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भाजपा ने पीसीसी चीफ पर बोला हमला सनातन विरोधी चेहरा एक बार फिर सामने आ गया

भोपाल पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के विदेश दौरे को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि “सीएम मोहन यादव लंदन जाकर भी केवल राम और लक्ष्मण की ही बात करेंगे। विदेश में भी धर्म की बात करेंगे। इन्वेस्ट को लेकर मध्यप्रदेश सरकार की कोई रणनीति नहीं। इस पर भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस का सनातन विरोधी चेहरा एक बार फिर सामने आ गया।” ‘दो शिफ्ट में तबादला उद्योग चल रहा’ जीतू पटवारी ने कहा कि “बीजेपी राज में दो शिफ्ट ने तबादला उद्योग चल रहा है। प्रदेश में 10 महीने में महीने में 68 बार तबादले हुए हैं जिसमें 73 फीसदी IPS अधिकारी का ट्रांसफर हुआ। वल्लभ भवन में अधिकारी सवालों के माफिया बन गए। 14 मार्च 2 बजे 37 IPS अधिकरियों के तबादले हुए। रात 1 बजे से 2 बजे के बीच तबादले किये जाते हैं। राहुल लोढ़ा को देर रात हटाया गया क्योंकि उन्होंने बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई की। दिल्ली तक तबादलो का धंधा चल रहा है।” रोज 100 करोड़ का कर्ज ले रही सरकार पटवारी ने आगे कहा, “एमपी में छोटे छोटे समिट हों रहे हैं जिसमे कम पैसे खर्च होते थे। ज्यादा पैसे खर्च करने अब सीएम लंदन जा रहे है। किसानों के लिए भी कुछ नही किया जा रहा है। 6 हजार समर्थन मूल्य पर किसानों से फसल नही खरीदी जा रही है। सरकार रोज 100 करोड़ का कर्ज ले रही है।” ‘कांग्रेस का सनातन विरोधी चेहरा सामने आ गया’ जीतू पटवारी के सीएम को लेकर दिए गए बयान पर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा, “एक बार फिर कांग्रेस का राम विरोधी, सनातन विरोधी चेहरा आ गया है। हम सनातन को मानने वाले लोग हैं। यदि विदेश की धरती पर जा रहे हैं तो वहां राम कृष्ण और शिव की ही जय जयकार करेंगे। लेकिन कांग्रेस को सनातन रास नहीं आता है। यही कारण है कि उनके नेता इस तरह के बयान देते हैं। आप समझ जाइए कि जब सत्ता से बाहर है तब उनके इस तरह के बयान हैं। अगर सत्ता में होते तो क्या करते?” हिमाचल, तेलंगाना में कांग्रेस के दलालों के इशारे पर होते हैं ट्रांसफर? एमपी में ट्रांसफर उद्योग चलाने के आरोपों पर आशीष अग्रवाल ने कहा, “जिसकी जैसी नजर होती है उसको उसी तरह के नजारे नजर आते हैं। जीतू पटवारी यह बताएं कि कांग्रेस की भी हिमाचल, तेलंगाना सहित अन्य राज्यों में सरकार है। वहां पर भी बड़े स्तर पर ट्रांसफर होते हैं। क्या यह भी कांग्रेस के दलालों के इशारे पर होते हैं? 15 महीने की कमलनाथ सरकार में वल्लभ भवन को दलाली का अड्डा बना दिया था। कांग्रेस मध्य प्रदेश को लगातार बदनाम करने का प्रयास कर रही है।

पर्यावरणविदों की बढ़ेगी चिंता, जलवायु संकट को नहीं मानने वाले क्रिस राइट होंगे ट्रंप के नए ऊर्जा मंत्री

