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भाजपा की महाराष्ट्र व उ प्र उपचुनाव में हुई शानदार जीत का मनाया गया जश्न

 टीकमगढ़  आज नवीन भाजपा कार्यालय पर भाजपा की जीत पर जश्न मनाया गया। भाजपा मीडिया प्रभारी स्वप्निल तिवारी व प्रफुल्ल द्विवेदी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव व उत्तर प्रदेश के उपचुनाव पर शानदार जीत पर नवीन भाजपा कार्यालय पर जश्न मनाया गया जिसमें प्रमुख रूप से भाजपा जिला अध्यक्ष अमित नुना , वरिष्ठ नेता विवेक चतुर्वेदी उपस्थित रहे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी का झंडा लहराते हुए, भाजपा जिंदाबाद के नारे लगाते हुए आतिशबाजी की व सभी को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। भाजपा जिला अध्यक्ष अमित नुना ने कहा कि भाजपा अपने वादों पर खड़ा उतरती है अपने जनता के बीच में काम के द्वारा पहचानी जाती है और जनता का आशीर्वाद स्पष्ट रूप से भाजपा के साथ है, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन की 225 के ऊपर सीटें आ रही है व वहीं उत्तर प्रदेश उपचुनाव में पार्टी को शानदार जीत मिली, हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं की मेहनत व भाजपा सरकार की रीति नीति से जनता खुश हैं , जिसका परिणाम है भाजपा की शानदार जीत। कार्यक्रम में भाजपा जिला महामंत्री अश्विनी चढ़ार व आशुतोष भट्ट, जिला उपाध्यक्ष अभिषेक खरे रानू, अनीश खान, मंडल अध्यक्ष रोहित वैसाखिया, नरेश तिवारी, पंकज प्रजापति, रविंद्र श्रीवास्तव, संजू यादव, अरविंद खटीक, अंकित पाराशर, आकाश अवस्थी ,स्वप्निल तिवारी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

IPL 2025 Mega Auction: केएल राहुल, मैक्सवेल, रचिन रवींद्र, एडन मार्करम और मिचेल मार्श को नहीं मिला उम्मीद के मुताबिक रकम

मुंबई आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन में करोड़ों रुपये पानी की तरह बह रहे हैं. लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने ऋषभ पंत को 27 करोड़ रुपये में खरीद कर इंडियन प्रीमियर लीग इतिहास का सबसे महंगा प्लेयर बना दिया है. उनके अलावा श्रेयस अय्यर पर लगी 26.75 करोड़ की बोली ने सनसनी मचा दी है, उन्हें पंजाब किंग्स ने खरीदा है. मगर नीलामी में अब तक कुछ ऐसे नाम भी हैं, जो बहुत महंगे बिक सकते थे लेकिन टीमों ने उन्हें बहुत सस्ते में खरीद कर खुद को बंपर फायदा पहुंचाया है. 1. केएल राहुल – 14 करोड़ (दिल्ली कैपिटल्स) केएल राहुल को आईपीएल 2024 के बाद लखनऊ सुपरजायंट्स ने रिलीज किया था. वो कप्तान रहे हैं, विश्व-स्तरीय विकेटकीपर हैं और एक टॉप बल्लेबाज भी हैं. इतनी प्रतिभाओं को देखते हुए उनपर बोली कम से कम 20-25 करोड़ जाने की उम्मीद की जा रही थी. मगर दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें महज 14 करोड़ रुपये में खरीद कर काफी बढ़िया खरीद को अंजाम दिया है. 2. ग्लेम मैक्सवेल – 4.20 करोड़ (पंजाब किंग्स) ग्लेन मैक्सवेल साल 2020 से RCB के लिए खेल रहे थे और पिछला सीजन खेलने के लिए उन्हें 11 करोड़ रुपये की सैलरी मिली थी. लेकिन इस बार पंजाब किंग्स ने उन्हें महज 4.20 करोड़ रुपये में खरीद लिया है. मैक्सवेल आखिरी बार साल 2017 में पंजाब के लिए खेलते दिखे थे. 3. रचिन रवींद्र – 4 करोड़ (CSK) रचिन रवींद्र ने पिछले सीजन चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए अपना आईपीएल डेब्यू किया था. पिछले सीजन उन्होंने 10 मैचों में CSK के लिए 222 रन बनाए थे. वो अपने 160 से अधिक स्ट्राइक रेट की वजह से चर्चाओं में आए थे. रवींद्र के इंटरनेशनल क्रिकेट में बढ़ते कद को देखते हुए 4 करोड़ रुपये की रकम बेहद कम दिखाई पड़ती है. 4. एडन मार्करम – 2 करोड़ (LSG) एडन मार्करम दक्षिण अफ्रीकी टीम के मौजूदा कप्तान हैं. उन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स ने उनके बेस प्राइस यानी 2 करोड़ रुपये में खरीदा है. मार्करम आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तानी भी कर चुके हैं और उनका क्रिकेट आईक्यू लाजवाब है. इसके बावजूद उनपर किसी ने 2 करोड़ रुपये से अधिक बोली नहीं लगाई. 5. मिचेल मार्श – 3.40 करोड़ (LSG) मिचेल मार्श बैटिंग में बड़े-बड़े हिट लगाने के लिए मशहूर हैं और गेंदबाजी से भी निरंतर विकेट चटकाते आए हैं. उन्होंने अपने आईपीएल करियर में 666 रन और 37 विकेट लिए हैं. पिछला सीजन खेलने के लिए उन्हें DC ने 6.50 करोड़ रुपये की सैलरी दी थी, लेकिन इस बार लखनऊ ने उन्हें 3.40 करोड़ की रकम देकर सस्ते में खरीदा है.

