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बिजली कंपनी ने सार्वजनिक किये बड़े बकायादारों के नाम, उपभोक्ताओं से अपील : बिजली बिल का भुगतान करें

भोपाल मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी ने कंपनी कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों के अंतर्गत आने वाले ऐसे बिजली उपभोक्ता जिनके द्वारा अपने बकाया बिजली बिलों का समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा है, उनके नाम, पते और बकाया राशि की जानकारी को सार्वजनिक कर दिया है। कंपनी द्वारा बकायादारों के नामों की सूची कंपनी के पोर्टल पर सार्वजनिक की गई है। इन बकायादरों के नाम आमजन और उपभोक्ताओं द्वारा क्षेत्रवार देखा जा सकता है। इसके लिए कंपनी की वेबसाइट portal.mpcz.in पर जाकर होम पेज पर Consumer Arrears List पर क्लिक करते ही वृत्त के आधार पर कुल बकायादारों की सूची उपलब्ध हो जाएगी। इसी लिंक को कंपनी के सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम आदि पर भी साझा कर दिया गया है। कम्पनी द्वारा इस सूची को प्रति सोमवार अद्यतन किया जा रहा है। जो उपभोक्ता अपने बिजली बिल की बकाया राशि जमा कर रहे हैं, उनके नाम पोर्टल पर जारी सूची से तथा सोशल मीडिया से हटा दिए जाते हैं। इसलिए बकाया राशि समय पर जमा करें, ताकि बकायादारों की सूची से नाम हटाया जा सके।

देश के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय साजिश हो रही, यह अत्यंत गंभीर मुद्दा है, इसे रोकने में असमर्थ अमित शाह को बाहर करें मोदी: कांग्रेस

नई दिल्ली कांग्रेस ने कहा है कि सरकार कहती है कि देश के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय साजिश हो रही है तो यह अत्यंत गंभीर मुद्दा है और ऐसी साजिश करने वालों का पर्दाफाश करने में असमर्थ रहे देश के गृहमंत्री अमित शाह को पद से हटा देना चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने शुक्रवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पूरे देश में साम्प्रदायिकता, हिंसा और नफरत का जहर घोला जा रहा है- ‘बंटेंगे तो कटेंगे’ जैसे नारे दिए जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक और मणिपुर से महाराष्ट्र तक यात्राएं निकाली, जिसका उद्देश्य मोहब्बत से भारत को जोड़ना था। उन्होंने कहा, “एक व्यक्ति जो मजदूर, किसान, मोची, बढ़ई, ड्राइवर जैसे तमाम वर्गों के जीवन से जुड़े संघर्षों को समझकर उसका समाधान ढूंढता है, एक व्यक्ति जो दलितों, पिछड़ों, महिलाओं की आवाज उठाता है, उनके हक की लड़ाई लड़ता है, उस व्यक्ति को ये लोग देशद्रोही कहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि भाजपा-आरएसएस देश का सबसे बड़ा टुकड़े-टुकड़े गैंग है। राहुल जी हमेशा जनता के मुद्दों को उठाते रहे हैं और आगे भी उठाएंगे। वे आपकी धमकियों और आरोपों से डरने वाले नहीं हैं।” प्रवक्ता ने कहा, “जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईएसआई को रेड कार्पेट बिछाकर देश में बुलाते हैं, और वही आईएसआई पुलवामा का सारा ठीकरा हमारे देश पर फोड़ देता है, तब आपने उन्हें देशद्रोही नहीं कहा। जब मोदी विदेश जाकर कहते हैं कि पिछले जन्म में कोई पाप किए होंगे, तभी भारत में पैदा हुए हैं, तब उन्हें देशद्रोही नहीं कहा जाता। जब श्री मोदी बिन बुलाए बिरयानी खाने पाकिस्तान चले जाते हैं, तब उन्हें देशद्रोही नहीं कहा जाता। जब श्री मोदी चीन को क्लीन चिट दे देते हैं, तब ये देशद्रोह की कैटेगरी में नहीं आता। आज देश की जनता ऐसा दोहरा चरित्र रखने वाले भाजपा के लोगों पर हंस रही है।” उन्होंने कहा, “ जब देश का अन्नदाता कहता है- हम काले कानून बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम आंदोलन करेंगे तो भाजपा के लिए ये अंतरराष्ट्रीय साजिश और फंडिंग का हिस्सा हो जाता है। जब सोनम वांगचुक अपने साथियों के साथ लद्दाख से आते हैं, अपनी मांग रखते हैं, तो वह अंतरराष्ट्रीय साजिश का हिस्सा हो जाते हैं। मणिपुर डेढ़ साल से जल रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी वहां नहीं जाते क्योंकि वो भी अंतरराष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है। अगर श्री मोदी से महंगाई, बेरोजगारी पर सवाल पूछ लिया जाए तो आप देशद्रोही हैं। युवा रोजगार मांग लें तो उनको लाठी मारी जाएगी, क्योंकि वो भी साजिश का हिस्सा हैं। अगर देश में इतनी अंतरराष्ट्रीय साजिश हो रही है तो आप गृहमंत्री अमित शाह की छुट्टी क्यों नहीं करते हैं। क्या नरेंद्र मोदी सरकार इतनी कमजोर है, जिसके खिलाफ कोई भी अंतरराष्ट्रीय साजिश होती रहती है। इस देश में किसी ने अंतरराष्ट्रीय साजिश रची है तो वो गौतम अडानी है, जिस पर रिश्वतखोरी, हेरा-फेरी का आरोप लगा है और जिसने भारत की छवि को धूमिल करने का काम किया है।” प्रवक्ता ने कहा, “भाजपा वाले कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी देश की अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने का काम कर रही है।लेकिन सच्चाई यह है कि अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने का काम भाजपा के लोग करते हैं। देश में जब नोटबंदी, गलत जीएसटी लागू की गई तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी ने नरेंद्र मोदी को आगाह किया था। उन्होंने कहा था कि अगर आप नोटबंदी के साथ आगे बढ़ेंगे तो जीडीपी गिरेगी, तब श्री मोदी ने उनका मजाक उड़ाया था, लेकिन आज देश के सामने पूरी सच्चाई है।”  

