Month: February 2021

भोपाल। सीधी बस हादसे के बाद मौके पर जाने के बजाय परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया के भोज में शामिल होने पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री केके मिश्रा ने राजपूत की एक फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की है, जिसमें वह भदौरिया के निवास में भोजन करते दिखाई दे रहे हैं। जवाब में गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि मैं सुबह से मुख्यमंत्री के साथ हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहा था। मंत्री भदौरिया ने बसंत पंचमी पर भोज रखा था, लेकिन यह सादा कार्यक्रम था। जहां मेरे अलावा कई मंत्री पहुंचे थे। मैं वहां कुछ देर ही रुक कर दाल-रोटी खाकर वापस आ गया था। कांग्रेेस के आरोप पर उन्होंने कहा, जो लोग हादसे के बहाने राजनीति करते हैं, मैँ उनकी निंदा करता हूं। बस हादसे में 47 लोगों की मौत होने पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1 लाख 10 हजार हितग्राहियों के आवासों का लोकापर्ण कार्यक्रम रद्द कर दिया। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को दोपहर 12:30 बजे होने वाली कैबिनेट की बैठक को स्थगित कर दिया था। हालांकि देर शाम औपचारिक बैठक मंत्रालय में हुई। कांग्रेस ने सवाल इसलिए भी उठाए, क्योंकि हादसे का सीधे तौर पर वास्ता परिवहन मंत्री का है। वह मंगलवार को भोपाल में ही मौजूद रहे, लेकिन मुख्यमंत्री के निर्देश पर जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट और राज्य मंत्री राम खिलेवान पटेल को घटना स्थल पर भेजा था। हालांकि राजपूत इस हादसे को लेकर मुख्यमंत्री द्वारा बुलाई गई बैठक में शामिल हुए थे। बता दें, सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया का भोज पूर्व निर्धारित था, जिसमें सभी मंत्रियों को बुलाया गया था। इसमें मंत्री मोहन यादव, हरदीप सिंह डंग, ओमप्रकाश सकलेचा, ऊषा ठाकुर के अलावा प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री सुहास भगत भी भोज में शामिल हुए थे, लेकिन कांग्रेस ने परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को सीधी बस हादसे के लिए नैतिक रूप से जिम्मेदार मानते हुए भोज में शामिल होने पर सवाल खड़े किए हैं।

ग्वालियर. इस वर्ष ग्वालियर व्यापार मेला पहली बार दो महीने तक चलेगा। मंगलवार को ग्वालियर आए एमएसएमई मंत्री ओमप्रकाश सकलेचा ने श्रीमंत माधवराव सिंधिया ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण बोर्ड की 42 वीं बैठक में 15 फरवरी से 15 अप्रैल तक मेला लगाने की अधिकृत घोषणा की। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम, दंगल आदि पहले की तरह होंगे। इनमें कोविड गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। श्री सकलेचा ने कहा कि मेला की तैयारियों के लिए समय कम है लेकिन सभी लोग इसमें जुट जाएं और 15 फरवरी तक जितनी भी दुकानें तैयार हो सकती हैं, उनके साथ मेला शुरू करें। बुधवार से व्यापारियों को दुकानें लगाने के लिए कहा जाए। जिन व्यापारियों को पहले से दुकानें आवंटित हैं वे अपने स्टॉल तैयार करें। नए दुकानदारों को दुकान आवंटन 3 दिन बाद शुरू किया जाएगा। साल में 6 मेले लगाएंगे : सकलेचा बोेर्ड बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए मंत्री सकलेचा ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्वालियर व्यापार मेला परिसर में सालभर में 4 से 6 मेले आयोजित करने की प्लानिंग कर रही है। ऐसा होने से मेले की जगह का उपयोग होता रहेगा और व्यापारिक गतिविधियों का भी विस्तार होगा। उन्हाेंने बताया कि होली और दीपावली पर भी इस साल से यहां मेले आयोजित करने की तैयारी है। मेला संचालन के लिए काम के हिसाब से समितियां गठित करेंगे, जो सभी व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग करेंगी।