वॉशिंगटन. अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जलवायु परिवर्तन को शक की निगाह से देखने वाले क्रिस राइट को नया ऊर्जा मंत्री बनाया है। ट्रंप ने राइट को लालफीताशाही को कम करने और जीवाश्म ईंधन में निवेश को बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी है। ट्रंप ने शनिवार को ऊर्जा सचिव के रूप में क्रिस राइट को नामित किया। ट्रंप ने एक बयान में कहा, ‘ऊर्जा मंत्री के रूप में, क्रिस एक प्रमुख नेता होंगे, जो नवाचार को आगे बढ़ाएंगे, लालफीताशाही को कम करेंगे और अमेरिकी समृद्धि और वैश्विक शांति के नए स्वर्ण युग की शुरुआत करेंगे।’ जमीन से तेल गैस निकालने वाली कंपनी के हैं मालिक गौरतलब है कि क्रिस राइट लिबर्टी एनर्जी के संस्थापक हैं। यह कंपनी ऊर्जा कंपनियों के लिए काम करती है और फ्रैकिंग तकनीक से तेल और गैस निकालने का व्यापार करती है। फ्रैकिंग तकनीक तेल और गैस उत्पादन की एक विधि है जिसमें भारी मात्रा में पानी – रेत और जहरीले रसायनों के साथ मिश्रण को उच्च दबाव में धरती की गहराई में फेंका जाता है। फ्रैकिंग जमीन के भीतर मौजूद चट्टान संरचनाओं को तोड़ती है। जिससे तेल और गैस निकलती है। फ्रैकिंग तकनीक को लेकर आरोप लगते हैं कि यह हमारी हवा, पानी और जलवायु को भी प्रदूषित करती है  और वन्यजीवों और मानव स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर डालती है। ट्रंप द्वारा ऊर्जा मंत्री बनाए जाने के बाद राइट ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, ‘मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए मेरा समर्पण दृढ़ है, जिसमें अमेरिकी ऊर्जा को अधिक किफायती, विश्वसनीय और सुरक्षित बनाने पर ध्यान केंद्रित करूंगा।’ जलवायु संकट को नहीं मानते राइट ने लिखा कि ‘ऊर्जा जीवन की वह शक्ति है, जो जीवन में सब कुछ संभव बनाती है। मैं काम करने के लिए उत्सुक हूं।’ उल्लेखनीय है कि क्रिस राइट जलवायु परिवर्तन की बात को नकार चुके हैं। क्रिस राइट ने अपने एक बयान में कहा था कि ‘कोई जलवायु संकट नहीं है और हम ऊर्जा परिवर्तन के दौर से भी नहीं गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कार्बन को प्रदूषण कहना अपमानजनक है क्योंकि सारा जीवन ही कार्बन डाइ ऑक्साइड पर चल रहा है। दुनिया में कुछ भी स्वच्छ ऊर्जा और दूषित ऊर्जा जैसा नहीं है, सारे ऊर्जा के स्त्रोत दुनिया पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरह का असर डालते हैं।’ जीवाश्म ईंधन को बढ़ावा देने का वादा किया है ट्रंप ने दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन के संकट को देखते हुए जीवाश्म ईंधन में कटौती की वकालत की जा रही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जलवायु परिवर्तन को नहीं मानते और जलवायु संकट को महज धोखा करार देते हैं। ट्रंप ने अपने चुनाव अभियान के दौरान ऊर्जा कीमतों को कम करने के लिए घरेलू जीवाश्म ईंधन उद्योग को बढ़ावा देने का वादा किया था। ट्रंप ईंधन की कीमतें कम करके मुद्रास्फीति को कम करना चाहते हैं। ट्रंप ने 2015 के ऐतिहासिक पेरिस समझौते के तहत जलवायु परिवर्तन से निपटने की अमेरिकी प्रतिबद्धताओं को भी खत्म करने का वादा किया था। इससे अमेरिका समेत पूरी दुनिया के पर्यावरणविद् परेशान हो सकते हैं।

एफएसएल जांच के बाद एक आरोपी गिरफ्तार, राजस्थान-सिरोही के जावाल नगर पालिका में बांटे फर्जी पट्टे

सिरोही. नगर पालिका जावाल में फर्जी पट्टा प्रकरण में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बरलूट पुलिस द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार के निर्देशानुसार वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए गए विशेष अभियान के दौरान यह गिरफ्तारी की गई। मामले में सहवाग पुत्र दिनेश कुमार राठौड़ को गिरफ्तार किया गया है। अब पुलिस इस मामले में अग्रिम जांच कर और जानकारियां जुटा रही है। इससे पूर्व जांच के दौरान प्रार्थी व गवाहों से पूछताछ कर रिकॉर्ड प्राप्त किया गया तथा जारी फर्जी पट्टों के संबंध में एफएसएल जांच करवाई गई, जिसमें उक्त पट्टे फर्जी पाए गए। पुलिस के अनुसार इस मामले में 10 मई 2024 को नगर पालिका शिवगंज, जिला सिरोही के तत्कालीन अधिशासी अधिकारी महेन्द्र कुमार राजपुरोहित ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। वे उस समय अधिशासी अधिकारी नगर पालिका जावाल के पद पर कार्यरत थे। इस अवधि में उसके द्वारा अन्य कार्यों के साथ-साथ अलग-अलग कानूनों में पट्टे भी जारी किए थे, उनके द्वारा अंतिम पट्टा स्टेट ग्रांट एक्ट के तहत 6 अक्टूबर 2023 को जारी किया था। उसके बाद राजस्थान विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के कारण 6 अक्टूबर 2023 के बाद कोई पट्टा जारी नहीं किया था। इसके बाद उनका स्थानांतरण नगर पालिका शिवगंज में हो गया, जहां उन्होंने अपना कार्य ग्रहण किया था। वह अब तक नगर पालिका शिवगंज में कार्यरत हैं। 8 मई 2024 को वर्तमान अधिशासी अधिकारी नगर पालिका जावाल के एक पत्र के माध्यम से पता चला कि विकास पुत्र मोहनलाल माली निवासी जावाल को जारी पट्टा संख्या 355 दिनांक 13 अक्टूबर 2023 पर अध्यक्ष एवं महेंद्र राजपुरोहित के हस्ताक्षर झूठे होने बाबद तथ्य अंकित किए गए थे। इस पर उन्होंने नगर पालिका कार्यालय जावाल जाकर रिकॉर्ड का अवलोकन किया तो पता चला कि उक्त पट्टे की पत्रावली व अन्य दस्तावेज नगर पालिका जावाल में दर्ज नहीं हैं एवं पट्टे पर उसके हस्ताक्षर फर्जी एवं कूटरचित किए हुए हैं। इसके अलावा यह पट्टा न तो उन्होंने जारी है न ही उस पट्टे पर उन्होंने कभी हस्ताक्षर किए हैं। उसके कार्यकाल में स्टेट ग्रांट एक्ट में प्रस्तुत आवेदन पत्रावलियों का तथा इस एक्ट में जारी पट्टों का इन्द्राज नगर पालिका जावाल के संधारित रजिस्टरों में किया हुआ है। उसके बावजूद इस व्यक्ति एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा उसकी जानकारी व सहमति के बिना फर्जी व कूटरचित तरीके से हस्ताक्षर कर पट्टे प्राप्त किए हैं। इस पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर वृत्ताधिकारी मुकेश चौधरी द्वारा जांच की गई थी।

