Month: October 2024

बलरामपुर छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर ब्लॉक में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। 10 वर्षीय मासूम का शव सिर कटा हुआ बरामद होने के बाद गांव में सनसनी फैल गई है। नरबलि की आशंका जताई जा रही है, जिससे पूरा गांव सदमे में है। बच्चे का शव घर से 500 मीटर दूर नदी किनारे 10 टुकड़ों में मिला। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। पांच दिन पहले तोरफा गांव के इस मासूम बच्चे के घर के सामने से अचानक गायब होने के बाद से परिजन और ग्रामीण उसे खोजने में लगे थे। पुलिस को भी सूचना दी गई, लेकिन खोजबीन के दौरान कोई सफलता नहीं मिली। पांच दिन बाद आज सुबह बच्चे का सिर कटा हुआ शव मिलने पर गांव में हड़कंप मच गया। बलंगी पुलिस चौकी ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। ग्रामीणों को नरबलि की आशंका घटना को लेकर ग्रामीणों में नरबलि की संभावना जताई जा रही है। इस तरह की क्रूरता और धार्मिक अंधविश्वास से जुड़े अपराधों ने पहले भी ग्रामीण इलाकों में भय पैदा किया है। बलरामपुर पुलिस ने शुरू की जांच पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की गहराई से जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस भयावह घटना के हर पहलू की जांच की जा रही है। ग्रामीणों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और आसपास के संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है।

रायपुर कवर्धा जिले के लोहारीडीह गांव में घटित घटना पर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर बनी हुई है, क्योंकि कांग्रेस के लिए सरकार को घेरने का सबसे बड़ा मुद्दा इन दिनों लोहारीडीह कांड से मिला हुआ है. कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इस कांड पर सरकार को घेरने में पीछे नहीं रहे है. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तो लगातार प्रेसवार्ता कर सरकार से जवाब मांग रहे हैं. आज एक बार फिर भूपेश बघेल ने इस मुद्दे पर प्रेसवार्ता कर उस सूची को जारी किया, जिसे अब तक पुलिस की ओर से जारी नहीं किया गया है. पूर्व मुख्यमंत्री ने रघुनाथ साहू हत्याकांड में दर्ज एफआईआर में 167 लोगों के नाम की सूची जारी की. बघेल ने बताया कि इस सूची में जो नाम शामिल हैं उनमें- 137 साहू समाज, 20 यादव समाज, 8 आदिवासी समाज, 1 मानिकपुरी समाज और 1 पटेल समाज से हैं. बघेल ने आरोप लगाया कि पुलिस ने विवेचना करने में बड़ी लापरवाही बरती है. पुलिस ने मृतक रघुनाथ साहू के बेटे विनोद साहू के बयान के आधार पर ही 167 लोगों के नाम एफआईआर दर्ज कर दी है, जबकि पूरे गांव का बयान लेना था, फिर कार्रवाई की जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और सभी को जेल में डाल दिया गया है. उन्होंने कहा कि हद तो यह हो गई है कि कई ऐसे लोगों का नाम भी एफआईआर में दर्ज कर लिया गया, जो गांव में घटना के दिन थे ही नहीं. अभी बहुत से ऐसे लोग हैं, जो गांव से बाहर है उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है. एफआईआर में अन्य लिखकर भी छोड़ गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि कभी किसी का नाम इस घटना में जोड़ा जा सकता है. और तो और कई गंभीर धाराओं के तहत एफआईआर किया गया है. यहां तक की मॉब लीचिंग के तहत पूरे देश में पहली एफआईआर 167 लोगों के खिलाफ इसी घटना में दर्ज की गई है. गांव वालों से यह भी पता चला है कि पुलिस ने एक-एक घर नाम दर्ज करने के लिए रजिस्टर लेकर घूमती रही है. उन्होंने एफआईआर में दर्ज नाम के आधार पर सरकार से सवाल किया है कि अब सरकार ही बताए क्या पूरे गांव को फांसी दिलाना चाहती है ? क्योंकि आजीवन कारावास, मृत्युदंड जैसे गंभीर मामलों में गिरफ्तारियां की गई है. सरकार से हमारी यही मांग है कि इस मामले में दोबारा विवेचना की जाए. जो आरोपी है उन्हें गिरफ्तार करें, जो निर्दोष है उन्हें रिहा करे.

