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खिलाड़ियों को स्वर्ण पदक प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करें उनके लिए विशेष प्रशिक्षण के प्रबंध करें: मंत्री सारंग

भोपाल खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा है कि नेशनल गेम्स में पदक हासिल करने के लिए खेल प्रतिभाओं को निखारे। उन्होंने कहा कि इन खिलाड़ियों को स्वर्ण पदक प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करें उनके लिए विशेष प्रशिक्षण के प्रबंध करें। उन्हें अच्छे तथा उत्कृष्ट खिलाड़ियों के गेम्स भी दिखाए जाएं। मंत्री श्री सारंग ने बुधवार को तात्या टोपे स्टेडियम, भोपाल में स्थित मेजर ध्यानचंद हॉल में खेल एवं युवा कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक में ताइक्वांडो और जूडो अकादमियों की वर्तमान गतिविधियों, उपलब्ध सुविधाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गहन समीक्षा की गई। साथ ही आगामी योजनाओं और आवश्यकताओं पर भी विस्तार से चर्चा हुई। मंत्री श्री सारंग ने अधिकारियों से प्रशिक्षण की गुणवत्ता और खेल प्रतिभाओं के समुचित विकास पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि अकादमियों में खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं और उच्च-स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। मंत्री श्री श्री सारंग ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि प्रदेश के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धाओं के लिए तैयार किया जाए। इसके लिये खिलाड़ियों को आगामी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में स्वर्ण पदक प्राप्त करने के लिये प्रेरित किया जाये। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि नेशनल गेम्स के लिए प्लान कर खिलाड़ियों की एसओपी तैयार की जाए। उनके डाइट प्लान के साथ फिजिकल एक्सरसाइज आदि पर भी ध्यान दिया जाए। हर खिलाड़ी को अपग्रेड करने का प्रयास हो। बैठक में निर्णय लिया गया कि अकादमियों में आगामी खेल प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने जा रहे सभी खिलाड़ियों की प्रोफाइलिंग की जाए। इसमें उनका प्रदर्शन, आवश्यक तकनीक में परिवर्तन सहित अन्य जानकारियों का विवरण हो, जिस पर फोकस कर उनके प्रदर्शन को सुधारा जा सके। मंत्री श्री सारंग ने अकादमी के बच्चों से भेंट कर उनका उत्साहवर्धन भी किया। बैठक में खेल संचालक श्री रवि गुप्ता, संयुक्त संचालक श्री बीएल यादव, सहायक संचालक श्री विकास खराडकर सहित ताइक्वांडो और जूडो अकादमियों के कोच एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।  

पर्थ में खेले गए आखिरी वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 83 रन से हराकर सीरीज में व्हाइट वॉश किया

नई दिल्ली पर्थ में खेले गए आखिरी वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 83 रन से हराकर सीरीज में व्हाइट वॉश किया। भारतीय टीम 45.1 ओवर में 215 रन बनाकर सिमट गई। आखिरी वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 298 रन बनाए थे। एनाबेल सदरलैंड ने शानदार 110 रन की पारी खेली। ऑलराउंडर ऐशली गार्डनर और कप्तान ताहलिया मैक्ग्रा ने अर्धशतकी पारी खेली। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की तरफ से स्मृति मंधाना ने 105 रन की पारी खेली। मंधाना के अलावा हरलीन देयोल ने 39 रन बनाए। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 12 और जेमिमा रोड्रिग्स ने 16 रन का योगदान दिया। इनके अलावा अन्य कोई भारतीय बल्लेबाज दहाई का अंकाड़ तक नहीं छू सका। ऐशली गार्डनर ने 5 विकेट लिए।  इससे पहले ब्रिस्बेन के एलेन बॉर्डर फील्ड में खेले शुरुआती दो वनडे मैच में ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम ने भारतीय टीम को मात दी और सीरीज पर 2-0 से कब्जा जमा लिया था।  

श्रीमद् भगवद गीता एक अनूठा आध्यात्मिक मार्गदर्शी ग्रंथ : राज्य मंत्री श्री गौतम टेटवाल