वहां शॉर्ट सर्किट से अचानक बिजली गुल, तमिलनाडु के जिस अस्पताल में डॉक्टर को मारा चाकू

चेन्नई. तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई स्थित सरकारी कलैइगनार सेंटेनरी सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल (केसीएसएसएच) में शनिवार रात अचानक बिजली गुल हो जाने से मरीजों और उनके परिजनों की सांसें अटक गईं। दरअसल, यहां इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट के चलते बिजली आपूर्ति में बाधा आ गई। बाद में इसे तुरंत ठीक किया गया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बिजली जाने के कुछ ही देर बाद गड़बड़ी को ठीक करा सप्लाई फिर शुरू की गई। तमिलनाडु स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुप्रिया साहू ने कहा कि अस्पताल की मेन केबल में आग लग गई थी, जिससे वहां बिजली सप्लाई बंद हो गई। उन्होंने बताया कि जनरेटर की सप्लाई केबल पर भी प्रभाव पड़ा, लेकिन एक दूसरे जेनरेटर की मदद से अस्पताल में वेंटिलेटर पर रखे गए 15 मरीजों को जानलेवा नुकसान से बचा लिया गया। फिलहाल केसीएसएसएच में 419 मरीज भर्ती हैं, जिन पर बिजली जाने का प्रभाव न पड़ने देने की कोशिश की गई। सुप्रिया साहू के मुताबिक, लोक कल्याण विभाग के मुख्य इंजीनियर और अन्य अधिकारियों ने सुनिश्चित किया कि अस्पताल को पावर सप्लाई एक हाईटेंशन केबल के जरिए मिलती रहे। फिलहाल जेनरेटर को ठीक करने का काम किया जा रहा है। अफसर ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा, “अब हमारी प्राथमिकता यह है कि वेंटिलेटर सपोर्ट और क्रिटिकल केयर में रखे गए मरीजों पर प्रभाव न पड़े। हमने उनके साथ मौजूद लोगों से बात की और उन्हें भरोसा दिया। हॉस्पिटल की मेन सप्लाई चालू है और घबराने की कोई बात नहीं है।” एसीएस के अलावा तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री मा सुब्रमण्यम भी अस्पताल के दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने बिजली आपूर्ति का काम देखा। इसी अस्पताल में डॉक्टर पर चाकू से हुआ था हमला बता दें कि इसी अस्पताल में एक मरीज के बेटे ने कैंसर रोग विशेषज्ञ चिकित्सक पर चाकू से कई बार हमला किया था। आरोपी ने बाह्य रोगी विभाग के कमरे में हमले को अंजाम दिया और वह अस्पताल में भर्ती अपनी मां की इलाज से कथित तौर पर नाराज था। इस घटना के बाद अस्पताल के कर्मचारियों ने आरोपी को तुरंत पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले को लेकर चिकित्सकों और नर्सों ने अस्पताल के बाहर प्रदर्शन भी किया था।

पाकिस्तान में निकले फतवे से लोग नाराज, ‘वीपीएन के जरिए अवैध सामग्री देखना शरिया के खिलाफ’

इस्लामाबाद. पाकिस्तान लंबे समय से आर्थिक संकट से जूझ रहा है। हालांकि, यहां सरकार, सेना और धार्मिक संगठनों की नजर इन परेशानियों को सुलझाने के बजाय लोगों की रोजमर्रा की जरूरत की चीजों के खात्मे की ओर ज्यादा रही है। सरकार की तरफ से अलग अलग वक्त पर एक्स समेत कई वेबसाइटों और एप्स को बैन करने का फरमान सुनाया जाता रहा है। हालांकि, अब इन मसलों पर धार्मिक संगठन भी घुस गए हैं, जिसे लेकर पाकिस्तान की आवाम में जबरदस्त गुस्सा है। ताजा मामला पाकिस्तान के एक संवैधानिक धार्मिक संस्थान से जुड़ा है, जिसने इंटरनेट के लिए इस्तेमाल होने वाले वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) को ही इस्लाम विरोधी बता दिया और इसे लेकर फतवा जारी कर दिया। बता दें कि वीपीएन का इस्तेमाल किसी देश में प्रतिबंधित सामग्री, वेबसाइट या एप को चलाने में किया जाता है। इसे लेकर पाकिस्तान में काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी (इस्लामी विचारधारा परिषद), जो कि धर्म से जुड़े शिक्षण और अन्य मुद्दों पर सरकार को सलाह भी देता है, की तरफ से फतवा लोगों को पसंद नहीं आया है। यहां तक कि डिजिटल अधिकारों से जुड़े कार्यकर्ताओं और कुछ धार्मिक नेताओं ने भी इसका विरोध किया है। इस्लाम के विद्वानों ने घेरा पाकिस्तान के डॉन अखबार के मुताबिक, सीआईआई के प्रमुख रघी नईमी ने कहा कि वीपीएन के जरिए इंटरनेट पर अवैध सामग्री देखना शरिया के खिलाफ है। सोशल मीडिया पर एक बयान में पाकिस्तान के जाने-माने धार्मिक नेता मौलाना तारिक जमील ने कहा कि अगर वयस्क सामग्री या ईशनिंदा से जुड़ी सामग्री देखना ही मुद्दा है तो वीपीएन से पहले मोबाइल फोन को भी इस्लाम विरोधी घोषित कर देना चाहिए। दूसरी तरफ पाकिस्तान के एक सांसद और शिया संगठन मजलिस वहादत मुस्लिमीन के प्रमुख अल्लमा नसीर अब्बास ने कहा कि देश को अयोग्य और भ्रष्ट उच्च वर्ग चला रहा है, जो लोगों के असल प्रतिनिधि भी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वह ऐसे कानून बनाते हैं और फतवे का इस्तेमाल अपने मन से करते हैं।