भोपाल. पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के शराबबंदी को लेकर अभियान शुरू करने के ऐलान का असर नई आबकारी नीति पर पड़ता दिखाई दे रहा है. अब सरकार इसे 3 माह के लिए टालने पर विचार कर रही है. प्रदेश में नई आबकारी नीति 1 अप्रैल की बजाय अब 1 जुलाई से लागू करने की तैयारी है. तब तक प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव भी संपन्न हो जाएंगे. आबकारी विभाग ने नई आबकारी नीति का प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को पिछले सप्ताह भेज दिया था। हर साल 15 मार्च तक टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है, ताकि आगामी वित्तीय वर्ष (1अप्रैल से 31 मार्च) में शराब के ठेके 1 अप्रैल से शुरू हो सकें, लेकिन वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्ताव तैयार होने से पहले ही नई शराब दुकानों को लेकर विवाद शुरू हो गया। उमा भारती के तेवर के बाद कांग्रेस के साथ भाजपा के अंदर भी नई चर्चा छिड़ गई है। आर्थिक संकट से जूझ रही राज्य सरकार आय बढ़ाने के लिए शराब दुकानों की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रही थी, लेकिन राजनीतिक बवाल खड़ा होने के कारण उसे बैकफुट पर जाना पड़ा। बता दें कि मध्य प्रदेश में सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 में 8,321 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जबकि इस साल यानि 2020-21 में 10 हजार 318 करोड़ रुपए की कमाई की उम्मीद थी. प्रदेश में इस समय 3605 शराब की दुकानें है, जबकि 10 साल पहले 2770 दुकानें थीं. आबकारी विभाग नई आबकारी नीति का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेज चुका है. हर साल 15 मार्च तक टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है, ताकि आगामी वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च) में शराब के ठेके 1 अप्रैल से शुरू हो सकें, लेकिन वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्ताव तैयार होने से पहले ही नई शराब दुकानों को लेकर विवाद शुरू हो गया. उमा भारती के तेवर के बाद कांग्रेस के साथ भाजपा के अंदर भी नई चर्चा छिड़ गई है. आर्थिक संकट से जूझ रही राज्य सरकार आय बढ़ाने के लिए शराब दुकानों की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रही थी, लेकिन राजनीतिक बवाल खड़ा होने के कारण उसे बैकफुट पर जाना पड़ सकता है. नरोत्तम मिश्रा ने कहा था बढ़ाई जाए दुकानों की संख्या गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पिछले महीने दिए एक बयान में कहा था, अवैध शराब की रोकथाम के लिए प्रदेश में शराब दुकानों की संख्या बढ़ाई जाना चाहिए. इसको लेकर विपक्ष ने सरकार को आड़े हाथों लिया था. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बीच में बोलना पड़ा था कि नई शराब दुकानें खोलने का फिलहाल कोई विचार नहीं है. बावजूद इसके आबकारी विभाग ने नई दुकानें खोलने के प्रस्ताव कलेक्टरों से मांगने के लिए पत्र भेज दिया था, बाद में इसे वापस ले लिया था. निकाय चुनाव में नुकसान होने का भी डर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने प्रदेश में शराबबंदी को लेकर अभियान शुरू करने का ऐलान किया तो सीएम शिवराज घिरते नजर आए। यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने 4 फरवरी से रतलाम में नशाबंदी के खिलाफ अभियान चलाने की शुरुआत कर दी। जानकारों का मानना है कि नगरीय निकाय चुनाव से पहले उमा भारती के अभियान का असर भाजपा को नुकसान पहुंंचा सकता है। नई नीति को तीन महीने के लिए होल्ड करने की एक वजह यह भी मानी जा रही है। सरकार को राजस्व की चिंता दरअसल, मध्य प्रदेश में उमा भारती अकेली राजनेता नहीं हैं, जिन्होंने शराबबंदी की मांग की है। यदा-कदा इसे लेकर आवाजें उठती रही हैं। कभी सामाजिक संगठनों की तरफ से मांग उठती है तो कभी राजनीतिक दलों के भीतर ही बातें होती रही हैं। शराब बंदी की मांग के बीच सरकार आज तक इस सवाल का जवाब नहीं खोज पाई कि यदि शराब को पूरे प्रदेश में प्रतिबंधित कर दिया तो इससे मिलने वाले राजस्व की भरपाई कहां से होगी?

