Day: August 10, 2023

खुद को आई ए एस अफसर बताकर मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर कलेक्टर का पदभार संभालने की फोटो सोशल मीडिया पर डालने वाले शख्स को जबलपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबलपुर में थाना तिलवारा की टी आई सरिता बर्मन के अनुसार आरोपी राहुल गिरी मूलतः महाराष्ट्र के गोंदिया का रहने वाला है और जबलपुर के शास्त्रीनगर में किराए के मकान में रहता था, राहुल बी एस सी तक पढ़ा है और सिविल सेवा में जाना चाहता था परंतु आर्थिक कारणों से वह सिविल सर्विस की तैयारी पूरी नहीं कर सका और नकली अधिकारी बन लोगो में रुतबा बनाने का मन बना लिया, सोशल मीडिया के दौर में उसने एडिटिंग एप का सहारा लिया और देश के गृह मंत्री समेत कई बड़े नेताओं मंत्रियों और अधिकारियों के साथ फोटो एडिट कर पोस्ट करने लगा , अभी हाल में ही जब आरोपी ने नरसिंहपुर कलेक्टर की कुर्सी पर बैठकर पदभार ग्रहण करने की फोटो पोस्ट की जिसे खुद कलेक्टर नरसिंहपुर ने देखा और तहसीलदार गोटेगांव को को इसकी शिकायत हेतु निर्देशित किया उनकी सूचना पर पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया, आरोपी राहुल रुतबे को दिखाने के लिए अपने दोस्तों को अपने आई ए एस बनने की पार्टियां भी दी थी तथा वह अपनी कार पर फर्जी नेम प्लेट भी लगाता था उसकी इस सनक ने उसे पुलिस के हत्थे चढ़ा दिया और पुलिस अब यह जानकारी कर रही है कि यह मात्र एक सनक थी या कुछ और||

सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ‘मां नर्मदा कॉरिडोर’ बनाने की घोषणा की है। सीएम अनूपपुर जिले के दो दिन के दौरे पर हैं। आज वे अमरकंटक में हैं, यहां मां नर्मदा की पूजा अर्चना की। सीएम ने कहा कि मां नर्मदा कि लाखों लोग परिक्रमा करते हैं, इसलिए मां नर्मदा की पवित्र धरा पर कॉरिडोर बनाया जाएगा। सीएम शिवराज ने कहा कि मां नर्मदा महालोक बनेगा तो लाखों लोग अमरकंटक आएंगे। अमरकंटक में जगह सीमित है, यहां अमरकंटक को नया सैटेलाइट शहर बनाया जाएगा। यह सैटेलाइट शहर नीचे बनेगा, जहां होटल, खाने-पीने जैसी सभी तरह की दुकानें रहेंगी। सिंधिया समर्थक रघुराज सिंह धाकड़ कांग्रेस में वापसी करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए रघुराज सिंह धाकड़ गुरुवार को कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं। भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में धाकड़ समाज के नेता रघुराज सिंह धाकड़ पार्टी की सदस्यता लेंगे। कमलनाथ की मौजूदगी में वे कांग्रेस जॉइन करेंगे। विधायक जयवर्धन सिंह के साथ धाकड़ भोपाल पहुंचे हैं। कोलारस (शिवपुरी) से करीब 200 गाड़ियों का काफिला साथ आया है। इससे पहले सिंधिया समर्थक बैजनाथ सिंह यादव और राकेश गुप्ता भी BJP छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं।