कृषक उन्नति योजना ने बेटी की शादी में लगा दिया चार चांद

  किसान हितैषी मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का दिल से किया धन्यवाद रायपुर, बेटी की शादी करना एक पिता के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती होती है। एक किसान परिवार में जन्मी बेटी की शादी में किसी तरह की कोई कसर ना रह जाए, इसकी चिंता बेटी की डोली घर से उठते तक पिता को सताती है। प्रदेश के मुखिया  विष्णु देव साय ने ऐसे बेटियों के पिता की चिंता को दूर कर करने हुए गत वर्ष के धान उपार्जन की राशि देने की योजना प्रारंभ किया है।      धमतरी जिले के ग्राम भटगांव के किसान लोकेश राम साहू की बिटिया की शादी के ठीक पहले उन्हें कृषक उन्नति योजना के तहत राशि मिली। वे बताते हैं कि कृषक उन्नति योजना से मिली धान की राशि ने उनकी बेटी की शादी में चार चांद लगा दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी एक एकड़ 30 डिस्मिल जमीन है, जिस पर उपजाए लगभग 26 क्विंटल 80 किलोग्राम धान का विक्रय समर्थन मूल्य पर किया। उन्हें कृषक उन्नति योजना के तहत लगभग 25 हजार रूपये बोनस राशि मिली, वह भी तब जब उनकी बिटिया की शादी होने वाली थी। किसान लोकेश राम साहू खुश होकर प्रदेश के मुखिया विष्णु देव साय का धन्यवाद करते हुए कहते हैं कि किसान के हित में मुख्यमंत्री ने इतना अच्छा फैसला लिया हैं। जिससे किसानों की समस्या का समाधान हो रहा है      कृषक उन्नति योजना के माध्यम से राज्य के किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान में 19 हजार 257 रूपए प्रति एकड़ आदान सहायता राशि दी जा रही है। किसानों को धान के प्रति क्विंटल के मान से भुगतान की जा रही यह राशि देश में सर्वाधिक है। कृषि के क्षेत्र में सम्पन्नता से ही छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो रही है और विकसित राज्य बनाने का सपना साकार होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने किसान हितैषी कृषक उन्नति योजना आरंभ किया।

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, डॉक्टर्स की हड़ताल अब नहीं होगी गैरकानूनी, लंबित मांगों का समाधान करेगी हाई लेवल कमेटी प्रदर्शन