ग्रामीण इलाके में पहुंचा 35 हाथियों का दल, हाथी जिले के लुण्ड्रा ब्लॉक के कछार गांव के जंगलों में घूम रहे हैं, जागने पर लोग मजबूर

सरगुजा छत्तीसगढ़ के सरगुजा में 35 हाथियों का दल फिर से ग्रामीण इलाके में पहुंच गया है. ये हाथी जिले के लुण्ड्रा ब्लॉक के कछार गांव के जंगलों में घूम रहे हैं, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है. हाथियों के डर से ग्रामीण कड़कड़ाती ठंड के बीच पूरी रात जगराता करने को मजबूर हैं. वहीं वन अमला ग्रामीणों को हाथियों से दूर रहने और सतर्क रहने के लिए अपील कर रहा है. फसलों को पहुंचा रहे नुकसान बता दें, हाथियों का यह दल क्षेत्र में टमाटर और धान की फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है, जिससे किसानों की मेहनत पर पानी फिर रहा है. ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल मदद की मांग की है. बता दें, सरगुजा में हाथियों का आतंक कोई नई बात नहीं है, लेकिन ठंड के इस मौसम में यह समस्या ग्रामीणों के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है. वहीं और वन विभाग की टीम लगातार ग्रामीणों को सतर्क रहने व हाथियों से दूर रहने की सलाह दे रही है और साथ ही हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ने की कोशिश कर रही है. वन विभाग की अपील है कि ग्रामीण किसी भी परिस्थिति में हाथियों के करीब न जाएं और आस-पास हाथी दिखाई देने पर विभाग को तत्काल सूचित करें.

भिलाई के एक भक्त ने गुप्त दान में बाबा महाकाल को चांदी की पालकी भेंट की

उज्जैन बाबा महाकाल के दरबार में छत्तीसगढ़ के एक शख्स ने रजत पालकी भेंट की। इसकी कीमत करीब 22 लाख रुपए बताई जा रही है। हालांकि, इसे दान करने वाले भक्त ने अपना नाम गुप्त रखा है। 100 दिन में बनकर तैयार हुई पालकी जानकारी के मुताबिक, छत्तीसगढ़ के भिलाई के एक भक्त ने गुप्त दान में बाबा महाकाल को चांदी की पालकी भेंट की। धर्मास्त्र पुजारी भावेश व्यास, लोकेंद्र व्यास की प्रेरणा से लगभग 100 दिनों में यह पालकी लगभग 20 किलो 600 ग्राम तैयार हुई है। पालकी पूजन में मंदिर समिति के सहायक प्रशासक प्रतीक द्विवेदी, राम जी पुजारी समिति सदस्य रामनाथ जी महाराज भरतरीगुफा, प्रशांत त्रिपाठी विशेष सबसे उपस्थित थे।   सुंदर तरीके से तैयारी की गई पालकी पुजारी भावेश व्यास ने बताया कि आज मार्गशीष मास की कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को छत्तीसगढ़ के भिलाई से आए जजमान ने महाकालेश्वर मंदिर समिति को रजत पालकी दान की है। उनकी काफी समय से इच्छा थी कि बाबा महाकाल को कुछ भेंट की जाए। भगवान महाकाल की पालकी बहुत सुंदर तरीके से तैयार की गई है। रजत पालकी में क्या है खास? पुजारी ने आगे बताया कि पालकी में भगवान को सूर्य मंडित किया गया है। स्वस्तिक अर्पित किया गया है। आगे के भाग में 2 सिंह का अनावरण किया गया है। कमल पुष्प से पालकी को सजाया गया है। इसे उज्जैन में बनवाया गया है।

मुख्यमंत्री साय ओपन चैलेंज ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता के समापन समारोह में हुए शामिल

