Day: December 17, 2024

भोपाल वन राज्य मंत्री श्री दिलीप अहिरवार ने कहा कि वन मेले का आयोजन अपने आप में एक अनूठा आयोजन है। उन्होंने कहा कि वन मेला “लघु वनोपज से महिला सशक्तिकरण” पर आधारित होगा। लघु वनोपज प्रबंधन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रदेश में लघु वनोपज संग्रहण कार्य में लगभग 50 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी है। मेले में प्रदेशवासियों के अलावा देश के विभिन्न राज्यों के लोगों को इस मेले का इंतजार रहता है। उन्होंने बताया कि 10वाँ अंतर्राष्ट्रीय वन मेला 17 से 23 दिसम्बर तक लाल परेड मैदान, भोपाल आयोजित होगा। उन्होंने कहा कि मेले में लघु वनोपज, औषधि पौधों के क्षेत्र की गतिविधियों, उत्पादों एवं अवसरों को प्रदर्शित करने के लिये इससे जुड़े संग्राहकों, उत्पादकों, व्यापारियों, उद्यमियों, वैज्ञानिकों, प्रशासकों और नीति निर्धारकों के बीच संवाद स्थापित करने के लिये एक व्यापक मंच उपलब्ध करायेगा। राज्य मंत्री श्री अहिरवार ने कहा कि वन मेले में 300 स्टॉल लगाये जा रहे हैं। जिसमें प्रदेश के जिला यूनियन, वन धन केन्द्र, जड़ी संग्राहक, उत्पादक, कृषक, आयुर्वेदिक औषधि निर्माता, परम्परागत भोजन सामग्री के निर्माता और विक्रेतागण अपने उत्पादों का प्रदर्शन एवं विक्रय करेंगे। मेले में विभिन्न शासकीय विभागों द्वारा प्रदर्शनी लगाई जायेगी। श्री अहिरवार ने कहा कि “लघु वनोपज से महिला सशक्तिकरण” पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला 19-20 दिसम्बर को मेला स्थल पर होगी। कार्यशाला में श्रीलंका, नेपाल और आस्ट्रेलिया के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। राज्य मंत्री श्री अहिरवार ने कहा कि वन मेले में क्रेता-विक्रेता सम्मेलन 21 दिसम्बर को होगा। जिसमें उच्च गुणवत्ता युक्त लघु वनोपजों, जड़ी-बूटियों और एम.एफ.पी. पार्क द्वारा निर्मित आयुर्वेदिक औषधियों के क्रय-विक्रय के लिये अनुबंध किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि मेले में ओपीडी का संचालन होगा, जिसमें प्रतिदिन आयुर्वेद चिकित्सकों, उपचार करने वाले विशेषज्ञों के द्वारा नि:शुल्क चिकित्सीय परामर्श प्रदान किया जायेगा। उन्होंने कहा कि इसमें 25 हजार लोगों द्वारा उपचार कराने की संभावना है। राज्य मंत्री श्री अहिरवार ने कहा कि वन मेले में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा। जिसमें आर्केस्ट्रा, नुक्कड़ नाटक, लोकनृत्य, स्कूली छात्र-छात्राओं के लिये गायन, चित्रकला, फैन्सी और ड्रेस का कार्यक्रम होगा। उन्होंने कहा कि ख्याति प्राप्त लोक गायिका श्रीमती मालिनी अवस्थी 18 दिसम्बर को, हास्य कलाकार श्री एहसान कुरैशी 19 दिसम्बर को, सूफी बैण्ड 20 दिसम्बर, फिडली क्राफ्ट 21 दिसम्बर और “एक शाम वन विभाग के नाम” 22 दिसम्बर वन मेले में आयोजित होंगे और 23 दिसम्बर को समापन कार्यक्रम होगा। वन राज्य मंत्री श्री अहिरवार ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का उदघाटन समारोह 17 दिसम्बर को राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल के मुख्य आतिथ्य और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में शाम 5 बजे लाल परेड मैदान पर किया जायेगा। राज्य मंत्री श्री अहिरवार ने वन मेले में ज्यादा से ज्यादा लोगों को भागीदारी करने की अपील की है। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव एवं प्रशासन, म.प्र. लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित श्री अशोक बर्णवाल, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं प्रबंध संचालक म.प्र. लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित श्री विभाष ठाकुर और वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।  

