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किसी काम से घर से बाहर गई थी पत्नी, घर में डॉ.सतीश कुमार का शहर के ओमैक्स सिटी स्थित घर में फंदे से लटका शव मिला

बहादुरगढ़ रोहतक के बनियानी गांव स्थित पीएचसी में तैनात डॉ.सतीश कुमार का शहर के ओमैक्स सिटी स्थित घर में फंदे से लटका शव मिला है। डॉक्टर के मानसिक रूप से परेशान होने की बात कही जा रही है। सेक्टर-6 थाना पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रोहतक के लाहली निवासी डॉ. सतीश कुमार (52) कुछ समय से बहादुरगढ़ के ओमैक्स सिटी में परिवार के साथ रह रहे थे। वे रोहतक के गांव बनियानी पीएचसी में मेडिकल ऑफिसर थे। रविवार को उनकी पत्नी किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर गई हुई थी। घर में काम करने वाली नौकरानी जब पहुंची तो उसने शव फंदे पर लटका देखा। नौकरानी के शोर मचाने पर आसपास के लोग आए और डॉ.सतीश को फंदे से उतारा गया। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही सेक्टर-6 थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और मामले की जांच शुरू की।  डॉ.सतीश पिछले डेढ़ साल से बनियानी पीएचसी में बतौर मेडिकल ऑफिसर तैनात थे। डाॅ. सतीश दो दिन पहले अवकाश पर गए थे। शुक्रवार को वे पीएचसी आए थे, यहां ओपीडी में कुछ मरीजों को देखा था। सोमवार को अचानक उनके निधन की खबर से पीएचसी में शौक की लहर दाैड़ गई। बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से वे बीमार थे। चर्चा है कि वे मानसिक रूप से भी परेशान थे। डॉ. सतीश ने पीजीआई से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की थी। इसके बाद हिसार में लंबे समय तक सेवाएं दी थीं।

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को समय-सीमा में कार्यवाही करने के राज्य निर्वाचन आयुक्त सिंह ने दिए निर्देश

रायपुर राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह राज्य में स्थानीय नगरीय निकाय के निर्वाचन हेतु 16 अक्टूबर को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह ने राज्य के समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आयोग द्वारा निर्वाचक नामावली तैयार किए जाने हेतु जारी कार्यक्रम के अनुसार सभी कार्यवाही सुनिश्चित करें। राज्य के 167 नगरीय निकायों में निर्वाचन होना है। आयोग द्वारा सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतदाता सूची शुद्ध एवं निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने तथा  01 जनवरी 2024 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले का नाम मतदाता सूची में जोडने के निर्देश दिए गए हैं।  निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में 16 अक्टूबर 2024 को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा। यह सूची नगरीय निकायों के चुनाव के लिए बनाई जा रही है, जिसमें सभी पात्र मतदाताओं के नाम शामिल होंगे। प्रारंभिक प्रकाशन के बाद सुधार का अवसर प्रारंभिक मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद, मतदाता अपने नाम की जांच कर सकेंगे। यदि किसी मतदाता का नाम सूची में नहीं है या उसमें किसी प्रकार की त्रुटि है, तो वे इसकी शिकायत कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने इसके लिए एक विशेष प्रक्रिया निर्धारित की है, जिसके तहत मतदाता सुधार, नाम जुड़वाने या हटाने के लिए आवेदन कर सकेंगे। आयोग द्वारा पूर्व में जारी कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन एवं दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करना एवं मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को निर्वाचक नामवली उपलब्ध कराना बुधवार 16 अक्टूबर 2024 तक, दावा/आपत्तियां प्राप्त करने की अंतिम तारीख व समय बुधवार 23 अक्टूबर 2024 को दोपहर 3 बजे तक, दावा/आपत्तियों का निपटारे की अंतिम तारीख मंगलवार 29 अक्टूबर 2024 तक, प्ररूप क-1 में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि सोमवार 04 नवम्बर 2024 तक तथा प्ररूप: क-1 में प्राप्त दावा का निराक?ण करने की अंतिम तिथि शुक्रवार 08 नवम्बर 2024 तक निर्धारित की गई है। इसी तरह दावे/आपत्तियों के निराकरण आदेश के विरूद्ध अपील करने की अंतिम तारीख निराकरण आदेश पारित होने के 05 दिवस के भीतर तथा परिवर्धन, संशोधन, विलोपन के प्रकरणों की प्रविष्टि सॉफ्टवेयर में करना बुधवार 13 नवम्बर 2024 तक, चेकलिस्ट का निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जांच करवाना तथा पी. डी.एफ. मुद्रण हेतु जिला कार्यालयं को सौंपना शनिवार 16 नवम्बर 2024 तक, अनुपूरक सूची का मुद्रण कराना और अनुपूरक सूची को मूल सूची के साथ संलग्र करना मंगलवार 19 नवम्बर 2024 तक निर्धारित किया गया है तथा निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन शुक्रवार 22 नवम्बर 2024 को किया जाएगा।

आगामी विधानसभा चुनाव में कमलनाथ को दी जा सकती है बड़ी जिम्मेदारी, राहुल गांधी ने की कमल नाथ से मुलाकात