फल-सब्जी विक्रेताओं ने भी रखा बंद, राजस्थान-शाहपुरा में जलझूलनी एकादशी के जुलूस पर मस्जिद से पत्थरबाजी का विरोध

शाहपुरा. भीलवाड़ा संसदीय क्षेत्र के शाहपुरा जिले के जहाजपुर कस्बे में बीते चार दिनों से सर्व हिंदू समाज का धरना-प्रदर्शन जारी है। दो माह पूर्व जलझूलनी एकादशी पर बेवाण के धार्मिक जुलूस पर समुदाय विशेष के धर्मस्थल से पत्थरबाजी की घटना को लेकर शुरू हुए इस आंदोलन ने अब व्यापक रूप ले लिया है। शनिवार को महिलाओं और युवाओं के प्रदर्शन के बाद आज रविवार को जहाजपुर के सब्जी और फल विक्रेताओं ने भी जहाजपुर बंद का समर्थन कर दिया है। इसके चलते जहाजपुर में सब्जी और फल की आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई है। प्रदर्शन का असर अब व्यापारिक गतिविधियों पर भी पड़ने लगा है। व्यापारी अपने प्रतिष्ठान बंद कर आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। रविवार को सब्जी और फल विक्रेताओं ने भी बंद का समर्थन कर दिया, जिससे कस्बे में सब्जी और फल मिलना बंद हो गया है। यह पूरा मामला करीब दो महीने पहले जलझूलनी एकादशी के दौरान पीतांबर श्याम के धार्मिक जुलूस पर मस्जिद के भीतर से हुए पत्थरबाजी से शुरू हुआ था। इस घटना के बाद हिंदू संगठनों ने प्रशासन से ठोस कार्रवाई की मांग की थी लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाने से हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया। हिंदू संगठनों ने प्रशासन के समक्ष 14 सूत्रीय मांगें रखी थीं, जिनमें जुलूस पर पत्थरबाजी के आरोपियों की गिरफ्तारी और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करना शामिल था। प्रशासन की ओर से इन मांगों पर अब तक ठोस कार्रवाई नहीं होने के कारण यह आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। शनिवार को महिलाओं ने थाने के बाहर रैली निकालकर प्रदर्शन किया था। देर रात युवाओं ने कैंडल मार्च निकाला और मोबाइल टॉर्च जलाकर विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने काली पट्टी बांधकर मुख्य मार्ग से रैली निकाली और थाने का घेराव भी किया। कस्बे में इस आंदोलन के चलते राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। यह क्षेत्र भीलवाड़ा लोकसभा सीट के सांसद दामोदर अग्रवाल का गृह क्षेत्र है। केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार होने के बावजूद आंदोलन जारी रहने से सियासी चर्चाएं गरमा गई हैं। शनिवार देर रात जहाजपुर विधायक गोपीचंद मीणा ने धरना स्थल पहुंचकर प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की और प्रशासन की कार्रवाई का विवरण साझा किया। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने उनकी बातों से असहमति जताई और आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पत्थरबाजी की घटना के बाद प्रशासन ने गंभीरता नहीं दिखाई। वहीं शाहपुरा एसपी धर्मेंद्र सिंह ने शनिवार को जहाजपुर थाना अधिकारी नरपत राम को हटाकर मनीष देव को नया थाना अधिकारी नियुक्त किया है। उन्होंने कार्यभार संभालने के बाद पिछले दो महीने की कार्रवाई का विवरण साझा किया, लेकिन प्रदर्शनकारियों का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है। विहिप के जिला मंत्री शशिकांत पत्रिया व बजरंगदल के जिला संयोजक श्यामलाल गुर्जर का कहना है कि जब तक प्रशासन उनकी 14 सूत्रीय मांगों को पूरा नहीं करता, आंदोलन जारी रहेगा। बजरंग दल के अध्यक्ष श्याम गुजर ने कहा, यह आंदोलन हिंदू समाज की अस्मिता और न्याय के लिए है। हमारी मांगें पूरी होने तक हम शांत नहीं बैठेंगे। आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी ने इसे और व्यापक बना दिया है। प्रदर्शन में शामिल मायादेवी ने कहा कि हम अपने हक और सम्मान के लिए यहां खड़े हैं। प्रशासन की उदासीनता अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। धरने और रैलियों के कारण कस्बे में तनाव का माहौल है। प्रशासन ने स्थिति को संभालने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया है। जहाजपुर का यह आंदोलन केवल धार्मिक मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि यह प्रशासनिक उदासीनता और सामाजिक असंतोष का प्रतीक बन चुका है। अब यह देखना होगा कि प्रशासन इस समस्या का समाधान कैसे करता है और कस्बे में शांति बहाल करने के लिए क्या कदम उठाता है।