रायपुर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज जशपुर जिले के पत्थलगांव तहसील के ग्राम बागबहार मिनी स्टेडियम में आयोजित 33 वें ओपन चैलेंज ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता के समापन समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस मौके पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बागबहार के 10 बेड के अस्पताल को 30 बेड में उन्नयन करने की घोषणा भी की। उन्होंने बागबहार के शिव मंदिर के पास तालाब के सौंदर्यीकरण, विश्रामगृह निर्माण, बागबहार चौक- चौराहों में हाई मास्क लगाने, मिनी स्टेडियम में आवश्यक सुविधाओं का विकास तथा कोतबा में अपेक्स बैंक खोलने की घोषणा की। समापन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आयोजकों एवं खिलाडियों को इस प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारी सरकार राज्य में खेलों के विकास और प्रतिभावान खिलाडियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने खेलों को आगे बढ़ाने के लिए खेलो इंडिया की शुरुआत की है। इससे भारत में कई प्रतिभावान खिलाड़ी उभर कर सामने आ रहे है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी हाल ही मैंने बिलासपुर की पर्वतारोही निशा यादव से फोन पर बात की। उसने मुझे बताया कि वह अफ्रीका सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारों पर्वत पर तिरंगा फहराना चाहती है। मैंने उन्हें 3 लाख 45 हजार रुपए का चेक प्रदान किया, ताकि वह अपने सपने को पूरा कर सके। इसी तरह मैंने धमतरी की गरीब परिवार की बेटी बैडमिंटन खिलाड़ी बिटिया रितिका ध्रुव से भी फोन पर बात कर सरकार की तरफ से पूरी मदद करने की जिम्मेदारी ली गई है। इस अवसर पर विधायक श्रीमती गोमती साय एवं विधायक जशपुर श्री रायमुनी भगत ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लोगों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने एफ. सी. माकरचुंवा, तहसील पत्थलगांव और गोंड ब्रदर्स किंजिरकेला उड़ीसा के बीच खेले गए फाइनल मुकाबले का आनंद लिया और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया।

केंद्र ने व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए, 40 प्रतिशत दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एकरूपता सुनिश्चित हो

नई दिल्ली केंद्र ने कम से कम 40 प्रतिशत दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण और पदों की पहचान सुव्यवस्थित करने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसमें ऐसे पदों की समय-समय पर पहचान और उनका मूल्यांकन करने के लिए समितियों का गठन अनिवार्य किया गया है। दिशानिर्देशों में यह भी कहा गया है कि यदि कोई पद दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त समझा जाता है, तो उसके बाद के सभी पदोन्नति वाले पद भी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रहेंगे। ये दिशानिर्देश दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुरूप हैं। यह कदम दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन में विसंगतियों को चिन्हित करने तथा पदों की पहचान करने में अनधिकृत कार्यों के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) जैसी संस्थाओं की आलोचना करने के बाद उठाया गया है। उच्च न्यायालय ने इस महीने की शुरुआत में टिप्पणी की थी कि केवीएस ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए स्वतंत्र रूप से पदों की पहचान करके अपने अधिकार का अतिक्रमण किया है और विभिन्न विभागों के बीच अधिनियम की समझ में विसंगतियों को उजागर किया है। अदालत ने इसके साथ दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) को एक समान दिशानिर्देश स्थापित करने का आदेश दिया। अद्यतन दिशानिर्देशों का उद्देश्य केंद्र सरकार के प्रतिष्ठानों में दिव्यांग व्यक्तियों के रोजगार में समावेशिता, निष्पक्षता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। नये दिशा-निर्देशों में मंत्रालयों और विभागों से दिव्यांग के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए समितियां गठित करने को कहा गया है, ताकि सभी पदों की उपयुक्तता का आकलन किया जा सके। दिशानिर्देश के मुताबिक प्रौद्योगिकीय प्रगति और उभरती नौकरी आवश्यकताओं को शामिल करने के लिए चिह्नित पदों की हर तीन साल में व्यापक समीक्षा आवश्यक है। दिशा-निर्देशों में दृष्टि बाधित, चलने-फिरने में अक्षमता, श्रवण बाधिता और बौद्धिक अक्षमता सहित विभिन्न श्रेणियों में सीधी भर्ती और पदोन्नति में चार प्रतिशत आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त दिशानिर्देश लंबित रिक्तियों को समय पर भरने, पहुंच सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार तथा आरक्षण नीतियों से छूट के लिए तीन वर्ष की वैधता अवधि पर भी जोर देते हैं। राष्ट्रीय दिव्यांगजन रोजगार संवर्धन केन्द्र (एनसीपीईडीपी) के कार्यकारी निदेशक अरमान अली ने कहा कि मानक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त पदों की पहचान करना केवल आरक्षण संबंधी अनिवार्यताओं को पूरा करना नहीं है; यह करियर विकास को सक्षम करने की दिशा में एक कदम है।  

MP में इज्तिमा की तैयारियां अंतिम चरण में, इस बार भी प्लास्टिक-फ्री भी होगा आयोजन

