Day: October 21, 2024

सीधी जिले के इंजीनियर अनिल शुक्ला रविवार रात जम्मू-कश्मीर में आतंकियों की गोली का शिकार हो गए। टनल निर्माण के दौरान आतंकियों ने इंजीनियर और मजदूरों पर अंधाधुंध फायरिंग की थी। हमले में सात लोगों की मौत हुई है। जिले के रामपुर नैकिन जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्राम डिठौरा के अनिल शुक्ला (45) एक निजी कंपनी में बतौर मैकेनिकल इंजीनियर कार्यरत थे।जुलाई में अंतिम बार घर आए थे अनिलपरिजनों को सोमवार सुबह अनिल की मृत्यु की सूचना मिली। अनिल का एक पुत्र और एक पुत्री है। मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने आतंकी हमले को कायराना हरकत बताया है। साथ ही मृतक के स्वजनों को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि देने के निर्देश दिए हैं। जम्मू-कश्मीर में हुए कायराना आतंकी हमले में मध्यप्रदेश के सीधी जिला अंतर्गत ग्राम डिठौरा के एक होनहार इंजीनियर अनिल जी शुक्ला के काल कवलित होने का समाचार हृदय विदारक है। दुःख की इस कठिन घड़ी में शोकाकुल परिवार के साथ मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। पिता विश्वनाथ शुक्ला ने बताया कि बेटे से रोज फोन पर बात होती थी, कल भी बात हुई थी। जुलाई माह में वह घर आया था और जनवरी में फिर आना का कह गया था। उन्होंने बताया कि अनिल 1995 से कश्मीर में रह रहे थे। उपराज्यपाल ने मुआवजा जारी करने को कहा गगनगीर में हुए आतंकी हमले के पीड़ितों के परिजनों को तुरंत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रधान सचिव (गृह विभाग, जम्मू-कश्मीर) चंद्राकर भारती को निर्देश दिया। एलजी ने एपीसीओ इंफ्राटेक कंपनी से बिना किसी देरी के मुआवजा जारी करने को भी कहा है। एपीसीओ इंफ्राटेक कंपनी के अधिकारियों ने उपराज्यपाल कोव पीड़ितों के परिजनों के सदस्यों को प्रदान की जा रही सहायता के बारे में जानकारी दी। परिजनों को मिलेगा मुआवजा एसआरई के तहत, प्रत्येक मारे गए नागरिक के परिजनों को छह लाख रुपये दिए जाएंगे और एपीसीओ इंफ्राटेक कंपनी द्वारा तत्काल उपाय के रूप में 15 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे। सभी घायलों को दो-दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। कंपनी कॉर्पोरेट व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी के तहत ऑन रोल नागरिकों के परिवारों को वित्तीय सहायता और बीमा से मुआवजे के रूप में उनके सकल सीटीसी का 5 साल भी प्रदान करेगी। सभी पीआरडब्ल्यू श्रमिक और तीसरे पक्ष के कर्मचारी कर्मकार मुआवजा नीति के अंतर्गत आते हैं। उपराज्यपाल ने कहा कि सरकार और एपीसीओ इंफ्राटेक कंपनी परिजनों को हर संभव वित्तीय सहायता और आवश्यकतानुसार अन्य सहायता सुनिश्चित करेगी।

कांकेर/कापसी छत्तीसगढ़ के मरोड़ा गांव के सरपंच लक्ष्मण मंडावी सात लाख रुपये की ठगी का शिकार हो गए। यह ठगी तंत्र-मंत्र के जरिए गड़ा खजाना निकालने का झांसा देकर की गई। मामला इस प्रकार है कि बीते वर्ष महाराष्ट्र के यवतमाल जिले से कुछ लोग लक्ष्मण मंडावी के घर पहुंचे। उन्होंने सरपंच को विश्वास दिलाया कि उनके खेत में उनके पूर्वजों का गड़ा हुआ सोना छिपा है और वे तंत्र-मंत्र के जरिए इसे बाहर निकाल सकते हैं। इसके बदले में उन्हें पैसे की मांग की गई। इन ठगों ने यह भी धमकी दी कि अगर यह खजाना नहीं निकाला गया, तो सरपंच के घर में किसी की आकस्मिक मृत्यु हो सकती है। इस डर से घबराए सरपंच ने उनसे उपाय पूछा। ठगों ने बताया कि वे एक शुभ तिथि पर आएंगे और खजाना निकाल देंगे।   