रायपुर छत्‍तीसगढ़ के निजी-सरकारी स्कूलों में सात से 12 अक्टूबर तक दशहरा के लिए छह दिन का अवकाश रहेगा। वहीं केंद्रीय विद्यालयों में आठ से 17 अक्टूबर यानी 10 दिन का शरद ऋतु अवकाश रहेगा। राज्य सरकार की ओर से निर्धारित की गई छुट्टियों के अनुसार अनुदान प्राप्त, गैर अनुदान प्राप्त स्कूलों व डीएड, बीएड, एमएड कॉलेजों में अवकाश रहेगा। 13 अक्टूबर के लिए रविवार है। इस दिन देश भर में छुट्टियां रहेगी। दीपावली पर 28 अक्टूबर से दो नवंबर तक अवकाश रहेगा। शीतकालीन अवकाश 23 से 28 दिसंबर 2024 तक कुल छह दिन और ग्रीष्मकालीन अवकाश एक मई से 15 जून 2025 तक कुल 46 दिन का अवकाश घोषित किया गया है। राज्य सरकार ने इस छुट्टी के साथ-साथ विभिन्न गतिविधियों और कार्यक्रमों की योजना भी बनाई है, ताकि छात्रों को इस दौरान अध्ययन और अवकाश के बीच एक संतुलन बनाने का अवसर मिले। छुट्टियों का कार्यक्रम दीपावली: स्कूल 28 अक्टूबर से 2 नवंबर 2024 तक बंद रहेंगे। शीतकालीन अवकाश: 23 से 28 दिसंबर 2024 तक छह दिनों का शीतकालीन अवकाश रहेगा। गर्मी की छुट्टियां: एक मई से 15 जून 2025 तक कुल 46 दिनों का ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया गया है।

रायपुर प्रदेश कांग्रेस संगठन छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा के बाद नगरीय निकायत चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। प्रदेश के सभी निकायों में जल्द ही प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष दीपक बैज ने प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों से चर्चा के बाद सूची तैयार कर ली है। दीपावली से पहले सूची को सार्वजनिक किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। दरअसल, विधानसभा और लोकसभा चुनाव की हार के बाद कांग्रेस के समक्ष अपने कब्जे वाले निकायों को बचाने की चुनौती है। यही कारण है कि संगठन ने वरिष्ठ नेताओं से लेकर पदाधिकारियों को निकाय की जिम्मेदारी देने का निर्णय लिया है। पार्टी से जुड़े नेताओं का कहना है कि सभी निकायों के लिए दो-दो प्रभारी नियुक्त किए जा सकते हैं। इनके नामों की घोषणा होते ही निकायों में तैनात कर दिया जाएगा। साथ ही निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशियों की तलाश भी शुरू हो जाएगी। प्रदेश में नगरीय निकायों का कार्यकाल दिसंबर में समाप्त हो जाएगा। चुनावी प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी, इससे पहले कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की तलाश पूरी करना चाहती है। प्रभारियों की रिपोर्ट से नाम होंगे तय निकायों में प्रभारी तय होते ही काम करना शुरू कर देंगे। ये निकायों में बैठकें लेकर सक्रिय नेताओं की तलाश करेंगे। इसके बाद एक सूची तैयार कर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को भेजेंगे। इसके बाद निकाय के प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा शुरू होगी।

मनेन्द्रगढ़/एमसीबी छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने सरकारी अस्पतालों में लोगों का विश्वास बढ़ाने की आवश्यकता जताई है। हालांकि, जमीनी हकीकत कुछ और बयां करती है। मंत्री का दावा है कि ओपीडी और आईपीडी की संख्या में डेढ़ गुना वृद्धि हुई है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या इस बढ़ोतरी का असल मतलब अस्पतालों की गुणवत्ता में सुधार है या फिर सिर्फ आंकड़ों का खेल मंत्री ने यह भी स्वीकार किया कि सरकारी अस्पतालों में इलाज की गारंटी देने के लिए कानून या मोनोराइट्स के बजाय धीरे धीरे विश्वास अर्जित करना होगा। लेकिन क्या जनता इतनी लंबी प्रक्रिया के इंतजार में है, जब निजी अस्पतालों में त्वरित इलाज के विकल्प मौजूद हैं स्वास्थ्य मंत्री का यह बयान तब आया है जब प्रदेश के कई सरकारी अस्पतालों की हालत चिंताजनक है।  इन अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं की कमी, दवाओं की अनुपलब्धता और डॉक्टरों की लापरवाही की खबरें आए दिन सामने आती रहती हैं। ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या सरकारी अस्पतालों में सुधार सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाएगा आश्वासन तो दिए जा रहे हैं, लेकिन असल बदलाव कब दिखेगा, यह एक बड़ा सवाल है।