भोपाल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ की मंगलवार को नई दिल्ली उनके आवास पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से लंबी चर्चा हुई। विधानसभा चुनाव के बाद से कमल नाथ के पास संगठन का कोई दायित्व नहीं है। संभावना जताई जा रही है कि उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में सहयोगी दलों के साथ समन्वय बनाने का दायित्व दिया जा सकता है। राहुल गांधी, कमल नाथ से मिले प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारियों का कहना है कि राहुल गांधी, कमल नाथ से मिलने उनके आवास पर पहुंचे थे। दोपहर भोज पर दोनों के बीच आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के अलावा प्रदेश में संगठन की सक्रियता बढ़ाने सहित अन्य विषयों पर लंबी चर्चा हुई। विधानसभा चुनाव के बाद कमल नाथ को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाकर जीतू पटवारी को अध्यक्ष बनाया था। लोकसभा चुनाव में भी कमल नाथ छिंदवाड़ा तक ही सीमित रहे। हालांकि, उनकी पहल पर ही यहां के ब्लाक कांग्रेस और विधानसभा अध्यक्षों को बदला गया है। उमंग सिंघार को बनाया विदर्भ का वरिष्ठ समन्वयक उधर, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने महाराष्ट्र चुनाव के लिए अलग-अलग क्षेत्रों के वरिष्ठ समन्वयक नियुक्त किए हैं। इसमें मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को विदर्भ (अमरावती और नागपुर) क्षेत्र का समन्वयक बनाया है। इसके पहले प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता कुणाल चौधरी को राष्ट्रीय सचिव बनाकर महाराष्ट्र का प्रभारी बनाया है। प्रदेश कांग्रेस सेवादल ने नौ जिला अध्यक्ष बदले मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 11 ब्लाक अध्यक्ष बदलने के बाद अब सेवादल ने नौ जिला अध्यक्षों को बदल दिया है। इसके साथ ही छह प्रदेश सचिव और इतने ही सह सचिव बनाए गए हैं। प्रदेश कांग्रेस सेवादल के अध्यक्ष योगेश यादव ने बताया कि संगठन द्वारा दिए जाने वाले कार्यक्रमों में जो पदाधिकारी सक्रिय भागीदारी नहीं कर रहे हैं, उनके स्थान पर नए नियुक्तियां की गई हैं। इनमें सीधी जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह, उज्जैन शहर कुलदीप जाट, दतिया मोहनसिंह कुशवाहा, दमोह संजय चौरसिया, आगर देवकरण पाटीदार, धार जितेन्द्र जोशी, सतना शहर आनंद सेन, सतना ग्रामीण बरमेन्द्र सिंह परिहार और मैहर जिला अध्यक्ष अरुण तनय मिश्रा को बनाया है। रकीब खान को इंदौर, ओमप्रकाश सिकरवार ग्वालियर, ब्रजकिशोर उपाध्याय मुरैना, अजय नागेश्वर नर्मदापुरम, दिनेश कलोसिया इंदौर और चन्द्रशेखर राज बबलू सागर को प्रदेश सचिव बनाया गया है। अनिल कुमार शर्मा उज्जैन, बीके नामदेव दतिया, मनीष गोमे उज्जैन, इमरान अंसारी अनूपपुर, रामनिवास शर्मा दतिया और वीरेन्द्र ठाकुर दमोह को सह सचिव का दायित्व दिया गया है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष भी बदले जाएंगे सूत्रों का कहना है कि प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी घोषित होने के बाद कुछ जिला कांग्रेस अध्यक्ष भी बदल जाएंगे। नए और ऐसे चेहरों को आगे लाया जाएगा, जो सभी नेताओं से सामंजस्य बनाकर संगठन की गतिविधियों का विस्तार कर सकें।

हरियाणा के चुनाव नतीजों के बाद चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक पार्टी में हड़कंप मचा हुआ, BJP ने कर दिया खेला

हरियाणा लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद जबरदस्त उत्साह से लबरेज नजर आ रही कांग्रेस को हरियाणा के चुनाव नतीजों ने सिर के बल खड़ा कर दिया है। पार्टी इस अप्रत्याशित हार को पचा नहीं पा रही। चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। पूरे चुनाव अभियान में ड्राइविंग सीट पर नजर आने वाला हुड्डा खेमा जहां ईवीएम का राग अलापने में जुटा है। वहीं विरोधी सैलजा खेमा हार की हैट्रिक के पीछे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को जिम्मेवार ठहरा रहा है। हरियाणा में जिस तरह कांग्रेस ने अपना पूरा प्रचार हुड्डा बाप-बेटे के ईद-गिर्द समेटे रखा। नतीजे के बाद अब दोनों की भूमिका सवालों के घेरे में है। पिछले दिनों दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर वरिष्ठ नेताओं की हुई बैठक में राहुल गांधी ने भी इस और संकेत करते हुए कहा था कि हरियाणा में लोगों ने निजी हित को पार्टी हित से ऊपर रखा। साफ है चुनाव से पहले जिन भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की मीडिया में जमकर वाहवाही हो रही थी और एक नायक के रूप में उन्हें पेश किया जा रहा था, अब उनके किरदार को खलनायक की तरह देखा जाने लगा है। चुनाव नतीजों का गहनता से विश्लेषण करने पर भी पता चलता है कि दोनों कुछ ज्यादा ही अति आत्मविश्वास से लबरेज थे, जो दीपेंद्र हुड्डा बीजेपी के जीटी रोड बेल्ट में सेंध लगाने की रणनीति के तहत राहुल-प्रियंका गांधी के रोड शो कराए। उन्हीं देशवाली बेल्ट में बीजेपी ने खेल कर दिया और ऐसा तगड़ा नुकसान पहुंचाया जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं होगी, तो चलिए आंकड़ों में समझते हैं कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस का माहौल बनाने निकले हुड्डा बाप-बेटे के गढ़ में ही बीजेपी ने कैसे खेल कर दिया। हरियाणा में रोहतक, झज्जर और सोनीपत को देशवाली बेल्ट कहा जाता है। इन तीनों जिलों में हुड्डा परिवार का जबरदस्त प्रभाव माना जाता है। इन तीनों जिलों में कुल 14 विधानसभा सीटें आती हैं, जहां इस बार कांग्रेस महज 8 सीटें ही हासिल कर पाई। 2019 में कांग्रेस के पास यहां 12 सीटें हुआ करती थी। देशवाली बेल्ट के तीन जिलों में अगर जाट बाहुल्य जींद, दादरी और भिवानी जिलों को जोड़ दें तो ये पूरा इलाका जाटलैंड के तौर जाना जाता है। जहां कुल 25 सीटें आती हैं। इस बेल्ट में कांग्रेस पारंपरिक रूप से मजबूत रही है और उसे जमकर वोट मिलते रहे हैं। अगर आप 2014 के चुनाव का ही उदाहरण लें तो इस चुनाव में 10 साल से सत्ता में बैठी कांग्रेस महज 15 सीटें पाकर तीसरे नंबर पर खिसक गई थी, यानी कि उसके पास मुख्य विपक्षी दल का दर्जा मिलने लायक सीटें भी नहीं मिल पाई थी। दिलचस्प ये है कि पूरे हरियाणा में 15 सीटें जीतने वाली कांग्रेस को अकेले 11 सीटें इसी जाटलैंड इलाके से मिली थी। 2019 में पार्टी यहां अपने खाते में एक और सीट जोड़ने में कामयाब रही। वहीं 2024 में जब प्रदेश में कांग्रेस की हवा चलने के दावे किए जा रहे थे। पार्टी के नेता यहां तक दावा करने में जुटे थे कि हुड्डा के सीएम फेस होने के कारण इस बार पार्टी यहां क्लीन स्वीप करेगी, लेकिन जब नतीजे आए तो दावे करने वालों की पैरों तले की जमीन खिसक गई। कांग्रेस पिछले दो चुनावों में हासिल की गई सीटें भी बरकरार नहीं रख सकी और उसे तगड़ा नुकसान हुआ। वहीं पारंपरिक रूप से इस इलाके में कमजोर मानी जाने वाली बीजेपी ने अब तक का शानदार प्रदर्शन करते हुए 13 सीटें हासिल कर ली, जबकि दो निर्दलीयों के खाते में गई। इनमें से एक कांग्रेस तो दूसरा बीजेपी के बागी था। दोनों भाजपा को अपना समर्थन दे चुके हैं। बीजेपी ने 2014 में यहां 8 और 2019 में महज सात सीट ही हासिल कर पाई थी। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का सबसे मजबूत इलाका माने जाने वाले जाटलैंड में खराब प्रदर्शन ने सबसे तगड़ी ठेस हुड्डा परिवार के सियासी प्रतिष्ठा पर पहुंचाई है। नतीजे के बाद से भारी फजीहत का सामना कर रहे भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ईवीएम पर ठीकरा फोड़ अपना चेहरा बचाने की कोशिश में जुटे हैं। बहरहाल हरियाणा में मिली शर्मनाक हार के बाद क्या हुड्डा पिता-पुत्र का वैसा ही वर्चस्व बरकरार रहता है या फिर हाईकमान लंबे समय से किनारे चल रहे सैलजा-सुरजेवाला के गुट को आगे करता है या फिर शीर्ष नेतृत्व किसी तीसरे चेहरे के हाथों में जिम्मेदारी सौंपता है। इसके अलावा देखना ये भी दिलचस्प होगा कि चुनाव में पार्टी के पोस्टर ब्यॉय रहे भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ हाईकमान कोई कार्रवाई करने की जहमत उठाता है या नहीं।