उज्जैन. मध्यप्रदेश में उज्जैन की विक्रम यूनिवर्सिटी में शुक्रवार की शाम बेहद शर्मनाक वाकया सामने आया। यहां MBA के HOD और पूर्व HOD के बीच जमकर मारपीट हुई। एक दूसरे को इतने लात-घूंसे लगे कि दोनों ही लहूलुहान हो गए। दोनों के बीच कुलसचिव के सामने उनके कमरे में ही बहस शुरू हुई थी, जो बाहर आते ही मारपीट में बदल गई। बाद में कुलपति के सामने भी दोनों जमकर बहस करने लगे, तो कुलपति ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई। स्थानीय विधायक और उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मामले में जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। एडमिशन को लेकर भिड़े थे प्रोफेसर यूनिवर्सिटी के MBA विभाग के पूर्व प्रमुख कामरान सुल्तान यूनिवर्सिटी से ही LLM की पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन मौजूदा HOD डॉ. डीडी बेदिया नहीं चाहते कि प्रो. कामरान को इसमें एडमिशन मिले। इस बात पर दोनों के बीच अक्सर कहासुनी होती रहती है। शुक्रवार शाम को 6 बजे इसी विवाद में दोनों कुलसचिव के कमरे में भिड़े। हाथापाई में बेदिया के कपड़े फट गए, जबकि कामरान का चेहरा लहूलुहान हो गया। दोनों प्रोफेसरों ने एक-दूसरे पर आरोप लगाए प्रोफेसर बेदिया ने आरोप लगाया कि कामरान ने उनके कपड़े फाड़ दिए और नाखून से हमला किया। इधर, प्रोफेसर कामरान ने कहा, ‘बेदिया ने पहले मेरे चेहरे और गाल पर हमला किया। यह जानते हुए कि मैं दिव्यांग हूं, उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी।’ LLM की पढ़ाई सिर्फ बहाना, असली लड़ाई HOD की प्रो. बेदिया और प्रो. कामरान के बीच लड़ाई नई नहीं है। इनके बीच पूर्व कुलपति बालकृष्ण शर्मा के समय से यही स्थिति है। प्रो. कामरान का LLM में एडमिशन लेना प्रो. बेदिया को उतना नहीं अखर रहा है जितना HOD का पद फिर से पाने के लिए प्रो. कामरान का लगातार कोशिश रहना। दरअसल, प्रो. कामरान पूर्व कुलपति शर्मा के कार्यकाल में MBA डिपार्टमेंट के एचओडी थे। उन्होंने प्रो. कामरान को हटाकर प्रो. बेदिया को HOD बना दिया। नए कुलपति डॉ. कुलदीप पांडेय ने बेदिया को इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का भी HOD और हॉस्टल इंचार्ज बना दिया। इसी बात को लेकर दोनों प्रोफसरों में आपसी विवाद जारी है। मौजूदा HOD प्रो. बेदिया के क्लास में नहीं आने पर उन्हें टोकना भी दोनों के बीच विवाद की वजह बना। कुलपति ने जांच कमेटी बनाई प्रो. डीडी बेदिया और प्रो. कामरान के बीच मारपीट की घटना को कुलपति डॉ. कुलदीप पांडेय ने दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि वे खुद इस पर शर्मिंदा हैं। उन्होंने बताया कि बेदिया को इंजीनियरिंग और हॉस्टल वार्डन पद से तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। इसके बाद प्रो. बेदिया ने शनिवार सुबह यूनिवर्सिटी पहुंचते ही MBA डिपार्टमेंट के HOD पद से इस्तीफा दे दिया। मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई गई है। एक महीने तक रोज हाजिरी लगाएंगे ​​​​​​दोनों प्रोफेसर दोनों प्रोफेसरों को नोटिस जारी किए गए हैं। अगले एक महीने तक उन्हें सुबह-शाम कुलपति या कुलसचिव के ऑफिस जाकर साइन करने होंगे। इधर कुलपति ने बताया कि छात्रों ने शिकायत की है कि ये दोनों प्रोफेसर क्लास में भी नहीं जाते हैं। इस पर भी कार्रवाई की जा रही है। छात्र संगठनों ने प्रोफेसरों पर कार्रवाई की मांग की घटना को लेकर शनिवार को ABVP और NSUI ने कुलपति से मिलकर दोनों प्रोफेसरों पर कार्रवाई की मांग की है। ABVP ने घटनास्थल को पानी से धोकर नाराजगी जाहिर की। वहीं, NSUI ने यूनिवर्सिटी से कड़ी कार्रवाई की मांग की।

