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बसपा प्रमुख मायावती ने बड़ा ऐलान कर दिया, महाराष्ट्र-झारखंड और यूपी में बसपा नहीं करेगी गठबंधन

लखनऊ चुनाव आयोग ने मंगलवार को महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी। इसके साथ ही यूपी में नौ विधानसभा सीटों के उपचुनाव का ऐलान भी कर दिया गया है। वहीं, बसपा प्रमुख मायावती ने भी बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने साफ किया है कि उनकी पार्टी बसपा महाराष्ट्र और झारखंड में अकेले ही चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही मायावती ने कहा कि यूपी में 9 विधानसभा की सीटों पर हो रहे उपचुनाव में पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी और यह चुनाव भी अकेले ही अपने बलबूते पर लड़ेगी। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक के बाद एक कई पोस्ट किए। उन्होंने लिखा, ”भारत निर्वाचन आयोग द्वारा महाराष्ट्र व झारखंड राज्य विधानसभा आम चुनाव के लिए तारीखों की आज की गई घोषणा का स्वागत। चुनाव जितना कम समय में तथा जितना पाक-साफ अर्थात धनबल और बाहुबल आदि के अभिशाप से मुक्त हो उतना ही बेहतर, जिसका पूरा दारोमदार चुनाव आयोग पर ही निर्भर है।” एक अन्य पोस्ट में मायावती ने लिखा, ”बीएसपी इन दोनों राज्यों में अकेले ही चुनाव लड़ेगी और यह प्रयास करेगी कि उसके लोग इधर-उधर न भटकें, बल्कि पूरी तरह बीएसपी से जुड़कर परमपूज्य बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर के आत्म-सम्मान व स्वाभिमान कारवां के सारथी बनकर शासक वर्ग बनने का अपना प्रयास जारी रखें।” आखिर में बसपा प्रमुख ने लिखा, ”यूपी में 9 विधानसभा की सीटों पर हो रहे उपचुनाव में भी बीएसपी अपने उम्मीदवार उतारेगी और यह चुनाव भी अकेले ही अपने बलबूते पर पूरी तैयारी एवं दमदारी के साथ लड़ेगी।” महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर 1 चरण में 20 नवंबर को वोट डाल जाएंगे। वहीं, झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर 2 फेज में 13 और 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होंगे। जबकि, चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। इसके अलावा यूपी समेत 47 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होंगे। यूपी की जिन 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें गाजियाबाद सदर सीट, प्रयागराज की फूलपुर सीट, कानपुर की सीसामऊ सीट, मैनपुरी की करहल सीट, अंबेडकरनगर की कटेहरी सीट, मिर्जापुर की मझवां सीट, अलीगढ़ की खैर सीट, मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट और मुरादाबाद की कुंदरकी सीट शामिल है। हालांकि, अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव अभी नहीं होगा।

कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को बनाया उम्मीदवार, चुनाव आयोग द्वारा वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा

नई दिल्ली चुनाव आयोग द्वारा वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा के साथ ही कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर प्रियंका गांधी वाड्रा की उम्मीदवारी घोषित कर दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने केरल से लोकसभा और विधानसभा के उपचुनावों के लिए सदस्यों को पार्टी उम्मीदवार के रूप में नामित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इनमें केरल की वायनाड लोकसभा सीट से प्रियंका गांधी वाड्री को उम्मीदवार घोषित किया गया है तो वहीं केरल की पलक्कड़ विधानसभा सीट से राहुल ममकूटाथिल और चेलक्करा (SC) से राम्या हरिदास को उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि केरल की वायनाड लोकसभा सीट और विभिन्न राज्यों की 47 विधानसभा सीट के लिए 13 नवंबर को उपचुनाव होगा। वहीं नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में वायनाड और रायबरेली सीट से जीत दर्ज की थी। राहुल गांधी ने वायनाड सीट खाली कर दी थी और रायबरेली सीट को बरकरार रखा था। इस सीट से राहुल गांधी की बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा पार्टी की उम्मीदवार बनाया गया है। अगर प्रियंका गांधी वाड्रा लोकसभा उपचुनाव जीत जाती हैं, तो गांधी परिवार के तीनों सदस्य पहली बार संसद में होंगे। राहुल गांधी द्वारा वायनाड सीट खाली करने के बाद ही कांग्रेस ने घोषणा कर दी थी कि प्रियंका गांधी वाड्रा वहां उपचुनाव लड़ेंगी। राहुल ने रायबरेली सीट इसलिए चुनी क्योंकि इस निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस का मजबूत इतिहास रहा है, जिसने 1977, 1996 और 1998 को छोड़कर सभी लोकसभा चुनाव जीते हैं। राहुल के दादा-दादी, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी भी इस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। रायबरेली में राहुल अपने परिवार की विरासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। यह सीट पहले 2004 से 2019 तक सोनिया गांधी के पास थी। 2019 में राहुल ने अमेठी और वायनाड दोनों सीटों से चुनाव लड़ा, लेकिन केवल केरल की वायनाड में ही जीत हासिल की। सोनिया गांधी अब राज्यसभा सांसद हैं। प्रियंका गांधी के सक्रिय राजनीति में आने की संभावना के साथ, गांधी परिवार संसद में अपना प्रभाव मजबूत करना चाहेगा। इसके अलावा, वायनाड में प्रियंका की मौजूदगी से पार्टी को उम्मीद है कि वह जनता को एक रणनीतिक संदेश भेजकर उत्तरी और दक्षिणी दोनों क्षेत्रों में कांग्रेस की मौजूदगी का संकेत देगी।

भंडारे का भोजन खाने से 50 लोग फूड पॉजनिंग से बीमार, पांच लोगों की हालत गंभीर, एक महिला की इलाज के दौरान मौत

भिंड सुरपुरा क्षेत्र के क्यारीपुरा में भंडारे का बासी भोजन खाने से 50 लोग बीमार हो गए हैं। तबीयत बिगड़ने पर इन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पांच लोगों की हालत गंभीर है। एक महिला की ग्वालियर में इलाज के दौरान मौत हो गई। नवदुर्गा उत्सव के समापन पर क्यारीपुरा में दशहरे के दिन भंडारा का आयोजन किया गया था। बचा भोजन सुबह गांव में बांट दिया गया। इस भोजन को खाने के बाद लोग फूड पाइजनिंग के शिकार हो गए। रात के समय एक के बाद एक कई लोग बीमार हो गए। 19 लोगों को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया। पांच लोगों की हालत गंभीर होने से उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। कुछ लोग इलाज के लिए सीधे ग्वालियर के अस्पताल पहुंचे। सोमवार-मंगलवार की रात 50 वर्षीय सुशीला देवी पत्नी शिवसिंह भदौरिया की ग्वालियर में मौत हो गई है। मंगलवार सुबह कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव भिंड जिला अस्पताल पहुंचे। जिला अस्पताल प्रबंधन से चर्चा के बाद स्वस्थ्य विभाग की एक टीम क्यारी पुरा गांव के लिए रवाना कर दी गई है। टीम ने भोजन के सैंपल लेने के अलावा गांव में बीमार लोगों का इलाज किया।

मनोज पांडेय ने भाजपा पर लगया आरोप, बीजेपी नेताओं को एक दिन पहले ही चुनाव के इस ऐलान की जानकारी मिल गई थी