पिछड़ा वर्ग की छात्रवृत्ति की केन्द्र की राशि शीघ्र मिलेगी, उच्च स्तरीय बैठक में दी जानकारी

भोपाल राज्य के पिछड़ा वर्ग के छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति एवं छात्रावास के केन्द्र के अंश की राशि शीघ्र मिलेगी। यह जानकारी मंत्रालय में अपर मुख्य सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त घुमन्तु और अर्द्ध-घुमन्तु जनजाति कल्याण श्री अजीत केशरी और केन्द्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में अतिरिक्त सचिव श्रीमती कैरलिन खोंगवार देशमुख के साथ विगत दिवस हुई बैठक में दी गई। बैठक में अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग, विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्ध-घुमन्तु जनजाति कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं पर भी चर्चा हुई। बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री केसरी ने छात्रवृत्ति एवं छात्रावास के लिए मिलने वाली केन्द्रांश की राशि को शीघ्र जारी करने की बात कही। उन्होंने छात्रवृत्ति के संबंध में केन्द्र और राज्य में आय एवं राशि के संबंध में एकरूपता लाने के संबंध में भी चर्चा की। साथ ही छात्रावास भवन निर्माण में बढ़ी हुई दर से राशि देने के लिए कहा। अपर मुख्य सचिव श्री केसरी ने कहा कि विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्ध-घुमन्तु समुदाय की 51 जातियों में 10 अनुसूचित जाति, 14 अन्य पिछड़ा वर्ग और शेष 27 सामान्य वर्ग में आती हैं। उन्होंने विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्ध-घुमन्तु समुदाय की सामान्य वर्ग की 27 जातियों को भी अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल करने के लिए कहा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की केन्द्र सरकार में अतिरिक्त सचिव श्रीमती देशमुख ने बैठक में दिए गए सभी सुझावों पर विचार कर शीघ्र कार्यवाही करने की बात कही।  

आज जनदर्शन में आए 41 आवेदन, जनदर्शन में नागरिकों की समस्याओं पर कलेक्टर ने की त्वरित कार्रवाई

