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धान उठान व खरीद न होने को लेकर किसानों ने मार्किट कमेटी के दफ्तर को जड़ा ताला, किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की

इंद्री इंद्री अनाज मंडी में धान की खरीद न होने से गुस्साए किसानों ने मार्किट कमेटी में ताला जड़ दिया है। किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि मंडी में एक अक्टूबर को धान की सरकारी खरीद शुरू हुई थी जिसमें तीन एजेंसी डीएफसी हैफड व वेयर स्टेट हाउस सहित चिन्हित की गई थी। किसानों का कहना है कि मंडी सरकार द्वारा धान की खरीद तो शुरू कर दी गयी थी, लेकिन धान का उठान नहीं हो पा रहा है जिससे की किसानों को काफी परेशानी हो रही है। किसानों का कहना है कि जल्द से जल्द धान उठान व धान खरीद का कार्य शुरू किया जाए, अन्यथा बड़ा प्रदर्शन भी हो सकता है। मंडी सचिव जसबीर सिंह का कहना है कि अनाज मंडी इंद्री में तो सरकारी खरीद शुरू करवा दी गई थी, लगातार परचेज नहीं की। बीच में इलेक्शन के चलते कर्मचारियों की शुक्रवार-शनिवार को ड्यूटी लगाई गई थी फिर अगले दिन रविवार होने की वजह से छुट्टी हो गई, जिससे किसानों की धान खरीद व उठान में परेशानी आई है। किसानों की समस्या को जल्द दुरुस्त किया जाएगा, ताकि किसानों को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं आने दी जाएगी।

विधायक जो मंत्री नहीं बन पाते और सत्ता पक्ष के होते है, विधानसभा भंग होने पर 15 दिनों में नहीं किया MLA फ्लैट खाली

चंडीगढ़ हरियाणा एमएलए हॉस्टल के साथ ही एमएलए फ्लैट भी बने हुए हैं। एमएलए फ्लैट नए और पुराने दो प्रकार के हैं। यह एमएलए फ्लैट एक विधायक को एक अलॉट होता है। इन्हें अलॉट करने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष के पास होता है। दो या तीन बेडरूम, ड्राइंगरूम, कीचन, शौचालय उसमें उपलब्ध रहते हैं। ऐसे विधायक जो मंत्री नहीं बन पाते और सत्ता पक्ष के होते है, वह ज्यादातर एमएलए फ्लैट लेना पसंद करते हैं। विपक्ष के विधायकों की भी यहीं स्थिति रहती है कि वह एमएलए फ्लैट लेकर खुश रहते हैं। इनमें कुछ फ्लैट्स चंडीगढ़ प्रशासन तो कुछ हरियाणा के अधीन आते हैं।चं डीगढ़ के मध्य में स्थित होने के कारण एमएलए फ्लैट से हरियाणा सचिवालय, हरियाणा विधानसभा, सुखना लेक और अन्य प्रमुख स्थान ज्यादा दूर नहीं है। दो प्रकार के फ्लैट की सुविधा हरियाणा विधानसभा के लिए चुनकर आने वाले विधायकों को दो प्रकार के फ्लैट की सुविधा मुहैया कराई जाती है। एमएलए हॉस्टल में हरियाणा के विधायकों के लिए कुल 66 फ्लैट बनाए गए हैं। इनमें यूटी के तहत 22 फ्लैट और हरियाणा के तहत 44 फ्लैट आते हैं। इनमें किराए के लिहाज से भी दो कैटेगिरी है। इनकी देखरेख और मरम्मत का खर्च हरियाणा सरकार को उठाना पड़ता है। 66 फ्लैट्स में से यूटी के तहत आने वाले जिन 22 फ्लैट्स को हरियाणा के विधायकों को अलॉट किया जाता है, उनका किराया 375 रुपए है। इनमें 300 रुपए किराया और 75 रुपए गैराज और कर्मचारी कक्ष का किराया है। दूसरी कैटेगिरी में 1000 रुपए किराया हरियाणा में फ्लैट नंबर 61 से 72 तक जो हरियाणा द्वारा बनाए गए एमएलए फ्लैट है, उनका किराया मात्र एक हजार रुपए है।  नियमानुसार अगर निवर्तमान विधायक सरकारी आवास 15 दिन के भीतर खाली नहीं करेगा तो उसे निर्धारित मासिक किराए से डेढ़ सौ गुना ज्यादा फाइन जमा करवाना पड़ेगा। तीसरी कैटेगिरी में 1200 रुपए किराया इसके अलावा एमएलए हॉस्टल में तीसरी कैटेगिरी का किराया 1 हजार रुपए है। इसके अतिरिक्त 200 रुपए गैराज या फिर कर्मचारी कक्ष के वसूल किए जाते हैं। जारी किए गए आदेश विधानसभा भंग होने के बाद सभी दलों के विधायकों को सरकारी आवास खाली करने के लिए विधानसभा की ओर से लिखित में नोटिस कर दिया गया था। सभी को कहा गया था कि 15 दिन के भीतर उन्हें सरकारी आवास खाली करना होगा। दोबारा चुने जाने पर रहती है फ्लैट की नियमितता किसी भी विधायक के दोबारा अपने क्षेत्र से निर्वाचित होने की सूरत में उस विधायक की ओर से एमएलए फ्लैट में लिए गए फ्लैट को उनके नाम से नियमित कर दिया है। विधानसभा अध्यक्ष की ओर से इसकी अनुमति आसानी से प्रदान कर दी जाती है। देना पड़ेगा 150 गुणा ज्यादा किराया हरियाणा विधानसभा के स्पेशल सचिव रहे रामनारायण यादव ने बताया कि यदि कोई विधायक सरकारी आवास खाली करने संबंधी नोटिस जारी होने के 15 दिन के भीतर आवास खाली नहीं करता है तो उसे किराए की 150 गुणा राशि जमा करानी पड़ती है। इस राशि को माफ करने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष और हरियाणा के किसी भी अधिकारी, राजनेता यहां तक की राज्यपाल को भी नहीं है। इस राशि को केवल पंजाब के राज्यपाल ही माफ कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि अब तक पूर्व में अंबाला से चुनकर आए शिव प्रसाद की जुर्माना राशि ही माफ हो पाई है। एम एल ए हॉस्टल के इंचार्ज चंद्र शर्मा का कहना है कि हरियाणा के एमएलए फ्लैट खाली करने की तारीख निकली जाने पर, भंग विधानसभा के विधायकों को 150 गुणा ज्यादा जुर्माना देना पड़ सकता है।