नई दिल्ली झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मनोज पांडेय ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि बीजेपी नेताओं को एक दिन पहले ही चुनाव के इस ऐलान की जानकारी मिल गई थी। इसके बाद पांडेय ने चुनाव आयोग को भाजपा की कठपुतली भी कहा। इस पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने मनोज पांडेय के बयान का समर्थन किया है। साथ ही उन्होंने ईवीएम से चुनाव पर निशाना साधा और साथ ही केरल विधानसभा द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के वापस लेने के अनुरोध का समर्थन किया। उन्होंने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, “सवाल चुनाव की तारीखों का नहीं है। सवाल ईमानदारी का है। क्या महाराष्ट्र के अंदर ईमानदारी से चुनाव हुए? छत्तीसगढ़ चुनावों में तो भाजपा भी कहती थी कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। इसके बाद हमने मध्य प्रदेश और हरियाणा देखा है। हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनने की बात सारे एग्जिट पोल कह रहे थे। कहां गड़बड़ हुई। जब तक ईवीएम से चुनाव होगा तब तक भाजपा को हराना मुश्किल है।” उन्होंने आगे कहा, “अगर इजरायल 600 किलोमीटर की दूरी से लेबनान के अंदर पेजर और वॉकी टॉकी के जरिए लोगों को मार सकता है। तो उसके सामने ईवीएम की क्या औकात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नेतन्याहू के बहुत अच्छे रिश्ते हैं। इजरायल इन सारे तकनीकी मामलों का एक्सपर्ट है। इसलिए विपक्ष को चाहिए दबाव बनाए कि इलेक्शन ईवीएम की बजाए मतपत्र से हों। अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो मुझे शक है कि चुनाव ईमानदारी से नहीं होगा।” साथ ही उन्होंने केरल विधानसभा द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के वापस लेने के अनुरोध का समर्थन करते हुए कहा, “मैं केरल सरकार का धन्यवाद करता हूं। वक्फ बोर्ड की नौ लाख एकड़ से ज्यादा प्रॉपर्टी है। जिससे किसी दूसरे का कोई वास्ता नहीं है। ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी है। भारत सरकार अपने मुस्लिम विरोधी रुख के चलते वक्फ के नियम को बदलकर इस प्रॉपर्टी को बदलना चाहती है। केरल सरकार ने विधानसभा में जो विधेयक पास किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं।” इसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के उस बयान पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने कहा था कि इन लोगों ने मुझे भी हल्के में लिया था, दाढ़ी को हल्के में मत लेना, दाढ़ी ने आपकी महाविकास अघाड़ी को गड्ढे में डालने का काम किया है। इस पर उन्होंने कहा कि देश में हर दाढ़ी वाला उनकी सरकार के विरोध में है। तो वह तो दाढ़ी वाले लोगों की बात न करें।

हरियाणा भाजपा विधायक दल की बैठक कल, शामिल होंगे अमित शाह और डॉ मोहन यादव, चुनेंगे नया मुख्यमंत्री

भोपाल मध्य प्रदेश और हरियाणा में भाजपा की राजनीति में एक अनूठा संयोग सामने आया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के बाद राज्य में भाजपा विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री चयन के दौरान पर्यवेक्षक के रूप में हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आए थे। 11 दिसंबर 2023 को उन्होंने ही भावी मुख्यमंत्री के रूप में डॉ मोहन यादव के नाम की पर्ची खोली थी। अब ऐसी ही परिस्थिति हरियाणा में बन गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव हरियाणा भाजपा विधायक दल की 16 अक्टूबर को होने वाली बैठक में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल होंगे। इसमें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी रहेंगे। बता दें, हरियाणा के कई चुनावों में मध्य प्रदेश के कई नेता अहम भूमिका निभा चुके हैं। उन्हें सफलता भी मिली है। फिलहाल हरियाणा में कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं। उनके चेहरे पर ही भाजपा ने चुनाव लड़ा था। अब देखना है कि हरियाणा में मध्य प्रदेश जैसा कोई चौंकाने वाला नाम सामने आएगा या फिर नायब सिंह सैनी की ही वापसी होगी। मध्य प्रदेश के इन नेताओं को हरियाणा में मिली सफलता मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को हरियाणा भाजपा विधायक दल की बैठक का पर्यवेक्षक बनाकर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मध्य प्रदेश भाजपा पर बड़ा भरोसा जताया है। इसकी एक वजह यह भी है कि हरियाणा के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में प्रभारी और सह प्रभारी रहे प्रदेश के भाजपा नेता पार्टी को जिताने में सफल रहे हैं। पूर्व राष्ट्रीय महासचिव और वर्तमान नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को साल 2014 में हरियाणा विधानसभा चुनाव में पार्टी का प्रभारी बनाया था। इस दौरान भाजपा ने 90 में से 47 सीटें जीती थीं। उसके बाद साल 2019 में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को हरियाणा विधानसभा चुनाव का प्रभारी बनाया गया। भाजपा तब 40 सीटें जीतकर सबसे बड़ा दल बनी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में वर्तमान खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग को सह प्रभारी बनाया था। भाजपा ने तब 10 में सात सीटें जीतकर सभी को चौंका दिया था। भाजपा का यादव चेहरा बन रहे मध्य प्रदेश के सीएम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को भाजपा यादव चेहरे के रूप में तैयार कर रही है। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा जैसे राज्यों में मोहन यादव को कई जगह खासकर यादव बहुल क्षेत्रों में प्रचार के लिए भेजा गया था। अब हरियाणा भाजपा विधायक दल की बैठक में मोहन यादव को पर्यवेक्षक बनाया है। हरियाणा पांच विधानसभा क्षेत्रों में किया था प्रचार हरियाणा में विधानसभा चुनाव के दौरान भी मोहन यादव पांच विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार किया था। इनमें चार सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की। मुख्यमंत्री यादव ने पांच विधानसभा क्षेत्रों दादरी, भिवानी, तोशाम, बवानी खेड़ा और झज्जर में प्रचार किया था। झज्जर को छोड़ अन्य चार सीटों पर भाजपा को जीत मिली।