‘चुनाव आयोग ने जांच शुरू कर दी है’, मौलाना सज्जाद की विभाजक टिप्पणियों पर बोले सोमैया

मुंबई. महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा नेता किरीट सोमैया ने विभाजनकारी टिप्पणी के लिए मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी के खिलाफ महाराष्ट्र चुनाव आयोग के अधिकारियों से शिकायत दर्ज कराई थी। रविवार को इसकी कार्रवाई पर बात करते हुए भाजपा नेता ने बताया कि चुनाव अधिकारी ने  मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी की विभाजनकारी टिप्पणियों की जांच शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के आज शाम तक आने की संभावना है। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने मीडिया से इस मुद्दे पर बात की। उन्होंने कहा, “मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी ने बयान दिया था कि भाजपा को समर्थन करने वालों का सामाजिक बहिष्कार वोट जिहाद है। मैंने जो शिकायत दर्ज कराई थी, उस संबंध में महाराष्ट्र चुनाव आयोग के अधिकारियों ने जानकारी दी। परभणी जिले के चुनाव अधिकारी ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। उम्मीद है कि आज शाम तक रिपोर्ट भी तैयार हो जाएगी।” राकांपा-एसपी प्रमुख शरद पवार और महाविकास अघाड़ी गठबंधन पर निशाना साधते हुए किरीट सोमैया ने उनपर ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड का समर्थन करने 10 प्रतिशत आरक्षण एवं आरएसएस को बैन करने की मांगों को मानने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “क्या शरद पवार को शर्म आती है? या वे हिंदुओं के बारे में बोलने से डरते हैं। मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी जैसा बयान कोई नहीं देता। हिंदुत्व में इस तरह की भाषा मौजूद नहीं है। शरद पवार साहब आपने अपना समर्थन ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की तरफ बढ़ा दिया है। शरद पवार और कांग्रेस मराठी मुस्लिम सेवा संघ का समर्थन करते हैं। शरद पवार और कांग्रेस ने उनकी 10 प्रतिशत आरक्षण और आरएसएस को बैन करने की मांग को मान किया है। शरद पवार वोट जिहाज जैसी बाते फैलाते हैं। राहुल गांधी और सलमान खुर्शीद के परिवार वाले वोट जिहाद पैला रहे हैं।” उद्धव ठाकरे-संजय राउत को भी घेरा किरीट सोमैया ने शिवसेना (यूबीटी) के नेताओं उद्धव ठाकरे और संजय राउत को भी घेरा। उन्होंने कहा कि उन्हें (उद्धव गुट को) अपना नाटक बंद कर देना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक सभी के बैग की जांच कर रहा है। भाजपा नेता ने कहा, “उद्धव ठाकरे की हालत खराब हो गई है। वे नाटक करते हैं और चुनाव आयोग को गालियां देते हैं। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग के अधिकारियों ने उनके बैग की जांच की। चुनाव आयोग का कहना है कि वे सभी के बैग की जांच कर रहे हैं।” बता दें कि 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुनाव 20 नवंबर को एक ही चरण में होंगे, जबकि विधानसभा चुनाव के मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना, भाजपा और अजीत पवार की एनसीपी से मिलकर बनी महायुति सत्ता बरकरार रखने की कोशिश कर रही है, जबकि शिवसेना (यूबीटी), एनसीपी (एसपी) और कांग्रेस की विपक्षी महा विकास अघाड़ी (एमवीए) इसे सत्ता से बेदखल करने के प्रयास में है।

टिकट न मिलने पर बुकिंग विंडो पर किया हंगामा, राजस्थान-सवाई माधोपुर के रणथंभौर में उमड़े पर्यटक

सवाई माधोपुर. सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर नेशनल पार्क में इन दिनों पर्यटकों की खासी भीड़ जुट रही है, जिसके चलते रणथंभौर की टिकट बुकिंग विंडो पर जोरदार हंगामा देखने को मिला। टिकट नहीं मिलने से नाराज पर्यटकों ने टिकट विंडो पर जमकर हंगामा किया और वनाधिकारियों एवं कर्मचारियों को खूब खरी-खोटी सुनाई। टिकट नहीं मिलने से नाराज पर्यटकों ने रणथंभौर के वनाधिकारियों और कार्मिकों को भ्रष्ट एवं चोर तक बता दिया। वहीं पर्यटन से जुड़े वनाधिकारियों ने पर्यटकों के आरोपों को सिरे से नकार दिया है तथा संख्या से अधिक पर्यटक आने व अवेलेबल टिकट के आधार पर बुकिंग किए जाने की बात कही। पर्यटन विंडो पर टिकट नहीं मिलने से नाराज पर्यटकों ने वन विभाग के कर्मचारियों पर टिकट ब्लैक करने का आरोप लगाया और जमकर हंगामा किया। पर्यटकों के अनुसार विभाग ने टिकट बुकिंग विंडो से टिकट देना निर्धारित किया हुआ है, लेकिन विभाग की टिकट खिड़की से पर्यटकों को टिकट नहीं मिल रहा है। टिकट नहीं मिलने से करीब 20 से 25 मिनट तक पर्यटकों का जमकर हंगामा देखने को मिला। पर्यटकों ने वन विभाग पर टिकटों की कालाबाजारी करने का आरोप लगाया और कहा कि यहां टिकट की कालाबाजारी का गड़बड़झाला पिछले दो सालों से चल रहा है। पर्यटकों ने टिकट विंडो पर हंगामा करते हुए अपने सभी लोगों को रणथंभौर आने से मना किया और यहां की अव्यवस्था के बारे में लोगों को बताने की बात कही। मामले को लेकर रणथंभौर के उप वन संरक्षक पर्यटन प्रमोद धाकड़ ने बताया कि वीकेंड के दौरान रणथंभौर में पर्यटकों की ज्यादा ही भीड़ रहती है। जिसके चलते विभाग की ओर से 15 पर्यटक वाहन बढ़ाकर जंगल में भेजे जा रहे हैं। फिलहाल 15 में से 9 कैंटर पार्क भ्रमण के लिए भेजे जा रहे हैं। भीड़ अधिक होने से सभी पर्यटकों को टिकट मिलना संभव नहीं है।

