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मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में 1300 से अधिक युवाओं को मिलेगा प्रशिक्षण का लाभ

भोपाल मध्‍य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना “मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना” के तहत पंजीयन कराकर मध्‍यप्रदेश के 1 हजार 305 युवाओं को ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जायेगी। इसके लिए कंपनी द्वारा “मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना” में लगभग एक हजार 305 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के उदृदेश्‍य से विभिन्‍न विषयों के इच्‍छुक युवाओं से 16 दिसम्‍बर 2024 तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। कंपनी ने बताया है कि ‘’मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना’’ में आवेदन करने के लिए इच्‍छुक अभ्‍यर्थी प्रशिक्षण से संबंधित अर्हताओें, रिक्‍त स्‍थानों के विवरण तथा अन्‍य आवश्‍यक जानकारी कंपनी की बेवसाइट portal.mpcz.in पर देख सकते हैं। “मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना” में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा आईटीआई, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन पास बेरोजगार युवाओं को इलेक्ट्रिशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर, लाइनमैन, स्टेनोग्राफर (हिंदी/अंग्रेजी),इंजीनियरिंग (सिविल/ इलेक्ट्रिकल),एग्जीक्यूटिव (एच आर/अकाउंट) आदि पदों पर 01 हजार 305 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जायेगा। मध्‍य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक श्री क्षितिज सिंघल ने कहा है कि “मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना” के तहत व्यापक स्तर पर औपचारिक शिक्षा प्राप्त युवाओं को कंपनी में छात्र प्रशिक्षणार्थी के रूप में ऑन द जॉब ट्रैनिंग की सुविधा मिलेगी।  

अन्नदाताओं के हित में आंदोलन कर रहे स्वर्ण सिंह पंढेर ने कहा- सरकार हमारी नहीं सुन रही

नई दिल्ली किसान मजदूर मोर्चा के प्रमुख स्वर्ण सिंह पंढेर शंभू बॉर्डर का मानना है कि केंद्र सरकार उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं ले रही है जबकि वो अन्नदाताओं के हित में आंदोलन कर रहे हैं। एक वीडियो संदेश जारी कर पंढेर ने अपनी नाराजगी जाहिर की। पंढेर ने कहा, “हम इस समय शंभू बॉर्डर पर स्थित हैं। आज हमारे आमरण अनशन का दसवां दिन है और दिल्ली में चल रहे आंदोलन को 297 दिन हो चुके हैं। हम अपनी 12 प्रमुख मांगों को लेकर देशभर के किसानों के हित में आंदोलन कर रहे हैं और हमारा यह आंदोलन चलता रहेगा।” स्वर्ण सिंह ने कहा, “देश भर के किसान और मजदूर एकजुट होकर इन मुद्दों पर आंदोलन कर रहे हैं।” उन्होंने उपराष्ट्रपति द्वारा दिए गए बयान का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी अंतरात्मा जागी है। उन्होंने कहा, हरियाणा के डीसी ने हमें नोटिस भेजकर कहा कि वहां धारा 144 लागू है। जब हरियाणा में सब कुछ सामान्य था, तो किसानों और मजदूरों के लिए ही धारा 144 क्यों लागू की गई। सरकार ने कभी भी किसानों के साथ ऐसा भेदभाव नहीं किया था। उन्होंने कहा कि आज से पहले देश में 70,000 अर्धसैनिक बलों को तैनात नहीं किया गया था, ड्रोन से निगरानी नहीं की गई थी, और न ही कभी किसानों पर बमबारी हुई थी। लेकिन यह सब पहली बार मोदी सरकार ने किया। स्वर्ण सिंह ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार लगातार 10 महीने से किसानों से यह कह रही है कि वे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाएं, और जब किसानों ने पैदल दिल्ली जाने का निर्णय लिया तो उन पर पाबंदी लगा दी गई। सरकार किसानों को दुश्मन की तरह देख रही है, न कि देश के नागरिक के रूप में। स्वर्ण सिंह ने सभी किसानों और मजदूरों से अपील की कि वे इस आंदोलन में उनका समर्थन करें और बॉर्डर पर पहुंचकर एकजुट हों। कल यहीं से हम लोग तीन बजे के बाद दिल्ली के लिए जत्था रवाना करेंगे। अपनी आगे की रणनीति का खुलासा गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए करेंगे।  

डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की फिर अमित शाह से मिलने की तैयारी, शपथ के बाद भी दबाव बनाते रहेंगे

मुंबई एकनाथ शिंदे आखिरी वक्त में डिप्टी सीएम का पद स्वीकार करने और शपथ के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन अब भी उन्होंने दबाव बनाने की रणनीति नहीं छोड़ी है। खबर है कि शपथ समारोह के तुरंत बाद वह होम मिनिस्टर अमित शाह से मुलाकात करेंगे। इस मीटिंग में एकनाथ शिंदे मांग कर सकते हैं कि उन्हें ही होम मिनिस्ट्री दी जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर शहरी विकास मंत्रालय के अलावा कोई और ताकतवर मिनिस्ट्री उनके दी जाए। शिवसेना के सूत्रों ने जानकारी दी है कि एकनाथ शिंदे शपथ समारोह के बाद अमित शाह से मुलाकात करेंगे। महायुति के दलों के बीच अब तक मंत्रियों की संख्या पर भी डील नहीं हुई है। इसके अलावा मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर भी रस्साकशी जारी है। एक तरफ होम मिनिस्ट्री के लिए शिंदे सेना की दावेदारी है तो वहीं वित्त मंत्रालय के लिए अजित पवार की पार्टी जोर-आजमाइश कर रही है। ऐसे में आखिरी वक्त तक खींचतान में सभी जुटे हैं। एकनाथ शिंदे ने अब आखिरी कोशिश के तहत अमित शाह से मुलाकात की तैयारी की है। एकनाथ शिंदे कई बार दोहरा चुके हैं कि अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी जो कहेंगे, उसे वह स्वीकार करेंगे। यही नहीं अमित शाह से एक मुलाकात में एकनाथ शिंदे को झटका भी लग चुका है। वह जब दिल्ली आए थे तो अमित शाह से मुलाकात में कम से कम शुरुआती 6 महीने के लिए सीएम बनाने की मांग की थी। इसे अमित शाह ने सिरे से खारिज कर दिया था और सीधा जवाब देते हुए कहा था कि यदि आपको बहुमत मिलता तो क्या आप भाजपा की सीएम बनने देते। इस जवाब से एकनाथ शिंदे चुप रह गए थे। आखिरी कोशिश करके देखना चाहते हैं एकनाथ शिंदे फिर भी वह मंत्रालयों के बंटवारे से पहले आखिरी कोशिश कर लेना चाहते हैं। महाराष्ट्र की सरकार के गठन में अमित शाह का अहम रोल रहा है। यही नहीं चुनाव में भी उनकी भूमिका अहम थी। उनके ही करीबी कहे जाने वाले भूपेंद्र यादव इलेक्शन के प्रभारी थे और उनके साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को भी जिम्मेदारी दी गई थी।

जिले को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में फूड पार्क महत्वपूर्ण कदम- मंत्री पटेल

भोपाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास, श्रम एवं भिण्ड जिले के प्रभारी मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल के मुख्य आतिथ्य में भिण्ड में पहली बार इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम जिला पंचायत कार्यालय के सभागृह में आयोजित किया गया। इस अवसर पर नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री राकेश शुक्ला सहित विधायक, जनप्रतिनिधि, कलेक्टर, इन्वेस्टर्स, विभिन्न बैंकों के अधिकारी उपस्थित रहे। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। इससे न केवल किसानों की आय बढ़ेगी, बल्कि अपार संभावनाएं भी खुलेंगी। इस क्षेत्र में निवेश जिले की कृषि उत्पादकता को बढ़ाएगा।किसानों की आय में वृद्धि होगी और मूल्य संवर्धन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त होगी। ऐसे प्रयास जिले को आर्थिक रूप से समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा।निवेशकों की हर संभव मदद की जाएगी है। उन्होंने निवेशकों को आश्वस्त किया कि सरकार राज्य में विभिन्न उद्योगों में निवेश बढ़ाने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है, मध्यप्रदेश को प्रगति की नई ऊंचाइयों तक ले जाने का हरसंभव प्रयास किया जा रहा है। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री राकेश शुक्ला ने कहा कि आज भिण्ड के ब्रांड को दुनिया में पहुंचाने की जरूरत है। जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन के लगातार प्रयासों से एमएसएमई विभाग के अंतर्गत ग्राम नुन्हाटा में लगभग 300 हैक्टेयर भूमि पर फूड पार्क प्रस्तावित है। इन्वेस्टर्स मीट कार्यक्रम में बताया गया कि जिले के औद्योगिक विकास एवं रोजगार को सृजित करने के उद्देश्य से यह फूड पार्क विकसित किया जा रहा है, जिसका लाभ जिले के किसानों को मिलेगा एवं उन्हें प्रशिक्षण के माध्यम से प्राकृतिक खेती, सब्जियों की इंटरक्रापिंग, फलोद्यान विकास के लिये प्रोत्साहित किया जाएगा। कृषि उत्पाद आदि की बिक्री एवं अच्छे दाम दिलवाने की व्यवस्था फ़ूड पार्क में उद्योग स्थापित करने वाले उद्यमियों के साथ लिंक कर की जाएगी, जिससे कृषक क्राप डायवर्सिफिकेशन, वेजीटेबल इंटरक्रापिंग के प्रति भी आकर्षित होकर अपनी आमदनी को बढ़ा सकें। फूड पार्क कन्वर्जेंस मॉडल पर आधारित रहेगा, जिसके तहत फूड प्रोसेसिंग से संबंधित विभिन्न प्रकार के उद्योग स्थापित किए जाएंगे, जिससे लगभग 5 हजार से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। परियोजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए नाबार्ड से सब्सिडी, अनुदान आदि के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे बेहतर उपकरण, इंक्यूबेशन सेंटर, कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर, खाद्य उत्पादों की सैंपलिंग, टैस्टिंग, पैकेजिंग आदि की बेहतर सुविधा फूड पार्क में ही उपलब्ध हो सके। समिट में एमएसएमई, एपीडा, डीजीएफटी आदि के विशेषज्ञ इन्वेस्टर्स को विभिन्न फूड प्रोसेसिंग से एवं इंडस्ट्री से संबंधित विभिन्न लाभकारी योजनाओं के संबंध में जानकारी साझा की गई।  

जिले में मुक्तिधाम एवं मंदिरों पर कोई अतिक्रमण न हो – मंत्री पटेल

भोपाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास, श्रम और भिण्ड जिले के प्रभारी मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल की अध्यक्षता में गुरुवार को जिला योजना समिति की बैठक जिला पंचायत सभागार भिण्ड में की गई। इस दौरान नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री राकेश शुक्ला, विधायकगण, जनप्रतिनिधि, कलेक्टर एवं जिला अधिकारी उपस्थित रहे। मंत्री श्री पटेल ने महिला बाल विकास विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में देखें कि अगर कोई इस योजना का पात्र हितग्राही है तो आप उसकी किस प्रकार से मदद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिले में कुल 12 ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता की मृत्यु कोरोना काल के दौरान हो गई थी। कोरोना काल के अलावा 55 ऐसे बच्चे हैं, जिनके माता-पिता नहीं हैं, ऐसे बच्चों के लिए सभी जन-प्रतिनिधि हर 6 माह में जाकर मानवीय आधार पर देखें कि उन बच्चों को वास्तविकता में मदद मिल रही है या नहीं। मंत्री श्री पटेल ने प्रधानमंत्री सड़क योजना के चौथे चरण अंतर्गत जिले में वर्तमान में प्रगतिरत सड़कों के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने जिले की कौन सी विधानसभा में कितने किलोमीटर की सड़कें बनी है, और कितने प्रतिशत कार्य पूर्ण किया गया है, इस संबंध में जानकारी ली। मंत्री श्री पटेल ने जल संसाधन विभाग की समीक्षा कर के दौरान किसानों से एग्रीमेंट, पानी पहुंचने की स्थिति, मेंटेनेंस कार्य, टेल एरिया में पानी कहां तक पहुंचा है, इस संबंध में जानकारी ली और निर्देश दिए। उन्होंने जिले में प्रगतिरत पांच परियोजनाओं के संबंध में जानकारी ली, परियोजनाओं के टेंडर, टाईम लाईन के संबंध में जानकारी ली, मां रतनगढ़ परियोजना में कितने हैक्टेयर वन भूमि के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने राजस्व महाअभियान में नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, आधार सीडिंग, लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति की भी जानकारी ली। मंत्री श्री पटेल ने जिले में मुक्तिधाम कितने हैं, कितने मुक्तिधाम पर अतिक्रमण है और भूमिहीन मुक्तिधाम के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने निर्देशित किए कि जिन मुक्तिधाम और मंदिरों पर अतिक्रमण है उन्हें शीघ्र अतिक्रमण मुक्त कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने मैदानी स्तर पर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन संबंधित आवश्यक निर्देश दिए।  

