Day: October 19, 2024

जयपुर एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या और सलमान खान को धमकी को लेकर एक बार फिर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई सुर्खियों में है। लॉरेंस की गिनती इस समय देश के सबसे खूंखार अपराधियों में होती है। हालांकि, कई लोग उसे तरह-तरह की दलीलों के साथ समर्थन भी करते दिखते हैं। इनमें विवादित जैन मुनि सूर्य सागर भी शामिल हैं। आचार्य सूर्य सागर का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल किया जा रहा है जिसमें वह लॉरेंस बिश्नोई को हीरो कहते हुए सुने जा सकते हैं। सूर्य सागर महाराज का एक 8 सेकेंड का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्हें कहते हुए सुना जा सकता है, ‘आतंकवादी अफजल अगर तुम्हारा हीरो है तो लॉरेंस बिश्नोई हमारा हीरो है।’ वीडियो बेहद छोटा होने की वजह से संदर्भ साफ नहीं है। यह भी साफ नहीं है कि यह वीडियो कब का है। हालांकि, जब हमने पड़ताल की तो पता चला कि सूर्य सागर एक से अधिक मौकों पर लॉरेंस बिश्नोई की तारीफ और समर्थन कर चुके हैं। दो साल पुराने एक वीडियो में भी उन्होंने विस्तार से लॉरेंस बिश्नोई पर बात की थी। उन्होंने कहा था, ‘कल मैंने अपने आईडी पर एक लॉरेंस बिश्नोई की फोटो डाली तो कई लोगों के पेट में दर्द हो गया। लोगों ने पूछा कि गुरुजी आप किसका समर्थन कर रहे हैं। मैंने कभी उसे देखा नहीं है। यह लोकतांत्रिक देश है। किसका समर्थन करना है और किसका विरोध करना यह मेरा मौलिक अधिकार है। मेरे विचारधारा पर निर्भर करता है कि मैं किसका समर्थन करूं किसक नहीं। परमात्मा और मेरे गुरु के अलावा मुझे ज्ञान देने की हैसियत किसी की नहीं।’ वह तर्क देते हैं कि वह गैंगस्टर है, रेपिस्ट नहीं है। वह कहते हैं, ‘अभिमान होना चाहिए कि हमारे ही संप्रदाय का ऐसा व्यक्ति बैठा है जो कुछ ना कुछ सही काम करता है, अपने तरीके से। किसी नादान और असहाय को तो नहीं मार रहा है वह। मैं लॉरेंस बिश्नोई को मानता हूं यह मेरा व्यक्तिगत विषय है।’ बता दें कि सूर्य सागर महाराज नूपुर शर्मा के समर्थन और मुस्लिम समाज को लेकर अपने बयानों की वजह से भी कई बार सुर्खियों में रह चुके हैं। एक तरफ जहां सूर्य सागर महाराज जहां कुछ लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं तो दूसरी तरफ जैन समुदाय का एक धरा उन्हें मुनि मानने इनकार करता है। उनका कहना है कि हाथ में तमंचा और तलवार लेकर हिंसा की बात करने वाला जैन मुनि नहीं हो सकता है।

रीवा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी जब कहते थे कि वह दिन भी अब दूर नहीं,  जब हमारे देश के ‘हवाई चप्पल वाले लोग भी हवाई जहाज में उड़ान भरेंगे’ तब विरोधी इसे महज जुमला कहकर बात हवा में उड़ा देते थे। ऐसे लोगों को आज रीवा आकर देखना चाहिए कि सपना किस तरह यथार्थ के धरातल पर उतरकर चरितार्थ हो रहा है। 20 अक्टूबर 2024 की तारीख विन्ध्य क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक और अविस्मरणीय बनने जा रही है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी चिरप्रतीक्षित रीवा हवाई अड्डे का लोकार्पण करने जा रहे हैं। इस अवसर पर लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॅा. मोहन यादव, रीवा के प्रभारी मंत्री श्री प्रह्लाद सिंह पटेल गौरवमयी ऐतिहासिक समारोह के साक्षी रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी रीवा में एक ऐसे हवाई अड्डे को लोकार्पित करने जा रहे हैं, जो भविष्य में उत्तर मध्य