मणिपुर में हिंसाग्रस्त इलाके का दौरा करेंगे CRPF महानिदेशक, शाह की महाराष्ट्र की चुनावी रैलियां रद्द

नई दिल्ली. मणिपुर में अस्थिर हालात के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र में अपनी चुनावी रैलियां रद्द कीं। वे नागपुर से दिल्ली लौट आए हैं। इससे पहले वे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर विदर्भ क्षेत्र में चार रैलियां करने वाले थे। उनकी जगह अब केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मंत्री स्मृति ईरानी इन रैलियों में हिस्सा लेंगी। इस बीच सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि मणिपुर में जारी तनाव के मद्देनजर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह मणिपुर का दौरा करने वाले हैं। दरअसल, मणिपुर के जिरीबाम से सोमवार से लापता छह लोगों में से एक महिला और दो बच्चों के शव नदी में तैरते पाए गए थे। अब इसके दो दिन बाद यानी रविवार की सुबह यह दावा किया जा रहा है कि यहां एक और महिला का शव मिला है। दावा है कि असम के कछार जिले में बराक नदी से पुलिस ने शव बरामद किया है, जो जिरीबाम की सीमा पर है। यह शव उस जगह से नीचे की ओर है, जहां तीन अन्य शव बरामद किए गए थे। हालांकि, शव की पहचान अभी नहीं हो पाई है, लेकिन यह भी छह लापता लोगों में से एक का शव होने का संदेह है।

सुरक्षा कड़े के इंतजाम, राजस्थान-टोंक के उनियारा थप्पड़ कांड में नरेश मीणा को पूछताछ के लिए लाई पुलिस

टोंक. टोंक जिले के समरावता में हुए थप्पड़ कांड को लेकर चर्चित नरेश मीना से कोतवाली पुलिस थाने में पूछताछ की जा रही है। उन्हें जेल से प्रोडक्शन वारंट के तहत उनियारा पुलिस द्वारा थाने लाया गया। मामले में उनियारा सीओ रघुवीर सिंह भाटी द्वारा पूछताछ की जा रही है।कोतवाली थाने में पुलिस का कड़ा सुरक्षा इंतजाम किया गया है। देर रात नरेश मीणा का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया। इस दौरान नगरफोर्ट थाने में दर्ज चार अलग-अलग मामलों में भी उनसे पूछताछ की जा रही है। गौरतलब है कि देवली-उनियारा विधानसभा क्षेत्र के समरावता मतदान केंद्र पर नरेश मीना ने एरिया मजिस्ट्रेट को थप्पड़ जड़ दिया था। इस घटना के बाद गांव में भारी उपद्रव हुआ था और पुलिस ने नरेश मीना को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया था। सूत्रों के मुताबिक नरेश मीणा को आज देवली के अवकाशकालीन कोर्ट में पेश किया जा सकता है। यह पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किए जाने की संभावना है। नरेश मीणा के खिलाफ नगरफोर्ट थाने में दर्ज चार अलग-अलग मामलों में पुलिस कार्रवाई कर रही है। इस मामले में पुलिस की जांच जारी है और आगे की कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है।

दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका, कैलाश गहलोत का AAP से इस्तीफा

नई दिल्ली दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले पार्टियों में फेर-बदल और जोड़-तोड़ तेज हो गई है। इसी बीच आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। आप के नेता कैलाश गहलोत ने पार्टी से इस्तीफा देने के लिए केजरीवाल और दिल्ली की सीएम आतिशी के नाम चिट्ठी लिखी है। गहलोत के पास दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री की जिम्मेदारी थी। गहलोत ने यमुना की सफाई, बीजेपी द्वारा लगाए जा रहे शीशमहल जैसे आरोप और केंद्र सरकार से बढ़ते गतिरोध जैसे मुद्दों पर चिट्ठी में अपनी बात कही है। आइए जानते हैं कि उन्होंने केजरीवाल को क्या लिखा है… यमुना की सफाई करने में रहे असफल केजरीवाल को लिखी चिट्ठी में उन्होंने कहा कि मुझे लोगों की सेवा करने का मौका और मंत्री एवं विधायक का पद मिला, इसके लिए शुक्रिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आज पार्टी अंदर और बाहर कई तरह की चुनौतियां झेल रही है। उन्होंने एक-एक कर इन्हें गिनाया। उदाहरण के लिए यमुना की सफाई की बात कही। यमुना की सफाई का मुद्दा उठाते हुए कहा कि हमने यमुना साफ करने का वादा किया था, लेकिन हम इसे पूरा नहीं कर पाए। अब यमुना शायद पहले से और ज्यादा प्रदूषित हो गई है। लोगों के अधिकारों के लिए नहीं लड़ पा रहे उन्होंने कहा कि अब शीशमहल जैसे कई शर्मनाक और अजीबोगरीब विवाद सामने निकलकर आ रहे हैं। इनके बाहर आने से सभी लोगों में संदेह पैदा हो रहा है कि क्या हम अब भी आम आदमी होने में विश्वास रखते हैं। मंत्री ने कहा कि एक और दुखद बात है कि आज हम लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने के बजाय अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए लड़ रहे हैं। इससे दिल्ली के लोगों को बुनियादी जरूरतें देने के हमारी क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। आज यह साफ तौर पर दिख रहा है कि हम अपना ज्यादातर समय केंद्र सरकार से लड़ने में बिताते हैं। इससे दिल्ली की वास्तविक प्रगति नहीं हो सकती। आप की प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा गहलोत ने कहा कि मैंने अपनी राजनीतिक पारी की शुरूआत दिल्ली के लोगों की सेवा करने के वायदे से की थी और मैं इसे आगे भी जारी रखना चाहता हूं। यही कारण है कि मेरे पास आम आदमी पार्टी से अलग होने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। इसलिए मैं आप की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। अंत में उन्होंने पूर्व सीएम केजरीवाल के स्वास्थ्य की कामना करते हुए पार्टी के सभी सहयोगियों और शुभचिंतकों को धन्यवाद कहा।