20 दिसंबर 2023 को वे सरपंच के घर आए, आंगन में तुलसी के पौधे के पास तंत्र-मंत्र किया, और फिर पैसों की मांग की। डर के कारण सरपंच ने पहले तीन लाख पचास हजार रुपये दिए। इसके बाद ठगों ने दोबारा पैसे की मांग की, जिससे उन्होंने एक लाख पचास हजार रुपये और दिए। इस प्रकार अलग-अलग समय पर कुल सात लाख रुपये ठगों को दे दिए गए। डर की वजह से सरपंच ने ठगी की बात किसी को नहीं बताई लक्ष्मण मंडावी ने बताया कि आत्म-सम्मान और भय के कारण उन्होंने इस ठगी की बात किसी को नहीं बताई। हालांकि, उनके परिवार वाले इस घटना के गवाह थे और पंचायत के कुछ सदस्य, जैसे सुखरंजन उसेंडी, दयाल राय और गौरीशंकर नगर को इस घटना की जानकारी थी। आखिरकार, 18 अक्टूबर को सरपंच लक्ष्मण मंडावी ने बांदे थाना में मामले की रिपोर्ट दर्ज करवाई। सरपंच के मुताबिक ठगों में प्रवीण शेंगर, अरविंद शेंगर, बंडू शिंदे, युवराज शिंदे, हीरालाल जगताप और राम कृष्ण झरेकर शामिल थे। थाना प्रभारी जितेंद्र साहू ने इस मामले को संज्ञान में लिया और छह ठगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 448, 420 और 147 के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, और आरोपियों की तलाश जारी है।

भोपाल ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने विद्युत उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे दीपावली पर विद्युत सुरक्षा एवं सावधानियां रखकर सुरक्षित दीपावली मनाएं। कंपनी ने सभी पटाखा व्यवसायियों से अपील की है कि वे बिजली लाइन के नीचे, ट्रांसफार्मर के नीचे या उससे सटाकर दुकान न लगाएं। ट्रांसफर्मर के नीचे दूकान लगने से दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है और छोटी सी असावधानी बड़ी दुर्घटना का रूप ले सकती है। उन्होंने नागरिकों से भी अनुरोध किया है कि पटाखे व आतिशबाजी का प्रदर्शन बिजली लाइनों के नीचे व आसपास न करें। मंत्री श्री तोमर ने दीपावली पर्व पर प्रकाशीय साज-सज्जा के लिये उपभोक्ता अपने परिसर में विद्यमान बिजली कनेक्शन से स्वीकृत भार के अनुसार ही बिजली का उपयोग करें। बिना स्वीकृति के अतिरिक्त भार की वृद्धि एवं सीधे तार डालकर विद्युत अनधिकृत उपयोग नहीं करें। बिजली चोरी अथवा बिना स्वीकृति के संयोजित भार में वृद्धि अवैधानिक है और इसके लिए बिजली अधिनियम 2003 में जुर्माने का प्रावधान है। बिजली कंपनी ने मिठाई, मूर्तियां, साज-सज्जा, बर्तन व्यापारी, पटाखों की दुकाने एवं दीपावली पर्व से जुड़ी अन्य सामग्री के विक्रय के लिये लगाए जाने वाली अस्थाई दुकानों के प्रकाश व्यवस्था के संबंध में व्यापारी बंधुओं से अनुरोध किया है कि वे नियमानुसार अस्थाई कनेक्शन लेकर ही बिजली का उपयोग करें।  

भोपाल उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि सहज और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं का प्रदाय शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विज़न अनुसार मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में सशक्त-आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश को मूर्त रूप देने, स्वस्थ मध्यप्रदेश के लिए स्वास्थ्य सेवाओं और अधोसंरचनाओं को निरंतर सुदृढ़ करने के प्रयास किये जा रहे हैं। इन कार्यों के तेज गति से क्रियान्वयन के लिए विभागीय समन्वय आवश्यक है। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने मंत्रालय में मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन से विभिन्न अंतर्विभागीय समन्वय विषयों पर गहन चर्चा की। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग के प्रमुख विषयों पर तेजी से कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आवश्यक कार्यवाही के लिये संबंधित विभाग प्रमुखों को निर्देशित करें, जिससे कार्यों में तेजी लाई जा सके। प्रमुख सचिव वित्त श्री मनीष रस्तोगी और प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा श्री संदीप यादव उपस्थित थे। मेडिकल कॉलेजों में वेतन संरक्षण (पे-प्रोटेक्शन) के प्रस्ताव पर किया विमर्श उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने 454 चिकित्सकीय संस्थानों में पदों की स्वीकृति के साथ ही, मेडिकल कॉलेजों में वेतन संरक्षण (पे-प्रोटेक्शन) के प्रस्ताव को प्राथमिकता देने के लिए कार्यवाही और समन्वय करने के निर्देश दिये। पैरामेडिकल कौंसिल से संबंधित अधिनियम को पुनः पूर्ववत् करने के मुद्दे पर भी विचार-विमर्श किया गया। सामुदायिक केंद्रों और सिविल अस्पतालों के संचालन को आउटसोर्स आधार पर अनुमति देने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई, जिससे इसे शीघ्र ही अमल में लाया जाकर ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त किया जा सके। सहायक प्राध्यापक (मेडिकल कॉलेज) के पदों पर भर्ती की आयु सीमा को 40 वर्ष से 50 वर्ष किये जाने पर दिया ज़ोर उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने सहायक प्राध्यापक (मेडिकल कॉलेज) के पदों पर भर्ती की आयु सीमा को 40 वर्ष से बढ़ाकर 50 वर्ष करने की आवश्यकता को महत्वपूर्ण बताते हुए आवश्यक प्रस्ताव पर विमर्श किया। नवीन जिलों में जिला अस्पतालों में पदों की स्वीकृति के मुद्दे पर विभागीय समन्वय के विषय पर चर्चा की गई। जबलपुर मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग भर्ती में विशेष छूट देने का प्रस्ताव बैठक के प्रमुख बिंदुओं में शामिल रहा। रीवा मेडिकल कॉलेज, सतना मेडिकल कॉलेज अस्पताल और इंदौर के एमवाय अस्पताल के उन्नयन और निर्माण के लिये परियोजना परीक्षण समिति से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए संबंधित कार्यवाही तेज करने के लिए उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये। स्वास्थ्य संस्थाओं के उन्नयन, स्वास्थ्य अधोसंरचनाओं के विकास के लिए बजट प्रावधान पर चर्चा उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट प्रावधान पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य संस्थाओं के उन्नयन, स्वास्थ्य अधोसंरचनाओं के विकास के लिये स्वीकृति के लिये प्रस्ताव लंबित हैं, जिसके समाधान के लिए विभागीय सूचकांक को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। उप मुख्यमंत्री ने रीवा जिले के ग्राम हिनौती में गौ-अभ्यारण्य की स्वीकृति के लिए पशुपालन विभाग द्वारा तैयार प्रस्ताव पर स्क्रीनिंग कमेटी आवश्यक कार्यवाही के लिए भी कहा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव की घोषणा के अनुक्रम में सांदीपनी संस्कृत विश्वविद्यालय उज्जैन के रीवा परिसर में आधारभूत संरचना विकास (भवन/पुल निर्माण) तथा आवश्यक भूमि अधिग्रहण के लिए उच्च शिक्षा विभाग से राशि प्रावधान करने की अनुशंसा की गई है। इस परियोजना का शीघ्र आमजन को लाभ मिल सके इसके लिये आवश्यक कार्यवाही करने के संबंध में उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने चर्चा की।  

