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6.80 करोड़ की स्वीकृति, विरल बसाहटाें में पेयजल की नहीं होगी किल्लत

कोरबा वनांचल क्षेत्र में रहने वाले विशेष पिछड़ी जनजाति के लोगों को अब ढोंढी की पानी से मुक्ति मिलेगी। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत जिले के 71 कोरवा व बिरहोर सहित अन्य आदिवासियों के विरल बसाहटों के लिए पीएचई विभाग को 6.80 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। केंद्र सरकार ने पेयजल संकट निदान के लिए जल जीवन मिशन की शुरूआत की है, लेकिन यह सघन बसाहटों के लिए ही कारगर है। कोरबा विकासखंड के फुटहामुड़ा, चीताबुड़ा, जामभांठा, सोनारी, कोरवापारा, पाली विकासखंड के बिरहोर मोहल्ला, डोंगानाला जंगलपारा, कटघोरा के समेलीभांठा आदि ऐसे गांव हैं जहां बसाहट विरल यानी आठ से दस परिवार होने की वजह पेयजल की व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है। अब नही होगी पेयजल की किल्लत लोगाें को आज भी लंबी दूरी तय कर ढोंढी से पानी लाना पड़ता है। ग्रीष्म शुरू होने से पहले जल संकट शुरू हो जाती हैं। जल जीवन मिशन शुरू होने की वजह हैंडपंप उत्खनन के लक्ष्य को कम दिया गया था। इस वजह से विरल बसाहट के पिछड़ी जनजाति के बसाहट में हैंडपंप की सुविधा से वंचित थे। हैंडपंप उत्खनन की स्वीकृति मिलने से विरल बसाहटाें में पेयजल की किल्लत नहीं होगी। नवंबर माह से कार्य को शुरू कर अप्रैल तक पूरा किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि बसाहटों के पहले भी हैंडपंप लगाए गए थे। स्त्रोत सूखने की वजह से हैंडपंप बंद हो चुके हैं। बहरहाल स्वीकृत राशि से बिगड़े हैंडपंपों का भी संधारण किया जाएगा। माखनपुर व मांगामार शामिल होंगे समूह जल में चिन्हाकित गांवों में माखनपुरन और मांगामार ऐसे गांव हैं जहां विशेष पिछड़ी जनजाति के विरल बसाहट होने के बाद भी इन्हे जल जीवन मिशन से जोड़ा जाएगा। सघन बसाहट से आदिवासियों की बस्ती निकट होने की वजह से यह निर्णय लिया गया है। जल आपूर्ति सुनिश्चत होने से आदिवासी परिवारों के लोगों को प्रदूषित पेयजल की संकट से निजात मिलेगी। डायरिया सहित अन्य जल जनित बीमारी से मुक्ति मिलने से जीवन स्तर में सुधार होगा। डेढ़ सौ परिवार पर एक हैंडपंप की सुविधा डेढ़ सौ परिवार के लिए एक हैंडपंप की सुविधा का नियम है। जल जीवन मिशन और नलजल योजना शुरू होने से हैंडपंप पर लोगाें की निर्भरता घटी है। बहरहाल विशेष पिछड़ी जनजाति बसाहटों में परिवारों की संख्या कम होने से हैंडपंप सुविधा पर्याप्त होगी। ऐसे भी बसाहट हैं जहां ढोंढी विशेष पिछड़ी जनजाति के रहवास स्थल के आसपास ही है।

मंत्री विजयवर्गीय ने करीब 14 करोड़ रूपये के विकास कार्यों का किया लोकार्पण

भोपाल नगरीय विकास और सतना जिले के प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि जिले में विकास की अनेक संभावनाएँ है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से टीम भावना के साथ मिलकर विकास का मास्टर प्लान तैयार करने के लिये कहा। मंत्री वियजवर्गीय ने मंगलवार को सतना में करीब 14 करोड़ रूपये के 5 विकास कार्यों का लोकार्पण करने के बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुई कही। लोकार्पण कार्यों में 10 करोड़ 56 लाख रूपये की लागत से नवनिर्मित दादा सुखेन्द्र सिंह स्टेडियम का कार्य भी शामिल है। मंत्री विजयवर्गीय ने नगर निगम के 8 करोड़ 69 लाख रूपये के 9 विकास कार्यों का भूमि-पूजन भी किया। प्रभारी मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि शहर और जिले का विकास हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सतना में विकास के अच्छे कार्य हुए है। अब सतना को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना है। मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि डबल इंजन की सरकार से विकास को तेज गति मिलती है। नगरीय विकास एवं आवास राज्यमंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी ने कहा कि प्रभारी मंत्री विजयवर्गीय के मार्ग दर्शन में सतना जिला औद्योगिक और विकसित जिले के रूप में उभरेगा। उन्होनें बताया कि टमस नदी के सौंदर्यीकरण के लिये जल संसाधन विभाग ने 65 करोड़ रूपये का डीपीआर तैयार कराया है। सतना हवाई अड्डे में 1200 मीटर रन-वे को बढ़ाकर 1800 मीटर करने और नाइट लैडिंग कराने का भी प्रस्ताव है। राज्यमंत्री श्रीमती बागरी ने बताया कि सतना मेडिकल कॉलेज में 450 करोड़ रूपये लागत का सुपर स्पेशयलिटी हॉस्पीटल का भी प्रस्ताव है। सतना और मैहर जिले में 1 लाख 40 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा वाली बरगी नहर का कार्य भी तेजी के साथ किया जा रहा है। कार्यक्रम में सांसद गणेश सिंह, विधायक विक्रम सिंह, सुरेन्द्र सिंह गहरवार, महापौर योगेश ताम्रकार, जिला पंचायत अध्यक्ष रामखेलावन कोल और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद थे। विकास परियोजनाओं को समय-सीमा में पूरा करें प्रभारी मंत्री विजयवर्गीय ने गत दिवस कलेक्ट्रेट सतना में जिले के निर्माण और विकास परियोजनाओं की बैठक में समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जिले में चल रहे निर्माण और विकास परियोजनाएँ गुणवत्ता के साथ तय समय-सीमा पूर्ण हो। उन्होंने कार्यों की गुणवत्ता के लिये तकनीकी इंजीनियरिंग से संबंधित टीम बनाकर पब्लिक ऑडिट कराने का भी सुझाव दिया। बैठक में बताया गया कि सतना स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट के 941 करोड़ रूपये के 72 प्रोजेक्ट मंजूर हुए है। इनमें से 368 करोड़ रूपये के 48 प्रोजेक्ट कार्य पूरे कर लिये गये है। जिले में 55 गौ-शालाओं का काम पूरा कर लिया गया है। इनमें से 48 गौ-शालाएँ स्व-सहायता समूह द्वारा संचालित की जा रही है।