भोपाल भोपाल के ईंटखेड़ी स्थित घासीपुरा में शुक्रवार 29 नवंबर से शुरू होने वाले आलमी तब्लीगी इज्तिमा में इस बार 100 एकड़ क्षेत्र में पंडाल लगाया गया है, जहां प्रदेश सहित देशभर से आने वाली जमातों को ठहराया जाएगा। इधर, भारी तादाद में आने वाले वाहनों को व्यवस्थित खड़े करने और ट्रैफिक जाम से बचाने के लिए दो हजार वालेंटियर्स तैयार किए गए हैं। इन वालेंटियर्स की अलग-अलग जगहों पर तैनाती की जाएगी। यह वालेंटियर्स रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और शहर के प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक का संचालन करेंगे। इधर, इज्तिमा स्थल पर अलग-अलग कामों के लिए 25 हजार वालेंटियर्स को तैनात किया जा रहा है। इज्तिमा में शिरकत के लिए अमेरिका, इंग्लैंड, तुर्की सहित 100 से अधिक देशों की जमातों के शामिल होने की उम्मीद है। दो महीने से चल रही तैयारियां 29 नवंबर से शुरू होने वाले इज्तिमा की तैयारियां दो महीने पहले शुरू हो गई थीं। पिछले साल हुए इज्तिमा को क्लीन, ग्रीन और डस्ट मुक्त इज्तिमा का नाम दिया गया था। इस बार इसे प्लास्टिक मुक्त इज्तिमा के नाम से जाना जाएगा। इंतेजामिया कमेटी के प्रवक्ता उमर हफीज खान ने बताया कि इस बार इज्तिमागाह पर धूल वाले क्षेत्रों में पानी का छिड़काव किया जाएगा। इस बार भी फूड जोन में पॉलीथिन और तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक रहेगी। प्लास्टिक पर पूरी तरह से रोक रहेगी। पानी की बोतलों को एकत्रित कर डिस्पोज किया जाएगा। शनिवार को संभागायुक्त संजीव सिंह ने इज्तिमा के इंतजामों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने नगर निगम, बिजली, पीएचई, पीडब्ल्यूडी, स्वास्थ्य सहित अन्य सरकारी विभागों के अधिकारियों को समन्वय से काम करने की हिदायत दी। 100 एकड़ में पंडाल, 65 पार्किंग इज्तिमा में आने वाले बंदों की तादाद को देखते हुए इस बार 100 एकड़ क्षेत्र में पंडाल लगाया गया है। जमातियों की तादाद को देखते हुए इसे बढ़ाया भी जा सकता है। इधर, अलग-अलग क्षेत्रों से आने वाले जमातियों के वाहनों के लिए 65 पार्किंग बनाई गई हैं। चालीस फूड और 25 नाश्ते के जोन रहेंगे, जहां रियायती दरों में खाद्य सामग्री बेची जा सकेगी। इमरजेंसी कॉरिडोर रहेगा आरक्षित चार दिनी इज्तिमा के आयोजन को लेकर इस बार भी इमरजेंसी कॉरिडोर बनाया गया है, जहां फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस आसानी से पहुंच सकेगी। इस रास्ते पर किसी अन्य को जाने की इजाजत नहीं रहेगी। यहां पानी लाने वाले टैंकर भी आसानी से जा सकेंगे। अलर्ट रहेंगी बुलेट स्ट्रेचर एंबुलेंस इज्तिमा में सात से दस लाख तक बंदों की तादाद को देखते हुए इंतेजामिया कमेटी ने बुलेट स्ट्रेचर एंबुलेंस तैयार की है, जिससे अचानक से किसी की भी तबीयत बिगड़ने पर बुलेट एंबुलेंस से उसे बाहर तक आसानी से लाया जा सकेगा। यहां से एंबुलेंस की मदद से अस्पताल तक भेजा जाएगा। हालांकि, प्राथमिक उपचार के लिए 20 से अधिक निजी अस्पताल और सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर मौजूद रहेंगे।

अडानी मुद्दे पर चर्चा की विपक्षी मांग, शशि थरूर ने सरकार पर उठाए सवाल

Opposition demands discussion on Adani issue, Shashi Tharoor makes serious allegations against the government नई दिल्ली ! कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि विपक्षी दलों ने अडानी समूह से जुड़े मामलों पर चर्चा की मांग की थी, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने कहा, “दोनों सदनों के सत्र स्थगित कर दिए गए हैं। देशहित में संसद का सुचारू रूप से चलना बेहद महत्वपूर्ण है और सदन में सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए।” थरूर ने विपक्ष की ओर से उठाए गए मुद्दों को दबाने के आरोप लगाते हुए कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार का कर्तव्य है कि वह संवाद और चर्चा को प्राथमिकता दे। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वह संसद के अगले सत्र में इस मुद्दे पर चर्चा की अनुमति दे, ताकि देशहित से जुड़े सवालों के जवाब सामने आ सकें। विपक्षी दल लंबे समय से अडानी समूह के मामलों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि, सरकार ने इन आरोपों को बार-बार खारिज किया है। अब देखना होगा कि संसद का अगला सत्र इस मुद्दे पर कोई ठोस समाधान लेकर आता है या नहीं।