नई दिल्ली. मास्टरकार्ड इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूट (एमईआई) ने सोमवार को अपनी वार्षिक आर्थिक दृष्टिकोण रिपोर्ट में कहा कि मजबूत मध्यम वर्ग और निरंतर निवेश के साथ भारत के 2025 में क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान है। एमईआई की एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए रिपोर्ट में भारत को सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में भी उजागर किया गया है, जिसकी अनुमानित जीडीपी वृद्धि 6.6 प्रतिशत और उपभोक्ता खर्च 2025 में 6.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है। रिपोर्ट में कहा गया है, “मजबूत मध्यम वर्ग और निरंतर निवेश से उत्साहित, भारत वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बीच लचीला बना हुआ है और 2025 में वैश्विक विकास में शीर्ष योगदानकर्ताओं में से एक होने की संभावना है।” भारत में 25-54 आयु वर्ग की महिलाओं के बीच श्रम बल भागीदारी दर में भी शानदार वृद्धि देखी गई है, जो 2019 से 12 प्रतिशत अधिक है, जबकि इसी आयु वर्ग के पुरुषों के लिए यह 1 प्रतिशत अंक अधिक है। “द शीकोनॉमी” की वृद्धि ने भारत में महिलाओं की चक्रीय श्रम बल भागीदारी दर को 2019 के स्तर से पूरी तरह से ठीक कर दिया है। एमईआई ने 2024 में 3.1 प्रतिशत की गति के बाद 2025 में 3.2 प्रतिशत वैश्विक जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है। यूरोप और लैटिन अमेरिका और कैरिबियन (एलएसी) के अधिकांश हिस्सों में मामूली विस्तार के साथ अमेरिका, भारत और खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) में वृद्धि मजबूत रहने की उम्मीद है। मास्टरकार्ड के एशिया प्रशांत क्षेत्र के मुख्य अर्थशास्त्री डेविड मान ने कहा, “अगर 2024 ‘सामान्य स्थिति में वापस आने’ के बारे में था, तो 2025 सामान्यीकरण के बारे में है क्योंकि अस्थिरता कम हो जाएगी और मौद्रिक नीति को आसान बनाने से उपभोक्ताओं को आर्थिक विकास से लाभ मिल सकेगा। हालांकि, जापान में संभावित ब्याज दर वृद्धि या अमेरिकी टैरिफ जैसे नीतिगत निर्णय इस वृद्धि को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। मान ने कहा कि संभावित व्यापार से जुड़े व्यवधानों के लिए तैयारी करते समय व्यवसायों को उपभोक्ता आशावाद का लाभ उठाना चाहिए। रिपोर्ट ने एशिया प्रशांत अर्थव्यवस्थाओं के लिए रिमिटैंस की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला, जिसमें टॉप पांच प्राप्तकर्ता देशों में से चार इस क्षेत्र में हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। जापान निरंतर मुद्रास्फीति अस्थिरता और येन ऐतिहासिक निम्नतम स्तर पर होने के साथ एक अद्वितीय आर्थिक वातावरण का सामना कर रहा है, जो चल रहे पर्यटन उछाल और उच्च-स्तरीय लक्जरी वस्तुओं पर खर्च में योगदान दे रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और सिंगापुर, जिन्होंने क्षेत्र के बाकी हिस्सों की तुलना में मजबूत मुद्रास्फीति के झटके का अनुभव किया है, उन्हें राहत मिलने की संभावना है क्योंकि स्तर लगभग 2-3 प्रतिशत तक गिर जाएगा और केंद्रीय बैंक अपनी संबंधित मौद्रिक नीतियों को आसान बना देंगे। मान ने आगे कहा, “व्यक्तिगत सरकारों की नीतियों का 2025 में काफी प्रभाव पड़ सकता है।”

 बिलासपुर बिलासपुर हाईकोर्ट में शिवनाथ नदी में शराब फैक्ट्री के वेस्ट मटेरियल को छोड़ने और जल प्रदूषण के मामले में लगातार सुनवाई जारी है. जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की बेंच के समक्ष पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट पेश की. सुनवाई में रिपोर्ट पेश कर बताया गया कि प्रदूषण कम हुआ है. जिस पर कोर्ट ने टीम बनाकर निगरानी करने निर्देशित किया है. अब मामले में 3 फरवरी, 2025 को अगली सुनवाई होगी. पूरा मामला मुंगेली जिले धूमा स्थित भाटिया वाइन फैक्ट्री का है. फैक्ट्री के वेस्ट मटेरियल और दूषित पानी को नियमों का उल्लंघन करते हुए शिवनाथ नदी में छोड़ा जा रहा था। जिससे लाखों मछलियां मर गई. हाईकोर्ट ने इस पर मीडिया रिपोर्ट को आधार बनाकर जनहित याचिका मानते हुए सुनवाई शुरू की. बिलासपुर हाईकोर्ट ने 23 सितंबर 2024 को मामले में दूषित पानी के स्त्रोत की पहचान का आदेश दिया था. जिसके बाद 23 अक्टूबर 2024 को केस में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि दूषित पानी कहां से बह रहा है, इसका पता नहीं लगाया जा सकता है. हालांकि नदी में पानी की गुणवत्ता में सुधार देखा गया है. कोर्ट ने इसे देखते हुए 16 दिसंबर, 2024 को आगे की निगरानी के लिए फिर से सूचीबद्ध किया था। जिसमें पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से शासकीय अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि 21 नवंबर और 4 दिसंबर को जांच कर रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें पानी का स्तर सामान्य पाया गया। वहीं कोर्ट ने पानी की स्थिति पर टीम बनाकर निगरानी करने निर्देशित दिया है. बता दें कि धूमा के पास शिवनाथ नदी में मछलियां मरी हुई मिली थी. शराब फैक्ट्री के अपशिष्ट से दूषित पानी छोड़ने से मौत की आशंका जताई गई. कुछ महीने पहले पथरिया एसडीएम भरोसा राम ठाकुर ने भाटिया शराब फैक्ट्री मर्चेंट के प्रबधंक को नोटिस जारी किया था. एसडीएम ने शराब फैक्ट्री के दूषित पानी को नदी में छोड़ने से जलीय जीव जंतु के खतरे को लेकर आशंका जताई थी.