दिवाली से पहले मोदी सरकार ने किसानों को दिया बड़ा तोहफा! 6 रबी फसलों की बढ़ाई MSP

नईदिल्ली किसानों को मोदी सरकार ने दिवाली पर बड़ा गिफ्ट दिया है. सरकार ने रबी फसलों की MSP बढ़ा दी है. केंद्र सरकार ने 2025-26 सीजन के लिए रबी की 6 फसलों का न्यूनतम  समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी की घोषणा की है. इस फैसले के तहत अलग-अलग फसलों के MSP में वृद्धि की गई है, जिससे किसानों को उनकी फसलों के बेहतर दाम मिल सकेंगे. कैबिनेट में चने का MSP 210 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने का फैसला किया गया है। चने का नया MSP अब 5,650 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है जो पहले 5440 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं सरसों की MSP 300 रुपए प्रति क्विटंल बढ़ाया गया है। सरसों का मौजूद MSP अभी 5650 रुपए प्रति क्विंटल था। जबकि नया भाव अब 5950 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। गेहूं की MSP में भी 150 रुपए प्रति क्विटंल का इजाफा किया गया है। इसकी MSP 2275 रुपए प्रति क्विटंल से बढ़कर 2425 रुपए प्रति क्विटंल हो चुकी है। रबी फसल का सीजन अक्टूबर-नवंबर से लेकर मार्च-अप्रैल तक रहता है। इन फसलों में गेहूं, जौ, सरसों, चना आदि की खेती शामिल हैं। MSP के मायने उस रेट से होता है जिस पर सरकार किसानों से खरीदारी करती है। आज रबी फसल की MSP तय हो सकती है। नए अधिसूचना के अनुसार:     गेहूं का MSP ₹2,425 प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जो पहले ₹2,275 था।     जौ का MSP ₹1,980 प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जो पहले ₹1,850 था।     चना का MSP ₹5,650 प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जो पहले ₹5,440 था।     मसूर (लेंस) का MSP ₹6,700 प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जो पहले ₹6,425 था।     सरसों का MSP ₹5,950 प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जो पहले ₹5,650 था।     कुसुम (सफ्लॉवर) का MSP ₹5,940 प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जो पहले ₹5,800 था। सरकार का यह कदम किसानों को उनकी फसलों के उचित मूल्य दिलाने के मकसद से उठाया गया है.  

हरदा पटाखा कांड : आरोपी राजेश अग्रवाल को किडनी की बीमारी के चले मिली जमानत

इंदौर हरदा में 13 लोगों की मौत के जिम्मेदार पटाखा फैक्टरी के मालिक राजेश अग्रवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। किडनी की बीमारी से पीडि़त अग्रवाल ने किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जमानत के लिए आवेदन लगाया था। अग्रवाल को छह माह बाद फिर सरेंडर करना होगा। पटाखा फैक्टरी में विस्फोट के बाद आठ माह से अग्रवाल जेल में बंद था। अग्रवाल के अलावा चार अन्य आरोपी भी गिरफ्तार हुए थे। उसकी जमानत के खिलाफ हरदा कलेक्टर रिव्यू पिटिशन दायर करने की तैयारी कर रहे है। आरोपी अग्रवाल के परिजन कोलकता में किडनी ट्रांसप्लांट कराना चाहते है। गिरफ्तारी के दो माह बाद हो गया था भर्ती राजेश अग्रवाल किडनी की बीमारी से पीडि़त है। जब उसे गिरफ्तार किया था, तब भी उसने किडनी की बीमारी के बारे में बताया था। गिरफ्तारी के दो माह बाद वह भोपाल के अस्पताल में भर्ती हो गया था। डिस्चार्ज होने के बाद उसे फिर जेल भेजा गया। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मंजूर करने के साथ यह कहा है कि ट्रांसप्लांट होने के बाद अगले वर्ष अप्रैल माह तक उसे सरेंडर करना होगा। पीडि़त परिवारों को नहीं मिला घर फैक्टरी विस्फोट के कारण प्रधानमंत्री आवास योजना के दस से ज्यादा मकान क्षतिग्रस्त हो गए थे। मकान में रहने वाले चार लोगों की मौत भी हुई थी। इसके अलावा 8 अन्य लोग विस्फोट के कारण मृत हुए। टूटे मकानों के लोग आठ माह से आईटीआई बिल्डिंग में बने कैम्प में रह रहे है। उनके आवासों की अभी तक मरम्मत नहीं हो पाई है। छह फरवरी को हरदा की फैक्टरी में विस्फोट हुआ था। मलबा आधा किलोमीटर तक उड़ कर गया था। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हुई थी और डेढ़ सौ से ज्यादा लोग घायल हुए थे।