भोपाल/नई दिल्‍ली. नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर जहां किसान आंदोलन ने केन्द्र सरकार की नींद उड़ा रखी है, वहीं अब राजनीतिक घेरेबंदी भी सरकार की परेशानी बढ़ा रही है. शुक्रवार को राज्यसभा में कृषि कानूनों को लेकर भाजपा और कांग्रेस में आमने सामने तीखी बहस हुई. राज्यसभा सांसद और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह (Digvijay Singh) ने कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर (Agriculture Minister Narendra Singh Tomar) को लेकर कहा कि उन्हें किसानी की जानकारी ही नहीं है. दिग्विजय ने कहा,’प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के साथ बात करने के लिए दो मंत्री लगाए हैं. नरेंद्र सिंह तोमर जिनके पास खेती ही नहीं तो वो किसानी क्या जानते होंगे. दूसरे पीयूष गोयल जो कॉर्पोरेट सेक्टर के प्रवक्ता हैं. दोनों ही मंत्री किसानी को लेकर अनुभवहीन हैं और यह कृषि कानून पर कैसे किसानों को संतुष्ट कर सकते हैं.’ किसान आंदोलन के मसले पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह खून से खेती कर सकती है. इस पर जवाब देते हुए दिग्विजय सिंह ने भाजपा पर आरोप लगा दिया कि वह हमेशा दंगे कराना चाहती है. जबकि कृषि कानून की पुरजोर खिलाफत करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि खून से खेती करना कांग्रेस का इतिहास नहीं रहा है. जो गोधरा में हुआ वो पानी की खेती थी या खून की खेती थी. भाजपा हमेशा नफरत और हिंसा की राजनीति करती आई है. कांग्रेस सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलती आई है. राज्यसभा में दोनों ही नेताओं के बीच इस मुद्दे पर तीखी बहस हुई. दिग्विजय सिंह ने खून से खेती वाले तोमर के बयान के जवाब में यह तक कह दिया कि अगर ये सांप्रदायिक दंगे कराएंगे तभी इनको फायदा होगा. यही कारण है कि ओवैसी और भाजपा के बीच अच्छी दोस्ती है. कृषि कानून पर हमलावर है कांग्रेस केन्द्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानू को लेकर किसानों से लेकर राजनीतिक घेरा बंदी जारी है. कांग्रेस भी सरकार को कृषि कानून पर लगातार घेर रही है. पंजाब से शुरू हुए इस आंदोलन ने जब से दिल्ली के बॉर्डर सील कर रखे है, तब से कांग्रेस ने खुद किसानों के साथ खड़े होने की घोषणा की है. राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर किसान विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं. एक दिन पहले ही प्रियंका गांधी 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड में ट्रैक्टर पलटने से किसान की मौत के बाद उसके घर पहुंची थीं. इससे उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल देखी गई. अब कृषि कानून को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने खड़ी हो गई है.