मनेन्द्रगढ़/एमसीबी कलेक्टर डी. राहुल वेंकट ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय में जनदर्शन के माध्यम से आम नागरिकों की समस्याओं को सुना। जिले के ग्रामीण जन और नागरिकों ने जनदर्शन में अपनी छोटी.बड़ी समस्याओं को सीधे कलेक्टर के समक्ष रखा। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को प्राप्त सभी आवेदनों को प्राथमिकता के साथ शीघ्रता से निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। जनदर्शन में आज कुल 41 आवेदन प्राप्त हुए। आज के जनदर्शन में आवेदक उर्मिला नामदेव निवासी सिविल लाइन मनेंद्रगढ दुकान के आगे दुकान संचालित करने के संबंध में, पूनम मौर्य निवासी जनकपुर जी.पी.एफ.सी.पी.एस. अथवा पेंशन विलंब होने के संबन्ध में, नानदाऊ बसोर निवासी माड़ीसरई भूमि के संबंध में, प्रेमवती निवासी झापर बिजली करेंट लगने से मृत्यु होने पर सहायता राशि दिलाने के संबंध में, मानमती निवासी मनेंद्रगढ़ फौती नामांतरण कराने के संबंध में, रामभरोस निवासी जमथान भूमि के संबंध में, सम्पत, राम बहादुर,बसंत लाल निवासी नेरुआ प्रस्ताव निरस्त करने के संबंध में, सिमरन निवासी मनेंद्रगढ़ कुछ छोटा मोटा काम दिलाने के संबंध में, देव सिंह निवासी खड़गवां पट्टा निरस्ती के संबंध में, अनुप कुमार सिंह निवासी रोकड़ा वन अधिकार पट्टा के संबंध में, शान्ता मिंज निवासी मनेंद्रगढ़ भूमि सीमांकन के संबंध में, समस्त ग्रामवासी निवासी नेरूआ अवैध जंगल की कटाई पर रोक लगवाकर उचित कार्यवाही करने के संबंध में, सुरेश सिंह निवासी नेरुआ नया पंप लगवाने के संबंध में, समस्त ग्रामवासी निवासी नेरूआ जांच में फर्जी पाया गया था एवं आज तक कार्यवाही ना होने के संबंध में, निर्मल सिंह श्याम निवासी सिरौली रनिंग वाटर का राशि भुगतान कराने के संबंध में, समस्त ग्रामवासी निवासी सिरौली नौगई एवं सिरौली को तहसील मनेंद्रगढ़ में यथावत किए जाने के संबंध में, उग्रसेन निवासी नेरुआ संतोष यादव के व्दारा भ्रष्टाचार करने के संबंध में, शिवभजन निवासी नागपुर भूमि के संबंध में, समस्त ग्रामवासी घुटरा महुआ बिनने वाली जाली का वितरण न करने के संबंध में, अर्चना चतुर्वेदी निवासी परसगढ़ी भूमि के संबंध में, प्रेमा निवासी मनेंद्रगढ़ भूमि के संबंध में, रामेश्वर दीवान निवासी मनेंद्रगढ़ भूमि के संबंध में, राम कुमार निवासी बिरोरी डांड भूमि के संबंध में, हेतराम दुबे देवाडांड हैंडपंप के पास शोकता गड्ढा का पैसा न मिलने के संबंध में, हीरा सिंह निवासी कोथारी पट्टा प्राप्त करने के संबंध में, शिव बालक निवासी मुक्तियारपारा भूमि के संबंध में, समस्त ग्रामवासी निवासी सेमरा मुवाअजा नहीं मिलने के संबंध में, लल्लाराम निवासी गिद्धमुडी भूमि के संबंध में, राम सिंह निवासी मनेंद्रगढ़ भूमि के संबंध में, लाखमन निवासी सल्का पट्टा निरस्तीकरण करने के संबंध में, समस्त ग्रामवासी निवासी कर्री भूमि के संबंध में, फूलमती निवासी श्री रामपुर  50 वर्षो से काबिज भूमि का पट्टा देने के संबंध में, दीपनारायण निवासी बिछिया टोला भूमि के संबंध में, राम अवतार निवासी झगराखांण्ड भूमि के संबंध में, अब्दुल कालम अंसारी निवासी लेदरी जाति प्रमाण पत्र के संबंध में, समस्त वार्डवासी निवासी मनेंद्रगढ़ जबरन परेशान करने के संबंध में, हीरा सिंह निवासी लालपुर भूमि के संबंध में, भोला सिंह एवं वीर सिंह निवासी कटवार सोलर न लगने के संबंध में, राम अवतार निवासी झगराखांण्ड भूमि के संबंध मेंए जितेन्द्र कुमार निवासी उधनापुर आवास की राशि वापस करने के संबंध में एवं उषा निवासी मनेंद्रगढ़ ने नगर निवेश से ले.आउट स्वीकृति करने के संबंध में शिकायत लेकर उपस्थित हुए थे। कलेक्टर ने प्राप्त सभी आवेदनों को पूरी गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों को उचित कार्यवाही करते हुए त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए।

हरियाणा में कांग्रेस विधायक दल की बैठक18 अक्टूबर को हो सकती है, इस दौरान नेता प्रतिपक्ष भी बदला जा सकता है

चंडीगढ़ हरियाणा में कांग्रेस विधायक दल की बैठक18 अक्टूबर को हो सकती है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष भी बदला जा सकता है। इस रेस मे अशोक अरोड़ा,चंद्र मोहन,गीता भुक्कल में से किसी की भी लॉटरी निकल सकती है। एक दशक के लंबे अंतराल के बाद हरियाणा की सत्ता में वापसी का सपना टूट जाने के बाद कांग्रेस हाई कमान भी पार्टी की प्रदेश इकाई में जल्द ही बड़ा फेरबदल करने की तैयारी में जुट गया है। जल्द होगा हरियाणा इकाई में फेरबदल ! कांग्रेस का 2005 का रिकॉर्ड तोड़ने का दवा करने वाले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान और भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में हुए इस चुनाव में कांग्रेस को केवल  37 सीट ही मिलल पाई है। पार्टी हाई कमान की ओर से भी इस बार एक दशक के बाद हरियाणा की सत्ता में वापसी की पूरी उम्मीद जताई जा रही थी। यहीं कारण है कि टिकट वितरण में भी हाई कमान ने भूपेंद्र हुड्डा और उदयभान की पसंद का अधिक ध्यान रखा था। अब हरियाणा की सत्ता हाथ से जाने के बाद कांग्रेस में प्रदेश स्तर पर कईं प्रकार का बड़ा फेरबदल होने की अटकलें हैं। हुड्डा की बजाए किसी और को मिलेगा नेता प्रतिपक्ष का पद ! राजनीतिक जानकारों और कांग्रेस से जुड़े सूत्रों की माने तो इस बार कांग्रेस पार्टी की ओर से नेता प्रतिपक्ष का पद भूपेंद्र हुड्डा की बजाए किसी अन्य नेता को दिया जा सकता है। ऐसे में राहुल और प्रियंका गांधी की ओर से कांग्रेस के चुने गए विधायकों में उस नेता की पड़ताल भी शुरू कर दी गई है। चर्चा है कि थानेसर सीट से विधानसभा चुनाव जीते अशोक अरोड़ा को कांग्रेस आने वाले दिनों में नेता प्रतिपक्ष बना सकती है। अशोक अरोड़ा के नाम पर हुड्डा परिवार को भी आपत्ति नहीं होगी। बता दें कि अशोक अरोड़ा जब इनेलो छोड़कर कांग्रेस में आए तो उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नेतृत्व स्वीकार किया और आज तक वह कांग्रेस की गुटबाजी में हुड्डा के साथ हैं। पंजाबी चेहरा होने के कारण अशोक अरोड़ा को यह अहमियत दी जा सकती है। अशोक अरोड़ा अतीत में इनेलो के भी प्रदेशाध्यक्ष रहे है और पूरे हरियाणा मे इनकी पकड़ है। इसके अलावा हरियाणा में पूर्व मंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं।

प्रहलाद पटेल ने भोपाल हाट में राष्ट्रीय महिला किसान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में कही, मातृ-शक्ति का योगदान महत्वपूर्ण