आज जारी कर सकती है नामों की सूची, राजस्थान उपचुनाव के उम्मीदवारों पर BJP में हो चुका मंथन

जयपुर. राजस्थान की सात सीटों पर उपचुनाव की तारीख घोषित होते ही कांग्रेस और भाजपा अपने प्रत्याशियों के नाम फाइनल करने की कोशिश में लग गए हैं। हालांकि, भारतीय जनता पार्टी यह प्रक्रिया पिछले 15 दिनों से कर रही थी, ऐसे भाजपा की प्रत्याशी सूची कुछ ही घंटों में जारी होने की संभावना है। दरअसल, बीते सोमवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने आवास पर कोर कमेटी की बैठक बुलाई थी, जिसमें भाजपा के कोर कमेटी सदस्यों को प्रत्याशियों के नाम फाइनल करने के लिए आमंत्रित किया गया था। इस बैठक में तीन-तीन नामों का पैनल तैयार किया गया, जिसे बाद में मुख्यमंत्री और कोर कमेटी सदस्य राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पास लेकर गए। जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद सिंगल पैनल लिस्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंप दी गई है। सूत्रों के अनुसार, राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा केंद्रीय नेतृत्व से इस सूची को मंजूरी दी जानी है। अंतिम निर्णय प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ पर छोड़ा गया है। जिन सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें भाजपा के पास 7 में से केवल एक सीट सलूंबर है, जो विधायक अर्जुन मीणा के निधन के बाद खाली हुई थी। बाकी चार सीटें कांग्रेस के पास और दो सीटें अन्य दलों के पास हैं। जिन 7 सीटों पर उपचुनाव होना है, भाजपा  प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने उन सभी सीटों पर जाकर ग्राउंड रिपोर्ट हासिल कर ली है। उनके द्वारा भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को इन सीटों का आकलन प्रस्तुत किया गया है। इन सीटों पर इनकी दावेदारी उपचुनाव के लिए दौसा से डॉ. किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को टिकट दिए जाने की संभावना है। देवली उनियारा से भाजपा की राष्ट्रीय नेता अलका गुर्जर भी टिकट की मांग कर रही हैं। इस सीट से भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी भी सक्रिय हैं। खींवसर सीट से ज्योति मिर्धा को फिर से मैदान में उतारा जा सकता है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में वह हनुमान बेनीवाल से 2,500 वोटों से हार गई थीं। रामगढ़ सीट पर सुखवंत सिंह का नाम सबसे आगे चल रहा है, क्योंकि कांग्रेस विधायक जुबेर खान की मृत्यु के बाद यह सीट खाली हुई है। झुंझुनू सीट पर भाजपा किसी नए चेहरे पर दांव खेल सकती है, खासकर किसी जाट उम्मीदवार पर। सलूंबर सीट पर अर्जुन मीणा के परिवार से ही टिकट दिए जाने की संभावना है। चौरासी सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा सकता है, जिसमें भाजपा, कांग्रेस और अन्य दल शामिल हैं। भाजपा की सूची आने के बाद ही कांग्रेस अपने प्रत्याशियों का चयन करेगी। इस उपचुनाव में भाजपा के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, जबकि कांग्रेस के बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है।

पेंच टाइगर रिजर्व पार्क में पर्यटकों के लिए काफी रोमांचकारी, दो बाघिन के बीच में WWE जैसा फाइट

सिवनी पेंच टाइगर रिजर्व पार्क से एक रोमांचकारी वीडियो सामने आया है। जंगल सफारी करने आए पर्यटकों के आंखों के सामने यह घटना घटी है। जिप्सी में सवार पर्यटक दोनों ओर अपनी गाड़ी खड़ी कर इस रोमांच को देखते रहे हैं। सफारी के लिए तैयार रास्ते पर आकर दो बाघिन आपस में लड़ने लगी हैं। इस दौरान उनकी दहाड़ से पूरा जंगल गूंज रहा था। वहीं, पर्यटक दिल थामकर इनका वीडियो बना रहे थे। जंगल में ऐसे मौके किस्मत वाले पर्यटकों को नसीब होते हैं। अब सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो रहा है। खुरसापार क्षेत्र का है यह वीडियो दरअसल, वायरल वीडियो महाराष्ट्र बॉर्डर से लगे खुरसापार क्षेत्र का है। बिंदू और बी-2 नामक दो बाघिन आपस में लड़ती नजर आईं। वीडियो में देख सकते हैं कि जंगल में दोनों बाघिन साथ में घूम रही थी। इस दौरान दोनों सफारी के रास्ते पर आ जाती हैं। दोनों को आता देखकर टूरिस्ट रुक जाते हैं। सफारी के रास्ते पर आकर भिड़ गईं दोनों दोनों सफारी के रास्ते को पार करती हैं। रास्ते से कुछ कदम बढ़ाने के बाद दोनों यू टर्न लेते हैं। इसके बाद एक-दूसरे पर टूट पड़ते हैं। दोनों थोड़ी देर के लिए एक-दूसरे के जान की दुश्मन बन जाती हैं। दहाड़ के साथ पंजे से हमला करने लगती हैं। यह देखकर पर्यटकों को दिन में तारे दिखने लगा। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि यह हुआ क्या है। छह सेकंड में सब कुछ सामान्य सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है। उसमें दिख रहा है कि छह सेकंड में ही दोनों में सब कुछ सामान्य हो गया। छह सेकंड तक दोनों एक-दूसरे से फाइट करते रहे। इसके बाद सब कुछ सामान्य हो गया है। फिर दोनों जंगल के अंदर चले गए। दहाड़ से गूंज उठा जंगल वहीं, जब दोनों बाघिन में फाइट हो रही थी तो इनकी दहाड़ से जंगल गूंज रहा था। आमतौर पर पर्यटकों को ऐसे नजारे कम ही देखने को मिलते हैं। पर्यटकों के लिए यह पल कभी नहीं भूलने वाला है। गौरतलब है कि मॉनसून के दौरान सभी टाइगर रिजर्व पार्क बंद थे। एक अक्टूबर से सभी को खोला गया है। इसके बाद बड़ी संख्या में पर्यटक जंगल आ रहे हैं।