मंकीपॉक्स संक्रमण कई तरह से स्वास्थ्य को गंभीर रूप से क्षति पहुंचाने वाला हो सकता है, कई देशों में फिर बढ़ने लगे उसके मामले

नई दिल्ली पिछले कुछ वर्षों में दुनिया के कई देशों में संक्रामक बीमारियों के मामले काफी तेजी से बढ़े हैं। साल 2019 के अंत में शुरू हुई कोरोना महामारी के बाद मंकीपॉक्स संक्रमण ने भी लोगों को खूब परेशान किया। मंकीपॉक्स (एमपॉक्स) संक्रमण कई तरह से स्वास्थ्य को गंभीर रूप से क्षति पहुंचाने वाला हो सकता है। न सिर्फ इसका संक्रमण दर ज्यादा है, बल्कि संक्रमण की स्थिति में गंभीर जटिलताओं का जोखिम भी अधिक हो सकता है। मंकीपॉक्स के वैश्विक खतरे को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) इसे दो बार ‘स्वास्थ्य आपातकाल’ घोषित कर चुका है। हालिया रिपोर्ट्स से पता चलता है कि कई देशों में एक बार फिर से मंकीपॉक्स के मामले रिपोर्ट होने शुरू हो गए हैं। पब्लिक हेल्थ एजेंसी ऑफ कनाडा (पीएचएसी) ने जानकारी दी है कि देश में पहली बार क्लेड-1बी स्ट्रेन के मामले की पुष्टि की गई है। क्लेड-1 संक्रमण के कारण मृत्युदर और संक्रमण दोनों का खतरा अधिक माना जाता रहा है। इससे संक्रमित लोगों में एन्सेफलाइटिस और निमोनिया जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का भी जोखिम हो सकता है। पीएचएसी ने एक रिपोर्ट में बताया कि संक्रमित व्यक्ति ने हाल ही में एमपॉक्स प्रभावित देश की यात्रा की थी। वहां से लौटते ही उसमें संक्रमण के लक्षण देखे गए। मंकीपॉक्स की पुष्टि के बाद संक्रमित को आइसोलेट किया गया है। इसके साथ संक्रमित के संपर्क में आए लोगों की भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। वैसे तो क्लेड II मंकीपॉक्स के मामले 2022 से कनाडा में देखे जाते रहे थे, लेकिन यह देश में क्लेड I मंकीपॉक्स का पहला पुष्ट मामला है। इससे पहले 15 नवंबर कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ ने अमेरिका में भी क्लेड 1 मंकीपॉक्स के पहले की पुष्टि की। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने संक्रमण के बढ़ते जोखिमों को देखते हुए फिर से सभी देशों को अलर्ट रहने की सलाह दी है। मंकीपॉक्स और इसका जोखिम स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, सभी लोगों को मंकीपॉक्स के जोखिमों को लेकर विशेष सावधानी बरतते रहने की आवश्यकता है, विशेषतौर पर जिन देशों में इसके मामले इन दिनों रिपोर्ट किए जा रहे हैं। एमपॉक्स (मंकीपॉक्स), मंकीपॉक्स वायरस से होने वाला एक संक्रामक रोग है। इससे दर्दनाक दाने, बढ़े हुए लिम्फ नोड्स के साथ तेज बुखार हो सकता है। इसका प्रकोप मुख्यरूप से समलैंगिक, बाइसेक्सुअल लोगों में अधिक देखा जाता रहा है। इसके नए स्ट्रेन क्लेड 1 के कारण अपेक्षाकृत अधिक स्वास्थ्य जटिलताएं हो सकती हैं। कुछ लोगों को इसके कारण मस्तिष्क में सूजन होने का जोखिम हो सकता है।

शोपियां के हीर पोरा जंगल में मिली चट्टानों पर पाई गई ये नक्काशी हिंदू देवताओं और प्रतीकों को दर्शाती प्रतीत होती है