क्षेत्र के विकास एवं बुनियादी सुविधाओं को और अधिक बेहतर बनाने के लिये सतत कार्य किये जा रहे हैं : वन मंत्री श्री रावत

भोपाल वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री रामनिवास रावत ने कहा है कि क्षेत्र के विकास एवं बुनियादी सुविधाओं को और अधिक बेहतर बनाने के लिये सतत कार्य किये जा रहे हैं। श्री रावत ने श्योपुर जिले के विजयपुर के ग्राम अगरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में सामान्य वन मण्डल एवं संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के तत्वावधान में आयोजित नि:शुल्क स्वास्थ्य जाँच परीक्षण शिविर को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि मूलभूत सुविधाओें के साथ स्वास्थ्य एवं चिकित्सा जैसी सेवाओं का लाभ भी लोगों को मिले, इस दिशा में भी बेहतर कार्य किये जा रहे हैं। वन मंत्री श्री रावत ने कहा कि स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा और आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपये तक की स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। ग्राम अगरा में आयोजित नि:शुल्क स्वास्थ्य जाँच शिविर में 715 रोगियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर नि:शुल्क दवा वितरित की गई। शिविर में श्योपुर जिला चिकित्सालय के 25, गजराराजा मेडिकल कॉलेज के 6, कुल 31 विषय-विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा शिविर में अपनी सेवाएँ दी गईं। शिविर में चर्मरोग, बाल एवं शिशु रोग, स्त्री रोग, दंत रोग, ईएनटी, मेडिसिन, न्यूरो सर्जन, जनरल सर्जन, अस्थि रोग, नेत्र रोग और मनोरोग विशेषज्ञ चिकित्सक ने स्वास्थ्य परीक्षण कर उपचार किया। शिविर के दौरान स्त्री रोग से संबंधित 14, शिशु रोग के 21, दंत रोग के 3, अस्थि रोग के 30, मनोरोग के 15, चर्मरोग के 42 और नेत्र रोग के 96 मरीजों का इलाज किया गया। शिविर में जाँच के दौरान सिकल सेल के 70 और 81 मरीजों की आरबीसी खून की जाँच की गई तथा 37 आभा आईडी बनाये गये। सभी रोगियों को नि:शुल्क दवा का वितरण किया गया। इस अवसर पर वन समितियों के पदाधिकारी, पंचायतों के पदाधिकारी, जन-प्रतिनिधि और अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।  

