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Transport department में कांस्टेबल की कितनी होती है सैलरी, कैसे मिलती है इसमें नौकरी?

भोपाल मध्य प्रदेश परिवहन विभाग में कांस्टेबल की नौकरी (Sarkari Naukri) पाने का सपना हर 12वीं पास देखता है. अगर आप भी इन पदों पर नौकरी पाने का मन बना रहे हैं, तो व्यापम के जरिए आयोजित परीक्षा को पास करना होता है. परिवहन विभाग में कांस्टेबल की सैलरी 1900 ग्रेड के अनुसार हो सकती है. लेकिन लोकायुक्त पुलिस के छापे में भोपाल में परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के ठिकानों से तीन करोड़ रूपये से ज्यादा नगदी मिली है. तो आइए जानते हैं कि परिवहन विभाग में कांस्टेबल की कितनी सैलरी होती है और नौकरी पाने की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है. परिवहन विभाग कांस्टेबल की कैसे मिलती है नौकरी उम्मीदवार जो भी परिवाहन विभाग में नौकरी पाना चाहते हैं, तो उनके पास मान्यता प्राप्त बोर्ड से हायर सेकेंडरी (10+2) पास या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए. साथ ही दोपहिया, हल्के, या भारी वाहन का वैध ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य होना चाहिए. परिवहन विभाग कांस्टेबल में कितनी होनी चाहिए हाइट सामान्य/ओबीसी उम्मीदवारों की हाइट: न्यूनतम 1.68 मीटर एससी/एसटी: न्यूनतम उम्मीदवारों की हाइट- 1.60 मीटर छाती (अनफैली हुई/फैली हुई) सामान्य/ओबीसी: 81 सेमी/86 सेमी एससी/एसटी: 76 सेमी/81 सेमी विजन: दोनों आंखों का विजन 6/9 या एक आंख की न्यूनतम विजन 6/12 होनी चाहिए. कलर डिसऑर्डर नहीं होनी चाहिए. क्या होती है आयुसीमा परिवहन विभाग में कांस्टेबल बनने की ख्वाहिश रखने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए. आरक्षित वर्ग को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट है. परिवहन विभाग में कांस्टेबल को मिलने वाली सैलरी सैलरी: 5200 रुपये से 20200 रुपये ग्रेड पे: 1900 रुपये परिवहन विभाग में कांस्टेबल के फॉर्म भरने के लिए देना होता है आवेदन शुल्क सामान्य/ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क: 500 रुपये एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क: 250 रुपये भुगतान विकल्प: क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, या एमपी ऑनलाइन के माध्यम से किया जाता है.

मुख्यमंत्री यादव की मौजूदगी में मध्य प्रदेश की नई ड्रोन नीति पर एक दिवसीय एक्सपर्ट पैनल वर्कशॉप आज