  हमारे लिए अच्छी संस्कृति, जीवन मूल्य और परंपराएं सर्वोपरि : राज्य मंत्री श्री दिलीप जायसवाल गीता जयंती के अवसर पर अमरकंटक में आयोजित हुआ गीता महोत्सव कार्यक्रम कार्यक्रम में गीता पाठ, साधु संतों का  सम्मान, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी हुई प्रस्तुति अनूपपुर मध्य प्रदेश शासन के तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री गौतम टेटवाल ने कहा है कि श्रीमद् भगवद गीता एक अनूठा आध्यात्मिक मार्गदर्शी ग्रंथ है। भगवान श्रीकृष्ण के दिव्य वचनों में सम्पूर्ण जीवन की व्याख्या है। संसार की समस्याओं और मनुष्य की व्यथाओं का समाधान है। “गीता” की महिमा का शाब्दिक वर्णन करना कठिन काम है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पदभार ग्रहण करते ही मकर संक्रांति, गोवर्धन पूजा, विजयदशमी, धनतेरस रक्षाबंधन इत्यादि त्योहार पूरे हर्षोल्लाह एवं उमंग के साथ मनाए जाने का निर्णय लिया। ऐसे मुख्यमंत्री का हृदय से मैं अभिनंदन करता हूं। उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री एवं हमारी सरकार ने गीता जयंती मनाने का भी निर्णय लिया है, जो हमारे भारतीय संस्कृति के मान और सम्मान को प्रदर्शित करती है। गीता जयंती इसी तारतम्य में हो रही है। मध्य प्रदेश शासन के तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री गौतम टेटवाल अनूपपुर जिले के अमरकंटक में गीता जयंती के अवसर पर आयोजित गीता महोत्सव कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।  मंत्री श्री टेटवाल ने गीता जयंती की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि गीता स्वस्वर पढ़ें मंत्र से मन के विकार खत्म होते है, उन्होंने सभी से रोज श्रीमद्भागवत गीता पढ़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि आज सभी ओर सनातन संस्कृति की ध्वजा लहरा रही है, और श्रीमद्भगवद् गीता की शिक्षाओं से सम्पूर्ण धरा लाभान्वित भी हो रही है। भगवान श्रीकृष्ण ने शिक्षा के महत्व को स्थापित किया। उन्होंने कहा कि हमारा देश संत, आचार्य एवं गुरुओं का देश है। देश की संस्कृति को संवारने का हमारी सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि श्रीमद्भगवद्गीता के प्रकाश से विश्व प्रकाशमान हो रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश शासन के कुटीर एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्यप्रदेश में सांस्कृतिक पुनरुद्धार और आध्यात्मिक नवजागरण के लिए अनूठे प्रयासों की श्रृंखला शुरू की है। जो भगवान श्रीकृष्ण का जीवन चरित्र गीता में समाहित है और गीता सदैव हमारी प्रेरणा रही है, यही कारण है कि आज दुनिया की लाखों सभ्यताएं नष्ट भ्रष्ट हो गई परंतु हमारी हस्ती आज भी कायम है। हमने हमेशा आध्यात्म को सर माथे रखा। हमारे लिए अच्छी संस्कृति, जीवन मूल्य और परंपराएं सर्वोपरि हैं। उन्होंने गीता जयंती की शुभकामनाएं एवं बधाई देते हुए कहा कि हम सभी मनुष्यों के लिए गीता का ज्ञान बहुत ही आवश्यक है, 18 अध्याय तथा लगभग 700 श्लोक हैं, जो जीवन मे सकारात्मक परिवर्तन लेकर आते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने गीता जयंती मनाने का निर्णय धर्म की स्थापना तथा महाभारत में गीता के उपदेश जीवन में चरितार्थ करने हेतु मनाया जा रहा है। कार्यक्रम को श्री धारकुंडी आश्रम के स्वामी लवलीन महाराज जी ने संबोधित करते हुए कहा कि गीता जयंती सद्कर्म, स्व-धर्म और सच्चे कर्तव्य पथ की प्रेरणा है। आज गीता जयंती का अवसर अद्भुत और अलौकिक ऊर्जा से परिपूर्ण है। मध्यप्रदेश में पहली बार ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी को गीता जयंती की मंगलकामनाएं। उन्होंने कहा कि सभी को कर्तव्य पथ पर चलते रहना चाहिए। ‌ श्रीमद्भागवत गीता 5 हजार से अधिक वर्ष पूर्व श्री कृष्ण के मुखारबिंदु से प्राप्त हुए थे, जो आज भी लोगों का सत्कर्म का मार्ग दिखा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे कर्म हमारे हाथ है, भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के समय धनुर्धर अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था तथा धर्म युद्ध लड़ने हेतु प्रेरित किया था। गीता हमें धर्म के मार्ग पर चलना तथा धर्म की रक्षा सदैव करने की सीख देता है। पूज्य महंत तथा संत, महात्मा का साल एवं श्रीफल देकर भेंट कर किया गया सम्मानित कार्यक्रम का शुभारंभ जनप्रतिनिधियों अधिकारियों तथा साधु संतों द्वारा मां नर्मदा के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित, माल्यार्पण तथा कन्या पूजन कर किया गया। इस दौरान अमरकंटक के विभिन्न आश्रमों से पधारे पूज्य महंत तथा संत महात्माओं का साल एवं श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। मृत्युंजय आश्रम के बटुकों ने श्रीमद् गीता के 11 वें अध्याय का किया सस्वर वाचन कार्यक्रम के दौरान मृत्युंजय आश्रम के बटुकों द्वारा श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय का वाचन किया गया तथा गीता के वैश्विक प्रभाव एवं सार के संबंध में सभी को अवगत कराया गया। भगवान श्रीकृष्ण के दिव्य वचनों में सम्पूर्ण जीवन की व्याख्या, संसार की समस्याओं और मनुष्य की व्यथाओं का समाधान है। “गीता” की महिमा का शाब्दिक वर्णन किया गया।‌ कार्यक्रम रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की दी गई प्रस्तुति गीता जयंती महोत्सव में सरस्वती शिशु मंदिर अमरकंटक के पांच छात्रों द्वारा “अच्युतम केशवम”, कल्याणीका केंद्रीय शिक्षा निकेतन अमरकंटक के द्वारा “यदा यदा ही धर्मस्य” के तहत एकल नृत्य, पीएम श्री शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अमरकंटक के नौ विद्यार्थियों द्वारा “गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो” एरोबिक योगा, जवाहर नवोदय विद्यालय अमरकंटक के पांच विद्यार्थियों द्वारा “कान्हा सो जा जरा”, कल्याणिका केंद्रीय शिक्षा निकेतन अमरकंटक के 8 प्रतिभागियों द्वारा “देवी गीत” तथा नवीन माध्यमिक शाला अमरकंटक के पांच छात्राओं द्वारा “मधुबन में कन्हैया” गीत के तहत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधि, अधिकारी, साधु संत एवं नागरिकों को मंत्रमुग्ध कर रही थी कार्यक्रम में विधायक पुष्पराजगढ़ श्री फुंदेलाल मार्को, कलेक्टर श्री हर्षल पंचोली, पुलिस अधीक्षक श्री मोतीउर रहमान, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री तन्मय वशिष्ठ शर्मा, नगर परिषद अध्यक्ष अमरकंटक श्रीमती पार्वती सिंह, विन्ध्य विकास प्राधिकरण के पूर्व उपाध्यक्ष श्री रामदास पुरी, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पुष्पराजगढ़ श्री सुधाकर सिंह बघेल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत श्री गणेश पांडे, मुख्य नगर पालिका अधिकारी अमरकंटक श्री भूपेंद्र सिंह सहित जिले के अन्य संबंधित जनप्रतिनिधि, अधिकारी, साधु संत गण, नागरिक तथा विद्यार्थी, पत्रकार उपस्थित थे।

राहुल गांधी ने संसद परिसर में जताया अनोखा विरोध, मंत्री राजनाथ सिंह को तिरंगा और गुलाब का फूल भेंट किया