केबल चोरी के कारण मेट्रो रुक-रुक कर चल रही, यात्री परेशान

नई दिल्ली दिल्ली नोएडा के सबसे व्यस्त रूट यानि ब्लू लाइन पर मेट्रो की रफ्तार धीमी हो गई है। केबल चोरी के कारण मेट्रो रुक-रुक कर चल रही है। डीएमआरसी ने इसकी वजह केबल चोरी को बताया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में भी अपने एक्स हैंडल पर इसकी जानकारी दी। सलाह दी है कि लोग ज्यादा समय लेकर घर से निकले। डीएमआरसी ने कहा कि मोती नगर और कीर्ति नगर के बीच केबल चोरी होने के कारण ब्लू लाइन पर सेवाओं में देरी हो रही है। डीएमआरसी न ने यात्रियों से अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाने का आग्रह किया है साथ ही शुक्रवार सुबह तक सेवाएं पूरी तरह से बहाल हो जाने की उम्मीद है। डीएमआरसी ने असुविधा के लिए खेद भी व्यक्त किया है। एक्स हैंडल पर लिखा गया है, “मोती नगर और कीर्ति नगर के बीच ब्लू लाइन पर केबल चोरी की समस्या रात में परिचालन समय समाप्त होने के बाद ही ठीक हो सकेगी, चूंकि दिन के दौरान प्रभावित खंड पर ट्रेनें प्रतिबंधित गति से चलेंगी, इसलिए सेवाओं में कुछ देरी होगी।” एक्स हैंडल पर आगे कहा गया, “यात्रियों से अनुरोध है कि वे मौजूदा स्थिति को देखते हुए ही अपनी यात्रा की योजना बनाएं, क्योंकि यात्रा में कुछ अतिरिक्त समय लगेगा।” ब्लू लाइन बिजी रूट के तौर पर जाना जाता है। मेट्रो फ्रीक्वेंसी में भी कमी देखने को मिल रही है। इस वजह से मेट्रो में यात्रियों की भारी भीड़ भी देखी जा रही है। बता दें कि ब्लू लाइन, द्वारका सेक्टर 21 को नोएडा सिटी सेंटर और वैशाली से जोड़ती है। इस लाइन पर रोजाना बड़ी संख्या में लोग सफर करते हैं।  

मंत्री पटेल ने बाल विवाह मुक्त भारत की शपथ पर हस्ताक्षर अभियान में सहभागिता की

भोपाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास, श्रम और भिण्ड जिले के प्रभारी मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने गुरुवार को भिण्ड में “हम होंगे कामयाब” पखवाड़े के अन्तर्गत बाल विवाह मुक्त भारत की शपथ पर हस्ताक्षर अभियान में सहभागिता की। इस अवसर पर उन्होंने घरेलू हिंसा से बचाव और जेंडर असमानता उन्मूलन पर तैयार सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी भी ली। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में राजय सरकार लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि केवल पखवाड़े तक ही सीमित न रहे। हमारी मानसिकता में हमेशा महिलाओं के लिए बराबरी का दर्जा, सम्मान एवं महिला सशक्तिकरण की भावना होनी चाहिए। इस अवसर विधायक, जनप्रतिनिधि, कलेक्टर और जिलाधिकारी उपस्थित रहे।  