आज हुए पंचायती चुनावों के दौरान मोगा में दो गुटों में खूनी झड़प हुई है, जिसमें गोलियां चली ताबड़तोड़

मोगा पंचायती चुनावों के बीच मोगा से बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि आज हुए पंचायती चुनावों के दौरान मोगा में दो गुटों में खूनी झड़प हुई है, जिसमें गोलियां चलने की सूचना है। जानकारी अनुसार मोगा के गांव मसीतां में दो गुटों में झड़प होने की सूचना है, जिसमें गोलियां चली हैं। वहीं गोलियों की आवाज सुनते ही वहां पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। वहीं इसी तरह के मोगा के अन्य गांव कोटला मेहर सिंह में भी लोगों में झड़प होने की सूचना है तथा वहां भी फायरिंग की सूचना है।  

91 डीजे संचालकों के खिलाफ भोपाल पुलिस ने दर्ज की एफआइआर

भोपाल भोपाल पुलिस ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी गाईड लाइन और दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने वाले 91 डीजे संचालकों के खिलाफ कोलाहल और मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज किया। भोपाल पुलिस कमिश्नर ने सभी थानों को सर्वोच्च न्यायालय की गाईड लाइन के अनुसार डीजे संचालन के लिए निर्देश दिए थे। बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के पालन एवं मध्यप्रदेश शासन की मंशानुसार शहर के सभी डीजे संचालकों की कमिश्नर कार्यालय सभागार एवं थानों में बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में ध्वनि संबंधी दिशा निर्देशों से अवगत कराया गया था। संचालकों को समझाईश दी गई थी कि त्योहारों के दौरान सभी लोग नियत समय एवं निर्धारित डेसीबल में ही डीजे का संचालन करेंगे।सभी थानों के द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्रों के डीजे संचालकों से बाउंड ओव्हर की कार्यवाही की गई थी। त्योहारों के दौरान भी संचालकों को बार-बार समझाईश दी जाती रही। इसके बावजूद डीजे संचालक नियम और कानूनों का उल्लंघन करते हुए तेज आवाज में डीजे बजाते रहे, इस दौरान पुलिस द्वारा सख्त निगरानी की गई एवं डीजे की फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी कराई गई। इसके बाद भी कानून का उल्लंघन करने वाले कुल 91 डीजे संचालकों के खिलाफ कोलाहल अधिनियम के तहत केस दर्ज किए गए हैं। कुछ डीजे संचालकों ने अपने वाहनों के मूल स्वरूप को बदलकर उसे डीजे वाहन में परिवर्तित किया। जिसके चलते ऐसे संचालकों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई। उल्लेखनीय है कि डीजे के अत्यधिक शोर से बुजुर्ग, बीमार एवं आम नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा. पुलिस को भी शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने में भी काफी दिक्कत हुई। पुलिस अफसरों का कहना है कि इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने लोगों की सुविधा के लिए लंबी लिंक सड़कें बनाने का निर्देश दिया