रानी दुर्गावती लोक के लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद समिति गठित

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में “रानी दुर्गावती लोक” योजना के निर्माण, क्रियान्वयन और अन्य संबंधित विषयों के संबंध में निर्णय के लिए 5-सदस्यीय मंत्रि-परिषद समिति का गठन किया गया है। जनजातीय कार्य, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, वन और पर्यावरण मंत्री रामनिवास रावत और संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी मंत्रि-परिषद समिति के सदस्य हैं। समिति के सदस्य सचिव पर्यटन और संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव होंगे।  

मध्यप्रदेश में बढ़ते महिला अपराधों को लेकर अब कांग्रेस भी एक्शन मोड में आई नजर

कटनी कटनी जिले में मुड़वारा विधायक संदीप जायसवाल और बहोरीबंद विधायक प्रणय पांडे से मिले कांग्रेस नेताओ ने जिले में महिला अपराध के आंकड़े दिखाते हुए बताया कि पिछले 10 वर्षों में हजारों महिलाओं के साथ दुराचार हुए है। इसकी वजह नर्म पड़ी पुलिस व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि अगर उचित दंड मिलते तो शायद इन बदमाशों के हौसले बुलन्द न होते। महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष रजनी वर्मा ने कहा कि प्रदेश के साथ कटनी के आंकड़ें की बात करे तो 10 सालों में 1412 महिलाओं दुष्कर्म का शिकार बनी है। ये तो वो मामले है जो कागजात में है, जबकि इससे 3 गुना तो दर्ज ही नहीं हो पाते। इसी बदहाल स्थिति को दुरुस्त करने के लिए विधायक संदीप जायसवाल से मुलाकात करते हुए ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस नेता करण सिंह चौहान ने बताया कि वरिष्ठ नेतृत्व के आदेश पर पूरे मध्यप्रदेश में जनप्रतिनिधियों से मिलकर महिला अपराध को लगाम लगाने के लिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है और उन्हें बच्चियां और महिलाओं जो अकेले घर से बाहर निकलने में असुरक्षित महसूस करती है, उनकी सुरक्षा करना हम सब की जिम्मेदारी है। हम विधायक से लेकर पुलिस अधीक्षक से भी इस मामले पर चर्चा करेंगे।

जूनियर डॉक्टरों का आमरण अनशन 12वें दिन भी जारी, मंच पर भूख हड़ताल पर बैठे डॉक्टरों की कुल संख्या अब सात

कोलकाता आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज की जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या की घटना के विरोध में कोलकाता के एस्प्लेनेड में जूनियर डॉक्टरों का आमरण अनशन 12वें दिन भी जारी रहा। एस्प्लेनेड स्थित मंच पर भूख हड़ताल पर बैठे जूनियर डॉक्टरों की कुल संख्या अब सात हो गई है। अखिल भारतीय स्वच्छता एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान की रूमेलिका कुमार और मिदनापुर मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल के स्पंदन चौधरी भी अब इस भूख हड़ताल में शामिल हो गए हैं। इस बीच, दुर्गा पूजा समाप्त होने के साथ ही इस घटना पर जारी विरोध प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए कोलकाता पुलिस ने उत्तरी कोलकाता में आर.जी. कर कॉम्प्लेक्स के आसपास प्रोहिबिटरी ऑर्डर (निषेधाज्ञा) को 30 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है, जिसके तहत उस पूरे क्षेत्र में पांच या अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक लगा दी गई है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 को श्यामबाजार फाइन-पॉइंट क्रॉसिंग, ताला, श्यामपुकुर और उल्टाडांगा सहित अन्य क्षेत्रों में लागू कर दिया गया है। निषेधाज्ञा बढ़ाए जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एक प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टर ने कहा कि इस तरह के दमनकारी फैसले सही नहीं है। इस जघन्य बलात्कार और हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन सिर्फ कोलकाता या पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं है, यह एक राष्ट्रीय मामला बन गया है। 5 अक्टूबर की शाम से शुरू हुई भूख हड़ताल में भाग लेने वाले अब तक पांच जूनियर डॉक्टरों को उनकी तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट (डब्ल्यूबीजेडीएफ) के एक प्रतिनिधि के अनुसार, विरोध आंदोलन का नेतृत्व करने वाले जूनियर डॉक्टरों के निकाय ने बताया कि जो लोग 5 अक्टूबर की शाम से ही भूख हड़ताल पर हैं, उनकी हालत तेजी से बिगड़ रही है।इस बीच, अभिनेत्री एवं फिल्म निर्देशक अपर्णा सेन और शिक्षाविद पवित्रा सरकार जैसे नागरिक समाज के प्रतिनिधियों ने पश्चिम बंगाल सरकार से जूनियर डॉक्टरों की मांगों के प्रति अधिक मानवीय दृष्टिकोण अपनाने और जारी गतिरोध को हल करने के लिए चर्चा शुरू करने की अपील की है।  