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों की बैठक हुई

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सोमवार को विज्ञान भवन नई दिल्ली में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की समीक्षा बैठक में शामिल हुए। केंद्रीय गृह एवम सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में प्रदेश के मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन और पुलिस महानिदेशक श्री सुधीर सक्सेना भी उपस्थित थे। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों तथा आंध्रप्रदेश, बिहार, झारखंड, केरल और पश्चिम बंगाल के उपमुख्यमंत्रियों/ गृहमंत्रियों ने भाग लिया। समीक्षा बैठक में वामपंथी उग्रवाद के वर्तमान परिदृश्य तथा वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों की सुरक्षा और विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री श्री शाह ने राज्यों के साथ वामपंथी उग्रवाद के विरुद्ध सघन अभियान, हिंसक घटनाओं की सघन जांच और अभियोजन, राज्यों और केंद्र के बीच समन्वय और राज्यों की इंटेलिजेंस क्षमता निर्माण जैसे सुरक्षा मुद्दों की समीक्षा की। विकास के मुद्दों जैसे वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में सड़क संपर्क बढ़ाने, मोबाइल टावरों के उन्नयन, वित्तीय समावेशन और स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के संबंध में भी बैठक में विचार किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आशा व्यक्त की कि नक्सलवाद व वामपंथी उग्रवाद के विरुद्ध केंद्र और राज्य सरकारों का समन्वय निश्चित रूप से इसे जड़ से समाप्त करने के प्रयासों को बल प्रदान करेगा। नक्सल गतिविधियां नियंत्रण के लिए प्रदेश में अब तक की गई कार्रवाई मध्यप्रदेश में नक्सल गतिविधियां सर्वप्रथम वर्ष 1990 में बालाघाट जिलें में परिलक्षित हुई प्रदेश के 3 जिलें बालाघाट, मंडला तथा डिंडोरी नक्सल प्रभावित है, जिनमें बालाघाट अति नक्सल प्रभावित है।     मंडला तथा डिंडोरी में नक्सल गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है।     नक्सलियों द्वारा बालाघाट में पहली बड़ी हिंसक वारदात वर्ष 1991 में लांजी थाना क्षेत्र में की थी, जिसमें पुलिस वाहन को माईन्स ब्लास्ट से क्षति हुई थी। घटना में 09 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे।     दूसरी बड़ी घटना बालाघाट के रूपझर थाना के ग्राम नांरगी क्षेत्र में की थी जिसमें माईन्स विस्फोट के द्वारा पुलिस वाहन को क्षति हुई थी। इस घटना में 16 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे।     नक्सलियों द्वारा वर्ष 1999 में प्रदेश के तत्कालीन परिवहन मंत्री श्री लिखिराम कांवरे की हत्या की गई थी।     प्रदेश शासन द्वारा नक्सल गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए वर्ष 2000 में विशिष्ट बल “हॉक फोर्स” का गठन किया गया।     गठन के पश्चात हॉकफोर्स द्वारा नक्सल गतिविधियों पर काफी हद तक नियंत्रण किया गया। नक्सल संगठन द्वारा प्रभाव क्षेत्र में विस्तार के लिए वर्ष 2016 में एमएमसी जोन (मध्यप्रदेश-महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़) का गठन किया गया है।     सुरक्षा बलों की लगातार कार्यवाही से नक्सल संगठन विस्तार में अभी तक असफल रहा।     बस्तर में सुरक्षा बलों की लगातार कार्यवाही से नक्सलियों के प्रभाव क्षेत्र में कमी के चलते उनके प्रदेश की ओर आने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। इस हेतु अनेकों नवीन कैम्पों का निर्माण शीघ्र किया जायेगा।     इस पर नियंत्रण हेतु सीमावर्ती राज्य छत्तीसगढ़ तथा महाराष्ट्र पुलिस के साथ सीमा क्षेत्रों में संयुक्त कैम्प स्थापित किए गए है।     विगत 5 वर्षों के दौरान सुरक्षा बलों द्वारा विभिन्न मुठभेड़ों में 20 हार्डकोर नक्सलियों को मारा गया है, जिन पर घोषित संयुक्त इनाम 3.31 करोड़ रूपये था।     इसी दौरान मुठभेड़ों में 6 नक्सली गिरफ्तार भी किए गए जिन पर घोषित संयुक्त ईनाम 85 लाख रूपये था।     विगत 8 माह में 3 मुठभेड़ में 4 नक्सली मारे गए है तथा एक महिला नक्सली गिरफ्तार हुई है।     विगत 2 वर्षों में डीव्हीसीएम (डीव्हिजनल कमेटी मेम्बर) स्तर के 3 नक्सलियों को मुठभेड़ों में मारा गया। इनसे 3 ए.के.-47 रायफल तथा बीजीएल शैल (Barrel Grenade Launcher Shell) बरामद हुए।     वर्ष 2023 में उत्तर बस्तर डीवीजन का एसजेडसीएम अशोक रेडडी उर्फ बलदेव गिरफ्तार किया गया, जिस पर संयुक्त रूप से 82 लाख रूपये का ईनाम घोषित था।     हॉक-फोर्स तथा विशेष आसूचना शाखा में प्रतिनियुक्ति को प्रोत्साहित करने के लिए शासन द्वारा वर्ष 2022 में नवीन भत्ते स्वीकृत किए, जिसके फलस्वरूप इसमें पदस्थ पुलिस कर्मियों के मनोबल में आशातीत वृद्धि हुई है।     नक्सल विरोधी अभियानों में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले 262 पुलिसकर्मियों को क्रम पूर्व पदोन्नतियां प्रदान की गई हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा 52 पुलिस कर्मचारियों को विगत 8 माह में क्रम पूर्व पदोन्नति प्रदान की गई है।     मुठभेड़ों में सूझबूझ तथा साहस का प्रदर्शन करने के फलस्वरूप पुलिसकर्मियों को 37 वीरता पदक प्राप्त हुए हैं।     नक्सलियों को समाज की मुख्यधारा में शामिल करने तथा आत्मसर्मपण को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य शासन द्वारा वर्ष 2023 में नवीन “मध्यप्रदेश नक्सली आत्म-समर्पण, पुनर्वास सह राहत नीति 2023” लागू की गई। इन प्रावधानों का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली को संगठन में उसके द्वारा धारित पद नाम एवं धारित हथियार के अनुसार घोषित ईनामी राशि, मकान निर्माण हेतु 1.5 लाख, जीवन यापन हेतु व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए 1.5 लाख, अचल सम्पत्ति के लिए 20 लाख, विवाह हेतु प्रोत्साहन राशि 50 हजार रूपये एवं आयुष्मान भारत व खाद्यान्न सहायता का लाभ दिया जायेगा।  