नई दिल्ली कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संसद परिसर में एक अनोखे तरीके से केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध जताया। राहुल गांधी और कांग्रेस के अन्य नेताओं ने संसद परिसर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को तिरंगा और गुलाब का फूल भेंट किया। यह घटना तब घटी जब राजनाथ सिंह अपनी कार से संसद परिसर में प्रवेश कर रहे थे। जैसे ही उनकी कार रुकी, राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेता उनके पास पहुंचे और उन्हें तिरंगा और गुलाब का फूल भेंट कर दिया। यह प्रतीकात्मक रूप से उनके विरोध का इजहार था और केंद्र सरकार के खिलाफ संसद में होने वाली चर्चा से बचने का आरोप था, खासकर अडानी समूह के साथ जुड़ी कथित भ्रष्टाचार की जांच को लेकर। इस अनोखे विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस का यह कदम गांधीवादी विचारधारा पर आधारित था। उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने तिरंगा और गुलाब का फूल संसद में सत्तापक्ष के सांसदों को भेंट कर यह संदेश देने की कोशिश की कि वे अडानी के खिलाफ आरोपों पर संसद में चर्चा करने के लिए तैयार हैं। प्रतापगढ़ी ने यह भी कहा कि वर्तमान सरकार ने संसद को काम न करने देने की कसम खाई है और विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि अडानी मामले पर सदन में चर्चा की जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस मामले में चुप्पी साधे हुए है और अडानी को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच, 20 नवंबर से संसद के सत्र के दौरान दोनों सदनों में लगातार हंगामा देखा गया। कांग्रेस ने अडानी समूह के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर चर्चा की मांग की, जबकि बीजेपी ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी और कांग्रेस के अन्य नेताओं के जॉर्ज सोरोस से संबंध हैं। बीजेपी ने दावा किया कि जॉर्ज सोरोस द्वारा वित्त पोषित एक संगठन ने कश्मीर को भारत से अलग करने का समर्थन किया था। इस तरह के आरोपों को लेकर भी सदन में तू-तू, मैं-मैं का माहौल बना हुआ है। संसद में विपक्ष के प्रदर्शनों का सिलसिला जारी रहने के साथ, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की योजना बनाई है। 10 दिसंबर को, विपक्षी गठबंधन के दलों ने राज्यसभा में धनखड़ को हटाने के लिए एक नोटिस दिया। इन दलों का आरोप है कि उपराष्ट्रपति के रूप में धनखड़ ने हमेशा पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया है, जिससे सदन की कार्यवाही प्रभावित हुई है। हालांकि, विपक्ष के पास राज्यसभा में धनखड़ के खिलाफ प्रस्ताव पारित कराने के लिए जरूरी सदस्य संख्या की कमी है, फिर भी यह कदम एक कड़ा संदेश देने के रूप में देखा जा रहा है कि वे लोकतंत्र की रक्षा के लिए खड़े हैं।   इन घटनाओं के बीच, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल लगातार अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार अडानी मामले पर संसद में चर्चा कराए। उनका कहना है कि यदि इस मामले पर चर्चा नहीं की जाती है, तो यह संसद और लोकतंत्र की विश्वसनीयता के लिए एक बड़ा संकट बन सकता है। विपक्ष का यह मानना है कि यह सरकार का कर्तव्य है कि वह भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों पर संसद में खुलकर चर्चा करने की अनुमति दे, ताकि जनता को सच्चाई का पता चल सके। राहुल गांधी द्वारा तिरंगा और गुलाब का फूल भेंट करने की यह घटना न केवल विरोध का प्रतीक बन गई, बल्कि यह देश की राजनीति में एक नई दिशा को भी जन्म देती है। इसने यह भी दिखा दिया कि कैसे विपक्ष अपनी असहमति को शांतिपूर्ण और प्रतीकात्मक तरीके से व्यक्त कर सकता है, जैसा कि गांधी के समय में हुआ करता था। इस पूरे घटनाक्रम ने राजनीतिक विश्लेषकों और जनता के बीच यह सवाल उठाया है कि क्या भारत की संसद में इस तरह के विरोध प्रदर्शन और आरोप-प्रत्यारोप लोकतंत्र की मजबूती का संकेत हैं या यह केवल राजनीतिक दांवपेंच का हिस्सा हैं। 

निवेश के लिए यही समय है: उद्योग राज्य मंत्री, राजस्थान-‘सस्टेनेबल फाइनेंसः पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट’ में चर्चा

जयपुर। उद्योग राज्य मंत्री श्री के.के. विश्नोई ने कहा कि विकसित राजस्थान की संकल्पना को साकार करने की दिशा में ‘राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट‘ की महत्वपूर्ण भूमिका साबित होगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश में निवेश की अपार संभावनाओं को निवेशकों तक पहुंचा रही हैं। इसी का परिणाम है कि समिट में 30 लाख करोड़ रुपए से अधिक निवेश के एमओयू हस्ताक्षर हुए हैं। विश्नोई राइजिंग राजस्थान के दूसरे दिन थीमैटिक सेशन- सस्टेनेबल फाइनेंसः पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आधारभूत सुविधाओं का लगातार विस्तार कर रही हैं ताकि निवेशकों को अपने प्रोजेक्ट धरातल पर उतारने में देरी नहीं हो। उन्होंने निवेशको से कहा कि निवेश कर इंडस्ट्री लगाने का यही और सही समय है। उद्योग राज्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ने हाल ही 9 पाॅलिसी एक साथ लाॅन्च कर सरकार की प्राथमिकता को दर्शाया है। अब हमें मिलकर राजस्थान में विकास के नए आयाम स्थापित करने होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बैटरी स्टोरेज, स्मार्ट ग्रिड, ग्रीन हाइड्रोजन जैसी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा दे रही हैं। सेशन में वित्त (बजट) सचिव श्री देबाशीष पृष्टी ने राज्य सरकार के प्रयासों और भविष्य के लिए रोडमैप की जानकारी दी। उन्होंने रिप्स पाॅलिसी 2024, एमएसएमई पाॅलिसी 2024, एक जिला एक उत्पाद पाॅलिसी, मिनरल्स पाॅलिसी सहित अन्य पाॅलिसियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि देश में पहली बार राजस्थान में ग्रीन बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 में पेश किया जाएगा। इस सेशन में पैनलिस्ट आरईसी लिमिटेड के चेयरमैन श्री विवेक कुमार, ड्यूश बैंक डायरेक्टर श्री पंकज ओझा, विश्व बैंक के सलाहकार डॉ. रामबाबू परवस्तु, बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजिंग डायरेक्टर व सीईओ श्री देबदत्त चंद, यूएनडीपी प्रतिनिधि एंजेला लुसिगी, एशियन डवलपमेंट बैंक की कंट्री डायरेक्टर मिओ ओका, भारतीय रिजर्व बैंक के चीफ जनरल मैनेजर श्री सुनील नायर, हुडको अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री संजय कुलश्रेष्ठ ने राजस्थान में वित्तीय संसाधनों, इंडस्ट्री ग्रोथ और निवेश के बदलते माहौल पर चर्चा की। इस अवसर पर गुजरात सरकार में वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री जे. पी. गुप्ता ने भी विचार रखे।