चंडीगढ़ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्य के लोगों की सुविधा के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए आज अधिकारियों को 2436.49 करोड़ रुपये की लागत से 13400 किलोमीटर लंबी लिंक सड़कें बनाने का निर्देश दिया। आज यहां एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये लिंक सड़कें वस्तुओं और सेवाओं की निर्विघ्न आपूर्ति के अलावा लोगों की आवाजाही के लिए भी बहुत सहायक हैं। उन्होंने कहा कि ये संपर्क सड़कें राज्य के आर्थिक विकास को बढ़ावा देती हैं और ग्रामीण निवासियों के लिए बहुत फायदेमंद हैं। सी.एम. भगवंत सिंह मान ने इन सड़कों के निर्माण की आवश्यकता पर जोर दिया क्योंकि 6 साल बीत जाने के बाद भी इनमें से अधिकांश सड़कों को अनदेखा किया गया है।   मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सड़कों को प्राथमिकता देकर निर्माण कराया जाए ताकि लोगों को इसका पूरा लाभ मिल सके। सी.एम. मान ने कहा कि इन सड़कों के निर्माण के लिए आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर जमीनी स्तर का सर्वेक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग और मंडी बोर्ड के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा कि इन सड़कों के निर्माण पर एक-एक पैसा सोच-समझकर खर्च किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य भर में इन ग्रामीण लिंक सड़कों को चौड़ा, मजबूत और अपग्रेड करके लिंक सड़कों के बुनियादी ढांचे को नया रूप देने का फैसला किया है।  उन्होंने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए इस सड़क नेटवर्क के महत्व को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। सी.एम. भगवंत सिंह मान ने पंजाब मंडी बोर्ड और लोक निर्माण विभाग को काम आवंटित करते समय परियोजना की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने और यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि इसके लिए आवंटित एक-एक पैसे का उचित निवेश किया जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य में ग्रामीण सड़कों के निर्माण में ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस’ तकनीक का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस कदम से ग्रामीण सड़कों पर उच्च गुणवत्ता का काम सुनिश्चित होगा और साथ ही राज्य के मौजूदा संसाधनों का उपयोग सुनिश्चित होगा।  सी.एम. मान ने कहा कि इस तकनीक से लोगों का पैसा तो बचेगा ही, साथ ही सड़क निर्माण कार्यों में भी क्रांति आ जाएगी।

दिल्‍ली-एनसीआर में खराब आबोहवा के बाद ग्रैप लागू, अब लगेगी कई चीजों पर पावंदी

नई दिल्ली दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) खतरे के निशान के पार पहुंच गया है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाके ऐसे हैं, जहां का एक्यूआई 300 से ज्यादा है। स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एनसीआर में ग्रैप का पहला चरण लागू कर दिया है। ऐसे में आईए जानते हैं कि ग्रैप के कितने चरण होते हैं और किस चरण में किन-किन चीजों पर पाबंदी होती है। एक्यूआई 201 से 300 के बीच रहने पर ग्रैप का पहला चरण लागू किया जाता है। इसमें निर्माण और विध्वंस से निकलने वाली धूल और मलबे के प्रबंधन से संबंधित निर्देश लागू होते हैं। खुली जगहों पर कचरा जलाने और फेंकने पर रोक लगाई जाती है। नियमित रूप से कूड़ा उठाने के निर्देश दिए जाते हैं। सड़कों पर धूल उड़ने से रोकने के लिए कुछ दिनों के अंतराल पर पानी का छिड़काव किया जाता है। डीजल जनरेटर सेट के इस्तेमाल पर रोक लगाई जाती है और पीयूसी के नियमों को सख्ती से लागू किया जाता है। वाहनों से निकलने वाले धुएं पर सख्ती बरती जाती है। एक्यूआई 301 से 400 के बीच होने पर ग्रैप का दूसरा चरण लागू किया जाता है। इसमें अस्पतालों, रेल और मेट्रो सेवाओं को छोड़कर अन्य जगहों पर डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया जाता है। रोजाना सड़कों की साफ-सफाई और पानी का छिड़काव किया जाता है। फैक्ट्रियों में केवल उचित ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है। लोगों को सार्वजनिक परिवहन का अधिकतम इस्तेमाल करने के लिए पार्किंग फीस बढ़ाई जाती है, निर्माण स्थलों पर निरीक्षण बढ़ा दिया जाता है। एक्यूआई 401 से 450 के बीच होने पर तीसरा चरण लागू किया जाता है। इसमें हर दिन सड़कों की सफाई की जाती है, नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जाता है। निर्माण और विध्वंस से निकलने वाले धूल और मलबे का सही तरीके से निष्पादन किया जाता है। दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में पेट्रोल से चलने वाले बीएस-3 इंजन और डीजल से चलने वाले बीएस-4 चार पहिया वाहनों के इस्तेमाल पर रोक लगाई जाती है। एक्यूआई 450 से अधिक होने पर ग्रैप का चौथा चरण लागू किया जाता है। इस चरण में ट्रक, लोडर जैसे भारी वाहनों को दिल्ली में प्रवेश करने पर रोक लगा दी जाती है। केवल आवश्यक सामग्री वाली आपूर्ति करने वाले वाहनों को प्रवेश दिया जाता है। सभी प्रकार के निर्माण और विध्वंस कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। राज्य सरकार स्कूली छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं और सरकारी तथा निजी कार्यालयों के लिए घर से काम करने का निर्णय भी ले सकती है। ऑड-ईवन का निर्णय भी चौथे चरण में लिया जा सकता है, हालांकि यह अनिवार्य नहीं है, लेकिन ऐसा करने के लिए राज्य सरकार को अधिकार दिए गए हैं।

