में दावा किया था कि उनके मुवक्किल ने दिल्ली में आत्मसमर्पण कर दिया है, जहां उसका इलाज जारी है। सिंह ने शुक्रवार को कहा था कि हमने हाथरस मामले में दर्ज प्राथमिकी में मुख्य आरोपी बताए जा रहे देवप्रकाश मधुकर का आज आत्मसमर्पण करा दिया है। उसका यहां इलाज चल रहा था इसलिए पुलिस, एसआईटी और एसटीएफ को दिल्ली बुलाया गया। वकील ने कहा कि हमने वादा किया था कि हम अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दायर नहीं करेंगे क्योंकि हमने कुछ गलत नहीं किया है। हमारा अपराध क्या है? वह एक इंजीनियर और हृदय रोगी हैं। चिकित्सकों ने कहा कि उनकी हालत अब स्थिर है और इसलिए हमने जांच में शामिल होने के लिए आज आत्मसमर्पण कर दिया। सिंह ने कहा कि पुलिस अब उसका बयान दर्ज कर सकती है या उससे पूछताछ कर सकती है, लेकिन उन्हें उसके स्वास्थ्य संबंधी स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ‘‘उसके साथ कुछ गलत न हो।” उन्होंने कहा कि हमने अग्रिम जमानत अर्जी दायर करने या अदालत जाने जैसा कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि इसे खुद को बचाने के प्रयास और डरकर उठाए गए कदम के रूप में देखा जाता… इस बारे में सवाल उठ रहे हैं कि वह (मधुकर) कहां है और क्या वह भाग गया है। उन्होंने कहा कि मधुकर जांच में शामिल होगा और कार्यक्रम में मौजूद ‘‘असामाजिक तत्वों” के बारे में जानकारी साझा करेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने मधुकर की गिरफ्तारी में मदद करने वाली सूचना देने वाले को एक लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा की थी। उच्चतम न्यायालय के वकील ने 3 जुलाई को दावा किया था कि वह प्रवर्चनकर्ता सूरजपाल उर्फ ​​नारायण साकार हरि उर्फ ‘​​भोले बाबा’ का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसके सत्संग में भगदड़ मची थी। वकील ने कहा कि इस घटना के पीछे कुछ ‘‘असामाजिक तत्वों” का हाथ है। सिंह ने कहा था कि सूरजपाल राज्य प्रशासन और पुलिस के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं और उन्होंने पूरे मामले की जांच की मांग की है। इस मामले में गुरुवार तक ‘भोले बाबा’ के सत्संग की आयोजन समिति की दो महिला सदस्यों सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस मामले में दो जुलाई को भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या), 110 (गैर इरादतन हत्या करने का प्रयास), 126 (2) (गलत तरीके से रोकना), 223 (लोक सेवक द्वारा जारी आदेश की अवज्ञा), 238 (साक्ष्यों को मिटाना) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।  

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