भोपाल मातृ-शक्ति का योगदान ही भारत को दुनिया की तीसरी अर्थव्यस्था बनने में सहयोग करेगा। यह बात पंचायत, ग्रामीण विकास व श्रम मंत्री श्री प्रहलाद पटेल ने भोपाल हाट में राष्ट्रीय महिला किसान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि वह स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानी में आने वाली परेशानियों से परिचित हैं। महिला सशक्तिकरण के बिना समाज के सर्वांगीण विकास नहीं किया जा सकता। हमें आदिवासी क्षेत्रों से सीख लेते हुए महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम करना चाहिए। श्री पटेल ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को बधाई देता हूँ की उन्होंने श्रीअन्न को प्रचारित कर दुनिया भर में भारत की जनजातीय परंपरा से उत्पन्न कृषि उत्पाद को पहचान दिलाई। श्रीअन्न की फसलें कम से कम पानी में पैदा होती हैं तथा उनसे किसी प्रकार के रोग भी पैदा नहीं होते है। प्रदेश की मातृ-शक्ति उन्ही परम्पराओं को फिर से जीवित कर रही है। आजीविका समूह की महिलायें का योगदान हमें दुनिया की तीसरी अर्थव्यस्था बनने में सहयोग करेगी। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि सिर्फ उत्पादन ही नहीं, यदि हम उत्पाद की प्रोसेसिंग भी करेंगे तो उत्पाद की कीमत दुगनी हो जाएगी। उन्होंने मार्केटिंग और ब्रांडिंग की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा की हमें अपनी महिलाओं को और उनके द्वारा बनाये गए उत्पादों को ट्राइफेड जैसे मार्केटिंग प्लेटफार्म पर ले जाने के लिए जागरूक करना चाहिए। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से जागरूक करते हुए इनका ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने के लिए प्रेरित करना होगा। उन्होंने हाट बाजार का अवलोकन भी किया। संचालक पंचायतराज संचालनालय श्री मनोज पुष्प उपस्थित रहे।  

प्रभारी मंत्री देवांगन बोले- पक्का मकान के सपनों को पूरा करने प्रधानमंत्री श्री मोदी दृढ़ संकल्पित

रायपुर, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत आज कोण्डागांव के ऑडिटोरियम में आयोजित एक दिवसीय आवास मेला में जिले के प्रभारी मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग एवं श्रम विभाग मंत्री लखनलाल देवांगन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राहियों को आवास पूर्णता प्रमाण पत्र एवं आवास स्वीकृति प्रमाण पत्र वितरित किया। आवास मेला के शुभारंभ से पहले मंत्री देवांगन ने जिले में लगभग 04 करोड़ रूपए से अधिक के विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमिपूजन किया।     कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री देवांगन ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी की सोच है कि विकास के साथ हर गरीब का पक्का मकान हो, हर घर में शौचालय हो, हर घर में शुद्ध पेयजल हो और रसोई धुंआमुक्त हो, इसी सोच के साथ कार्य करते हुए उन्होंने कई जनकल्याणकारी योजनाएं शुरू की है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जरूरतमंदों के पक्का मकान के सपने को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। उनके नेतृत्व में हमारा देश हर क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा कि आवास योजना के हितग्राहियों केे साथ धोखाधड़ी न हो, इसलिए प्रधानमंत्री द्वारा सीधे उनके खाते में किश्त की राशि भेजी जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भी सबसे पहले राज्य के गरीबों के हित में निर्णय लेते हुए 18 लाख आवासों की स्वीकृति दी। मंत्री देवांगन ने आवास का सपना पूरा होने पर सभी हितग्राहियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम को जिला पंचायत अध्यक्ष देवचंद मातलाम एवं नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष जसकेतु उसेण्डी ने भी सम्बोधित किया।     कलेक्टर कुणाल दुदावत ने कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत जिले की प्रगति की जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2011 के सर्वे सूची के अनुसार 36 हजार 811 परिवारों का नाम प्रतीक्षा सूची में शामिल था, जिसमें वर्ष 2016-17 से वर्ष 2022-23 तक कुल 15 हजार 994 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के 320 हितग्राहियों को दिया गया प्रमाण पत्र     कार्यक्रम में मंत्री देवांगन एवं उपस्थित अतिथियों ने प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत जिले के 12 हितग्राहियों को आवास पूर्ण होने पर प्रतिकात्मक चाबी और 42 हितग्राहियों को आवास पूर्णता प्रमाण पत्र दिया गया। इसी प्रकार 266 हितग्राहियों को नवीन आवास स्वीकृति प्रमाण पत्र वितरित किया गया। साथ ही सभी हितग्राहियों को मिट्टी से बने दीये का भी वितरण किया गया।

मध्यप्रदेश बनेगा कैपिटल ऑफ माइंस, खनन उद्योग में निवेश और विकास की है असीमित संभावनाएँ