दंपती ने एक हजार व्यापारियों से ठगे पांच करोड़, ठग दंपती ने व्यापारियों को अधिक ब्याज का लालच देकर दैनिक वसूली शुरू की थी

भोपाल कोलार क्षेत्र में जालसाज दंपती ने एक हजार से अधिक व्यापारियों से पांच करोड़ रुपये की ठगी को अंजाम दिया है। ठग दंपती ने व्यापारियों को अधिक ब्याज का लालच देकर दैनिक वसूली शुरू की थी।जब रुपये वापस करने का समय आया तो दोनों गायब हो गए। पीड़ित व्यापारी मंगलवार को कलेक्टर जनसुनवाई में पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई है। कलेक्टर ने व्यापारियों को आश्वासन दिया है कि वह मामले में पुलिस आयुक्त से बातचीत कर उचित कार्रवाई करवाएंगे।वहीं जनसुनवाई में विभिन्न समस्याएं लेकर 84 आवेदक पहुंचे, जिनको एडीएम, डिप्टी कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों ने सुना और विभागीय अधिकारियों को समाधान करने के निर्देश दिए हैं। कोलार निवासी राजकुमार वर्मा ने बताया कि अशोक नाथ योगी और उसकी पत्नी कृष्णा ने एक कंपनी बनाकर व्यापारियों से प्रतिदिन रुपये लेना शुरू किया था। कोलार क्षेत्र के करीब एक हजार छोटे दुकानदारों ने राशि दी। अब दोनों ही रुपये लेकर फरार हो गए हैं। मोबाइल भी बंद कर लिया गया है। उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। लगभग पांच करोड़ रुपये की राशि उन्होंने ली है। व्यापारियों ने कलेक्टर से मांग की है कि दोनों को जल्दी पकड़ा जाए, जिससे उनकी राशि वापस मिल सके। दिव्यांग किसान को आइपीएस ने धमकाया परवलिया सड़क शाहपुर निवासी कालूराम पिता लालजी ने बताया कि गांव में उसकी जमीन है। जिससे लगी आइपीएस सुरेंद्र गौर की जमीन भी है। दिव्यांग किसान ने जब भी अपने खेत में जाकर काम करता है तो आइपीएस उनके साथ गाली-गलौच कर धमकी देता है और खेत छीनने की बात कहता है। वह पिछले तीन वर्ष से प्रताड़ित कर रहा है। रोटी में घुन, दाल में इल्ली परोसी नजीराबाद के भगवान सिंह, पूरन सिंह ने शिकायत दर्ज कराई है कि शशि समुदाय समूह द्वारा स्कूल में मध्यान भोजन नियमानुसार नहीं दिया जा रहा है। आए दिन रोटी में घुन और दाल में इल्ली निकलती है।सब्जियां सड़ी गली उपयोग की जा रही हैं। बुजुर्ग को नहीं मिला मकान उमा देवी पत्नी विनोद गुप्ता उम्र 64 साल निवासी लिबरटी कालोनी समरधा होशंगाबाद रोड ने बताया कि एक महीने पहले कोलार एसडीएम रविशंकर राय ने शिवकुमारी माहेश्वरी पत्नी प्रदीप मोहेश्वरी को मकान खाली करने के आदेश दिए थे। इसके बाद भी अब तक बेदखल नहीं किया जा रहा है। बुजुर्ग रोजाना तहसील के चक्कर काट रहीं हैं।