सुजल-शक्ति अभियान: जल-जीवन मिशन में जल संरक्षण और सामुदायिक सहभागिता का अनूठा प्रयास

भोपाल जल-जीवन मिशन के तहत “सुजल-शक्ति अभियान” में “जल हमारा-जीवन धारा’’ थीम पर आयोजन किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में सतत् और सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने, जलापूर्ति प्रणालियों को सुदृढ़ बनाने और जल संरक्षण में सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने के लिये 5 दिवसीय सुजल-अभियान चलाया गया। इसके तहत ग्रामीणों को जल-संरक्षण और स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। ग्रामीणों ने इस अभियान में बढ़-चढ़कर सहभागिता की। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और अन्य संबंधित विभागों के समन्वय से इस अभियान का सफल संचालन हुआ। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्रीमती संपतिया उइके के निर्देशन और सचिव श्री पी. नरहरि की सतत् मॉनीटरिंग में जल आपूर्ति योजनाओं की समीक्षा, जल गुणवत्ता परीक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। पांच दिवसीय कार्यक्रम और सामुदायिक सहभागिता अभियान के पांचों दिन विशेष गतिविधियों में ग्रामीणों ने बढ़-चढ़ कर सहभागिता की। 1. अमृत-धारा दिवस– जल स्रोतों की सफाई, पंप हाउस की देखरेख और जल भराव की समस्याओं का समाधान किया गया। 2. श्रम धारा दिवस- ग्रामीणों ने जल स्रोतों के आसपास श्रमदान किया और पानी की सुरक्षा और सफाई के लिए सामूहिक रूप से श्रम योगदान दिया। इस दिवस पर जल आपूर्ति प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए मरम्मत कार्य और जल भराव की समस्याओं का समाधान किया गया। ग्रामीणों ने जल स्रोतों की सफाई और जल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय भागीदारी निभाई। 3. शुद्ध-धारा दिवस– फील्ड टेस्ट किट (FTK) का उपयोग कर जल गुणवत्ता की जांच की गई और स्वच्छता सुनिश्चित की गई। 4. दस्तक-धारा दिवस– घर-घर जाकर ग्रामीणों को जल संरक्षण और जलकर भुगतान के प्रति नागरिकों को जागरूक किया गया। 5. निरंतर-धारा दिवस– दीर्घकालिक जल आपूर्ति योजनाओं की समीक्षा और जल-सैनिक नंबर 1 पुरस्कार प्रदान किया गया। “हम जल साथी” अभियान में उन परिवारों को सम्मानित किया गया जिन्होंने जल प्रबंधन में उत्कृष्टता दिखाई। इसके अलावा, पंचायत भवनों में जल गुणवत्ता रिपोर्ट प्रदर्शित की गई, जिससे ग्रामीण समुदाय को जल स्रोतों की स्थिति और उसकी गुणवत्ता की जानकारी मिल सके। ग्राम, जल एवं स्वच्छता समिति, स्व-सहायता समूहों और स्थानीय तकनीशियनों की सक्रिय भागीदारी ने इस अभियान को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अभियान का समापन और दीर्घकालिक जल आपूर्ति योजनाएं गांधी जयंती के अवसर पर 28 सितम्बर से 2 अक्टूबर के बीच चले सुजल-अभियान का ‘निरंतर-धारा दिवस’ के साथ समापन हुआ। इस अवसर पर पीएचई सचिव श्री नरहरी ने भोपाल जिले के ग्राम बिलखिरिया में जल-सैनिक नंबर-1 को पुरस्कार प्रदान किया और ग्रामीणों ने दीर्घकालिक जल संरक्षण के प्रति संकल्प लिया। अभियान के समापन पर गांवों की जल आपूर्ति योजनाओं की समीक्षा की गई और दीर्घकालिक कार्य योजना तैयार की गई। पंचायत प्रतिनिधियों, ग्राम जल और स्वच्छता समिति, पंप ऑपरेटरों और ग्रामीण समुदाय के सहयोग से यह अभियान जनसहभागिता का उत्कृष्ट उदाहरण बना। इससे भविष्य में जल संकट से निपटने के स्थायी समाधान खोजे जा सकेंगे। अभियान, जल-जीवन मिशन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम “सुजल-शक्ति अभियान” ने ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण और सामुदायिक जागरूकता की मिसाल कायम की। इस अभियान से जल आपूर्ति प्रणालियों में सुधार हुआ और ग्रामीणों में जल संरक्षण के प्रति जिम्मेदारी की भावना बढ़ी।  