इंदौर  अब डॉक्टर्स की हड़ताल गैरकानूनी नहीं मानी जाएगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने डॉक्टर्स को महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है, यह निर्णय चिकित्सा सेवाओं की अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए लिया गया। क्योंकि डॉक्टर्स की हड़ताल से मरीजों की देखभाल पर खतरा आ सकता है, इसलिए हड़ताल पर जाने की छूट नहीं दी जाती थी। आमतौर पर, यदि डॉक्टर्स किसी आदेश या घटना से आहत होकर हड़ताल पर जाते थे, तो यह हड़ताल गैरकानूनी मानी जाती थी। कई मामलों में सरकार और विभाग ने हड़ताल पर गए डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई भी की थी। एक मामले की सुनवाई के दौरान, एमपी हाईकोर्ट ने डॉक्टर्स को राहत दी है। डॉक्टर्स को हड़ताल से रोकने के कारण डॉक्टर्स को हड़ताल पर जाने की अनुमति नहीं दी जाती है, क्योंकि इससे मरीजों के इलाज में गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। भारतीय चिकित्सा परिषद (पेशेवर आचरण, शिष्टाचार और नैतिकता) विनियम, 2002 के तहत भी डॉक्टरों को हड़ताल से मना किया गया है। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि न्यायाधीश और डॉक्टर हड़ताल पर नहीं जा सकते, क्योंकि उनका काम जीवन और स्वतंत्रता से जुड़े मामलों से संबंधित होता है। हड़ताल पर जाने से पहले अनुमति की जरूरत हाई कोर्ट ने डॉक्टरों को हड़ताल पर जाने की छूट दी है, लेकिन इसके लिए उन्हें पहले कोर्ट से अनुमति लेनी होगी। जबलपुर हाईकोर्ट ने सरकारी डॉक्टरों के हड़ताल से संबंधित मामले में स्पष्ट किया कि अगर डॉक्टर सरकार के किसी निर्णय से आहत होते हैं, तो वे हड़ताल कर सकते हैं, बशर्ते कोर्ट को पहले सूचित किया जाए। इसके साथ ही, कोर्ट ने राज्य सरकार को डॉक्टरों की लंबित मांगों को हल करने के लिए 2 सप्ताह में एक उच्च स्तरीय समिति बनाने का आदेश दिया है। पूरा मामला यह मामला 2023 में प्रदेशभर के डॉक्टरों की हड़ताल से जुड़ा था। 3 मई को चिकित्सक महासंघ के आह्वान पर राज्यभर के मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, सीएससी और पीएचसी के डॉक्टर हड़ताल पर गए थे। उन्होंने अपनी कार्यकाल, वेतन और सुविधाओं से संबंधित कई महत्वपूर्ण मांगें राज्य सरकार के सामने रखी थीं, जिनका समाधान न होने पर डॉक्टरों ने हड़ताल और विरोध प्रदर्शन जारी रखा। हाई कोर्ट ने चिकित्सक महासंघ को एक हफ्ते का समय दिया है, ताकि वे अपनी सभी लंबित मांगों और सुझावों को राज्य सरकार तक पहुंचा सकें। पहले कोर्ट ने इस हड़ताल को गैरकानूनी करार दिया था और भविष्य में किसी भी हड़ताल के लिए कोर्ट से अनुमति अनिवार्य कर दी थी। 1 हफ्ते में मांग-सुझाव सरकार तक प​हुंचाएं     हाई कोर्ट ने चिकित्सक महासंघ को एक हफ्ते का समय दिया है, ताकि वे अपनी सभी लंबित मांगों और सुझावों को राज्य सरकार तक पहुंचा सकें।     यह मामला 2023 में प्रदेशभर के चिकित्सकों की हड़ताल से जुड़ा था। तब 3 मई को चिकित्सक महासंघ के आह्वान पर राज्यभर के मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, सीएससी और पीएचसी के डॉक्टर हड़ताल पर चले गए थे।     चिकित्सक महासंघ ने राज्य सरकार से डॉक्टरों के कार्यकाल, वेतन और सुविधाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण मांगें रखी हैं। इन मांगों का समाधान न होने पर डॉक्टर लगातार हड़ताल और विरोध प्रदर्शन कर रहे थे।     शासकीय-स्वशासी चिकित्सा महासंघ मप्र के मुख्य संयोजन डॉक्टर राकेश मालवीय के मुताबिक पहले हाई कोर्ट ने प्रदेश के डॉक्टरों की हड़ताल को गैरकानूनी करार दिया था। साथ ही भविष्य में किसी भी टोकन स्ट्राइक के लिए कोर्ट की अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया था। इसके बाद डॉक्टरों ने अपनी आवाज उठाने के लिए अन्य विकल्प तलाशे।  

जन्म के समय लिंगानुपात में हुआ सुधार, 918 से बढ़कर 2023-24 में 930 हो गया: केन्द्र सरकार

नई दिल्ली स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली के अस्थायी आंकड़ों के अनुसार देश में लिंगानुपात (एसआरबी)  2014-15 में 918 से बढ़कर 2023-24 में 930 हो गया है। साथ ही, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस (यूडीआईएसई +) के आंकड़ों के अनुसार, माध्यमिक स्तर पर स्कूल में लड़कियों का राष्ट्रीय सकल नामांकन अनुपात 2014-15 में 75.51 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में ग्रामीण क्षेत्रों सहित 79.4 प्रतिशत हो गया है। यह जानकारी महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी। आपको बता दें, देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) योजना 22 जनवरी, 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शिक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर शुरू की गई थी। यह लिंग-पक्षपाती लिंग-चयनात्मक प्रथाओं को रोकने, बालिकाओं के अस्तित्व और सुरक्षा को सुनिश्चित करने और उनकी शिक्षा को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। वहीं, योजना के प्रभाव का आकलन करने और प्रगति का मूल्यांकन करने के प्रमुख मानदंड जन्म के समय लिंगानुपात (एसआरबी) में सुधार और माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं के सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) के स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस) के अस्थायी आंकड़ों के अनुसार एसआरबी 2014-15 में 918 से बढ़कर 2023-24 में 930 हो गया है। साथ ही, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस (यूडीआईएसई +) के आंकड़ों के अनुसार, माध्यमिक स्तर पर स्कूल में लड़कियों का राष्ट्रीय सकल नामांकन अनुपात 2014-15 में 75.51 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में ग्रामीण क्षेत्रों सहित 79.4 प्रतिशत हो गया है। इस तथ्य की पहचान करते हुए कि बीबीबीपी के तहत बहु-क्षेत्रीय हस्तक्षेपों के लिए विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के साथ समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस सहित गतिविधियों में कम भागीदारी वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए, मंत्रालय ने बीबीबीपी के लिए एक संचालन नियमावली जारी किया है। इसमें बालिकाओं, उनके परिवारों और समुदायों की साल भर की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विकसित जिलों के लिए एक विस्तृत और अच्छी तरह से सुझाया गया गतिविधि कैलेंडर शामिल है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के आधार पर धनराशि जारी की जा रही है, जिसने सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) की एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं। इसके अलावा, वर्ष 2020-21 के लिए एचएमआईएस डेटा के अनुसार जिलों की अलग-अलग एसआरबी स्थिति के आधार पर, बीबीबीपी के तहत धनराशि जारी करने के लिए तीन श्रेणियां निर्धारित की गई हैं – जिन जिलों का एसआरबी 918 या उससे कम है, उन्हें प्रति वर्ष 40 लाख रुपये आवंटित किए जाते हैं। एसआरबी 919 से 952 वाले जिलों को 30 लाख रुपये प्रति वर्ष आवंटित किए जाते हैं। 952 से अधिक एसआरबी वाले जिलों को 20 लाख रुपये प्रति वर्ष आवंटित किए जाते हैं। गौरतलब हो, बीबीबीपी एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका मिशन शक्ति के संबल वर्टिकल के तहत देश के सभी जिलों में केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषण किया जाता है। बावजूद इसके पश्चिम बंगाल सरकार बीबीबीपी को लागू नहीं कर रही है।  