शोपियां जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले में स्थित हीर पोरा के घने जंगल में प्राचीन नक्काशी और संरचनाएं खोजी गई हैं, जिससे क्षेत्र के सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास की झलक मिलती है। पहाड़ की चट्टानों पर पाई गई ये नक्काशी हिंदू देवताओं और प्रतीकों को दर्शाती प्रतीत होती है, हालांकि इस मामले में सटीक जानकारी अभी भी अपेक्षित है। ऊंची-ऊंची पहाड़ियों पर उकेरी गई नक्काशियों में हिंदू देवी-देवताओं की आकृतियां और प्रतीक चिह्न दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इन देवी-देवताओं की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। नक्काशियों में देवी-देवताओं के प्रतीक चिह्न इस बात का संकेत हैं कि यह स्थान प्राचीन समय में धार्मिक गतिविधियों और पूजा-अर्चना का केंद्र रहा होगा। ये नक्काशियां स्थानीय ग्रामीणों और वन पथों की खोज करने वाले पर्वतारोहियों को मिली। उनमें देवताओं की छवियां, प्रतीक और प्राचीन लेखन के धुंधले निशान शामिल हैं। यह स्थल हीर पोरा में मुगल रोड से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित है और यहां केवल पैदल ही पहुंचा जा सकता है। इस खोज तक पहुंचने के लिए कठिन रास्ता तय करना पड़ता है। आगे की खोज से इन प्राचीन नक्काशियों के बारे में अधिक जानकारी मिलने की उम्मीद है। ऐसी खोज न केवल स्थानीय इतिहास को समझने में मदद करती हैं बल्कि सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम साबित होती हैं। स्थानीय इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को साइट की जांच करने और इसकी महत्व की पुष्टि करने के लिए कहा गया है। एक स्थानीय प्रबुद्ध ने कहा, “यह खोज हमें क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में मदद कर सकती है।” ग्रामीणों को इस खोज पर गर्व है और उम्मीद है कि यह शोपियां के ऐतिहासिक महत्व को उजागर करेगी। उन्होंने नक्काशी को क्षति और क्षरण से बचाने की भी अपील की। इस खोज ने इतिहासकारों और सांस्कृतिक विशेषज्ञों के बीच रुचि जगा दी है, जो इस स्थल को संरक्षित करने के लिए तत्काल प्रयास करने का आग्रह कर रहे हैं। यह खोज हमें कश्मीर में छिपे समृद्ध इतिहास की याद दिलाती है, जिसे तलाशने और समझने की जरूरत है।

राष्ट्रीय युवा महोत्सवल: विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग की थीम पर केन्द्रित चार स्टेज में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा

भोपाल हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी राष्ट्रीय युवा महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, जो बेहद खास और अलग होगा। विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग की थीम पर केन्द्रित चार स्टेज में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें युवाओं द्वारा मायभारत पोर्टल पर 25 नवंबर से 5 दिसंबर 2024 तक सहभागिता की जा सकेगी। इसमें 15 से 29 वर्ष के युवा हिस्सा ले सकते हैं। पहले चरण में विकसित भारत की थीम पर ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता का आयोजन मायभारत पोर्टल पर होगा। इसमें से चुने गए प्रतिभागी दूसरे चरण में ऑनलाइन निबंध लेखन में भाग लेंगे। तीसरे लेवल पर स्टेट चैंपियनशिप भोपाल में और चौथी और आखिरी चरण में नेशनल चैंपियनशिप नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मुख्य आतिथ्य में आयोजित की जायेगी। नेहरू युवा केन्द्र भोपाल की अधिकारी सुश्री मोनिका चौधरी ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा यंग माइंड को अपने देश की संस्कृति, इतिहास और सभ्यता से जोड़ना होगा और साथ ही युवाओं से संवाद कर उनके विचार को प्रमुखता के साथ राष्ट्रीय स्तर पर साझा करना होगा। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग” राष्ट्रीय युवा महोत्सव के दौरान 11 और 12 जनवरी 2025 को आयोजित होगा। इस दो दिवसीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी दिल्ली के भारत मंडपम में 3000 युवा नेताओं के साथ संवाद करेंगे। इन युवा नेताओं में से 1500 प्रतिभागियों का चयन “विकसित भारत चैलेंज” के माध्यम से माय भारत प्लेटफ़ॉर्म पर किया जाएगा। राष्ट्रीय युवा महोत्सव – “विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग” का उद्देश्य युवाओं की प्रतिभा को पहचानना और उसे प्रोत्साहित करना है, जिससे उन्हें “विकसित भारत” के लिए अपने विचार साझा करने का एक मंच मिल सके। आयोजन का मुख्य आकर्षण यह होगा कि युवा सीधे प्रधानमंत्री के साथ संवाद कर सकेंगे और भारत के भविष्य के लिए अपने विचार प्रस्तुत करेंगे, जिससे राजनीति और सामाजिक जीवन में युवाओं की भागीदारी बढ़ेगी।  

विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी परीक्षा प्रणाली और रिजल्ट को पूरी तरह से डिजिटल करने के लिए नई रूपरेखा बना रहा