ग्वालियर . अवैध रेत उत्खनन करने वाले लोग शासन, प्रशासन, विधायक, मंत्रियों व मुख्यमंत्री को हिस्सा देते हैं। क्योंकि यह उनका ‘काम’ है। पैसे भी लेते हो और कार्रवाई भी करते हो। ऐसे में हमला होना तो तय है। सब मिली भगत है। यह बात एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस से राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने शनिवार को ग्वालियर में मीडिया से बात करते हुए कही है। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह शनिवार को ग्वालियर प्रवास पर आए हैं। स्टेशन के बाहर उन्होंने मीडिया से चर्चा की है। उन्होंने एक दिन पहले ग्वालियर पुलिस पर रेत माफिया के हमले पर भी अपनी बात कही है। उनका कहना है कि प्रशासन चाहे तो एक दिन में अवैध उत्खनन को बंद करा सकता है। पर अवैध रेत का उत्खनन करने वालों का हिस्सा प्रशासन, शासन, विधायक, मंत्री व मुख्यमंत्री तक जाता है। उनका कहना था कि यह भी ठीक है कि आप हिस्सा लेते हो और उसके बाद कार्रवाई करते हो। यह उनका रोजगार है और पैसा लेकर कार्रवाई करोगे तो वो हमला भी करेंगे। यह हुई थी घटना शुक्रवार सुबह ग्वालियर के पुरानी छावनी थाना पुलिस ने चंबल से अवैध उत्खनन कर रेत का परिवहन करने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई के लिए घेराबंदी की थी। इस घेराबंदी के दौरान पुलिस का दांव उल्टा पड़ गया था जब रेत माफिया ने पुलिस पर पथराव व फायरिंग शुरू कर दी। टीआई पुरानी छावनी सुधीर सिंह को रेत माफिया ने घेर लिया था। उनको ट्रैक्टर से कुचलने का भी प्रयास किया, लेकिन वह समय रहते नाले में कूद गए। इस दौरान टीआई सुधीर सिंह घायल भी हैं। इस मामले में 8 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है जिनसे दो कट्‌टे व कारतूस भी मिले हैं। 10 लोगों पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है। इसी हमले के विरोध में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने शिवराज सिंह के खिलाफ कड़ा बयान देकर हमला बोला है।

भोपाल. एक युवक ने अपनी 23 वर्षीय गर्लफ्रेंड के न्यूड फोटो और वीडियो वायरल कर दिए। दरअसल युवती ने अपनी तरफ से रिश्ता तोड़ दिया था और युवक से बात करना बंद कर दी थी। इसी बात से नाराज होकर बॉयफ्रेंड ने इस हरकत को अंजाम दिया। युवती ने बताया कि वीडियोकॉल के दौरान वह बॉयफ्रेंड के लिए कई बार न्यूड भी हुई। शातिर बॉयफ्रेंड वीडियोकॉल के दौरान अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन को रिकॉर्डिंग मोड पर रखता था। इस तरह उसने युवती के कई न्यूड फोटो और वीडियो सेव कर लिए थे, जो बाद में वायरल कर दिए। पुलिस ने केस दर्ज कर युवक को गिरफ्तार कर लिया है। टीआई बागसेवनिया संजीव चौकसे ने बताया कि 23 साल की छात्रा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही है। उसने बताया कि करीब 2 साल पहले ऑनलाइन डेटिंग ऐप के माध्यम से उसकी पहचान भिंड में रहने वाले 28 साल के अनुपम दीक्षित से हुई थी। वह भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। इसी कारण उनके बीच दोस्ती हो गई और फोन पर आपस में बातचीत होने लगी। इसी दौरान वह वीडियो कॉल भी करते थे। धीरे-धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। छात्रा ने आरोप लगाए कि अनुपम की प्यार भरी बातों में आकर वह वीडियो कॉल पर बात करती थी। इस दौरान वह न्यूड भी हुई। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि उसका यह कॉल रिकॉर्ड किया जा रहा है। छात्रा ने आरोप लगाया कि बाद में जब अनुपम उसे परेशान करने लगा, तो उसने बात करना बंद कर दी। इसके बाद से वह लगातार धमका रहा था। उसकी बात नहीं मानने के कारण 24 जनवरी को उसने वीडियो कॉल की रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। जिसकी जानकारी उसे दोस्तों और परिचितों के माध्यम से मिली। इसी कारण उसने FIR कराई। आरोपी पकड़ा गया टीआई चौकसे ने बताया कि आरोपी अनुपम दीक्षित को भिंड से गिरफ्तार कर लिया है। उसका एक बड़ा भाई प्राइवेट जॉब करता है, जबकि वह खुद