भारत का सबसे महत्वपूर्ण एयर ट्रैफिक डेस्टिनेशन बनकर उभरेगा। साथ ही इस क्षेत्र को विकास के उच्च पायदान पर स्थापित करेगा। औद्योगिक निवेश और पर्यटन के लिए वैश्विक संभावनाओं का पथ प्रशस्त करेगा। दो वर्ष पूर्व इंदौर में आयोजित ग्लोबल इनवेस्टर्स मीट में विश्व भर के उद्यमियों के बीच श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी (तत्कालीन नागरिक विमानन व उड्डयन मंत्री) ने यह घोषणा की थी कि हम मध्यप्रदेश के छठवे हवाई अड्डे को निर्मित और विकसित करने जा रहे हैं। उनकी इस घोषणा ने दुनियाभर के उन उद्योगपतियों के ध्यान को आकृष्ट किया, जो यहाँ पावर व माइनिंग सेक्टर, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, फूड प्रोसेसिंग इन्डस्ट्रीज की संभावनाओं को देखते हैं। शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश करने वालों के लिए यह अवसरों का दरवाजा खोलने वाला है। यह सुयोग है कि 23 अक्टूबर को रीवा में विन्ध्य में इन्वेस्टर समिट और रीजनल इन्डस्ट्रियल कान्क्लेव का आयोजन हो रहा है। यह हवाई अड्डा विन्ध्य क्षेत्र के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से एक्सीलेटर की भूमिका निभाएगा, यह मेरा दृढ़ विश्वास है। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि रीवा का हवाईअड्डा कई चरणों में विकसित हो रहा है। प्रथम चरण में 72 सीटर यात्री विमान के उड़ान की सुविधा प्रारंभ हो रही है। पाँच साल में रीवा का हवाईअड्डा बोइंग की लैंडिंग और अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए बनकर तैयार हो जाएगा। वह दिन दूर नहीं जब यहां से विदेशों के लिए भी हवाई जहाज उड़ने लगेंगे। रीवा एयरपोर्ट शिलान्यास के बाद रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार हुआ है, इस उपलब्धि के लिए भारतीय विमान प्राधिकरण व स्थानीय प्रशासन अभिनंदन के पात्र है। हवाई यातायात की सुविधा की दृष्टि से रीवा अब भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, खजुराहो की श्रेणी में आकर खड़ा हो गया है। भविष्य में हम और भी आगे बढ़ेंगे। देश में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र  मोदी जी और प्रदेश के मुख्यंमंत्री डा. मोहन यादव के कुशल और फलदायी नेतृत्व के अनुभव को देखते हुए मैं यह विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि अगले पाँच वर्षों के भीतर हम सब का सपना पूर्णरूपेण यथार्थ के धरातल पर उतर जाएगा। यह विन्ध्य की आशाओं के केन्द्र रीवा के विकास का श्रेष्ठ व उन्नत दौर है, जो स्वतंत्रता के अमृतकाल में प्रारंभ हो हुआ है। मैं जब कहता हूँ कि रीवा मध्यप्रदेश ही नहीं देश के समुन्नत और श्रेष्ठ महानगरों की श्रेणी में आगे बढ़ रहा है, तो इसके पीछे ठोस आधार है। 1956 तक रीवा विन्ध्यप्रदेश की राजधानी रहा है और तब इसकी ख्या्ति भोपाल, लखनऊ, पटना और भुवनेश्वर जैसे शहरों के समकक्ष थी। कांग्रेस सरकार ने राजनीतिक द्वेषवश रीवा से एक प्रदेश की राजधानी होने का गौरव छीन लिया। 