पांच वाहनों से लगभग 30 आरोपित हमला करने आए थे, बंदूक-तलवारों से दलित परिवार पर किया हमला, महिला की मौत

मंदसौर सरकारी जमीन पर गाय बांधने के विवाद में शुक्रवार को फायरिंग कर महिला की हत्या कर दी गई। वहीं चार लोग घायल हो गए है इनका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। मामला गरोठ तहसील के ढाकनी गांव का है। पांच वाहनों से लगभग 30 आरोपित हमला करने आए थे। हमलावर बंदूकें, तलवार और लाठी-डंडे लेकर आए थे। हमले में महिला की मौत के बाद आरोपितों को जल्द गिरफ्तार करने को लेकर गरोठ में चक्काजाम भी किया। लगभग दो घंटे बाद पुलिस अधिकारियों के आश्वासन के बाद चक्काजाम खोला। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। शुक्रवार सुबह ग्राम ढाकनी में पांच चार पहिया वाहनों से आए 30 लोगों ने दलित परिवार पर हमला कर दिया। फायरिंग में सुगनाबाई पत्नी बालाराम सूर्यवंशी की मौत हो गई। जबकि चार लोग घायल है। हमले के बाद घायलों को गरोठ अस्पताल ले जाया गया। वहां से एक घायल रामगोपाल को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। सुगना के बेटे सुखदेव और पति बलराम ने बताया कि गांव के नरेंद्रसिंह और उसके पिता ने हमला कराया है। बलराम के हाथ में भी गोली लगी है। उन्हें मंदसौर रेफर कर दिया गया है। घटना के बाद गरोठ अस्पताल में काफी भीड़ जमा हो गई। गरोठ एएसपी हेमलता कुरील भी अस्पताल पहुंची। लोगों ने किया चक्काजाम हमले के बाद समाज के लोगों ने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया। हत्या के आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए दलित समाज के लोगों ने गरोठ नगर में थाने के पास सरदार वल्लभ भाई पटेल चौराहे पर धरने पर बैठ गए। इससे जाम लग गया। इसके अलावा बोलिया रोड, शामगढ़ रोड पर भी चक्काजाम किया गया। लगभग दो घंटे में बोलिया, शामगढ़, भानपुरा, खड़ावदा आने-जाने वाले रास्तों पर आवागमन करने वाले परेशान होते रहे। शामगढ़, भानपुरा, सुवासरा आदि थानों का पुलिस बल भी तैनात रहा है। लगभग 2 घंटे में पुलिस अधिकारियों के आश्वासन के बाद लोगों ने चक्काजाम समाप्त किया। गरोठ एएसपी हेमलता कुरील ने बताया कि शुरुआती पूछताछ में हमलावरों के नाम अर्जुनसिंह, नरेंद्रसिंह, जेलरसिंह, प्रतापसिंह पता चले हैं। सभी की तलाश की जा रही है। ग्राम ढाकनी निवासी बालराम और उसके परिवार का विवाद शासकीय भूमि पर शेड निर्माण को लेकर हुआ। जानकारी के अनुसार बालाराम का बैंड व्यवसाय है। घटना के समय वह शासकीय भूमि पर अपनी गायों के लिए शेड बना रहा था, जिसको लेकर विवाद हो गया। विवाद में गोली चली और सुगनाबाई मौके पर ही मौत हो गई। घायलों में शामिल मृतका के ससुर रामगोपाल की स्थिति गंभीर बनी हुई है।

बीना विधायक निर्मला सप्रे की मुश्किल बढ़ी, कोर्ट में याचिका पर सुनवाई के लिए 9 दिसंबर तारीख की निर्धारित