पाकिस्तान ICC Champions Trophy 2025 का बहिष्कार करेगा तो, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से अलग-थलग भी पड़ सकता है

मुंबई  चैम्पियंस ट्रॉफी के आयोजन को लेकर चल रहे गतिरोध के कारण पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) अगर टूर्नामेंट से हटने का फैसला करता है तो उसे भारी नुकसान होगा. अगले साल फरवरी-मार्च में होने वाली इस 50 ओवरों के टूर्नामेंट से हटने पर पीसीबी को न सिर्फ राजस्व का भारी नुकसान होगा, बल्कि उसे मुकदमों का भी सामना कर पड़ सकता है और वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से अलग-थलग भी पड़ सकता है. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) की प्रतियोगिताओं के आयोजन से जुड़े एक वरिष्ठ क्रिकेट प्रशासक ने बुधवार को पीटीआई को बताया कि अगर आईसीसी और भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) हाइब्रिड मॉडल को पूरी तरह से स्वीकार करने से इनकार करते हैं तो पीसीबी के लिए टूर्नामेंट से हटने का फैसला करना आसान नहीं होगा. इस अधिकारी ने कहा, ‘पाकिस्तान ने न केवल आईसीसी के साथ मेजबानी से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, बल्कि इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अन्य सभी देशों की तरह उसने आईसीसी के साथ सदस्यों की अनिवार्य भागीदारी से संबंधित समझौते (MPA) पर भी हस्ताक्षर किए हैं.’ उन्होंने कहा, ‘आईसीसी की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए एमपीए पर हस्ताक्षर करने के बाद ही कोई सदस्य देश आईसीसी प्रतियोगिताओं से होने वाली कमाई का हिस्सा पाने का हकदार होता है.’ अधिकारी में कहा, ‘सबसे महत्वपूर्ण बात किया है कि आईसीसी ने अपनी सभी प्रतियोगिताओं के लिए प्रसारक से समझौता किया है, जिसमें उसने गारंटी दी है कि चैम्पियंस ट्रॉफी सहित आईसीसी की प्रतियोगिताओं में उसके सभी सदस्य देश भाग लेंगे.’ आईसीसी पिछले हफ्ते चैम्पियंस  ट्रॉफी का आयोजन हाइब्रिड मॉडल से करवाने पर सहमति हासिल करने में सफल रहा था. इसके अनुसार भारत अपने मैच दुबई में खेलेगा. इसके अलावा आईसीसी की 2027 तक होने वाली प्रतियोगिताओं में यह व्यवस्था बरकरार रहेगी. इसकी हालांकि अभी तक औपचारिक घोषणा नहीं की गई है. अगर यह समझौता हो जाता है तो इसका मतलब होगा कि पाकिस्तान 2027 तक होने वाली आईसीसी प्रतियोगिताओं के लिए भारत का दौरा करने के लिए बाध्य नहीं होगा. प्रशासक ने कहा कि अगर पाकिस्तान चैम्पियंस ट्रॉफी से हटता है तो आईसीसी और यहां तक कि आईसीसी कार्यकारी बोर्ड में शामिल अन्य 16 सदस्य देश भी उसके खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं. प्रसारक भी यह रास्ता अपना सकता है क्योंकि पाकिस्तान के बाहर हो जाने से सभी हितधारकों को नुकसान होगा. उन्होंने इसके साथ यह भी खुलासा किया कि पीसीबी को कार्यकारी बोर्ड के अन्य सदस्यों से ठोस समर्थन नहीं मिला है. 1996 के बाद पाकिस्तान का यह पहला ICC इवेंट 1996 के वर्ल्ड कप आयोजन के बाद यह पाकिस्तान का पहला आईसीसी इवेंट है, तब भारत और पाकिस्तान भी इस आयोजन का को-होस्ट था. लेकिन फ‍िलहाल पाक‍िस्तान में इस टूर्नामेंट की संभावना बेहद कम है. 2012 में दोनों देशों के बीच हुई थी द्व‍िपक्षीय सीरीज भारत और पाकिस्तान ने 2012 के बाद से कोई द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेली है, लेकिन पिछले साल भारत में हुए वनडे वर्ल्ड कप सहित आईसीसी टूर्नामेंटों में वे एक-दूसरे का सामना करते रहे हैं. पिछले साल पाकिस्तान द्वारा आयोजित एशिया कप को भी हाइब्रिड मॉडल में बदल दिया गया था, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान में खेलने से इनकार कर दिया था. भारत ने तब अपने सभी मैच श्रीलंका में खेले थे. 2017 के बाद पहली बार हो रहा है चैम्प‍ियंस ट्रॉफी का आयोजन चैम्पियंस ट्रॉफी 2017 के बाद ICC कैलेंडर में वापसी कर रही है. इसको  ‘हाइब्रिड’ मॉडल में बदला जा सकता है, जिसमें भारत अपने सभी मैच किसी दूसरे स्थान पर खेल सकता है, संभवतः UAE में… जबकि टूर्नामेंट का बाकी हिस्सा पाकिस्तान द्वारा आयोजित किया जाएगा. पाकिस्तान ने 2017 में इंग्लैंड में आयोजित चैम्पियंस ट्रॉफी के पिछले संस्करण को जीता था. वह इस बार 19 फरवरी से 9 मार्च तक होने वाले टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा. भारत ने साल 2008 से पाकिस्तान का दौरा नहीं किया है. भारतीय टीम आखिरी बार 2008 में एशिया कप के लिए पाकिस्तान गई थी. भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय सीरीज आखिरी बार 2012-13 में हुई थी. इसके बाद दोनों टीमों के बीच सिर्फ एशिया कप और आईसीसी टूर्नमेंट में ही मुलाकात हुई है. बहिष्कार के साथ राशिद को सता रहा इस बात का डर हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान राशिद लतीफ ने कहा कि पाकिस्तान को अब चैंपियंस ट्रॉफी का बहिष्कार कर देना चाहिए। बीसीसीआई के इस कदम से पहले पीसीबी को यह कदम उठाना चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी अब और नहीं होनी चाहिए। हमें हमेशा बलि का बकरा बनाया गया है। चाहे वह अफगान युद्ध हो या क्रिकेट। पीसीबी, एसीबी और आईसीसी एक जैसे हैं, वे बीसीसीआई के खिलाफ नहीं लड़ सकते। उन्हें पाकिस्तान को आगे धकेलने का मौका मिल गया है। हमने हाथ मिलाया है और इसके खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन एकमात्र डर यह है कि अगर भारत ने बहिष्कार किया तो हम कहां खड़े होंगे? मुख्य प्रसारणकर्ता स्टार इंडिया ने आईसीसी को दी चेतावनी इस मुद्दे की जड़ बीसीसीआई और पीसीबी के बीच चल रहा तनाव है, जिसमें भारत सरकार अपनी क्रिकेट टीम को पाकिस्तान नहीं भेजने के लिए दृढ़ संकल्पित है। वित्तीय निहितार्थ बहुत बड़े हैं। मुख्य प्रसारणकर्ता स्टार इंडिया ने आईसीसी को चेतावनी दी है कि भारत के हटने से टूर्नामेंट के मीडिया अधिकारों का 90 प्रतिशत मूल्य खत्म हो जाएगा। जबकि पाकिस्‍तान के हटने पर 10 प्रतिशत मूूूल्‍य कम होगा।