इंदौर पायलट प्रोजेक्ट सफल होने के बाद अब देवी अहिल्या विश्वविद्यालय अगले सत्र से परीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन पेपर भेजने और ऑनलाइन मूल्यांकन की व्यवस्था लागू कर सकता है। व्यवस्था में बदलाव को लेकर विश्वविद्यालय ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी परीक्षा प्रणाली और रिजल्ट को पूरी तरह से डिजिटल करने के लिए नई रूपरेखा बना रहा है। इसके लिए टीसीएस की मदद से सॉफ्टवेयर में अपडेट किया जा रहा है। वहीं, स्टाफ और शिक्षकों को प्रशिक्षण देने पर विचार होने लगा है। अधिकारियों के मुताबिक, ऑनलाइन व्यवस्था को तीन चरणों में लागू करेंगे। इसकी शुरुआत व्यवसायिक पाठ्यक्रम से होगी। दरअसल, परीक्षा और गोपनीय व्यवस्था को लंबे समय से ऑटोमेशन प्रोजेक्ट से जुड़ने को लेकर प्रयास किए जा रहे है। इस दिशा में विश्वविद्यालय ने सितंबर से ऑनलाइन मूल्यांकन शुरू किया है। बतौर पायलट प्रोजेक्ट के तहत बीसीए-बीबीए और एमबीए-एलएलबी पाठ्यक्रम को शामिल किया। शुरुआत बीसीए प्रथम वर्ष (ओल्ड कोर्स) की परीक्षा की उत्तरपुस्तिकाओं से की गई। 40 शिक्षकों को ऑनलाइन मूल्यांकन का प्रशिक्षण दिया गया। टीसीएस ने विशेष सॉफ्टवेयर तैयार किया, जिसमें कापियों को स्कैन कर शिक्षकों के ई-मेल पर भेजा गया। खास बात यह है कि पांच हजार कापियां जांचने में शिक्षकों को 20 दिन लगते थे। वहीं, ऑनलाइन मूल्यांकन करने से समय की काफी बचत हुई है। इस तरह विश्वविद्यालय ने स्नातक प्रथम वर्ष की पूरक परीक्षाओं में केंद्र तक ऑनलाइन पेपर भेजवाए गए। डीएमपी तैयार की जाएगी दोनों व्यवस्था के परिणाम सफल होने के बाद विश्वविद्यालय ने एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की है। अगले कुछ दिनों में अंतिम रूप दिया जाएगा। कुलगुरु, रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारियों की बैठक में इस पहल के लिए एक डिजिटल मूल्यांकन प्रक्रिया (डीएमएपी) तैयार की जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक यह प्रणाली 2025 के अगली सेमेस्टर परीक्षाओं में लागू की जाएगी। पहले चरण में यह एमबीए और बीएएलएलबी जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए होगी। इसके बाद, बीएड और एलएलबी जैसे अन्य पाठ्यक्रमों में भी इसे लागू किया जाएगा। समय पर दिया जा सकेगा परिणाम ऑनलाइन मूल्यांकन के पीछे यह मुख्य उद्देश्य है कि परीक्षा प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और समयबद्ध बनाया जा सके। इससे विश्वविद्यालय के लगभग 25 हजार छात्रों के परिणाम समय से तीन सप्ताह पहले ही घोषित किए जा सकें। अधिकारियों के मुताबिक, ऑनलाइन प्रश्न पत्र भेजने से पेपर लीक होने का खतरा भी खत्म होगा, जो कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। वैसे, बीसीए उत्तर पुस्तिकाओं का ऑनलाइन मूल्यांकन और स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए पूरक परीक्षा प्रश्न पत्रों का आनलाइन भेजा गया है।

स्थानीय रोगी कल्याण समिति के माध्यम से अशासकीय विशेषज्ञ चिकित्सकों को अनुबंधित किये जाने के संबंध में आदेश जारी