विच्छेदित कनेक्शन बिल भरते ही अपने आप जुड़ जाएगा : मंत्री श्री तोमर

भोपाल मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने स्मार्ट मीटर से संबंद्ध उपभोक्ताओं को गुरुवार से एक और सुविधा प्रदान की है। यदि किसी स्मार्ट मीटर से संबंधित उपभोक्ता का कनेक्शन बकाया बिल राशि तय समय तक जमा नहीं करने पर ऑटोमेटिक कटता है, तो ऑन लाइन बिल भरते ही उसका कनेक्शन कुछ मिनट में ही पुनः जुड़ जाएगा। उसे बिजली कार्यालय आने या किसी को फोन करने, जमा रसीद भेजने की आवश्यकता नहीं होगी। मप्र में सबसे पहले इंदौर से स्मार्ट मीटर कन्ज्यूमर ऑटोमेशन प्रक्रिया प्रारंभ होने और नई उपभोक्ता सुविधा प्रदान करने पर ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर एवं अपर मुख्य सचिव ऊर्जा श्री नीरज मंडलोई ने कार्मिकों को बधाई दी। मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर की प्रबंध निदेशक सुश्री रजनी सिंह ने बताया कि सबसे पहले ऑटोमेशन की यह सुविधा 2020 से 2024 तक लगे स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं को प्रदान की गई है। इसके लिए कंपनी की सूचना प्रौद्योगिकी शाखा, पेमेंट गेटवे सिस्टम और स्मार्ट मीटर परियोजना शाखा को एक दूसरे से रियल टाइम संबद्ध किया गया है। बिजली कंपनी उपभोक्ताओं को नियत तिथि तक बिल राशि जमा करने की सुविधा व राशि जमा करने का संदेश देती है, इसके बाद भी यदि स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं की बकाया राशि जमा नहीं होने पर बिजली ऑटोमेटिक रूप से कटती, तो बिल राशि एवं बिजली कनेक्शन काटने, जोड़ने की राशि सहित कुल बिल मोबाइल/कम्प्यूटर पर दिखेगा। कुल बिल राशि जमा करते ही कनेक्शन अपने आप जुड़ जाएगा। इस सुविधा के लिए पेमेंट गेटवे से सूचनाएं तुरंत ही बिजली कंपनी की सूचना प्रौद्योगिकी शाखा के पास आएगी, कुछ सेकंड में यह सूचना अपने आप स्मार्ट मीटर परियोजना के सर्वर तक पहुंच जाएगी उसके बाद कनेक्शन ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा। पहले चरण में यह सुविधा 2020 से 2024 के बीच लगे 7.25 लाख स्मार्ट मीटर से संबद्ध उपभोक्ताओं को दी गई है। इस अवधि के पहले के स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं को भी यह सुविधा प्रदान करने के लिए विभागीय तौर पर कार्य किया जा रहा है। समय पर बिल राशि भरने की अपील मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा कि शासन के आदेशानुसार कृषि क्षेत्र के लिए 10 घंटे एवं अन्य सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए चौबीस घंटे बिजली आपूर्ति व्यवस्था प्रभावी है। ऐसे में उपभोक्ता बकाया बिजली बिल समय पर जमा करें, कैशलेस बिजली बिल जमा करने पर नियामक आयोग के आदेशानुसार प्रति बिल छूट दी जाती है। वहीं राशि जमा नहीं करने पर अधिभार एवं कनेक्शन काटने, जोड़ने की राशि वसूल की जाती है।  

हर चार महीने में होने वाले इस रखरखाव को रेलवे अब हर दो महीने में करने का रख रहा है लक्ष्य: रेल मंत्री