1956 से 2004 तक यह उपेक्षित और अभिशप्त पड़ा रहा। विन्ध्य में आज जो प्राकृतिक संसाधन हैं वो कल भी थे। आम नागरिकों में विकास की ललक और अपेक्षाएं कल भी वैसी ही थीं। केन्द्र में तत्का लीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और उसके बाद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रभ मोदी जी की नेतृत्व वाली व प्रदेश में तत्कांलीन मुख्येमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और अब मुख्यशमंत्री डा. मोहन यादव के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने आहत और उपेक्षित विन्ध्यवासियों की पीड़ा और भावनाओं को समझा है। आज यह क्षेत्र कई मामलों में देश में अग्रगण्य है। जब मैं कहता हूँ कि रीवा एय‍रपोर्ट उत्तर मध्यभारत का सबसे महत्वपूर्ण एयरपोर्ट होगा तो मेरी दृष्टि के सामने सिंगरौली का पावर काम्प्लेक्स उभरकर आता है। सिंगरौली में थर्मल प्लांटस में 20,000 मेगावाट से ज्यादा विद्युत उत्पादन होता है। देश का यह सबसे बड़ा पावर काम्प्लेक्स है। रीवा से सिंगरौली तक विश्वस्तरीय सड़क इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित होकर पूर्णता के करीब है। जो यात्री पाँच घंटे में बनारस पहुँचते थे वे दो घंटे में रीवा एयरपोर्ट के लाउंज में होंगे। विन्ध्य की 29 बड़ी औद्योगिक इकाईयां 225 किमी की परिधि में फैली हैं और प्रायः सभी नेशनल हाइवेज से जुड़ी हैं। अपने रीवा का हाइवेज जंक्शन पहले ही विकसित हो चुका है। इन औद्योगिक इकाइयों के अधिकारियों के लिए रीवा एयरपोर्ट कितनी बड़ी सहूलियत बनने जा रहा है यह अब उनसे ही पूछ सकते हैं। विन्ध्य की वाइल्डलाइफ टूरिज्म का विश्व में स्थान है। यहाँ का सफेद बाघ दुनियाभर के चिड़ियाघरों में दहाड़ रहा है। टीवी में दिखने वाला हर दूसरा बाघ या तो बांधवगढ़ का है या फिर पन्ना का। पर्यटकों के लिए यह कितना आसान हो जाएगा। रीवा में 750 मेगावाट का सोलर पावर काम्प्लेक्स एशिया के बड़े पावर प्रोडक्शन यूनिट में शामिल है। रीवा में खूबसूरत प्रपातों की श्रृंखला है। भगवान राम का तपोवन चित्रकूट और माँ शारदा के धाम मैहर कौन नहीं आना चाहेगा? बाणसागर का विस्तृत जल प्रक्षेत्र और उसके द्वीप विकसित होने पर हनुवंतिया के आकर्षण से आगे का प्राकृतिक सौंदर्य प्रस्तुत करेंगे। अपना विन्ध्य पावर हब की तरह सीमेंट का भी प्रोडक्शन काम्प्लेक्स है। प्रायः सभी बड़े औद्योगिक घरानों का निवेश यहां आया है। रीवा में नागपुर की तरह मेडिकल सुविधा और कोटा की तरह एकेडमीज का विस्तार हो रहा है। हम यह गर्व के साथ कह सकते हैं कि देश का हर दसवां घर विन्ध्य में उत्पादित बिजली से रोशन हैं। देश के हर दसवें घर की बुनियादें यहां की फैक्ट्रियों से बनी सीमेंट से बेजोड़ और मजबूत हुई हैं। इस क्षेत्र में अभी तीन लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित हुई है। बाणसागर का पानी जब 9 लाख हेक्टेयर तक पहुँचेगा तब … Read more

देहरादून मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आज सचिवालय में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जनहित में किए गए अभिनव प्रयासों एवं उपलब्धियों की जानकारी आयोग को दी | इसके साथ ही मुख्य सचिव ने आयोग के समक्ष उत्तराखण्ड राज्य की विशेष परिस्थितियों के संदर्भ में अपेक्षित बिंदुओं को रखा। मुख्य सचिव ने कहा कि नीति आयोग द्वारा जारी SDG India Index 2023-24 में उत्तराखण्ड राज्य को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य के जल स्रोतों एवं नदियों के पुनर्जीवीकरण हेतु SARRA (Spring and River Rejuventation Authority) का गठन कर अब तक 5428 स्रोतों का जल संरक्षण तथा संवर्द्धन कर पुनर्जीवीकरण कर दिया गया है, जबकि 228 वर्षा कालीन छोटी-बड़ी नदियों का Catchment Treatment कर पुनर्जीवित किया गया है। राज्य सरकार हिम आधारित नदियों (Glaciel River) को वर्षा आधारित नदियों (Rainfed River) से जोड़े जाने की एक महत्वाकांक्षी परियोजना की रूपरेखा तैयार कर रही है, इसके दीर्घकालिक परिणाम Game Changer साबित होंगे जिसका लाभ प्रदेश को ही नहीं अपितु पड़ोसी राज्यों को भी मिलेगा। ऐसी अति महत्वपूर्ण “नदी-जोड़ो परियोजना” के क्रियान्वयन हेतु अत्यधिक धनराशि की आवश्यकता है जिसके लिए नीति आयोग, भारत सरकार से तकनीकी सहयोग की आवश्यकता है।  