भोपाल मध्यप्रदेश में प्रचुर संसाधन, अनुकूल नीतियों और मजबूत बुनियादी ढाँचे के साथ खनन उद्योग में निवेश और विकास की असीमित संभावनाएँ हैं, जो देश की खनिज संपदा में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मध्यप्रदेश भारत का एकमात्र हीरा उत्पादक राज्य है और कई अन्य खनिजों के उत्पादन में भी अग्रणी है। प्रदेश मैगनीज, कॉपर एवं अयस्क उत्पादन में देश में पहले स्थान पर, जबकि रॉक फॉस्फेट में दूसरे, चूना पत्थर में तीसरे और कोयला उत्पादन में चौथे स्थान पर है। ये खनिज उद्योग और ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में इसकी महत्ता को रेखांकित करते हैं। भोपाल में इंटरनेशनल कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में 17 अक्टूबर को 2 दिवसीय कॉन्क्लेव होने जा रही है। यह कॉन्क्लेव इण्डस्ट्रियलिस्ट और शिक्षाविदों के दृष्टिकोण पर केन्द्रित होगी। इसमें तकनीकी सत्र भी होंगे, जिसमें डिजिटलाइजेशन और खनन प्रौद्योगिकी में प्रगति, विशेष रूप से ऑर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल) पर चर्चा होगी। प्रतिभागियों को खनन स्टार्ट-अप्स द्वारा आगामी तकनीकों की जानकारी प्राप्त करने का अवसर भी मिलेगा। कॉन्क्लेव के विभिन्न सत्रों में कोयला और ऊर्जा, अन्वेषण में प्रगति, चूना पत्थर और सीमेंट, महत्वपूर्ण खनिजों के अवसर, खनिज संवर्धन और ऊर्जा तथा हाइड्रो-कार्बन शामिल है, जो नई ऊर्जा संभावनाओं को उजागर करेंगे। कॉन्क्लेव के दूसरे दिन 18 अक्टूबर को खनिज आधारित उद्योगों कोयला, ऊर्जा और हाइड्रो-कॉर्बन पर केन्द्रित राउण्ड टेबल बैठक होगी, जो हितधारकों के बीच सहयोग और चर्चा के लिये एक मंच प्रदान करेगी। पन्ना में है हीरे का भण्डार मध्यप्रदेश के पन्ना जिले में देश का एकमात्र हीरे का भण्डार है। यहाँ की मझगाँन हीरा खदान का संचालन भी शुरू हो गया है। हीरा खदान से प्रतिवर्ष एक लाख कैरेट हीरे का उत्पादन होता है। साथ ही बुंदर हीरा ब्लॉक में 32.2 मिलियन कैरेट हीरे का भण्डार है। प्रदेश में मलाज़खण्ड कॉपर खदान भारत की सबसे बड़ी तांबा खदान है। यहाँ से प्रतिदिन 5 से 10 हजार टन तांबा निकाला जाता है। भारत के कुल तांबा भण्डार का 70 प्रतिशत तांबा मध्यप्रदेश में है। इसी प्रकार राज्य में स्थित सासन कोयला खदान भी अपने विशाल खनन उपकरणों के लिये प्रसिद्ध है। यहाँ पर चलने वाली ड्रेग लाइन का उपयोग होता है, जिसकी बाल्टी 61 घन मीटर की है, जो भारत में अब तक सबसे बड़ी है। यह देश का सबसे बड़ा निजी कोयला उत्पादक ब्लॉक है, जो मध्यप्रदेश को खनन क्षेत्र में एक मजबूत पहचान दिलाता है। मध्यप्रदेश में चूना पत्थर का 9 प्रतिशत भण्डार होने के बावजूद चूना पत्थर उत्पादन में देश में 15 प्रतिशत का योगदान देता है। यहाँ के प्रचुर मात्रा में कोयले एवं आवश्यक संसाधनों के कारण राज्य भारत की सीमेंट उत्पादन क्षमता का 7 प्रतिशत हिस्सा रखता है, जिसमें हर साल बढ़ोत्तरी हो रही है। प्रदेश में कोलबेड मिथेन (सीबीएम) के बड़े भण्डार हैं। देश में यह संसाधन में छठवें स्थान पर है, लेकिन उत्पादन में यह दूसरे स्थान पर है। यह दर्शाता है कि राज्य अपनी ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने के लिये न केवल खनिज सम्पदा, बल्कि वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का भी काफी बेहतर उपयोग कर रहा है, जिससे यह नेट जीरो मिशन में भी योगदान दे रहा है। मध्यप्रदेश के सोहागपुर ईस्ट और वेस्ट सीवीएम ब्लॉक रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा संचालित है। इससे निकाली गई गैस को बाजार तक पहुँचाने के लिये शहडोल से फूलपुर तक एक गैस पाइप-लाइन निर्माण की योजना बनाई गई है, जो हजीरा-विजयपुर-जगदीशपुर पाइप-लाइन नेटवर्क से जुड़ेगी। यह परियोजना राज्य को राष्ट्रीय गैस प्रणाली से जोड़कर ऊर्जा के क्षेत्र में उसकी भूमिका को और सशक्त बनायेगी। लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में प्रदेश बेहतरीन स्थिति में है। यहाँ 5.1 लाख किलोमीटर लम्बी सड़कें, 6 इनलेण्ड कंटेनर डिपो (आईसीडी) और 7 हवाई अड्डे हैं, जो राज्य को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ते हैं और व्यवसाय की सुगमता को बढ़ाते हैं। मध्यप्रदेश खनिज सम्पदा के साथ अन्य औद्योगिक आवश्यकताओं को भी पूरा करता है। बिजली की पर्याप्त व्यवस्था, जल-संसाधन और कुशल श्रमिक उपलब्ध हैं, जो औद्योगिक संचालन के लिये एक अनुकूल वातावरण तैयार करते हैं। राज्य निवेशकों और खनन ऑपरेटर्स को व्यापक सहायता प्रदान करेगा। प्रशासनिक प्रक्रिया को सरल बनाने के लिये बीडर के साथ को-ऑर्डिनेशन किया जाता है, जिससे आवश्यक क्लियरेंस और अनुमोदन प्राप्त करने में आसानी होती है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सोच को साकार करने के लिये वर्ष 2015 में खनिज कानून संशोधन के साथ जिला खनिज निधि (डीएमएफ) की स्थापना की गई है, जिसमें अब तक 7 हजार 531 से अधिक परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं, जो राज्य के खनन प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के जीवन को बेहतर बना रही हैं। मध्यप्रदेश का खनिज संसाधन विभाग (एमआरडी) खनिज ब्लॉक नीलामी में देश में अग्रणी रहा है। मध्यप्रदेश द्वारा 78 खनिज ब्लॉक सफलतापूर्वक नीलाम किये गये। प्रदेश को फरवरी 2022-23 में खनिज ब्लॉक नीलामी में देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। प्रदेश को जुलाई-2022 में भारत सरकार द्वारा मुख्य और गौण खनिज नीलामी के लिये भी प्रथम पुरस्कार मिला है, जो राज्य के खनिज संसाधन एवं प्रबंधन में उत्कृष्टता का प्रमाण है।  

भारत और कनाडा के संबंधों में पिछले कुछ समय से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, दे रहा आतंकियों को पनाह