भोपाल   लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के शासकीय चिकित्सालयों में स्थानीय रोगी कल्याण समिति के माध्यम से अशासकीय (निजी) विशेषज्ञ चिकित्सकों को अनुबंधित किये जाने के लिये मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और सिविल सर्जन-सह-मुख्य अस्पताल अधीक्षक तथा समस्त जिला चिकित्सालयों को आदेश जारी कर दिये हैं। आदेश अनुसार अनुबंध की अवधि एक वर्ष के लिये होगी, जिसे प्रदर्शन और पारस्परिक सहमति के आधार पर नवीनीकृत किया जा सकेगा। आयुक्त लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा श्री तरुण राठी ने जिला चिकित्सालयों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी के कारण स्वास्थ्य सुविधाएँ तथा शल्य चिकित्सा आदि प्रभावित होने के दृष्टिगत प्रदेश के शासकीय चिकित्सालयों में जहाँ पर विशेषज्ञ चिकित्सकों के पद स्वीकृत होकर रिक्त हैं तथा उक्तानुसार चिकित्सीय सेवा प्रदायगी के लिये समुचित संसाधन उपलब्ध हैं, वहाँ रोगी कल्याण समिति के माध्यम से (बिना आउटसोर्स एजेंसी) प्रति केस के मान से भुगतान (मासिक आधार पर) प्रावधानित कर अशासकीय (निजी) विशेषज्ञ चिकित्सकों को अनुबंधित किये जाने के लिये कहा है। विशेषज्ञ चिकित्सकों को अनुबंधित किये जाने के लिये भारतीय चिकित्सा परिषद या राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त वैध चिकित्सा डिग्री और विशेषज्ञता योग्यता होनी चाहिये। विशेषज्ञ चिकित्सक का राज्य में चिकित्सीय प्रेक्टिस के लिये मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद का वैध जीवित पंजीकरण संख्या और लायसेंस होना अनिवार्य है। चिकित्सक के विरुद्ध व्यावसायिक कदाचार (चिकित्सीय सेवा) से संबंधित कोई भी न्यायिक प्रकरण लंबित नहीं होना चाहिये और विशेषज्ञ का अपनी विधा में कार्य किये जाने का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। श्री राठी ने जारी आदेश में जिला चिकित्सालय अशासकीय (निजी) विशेषज्ञ चिकित्सकों को अनुबंधित करने के लिये समिति गठित की है। समिति के अध्यक्ष सिविल सर्जन-सह-मुख्य अस्पताल अधीक्षक, आरएमओ, दो वरिष्ठ चिकित्सक, जिला नोडल अधिकारी, रोगी कल्याण समिति, जिला लेखापाल, सिविल सर्जन-सह-मुख्य अस्पताल अधीक्षक सदस्य और सहायक प्रबंधक जिला चिकित्सालय सदस्य सचिव होंगे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन स्वास्थ्य संस्थाओं के लिये अशासकीय (निजी) विशेषज्ञ चिकित्सक को अनुबंधित किये जाने के लिये मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। समिति में डीएचओ, दो वरिष्‍ठ चिकित्सक, जिला लेखापाल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सदस्य और प्रभारी संबंधित संस्था प्रमुख सदस्य सचिव होंगे।  

एक जिला-एक उत्पाद की तर्ज पर फसलों की प्रोसेसिंग के लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी: मंत्री कुशवाहा

भोपाल मध्यप्रदेश में एक जिला-एक उत्पाद की तर्ज पर उद्यानकी फसलों की प्रोसेसिंग के लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा विस्तृत कार्य-योजना तैयार की जायेगी। यह बात उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाहा ने रविवार को नागपुर में आयोजित एग्रो विजन राष्ट्रीय कृषि मेले में आयोजित कार्यशाला में कही। उन्होंने कहा कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना जिला और संभाग लेवल पर हो जाने से उत्पादक किसानों को उपज का वाजिब दाम मिल सकेगा। मंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि मध्यप्रदेश में 20 वर्षों में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया गया है। खेती-किसानी को सस्ती दर पर बिजली की आपूर्ति की जा रही है। इसके परिणामस्वरूप प्रदेश में कृषि उत्पादन बड़ा है। किसान भाई परंपरागत खेती के स्थान पर कैश क्रॉप के प्रति आकर्षित हुए हैं, उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार का प्रयास है कि उद्यानकी फसलों का उत्पादन करने वाले किसानों को फसल का सही दाम मिल सके। इसके लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट और मार्केटिंग का काम प्राथमिकता के साथ किया जाएगा मध्यप्रदेश में नागपुर की तर्ज पर होगी संतरे की खेती उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण मंत्री श्री कुशवाहा ने नागपुर में पैदा किये जा रहे हैं ऑर्गेनिक संतरे की फसल का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में भी संतरे का उत्पादन बड़े स्तर पर होता है। संतरे की फसल को और अधिक बेहतर बनाने के लिए प्रदेश के किसानों को नागपुर स्टडी टूर पर भेजा जाएगा, जिससे किसान भाई ऑर्गेनिक संतरे की उत्पादन प्रक्रिया को देख और समझ सकेंगे।  

फ़ॉस्टर केयर लीडिंग टू फ़ॉस्टर एडॉप्शन विषय पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन आज

भोपाल केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण CARA द्वारा प्रति वर्ष नवम्बर माह में दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में 25 नवंबर को होटल पलाश में राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण जागरूकता कार्यक्रम “फ़ॉस्टर केयर लीडिंग टू फ़ॉस्टर एडॉप्शन” विषय पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। महिला बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया कार्यशाला का शुभारंभ करेंगी। उल्लेखनीय है कि यह कार्यक्रम फोस्टर केयर पर गए बालकों को फ़ॉस्टर एडॉप्शन को  बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। यदि पालक माता-पिता 2 से अधिक  वर्ष तक बालक का पालन पोषण कर रहे हैं, ऐसे बालकों को फ़ॉस्टर एडॉप्शन के माध्यम से दत्तक ग्रहण दिया जा सकता है। कार्यक्रम में लगभग 200 प्रतिभागी शामिल होंगे।  

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