 सागर  सागर जिले के बीना की कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे की विधायकी पर खतरा मंडराने लगा है. निर्मला सप्रे की सदस्यता समाप्त करने को लेकर कांग्रेस द्वारा लगाई गई याचिका हाई कोर्ट ने स्वीकार कर ली है. इंदौर हाई कोर्ट में याचिका पर सुनवाई के लिए 9 दिसंबर तारीख निर्धारित की गई है. उल्लेखनीय है कि सागर जिले के बीना की एकमात्र कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे को विधानसभा की सदस्यता से बर्खास्त करने के लिए कांग्रेस विधायक दल ने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र सौंपा था. इस पत्र में उल्लेख किया गया था कि लोकसभा चुनाव के पहले निर्मला सप्रे में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है, इसलिए उन्हें विधानसभा की सदस्यता से निष्कासित किया जाए. इसी मुद्दे को लेकर अभी तक फैसला नहीं हुआ है. मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का कहना है कि विधानसभा अध्यक्ष की ओर से फैसला नहीं लिए जाने पर उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.  हाई कोर्ट की ओर से उनकी याचिका स्वीकार कर ली गई है. अब 9 दिसंबर को सुनवाई होना है. जानिए क्या है पूरा मामला कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे विधानसभा चुनाव के बाद अचानक बीजेपी के मंच पर दिखाई दीं. उन्हें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने बीजेपी की पट्टिका भी पहनाया. यह पूरा घटनाक्रम लोकसभा चुनाव के पहले घटित हुआ. हालांकि निर्मला सप्रे की ओर से दूसरी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बावजूद अभी तक विधानसभा से इस्तीफा नहीं दिया गया है. उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को लिखित में यह पत्र दिया है कि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन नहीं किया, जबकि उनका कांग्रेस से मोह भंग हो चुका है. अब कांग्रेस उनकी सदस्यता समाप्त करना चाहती है. बीजेपी ने भी किनारा किया और कांग्रेस भी विरोध में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा के मुताबिक निर्मला सप्रे लिखित में दिया है कि उन्होंने बीजेपी की औपचारिक सदस्यता ग्रहण नहीं की है. यदि वे बीजेपी में आना चाहे तो उनका स्वागत है. दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का कहना है कि निर्मला सप्रे को बीजेपी की ओर से आने वाले समय में बीना से चुनाव लड़ना चाहिए. उन्होंने भाजपा ज्वाइन की है लेकिन अब निर्मल सप्रे अपनी बात से मुकर रही है. हाई कोर्ट में जो याचिका दायर की गई है उसमें सबूत के तौर पर कांग्रेस ने वीडियो फोटो और समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई ख़बरों को आधार बनाकर निर्मला सप्रे की विधानसभा की सदस्यता समाप्त करने की गुहार लगाई है. याचिका पर 9 दिसंबर को पहली सुनवाई होना है. यदि दल बदल कानून के तहत सदस्यता समाप्त होने का फैसला सामने आता है तो बीना में उपचुनाव होना तय है.

राजस्व मंत्री वर्मा ने ग्राम बुडगहन में नवनिर्मित महतारी सदन, पानी टंकी और राशन दुकान का किया लोकार्पण

रायपुर,   राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने बालौदाबाज़ार जिले के ग्राम पंचायत बुडगहन में नवनिर्मित महतारी सदन,पानी टंकी और राशन दुकान का लोकार्पण किया।पहले किश्त में बालौदाबाज़ार विधानसभा के 40 ग्रामों में महतारी सदन निर्माण का कार्य तेजी से हो रहा है। इसी तरह क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों में प्रार्थना शेड निर्माण के अलावा शौचालय,पानी और बिजली की समुचित व्यवस्था की जा रही है। इस दौरान उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका तथा मितानिनों का सम्मान किया।     कार्यक्रम में मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि  छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन सरकार द्वारा किया जा रहा है। पिछले एक वर्ष में विभिन्न निर्माण कार्याे के साथ-साथ बस्तर में शांति स्थापित करने नक्सल उन्मूलन में तेजी से कार्य किया जा रहा है। बस्तर ओलंपिक के विभिन्न खेलों में बस्तर संभाग के 1 लाख 65 हज़ार युवक-युवतियां हिस्सा ले रहे है। बस्तर ओलंपिक देश मे अपनी तरह का बहुत बड़ा खेल आयोजन है। उन्होंने कहा कि खेल के माध्यम से व्यक्ति को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है,जिससे व्यक्ति की छिपी प्रतिभा का ज्ञान लोगो को होता है। मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि हमे परस्पर सहयोग और समन्वय के साथ विकास कार्याे में सहभागी बनकर ग्राम के विकास में भागीदारी अदा करना चाहिए,जिससे ग्राम को आदर्श ग्राम के रूप में स्थापित कर सके।     इस अवसर पर जिला पंचायत बालौदाबाज़ार के अध्यक्ष श्री राकेश वर्मा, सदस्य श्रीमती अदिति बघमार, जनपद सदस्य श्रीमती उमा अनंत, सरपंच श्रीमती मानेश्वरी साहू सहित बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे।

एक निजी कंसल्टेंसी सेवा कंपनी साइबर धोखाधड़ी का शिकार हो गई और उसे 1.30 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ

मुंबई एक निजी कंसल्टेंसी सेवा कंपनी साइबर धोखाधड़ी का शिकार हो गई और उसे 1.30 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। यह धोखाधड़ी तब सामने आई, जब कंपनी के चीफ अकाउंटेंट को एक अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप पर मैसेज मिला, जिसमें खुद को कंपनी का प्रबंध निदेशक बताने वाले व्यक्ति ने पैसे ट्रांसफर करने का आदेश दिया। एफआईआर के मुताबिक, चीफ अकाउंटेंट ने पहले एक अज्ञात कॉल को काट दिया, जब कॉल पर उस व्यक्ति की आवाज़ नहीं सुनाई दी। इसके बाद, उन्हें एक मैसेज मिला, जिसमें लिखा था, “मैं तन्वी औती हूं, मेरा नेटवर्क सिग्नल खराब है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कृपया इसे सेव कर लें।” चीफ अकाउंटेंट ने तन्वी औती का व्हाट्सएप प्रोफाइल देखा और यह मान लिया कि यह वही नंबर है, जो प्रबंध निदेशक का है। नकली प्रबंध निदेशक ने आगे बातचीत में कहा कि वह अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, और सीएएफओ से कंपनी के खाता शेष का स्क्रीनशॉट लेने और उसे भेजने को कहा। इसके बाद, उन्होंने खाता संख्या देकर 1.30 करोड़ रुपये ट्रांसफर करने का आदेश दिया, जिसे चीफ अकाउंटेंट ने बिना किसी संकोच के पूरा कर दिया। घोटालेबाज ने अगले कुछ दिनों में अतिरिक्त 2 करोड़ रुपये की मांग भी की थी, लेकिन धोखाधड़ी का पता तब चला, जब 2 दिसंबर को सीएएफओ ने अपने असली प्रबंध निदेशक से संपर्क किया। उस वक्त तक पैसे ट्रांसफर हो चुके थे और धोखाधड़ी का खुलासा हुआ। नवी मुंबई साइबर सेल ने आईपीसी और आईटी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है और मामले की जांच जारी है। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक गजानंद कांबले के मुताबिक पैसे के स्रोत का पता लगाने के लिए पुलिस प्रयासरत है। यह घटना पहचान की चोरी और ऑनलाइन धोखाधड़ी के बढ़ते खतरे को उजागर करती है, जिसमें हैकर्स अक्सर असली लोगों की पहचान का उपयोग कर धोखाधड़ी करते हैं।