कानपुर में कानपुर बिजली आपूर्ति कंपनी(केस्को) के साथ 1.68 करोड़ रुपये का फ्रॉड सामने आया है. इससे केस्को विभाग में हड़कंप मच गया है. पुलिस कमिश्नर ने इस ठगी का खुलासा करने वाली पुलिस की टीम को 1-1 लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा की है. जानकारी के मुताबिक केस्को को जून और जुलाई महीने मे 1900 से अधिक उपभोक्ताओं का पैसा नहीं मिला था. पैसा ट्रांसफर न होने और खाते से हेराफेरी की शिकायत करते हुए केस्को ने आईसीआईसीआई बैंक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. केस्को के राजस्व में करोड़ों रुपये की ठगी के मामला सामने आने के बाद कमिश्नरेट के अधिकारियों ने इस पर संज्ञान लिया. उसने सर्विलांस, साइबर सेल, स्वाट टीम समेत एक स्पेशल टीम को मामले की जांच में लगाया गया. इसके बाद पुलिस टीम ने दिल्ली और बागपत से ठगी करने वाले गैंग के 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है. इनके पास से भारी मात्रा में नकदी भी बरामद हुई है. बता दें कि केस्को में बिल जमा करने के लिए कानपुर के उपभोक्ता आईसीआईसीआई बैंक के गेटवे के माध्यम से ऑनलाइन अपना बिल जमा करते हैं. कोस्को को लगा करोड़ों का चूना उपभोक्ता के बिलों की जमा राशि आईसीआईसीआई बैंक केस्को के खाते में ट्रांसफर करता है. लेकिन बीते महीने जब केस्को को 1905 उपभोक्ताओं के रुपये का ट्रांसफर नही हुआ तो विभाग ने छानबीन शुरू की. इसमें सामने आया कि बैंक ने किसी दूसरे खाते में रुपये ट्रांसफर कर दिए हैं. इस पर केस्को ने ग्वालटोली थाने में आईसीआईसीआई बैंक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई. इधर पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया तो मामले के तार बागपत मेरठ दिल्ली समेत अलग-अलग जिलों से जुड़ते नजर आए.? कैसे लगाते थे चूना? अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस की एक टीम ने अलग-अलग जिलों में छानबीन शुरू की. इसके बाद ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हो गया. जांच में सामने आया कि हैकर्स आईसीआईसीआई बैंक की बड़ौत शाखा में उपभोक्ताओं की जमा हो रही रकम के गेटवे का यूआरएल हर एक से 2 घंटे में चेंज करते थे. इस तरह से वह लाखों रुपये की रकम केस्को इलेक्ट्रॉनिक के नाम से खुले अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे थे. ये अकाउंट बागपत निवासी सुमन के नाम पर था. ठगी करने वालों में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी शामिल इस ठगी करने वाले गिरोह में सॉफ्टवेयर इंजीनियर. बिजली विभाग का ठेकेदार समेत अन्य लोग शामिल हैं. पुलिस को पकड़े गए बैंक के 6 शातिरों के पास से 30 से अधिक मोबाइल, दर्जनों एटीएम कार्ड और 90 लाख रुपये नकद बरामद हुए हैं. मीडिया को जानकारी देते हुए पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड ने बताया कि गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों की भी तलाश की जा रही है. इसके लिए पुलिस टीम कई जनपदों में ठगी के नेटवर्क को खंगाल रही है. शानदार काम करने वाली साइबर सर्विलांस की टीम को एक-एक लाख रुपये का इनाम भी दिया गया है.

नई दिल्ली, 10 अगस्त (आईएएनएस)। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य निवेश रणनीतिकार वी.के. विजयकुमार का कहना है कि आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने नीतिगत दरों और रुख पर बाजार की उम्मीदों के अनुरूप इन्‍हें यथावत बनाये रखा है। वहीं इसने अपने टोन को सख्‍त किया है यानी भविष्‍य में रेपो रेट बढ़ाने के संकेत दिये हैं। समिति की गुरुवार को समाप्‍त हुई तीन दिवसीय बैठक में महत्वपूर्ण बदलाव मौजूदा वित्‍त वर्ष के लिए खुदरा महंगाई अनुमान 5.1 प्रतिशत से बढ़ाकर 5.4 प्रतिशत करना है। इसका मतलब है कि ऊंची नीतिगत दरें लंबे समय तक ऊंची बनी रहेंगी और इसलिए अगले वित्‍त वर्ष की पहली तिमाही से पहले दरों में कटौती की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि बाजार के नजरिए से नीति में कोई सकारात्मक या नकारात्मक आश्चर्य नहीं है। एलकेपी सिक्योरिटीज के बैंकिंग विश्लेषक अजीत काबी ने कहा कि आरबीआई ने एमपीसी हालिया बैठक में नीतिगत दर को 6.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा है। मुद्रास्फीति (खुदरा महंगाई को छोड़कर) चिंता का कारण नहीं है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए खुदरा महंगाई का पूर्वानुमान 5.1 प्रतिशत से बढ़ाकर 5.4 प्रतिशत किया गया है। इसके अलावा, वास्तविक जीडीपी वृद्धि का पूर्वानुमान 6.5 प्रतिशत आंका गया है। उन्होंने कहा कि आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति मुद्रास्फीति को चार प्रतिशत के लक्ष्य के करीब लाने और मुद्रास्फीति की अपेक्षा को नियंत्रित करने की अपनी प्रतिबद्धता पर दृढ़ है। आरबीआई की नीति घोषणा के बाद बीएसई का सेंसेक्स तेजी से 326 अंक गिरकर 65,669 अंक पर आ गया। एशियन पेंट्स (NS:ASPN) में दो फीसदी से बड़ी गिरावट है। टाटा मोटर्स (NS:TAMO) और नेस्ले (NS:NEST) के शेयर भी एक फीसदी से ज्यादा टूटे।।

