जिम्मेदारों की बेपरवाही की वजह से जिले में 1.82 करोड का राशन घोटाला 28 सेल्समेनो ने राशन तो लिया लेकिन बाटा ही नहीं
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कटनी। गरीबों के राशन में डाका डालकर उनका हक छीन कर राशन ही नहीं दिया गया सरकार की योजनाओं के तहत गरीबों को वितरित करने के लिए मिलने वाला अनाज जिले के सेल्समैन डकार रहे हैं। पिछले तीन वर्षों में हुई जांच में यह सामने आया है कि जिले में अब तक 1.82 करोड़ का राशन घोटाला किया गया है। 28 राशन दुकानों के सेल्समैन ने राशन तो लिया लेकिन आर्थिक अनियमितता करते हुए उसे बांटा ही नहीं। सबसे अधिक अनियमितता विजयराघवगढ़ क्षेत्र में हुई है। जांच के बाद अफसरों ने कई प्रकरणों में एफआइआर तो दर्ज करवा दी है, लेकिन करोड़ों की राशि की वसूली सेल्समैनों से नहीं की गई है। हैरानी की बात तो यह है कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम को भी यह जानकारी नहीं है कि वसूली के प्रकरणों में अब तक कितनी राशि विभाग ने जमा करवाई है।
जानकारी के अनुसार शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से हितग्राहियों को रियायती दरों पर चावल, गेहूं, नमक सहित अन्य सामान वितरित किया जाता है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग इन दुकानों में राशन वितरण की मॉनीटरिंग करता है। विभाग द्वारा वर्ष 2021, 2022 व 2023 में की गई जांच में करोड़ों रुपए के खाद्यान्न का घोटाला उजागर हुआ है। जिले में सबसे अधिक राशन वितरण में अनियमितता विजयराघवगढ़ क्षेत्र में हुई है। यहां 9 राशन दुकानों के 6 विक्रेताओं ने 80 लाख 12 हजार 910 रुपए का राशन खुदबुर्द किया है।
1 करोड़ 92 लाख रुपए वसूलना है राशि
जिलेभर 28 राशन दुकानों में हुई अनियमितता के प्रकरणों में 1 करोड़ 92 लाख 855 रुपए की राशि विक्रेताओं से वसूलना है। इसमें कटनी में 12 लाख 82 हजार 055 रुपए, ढीमरखेड़ा में 42 लाख 39 हजार 882, बहोरीबंद में 46 लाख 58 हजार 008 व विजयराघवगढ़ में 80 लाख 12 हजार 910 की राशि वसूली जाना है।
वसूली को लेकर गंभीर नहीं अफसर
गरीबों का राशन हड़पने के प्रकरणों में प्रशासन की कार्रवाई एफआइआर दर्ज कराने तक सीमित होकर रह गई है। सभी प्रकरणों में वसूली की कार्रवाई होनी चाहिए थी लेकिन अफसरों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। कई प्रकरण ऐसे भी है, जिनमें अबतक एफआइआर दर्ज नहीं कराई गई है।
इनका कहना है
एडीएम साधना परशते ने इस संबंध में बात करते हुए कहा की शासकीय उचित मूल्य दुकानों के विरुद्ध निर्मित प्रकरणों में वसूली को लेकर अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों को पत्र लिखा गया है। वसूली की लंबित जानकारी मांगी गई है। लंबित प्रकरणों में तेजी लाकर वसूली करने के निर्देश दिए गए हैं।
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