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में मध्य प्रदेश की नई ड्रोन नीति पर एक दिवसीय एक्सपर्ट पैनल वर्कशॉप आज 23 दिसम्बर को कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर भोपाल में होगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा ड्रोन केंद्रित सूचना पोर्टल (drone.mp.gov.in) भी लॉन्च किया जाएगा। इस दौरान प्रशासन और नागरिक सेवाओं के लिए ड्रोन तकनीक के बढ़ते उपयोग और राज्य को देश का ड्रोन हब बनाने पर विचार विमर्श होगा।  इस अवसर पर मुख्य सचिव अनुराग जैन कार्यशाला को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार लोक कल्याणकारी सेवाओं, नवाचार, उत्कृष्टता और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए ड्रोन टेक्नालॉजी का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ड्रोन सेक्टर के मिशन से प्रेरित होकर हमने ड्रोन क्षेत्र के लिए आगे बढ़ने का संकल्प लिया है। मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कार्यशाला में सर्वे ऑफ इंडिया (एसओआई), डीजीसीए (नागरिक उड्डयन महानिदेशालय), केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधिकारी, आईआईटी इंदौर, पुलिस, स्टार्टअप, ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया, नाबार्ड और मध्य प्रदेश सरकार के सभी विभागों के प्रमुख सहित ड्रोन इंडस्ट्री के प्रमुख आइडियाफोर्ज, एसटेरिया एयरोस्पेस, ड्रोन फेडेरेशन आदि के प्रमुख उपस्थित रहेंगे। क्या है ड्रोन नीति मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में ड्रोन नीति का निर्माण किया जाए. उच्च शिक्षा, उद्योग, कृषि और अन्य संबंधित विभागों में ड्रोन के उपयोग और प्रशिक्षण के संबंध में रणनीति बनाकर कार्य किया जाए. विमानन एवं आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस जैसे विषयों में युवाओं की रूचि बढ़ रही है, अत: ऐसे विषयों की बेहतर शिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. हाल ही में देश का पहला हेलीकॉप्टर पायलट ट्रेनिंग स्कूल खजुराहो में आरंभ किया गया है. राज्य सरकार का प्रयास है कि जहां-जहां हवाई पट्टियां हैं, वहां-वहां पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, निकटवर्ती विश्वविद्यालय के माध्यम से डिग्री और डिप्लोमा कोर्स की व्यवस्था करें.  

पोलैंड राष्ट्रपति चुनाव ने पहले 1,000 टन फ्रोजन बटर बेचने की तैयारी में

वारसॉ यूरोपीय देश पोलैंड में अगले साल मई में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं लेकिन देश में बटर की बढ़ती कीमतों ने सरकार की नींद हराम कर रखी है। चुनावों से पहले कीमतों को काबू में करने के लिए सरकार अपने फ्रोजन बटर के भंडार में से 1,102 टन तक बेचने की तैयारी में है। सरकार की स्ट्रैटजिक रिजर्व एजेंसी ने मक्खन की नीलामी की घोषणा की है। उसने कहा कि दूध की कमी के कारण दुनियाभर में मक्खन की कीमतों में तेजी आई है। इस कारण उसे यह कदम उठाना पड़ रहा है। एजेंसी ने उम्मीद जताई है कि फ्रोजन बटर की नीलामी से देश में मक्खन की कीमतों को स्थिर करने में मदद मिलेगी। नीलामी की प्रक्रिया गुरुवार से शुरू हो गई है। एजेंसी ने कहा कि वह 25 किलोग्राम के ब्लॉक में बिना नमक वाले फ्रोजन बटर को $7 प्रति किलो की न्यूनतम कीमत पर बेचेगी। यह पोलैंड की प्रमुख सुपरमार्केट चेन में से एक बिड्रोनका की कीमतों से काफी कम है। कंपनी के स्टोर्स में ताजा मक्खन की कीमत $9.84 से $12.32 प्रति किलो के बीचे है। हालांकि नीलामी में अंतिम बिक्री मूल्य न्यूनतम मूल्य से अधिक हो सकता है। सरकारों के आपूर्ति बढ़ाने और कीमतों को कम करने के लिए एमरजेंसी रिजर्व का यूज करना असामान्य नहीं है। हालांकि आमतौर पर विदेशी मुद्रा, तेल और सोने जैसी वस्तुओं के रिजर्व बनाए जाते हैं। कुछ देश खानेपीने की चीजों का भी भंडारण करते हैं। मक्खन और महंगाई पोलैंड में हाल के वर्षों में मक्खन की आसमान छूती कीमत महंगाई के प्रतीक बन गई है। प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क की सत्तारूढ़ पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार राफेल ट्रजास्कोव्स्की ने हाल ही में देश के केंद्रीय बैंक पर महंगाई को गलत तरीके से मैनेज करने का आरोप लगाया और गवर्नर को सबूत के तौर पर कुछ मक्खन भेजने की पेशकश की। इस बीच, दक्षिणपंथी विपक्षी पार्टी लॉ एंड जस्टिस के नेता जारोस्लाव कासिंस्की ने इस महीने की शुरुआत में एक्स पर एक तस्वीर पोस्ट की। इसमें मक्खन को तिजोरी में रखा गया था। इसका मकसद यह दिखाना था कि देश में मक्खन कितना महंगा हो गया है। बुधवार को आए आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक नवंबर में पोलैंड में महंगाई 3.9% रही जो यूरोपीय यूनियन की तुलना में काफी ज्यादा है। रिटेल स्तर पर मक्खन की कीमतें पिछले साल की तुलना में लगभग 20% बढ़ी हैं जबकि थोक कीमतें 50% चढ़ गई हैं। यूरोपीय आयोग के अनुसार इस साल यूरोपीय संघ में मक्खन की कीमतों में लगभग 44% की वृद्धि हुई है। इसकी वजह यह है कि दुनिया भर में डेयरी की कीमतें बढ़ी हैं। पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा प्रकाशित डेयरी मूल्य सूचकांक एक साल पहले के स्तर से 20% ऊपर था।