कांग्रेस पार्टी से रायगढ़ के पूर्व महापौर मनहर ने दिया इस्तीफा

रायगढ़ रायगढ़ के पूर्व महापौर जेठूराम मनहर ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को भेजे पत्र में उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से अपनी व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दे रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं कि जेठूराम पार्टी में लगातार हो रही उपेक्षा से परेशान थे। बता दें कि 2005 से 2010 तक रायगढ़ नगर निगम में बड़ी जीत हासिल कर वे महापौर बने थे, लेकिन हाल के वर्षों में पार्टी के भीतर उनकी अनदेखी से नाराज चल रहे थे। जिसके चलते आज उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि इसके बाद उनके कदम का खुलासा नहीं हुआ है। समझा जा रहा है कि वे भाजपा की सदस्यता ले सकते हैं।

75 साल के वृद्ध के साथ हुई लूट

छतरपुर राजनगर भारतीय स्टेट बैंक के सामने आसाराम पटेल सन ऑफ श्री भरोसे पटेल उम्र 75वर्ष निवासी रानीपुर राजनगर एसबीआई शाखा राजनगर से 2,35000 रुपए निकले और निकाल कर के जैसे ही आसाराम पटेल बैंक से बाहर आया वैसे ही पहले से ही घात लगाए बैठे दो अज्ञात व्यक्तियों ने मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए और आशा राम पटेल का थैला छीना और मोटर साइकिल से  थैला छीन कर रफू चक्कर हो गएl स्टेट बैंक शाखा राजनगर में जब तक गार्ड थी इस तरह की कोई भी अप्रिय घटना घटित नहीं हुई  परंतु कुछ महीने पहले गार्ड के हठ जाने के कारण यह वारदात हुई क्योंकि गार्ड द्वारा अनावश्यक व्यक्तियों को अंदर जाने के लिए नहीं मिलता था ।

चैंपियन्स ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आएगी टीम इंडिया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने जताया भरोसा

लाहौर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने सोमवार को भरोसा जताया कि आईसीसी चैंपियन्स ट्रॉफी का आयोजन देश में होगा और चिर प्रतिद्वंद्वी भारत सहित सभी टीमें टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी। चैंपियन्स ट्रॉफी 2025 के 19 फरवरी को शुरू होने का कार्यक्रम है जबकि इसका फाइनल नौ मार्च को खेला जाना है। आयोजन स्थल के रूप में लाहौर, कराची और रावलपिंडी को चुना गया है। दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण राजनीतिक रिश्तों के कारण भारत ने जुलाई 2008 के बाद से अपनी टीम को पाकिस्तान नहीं भेजा है। नकवी ने कहा, ‘भारतीय टीम को आना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि वे यहां आना रद्द या स्थगित करेंगे और हमें पूरा भरोसा है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी में सभी टीमों की मेजबानी पाकिस्तान में करेंगे।’ उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान भारत सहित सभी टीमों की मेजबानी के लिए तैयार है और तैयारियां तय समय पर चल रही हैं। नकवी ने कहा, ‘स्टेडियम भी तय समय पर मैचों की मेजबानी के लिए तैयार हो जाएंगे।’  

सार्वजनिक कार्यक्रम मैं पहुंचे क्षेत्रीय सांसद का किया गया आत्मीय स्वागत

छतरपुर  विधानसभा 53 बड़ामलहरा के सार्वजनिक कार्यक्रम मैं शामिल होने के पहले ग्राम पंचायत देवपुर प्रथम के सरपंच प्रतिनिधि कुंवर शिवाजी शाह बुंदेला जी के द्वारा सांसद जी का स्वागत किया गया  इसके पश्चात लोगो की सांसद जी ने सुनी लोगो की समस्याएं इस कार्यक्रम मैं बड़ामलहरा की पूर्व विधायक श्रीमती रेखा यादव संजीव पाठक जगन अहिरवार प्रेमलाल कुसवाहा जगत रामस्वरूप इत्यादि लोग मौजूद इसके बाद सांसद जी बुंदेलखंड की जगत जननी मां शारदा अबार माता पहुंचकर दर्शन कर पूजन अर्चन की इसके बाद बड़ामलहरा गरबा महोत्सव मैं सामिल हुए

श्री श्याम बिहारी जायसवाल की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन के संचालक मंडल की बैठक