कलेक्टर ने मां नर्मदा जयंती तथा मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम के पूर्व तैयारी संबंधित बैठक में दिए निर्देश

अनूपपुर कलेक्टर हर्षल पंचोली ने कहा है कि अनूपपुर जिले के अमरकंटक में नर्मदा जयंती पूरे हर्षोल्लास उमंग एवं गरिमामय ढंग से मनाई जाएगी। उन्होंने नर्मदा जयंती कार्यक्रम आयोजन के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने निर्देशित किया कि इस हेतु अधिकारी अभी से तैयारी करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि नर्मदा जयंती हेतु जिला स्तर पर कमेटी का गठन किया जाएगा तथा मध्य प्रदेश टूरिज्म से इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को भी इनवाइट किया जाएगा जो कार्यक्रम को और भव्य रूप प्रदान करेंगे। कलेक्टर ने मां नर्मदा जयंती तथा 18 दिसंबर को प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के प्रस्तावित कार्यक्रम के पूर्व तैयारी की समीक्षा कर अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे। बैठक में कलेक्टर ने 18 दिसंबर को प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रस्तावित दौरा कार्यक्रम के अनुरूप विभाग को रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री जी के दौरा कार्यक्रम, रूट चार्ट, सहित अन्य विभिन्न विषयों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि नगर पालिका अधिकारी अमरकंटक कार्यक्रम मे सक्रिय योगदान निभाते हुए स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं सदस्य लोगों का सहयोग लें। बैठक में कलेक्टर ने लोकार्पण एवं भूमि पूजन की सूची तैयार करने के भी निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को अपना योगदान देकर कार्यक्रम का सफल आयोजन तथा अपने दायित्वों का निष्ठा पूर्वक निर्वहन करने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने अन्य विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में पुलिस अधीक्षक मोतीउर रहमान, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत तन्मय वशिष्ठ शर्मा, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पुष्पराजगढ़ सुधाकर सिंह बघेल, एसडीओपी पुष्पराजगढ़, मुख्य नगर पालिका अधिकारी अमरकंटक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ सहित अन्य विभिन्न विभागों के जिला एवं खंड स्तरीय विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

3 दिन के अंदर जिले में 60 से अधिक आरोपियों को अवैध हथियार सहित किया गया गिरफ्तार

  छतरपुर छतरपुर पुलिस द्वारा अवैध हथियार के विरुद्ध निरंतर कार्यवाही की जा रही है, अवैध हथियार जप्त कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। सोशल मीडिया में अवैध हथियार का प्रदर्शन करने वाले आरोपियों के विरुद्ध भी कार्यवाही की जा रही है। सघन वाहन चेकिंग में अवैध हथियार जप्त कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। हथियारों के स्रोत संबंधी जानकारी एकत्र कर संलिप्त अपराधियों की धर पकड़ की जा रही है। छतरपुर पुलिस द्वारा विभिन्न थानों में अवैध हथियार के विरुद्ध कार्यवाही की गई। 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर आयुध अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गई। थाना हरपालपुर 1. आरोपी विशाल श्रीवास उर्फ गुज्जर पिता आनंद श्रीवास तलैया रोड हरपालपुर को अवैध 315 बोर का कट्टा एवं कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया। 2. आरोपी राजकुमार श्रीवास पिता नन्नाई श्रीवास स्टेशन मोहल्ला हरपालपुर को अवैध धारदार हथियार लोहे के छुरा के साथ गिरफ्तार किया गया। 3. आरोपी सुरेश कुमार पिता रामदीन अहिरवार स्टेशन मोहल्ला हरपालपुर के पास से धारदार छुरा सहित गिरफ्तार किया गया। सिविल लाइन 4. आरोपी दीपेंद्र सिंह परमार पिता राम सिंह परमार निवासी ग्राम पूंछी थाना सिविल लाइन को अवैध हथियार 315 बोर का कट्टा एवं कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया। 5. आरोपी राहुल अहिरवार पिता लट्टू अहिरवार निवासी रेलवे पुल के पास सटई रोड छतरपुर के पास से 12 बोर का देसी कट्टा एवं कारतूस जप्त कर गिरफ्तार किया गया। 6. आरोपी अमित अनुरागी पिता भूरे अनुरागी निवासी सटई रोड छतरपुर के पास से लोहे की धारदार तलवार जप्त कर गिरफ्तार किया गया। जुझारनगर 7. आरोपी पंकज पाल पिता दयाराम पाल निवासी ग्राम टिकरी थाना जुझार नगर को 315 बोर का कट्टा एवं कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया। महाराजपुर 8. आरोपी सलमान खान पिता हसन खान निवासी वार्ड क्रमांक 9 कस्बा महाराजपुर को अवैध धारदार हथियार लोहे का बका सहित गिरफ्तार किया गया। बड़ामलहरा 9. आरोपी बृजेंद्र दुबे पिता गोवर्धन दुबे निवासी ग्राम दरभंगा को धारदार लंबी छुरी सहित गिरफ्तार किया गया। भगवा 10. भगवान दास पिता बृजलाल रैकवार निवासी हरदौलपट्टी थाना भगवा को धारदार हथियार लोहे का बका सहित गिरफ्तार किया गया। बमीठा 11. आरोपी देशराज यादव पिता चुंटा यादव निवासी ग्राम टुरया धारदार हथियार चाकू सहित गिरफ्तार किया गया  उक्त आरोपियों से अवैध हथियार जप्त कर उनके विरुद्ध संबंधित थाना में आयुध अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। अभियुक्तों को न्यायालय पेश किया गया। अवैध हथियार के विरुद्ध छतरपुर पुलिस द्वारा कार्यवाही निरंतर जारी है।

अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करें और उनके खिलाफ कार्रवाई करें, LG के आदेश पर पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

नई दिल्ली दिल्ली पुलिस अब अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस की टीमें सक्रिय हो गई हैं और इन घुसपैठियों को पहचानने और उनके खिलाफ सख्त कदम उठाने का काम शुरू कर दिया है। सभी जिलों की पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि वे अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करें और उनके खिलाफ कार्रवाई करें। क्राइम ब्रांच की टीम भी इस अभियान में शामिल होगी। पुलिस ने यह भी कहा है कि फर्जी पहचान पत्र बनाने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एलजी ने क्यों दिए निर्देश? मंगलवार को दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) सचिवालय ने मुख्य सचिव और पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिए कि राष्ट्रीय राजधानी में रहने वाले अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान की जाए और उन्हें दो महीने के भीतर दिल्ली से बाहर निकाला जाए। यह कदम उस समय उठाया गया, जब शनिवार को हजरत निजामुद्दीन में मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल ने एलजी वीके सक्सेना से मुलाकात कर बांग्लादेश में हिंदू और अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों के बारे में चिंता जताई थी। प्रतिनिधिमंडल ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद एलजी ने इस मामले पर सख्त कदम उठाने का आदेश दिया। घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कदम वहीं, प्रतिनिधिमंडल ने यह भी कहा कि इन घुसपैठियों को किराए पर मकान नहीं मिलना चाहिए, और जो पहले से मकान में रह रहे हैं, उन्हें बाहर किया जाना चाहिए। घुसपैठियों को किसी भी सरकारी दस्तावेज़ जैसे आधार कार्ड या वोटर कार्ड बनाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, और ऐसे दस्तावेज़ों को तत्काल रद्द किया जाना चाहिए। इसके अलावा, सड़कों, पार्कों, फुटपाथों और सरकारी जमीनों पर किए गए अतिक्रमण को भी हटाने की मांग की गई थी। प्रतिनिधिमंडल ने यह भी कहा कि यदि किसी मस्जिद या मदरसे ने घुसपैठियों को शरण दी है, तो उन्हें बाहर किया जाए। इस पर उपराज्यपाल सचिवालय ने मुख्य सचिव से साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट देने के लिए कहा है। चुनाव से पहले घुसपैठियों का मुद्दा यह आदेश दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आया है, जिस कारण राजनीति में हलचल मच सकती है। पहले भी भाजपा ने आम आदमी पार्टी (AAP) पर आरोप लगाया था कि वह अवैध घुसपैठियों को वोटर के रूप में शामिल कर रही है। इस मुद्दे के राजनीतिक तूल पकड़ने की संभावना है, खासकर जब आम आदमी पार्टी तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रही है, जबकि बीजेपी 25 साल बाद दिल्ली में सत्ता पाने के लिए संघर्ष कर रही है।

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बताया- संगठनों में स्थानीय युवाओं की भर्ती में कमी आई है, जो एक सकारात्मक संकेत है

जम्मू-कश्मीर घाटी में आतंकी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षाबलों ने अपनी रणनीतियों को और भी सख्त किया है। जम्मू-कश्मीर पुलिस के अनुसार, आतंकी संगठनों में स्थानीय युवाओं की भर्ती में कमी आई है, जो एक सकारात्मक संकेत है। यह कम भर्ती दर दर्शाता है कि सुरक्षाबलों की ओर से किए जा रहे ऑपरेशन्स, खुफिया जानकारी की बेहतर सांझेदारी और स्थानीय समुदाय के साथ बेहतर संवाद के कारण आतंकी संगठनों के लिए स्थानीय समर्थन में कमी आई है। साथ ही, सुरक्षाबलों ने घाटी में आतंकवादियों के नेटवर्क को निष्क्रिय करने के लिए ऑपरेशनल सक्रियता बढ़ा दी है, जिससे आतंकियों की गतिविधियों पर अंकुश लगा है। यह स्थानीय युवाओं के लिए भी एक संदेश है कि आतंकवाद में शामिल होने के बजाय, वे विकास और शांति की दिशा में काम कर सकते हैं। इस प्रकार, सुरक्षाबलों का दबाव, बेहतर खुफिया जानकारी और स्थानीय समुदाय का सहयोग आतंकवादियों की भर्ती में कमी के कारण महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।  हाल के समय में सरकार ने आतंकवाद और ड्रग तस्करी के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। एक महीने के भीतर आतंकवादियों के समर्थकों और ड्रग डीलरों की कुल 7 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। इस प्रकार की कार्रवाइयों से आतंकवादियों को वित्तीय मदद और पनाह मिलना मुश्किल हो गया है। इसका उद्देश्य कश्मीरी युवाओं को आतंकवाद के रास्ते से दूर रखना और आतंकवादियों के नेटवर्क को खत्म करना है। इस तरह की सख्त कार्रवाई से यह संदेश भी दिया जा रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, और कश्मीर में शांति और विकास की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं।  