भोपाल   उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि मध्यप्रदेश में शराब की अवैध बिक्री सख्ती से रोक लगाई जाए साथ अपराध पर कड़ी कारवाई की जानी चाहिए। श्री देवड़ा ने सोमवार को भोपाल स्थित पर्यावरण अध्ययन संस्थान (इप्को) में आयोजित नवीन आबकारी नीति/आबकारी व्यवस्था वर्ष 2025-26 के निर्धारण के संबंध में मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के लायसेंसियों की कार्यशाला में कही। उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने आसवक एवं देशी/विदेशी मदिरा विनिर्माताओं एवं बार-लायसेंसियों के साथ भी बैठक की। श्री देवड़ा ने वाणिज्यक कर विभाग की उपलब्धियों को लेकर भी चर्चा की। उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि उनका कर्तव्य है कि अधिकारी अपने मुख्यालय पर रहकर कार्यों के प्रति सजग रहें। उन्होने कहा कि किसी भी परिस्थिति में मदिरा का अवैध परिवहन ना हो तथा संगठित अपराधियों के विरूद्व कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। प्रदेश में शराब के अवैध कारोबार पर पैनी नजर रखी जाएगी और जहां भी अवैध कारोबार या कालाबाजारी की सूचना मिलती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार को राजस्व देने में वाणिज्यकर विभाग का महत्वपूर्ण योगदान है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में आबकारी विभाग का राजस्व लक्ष्य 16 हजार करोड़ रूपये है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी के समन्वित प्रयास से यह लक्ष्य भी हम प्राप्त कर लेगें। उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने कहा कि वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा निरंन्तर नए-नए नवाचार किये जा रहें हैं। विभिन्न राज्यों की आबकारी नीति का अध्ययन किया जा रहा है। उनकी अच्छाईयों को प्रदेश की आबकारी नीति में संम्मिलित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नीति तभी ठीक होगी जब अनुभवी लोगो से बात की जायेगी। कार्यशाला में प्रदेश के मदिरा व्यावसायियों एंव ठेकेदारों द्वारा उप मुख्यमंत्री को अपनी समस्या से भी अवगत कराया गया। उप मुख्यमंत्री श्री देवडा ने कहा कि अगर समस्या है तो उसका समाधान भी सरकार करेगी। कठिनाईयों को दूर किया जायेगा। सरकार बहुत सजग है। उन्होनें विभागीय अधिकारियों का निर्देश दिये कि प्रदेश के शराब व्यावसायियों की समस्या को हल करने का प्रयास करे। श्री देवड़ा ने कहा कि प्रदेश के राजस्व प्राप्ति में आबकारी विभाग का अहम भागीदारी रहती है। कार्यशाला में उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने कहा कि आबकारी विभाग के द्वारा ई-आबकारी पोर्टल के माध्यम से लायसेंसियों को अनेक सुविधाऐं प्रदान की गई हैं, जिससे अधिक पारदर्शिता के साथ कार्य संम्पादित किये जा रहें हैं तथा राजस्व में निरंन्तर वृद्धि हो रही है। लायसेंसी भी नियमानुसार अपनी दुकान एवं बार का संचालन करें, विभाग द्वारा किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर लायसेंसियों के विरूद्ध भी कार्यवाही की जावेगी। उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने कहा कि विभागीय अधिकारियों से अपेक्षा है कि आप सभी जनप्रतिनिधियों/मंत्रियों/विधायकों के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का त्वरित निराकरण करें एवं निराकरण के बाद संबंधित को अवगत भी कराया जाए। आबकारी अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन कर आबकारी अपराधों पर रोक लगाना हम सभी का दायित्व है। सभी के समन्वित प्रयास से वर्ष 2025-26 के लिए संतुलित आबकारी नीति बनाना ही विभाग का लक्ष्य है। आशा करता हूं कि हम इसमें पूरी तरह सफल होगें। कार्यक्रम में प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर श्री अमित राठौर ने कहा कि प्रदेश के राजस्व में मदिरा व्यावसायियों का बड़ा योगदान रहता है। उन्होने अपेक्षा की कि जनता के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का ध्यान रखा जाना चाहिए। आबकारी आयुक्त श्री अभिजीत अग्रवाल ने आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर विभागीय अधिकारी एवं मदिरा व्यावसायियों/लाइसेंसियों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।  

अमृतसर मौसम के करवट लेते ही इन्फ्लूएंजा वायरस सक्रिय हो गया है। इन्फ्लूएंजा वायरस दो महीने से 10 साल के बच्चों को आसानी से अपनी जकड़ में ले रहा है। सरकारी अस्पतालों तथा प्राइवेट डॉक्टर के पास बड़ी तादाद में उक्त वर्ग के बच्चे उपचार के लिए आ रहे हैं। इन्फ्लूएंजा वायरस के लक्षण कोरोना वायरस से मिलते जुलते हैं। अभिभावक यदि उक्त वायरस को हल्के में लेते हैं तो कई बार यह वायरस घातक भी बच्चों के लिए साबित हो सकता है। जानकारी अनुसार मौसम के करवट लेते ही इन्फ्लूएंजा वायरस तेजी से फैल रहा है। यह वायरस अक्तूबर से मई तक अपना असर दिखाता है। पिछले समय के दौरान कोरोना वायरस भी एकदम तेजी से फैला था तथा तब भी लोगों में जागरूकता की कमी होने के कारण कई मरीजों की जान जा चुकी थी परंतु अब इन्फ्लूएंजा वायरस कोरोना वायरस से मिलते जुलते लक्षणों वाला सामने आने लगा है। इन्फ्लूएंजा जो श्वास मनाली से संबंधित बीमारी को फ्लू भी कहा जाता है। यह ऐसी बीमारी है जो आपको इन्फ्लूएंजा वायरस से होती है। इसके कारण सिर और शरीर में दर्द, गले में खराश, बुखार और सांस संबंधी लक्षण जैसे लक्षण होते हैं, जो गंभीर हो सकते हैं। फ्लू सर्दियों के महीनों में सबसे आम है, जब कई लोग एक साथ बीमार हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा मामले (पीक) आमतौर पर दिसंबर और फरवरी के बीच होते हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेज के अधीन आने वाले बच्चा विभाग तथा अन्य स्वास्थ्य विभाग के सरकारी अस्पतालों की बात करें तो वहां पर बड़ी तादाद में उक्त लक्षण वाले बच्चे उपचार के लिए अभिभावक लेकर आ रहे हैं। यहां तक कि जिले के प्रसिद्ध छाती रोग विशेषज्ञों के पास भी उक्त लक्षण वाले बच्चे उपचार पाने के लिए आ रहे हैं। फ्लू तथा सामान्य सर्दी में अंतर इंडियन मैडीकल एसोसिएशन के टी.बी. कंट्रोल प्रोग्राम के नोडल अधिकारी तथा प्रसिद्ध छाती रोग विशेषज्ञ डॉ. नरेश चावला ने बताया कि फ्लू तथा सामान्य सर्दी के लक्षण एक जैसे हो सकते हैं, जैसे बहती नाक और खांसी, लेकिन सर्दी के लक्षण आमतौर पर हल्के होते हैं और फ्लू के लक्षण गंभीर हो सकते हैं और गंभीर जटिलताओं का कारण बन सकते हैं। अलग-अलग वायरस सर्दी और फ्लू का कारण बनते हैं। कुछ स्वास्थ्य स्थितियाँ आपको फ्लू से गंभीर बीमारी के जोखिम में डाल सकती हैं। इसमें जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली जटिलताएँ शामिल हैं जिनके लिए अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होती है। अस्थमा, सी.ओ.पी.