प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। पूछताछ में उसने बताया कि छात्रा ने बात करने से इंकार कर दिया था। वह नहीं चाहता था कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके अलावा किसी और से बातचीत करें या संबंध रखें। इसलिए उसने उसके वीडियो कॉल सार्वजनिक कर दिए। उसे लगा था कि इसके बाद छात्रा किसी को कुछ नहीं बताएगी और उसके अनुसार ही चलेगी। इसलिए उसने ऐसा किया। पुलिस अनुपम को आज कोर्ट में पेश करेगी। एक सप्ताह के अंदर दूसरा मामला भोपाल में डेटिंग ऐप के चंगुल में लड़कियों के फंसने का यह दूसरा मामला है। इससे पहले अशोका गार्डन में रहने वाली 14 साल की छात्रा से भी डेटिंग ऐप के माध्यम से आरोपी ने दोस्ती की थी। बहाने से बुलाकर उसका अपहरण कर उससे दुष्कर्म किया था। यह मामला शाहपुरा थाने में दर्ज हुआ था।

इंदौर. हातोद में सोमवार को हुई युवक की हत्या उसी की पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की थी। पत्नी अपने प्रेमी से जब भी फोन में बात करती तो यही कहती थी कि हमारे बीच के इस कांटे को कब हटाओगे। पुलिस ने इस मामले में मंगलवार को खुलासा कर दिया। हातोद टीआई नरेंद्र भदौरिया के अनुसार नौगांवा में सोहन चौधरी का खेत है। सोमवार को जब सोहन खेत पर गया, तो उसने वहां युवक की लाश देखी, जो गेहूं के बीच में पड़ी थी। उसका गला कटा हुआ था। उसने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने ग्रामीणों को युवक को दिखाया। बाद में उसके फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल किया। देर रात हातोद के ही एक परिवार ने पुलिस से संपर्क कर मृतक को परिवार का सदस्य बताया। युवक की शिनाख्त जीवन पिता ईश्वर चौधरी (28) निवासी हातोद के रूप में हुई। गेहूं की बालियां टूटी होने से प्रारंभिक तौर पर लग रहा था कि हत्या के पीछे आरोपी और मृतक के बीच संघर्ष हुआ होगा। हत्या के पीछे की कहानी आईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने बताया, जीवन चौधरी की पत्नी का हातोद में रहने वाले युवक नितिन चौधरी से प्रेम प्रसंग था। प्रेमी का घर पर भी आना जाना था। महिला प्रेमी से फोन कर रोज कहती थी कि हमारे बीच के इस कांटे को कब हटाओगे? इस बात को लेकर आरोपी नितिन कई दिनों से इस फिराक में था कि जीवन को मौत के घाट उतारा जाए। हत्या वाले दिन आरोपी जीवन को अपने साथ लेकर गया और वारदात को अंजाम दिया। घटनास्थल के पास से एक बाइक और मृतक का मोबाइल भी मिला था। इस कांटे को कब हटाओगे पुलिस के अनुसार दाेनों का 2 से 3 साल से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। आरोपी ने कबूला कि उनके रिश्ते महिला की शादी के पहले से थे। हालांकि दोनों का विवाह नहीं हो पाया था। आरोपी नितिन बाणगंगा में एक गत्ते की फैक्टरी में काम करता है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि प्रेमिका फोन पर रोज पूछती थी कि इस कांटे को कब हटाओगे?

भोपाल . अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के नाम पर फर्जी रसीद देकर चंदा लेने का एक मामला भोपाल में सामने आया है। अशोका गार्डन पुलिस ने विश्व हिंदू परिषद की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी से दो लोगों से चंदा लिए जाने की रसीद भी जब्त की गई हैं। आरोपी अब तक 202 रुपए चंदा भी ले चुका था। अशोका गार्डन थाना प्रभारी आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि मूलत: बिलासपुर का रहने वाला 28 साल का मनीष राजपूत अशोका गार्डन की फ्रेंड कॉलोनी में अपने मामा के यहां रहता है। वह प्राइवेट जॉब करता है। उसके खिलाफ विश्व हिंदू परिषद के जिला सहमंत्री यतेंद्र पाल सिंह जादौन ने धोखाधड़ी की शिकायत की थी। उनका कहना था कि मनीष राम जन्म भूमि संकल्प सोसायटी के नाम पर लोगों से चंदा ले रहा था। इसके लिए वह फर्जी रसीद काट रहा है। पुलिस ने मनीष को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के पकड़ते ही वह माफी मांगने लगा। उसके खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। दो लोगों से ले चुका था