मध्य प्रदेश में धान की खरीदी के लिये 1358 उपार्जन केन्द्र, MSP 2300 रूपये

भोपाल  मध्य प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए एमएसपी पर धान का उपार्जन जारी है । अबतक दो लाख 11 हजार से अधिक किसानों से 14 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की गई ।धान का उपार्जन 20 जनवरी 2025 तक किया जायेगा। इस बार धान कॉमन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 रूपये और धान ग्रेड-ए का 2320 रूपये है।उपार्जन प्रत्येक सप्ताह के सोमवार से शुक्रवार तक होगा। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री  गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अभी तक दो लाख 11 हजार 780 किसानों से 14 लाख 9 हजार 493 मीट्रिक टन धान की खरीदी उपार्जन केन्द्रों में हो चुकी है। धान की खरीदी के लिये 1358 उपार्जन केन्द्र बनाये गये हैं। धान का उपार्जन 20 जनवरी 2025 तक किया जायेगा। धान कॉमन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 रूपये और धान ग्रेड-ए का 2320 रूपये है। धान की खरीदी जिला पन्ना में 36,875, दमोह 26,655, सागर 5110, शहडोल 73,311, अनूपपुर 30,512, उमरिया 40,488, रीवा 1 लाख 61 हजार 640, सतना 1 लाख 57 हजार 85, सिंगरौली 56,394, सीधी 40,959, मऊगंज 39,672, मैहर 51,501, सीहोर 8682, रायसेन 11, 409, विदिशा 518, नर्मदापुरम 54,276, बैतूल 15,243, हरदा 129, कटनी 1 लाख 47 हजार 850, बालाघाट 1 लाख 82 हजार 287, मंडला 77,746, नरसिंहपुर 32,145, सिवनी 58,286, जबलपुर 89,045, डिंडोरी 8720, छिंदवाड़ा 2597, भिण्ड 207, शिवपुरी 92, अलीराजपुर 46 और झाबुआ जिले में 13 मीट्रिक टन की जा चुकी है। किसानों के लिए प्रमुख बातें     उपार्जन प्रत्येक सप्ताह के सोमवार से शुक्रवार तक होगा।     राज्य सरकार द्वारा धान कॉमन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 और धान ग्रेड-ए का 2320 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है।     किसानों की एफएक्यू गुणवत्ता की उपज इन्हीं दरों पर उपार्जित की जायेगी।     गोदाम स्तर पर खाद्यान्न की गुणवत्ता का परीक्षण उपार्जन एजेंसी के गुणवत्ता सर्वेयर द्वारा स्टेक लगाने के पहले किया जायेगा। परिवहनकर्ता द्वारा उपार्जित।     खाद्यान्न का परिवहन समय-सीमा में नहीं करने पर पेनाल्टी की व्यवस्था साप्ताहिक रूप से की जायेगी।     समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी के बाद भुगतान, कृषक पंजीयन के दौरान आधार नम्बर से लिंक बैंक खाते में किया जायेगा।     धान उपार्जन अवधि के दौरान पड़ोसी राज्यों से उपार्जन केन्द्र पर लायी जाने वाली उपज की अवैध बिक्री को रोकने के लिये समुचित कार्रवाई के निर्देश कलेक्टर्स को दिये गये हैं।     पंजीयन एवं उपार्जन में आने वाली तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिये जिले में और राज्य स्तर पर भी तकनीकी सेल का गठन किया गया है।     जिला स्तरीय समिति उपार्जन संबंधी सभी विवादों का अंतिम निराकरण तथा उपार्जित खाद्यान्न की गुणवत्ता की निगरानी करेगी।     राज्य स्तर पर एक कंट्रोल-रूम भी स्थापित किया गया है। इसका दूरभाष नम्बर 0755-2551471 है, जो उपार्जन अवधि में सुबह 9 से रात 7 बजे तक संचालित रहेगा।     खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अभी तक दो लाख 11 हजार 780 किसानों से 14 लाख 9 हजार 493 मीट्रिक टन धान की खरीदी उपार्जन केन्द्रों में हो चुकी है।