अब हरियाणा का मौसम तेजी से बदल रहा है, लगातार शीतलहर का दौर जारी, ठंड ने दस्तक दे दी

हिसार हरियाणा में ठंड ने दस्तक दे दी है। लगातार हरियाणा में शीतलहर का दौर जारी है। आपको बता दें, अब हरियाणा का मौसम तेजी से बदल रहा है। बिना बारिश के भी न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है जिसके चलते सुबह सवेरे और रात के समय ठंड का अहसास होने लगा है।   बता दें, बीते सोमवार हरियाणा में अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस रहा। जो सामान्य से 0.4 डिग्री कम रहा। वहीं आर बात करें न्यूनतम तापमान की तो वो हरियाणा में 16.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हैरान कर देने वाली बात तो यह भी है कि हरियाणा में शीतलहर के दौर में बारिश की भी संभावनाएं हैं। जिसके चलते हरियाणा के तापमान में और भी अधिक गिरावट देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विभोक्ष सक्रिय होता नजर आ रहा है। ये असरदार साबित हो सकता है।जिसके चलते पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी भी हो सकती है। इसके अलावा हरियाणा में बारिश और बूंदाबांदी के भी आसार हैं। जिससे दिन और रात के तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है।

मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में 22 जिलों से बसों में आवागमन करने वाले लोगों को मिलेगा भोजन पैक्ड, पानी मिले

चंडीगढ़(धरणी) हरियाणा में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में जाने वाले लोगों को फुल खाना मिलेगा। इसको लेकर जिला प्रशासन को आदेश जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि 22 जिलों से 17 अक्तूबर को बसों में आवागमन करने वाले लोगों को मिले पैक्ड भोजन,पानी मिले। गौर रहे कि हरियाणा में 17 अक्टूबर को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के माध्यम से एनडीए अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी करेगी। यही कारण है कि बीजेपी के इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। इसके अलावा 11 भाजपा शासित राज्यों और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, NDA घटक दलों के प्रमुख भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ विपक्ष के नेताओं को भी न्योता दिया गया है। इस संबंध में सीएम के पूर्व मीडिया सचिव प्रवीण आत्रेय ने बताया कि समारोह में ड्रोन दीदी, प्रगतिशील किसान, सफाई कर्मचारी, उद्योगपतियों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। इसके साथ ही सरकार की योजनाओं के लाभार्थी और प्रमुख खिलाड़ियों को भी निमंत्रण भेजा गया है।

प्रदेश के इंजीनियरिंग कालेजों में प्रवेश के लिए कालेज लेवल काउंसलिंग के दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू हुई

भोपाल प्रदेश के इंजीनियरिंग कालेजों में प्रवेश के लिए कालेज लेवल काउंसलिंग (सीएलसी) के दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बीटेक में प्रवेश के लिए सिर्फ 317 विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया है। इससे ज्यादा डिप्लोमा पाठ्यक्रम में पंजीयन हुए हैं। डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 540 पंजीयन हुए हैं। लेटरल एंट्री से प्रवेश के लिए 501 पंजीयन हुए हैं। आईटीआई से डिप्लोमा पाठ्यक्रम करने के लिए 325 विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया है। आल इंडिया काउंसिल फार टेक्निकल एजुकेशन (एआईसीटीई) ने इंजीनियरिंग कालेजों में प्रवेश के लिए रिवाइज्ड कैलेंडर जारी किया था। इसके आधार पर तकनीकी शिक्षा विभाग (डीटीई) ने कालेज लेवल काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू की है। इसके तहत तीन चरण तय किए हैं। इसके तहत ऐसे विद्यार्थी जो अभी भी पंजीयन नहीं करा पाए हैं वे इस चरण में बुधवार तक पंजीयन कराकर अपनी पसंद के कालेज में प्रवेश ले सकते हैं। इसके तहत प्रवेश की आखिरी तारीख 23 अक्टूबर तय की गई।

आलोक रंजन के एनसीआरबी में प्रतिनियुक्ति पर जाने से उनकी जगह मुद्गल को पदोन्नत किया गया