बहराइच कांड: आगजनी-हिंसा और अराजकता, रातभर मोर्चे पर रहीं एसपी तो बैकफुट पर आए उपद्रवी

बहराइच बवाल, तोड़फोड़, आगजनी, हिंसा…, हर तरफ अराजकता, रविवार शाम दुर्गा प्रतिमा विसर्जन शोभायात्रा पर पथराव और रामगोपाल मिश्रा की हत्या के बाद आक्रोशित भीड़ का गुस्सा देख पुलिस जवान बैकफुट पर आ गए। इस विकट हालात में एसपी वृंदा शुक्ला ने हेलमेट लगाया। बॉडी प्रोटेक्टर पहना। एलबो व केन शील्ड धारण कर लाठी हाथ में थम डट गईं अग्रिम मोर्चे पर। कमांडर का यह हौसला देख पूरी टीम उत्साहित हुई और फिर उपद्रवियों को खदेड़ना शुरू किया। सोमवार को भी वह पूरे दिन प्रभावित महसी तहसील क्षेत्र में सक्रिय रहीं। पुलिस व पीएसी के साथ गश्त भी कीं। रविवार शाम से देर रात तक उपद्रव होता रहा। देखते ही देखते पूरा जिला हिंसा की चपेट में आ गया। सोमवार को भी आगजनी और प्रदर्शन होता रहा। इस दौरान भी एसपी ने हालात को नियंत्रित किया और आला अधिकारियों को भी रिपोर्ट देती रहीं। परिणाम रहा कि दोपहर बाद रामगोपाल मिश्रा का अंतिम संस्कार कराया और फिर धीरे-धीरे पूरे जिले में स्थिति सामान्य करने के लिए टीमों को सक्रिय किया। एलआईयू की रिपोर्ट पर सोमवार पूरी रात कार्रवाई में जुटी रहीं। ऐसे में मंगलवार सुबह भय के काले बादल छंटे और लोग घरों से बाहर निकले। दुकानें खुलीं। जनजीवन पटरी पर लौटने लगा। इस दिन भी वृंदा प्रभावित क्षेत्र में सक्रिय रहीं। शाम होते-होते सब कुछ सामान्य होने लगा। पीड़ितों से मिल हर संभव मदद का भरोसा देती रहीं। पीड़ित परिवार ने भी कार्रवाई को सराहा शोभायात्रा के दौरान मारे गए रामगोपाल मिश्रा के परिजनों ने मंगलवार को सीएम योगी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पुलिस कार्रवाई पर संतोष जताया। बताया कि एसपी की त्वरित कार्रवाई से हालात नियंत्रित हुए। अगर वह जरा भी चूक करतीं तो हिंसा की यह आग बहराइच से निकलकर श्रावस्ती, सीतापुर, बलरामपुर और गोंडा तक में फैल सकती थी। ऐसे में एसपी ने विवेक से काम लेते हुए जनपद बहराइच के साथ पूरे देवीपाटन मंडल को भीषण दंगे से बचा लिया। दो दिन बाद बहराइच शांत, तनाव भी हिंसा की आग में दो दिन धधकने के बाद बहराइच में मंगलवार को तीसरे दिन पूरी तरह शांति रही। हालांकि, लोगों में दहशत और तनाव कायम है। पूरे नगर में पुलिस और पीएसी मुस्तैद रही। अधिकारी गश्त करते रहे। दोपहर बाद दुकानें भी खुलीं। इस बीच एहतियातन इंटरनेट सेवा बाधित रखी गई है। देर शाम रामगोपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई, रिपोर्ट के मुताबिक, शरीर पर 35 छर्रे लगे थे। धारदार हथियार से वार कर करंट भी लगाया गया था। इससे शॉक एंड हेमरेज से उनकी मौत हो गई थी।   बहराइच के महसी तहसील के महराजगंज कस्बे में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान हुए विवाद और रामगोपाल मिश्रा की हत्या के बाद शुरू हुआ बवाल सोमवार रात तक चला। इस दौरान शिवपुर, राजीचौराहा, भगवानपुर, खैरा बाजार समेत अन्य स्थानों पर तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं हुईं थीं। मंगलवार को तीसरे स्थिति सामान्य रही। दुकानें खुलीं और लोग भी घरों से बाहर निकले। प्रभावितों को प्रशासन ने राशन भी वितरित किया। सड़कों और कस्बे से मलबा किया साफ हंगामे के दौरान वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया था। दुकानों व घरों में भी तोड़फोड़ की गई थी। मंगलवार को इन सभी मलबों को साफ कराया गया। चप्पे-चप्पे पर पुलिस, महसी में अधिकारियों का जमावड़ा महसी तहसील क्षेत्र में पीएसी व पुलिस के जवान तैनात रहे। चौराहों पर भी कड़ा पहरा रहा। एडीजी गोरखपुर जोन केएस प्रताप, कमिश्नर शशि भूषण लाल, डीआईजी अमरेंद्र प्रसाद सिंह, डीएम मोनिका रानी, एसपी वृंदा शुक्ला समेत आला अधिकारी महसी तहसील क्षेत्र में गश्त करते रहे। डीएम व एसपी ने महसी में भी कैंप किया। नेपाल बॉर्डर पर भी अधिकारी पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था परखी। बहराइच कांड में दो और मुकदमे दर्ज, 52 उपद्रवी गिरफ्तार कर भेजे गए जेल बहराइच में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने में शामिल 52 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। बहराइच पुलिस ने इस प्रकरण में दो मुकदमे और दर्ज किए हैं। एसपी बहराइच वृंदा शुक्ला ने बताया कि संवेदनशील इलाकों में उच्च अधिकारियों के साथ गश्त की जा रही है। वीडियो फुटेज के आधार पर उपद्रवियों को चिन्हित कर गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। बता दें कि हिंसा पर काबू पाने के लिए सीएम योगी के निर्देश पर एडीजी कानून-व्यवस्था अमिताभ यश, गृह सचिव संजीव गुप्ता, एडीजी जोन गोरखपुर केएस प्रताप कुमार, मंडलायुक्त देवीपाटन शशि भूषण सुशील आदि अधिकारियों ने मौके पर जाकर एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए, जिससे हालात पर काबू पाया जा सका। हिंसा से प्रभावित इलाकों को नौ सेक्टर में विभाजित कर पल-पल की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों की दो शिफ्टों में तैनात किया गया है। इन इलाकों में आने-जाने वालों की चेकिंग और पूछताछ जारी है। बहराइच की डीएम मोनिका रानी ने बताया कि हिंसा प्रभावित इलाकों में प्रधान, कोटेदार, लेखपाल, सचिव आदि की ड्यूटी भी लगाई गई है, जो ग्रामीणों से वार्ता करके जानकारियां जुटा रहे हैं। जनता की मदद के लिए एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। हिंसा से प्रभावित परिवारों को राहत किट प्रदान दी जा रही है। राजस्व टीम द्वारा नुकसान का सर्वे किया जा रहा है ताकि प्रशासन की ओर से हरसंभव मदद की जा सके। एडीजी अभिताभ यश ने बताया कि घटना में शामिल उपद्रवियों की धरपकड़ की जा रही है। उनकी हिस्ट्रीशीट खंगालने के लिए एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस टीम लगाई गई है। हिंसा प्रभावित इलाकों के साथ पूरे शहर में भी पुलिस बल लगातार गश्त कर रहा है। कुछ संदिग्धों पर विशेष टीम द्वारा नजर रखी जा रही है। क्या है पूरा मामला बहराइच की महसी तहसील के महराजगंज कस्बे में रविवार शाम को गाने को लेकर हुए विवाद के बाद दूसरे समुदाय के युवकों ने पथराव शुरू कर दिया। इससे दुर्गा प्रतिमा खंडित होने पर पूजा समिति के सदस्यों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया तो दूसरे समुदाय के लोग रामगोपाल मिश्रा (24) को घर के अंदर घसीट ले गए और गोली मार दी। घटना का पूरे जिले में विरोध शुरू हो गया था। विसर्जन कमेटी के लोगों ने बहराइच-सीतापुर हाईवे पर चहलारी घाट पुल के पास जाम लगा प्रदर्शन शुरू कर दिया। बहराइच-लखनऊ हाईवे भी … Read more