डी. या अन्य दीर्घकालिक फेफड़ों की बीमारी हो तथा इसके अलावा स्ट्रोक सहित किडनी, लीवर, न्यूरोलॉजिकल, हृदय या रक्त वाहिकाओं की बीमारी इत्यादि वाले मरीज फ्लू की जकड़ में आने से गंभीर अवस्था में पहुंच सकते हैं। हर वर्ष लाखों बच्चे फ्लू की जकड़ में आते हैं इंडियन मैडीकल एसोसिएशन के सक्रिय मेंबर तथा प्रसिद्ध मैडीसिन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रजनीश शर्मा ने बताया कि फ्लू के हर वर्ष भारत में लाखों बच्चे जकड़ में आते हैं। इसके अलावा सीज़न में, अमेरिका में लगभग 20 से 40 मिलियन लोग फ्लू की चपेट में आते हैं। इन्फ्लूएंजा वायरस फ्लू का कारण बनता है। इन्फ्लूएंजा ए, बी और सी सबसे आम प्रकार हैं जो लोगों को संक्रमित करते हैं। इन्फ्लूएंजा ए और बी मौसमी हैं, (अधिकांश लोग सर्दियों में इनसे पीड़ित होते हैं) और इनके लक्षण अधिक गंभीर होते हैं। इन्फ्लूएंजा सी गंभीर लक्षण पैदा नहीं करता है और यह मौसमी नहीं है – पूरे वर्ष इसके मामलों की संख्या लगभग समान रहती है।  

रायपुर राज्यपाल श्री रमेन डेका से 27वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले असम के फुटबॉल टीम के खिलाडियों ने श्री सनीदेव चौधरी, (आईएफएस) और श्री तेजस एम, (आईएफएस) के नेतृत्व में सौजन्य मुलाकात की। उनके साथ टीम कोच श्री दगंता बोरा भी उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि असम की टीम ने इस प्रतियोगिता में पहली बार फुटबॉल में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। राज्यपाल ने टीम को बधाई दी और राजकीय गमछा पहनाकर उनका अभिनंदन किया। टीम के सभी खिलाडियों को छत्तीसगढ़ के पारंपरिक पकवान भेंट किये गये। राज्यपाल श्री डेका ने खिलाडियों को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। राज्यपाल श्री डेका ने छत्तीसगढ़ के खिलाडियों द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए सर्वाधिक 174 पदक जीत कर प्रथम स्थान प्राप्त करने पर उन्हें भी बधाई दी। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि यह प्रतियोगिता न केवल शारीरिक शक्ति और खेल भावना का प्रदर्शन है, बल्कि हमारे वन क्षेत्रों के महत्व को भी रेखांकित करती है।

भोपाल मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के बिजली उपभोक्ताओं को सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के बैंकों की तर्ज पर शासन की योजनाओं एवं सुविधाओं का लाभ देने के उद्देश्य से शुरू की गई केवायसी प्रक्रिया के तहत अब तक 3 लाख 55 हजार 105 उपभोक्ताओं ने सफलतापूर्वक केवायसी करा ली है। कंपनी ने बताया है कि केवायसी प्रक्रिया में नर्मदापुरम ग्रामीण में 39 हजार 745, बैतूल ग्रामीण में 64 हजार 146, राजगढ़ ग्रामीण में 21 हजार 017, शहर वृत्त भोपाल में 25 हजार 573, भोपाल ग्रामीण में 29 हजार 078, गुना ग्रामीण में 26 हजार 083, विदिशा ग्रामीण क्षेत्र में 27 हजार 14, सीहोर ग्रामीण में 16 हजार 420, ग्वालियर ग्रामीण में 12 हजार 407, शहर वृत्त ग्वालियर में 8 हजार 336, अशोकनगर ग्रामीण में 10 हजार 620, दतिया ग्रामीण में 12 हजार 980, रायसेन ग्रामीण में 16 हजार 171, शिवपुरी ग्रामीण में 14 हजार 903, हरदा ग्रामीण में 11 हजार 765, श्योपुर ग्रामीण में 5 हजार 396 , मुरैना ग्रामीण में 8 हजार 631 एवं भिण्ड ग्रामीण में 4 हजार 820 बिजली उपभोक्ताओं की केवायसी की गई है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक श्री क्षितिज सिंघल ने कंपनी कार्यक्षेत्र के सभी मैदानी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे कंपनी द्वारा की जा रही केवायसी प्रक्रिया से आमजन और बिजली उपभोक्ताओं को अवगत कराना सुनिश्चित करें। साथ ही कंपनी द्वारा “उपाय” एप से घर बैठे उपलब्ध कराई जा रही केवायसी करने की सुविधा के बारे में भी अवगत कराएं। गौरतलब है कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों के बिजली उपभोक्ताओं के बिजली संबंधी व्यक्तिगत विवरण को कंपनी के रिकार्ड में अपडेट करने के लिए नो योर कंज्यूमर (केवायसी) प्रक्रिया शुरू की है। कंपनी द्वारा नो योर कंज्यूमर (केवायसी) प्रक्रिया के तहत बिजली उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी जैसे समग्र आईडी, मोबाइल नंबर एवं बैंक खाता इत्यादि की जानकारी को अपडेट किया जा रहा है। नो योर कंज्यूमर (केवायसी) प्रक्रिया से बिजली उपभोक्ताओं को जहां राज्य शासन की योजनाओं का लाभ सीधे लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना से सुनिश्चित किया जा सकेगा वहीं दूसरी ओर प्रणाली में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। साथ ही केवायसी से वास्तविक उपभोक्ताओं के विद्युत संयोजन एवं उनके भार की स्थिति का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित किया जा सकेगा, जिससे कंपनी कार्यक्षेत्र में विद्युत संरचनाओं के भविष्य में विस्तार की योजना बनाने में आसानी होगी। कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं की सही पहचान और मोबाइल नंबर को सटीक रूप से टैग करने में मदद मिलेगी, जिससे कंपनी की सेवाओं का सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जा सकेगा। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बताया है कि गूगल प्ले-स्टोर पर उपलब्ध उपाय एप डाउनलोड कर बिजली उपभोक्ता समग्र केवायसी में अपना उपभोक्ता क्रमांक एवं समग्र क्रमांक दर्ज करने के बाद लिंक मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी को दर्ज कर केवायसी प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं।  

भोपाल खाद्य विभाग में अप्रैल 2023 से सितम्बर 2024 तक प्राप्त शिकायतों में से 97.24 प्रतिशत शिकायतों का निराकरण कर दिया गया है। सी.एम. हेल्प लाइन पोर्टल पर इस अवधि में 4 लाख 48 हजार 552 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें से 4 लाख 36 हजार 202 शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविन्द सिंह राजपूत ने शिकायतों के त्वरित निराकरण पर अधिकारी-कर्मचारियों को सराहना की है। उन्होंने कहा है कि शत-प्रतिशत शिकायतों का निराकरण सुनिश्चित करें। खाद्य विभाग द्वारा 17 माह में से 14 माह में “ए” ग्रेड प्राप्त किया गया है। सी.एम. हेल्पलाइन पोर्टल पर खाद्य विभाग की नवीन/संशोधित पात्रता पर्ची जारी होने पात्र परिवारों को खाद्यान्न प्रदाय करने, उपार्जन अवधि में कृषकों के पंजीयन, विक्रय उपज के भुगतान आदि से संबंधित शिकायतें प्राप्त होती हैं। खाद्य विभाग के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों के निराकरण के लिये सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर लॉगिन के कुल 4 लेवल है, जिसमें L-1 लेवल पर क्षेत्रीय सहायक/कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, L-2 लेवल पर जिला आपूर्ति नियंत्रक/ अधिकारी, L-3 लेवल पर जिला कलेक्टर एवं लेवल 4 पर आयुक्त खाद्य हैं। प्रत्येक माह की ग्रेडिंग के लिये उस माह की कुल लंबित शिकायतें, 50 दिवस से अधिक समय से लंबित शिकायतों एवं निम्न गुणवत्ता, नॉन अटेंडेड शिकायतों के संतुष्टि पूर्वक निराकरण के लिये कार्य किया जाता है।  