नशे में धुत महिला ने कलेक्टर बंगले के सामने सड़क पर किया तमाशा

छतरपुर मध्यप्रदेश के छतरपुर शहर में सड़क पर एक महिला का हाईवोल्टेज ड्रामा सामने आया है। एक महिला शराब के नशे में कलेक्टर बंगले के सामने सड़क पर तमाशा करती रही। जींस और शर्ट पहनी महिला वहां से गुजरने वाली गाड़ियों को रोककर गाली गलौज करती रही। महिला नशे में इस कदर धुत थी कि उसे यह भी याद नहीं था कि वह कहां पर तमाशा कर रही है और किधर जाना है। सड़क पर महिला द्वारा हाईवोल्टेज ड्रामा की खबर पाकर सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के आने के बाद भी महिला का ड्रामा चलता रहा। सड़क पर बैठ उठकर ऐसी चल रही थी कि पूरी सड़क उसी की हो। जब महिला थाने की महिला पुलिस आई और फिर पकडकर जबरदस्ती टीआई की गाडी में बैठाया गया तब जाकर महिला का एक घंटे से चल रहा सड़क का तमाशा बंद हुआ। महिला को जिला अस्पताल ले जाया गया जहां उसका मेडिकल परीक्षण किया गया। इस दौरान महिला ने जिला अस्पताल में भी डॉक्टरों और नर्सों को भी परेशान किया। अस्पताल में जितने देर रही वह बड़बड़ाते रही। महिला कौन थी कहां से आई थी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। फिलहाल पुलिस महिला के परिजनों से संपर्क साधने की कोशिश कर रही है।

कोर इलाके में डेरा डालकर नक्सलियों को मारेंगे सुरक्षाबल, छत्तीसगढ़-बीजापुर के कोंडापल्ली में खुला कैंप

बीजापुर. नक्सलियों के सबसे सुरक्षित ठिकाना माने जाने वाले कोंडापल्ली में सुरक्षाबलों का नया कैंप लगने से यहां नक्सलियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई में मदद मिलेगी। साथ ही कैंप खुलने से सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ स्थानीय ग्रामीणों को मिलेगा। उसूर ब्लॉक के अंतिम छोर व नक्सलियों के पीएलजीए बटालियन का कोर इलाका माने जाने वाले कोंडापल्ली में सुरक्षाबलों ने अपना नया कैंप लगा लिया है। जिले के इस अंदुरुनी क्षेत्र में नक्सल उन्मूलन व विकास कार्यों में तेजी लाने बस्तर आईजी सुंदरराज पी, डीआईजी कमलोचन कश्यप, सीआरपीएफ डीआईजी देवेंद्र सिंह नेगी बीजापुर व पुलिस अधीक्षक डॉ. जिंतेंद्र कुमार यादव व सीआरपीएफ कमांडेंट के निर्देश पर राज्य सरकार से संचालित नियद नेल्लानार योजना के तहत नक्सलियों के पीएलजीए बटालियन के सुरक्षित माने जाने वाले कोर क्षेत्र कोंडापल्ली में बीते दिनों सुरक्षाबलों का नया कैंप स्थापित कर दिया गया है। इस कैंप के स्थापित होने से क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई में मदद मिलेगी व क्षेत्र में रहने वाले आम ग्रामीणों को सड़क, पुल, पुलिया, बिजली, पानी स्वास्थ्य, पीडीएस, शिक्षा, मोबाइल कनेक्टिविटी का विस्तार सहित अन्य सुविधाएं मिल पाएगी। कोंडापल्ली में कैंप खुलने से क्षेत्र के ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। कैंप लगते ही सीआरपीएफ की मेडिकल यूनिट द्वारा वहां मेडिकल कैंप लगाकर ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें निशुल्क दवाइयों का वितरण किया गया।

बार-बार जांच बदलकर बलात्कारी को बचा रही पुलिस, राजस्थान-बूंदी विधायक ने लगाया आरोप