नई दिल्ली रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इंटीग्रेटेड ट्रैक मॉनिटरिंग सिस्टम (ITMS) और रोड सह रेल निरीक्षण वाहन (RCRIV) का अवलोकन किया। यह अत्याधुनिक प्रणाली भारतीय रेलवे की ट्रैक सुरक्षा और संचालन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।   उन्होंने  इस मौके पर पत्रकारों को सम्बोधित करते हुए कहा, कि RCRIV  ने हमारे ट्रैकमैन, गैंगमैन, कीमैन और पीडब्ल्यूआई (स्थायी पथ निरीक्षक) के कार्य करने के तरीके में बड़े बदलाव किए हैं। इन बदलावों से न केवल सुरक्षा में सुधार होगा बल्कि उनके कामकाज और जीवन की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। आने वाले पांच वर्षों में सभी रेल ज़ोन में इस नई प्रणाली को लागू करने का लक्ष्य है। यह विशेष रूप से ट्रैक निरीक्षण और रखरखाव के आधुनिकीकरण में रेलवे विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनेगा। यह तकनीकी प्रणाली न केवल ट्रेक की निगरानी और माप करने में मदद करेगी, बल्कि रेलवे संचालन को भी और अधिक सुरक्षित और प्रभावी बनाएगी। उन्होंने बताया कि यह प्रणाली प्रत्येक रेलवे जोन में उपलब्ध कराई जाएगी। रेलवे का लक्ष्य है कि हर चार महीने में होने वाले इस रखरखाव को अब हर दो महीने में किया जाए। यह नवीन टेक्नोलॉजी भारतीय रेल से हर  रोज यात्रा करनेवाले लगभग 2.3 करोड़ यात्रियों की सुरक्षा में बढ़ोतरी करेगी। ITMS और इसका कार्य इंटीग्रेटेड ट्रैक मॉनिटरिंग सिस्टम (ITMS) एक उच्च-प्रदर्शन प्रणाली है, जो ट्रैक की निगरानी, माप और सुरक्षा के लिए नवीनतम तकनीकों का इस्तेमाल करती है। ITMS ट्रैक रिकॉर्डिंग कार (टीआरसी) पर स्थापित है, जो 20 से 200 किमी प्रति घंटे की गति से ट्रैक का विश्लेषण कर सकता है। इसमें लेजर सेंसर, हाई-स्पीड कैमरे, GPS और अन्य सेंसर शामिल होते हैं, जो ट्रैक की स्थिति और संभावित दोषों का पता लगाते हैं। प्रमुख विशेषताएँ त्वरण माप: ITMS प्रणाली में एक्सेलेरोमीटर का उपयोग किया जाता है, जो कोच और एक्सल बॉक्स पर त्वरण (acceleration) को मापता है। यह सिस्टम सवारी की गुणवत्ता की निगरानी करता है और ऐसे स्थानों की पहचान करता है जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता होती है। उल्लंघन माप प्रणाली: यह प्रणाली LiDAR तकनीक का उपयोग करती है, जिससे किसी भी ट्रैक उल्लंघन  (infringement) या बाधा का तुरंत पता लगाया जा सकता है। यह रेलवे ट्रैक के आसपास की सुरक्षा को और भी मजबूत बनाता है। RCRIV की विशेषताएँ रोड सह रेल निरीक्षण वाहन(RCRIV)  टाटा योद्धा मॉडल से रूपांतरित करके बनाया गया है, जिसमे आगे 250 mm के दो लोहे के पहिए और पीछे 750 mm के दो लोहे के पहिए जुड़े है,  जो कि इस गाड़ी को सड़क के साथ-साथ रेलवे ट्रेक पर चलने में सक्षम बनाता है ।  इसमें 3 कैमरे है जो 15 दिन के बैकअप के साथ ट्रेक का रेकॉर्डिंग करेंगे ।  