भोपाल श्रम विभाग द्वारा संचालित श्रमोदय आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मुगलिया छाप, नीलबड़, भोपाल में संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी 30 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। प्राचार्य आईटीआई श्री एस. एस. मिश्रा द्वारा दी गई जानकारी अनुसार इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से अपने स्तर से अथवा एमपी ऑनलाइन के अधिकृत सहायता केन्द्रों से ऑनलाइन लिंक https://mpiticounsling.co.in माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश विवरणिका कौशल विकास संचालनालय की वेबसाइट http://mpskill.gov.in एवं http://dsd.mp.gov.in पर उपलब्ध है। उल्लेखनीय है कि श्रमोदय मॉडल आईटीआई में कुल इंजीनियरिंग 08 ट्रेड वेल्डर, इंटीरियर डिजाइन एण्ड डेकोरेशन,इंटरनेट ऑफ थिंग्स (स्मार्ट सिटी), फैशन डिजाइन एण्ड टेक्नालॉजी, एडवांस सीएनसी मशीनिंग, टेक्नीशियन मैकाट्रॉनिक्स, सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेट, इलेक्ट्रीशियन संचालित है, जो इंजीनियरिंग एंव नॉन इंजीनियरिंग है। संस्था में 04 ट्रेड एक वर्षीय एवं शेष 04 ट्रेड दो वर्षीय पाठयक्रम के संचालित है। सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेट, एडवांस सीएनसी मशीनिंग, टेक्नीशियन मैकाट्रॉनिक्स, टेक्नीशियन ट्रेड पूरे मध्यप्रदेश में श्रमोदय मॉडल आईटीआई में संचालित किए जा रहे हैं।  

भोपाल स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह ने कहा है कि देश को विश्व-गुरू बनाने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षकों के सहयोग के बगैर देश का विकास असंभव है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में प्रशासनिक पदों की भर्ती शिक्षकों के माध्यम से होगी। प्रत्येक जिले में सीएम राइज स्कूलों की संख्या भी बढ़ाई जायेगी। स्कूल शिक्षा मंत्री श्री सिंह नरसिंहपुर जिले के गाडरवाड़ा में हुए राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन और राज्य स्तरीय गिजुभाई शिक्षक सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। स्कूल शिक्षा मंत्री ने प्रदेश के 500 शिक्षक-शिक्षिकाओं को उनके उल्लेखनीय कार्य के लिये प्रशस्ति-पत्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। स्कूल शिक्षा मंत्री ने बताया कि भोपाल में जल्द ही प्रदेश से शिक्षकों को आमंत्रित कर संवाद किया जायेगा। उन्होंने कहा कि विभाग ने शिक्षकों के हितों को देखते हुए शिक्षकों को उच्च पद का प्रभार दिया गया है। प्रदेश में राज्य सरकार 40 करोड़ रूपये की लागत से निरंतर विभिन्न सीएम राइज स्कूल भवनों का निर्माण कर रही है। इन स्कूलों में विद्यार्थियों को विश्व स्तरीय सुविधा दी जायेगी। उन्होंने कहा कि यदि सभी शिक्षक नियमित तौर पर समय पर स्कूल पहुँचे तो निश्चित ही हमारी शिक्षण व्यवस्था की तस्वीर बदलेगी और बच्चों का भविष्य उज्ज्वल होगा। स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षकों के स्थानांनतरण अनायास नहीं होंगे। शिक्षक जब किसी स्कूल में ज्यादा वक्त तक शिक्षण कार्य करेगा तभी वहाँ के विद्यार्थियों के बारे में जानकर उनकी कमजोरियों को दूर कर पायेगा। इस मौके पर स्थानीय नगर पालिका अध्यक्ष श्री शिवाकांत मिश्रा एवं स्थानीय जन-प्रतिनिधि मौजूद थे।