कनाडा भारत और कनाडा के संबंधों में पिछले कुछ समय से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन हाल के घटनाक्रम ने इस रिश्ते में एक नया मोड़ ला दिया है। एक तरफ जहां पाकिस्तान का जिक्र अक्सर आतंकवाद और भारत-विरोधी गतिविधियों के संदर्भ में होता है, वहीं अब कनाडा भी इसी श्रेणी में आ चुका है। “कनाडा अब भारत के लिए नया पाकिस्तान बन चुका है,” यह टिप्पणी वरिष्ठ शोधकर्ता सुशांत सरीन ने एक टेलीविजन चर्चा के दौरान की, क्या वाकई भारत के लिए कनाडा की स्थिति पाकिस्तान की तरह हो गई है? आइए जानते हैं। कैसे आने लगी भारत-कनाडा के रिश्ते में खाई भारत-कनाडा के बीच संबंधों में असली दरार तब आई जब जून 2023 में कनाडा के सरे शहर में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई। इसके बाद, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने भारत पर इस हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया। हालांकि, भारत ने बार-बार ठोस सबूतों की मांग की लेकिन कनाडा इस दिशा में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका। इस घटना ने दोनों देशों के कूटनीतिक संबंधों को और भी गंभीर बना दिया। हाल ही में, कनाडा ने भारतीय उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा को पर्सन ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया, जिससे भारत और अधिक नाराज हो गया। परिणामस्वरूप, भारत ने अपने राजनयिकों को वापस बुलाने और कनाडाई दूतावास के छह अधिकारियों को निष्कासित करने का कठोर कदम उठाया। इस प्रकार के उपाय भारत और पाकिस्तान के बीच पहले भी देखे गए हैं, जब पुलवामा हमले के बाद दोनों देशों ने अपने-अपने दूतावासों के कर्मियों को निष्कासित किया था। खालिस्तान मुद्दे पर ट्रूडो का ढुलमुल रवैया जस्टिन ट्रूडो की सरकार पर आरोप है कि वह खालिस्तानी तत्वों को शह देकर अपने देश में वोट-बैंक की राजनीति कर रहे हैं। यह वही रणनीति है जिसे पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे पर अपनाया था। पाकिस्तान ने कश्मीर को एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया, जिससे उसकी घरेलू राजनीति में वोटों की फसल काटी जा सके। ट्रूडो भी इसी तरह कनाडा में सिखों के वोट के लिए खालिस्तानी गतिविधियों को समर्थन दे रहे हैं। खालिस्तानी संगठनों जैसे वर्ल्ड सिख ऑर्गनाइजेशन, खालिस्तान टाइगर फोर्स, और बब्बर खालसा इंटरनेशनल ने कनाडा में खुलेआम काम किया है। इन संगठनों पर भारत सरकार ने पहले ही कई बार प्रतिबंध लगाने की मांग की है, लेकिन कनाडा ने इन मांगों पर ध्यान नहीं दिया। आतंकियों के लिए पनाहगार बना कनाडा जैसे पाकिस्तान आतंकवादियों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह बन गया था, वैसे ही कनाडा भी अब भारत-विरोधी तत्वों का गढ़ बनता जा रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में साफ तौर पर कहा कि कनाडा सरकार न केवल खालिस्तानी तत्वों को संरक्षण दे रही है, बल्कि वह भारतीय कानून से फरार आतंकवादियों और अपराधियों को भी शरण दे रही है। इसमें से कई व्यक्ति पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ट्रूडो की वोट-बैंक की राजनीति भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बार-बार ट्रूडो की वोट-बैंक राजनीति को इस स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया है। ट्रूडो की सरकार को जगमीत सिंह की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी (NDP) का समर्थन प्राप्त है, जिनकी छवि खालिस्तानी समर्थक के रूप में जानी जाती है। इस गठबंधन ने कनाडा को खालिस्तानी तत्वों के प्रति नर्म रुख अपनाने के लिए मजबूर किया है।

27 करोड़ की लागत से बनेगा शुक्रवारी बाजार से स्टेशन तक फोरलेन

रायपुर रायपुर पश्चिम को फिर चमकाने में जुटे पूर्व मंत्री तथा दिग्गज भाजपा नेता राजेश मूणत के प्रयासों पर सीएम विष्णुदेव साय ने मुहर लगाते हुए गुढि?ारी को एक और फोरलेन सड़क प्रदान कर दी है। यह सड़क शुक्रवारी बाजार से शुरू होकर प्लेटफार्म-5 स्थित रेलवे फाटक को जोड़ेगी तथा पूरी तरह फोरलेन होगी। अभी यह सड़क कई जगह बेहद संकरी है। लगभग पौन किमी की इस सड़क के निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ शासन ने 26.52 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति भी जारी कर दी है। सड़क निर्माण की मंजूरी और फंड मंजूर करने के लिए पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने सीएम विष्णुदेव साय, और उप मुख्यमंत्री अरुण साव के प्रति आभार जताया है। उन्होंने कहा कि रायपुर पश्चिम क्षेत्र में सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ाने के लिए और बड़ी कोशिशें की जाएंगी। रायपुर पश्चिम के विधायक तथा तीन बार के मंत्री रहे राजेश मूणत को इस विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के साथ-साथ बुनियादी सुविधाओं का बड़ा और मजबूत इंफ्रास्र्ट्क्चर विकसित करने के लिए माना जाता है। रायपुर पश्चिम से गुजरनेवाली अन्य सड़कों के चौड़ीकरण तथा फ्लाईओवर्स का निर्माण मूणत के कार्यकाल में बड़े पैमाने पर हुआ है। जहां तक शुक्रवारी से स्टेशन तक करीब 0.78 किमी के नए फोरलेन का सवाल है, राज्य शासन ने शासन  राज्य शासन से जारी आदेश में कहा गया है कि इस सड़क के निर्माण का टेंडर जारी करने से पहले सक्षम अधिकारी से तकनीकी स्वीकृति ली जाए। इस सड़क पर पुल-पुलिया बनानी हो तो उसका ड्राइंग-डिजाइन भी फाइनल करवा लिया जाए। सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के लिए भूअर्जन करना होगा। प्रस्ताव के अनुसार भूअर्जन की राशि भी स्वीकृत कर दी गई है।

डॉ. अंबेडकर की विरासत समाज को करती है प्रेरित: उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा

भोपाल उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि डॉ. भीमराव अंबेडकर के भारतीय समाज में समानता, न्याय और सामाजिक समरसता के सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने कहा कि डॉ. अंबेडकर द्वारा स्थापित किये गये सिद्धांत विशेष रूप से वंचित वर्गों के अधिकारों और सम्मान की सुरक्षा, हमारे समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। श्री देवड़ा आज ऑल इण्डिया एससी-एसटी रेलवे कर्मचारी संघ के अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे। उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने कहा कि रेलवे में कार्य करने वाले इन वर्गों के कर्मचारियों को डॉ. अंबेडकर के विचारों से प्रेरणा लेनी चाहिये। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बाबा साहेब के पंचतीर्थ के महत्व को समझकर उसका पुनर्निर्माण एवं विस्तार किया। उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम छोर तक खड़े दलित वर्ग के अधिकारों के लिये काम किया। इस अवसर पर महापौर श्रीमती मालती राय, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बी.एल. बरैया, सचिव श्री अशोक कुमार, शाक्य पुत्र सागरजी उपस्थित रहे।  

ओलंपिक पदक विजेता सुश्री मनु भाकर की मौजूदगी में होगा भव्य समापन कार्यक्रम

रायपुर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव को राजधानी रायपुर में 16 से 20 अक्टूबर तक आयोजित 27वें अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में शामिल होने का आमंत्रण मिला है। श्री साय से आज यहाँ उनके निवास कार्यालय में वन मंत्री श्री केदार कश्यप के नेतृत्व में वन विभाग के अधिकारियों ने भेंटकर उन्हें शुभारंभ कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने अधिकारियों को सफल आयोजन  के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी करना छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है। इस मौके पर अधिकारियों ने  उन्हें स्पोर्ट्स किट भी भेंट किया। इस अवसर पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख श्री व्ही. श्रीनिवास राव,  एडिशनल पीसीसीएफ श्री सुनील मिश्रा, एडिशनल पीसीसीएफ श्री अरूण पाण्डेय, एडिशनल पीसीसीएफ श्रीमती संजीता गुप्ता, मुख्य वन संरक्षक श्रीमती शालिनी रैना, सीसीएफ श्री राजू अगासिमनी भी उपस्थित थे। प्रतियोगिता की नोडल अधिकारी श्रीमती शालिनी रैना (मुख्य वन संरक्षक मानव संसाधन व आईटी) ने बताया कि यह एक वृहद व प्रतिष्ठित आयोजन है जो वनों की सुरक्षा व वन्य प्राणियों के संरक्षण को लेकर समर्पित है, जिसमें देशभर के अनेक प्रतिभागी शामिल होने वाले हैं। उन्होंने बताया कि राजधानी के 27वें अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में देशभर से करीब 3 हजार से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे। वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी इस पांच दिवसीय प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए सतत प्रयासरत है। गौरतलब है कि राजधानी रायपुर में 16 से 20 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन राजधानी के कोटा स्थित स्टेडियम में होगा। कार्यक्रम में भारतीय टी-20 क्रिकेट टीम के कप्तान और युवाओं में स्काई के नाम मशहूर क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव शामिल होंगे। साथ ही आयोजन के समापन समारोह में ओलंपिक पदक विजेता सुश्री मनु भाकर भी शामिल होंगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने भी वीडियो जारी कर प्रतियोगिता में भाग लेने वाले देशभर के वन सेवा के अधिकारी व कर्मचारियों को बधाई देते हुए आयोजक वन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन को शुभकामनाएं प्रेषित की है।

हरियाणा में हार नसीब के बाद अब महारास्ट्र और झारखण्ड में अलर्ट मोड़ में कांग्रेस: राहुल गांधी

नई दिल्ली हरियाणा में जीत सामने देख रही कांग्रेस को अंत में हार नसीब हुई। इस करारी हार को अब तक कांग्रेस हजम नहीं कर पाई है। इस नतीजे की एक वजह ओवर कॉन्फिडेंस भी मानी जा रही है। यही वजह है कि पार्टी अब महाराष्ट्र में हर कदम फूंक-फूंक कर रखना चाहती है। सोमवार को महाराष्ट्र कांग्रेस नेताओं के साथ हुई मीटिंग में राहुल गांधी ने अलर्ट भी किया कि आप लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा। उन्होंने कहा कि आप लोग एकजुट होकर काम करें और किसी भी तरह के अति आत्मविश्वास से बचें। चुनाव आयोग आज ही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का ऐलान करने वाला है। इसके साथ ही झारखंड के विधानसभा चुनावों का भी शेड्यूल जारी किया जाएगा। लोकसभा चुनाव में भाजपा को अपने दम पर बहुमत से रोकने वाली कांग्रेस को उम्मीद थी कि वह हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में अच्छे नतीजे लाएगी। खासतौर पर हरियाणा में तो पार्टी को अपने दम पर सत्ता की उम्मीद थी, लेकिन नतीजे ने चौंका दिया। भाजपा लगातार तीसरी बार हरियाणा में जीत गई। अब भाजपा को महाराष्ट्र में जीत का भरोसा जग गया है, जबकि कांग्रेस वहां अब सावधानी के साथ ही चलना चाहती है। अब तक कांग्रेस महाराष्ट्र में इस भरोसे में रही है कि वह पहले नंबर पर रहेगी। बता दें कि महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग भी INDIA अलायंस के लिए एक चैलेंज है। उद्धव ठाकरे गुट सबसे ज्यादा सीटें चाहता है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन को देखते हुए वह सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ेगी। हालांकि इस बात पर तीनों के बीच सहमति दिखती है कि वह किसी भी हाल में एक साथ ही चुनाव में उतरेंगे। बता दें कि महाविकास अघाड़ी को लोकसभा चुनाव में अच्छी सफलता मिली थी। राज्य की 48 में से 31 सीटों पर गठबंधन जीता था। वहीं भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को महज 17 पर ही जीत मिली थी। तभी से राज्य में INDIA अलायंस उत्साहित है, लेकिन हरियाणा के नतीजों ने राहुल गांधी से लेकर पूरी पार्टी को ही अलर्ट कर दिया है। इसी वजह से पूरी कोशिश है कि मतभेद वाले मुद्दों को फिलहाल दूर ही रखा जाए। सीएम फेस घोषित नहीं किया जाएगा। अब तक तीनों दलों के बीच जो बात हुई है, उसके अनुसार कांग्रेस 110 से 115 सीटें लड़ सकती है। वहीं 90 से 95 सीटें उद्धव सेना को मिलने की उम्मीद है। शरद पवार की एनसीपी के खाते में 80 से 85 सीटें जा सकती हैं।

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