बिजली चोरी के मामले में 35 हजार 482 रूपये का जुर्माना लगाया

भोपाल मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी कार्यक्षेत्र के मुलताई में विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम जिला बैतूल ने बिजली चोरी के मामले में दोष सिद्ध होने पर आरोपी को 35 हजार 482 रुपये के अर्थदंड तथा अदायगी नहीं करने पर 4 माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बैतूल वृत्त अंतर्गत ग्राम छिंदी तहसील मुलताई में चेकिंग के दौरान श्री लालजी आत्मज बातू पाठेकर द्वारा उनकी आटा चक्की में स्थापित कनेक्शन में डायरेक्ट कट लगाकर विद्युत चोरी पकड़ते हुए, माननीय न्यायायल के समक्ष परिवाद दायर किया गया था। इस पर विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम मुलताई श्री पंकज चतुर्वेदी ने दोष सिद्ध होने पर आरोपी श्री लालजी पाठेकर को सजा सुनाई है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने इस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में सभी आम लोगों से आग्रह किया है कि वे वैध कनेक्शन लेकर ही बिजली का उपयोग करें। अनाधिकृत या अवैध रूप से बिजली चोरी दण्डनीय अपराध है तथा इसमें जुर्माना और कारावास का भी प्रावधान है।  

अवधपुरी के रहवासियों को जल्द मिलेगा नर्मदा जल: राज्य मंत्री श्रीमती गौर

भोपाल पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर ने कहा कि अवधपुरी के रहवासियों को जल्द ही नर्मदा जल मिलेगा। श्रीमती गौर ने गुरुवार को अवधपुरी के वार्ड-60 में विकास कार्यों का भूमि- पूजन के अवसर पर यह बात कही। उन्होंने भूमि-पूजन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि लंबे समय से न्यू फोर्ट एक्सटेंशन और जवाहर नगर के रहवासियों को सड़क के निर्माण की दरकार थी, जो आज पूरी होने जा रही है। उन्होंने कहा कि आवश्यकता के अनुरूप क्षेत्र में सड़कों का निर्माण किया जाएगा। साथ ही न्यू फोर्ट एक्सटेंशन में भी अन्य समस्याओं का निराकरण में शीघ्र किया जाएगा। अवधपुरी के वार्ड 60 में रीगल सिविक सेंटर से पत्रकार कॉलोनी तक लागत 37 लाख रुपए लागत के सड़क मरम्मत कार्य के विकास कार्य का भूमि-पूजन किया । राज्यमंत्री श्रीमती गौर अवधपुरी के वार्ड 60 में शिवशक्ति धाम मंदिर से जवाहर नगर तक सीसी रोड के निर्माण कार्य का भूमि-पूजन किया, जिसकी लागत 20 लाख रुपए है। इस दौरान पार्षद वी शक्तिराव, मधु सबनानी, शिवलाल मकोरिया, संजय सबनानी, गणेश राव, आनंद पाठक और क्षेत्र के रहवासी एवं सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री नई दिल्ली में ‘कर्मभूमि से जन्मभूमि’ सम्बन्धी त्रिपक्षीय बैठक में हुए शामिल