मनेन्द्रगढ़/एमसीबी   छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन के संचालक मंडल की बैठक आज रायपुर के आबकारी भवन में आयोजित की गयी। बैठक की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने की। संचालक मंडल की इस बैठक में बेवरेज कारपोरेशन के विभिन्न एजेंडों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में सर्वप्रथम 21 अगस्त को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णयों का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 के वित्तीय विवरणों का अनुमोदन भी किया गया। बैठक में बेवरेज कार्पोरेशन द्वारा दुर्ग एवं बिलासपुर के गोदामों में हाउस कीपिंग कार्य के लिए निविदा जारी करने कार्य का अनुमोदन किया गया, साथ ही अरसनारा-दुर्ग गोदाम के लिए एक नग जेनरेटर क्रय करने की भी स्वीकृति प्रदान की गयी। अध्यक्ष श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सरगुजा संभाग में वाइन की उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं आस पास के जिलों में स्टाक उपलब्धता के लिए मनेंद्रगढ़ में बेवरेज डिपो या गोदाम के संचालन का प्रस्ताव रखा जिस पर संचालक मंडल ने अपनी सहमति प्रदान की । मनेन्द्रगढ़ में बेवरेज गोदाम खुलने से गौरेला पेंड्रा मरवाही, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, कोरिया और सूरजपुर जिलों की वाइन दुकानों के लिए स्टाक का स्टोरेज किया जाएगा। बैठक में सचिव वाणिज्य कर आबकारी श्रीमती आर शंगीता, प्रबंध संचालक स्टेट बेवरेज कार्पोरेशन श्री श्याम धावड़े, सचिव वित्त विभाग श्रीमती शारदा वर्मा समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

बलौदाबाजार हिंसा मामला : पुलिस ने देवेंद्र यादव के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में 550 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल

रायपुर बलौदाबाजार हिंसा मामले में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव के खिलाफ पुलिस ने सीजेएम कोर्ट में 550 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल की है। यादव को डेढ़ दर्जन से अधिक गंभीर धाराओं के तहत आरोपित किया गया है। बता दें कि वे 17 अगस्त से जेल में बंद हैं, और इस मामले में अब तक कुल 185 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें 13 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। चार दिन पहले अदालत ने यादव की न्यायिक रिमांड दो दिन के लिए और बढ़ा दी थी, क्योंकि पुलिस ने समय रहते चालान पेश नहीं किया था। देवेंद्र यादव ने आरोप लगाया था कि पुलिस जानबूझकर चालान में देरी कर रही है ताकि उनके खिलाफ नए आरोप गढ़े जा सकें। इसी बीच, देवेंद्र यादव के वकील ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है, हालांकि इससे पहले उनकी जमानत याचिका 10 और 17 सितंबर को खारिज हो चुकी है।  

कलेक्टर की अध्यक्षता में औद्योगिक ईकइयों के प्रतिनिधियो के साथ बैठक आयोजित

सिंगरौली विन्ध्यक्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों एवं रोजगार को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से कलेक्टर श्री चन्द्रशेखर शुक्ला के अध्यक्षता में जिले में स्थापित परियोजनाओं औद्योगिक ईकइयों के प्रतिनिधियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित हुई। कलेक्टर ने उपस्थित प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुये कहा कि औद्योगिक गतिविधियों एवं रोजगार को बढ़ावा देने के लिए रीवा जिले में राज्य शासन द्वारा 23 अक्टूबर को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के अध्यक्षता में रीजनल इंडस्ट्रियल कॉनक्लेव के संबंध में जिले में संचालित होने वाले निवेश को संबंध में बैठक आयोजित होगी। जिसमें आप सब को भी भाग लेना है । एवं अपने जिले मे जो भी नए निवेश संचालित किये जायेगे उसके संबंध में विधिवत कार्य योजना तैयार कर प्रजेनटेशन देना होगा।  बैठक के दौरान कम्पनियो के प्रतिनिधियों से नवीन निवेशो के संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। बैठक के दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गजेन्द्र सिंह नागेश, एसडीएम राजेश शुक्ला, खनिज अधिकारी ए.के राय सहित  डीजीएम एनटीपीसी, जीएम एनसीएल सहित रिलायंस पावर, अदानी, बंधा कोल माईन्स, हिन्डालको सहित परियोजनाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात, राज्य की विकास योजनाओं और नक्सल उन्मूलन पर की चर्चा