चंदा मनीष ने बताया कि वह अब तक सिर्फ दो ही लोगों से चंदा ले पाया है। एक दुकान संचालक से उसने 151 रुपए और एक अन्य से 51 रुपए लिए हैं। उसने उन्हें रसीद भी दी है। पुलिस ने आरोपी के पास से दोनों रसीद भी जब्त कर ली हैं। टीआई श्रीवास्तव के अनुसार इस मामले में कुछ और लोग भी सामने आ सकते हैं। खुद को पत्रकार बताता है टीआई ने बताया कि आरोपी खुद को पत्रकार बताता है। उसका कहना है कि यह यू-ट्यूब पर चलने वाले एक चैनल में जॉब करता है। उसके बताए अनुसार उसके चैनल की भी जांच की जा रही है। मनीष का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।

भोपाल . देश में पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही सरकार की नीतियों को लेकर सवाल उठाया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि राम के भारत में पेट्रोल 93 रुपए, सीता के नेपाल में 53 रुपए और रावण की लंका में पेट्रोल 51 है। इसके बाद मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने निशाना साधते हुए केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया। उन्होंने स्वामी के सोशल मीडिया पोस्ट पर रिप्लाई किया “आप ने ठीक कहा स्वामी जी, घोर कलियुग है। देश में लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ने के कारण अब इसके 100 के पार पहुंचने की अटकलें तेज हो गई हैं। कई राज्यों में यह 94 रुपए के पार पहुंच चुका है।

भोपाल . प्रदेश में स्कूल नहीं जाने वाली किशोरवय बच्चियों को दिए जाने वाले टेकहोम राशन में बड़ा घोटाला सामने आया है। जिन 2 लाख 8 हजार 531 बच्चियों का कोई अस्तित्व ही नहीं हैं, उनमें से करीब 1.71 लाख से अधिक को कागजों में ही हर साल करीब 60 करोड़ रुपए का टेकहोम राशन बांटे जाने का खुलासा हुआ है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग (एनसीपीसी) ने कैग की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर मप्र आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) को इस मामले में केस दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं। आयोग की रजिस्ट्रार अनु चौधरी ने 1 फरवरी को ईओडब्ल्यू को जांच के आदेश के साथ बैतूल, ग्वालियर, डिंडोरी और सिंगरौली जिलों की कैग द्वारा की गई जांच रिपोर्ट भी भेजी है। कैग ने इन चार जिलों में पकड़ा है 4.27 करोड़ का घोटाला एनसीपीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने डेढ़ साल पहले विदिशा जिले के स्कूल और आंगनवाड़ियों का दौरा किया था। यहां बच्चियों के रजिस्ट्रेशन और उपस्थित में अंतर मिला था। इसके बाद आयोग ने मप्र के महिला बाल विकास विभाग से प्रदेशभर 11 से 14 साल की बच्चियों की ऐसी बच्चियों की जानकारी मांगी, जो स्कूल नहीं जाती हैं। महिला बाल विकास ने आयोग को बताया कि ऐसी 2 लाख 17 हजार 211 बच्चियां हैं, जो स्कूल नहीं जाती, उनमें से 1 लाख 71 हजार 365 को आंगनवाड़ियों के जरिए टेकहोम राशन दिया जाता है। आयोग ने इस जानकारी के बाद मप्र स्कूल शिक्षा विभाग को इन बच्चियों को स्कूली शिक्षा में दायरे में लाने के निर्देश देकर आउट ऑफ स्कूल (ड्रापआउट) बच्चों की जानकारी मांगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने आयोग को भेजी अपनी रिपोर्ट में बताया कि प्रदेश में सिर्फ 23 हजार 491 बच्चे ही ऐसे हैं जो स्कूल के दायरे से बाहर हैं, इनमें 11 से 14 साल की बच्चियों की संख्या सिर्फ 8680 है। दोनों विभागों द्वारा उपलब्ध कराए दस्तावेजों में बच्चियों के आंकड़ों में भारी अंतर को देखते हुए आयोग ने इन्हें कैग यानी अकाउंटेंट जनरल को परीक्षण के लिए भेज दिया। कैग ने सच्चाई पता लगाने के लिए रैंडमली प्रदेश के चार जिलों में प्रारंभिक जांच की। जांच के बाद यह सही पाया गया कि स्कूल शिक्षा विभाग के आंकड़े एकदम सही हैं, जबकि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराए आंकड़े गलत हैं। यानी जिन बच्चियों को कागजों में टेकहोम राशन दिया जा रहा है, उनका अस्तित्व ही नहीं हैं। इसके बाद कैग ने सभी 52 जिलों में इसकी जांच शुरू कर दी है।