हड़बड़ी में कैदी गटक गया मोबाइल की सिम, राजस्थान-चूरू की जेल में सर्चिंग अभियान

चूरू. चूरू की राजगढ़ जेल में मंगलवार दोपहर पुलिस प्रशासन की ओर से छह घंटे तक सघन सर्च अभियान चलाया गया। अभियान में बैरक नंबर चार में बंद दो बंदियों के पास से पुलिस को दो मोबाइल, एक डोंगल सिम सहित और एक चार्जर मिला। एक साथ जेल में बड़ी संख्या में पुलिस को देखकर हड़कंप मच गया। पुलिस के आला अधिकारियों ने जेल के सभी बैरकों की सघनता के साथ जांच की। राजगढ़ थानाधिकारी पुष्पेन्द्र झाझड़िया ने बताया कि एसपी जय यादव के निर्देश पर राजगढ़ जेल में सर्च अभियान चलाया गया था। जिसमें बैरक नंबर चार में हत्या के मामले में बंद बहल हरियाणा निवासी विनोद (35) उर्फ धयाला गुर्जर के पास से एंड्रॉयड मोबाइल और गोगामेड़ी हनुमानढ़ निवासी अंकित जाट (24) के पास से की-पेड मोबाइल जब्त किया गया। पुलिस ने इनके पास से एक डोंगल व मोबाइल चार्जर भी जब्त किया है। थानाधिकारी झाझड़िया ने बताया कि बहल निवासी विनोद कुमार उर्फ धयाला हत्या के मामले में वर्ष 2017 से जेल में बंद है। जबकि अंकित जाट वर्ष 2018 से हत्या के मामले में बंद है। सर्च अभियान सुबह साढ़े 11 बजे शुरू किया गया था। जो शाम साढ़े चार बजे तक चला था। सर्च अभियान में एसडीएम मीनू वर्मा, एएसपी किशोरीलाल, आईपीएस निश्चय प्रसाद एम, चूरू डीएसटी व एजीटीएफ टीम के पुलिस जवान शामिल थे। सर्च अभियान के दौरान पुलिस जब बैरक नंबर चार में पहुंची। तब पुलिस को देख हत्या के मामले में जेल में बंद अंकित जाट सिम को गटक गया। जिसकी पुलिस लगातार जांच कर रही है। थानाधिकारी पुष्पेन्द्र झाझड़िया ने बताया कि पुलिस की ओर से राजगढ़ थाना में दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। जिसकी गहनता से जांच कराई जा रही है।

मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में मान्य ई-कार्ड, चार्ज हटाने के लिए परिवहन विभाग ने भेजा प्रस्ताव, ई-कार्ड पर परिवहन विभाग 200 रुपये वसूल रहा