नई दिल्ली छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से उनके निवास पर मुलाकात की।  इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में पिछले नौ महीनों के दौरान हुए विकास कार्यों की जानकारी दी, जिसमें कृषि, कौशल विकास और शिक्षा के क्षेत्र में की गई प्रमुख पहलों को रेखांकित किया गया। इसके साथ ही उन्होंने राज्य में हाल ही हुए सफल नक्सल ऑपरेशन की जानकारी प्रधानमंत्री से साझा की। प्रधानमत्री ने इस ऑपरेशन की सफलता पर सुरक्षा बलों के साहस की सराहना की। मुलाकात के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आठ लाख आवास स्वीकृत किये जाने पर श्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री को माओवाद के खिलाफ राज्य में चल रहे ऑपरेशन और विकास कार्यों की प्रगति पर विस्तृत जानकारी दी।  उन्होंने नारायणपुर-दंतेवाड़ा जिले के हालिया ऑपरेशन का जिक्र करते हुए बताया कि सुरक्षा बलों ने 31 नक्सलियों को मार गिराया है, जो राज्य में अब तक का सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन है। मुख्यमंत्री श्री साय ने छत्तीसगढ़ में चल रहे विकास कार्यों का ब्योरा भी प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया राज्य सरकार सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। रोजगार सृजन और ग्रामीण विकास के लिए भी विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लोग मुख्यधारा से जुड़ सकें। प्रधानमंत्री मोदी ने इस सफलता की प्रशंसा की और कहा कि इससे न केवल राज्य में शांति बहाल हो रही है, बल्कि विकास की राह भी आसान हो रही है। मुख्यमंत्री साय ने बताया कि बस्तर और आदिवासी अंचलों में युवाओं के कौशल उन्नयन के लिए सरकार विशेष योजनाएँ चला रही है। इन योजनाओं के तहत युवाओं को विभिन्न तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, जिससे वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त कर सकें। यह पहल राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कृषि के क्षेत्र में, मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री को बताया कि छत्तीसगढ़ में डिजिटल तकनीक और उन्नत कृषि विधियों का व्यापक प्रयोग हो रहा है। इससे किसानों की उत्पादकता और उनकी आय में वृद्धि हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये प्रयास प्रधानमंत्री के “विकसित भारत 2047” के लक्ष्य के साथ मेल खाते हैं, और छत्तीसगढ़ इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी राज्य ने बड़े बदलाव किए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि आदिवासी अंचलों में बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान की जा रही है, जिससे बच्चों की शैक्षणिक प्रगति में सुधार हो रहा है। साथ ही, तकनीकी शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि राज्य के बच्चे आधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षित हो सकें और भविष्य के लिए तैयार हो सकें। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ सरकार के इन प्रयासों की सराहना की और कहा कि राज्य की विकास यात्रा अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा है। उन्होंने मुख्यमंत्री साय को राज्य की प्रगति के लिए और भी अधिक समर्थन और सहयोग का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने बड़ी संख्या में आवास की स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाखों परिवारों को अपने घर का सपना साकार हुआ है, जिससे उनके जीवन में स्थिरता और सुरक्षा का भाव उत्पन्न होगा।

गरबा पंडाल से लौट रहे दंपती से मस्जिद के पास मारपीट, दो पक्ष आमने-सामने, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने स्थिति को संभाला

आलीराजपुर शहर में देर रात गरबा पंडाल से लौट रहे एक दंपती से मारपीट के बाद दो पक्ष आमने-सामने हो गए। हंगामा इतना बढ़ा गया कि कलेक्टर अभय अरविंद बेडेकर और पुलिस अधीक्षक राजेश व्यास को मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभालना पड़ा। करीब तीन घंटे हंगामे के बाद सख्त कार्रवाई के आश्वासन पर लोग शांत हुए। पुलिस ने सात आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिनमें से दो को गिरफ्तार कर लिया गया है। गरबा पंडाल से लौटने के दौरान मस्जिद के पास बहस जानकारी अनुसार रविवार रात माली समाज के दंपती गरबा पंडाल से घर लौट रहे थे। इस दौरान जामा मस्जिद के निकट समुदाय विशेष के युवकों से शोर मचाने को लेकर उनकी बहस हो गई। आरोप है कि युवकों ने दंपती के साथ मारपीट कर दी। इसकी जानकारी मिलते ही समाज के लोग आरोपितों के घर के बाहर एकत्रित हो गए और दो पक्ष आमने-सामने हो गए। जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। हंगमा इतना बढ़ा कि पुलिस के सामने ही लोग हाथापाई पर उतारू हो गए। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को खदेड़ा। कलेक्टर ने दी चेतावानी इसके बाद कलेक्टर ने माइक संभाला और भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि जो भी आरोपित हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। कोई भी कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश न करे। इसके बाद पुलिस पीड़ित पक्ष को लेकर थाने पहुंची और सात आरोपितों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल शहर में शांति बनी हुई है।

उचित मूल्य दुकानो से राशन की कालाबाजरी करने वाले के विरूद्ध करे कठोर कार्यवाहीःकलेक्टर