7 साल की बेटी के साथ मां ने लगायी फांसी, पति और परिजन से पूछताछ कर रही पुलिस

अंबिकापुर सरगुजा जिले के लखनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कुन्नी के माध्यमिक शाला के पीछे मां व बेटी की फांसी पर लटकी लाश मिली है। इसी स्कूल में मृतका का पति बतौर शिक्षक पदस्थ है। पति के स्कूल के पीछे महिला द्वारा बेटी के साथ फांसी लगाकर आत्महत्या कर किए जाने की आशंका है। पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतका के स्वजन और गांव वालों से जानकारी जुटाई जा रही है।     कुन्नी के सकरिया रोड निवासी मीना गुप्ता पति संजय गुप्ता (35) व उसकी सात साल की बेटी आस्था गुप्ता की फांसी की फंदे पर लटकी लाश कुन्नी के पूर्व माध्यमिक शाला परिसर के पीछे पलाश के पेड़ में मिली। मृतका का पति संजय गुप्ता हाई स्कूल कुन्नी में शिक्षक के पद पर पदस्थ है। महिला और उसके पति के बीच लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था। इसे लेकर दोनों परिवारों के बीच मनमुटाव भी चल रहा था। इसी से तंग आकर महिला द्वारा अबोध बेटी के साथ पति के स्कूल के पीछे फांसी लगाने का अंदेशा है। सुबह लोगों ने महिला व उसकी बेटी की लाश देखी गई। घटना की सूचना पति संजय गुप्ता के द्वारा कुन्नी पुलिस चौकी पहुंच कर दी गई है। पिता की मृत्यु के बाद पुत्र को मिली आरक्षक की नौकरी एक अन्य घटनाक्रम में छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में पुलिस विभाग में बारह वर्ष के बच्चे को नियुक्ति दी गई। बाल आरक्षक के रुप में भर्ती किए गए बच्चे के पिता के आकस्मिक निधन के बाद उसे अनुकंपा नियुक्ति दी गई है। अपनी मां व छोटे भाई के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे बच्चे को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार ठाकुर ने नियुक्ति का आदेश प्रदान किया। एसएसपी ने नियुक्ति आदेश के साथ बच्चों को पसंदीदा चॉकलेट भी भेंट किया और बाल आरक्षक को बेहतर शिक्षा दिलाने की दिशा मे उसकी मां को मार्गदर्शन दिया। एसएसपी ठाकुर ने बताया कि दिव्यांश जायसवाल को बाल आरक्षक के पद पर नियुक्ति दी गई है। इनके पिता मुन्ना प्रसाद आरक्षक के पद पर जिला सूरजपुर में पदस्थ थे। नौकरी के दौरान आकस्मिक मृत्यु होने पर अनुकम्पा नियुक्त के प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए अनुकम्पा नियुक्ति संबंधी सभी कार्रवाई पूरी करते हुए अनुकम्पा नियुक्ति दी गई है। सभी प्रक्रिया पूर्ण होने पर दिव्यांश जायसवाल को पुलिस विभाग में बाल आरक्षक के पद पर पदस्थ किया गया है। 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर आरक्षक के पद पर पदस्थ किया जाएगा। इस दौरान स्टेनो अखिलेश सिंह सहित बाल आरक्षक के स्वजन मौजूद रहे।

खनिज विभाग और राजस्व विभाग की टीम ने संयुक्त की कार्रवाई, 4 चेन माउंटेन मशीन जब्त

आरंग छत्तीसगढ़ के आरंग क्षेत्र के पारागांव रेत खदान में शुकवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. जहां महानदी का सीना चीर कर रेत उत्खनन कर रही चार चेन माउंटेन मशीन को जब्त किया गया है. आरंग तहसीलदार सीता शुक्ला के नेतृत्व में खनिज विभाग और राजस्व विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की है. इस कार्रवाई के बाद से रेत माफियाओं में हड़कप मच गया है. आपको बता दें कि रेत खदान में मशीनों के जरिए रेत उत्खनन पर पूर्णतः प्रतिबंधित है. इसके बावजूद पारागांव रेत खदान में 4 चेन माउंटेन मशीन से रेत निकाला जा रहा था। साथ ही महानदी में पानी के बीच से रैम बनाकर चैन माउंटिंग मशीन से रेत निकाला जा रहा था। पारागांव में हुई इस कार्रवाई से रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया है। प्रशासन ने क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन पर लगातार कार्रवाई कर रेत चोरों की कमर ही तोड़ दी है। पिछले साल की अपेक्षा इस वर्ष लगातार कार्रवाई से आम जनता के बीच प्रशासन की सक्रियता देखने को मिल रही है।