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि वर्षा जल को संग्रहित कर भूगर्भ में जल भंडारण क्षमता के विकास के लिए चलाई जा रही ‘कर्मभूमि से जन्मभूमि’ योजना एक अभिनव पहल है। इस योजना में गुजरात में रहकर व्यापार करने वाले अन्य प्रदेशों के व्यापारियों द्वारा स्वयं के संसाधनों से अपने राज्यों में बोर लगवाने का काम किया जा रहा है। मध्यप्रदेश के सतना जिले में इस योजनान्तर्गत कार्य आरम्भ हो गया है। प्रसन्नता की बात है कि योजना में पूरे प्रदेश में 15 हजार बोर लगाने का लक्ष्य है। शासकीय संसाधनों के बिना गुजरात व्यापार करने वाले व्यापारियों की भागीदारी से चल रहा बूंद-बूंद जल बचाने का यह अभियान प्रशंसनीय है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गुरूवार को श्रम शक्ति भवन नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल और राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के साथ ‘कर्मभूमि से जन्मभूमि’ कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन पर त्रिपक्षीय बैठक की। योजना के क्रियान्वयन के लिये बैठक में जिला कलेक्टर को नोडल अधिकारी नियुक्त करने, गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध तरीके से योजना को पूरा करने और इसके क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को दूर करने के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री पाटिल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जलसंचय संकल्प को जन-आंदोलन बनाने के क्रम में ‘कर्मभूमि से जन्मभूमि’ कार्यक्रम की परिकल्पना की गई है। इसमें गुजरात में रह रहे मध्यप्रदेश, राजस्थान और बिहार के व्यवसायी अपनी जन्म भूमि में जल संचय के उद्देश्य से बोर की व्यवस्था कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इसमें राजस्थान में एक लाख 60 हजार और मध्यप्रदेश में 15 हजार बोर बनवाए जाने है। बिहार राज्य के 10 जिलों में प्रत्येक गांव में 4 बोर बनवाए जाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने राज्यों के सहयोग से इस योजना के सफल क्रियान्वयन की आशा व्यक्त की। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर सूरत के व्यापारियों द्वारा शुरू की गई यह योजना राजस्थान के सिरोही और जोधपुर जिलों में प्रारंभ हो चुकी हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि राजस्थान राज्य में वाटर रिचार्ज में सहयोग के लिए यह योजना वरदान साबित होगी।  

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एडवेंचरस टूरिज्म अवार्ड के लिए प्रदेशवासियों को दी बधाई

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध भारत के हृदयप्रदेश मध्यप्रदेश को प्राप्त एडवेंचरस टूरिज्म अवार्ड के लिए प्रदेशवासियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश एडवेंचरस टूरिज्म का महत्वपूर्ण सेन्टर बनकर उभर रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग में एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय सम्मेलन में मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड को ‘बेस्ट एडवेंचरस टूरिज्म स्टेट’ अवॉर्ड से सम्मानित होने पर मध्यप्रदेश के पर्यटन विभाग सहित समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दी है। मध्यप्रदेश को यह अवार्ड 4 दिसम्बर को मिला है। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश में स्काई डाइविंग, ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग और जंगल सफारी जैसी गतिविधियों के संचालन से एडवेंचरस टूरिज्म काफी बढ़ा है। इन एडवेंचरस एक्टिविटी गतिविधियों से पर्यटकों की संख्या में वृद्धि के साथ-साथ रोजगार के अवसरों में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।  

उपग्रहों का प्रक्षेपण गौरवपूर्ण उपलब्धि : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि इसरो की नई उपलब्धि भारतीयों का गर्व बढ़ा रही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए के साथ मिलकर पीएसएलवी-सी 59 के माध्यम से पीआरओबीए-3 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस गौरवपूर्ण उपलब्धि के लिए इसरो की पूरी टीम और समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई दी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आनंद की बात है कि यह मिशन सूर्य के बाहरी वातावरण का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया है, जिसकी सफलता से सूर्य के कई रहस्यों पर से पर्दा उठेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश अंतरिक्ष के क्षेत्र में नित नये इतिहास रच रहा है। प्रधानमंत्री के सक्षम नेतृत्व और अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में उनके दृष्टिकोण का देशवासी अभिनंदन करते हैं।  

मुख्यमंत्री डॉ. यादव महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में हुए शामिल

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव गुरूवार को मुम्बई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने श्री फडणवीस द्वारा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए जाने के बाद उन्हें व्यक्तिगत रूप से बधाई और शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने पर श्री एकनाथ शिंदे तथा श्री अजीत पवार को भी आत्मीय बधाई और शुभकामनाएं दीं।मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में विशेष रूप से उपस्थित प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से भेंट की और उनका अभिवादन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के मार्गदर्शन और महाराष्ट्र में श्री फडणवीस के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने से राज्य में समग्र विकास एवं लोक-कल्याण के नए प्रतिमान स्थापित होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि डबल इंजन की सरकार का स्वरूप विकसित भारत – विकसित महाराष्ट्र के संकल्प को साकार करने में भी सहायक होगा।

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