बूंदी. हिंडौली विधायक अशोक चांदना ने पुलिस पर महिला से बलात्कार के मुख्य आरोपी को बचाने एवं पीड़ित पक्ष के लोगों के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है। चांदना ने इस मामले में पुलिस महानिरीक्षक सहित जिले के पुलिस अधिकारियों को भी आड़े हाथों लिया है और कहा कि लोकसभा अध्यक्ष के ओएसडी राजीव दत्ता की शह पर पुलिस बलात्कार के मामले की जांच बार-बार बदल रही है और आरोपी को बचा रही है। चांदना ने पुलिस पर पीड़ित पक्ष के लोगों के साथ मारपीट करने व उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करने का आरोप भी लगाया है। चांदना ने शनिवार दोपहर सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि इस मामले का ज्ञापन मुख्यमंत्री व राज्य पुलिस निदेशक को भेजा है। यदि इस मामले में शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो वह पीड़ित पक्ष के लोगों के साथ मुख्यमंत्री व पुलिस निदेशक के समक्ष धरना देंगे। चांदना ने बताया कि दबलाना थाना में 8 अप्रैल 2024 को मेंडी पंचायत के अमरपुरा गांव निवासी पीड़ित महिला ने गांव के ही एक व्यक्ति के खिलाफ जबरन बलात्कार करने का मामला दर्ज कराया था, जिसमें दबलाना पुलिस व हिंडौली पुलिस उपअधीक्षक ने घटना को प्रमाणित माना था। बाद में पुलिस अधीक्षक ने दो बार जांच अधिकारी बदल दिए। इसके बाद महानिरीक्षक कोटा रेंज ने 23 अक्टूबर को उक्त प्रकरण की पुनः जांच बदलते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोटा शहर को पत्रावली जांच के लिए सुपुर्द कर दी। चांदना ने कहा कि पुलिस को मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर पीड़िता को न्याय दिलाना चाहिए, जिसकी जगह पुलिस ओएसडी के इशारे पर बार-बार जांच बदल रही है। वहीं आरोपी पक्ष के लोग पीड़ित लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं और राजीनामे के लिए दबाव बना रहे हैं।

इंजीनियर को घर में किया था डिजिटल अरेस्ट, छह घंटे तक डिजिटल अरेस्ट करने वालों के गांव पहुंची पुलिस, दो संदेही हिरासत में

भोपाल राजधानी के बजरिया इलाके में एक टेलीकॉम इंजीनियर को छह घंटे तक डिजिटल अरेस्ट करने के मामले में साइबर क्राइम पुलिस ने धरपकड़ शुरू कर दी है। ठगी का प्रयास करने वाले बदमाशों के आइपी एड्रेस को ट्रेस करते हुए भोपाल साइबर क्राइम पुलिस कानपुर देहात पहुंची और संदेह के आधार पर दो लोगों को हिरासत में लिया है। भोपाल की पुलिस दो दिन से कानपुर देहात में डेरा डाले हुए है। पुलिस का कहना है कि गांव के अन्य लोग भी बड़ी संख्या में ऑनलाइन ठगी करने वाले नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं। हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ में पुलिस को अहम जानकारी हाथ आई है। जल्द ही कुछ और लोगों को हिरासत में लिया जा सकता है। मुख्य आरोपितों की पहचान करने के बाद पुलिस इस मामले में बड़ा खुलासा कर सकती है। इंजीनियर को घर में किया था डिजिटल अरेस्ट बता दें कि मंगलवार को बजरिया इलाके के गायत्री नगर में रहने वाले टेलीकॉम इंजीनियर प्रमोद कुमार को उनके ही घर में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर छह घंटे तक बंधक बनाया गया था। जालसाजों ने अलग-अलग जांच एजेंसियों के अधिकारी बनकर उसे फोन किया और उसे इस कदर डरा दिया था कि उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और यहां तक कि ऑफिस वालों के भी फोन उठाना बंद कर दिया था। जालसाजों ने उससे साढ़े तीन लाख रुपये की मांग की थी। अगले दिन घटना की सूचना मिलने पर क्राइम ब्रांच पुलिस टेलीकॉम इंजीनियर के घर पहुंची और उसे सांत्वना दी, तब जाकर वह सामान्य हो पाया था। इस तरह पुलिस ने उसे ठगी से बचाया। बाद में पुलिस आईपी एड्रेस से ठगों की लोकेशन ट्रेस करते हुए उनके ठिकानों तक पहुंची। डिजिटल अरेस्ट से ऐसे बचें किसी अनजान व्यक्ति के साथ कोई ओटीपी शेयर न करें और न ही किसी अनजान लिंक पर क्लिक करें। कोई भी इंटेलिजेंस या जांच एजेंसी इस तरह के कॉल या मैसेज नहीं करती है। ऐसे फोन आने पर सावधान रहें। अनजान नंबर से आए वीडियो कॉल न उठाएं। इसमें आपत्तिजनक चीजों के साथ रिकॉर्डिंग हो सकती है। साइबर ठग डिजिटल अरेस्ट के लिए पीड़ितों को फोन कॉल, ई-मेल से संदेश भेजते हैं। बताते हैं कि आप मनी लॉन्ड्रिंग या चोरी जैसे अपराधों के तहत जांच के दायरे में हैं। ऐसे किसी कॉल और ई-मेल पर ध्यान न दें। डिजिटल अरेस्ट कर ठगी की गई है, तो हेल्पलाइन नंबर 1930 या वेबसाइट cybercrime.gov.in पर शिकायत करे सकते हैं।  

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