पुलिस कर्मियों के लिए आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा का बनेगा मजबूत आधार : मुख्यमंत्री साय

पुलिस कर्मियों के कल्याण के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की ऐतिहासिक पहल: 8 बैंकों के साथ सैलरी पैकेज के लिए हुआ समझौता रायपुर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 8 प्रमुख बैंकों के साथ पुलिस सैलरी पैकेज के तहत समझौता (एमओयू) किया है। इस समझौते में भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और आईडीबीआई बैंक शामिल हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस पहल को पुलिस कर्मियों के लिए सुरक्षा और सहयोग का एक मजबूत आधार बताया। उन्होंने कहा कि यह समझौता पुलिस विभाग के कर्मचारियों के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यह समझौता न केवल पुलिस कर्मियों को आर्थिक रूप से सशक्त करेगा, बल्कि उनके परिवारों की आवश्यकताओं को भी पूरा करेगा। यह पहल छत्तीसगढ़ सरकार की सुशासन और पारदर्शिता की नीति को और मजबूत करेगी और पुलिस कर्मियों के कार्यक्षमता और मनोबल में सकारात्मक परिवर्तन लाएगी। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इस पहल को पुलिस विभाग के कल्याण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों को यह स्वतंत्रता दी गई है कि वे अपनी सुविधा और आवश्यकता के अनुसार किसी भी बैंक में सैलरी खाता खोल सकते हैं। इसके लिए किसी भी प्रकार की बाध्यता या अतिरिक्त शुल्क नहीं होगा। सभी बैंकों से प्राप्त प्रस्ताव पुलिस इकाइयों को भेजे जाएंगे ताकि पुलिस कर्मी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सबसे उपयुक्त बैंक का चयन कर सकें। यह समझौता पुलिस कर्मियों और उनके परिवारों के लिए कई लाभ प्रदान करेगा। इसमें सामान्य मृत्यु के मामलों में 1 लाख से ₹10 लाख तक की जीवन बीमा राशि, दुर्घटना में मृत्यु के मामलों में  ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक की सहायता, स्थायी विकलांगता के मामलों में ₹30 लाख से ₹1 करोड़ तक और आंशिक विकलांगता के लिए ₹22.5 लाख से ₹1 करोड़ तक की बीमा राशि का प्रावधान शामिल है। बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए ₹4 लाख से ₹20 लाख तक और कन्या विवाह के लिए ₹5 लाख से ₹10 लाख तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध होगी। नक्सल हिंसा में शहीद होने वाले पुलिस कर्मियों के परिवारों के लिए ₹10 लाख से ₹50 लाख तक की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

अंबिकापुर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर हादसा, तेज रफ्तार स्कार्पियो पटली, एक्सीडेंट में 3 की मौत

अंबिकापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सूरजपुर से लगे चंद्रपुर ओवरब्रिज के पास शुक्रवार तड़के तेज रफ्तार स्कार्पियो पटल गई। जानकारी के मुताबिक, तेज रफ्तार में गाड़ी का पहिया निकलने से हादसा हुआ। वाहन में 2 महिलाओं और बच्चे सहित सात लोग सवार थे। इनमें दोनों महिलाओं सहित तीन लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पिता और उसके दस वर्षीय पुत्र को घायल अवस्था में अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी अंबिकापुर से मनेन्द्रगढ़ शादी समारोह में शामिल होकर वापस लौट रहे थे। जानकारी के अनुसार, अंबिकापुर निवासी दिनेश चौधरी, 40 साल, निवासी दर्रीपारा अंबिकापुर के स्कॉर्पियो वाहन क्रमांक सीजी 15 ईई 3561 से मनेन्द्रगढ़ शादी के रिसेप्शन पार्टी में गए हुए थे।     वापस आते समय तड़के करीब साढ़े तीन बजे चंद्रपुर ओवर ब्रिज में स्कार्पियो का पीछे का चक्का निकल गया। इससे वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। वाहन को दिनेश चौधरी चला रहा था।     वाहन पलटने से आनंद चौधरी पिता संजय चौधरी, 28 वर्ष, झारसुगुड़ा, ओडिशा, रीता चौधरी पति दिनेश चौधरी, उम्र 46 वर्ष, दर्रीपारा अंबिकापुर और पुष्पा माझी पति संतोष मांझी, 40 वर्ष, एनटीपीसी कोरबा की मौत हो गई।     दुर्घटना में अजय नाथ चौधरी पिता विद्या नाथ, 38 वर्ष एवं अनिकेत चौधरी पिता अजय नाथ चौधरी, 10 वर्ष झारसुगुड़ा ओडिशा को चोट आई है। पिता पुत्र को जिला अस्पताल सूरजपुर से अंबिकापुर रेफर कर दिया गया है। इस बीच, प्रतापपुर से भी एक सड़क दुर्घटना की सूचना है। गुरुवार शाम बनारस मार्ग पर स्थित भेड़िया गांव के स्कूल के पास हुई दुर्घटना में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रतापपुर में कार्यरत एंबुलेंस चालक की मौत हो गई। जानकारी अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रतापपुर में एंबुलेंस चालक के पद पर कार्यरत चंद्रभास्कर पटेल 45 पिता सियाराम पटेल निवासी रेवटी भुरारीडांड़ गुरुवार सुबह लाइसेंस संबंधित कार्य कराने बाइक द्वारा आरटीओ कार्यालय अंबिकापुर गए थे। शाम को लगभग छह बजे के करीब बनारस मार्ग पर स्थित ग्राम भेड़िया के स्कूल के पास पंचायत सचिव अनिल गुप्ता ने उन्हें दुर्घटनाग्रस्त हालत में सड़क पर पड़ा देखा। उन्हें उपचार के लिए अपनी कार द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रतापपुर लेकर पहुंचे जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। इधर मामले को लेकर रेवटी चौकी प्रभारी कृष्णा सिंह ने बताया कि आसपास के लोगों से की गई पूछताछ से पता चला है कि चंद्रभास्कर पटेल की दुर्घटना किसी वाहन की टक्कर से नहीं बल्कि जब वे वापस अपने घर भुरारीडांड़ लौट रहे थे तब भेड़िया स्कूल के पास अचानक अनियंत्रित होकर बाइक से गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे जिसके कारण उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि चंद्रभास्कर स्वास्थ्य केंद्र प्रतापपुर की एंबुलेंस के इकलौते चालक थे। वे अपने पीछे दो पुत्री व पत्नी को रोता बिलखता छोड़ गए हैं। इस घटना से क्षेत्र में शोक का माहौल निर्मित हो गया है।