सिंगरौली उचित मूल्य की दुकानो से राशन की कालाबाजारी करने वालो के विरूद्ध कठोर कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जायें। तथा सीएम हेल्प लाईन में 50 दिवस की लंबित शिकायतो को विभागीय अधिकारी दो दिवस के अंदर निरारकण सुनिश्चित करे उक्त आशय का निर्देश कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समय सीमा बैठक के दौरान कलेक्टर श्री चन्द्रशेखर शुक्ला के द्वारा विभागीय अधिकारियो को दिया गया।  कलेक्टर ने समय सीमा बैठक के दौरान उचित मूल्य की दुकानो से हितग्राहियों को दिये जाने वाले खाद्यान की समीक्षा करते हुये कहा कि कुछ जगहो से इस आशय की जानकारी मिल रही है कि उचित मूल्य की दुकानो समय पर नही खुलती है तथा पात्रता के अनुसार हितग्राहियो को कम खाद्यान का वितरण किया जा रहा है जो अत्यन्त ही खेदजनक है। कलेक्टर ने सभी उपखण्ड अधिकारियों को निर्देश दिये कि अपने अपने स्तर से उचित मूल्य दुकानो का औचक निरीक्षण कराये साथ ही तहसीलदार, नायब तहसीलदारो एवं जिलाधिकारियो को भी इस आशय के निर्देश दिये कि अपने क्षेत्र भ्रमण के दौरान उचित मूल्य दुकानो, विद्यालयो, आगनवाड़ी केन्द्रो, छात्रावासो, मध्यान भोजन आदि का औचक निरीक्षण करे एवं लापरवाही करने वालो के विरूद्ध निःसंकोच कठोर कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे।      कलेक्टर ने पीएम जन मन योजन के तहत हितग्राहियो के बनाये जा रहे आयुष्मान कार्ड की समीक्षा करते हुये कहा कि अभी तक लक्ष्य के अनुसार हितग्राहियों का आयुष्मान कार्ड नही बनाया जा रहा है। सभी क्षेत्रो के बीएमओं निगरानी रखे साथ ही सचिव रोजगार सहायक आशा कार्यकर्ता के साथ साथ इस कार्य में संलग्न दल लक्ष्य के अनुसार शत प्रतिशत आयुष्मान कार्ड बनाया जाना सुनिश्चित करेगे। एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वाथ्य अधिकारी प्रति दिवस के प्रगति की जानकारी से अवगत कराया जाना सुनिश्चित करेगे।उन्होने बिना भवन अनुज्ञा के संचालित कोचिग सेंटरो को चिन्हित कर इनके विरूद्ध कार्यवही किये जाने का निर्देश नगर निगम आयुक्त को दिये। साथ ही सभी विभागो द्वार संचालित केन्द्र एवं प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी के लाभ के प्रगति की समीक्षा करते हुये निर्देश दिये कि प्रति दिवस पॉच पॉच विभागो समीक्षा की जायेगी कि संबंधित विभाग के द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार हितग्राहियो को लाभान्वित कराया गया है या नही। उन्होंने उपस्थित अधिकारियो को निर्देश दिये कि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप हितग्राहियो को योजनाओं का लाभ दिया जाना सुनिश्चित करे यदि लक्ष्य के अनुसार योजनाओं का लाभ हितग्राहियो को नही दिया गया तो संबंधित विभागीय अधिकारी जिम्मेदार होगे।       कलेक्टर ने सीएम हेल्प लाईन में लंबित शिकायतो के प्रगति की समीक्षा करते हुये कहा कि कुछ विभागो के द्वारा गंभीरता पूर्वक सीएम हेल्प लाईन में दर्ज शिकायतो का निराकरण नही किया जा रहा है जिससे कि जिले रैकिंग प्रभावित हो रही है। उन्होने निर्देश दिये कि विभागीय अधिकारी 50 दिवस की लंबित शिकायतो का दो दिवस के अंदर संतुष्टि पूर्वक निराकरण कराया जाना सुनिश्चित करे साथ ही लोक सेवा प्रबंधक को निर्देश दिये कि ऐसे अधिकारी जिनके द्वारा शिकायतो को अटेंड नही किया गया है उनके विरूद्ध प्रति शिकायत 100 रूपये की दर से जुर्माना लगाने की कार्यवाही करे। कलेक्टर ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदन पत्रो के निराकरण की समीक्षा करते हुये निर्देश दिये कि लोक सेवा गरंटी अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनो का समय पर निराकरण कर आवेदनकर्ता के लाभ दिया जाना सुनिश्चित करे। साथ ही जो आवेदन लंबित हो तो उनका निराकरण 15 अक्टूबर तक कराया जाना सुनिश्चित करे। नही तो संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार अर्थदण्ड की कार्यवाही किया जायेगा। कलेक्टर ने आकांक्षी जिले के तहत निर्धारित पैरामीटर के अनुरूप कार्य किये जाने हेतु स्वास्थ्य, शिक्षा एवं महिला बाल विकास विभाग को निर्देश दिये। बैठक के दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गजेन्द्र सिंह नागेश, अपर कलेक्टर अरविंद झा, पी.के सेन गुप्ता, एसडीएम सृजन बर्मा, राजेश शुक्ला, नगर निगम आयुक्त डी.के शर्मा, डिप्टी कलेक्टर माइकेल तिर्की, तहसीलदार रमेश कोल, प्रीति सिकरवार, जिला पंचायत के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनुराग मोदी, मुख्य चिकित्सा एवं स्थ्वास्थ्य अधिकारी एन.के जैन, खनिज अधिकारी ए.के राय, महिला बाल विकास अधिकारी राजेश गुप्ता, जनपद पंचायत बैढ़न के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनिल तिवारी, सहायक संचालक कविता त्रिपाठी,  रोजगार अधिकारी सीमा बर्मा, उप संचालक उद्यानिकी एच.एन निमोरिया, सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग योगेन्द्र राज, अंग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य एम.यू सिद्दीकी, लोक सेवा प्रबंधक रमेश पटेल सहित जिलाधिकारी उपस्थित रहे।

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