Day: November 7, 2024

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि ‘प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना’ युवाओं को भारत की शीर्ष कंपनियों में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने का अनूठा अवसर प्रदान करती है, जो उनके कौशल और रोजगार योग्यता को सशक्त बनाएगी। योजना में 12 माह की इंटर्नशिप से युवाओं को उद्योग-उन्मुख प्रशिक्षण मिलेगा और भविष्य में रोज़गार के अवसर भी सुलभ होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने युवाओं से प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का लाभ लेने की अपील की है। योजना में शामिल होने 10 नवम्बर तक आवेदन किये जा सकते है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना” युवाओं को रोजगारपरक बनाने के लिये केन्द्रीय कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की महत्त्वाकांक्षी योजना है। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को भारत की शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है, जिससे उन्हें वास्तविक कार्यानुभव प्राप्त हो सके और व्यावसायिक कौशल में वृद्धि हो। योजना का उद्देश्य योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को व्यावसायिक वातावरण से परिचित करवाना है। इंटर्नशिप के दौरान उन्हें उद्योग-उन्मुख प्रशिक्षण, नवीनतम तकनीक और प्रक्रियाओं के माध्यम से ज्ञान अर्जित करने का अवसर मिलेगा। यह योजना युवाओं को न सिर्फ कार्यकुशल बनाएगी साथ ही उन्हें भविष्य में रोजगार के अवसर प्राप्त करने में भी सहायता करेगी। पात्रता और लाभ प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत 21 से 24 वर्ष के युवा पात्र होंगे, जिनकी शैक्षणिक योग्यता 10वीं या उससे अधिक हो। चयनित युवाओं को इंटर्नशिप की अवधि में 5 हजार रुपये प्रतिमाह स्टाइपेण्ड और इंटर्नशिप पूर्ण होने पर एकमुश्त 6 हजार रुपये प्रदान किए जाएंगे। यह इंटर्नशिप कार्यक्रम 12 माह का होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 10 नवंबर युवाओं को योजना का लाभ उठाने के लिए पंजीयन लिंक https://pminternship.mca.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 नवंबर 2024 निर्धारित की गई है। युवा योजना संबंधी अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800116090 और पंजीयन में सहायता के लिये निकटतम शासकीय इंजीनियरिंग, पॉलीटेक्निक या आईटीआई से संपर्क कर सकते हैं। अन्य राज्यों में भी अवसर मध्यप्रदेश के युवा अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उपलब्ध इंटर्नशिप अवसरों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।  

नई दिल्ली दिल्ली-एनसीआर और आसपास के इलाकों के किसानों की जेब पर असर पड़ने वाला है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग लागू होने के बाद किसानों को पराली जलाने पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति के लिए पैसे देने पड़ेंगे। इसके लिए जिसके पास जितनी जमीन होगी, उसी हिसाब से पैसे चुकाने पड़ेंगे। इसके लिए वन मंत्रालय की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें 5 हजार, 10 हजार और 30 हजार तक किसानों को चुकाने पड़ेंगे। आइए जानते हैं किस किसान को कितना जुर्माना चुकाना पड़ेगा। मंत्रालय के नोटिफिकेशन के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर और आसपास के वो किसान जिनके पास 2 एकड़ से कम जमीन है, उन्हें पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में 500 रुपए देने होंगे। इसके अलावा जिन किसानों के पास 2 एकड़ से 5 एकड़ तक जमीन है, उन्हें 10 हजार रुपए चुकाने पड़ेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक 5 एकड़ से ज्यादा जमीन वाले किसानों को 30 हजार रुपए चुकाने पड़ेंगे। इससे किसानों की जेब पर असर पड़ेगा। ठंड बढ़ने के साथ ही दिल्ली-एनसीआर में पर्यावरण की चर्चाएं बढ़ जाती हैं। बढ़ती पर्यावरण की चर्चाओं के बीच सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है किसानों के पराली जलाने का। बीते कई सालों से चली आ रही इस चर्चा के बाद केंद्र सरकार ने किसानों को पर्यावरण शुल्क अदा करने के लिए एक आयोग को जिम्मेदारी सौंपी है। इसमें किसानों से उनकी मलिकाना जमीन के अनुसार, पर्यावरण शुल्क वसूला जाएगा। जिसके पास जितनी जमीन होगी, उससे उतना ही ज्यादा पर्यावरण शुल्क वसूला जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन में यह बात कही गई है। इस नए नोटिफिकेशन को किसानों को झटके के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि अब उनकी जेब पर ज्यादा असर पड़ेगा। छोटे किसानों 5 हजार जब कि बड़े किसानों को 10-30 हजार रुपए तक पर्यावरण शुल्क अदा करना होगा। इसके लिए केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।

नई दिल्ली ऐमजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी नामी ई-कॉमर्स कंपनियों से जुड़े कुछ विक्रेताओं पर ईडी ने छापेमारी की है। यह छापेमारी देश भर में 15 से 16 ठिकानों पर की गई है। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के तहत यह कार्रवाई की गई है। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि एजेंसी ने कॉम्पटिशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जांच के बाद यह ऐक्शन लिया है। सीसीआई ने अपने ऐक्शन में पाया था कि दनों कंपनियों ने स्थानीय प्रतिस्पर्धी नियमों का उल्लंघन किया है और गलत तरीके से सेलर्स को प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने की परमिशन दी है। प्रतिस्पर्धा आयोग ने अपनी जांच में पाया था कि इन कंपनियों ने ऐसे सेलर्स को छूट देकर नियमों का उल्लंघन किया है। इन सेलर्स ने बड़े पैमाने पर डिस्काउंट दिए और कई नियमों का उल्लंघन किया। इससे दूसरी कंपनियों को नुकसान पहुंचा। वहीं पीटीआई का कहना है कि ऐसे कुछ सेलर्स को लेकर जांच की जा रही है, जिन्होंने ऐमजॉन और फ्लिपकार्ट का इस्तेमाल किया। वहां पर उन्होंने नियमों का उल्लंघन करते हुए डिस्काउंट दिए। इन सेलर्स के वित्तीय लेनदेन पर एजेंसियों की नजर है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली-एनसीआर के अलग शहरों में छापेमारी हुई है। इसके अलावा कुछ और इलाकों में भी हुई है। दिल्ली, गुरुग्राम, हैदराबाद, बेंगलुरु समेत कई शहरों में रेड मारी गई है। यह जांच फॉरेंस एक्सचेंज मैनेजमेंट ऐक्ट यानी फेमा के तहत की जा रही है। ईडी इस ऐंगल से जांच कर रही है कि कहीं उन सेलर्स ने अवैध वित्तीय लेनदेन तो नहीं किया है, जिन पर फ्लिपकार्ट और ऐमजॉन के गलत इस्तेमाल के आरोप लगे हैं। इनमें से ज्यादातर सेलर्स पर अवैध वित्तीय गतिविधियां करने का आरोप लगा है। फिलहाल इस मामले में ईडी या अन्य किसी सरकार एजेंसी की ओर से बयान नहीं आया है। इसके अलावा ऐमजॉन और फ्लिपकार्ट ने भी इस पर कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया है।