मुख्य सचिव ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में Cluster आधारित Rural Incubation Centre स्थापित करने के लिए प्रारम्भ में पायलट Project के रूप में दो Rural Incubation Centre स्थापित किये हैं, जिसके आशातीत परिणाम प्राप्त हुए हैं। द्वितीय चरण में हम समस्त जनपदों में Rural Incubation Centre स्थापित करने जा रहे हैं। व्यापक स्तर पर Incubation Centre स्थापित करने हेतु भारत सरकार से तकनीकी एवं वित्तीय सहयोग की अपेक्षा है।  मुख्य सचिव ने कहा कि भारत सरकार द्वारा संचालित केन्द्रपोषित योजनाओं के लिए One Size Fit for All की परिकल्पना पर आधारित होने के कारण योजनाओं के निर्धारित मानकों को बदलना तथा शिथिलता प्रदान करने के साथ ही अधिक विकेन्द्रीकरण, नियोजन एवं नीतियों की आवश्यकता है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कौशल परिषद व सेक्टर के गठन के दृष्टिगत राज्य में हमें Green Skilling के साथ-साथ Eco-Tourism Activity के लिये नीति आयोग से तकनीकी सहायता की आवश्यकता है। राज्य सरकार द्वारा नीति आयोग की भांति गठित “State Institute for Empowering and Transforming Uttarakhand” (SETU) के माध्यम से कार्य करना आरंभ कर दिया है। सेतु के संचालन में नीति आयोग द्वारा प्रायोजित State Support Mission को बल मिलेगा। सेतु आयोग, उत्तराखण्ड में प्रभावी नीति नियोजन हेतु वर्तमान में सलाहकारों, डोमेन एक्सपर्टस, रिचर्स एसोसियेट, इंटर्नशिप हेतु विज्ञापन कर नियुक्तियां की जा रही हैं।  मुख्य सचिव ने कहा कि लैंगिक असमानता को कम करने हेतु उत्तराखण्ड UCC एक्ट लागू किये जाने से महिलाओं को लैंगिक समानता के अधिकार प्राप्त होगें। इसके साथ ही राज्य में समान नागरिक संहिता, सख्त नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी और दंगारोधी कानून लागू कर दिये गये हैं। इसी प्रकार लैंगिक समानता को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 30 प्रतिशत आरक्षण तथा सहकारी प्रबंध समितियों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया गया है।  राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून लागू होने के फलस्वरूप सभी प्रकार की परीक्षाओं में शत-प्रतिशत पारदर्शिता आयी है, जिस कारण राज्य में विभिन्न परीक्षा परिणाम निर्धारित समय में जारी हुए हैं तथा युवाओं में System के प्रति विश्वास स्थापित हुआ है।  मुख्य सचिव ने बताया कि प्रदेश में अधिक से अधिक निवेशकों को आकर्षित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा लगभग 25 निवेशोन्मुखी नीतियाँ (Investor Friendly Policy) बनायी गयी है। जिसके अन्तर्गत राज्य की निवेशक केन्द्रित नीतियाँ, बुनियादी ढाँचे में निवेश, कुशल जन शक्ति की उपलब्धता और सुशासन की नींव वर्ष 2023 में रखने के उपरान्त वैश्विक निवेश सम्मेलन में 3.56 लाख करोड़ के MOU के सापेक्ष वर्तमान तक ₹ 75,000 करोड़ के निवेश की Grounding हो चुकी है।  राज्य सरकार द्वारा विकसित भारत के लक्ष्य में प्रभावी भागीदारी हेतु ऊर्जा, विद्यालयी शिक्षा एवं उच्च शिक्षा, पर्यटन, Wellness तथा Hospitality एवं उद्यानिकीकरण पर विशेष फोकस किया जा रहा है।