काफी ट्रेंड में है Tata Play Fiber, रिचार्ज के साथ मिलेंगे OTT बेनिफिट्स, 750 में मिलेगी 100 Mbps इंटरनेट स्पीड

नई दिल्ली Tata Play Fiber काफी ट्रेंड में रहता है। दरअसल कंपनी की तरफ यूजर्स के लिए नए-नए ऑफर्स लाए जाते हैं। अभी कंपनी का एक प्लान काफी चर्चा में है क्योंकि इसमें 100 Mbps ब्रॉडबैंड प्लान के साथ फ्री OTT बेनिफिट्स भी दिए जा रहे हैं। अभी मुख्य ISP की तरफ से OTT बेनिफिट्स तो दिए जा रहे हैं, लेकिन इसकी स्पीड का भी कोई जवाब नहीं है। Jio Fiber, Airtel Xstream Fiber, ACT या किसी अन्य से तुलना की जाए तो Tata Play Fiber काफी अच्छे ऑफर्स लेकर आता है। Tata Play Fiber का कनेक्शन मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली और कई अन्य राज्यों में भी उपलब्ध है। आज हम आपको Tata Play के प्लान के बारे में जानकारी देने वाले हैं जो 100 Mbps ब्रॉडबैंड प्लान के साथ आता है। Tata Play Fiber में 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने की वैलिडिटी मिलती है। ये सभी प्रीपेड प्लान्स हैं। अगर आप 1 महीने वाला प्लान OTT के साथ करीदते हैं तो ये 900 रुपए प्रति महीना के हिसाब से रहेगा। सालाना रिचार्ज पर मिलेगा सस्ता 900 रुपए के रिचार्ज के बाद आपको 100 Mbps Lite Plan मिल जाएगा। इसके अलावा 100 Mbps Prime और Mega Plans भी हैं। दोनों प्लान्स के बीच में अंतर कीमत और OTT बेनिफिट्स का है जो यूजर्स के लिए दिए जा रहे हैं। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन हासिल करने पर आपको अच्छा डिस्काउंट मिल सकता है। अगर आप Lite Plan के साथ जाएंगे तो 750 रुपए महीने के हिसाब से मिल सकता है। यानी आपको 9000 + GST देने होंगे। डेटा 3.3TB भी मिलने वाला है। कस्टमर्स 4 OTT बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। मेगा प्लान के लिए करवाएं 11,400 का रिचार्ज एक अन्य 100 Mbps प्लान भी है जो 800 रुपए प्रति महीने के हिसाब से आता है। ये 9600 + GST के साथ आता है। कस्टमर्स को इस प्लान में 6 ओटीटी का चयन करने का ऑप्शन दिया जाता है। अंत में एक 100 Mbps वाला मेगा प्लान भी है जो 950 रुपए प्रति महीने का मिलेगा। इसके लिए 11,400 + GST देने होंगे और आपको पूरे साल के लिए सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा।

नक्सल विरोधी अभियान पर निकले सुरक्षाबलों पर नक्सलियों ने किया हमला, एक नक्सली ढेर, आईईडी ब्लास्ट में एक जवान घायल

बीजापुर बीजापुर जिले के थाना गंगालूर क्षेत्रांतर्गत मुनगा के जंगल में डीव्हीसीएम दिनेश मोड़ियाम, आकाश हेमला, कंपनी नंबर 2 कमांडर वेल्ला, मिलिशिया प्लाटून कमांडर कमलू एवं अन्य 30-40 नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना मिली थी। डीआरजी की टीम बुधवार सुबह नक्स्ल विरोधी अभियान पर निकली थी। अभियान के दौरान मुनगा के जंगल में पूर्व से घात लगाए नक्सलियों के द्वारा पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। पुलिस के द्वारा सुरक्षित आड़ लेकर की गई जवाबी कार्रवाई में 1 वर्दीधारी नक्सली मारा गया। मौके से मिली 9 एमएम पिस्टल मौके से 9 एमएम पिस्टल, जिंदा आईईडी, 6 नग रिमोट स्विच जिसका उपयोग आईईडी ब्लास्ट के लिए किया जाता है और अन्य नक्सल सामग्री बरामद की गई है। अभियान के दौरान नक्सलियों द्वारा पुलिस पार्टी पर मुनगा के पास आईईडी ब्लास्ट किया गया। जिसमें डीआरजी के 1 जवान को मामूली चोट आई है। फिर भी जवानों का हौसला कम नहीं हुआ। जवान अपने टारगेट तक पहुंचे और नक्सलियों के द्वारा पुलिस पार्टी पर किए गए फायरिंग में आत्म सुरक्षार्थ की गई जवाबी कार्रवाई में 1 नक्सली ढेर हुआ। क्षेत्र में सघन गश्त सर्चिंग की जा रही है। टीम के अभियान से वापसी पश्चात् विस्तृत जानकारी से अलग से अवगत कराया जाएगा।

इज़राइल सीरिया के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना नहीं है, लेकिन देश की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे

इजराइल इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सीरिया की नई सरकार को चेतावनी दी है कि अगर ईरान को सीरिया में फिर से पैर जमाने दिया गया या ईरानी हथियार हिज़बुल्ला तक पहुंचाए गए, तो इज़राइल कड़ा कदम उठाएगा। उन्होंने कहा कि इज़राइल का मकसद सीरिया के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना नहीं है, लेकिन देश की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। नेतन्याहू ने कहा,  “अगर सीरिया की नई सरकार ईरान को फिर से स्थापित होने देती है या ईरानी हथियार हिज़बुल्ला तक पहुंचने देती है, तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे और इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जो पिछली सरकार के साथ हुआ, वही इस नई सरकार के साथ भी हो सकता है।” नेतन्याहू ने बताया कि उन्होंने इज़राइली वायुसेना को सीरिया की पुरानी सरकार द्वारा छोड़ी गई सैन्य क्षमताओं पर हमला करने की अनुमति दी थी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि ये हथियार जिहादियों के हाथ न लगें। उन्होंने इस कार्रवाई की तुलना ब्रिटिश वायुसेना के उस कदम से की, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के वीशी शासन के जहाजों पर हमला किया गया था, ताकि वे नाज़ियों के हाथ न लगें। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि इज़राइल सीरिया की नई सरकार के साथ संबंध बनाने का इच्छुक है, लेकिन यह तभी संभव है जब सीरिया ईरान और हिज़बुल्ला को समर्थन देने से बचे। उन्होंने कहा, *”अगर सीरिया की नई सरकार हमारी सुरक्षा के खिलाफ कदम उठाएगी, तो हम कड़ा जवाब देंगे।”

कपिल सिब्बल ने कहा कि शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए, संकट में नौकरी

नई दिल्ली मुस्लिमों को लेकर विवादित टिप्पणी करने और बहुसंख्यकों के हिसाब से कानून चलने की बात कहने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव घिरते जा रहे हैं। अब विपक्षी दलों ने उनके खिलाफ महाभियोग की मांग की है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। यही नहीं कई सांसदों ने तो इसके लिए मुहिम भी शुरू दी है। इन लोगों ने जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने संबंधी नोटिस देने की मुहिम शुरू कर दी है और इसके लिए सांसदों के हस्ताक्षर लिए जा रहे हैं। कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा ने बुधवार को बताया कि अब तक राज्यसभा के 30 से अधिक सदस्यों के हस्ताक्षर ले लिए गए हैं और संसद के वर्तमान शीतकालीन सत्र में ही इसके लिए नोटिस दिया जाएगा। उन्होंने कहा, ‘यह गंभीर मामला है। हम संसद के इसी सत्र में महाभियोग के लिए नोटिस देंगे।’ न्यायमूर्ति यादव ने रविवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए विवादास्पद टिप्पणी की थी। नियम के अनुसार किसी जस्टिस के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए 100 लोकसभा सदस्यों या 50 राज्यसभा सदस्यों की ओर से मंजूरी मिलनी चाहिए। राज्यसभा सदस्य और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मंगलवार को कहा था कि महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस दिया जाएगा। उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था, ‘कोई भी न्यायाधीश इस तरह का बयान देता है तो वह अपने पद की शपथ का उल्लंघन करता है। अगर वह पद की शपथ का उल्लंघन कर रहा है, तो उसे उस कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है।’ बता दें कि जस्टिस शेखर यादव ने मुस्लिमों के लिए कठमुल्ला शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने एक और टिप्पणी करते हुए कहा था कि इस देश में एक वर्ग को 4 शादियां करने का अधिकार नहीं मिल सकता। उन्होंने कहा था कि भारत में बहुसंख्यकों के अनुसार ही कानून चलेगा। उनका कहना था कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आप देखते हैं कि परिवार और समाज में भी बहुमत की राय को ही माना जाता है। इस लिहाज से देश में भी कानून बहुसंख्यकों के हिसाब से ही चलना चाहिए। गौरतलब है कि जस्टिस शेखर यादव की इस टिप्पणी को लेकर उन्हें घेरा जा रहा है। यही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी अखबारों में छपी रिपोर्ट्स का संज्ञान लिया है और इलाहाबाद उच्च न्यायालय से जस्टिस शेखर यादव से जुड़ी डिटेल मांगी है। शीर्ष अदालत ने कहा कि मामले हमारे संज्ञान में है और जांच की जा रही है।

50 बड़े प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस ज्योति सिंह और जस्टिस अमित बंसल का नाम शामिल

नई दिल्ली दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस ज्योति सिंह और जस्टिस अमित बंसल का नाम 50 बड़े प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल हुआ है। मैनेजिंग आईपी द्वारा जारी की गई लिस्ट में दोनों ने जगह बनाई है। जस्टिस ज्योति सिंह को यह सम्मान 2024 के अप्रैल महीने में उनके ऐतिहासिक फैसले के लिए मिला। इस फैसले में उन्होंने 14 साल लंबे पेटेंट विवाद में उन्होंने कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स एंटेना (CCA) को मोबी एंटेना टेक्नोलॉजीज के खिलाफ 217 करोड़ का रिकॉर्ड हर्जाना देने का आदेश दिया। इस फैसले के साथ लंबे समय तक चल रहे एक कानूनी संघर्ष हो गया। साथ ही पेटेंट विवादों में हर्जाने की गणना के लिए एक नया मानक स्थापित किया। खोए हुए मुनाफे के आधार पर हर्जाने का निर्धारण किया गया था। CCA को दिया गया यह हर्जाना भारत में खोए हुए मुनाफे के आधार पर अब तक का सबसे बड़ा हर्जाना था। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, मैनेजिंग आईपी ने लिस्ट जारी करते हुए कहा, “जस्टिस सिंह की जटिल कानूनी मुद्दों की क्षमता ने इस मामले का निपटारा किया। इस फैसले ने आईपी कानूनी परिदृश्य पर उनके गहरे प्रभाव को उजागर किया।” जस्टिस अमित बंसल का भी नाम जस्टिस अमित बंसल को 2024 के मार्च में एक स्टैंडर्ड-एसेंशियल पेटेंट्स (SEPs) केस में उनके महत्वपूर्ण निर्णय के लिए सराहा गया। उन्होंने एरिक्सन को भारतीय हैंडसेट निर्माता लावा के खिलाफ 244 करोड़ का हर्जाना देने का दिया था आदेश। यह केस इसलिए भी खास था क्योंकि यह भारत का पहला ऐसा मामला था जिसमें FRAND (Fair, Reasonable, and Non-Discriminatory) रॉयल्टी दरों का निर्धारण एक मुकदमे के बाद किया गया था। मैनेजिंग आईपी ने कहा कि जस्टिस बंसल ने हर्जाने की गणना अंतिम उपकरण के आधार पर की और एरिक्सन के एक पेटेंट के अमान्य होने को ध्यान में रखते हुए रॉयल्टी दरों को समायोजित किया।

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