भोपाल अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी) तकनीकी सेवाएं योगेश मुद्गल को स्पेशल डीजी बनाया गया है। राज्य शासन ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। स्पेशल डीजी बनाए जाने के बाद भी वे पहले की तरह तकनीकी सेवाएं का काम ही संभालेंगे। स्पेशल डीजी (प्रबंध) रहे आलोक रंजन के एनसीआरबी में प्रतिनियुक्ति पर जाने से उनकी जगह मुद्गल को पदोन्नत किया गया है। उप पुलिस अधीक्षक स्तर के आठ अधिकारियों के तबादले राज्य शासन ने उप पुलिस अधीक्षक स्तर के आठ अधिकारियों का तबादला भी कर दिया है। सत्येन्द्र घनघोरिया एसडीओपी बालाघाट को सीएसपी रतलाम, अरविंद सिंह तोमर सीएसपी खंडवा को एसडीओपी बदनावर धार, अभिनव बारंगे सीएसपी रतलाम को सीएसपी खंडवा, शेर सिंह भूरिया एसडीओपी बदनावर को डीएसपी अजाक रतलाम। विवेक गुप्ता कार्यवाहक डीएसपी नारकोटिक्स मंदसौर को कार्यवाहक सीएसपी पीथमपुर धार, अमित मिश्रा सीएसपी पीथमपुर को डीएसपी पुलिस मुख्यालय, अंजुल अयंक मिश्रा सीएसपी बालाघाट को एसडीओपी लांजी और वैशाली सिंह डीएसपी महिला सुरक्षा नीमच को सीएसपी बालाघाट पदस्थ किया गया है। आइएएस अधिकारी पवन जैन के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृत बीते डेढ़ वर्ष बाद भी नहीं मिल पाई है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ने उनके विरुद्ध वर्ष 2015 में प्रकरण कायम किया था। पिछले वर्ष फरवरी में ईओडब्ल्यू की ओर से अभियोजन स्वीकृति के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र भेजा गया था। उसके बाद इस वर्ष स्मरण पत्र भी भेजा जा चुका है।  

भर्ती प्रक्रिया की औपचारिकताओं की पूर्ति में न हो विलंब: उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल

भोपाल उप मुख्यमन्त्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने निर्देश दिये हैं कि लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में चिकित्सकीय एवं सहायक चिकित्सकीय पदों में भर्ती की प्रक्रिया प्राथमिकता से पूर्ण की जाये। संबंधित विभागीय अधिकारी चयन संस्थानों से नियमित संपर्क में रहें। औपचारिकताओं की पूर्ति में किसी भी प्रकार का विलंब नहीं होना चाहिए। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने मंत्रालय वल्लभ भवन में लोक सेवा आयोग एवं कर्मचारी चयन मंडल द्वारा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग में की जाने वाली चयन प्रक्रिया की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। आयुक्त लोक स्वास्थ्य श्री तरुण राठी, सचिव चिकित्सा शिक्षा श्रीमती सुरभि गुप्ता और संचालक श्रीमती मल्लिका नागर उपस्थित रहीं। उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में 33 हज़ार 118 पदों में भर्ती प्रक्रियाधीन है। इनमें 3 हज़ार 341 विज्ञप्त श्रेणी, 3 हज़ार 620 नर्सिंग श्रेणी के और 5 हज़ार 732 अविज्ञप्त श्रेणी के पद हैं। इनमें आईपीएचएस मानक के लिये स्वीकृत 18 हज़ार 653 पद, 263 उन्नयन संस्थाओं के लिये 5 हज़ार 664 पद, कैलाशनाथ काटजू सिविल हॉस्पिटल के 195 पद, 454 उन्नयन संस्थाओं के लिये 7 हज़ार 977 पद, 9 शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय के लिए 414 पद सहित 10 अन्य संस्थानों के 215 पद शामिल है। विशेषज्ञ, चिकित्सा अधिकारी, सिविल सर्जन, प्रशासकीय अधिकारी, अस्पताल अधीक्षक, सहायक प्रबंधक, प्रबंधक, हॉस्पिटल असिस्टेंट, नर्सिंग ऑफिसर, मेट्रन, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, लैब टेक्निशियन, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर सहित अन्य चिकित्सकीय सहायक चिकित्सकीय पदों पर चयन की कार्यवाही लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन मंडल द्वारा की जा रही है।  

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