आईएमडीबी की रैंकिंग में तृप्ति डिमरी पहले स्थान पर, दीपिका पादुकोण और आलिया भट्ट को पछाड़ा

मुंबई,  फिल्मों, टीवी और मशहूर हस्तियों के बारे में जानकारी का दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और विश्वसनीय स्रोत आईएमडीबी ने 2024 के सबसे प्रसिद्ध भारतीय अभिनेताओं की सूची घोषित कर दी है। टॉप 10 सेलिब्रिटीज की इस लिस्ट में फिल्म ‘एनिमल’ से सुर्खियों मंु आईं तृप्ति डिमरी पहले स्थान पर हैं। तृप्ति ने दीपिका पादुकोण और आलिया भट्ट को भी पछाड़ दिया है। आईएमडीबी रैंकिंग के लिए दुनिया भर से 25 मिलियन से अधिक दर्शकों को शामिल किया गया था। इसमें तृप्ति डिमरी 2024 में भारत की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में नंबर वन बन गई हैं। इस साल उन्होंने तीन फिल्मों बैड न्यूज, विक्की विद्या का वो वाला वीडियो और भूल भुलैया-3 में अभिनय किया और दुनिया भर में प्रशंसकों ने उनकी सराहना की। दीपिका पादुकोण दूसरे और आलिया भट्ट नौवें स्थान पर हैं। 2024 में आईएमडीबी के शीर्ष 10 में भारतीय अभिनेता और अभिनेत्रियां 1. तृप्ति डिमरी 2. दीपिका पादुकोण 3. ईशान खट्टर 4. शाहरुख खान 5. शोभिता धूलिपाला 6. शारवारी वाघ 7. ऐश्वर्या राय बच्चन 8. सामंथा 9. आलिया भट्ट 10. प्रभास आईएमडीबी इंडिया की प्रमुख यामिनी पटोदिया ने कहा कि 2024 के सबसे लोकप्रिय भारतीय अभिनेताओं की आईएमडीबी सूची भारतीय मनोरंजन जगत की विविधता को दर्शाती है, जिसमें स्थापित दिग्गज और उभरती प्रतिभाएं दोनों शामिल हैं। हमारी वार्षिक सूची वैश्विक दर्शकों की बदलती रुचियों को दर्शाती है और दिखाती है कि कैसे शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय बच्चन जैसे दिग्गज आज भी तृप्ति डिमरी और शारवरी जैसे नए कलाकारों के साथ दर्शकों को आकर्षित कर रहे हैं। इस साल की सूची यह भी दिखाती है कि भारतीय फिल्मों और उनके कलाकारों की अंतरराष्ट्रीय पहचान कैसे बढ़ रही है। तृप्ति डिमरी ने अपने प्रशंसकों को धन्यवाद देते हुए कहा कि आईएमडीबी की 2024 की सबसे लोकप्रिय भारतीय अभिनेताओं की सूची में नंबर 1 स्थान पर आना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। यह मेरे प्रशंसकों के अविश्वसनीय समर्थन और उन सभी की कड़ी मेहनत की स्वीकृति है, जिनके साथ मैंने काम किया है। मैंने इस साल कई रोमांचक प्रोजेक्ट्स पर काम किया है और 2024 भूल भुलैया-3 के साथ खत्म हो रहा है और यह मेरे लिए एक यादगार साल रहा है। मैं इन प्रेरक परियोजनाओं का हिस्सा बनने और भविष्य में नई सामग्री पर काम करने के लिए उत्सुक हूं।  

राज्यपाल श्री डेका से अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रीय महासभा के पदाधिकारियों ने भेंट की

रायपुर, राज्यपाल रमेन डेका से आज राजभवन में अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रीय महासभा छत्तीसगढ़ के पदाधिकारियों ने सौजन्य भेंट की। छत्तीसगढ मनुवा कुर्मी समाज के प्रदेश अध्यक्ष ने 128 वर्ष पुराने संगठन की गतिविधियों से राज्यपाल को अवगत कराया और आगामी माह महासमुंद में होने वाले महासभा के सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि श्री डेका को आमंत्रित किया।           इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष चंद्रभूषण वर्मा सहित  मनोज वर्मा, द्रोण चंद्रकर, सरिता वर्मा, निरंजना चंद्राकर उपस्थित थे।

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