 ग्वालियर  मध्य प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) और वाहन रजिस्ट्रेशन कार्ड बनानी वाली कंपनी के हटने के बाद व्यवस्था को ऑनलाइन कर दिया गया। इस बीच, ई-कार्ड पर परिवहन विभाग 200 रुपये वसूल रहा है। प्लास्टिक कार्ड फीस के नाम पर 200 रुपये लिखकर आ रहे हैं, जिसे मजबूरन आवेदकों को देना पड़ रहा है। ताजा खबर यह है कि विभाग ने शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है कि इस शुल्क को हटाया जाए, क्योंकि कार्ड आवेदक को मिल ही नहीं रहा है। बड़ी संख्या में प्रदेश में आवेदक ठगे जा रहे हैं। अधिकारियों से इस बारे में कई बार शिकायतें भी की जा चुकी हैं। अब अधिकारियों का कहना है कि वे समाधान निकाल रहे हैं। मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में मान्य ई-कार्ड     ई-कार्ड एम परिवहन एप पर उपलब्ध होगा। परिवहन सेवा सिटीजन पोर्टल पर आवेदक इसका पीडीएफ फार्मेट प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही एमपी आनलाइन व सीएससी सेंटर पर भी सुविधा ले सकते हैं।     प्रदेशभर के साथ देश में कहीं भी इस ई-कार्ड को दिखाया जा सकेगा और अधिकारी मान्य भी करेंगे। आवेदक क्यूआर कोड से इसका प्रिंट निकाल सकेंगे। व्यवस्था लागू की गई, लेकिन 200 रुपये का शुल्क भी वसूला जाने लगा।     प्रदेश में एक अक्टूबर से वाहन रजिस्ट्रेशन व ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाली स्मार्ट चिप कंपनी ने काम बंद कर दिया है। कंपनी के भुगतान को लेकर विवाद चल रहा था, जिसका कार्यकाल 2022 में ही पूरा हो गया था। यह है लाइसेंस फीस और 200 रुपये कार्ड फीस जुड़ रही     सिर्फ दोपहिया: लर्निंग के लिए 225 और स्थायी के लिए 775 रुपये, इसमें 200 रुपये कार्ड फीस भी लग रही।     दो और चार पहिया: लर्निंग के लिए 450 और स्थायी के लिए 1075 रुपये, इसमें 200 रुपये कार्ड फीस भी लग रही।  

बढ़ाए सशक्तिकरण की ओर कदम, राजस्थान-दौसा में 200 दिव्यांगों को बांटा 2 करोड़ का लोन

दौसा. राजस्थान के दौसा जिले में दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NDFDC) और राजस्थान जाति जनजाति वित्त एवं विकास निगम के सहयोग से रामचंद्र फॉर्म हाउस पर आयोजित ऋण मेले में 200 दिव्यांगजनों को 2 करोड़ के ऋण वितरित किए गए। यह आयोजन NDFDC के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नवीन कुमार शाह की समाज में उचित बदलाव लाने की सोच का एक उदाहरण है, जो दिव्यांगजनों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस ऋण मेले के अंतर्गत अब तक 4 राज्यों के 9 स्थानों पर लगभग 5.5 करोड़ का ऋण वितरित किया जा चुका है। नवीन कुमार शाह ने अपने संबोधन में कहा कि दिव्यांगजन असीम क्षमताओं के प्रतीक हैं। वे अपनी कड़ी मेहनत और संघर्ष से न केवल स्वयं के जीवन में बदलाव ला रहे हैं, बल्कि समाज के अन्य लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन रहे हैं। कार्यक्रम में राजस्थान के दौसा जिला कलेक्टर देवेन्द्र ने इस पहल को समाज में सकारात्मक बदलाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि NDFDC की यह पहल दिव्यांगजनों को स्वावलंबी बनाने के लिए सराहनीय है। इस कार्यक्रम में कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे, जिनमें राजस्थान अनुजा टीम के एमडी वीरेंद्र, जीएम करतार सिंह, आशीष चावला, NDFDC के जीएम अनिल कौशिक, सलाहकार रवि शंकर, बीसीएनएस के संस्थापक अध्यक्ष राम कृष्ण गोस्वामी, और राजस्थान के डेंटल स्पेशलिस्ट डॉक्टर विष्णु गुप्ता शामिल थे। यह ऋण मेला NDFDC की अन्य पहलों जैसे दिव्य कला मेले और पीएम दक्ष योजना का हिस्सा है। अब तक पूरे भारत में 20 दिव्य कला मेले आयोजित हो चुके हैं, जिनमें 15-16 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ है। साथ ही, पीएम दक्ष योजना के माध्यम से 4,000 दिव्यांगजनों को कौशल प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया है, जिससे कई दिव्यांगजन छोटे ऋण लेकर स्वावलंबी बने हैं। दौसा जिले में आयोजित इस कार्यक्रम ने दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने की दिशा में एक नई शुरुआत की है।