राज्य सरकार के पांच विभागों के अधिकारियों ने लापरवाही और अनियमितताओं की वजह से 3640 करोड़ रुपये का नुकसान कर दिया है। राजस्व क्षति वाले इन शीर्ष पांच विभागों में पहले नंबर पर स्टेट जीएसटी, दूसरे नंबर पर आबकारी विभाग, तीसरे पर खनन, चौथे पर स्टांप व पंजीयन और पांचवें पर वाहन व यात्री कर विभाग हैं। यह खुलासा मंगलवार को विधानसभा में रखी गई भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट में हुआ। सीएजी रिपोर्ट ने राजस्व क्षेत्र में फैली अनियमितताओं, लापरवाहियों और भ्रष्टाचार को उजागर किया है। इसी का नतीजा हैै कि केवल एक साल में राजस्व जुटाने वाले पांच विभागों ने सरकारी खजाने को 3640 करोड़ रुपये की चपत लगा दी है। राज्य कर विभाग (स्टेट जीएसटी) में गलत तरह से दिए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के मामलों पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। स्टेट जीएसटी की 1525 करोड़ रुपये की अनियमितताओं में से करीब 1446 करोड़ रुपये के मामले अकेले फर्जी आईटीसी से संबंधित हैं। करीब 31 करोड़ रुपये कैश लेजर से ज्यादा वापस कर दिए गए। बिना टैक्स दिए ही डेवलपरों को 27 करोड़ रुपये दे दिए गए। सीएजी ने स्टांप व निबंधन विभाग के 60 उप निबंधक कार्यालयों में स्टांप शुल्क और बंधक दस्तावेजों की सैम्पल जांच की। इनमें 708 मामलों में 351 करोड़ रुपये से ज्यादा की गड़बड़ियां पकड़ी गईं। जिसमें 300 करोड़ से ज्यादा मामले बंधक दस्तावेजों पर लगाए गए स्टांप से जुड़े थे। खनन विभाग भी अनियमितताओं में पीछे नहीं है। सीएजी ने जांच में प्रदेश के 13 जिला खान अधिकारियों के दस्तावेजों की जांच की। जिसमें 3588 मामलों में पाया गया कि राॅयल्टी या तो कम ली गई या ली ही नहीं गई। इस तरह कुल 440 करोड़ रुपये का नुकसान सरकारी खजाने को किया गया। जांच में पाया गया कि 119 करोड़ रुपये की राॅयल्टी वसूली ही नहीं गई। पट्टों पर कम स्टांप शुल्क लगाकर छह करोड़ से ज्यादा की चपत लगाई गई। वाहन, माल और यात्री कर विभाग की जांच में भी लगभग 48 करोड़ रुपये की गड़बड़ी पकड़ी गई। सीएजी ने 76 इकाइयों में से 11 इकाइयों के 16,379 फाइलों की जांच में ये अनियमितता पाईं। इसमें सबसे ज्यादा 4165 मामले ऐसे थे, जिनमें 25 करोड़ रुपये के टैक्स की वसूली कम की गई। वसूली प्रमाणपत्रों को ठंडे बस्ते में डालने से भी 10 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान हो गया। उधर, आबकारी विभाग की सीएजी जांच में 1276 करोड़ रुपये का घपला पकड़ा गया। जांच में 128 इकाइयों में से 29 इकाइयों की 2519 फाइलों की जांच में ये खुलासा हुआ। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान दस्तावेजों में आबकारी सामग्री के कम उपभोग की जानकारी दर्ज करने से हुई। इस मद में 1078 करोड़ रुपये की राजस्व क्षति हुई। अधिकारियों ने अनुज्ञापन शुल्क न लेकर 164 करोड़ रुपये का नुकसान किया। राजस्व को नुकसान पहुंचाने वाले शीर्ष पांच विभागराज्य कर विभाग 1525 करोड़ रुपयेआबकारी 1276 करोड़ रुपयेखनन विभाग 440 करोड़ रुपयेस्टांप व पंजीयन 351 करोड़ रुपयेपरिवहन व यात्री कर 48 करोड़ रुपयेकुल राशि 3640 करोड़ रुपये