सरकार ने ले लिया बड़ा फैसला, अब ऐसे होगा स्पेक्ट्रम आवंटन, नीलामी नहीं होगी

नई दिल्ली भारत में सैटेलाइट इंटरनेट और कम्युनिकेशन को लेकर बीते दिनों मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो और अमेरिकी अरबपति एलन मस्क के बीच स्पेक्ट्रम नीलामी की प्रक्रिया को लेकर भिड़त देखने को मिली। इसके बाद सरकार की ओर से इस प्रक्रिया को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। एलन मस्क ने मौजूदा नीलामी प्रक्रिया पर आपत्ति जताई थी और अब टेलिकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने घोषणा की है कि सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के लिए कोई ऑक्शन नहीं होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए चेयरमैन मुकेश अंबानी और भारती एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने स्पेक्ट्रम नीलामी को सही ठहराया था लेकिन अमेरिकी अरबपति एलन मस्क ने इस प्रक्रिया को गलत बताते हुए सिरे से नकार दिया था। मस्क ने भारत में नीलामी की इस प्रक्रिया की आलोचना की थी और कहा था कि भारत को ग्लोबल नियमों का पालन करना चाहिए। दरअसल, एलन मस्क भी भारतीय टेलिकॉम सेक्टर में अपनी कंपनी स्टारलिंक के साथ एंट्री की कोशिश में लगे हैं। नीलामी के बजाय अब ऐसे होगा आवंटन भारतीय टेलिकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एलन मस्क और भारत की टेलिकॉम कंपनियों के बीच खींचतान के बीच एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के लिए स्पेक्ट्रम का आवंटन किसी नीलामी के जरिए नहीं, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से किया जाएगा। यानी कंपनियों के अपने पसंदीदा स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए ज्यादा से ज्यादा बोली लगाने का विकल्प नहीं मिलेगा और सरकार निर्धारित करेगी कि स्पेक्ट्रम कैसे शेयर किए जाने हैं। इस आधार पर मस्क ने जताई थी नाराजगी एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक स्पेक्ट्रम के एडमिनिस्ट्रेटिव आवंटन का समर्थन शुरू से ही करती रही है और अमेजन कूपन जैसी कई कंपनियां भी इसी ग्लोबल तरीके का पक्ष लेती हैं। हालांकि, रिलायंस जियो और भारती एयरटेल लगातार नीलामी से जुड़ी प्रक्रिया का समर्थन कर रहे थे। मस्क ने आपत्ति जताते हुए कहा था कि यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी इंटरनेशनल टेलिकम्युनिकेशन यूनियन (ITU) ने सैटेलाइट स्पेक्ट्रम को शेयर करते हुए नॉमिनेट करने की बात कही है। भारत भी ITU का सदस्य है, ऐसे में स्पेक्ट्रम की नीलामी का कोई मतलब नहीं बनता। नीलामी के पक्ष में इसलिए है रिलायंस जियो मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो का कहना है कि वह सभी टेलिकॉम ऑपरेटर्स के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना चाहता है और इसीलिए नीलामी की प्रक्रिया का पक्षधर है। भारती एयरटेल चेयरमैन ने भी कहा था कि नीलामी की प्रक्रिया बेहतर है क्योंकि जो सैटेलाइट कंपनियां शहरी क्षेत्रों में आने की तैयारी कर रही हैं, उन्हें भी दूसरी की तरह टेलिकॉम स्पेक्ट्रम खरीदने की जरूरत है। मस्क लगातार माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म X पर नीलामी के प्रक्रिया पर कटाक्ष कर रहे थे और इसकी आलोचना कर रहे थे। बता दें, सरकार ने साफ कर दिया है कि सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के लिए स्पेक्ट्रम एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से आवंटित होंगे और नीलामी नहीं की जाएगी। साफ है कि सरकार भी इस मामले में ग्लोबल ट्रेंड फॉलो करने जा रही है।

Ayodhya:रामलला के दरबार में इजरायली राजदूत रियुवेन ने लगाई हाजिरी

 अयोध्या इजरायल में भारत के राजदूत रियुवेन अजार बुधवार सुबह ही अयोध्या पहुंचे और राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन किए। वह अपनी पत्नी के साथ रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मौके पर मौजूद कई श्रद्धालुओं से भी बात की। उन्होंने कहा कि इस इजरायल हमेशा से भारत की संस्कृति का सम्मान करता रहा है और यह लोगों के आपस में जुड़े का एक बड़ा माध्यम भी है। रियुवेन अजार ने कहा कि मेरे लिए यह सम्मान की बात है कि अयोध्या आकर भगवान राम के दर्शन का सौभाग्य मिला है। मैं यहां आकर श्रद्धालुओं को देखकर भी अभिभूत हूं, जो हर दिन इतनी बड़ी संख्या में आते हैं। उन्होंने कहा, ‘इजरायल और भारत के लोग प्राचीन काल से ही साथ हैं। उनकी संस्कृति, विरासत और परंपरा प्राचीन हैं। जैसे हमें अपनी विरासत पर गर्व है, उसी तरह आपको भी अपनी विरासत पर प्राउड है। यह बहुत जरूरी है क्योंकि समर्पण और गर्व का भाव ही आपको शक्ति प्रदान करता है। इसीलिए मैं यहां आया हूं और देखा कि लोगों का कैसे भाव भगवान राम की भक्ति को लेकर है।’ उन्होंने अयोध्या के राम मंदिर निर्माण को लेकर हुए संघर्ष पर भी संकेतों में ही बात की। सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलते इजरायली राजदूत इजरायली राजदूत ने कहा, ‘जैसा कि हम कहते हैं कि स्थान का बहुत महत्व होता है। ऐसा इसलिए कि यह कोई कल्पना की बात नहीं है। इतिहास में यहां चीजें हुईं हैं और लोग उसे हर दिन याद करते हैं। साल दर साल वह परंपरा चलती जाती है और हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन जाती है। इजरायल के राजदूत के तौर पर यह अहम है कि हम यहां आए और भगवान के दर्शन किए। इसके अलावा लोगों से मुलाकात की। मैं यहां अपनी पत्नी के साथ आया हूं और भारतीय संस्कृति को गहराई से समझने का प्रयास किया है।’ इजरायली अधिकारी ने मंगलवार को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की थी।

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