आईपीपीबी ने 77% खाते ग्रामीण क्षेत्रों में खोले, 1.56 करोड़ खातों के साथ महिलाएं अग्रणी

नई दिल्ली इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) ने 2024 में नवंबर तक 2.68 करोड़ नए खाते खोले हैं जिनमें से 59 फीसदी करीब 1.56 करोड़ खाते महिलाओं के हैं। केंद्र सरकार ने आज  बताया कि आईपीपीबी ने करीब 77% खाते ग्रामीण क्षेत्रों में खोले हैं। यह बैंक के वित्तीय समावेशन (फाइनेंशियल इंक्लूजन) के प्रयासों को दर्शाता है। इस बीच इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के डिजिटल सेवाओं में भी बड़ी प्रगति हुई है। 1.04 करोड़ ग्राहकों ने मोबाइल बैंकिंग सेवाओं का उपयोग किया जबकि 69 लाख ग्राहकों ने वर्चुअल डेबिट कार्ड का लाभ उठाया और आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AePS) के माध्यम से ₹2,600 करोड़ के लेन-देन किए गए। वहीं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के तहत 3.62 करोड़ ग्राहकों को ₹34,950 करोड़ की राशि प्रदान की गई जिसमें 58% लाभार्थी महिलाएं थीं। इसके अलावा, पेंशनभोगियों के लिए 4.40 लाख डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जारी किए गए। डाक विभाग ने पार्सल डिलीवरी को और तेज और सटीक बनाने के लिए पार्सल मॉनिटरिंग एप्लिकेशन (PMA) के जरिए मई 2019 में 4.33 लाख पार्सल्स से अक्टूबर 2024 में 5.35 करोड़ पार्सल्स तक की रीयल-टाइम ट्रैकिंग शुरू की। वहीं बैंक ने 42 प्रमुख मेल एक्सचेंज हब्स पर RFID गेट्स लगाए और 233 नोडल डिलीवरी केंद्र स्थापित किए जो 1,600 से अधिक पिन कोड को कवर करते हैं और भारत में कुल डिलीवरी का 30 फसदी हिस्सा संभालते हैं। छोटे व्यापारियों की सुविधा के लिए खोले गए 1,000 से अधिक डाक घर निर्यात केंद्र वहीं आधार सेवाओं को रक्षा कर्मियों तक भी विस्तारित कर दिया गया है जिसमें सियाचिन जैसे दुर्गम क्षेत्रों में 110 आधार केंद्र चालू किए गए। इसके अलावा, 1,000 से अधिक डाक घर निर्यात केंद्र (Dak Ghar Niryat Kendra) खोले गए ताकि छोटे व्यापारियों को डाक सेवाओं के माध्यम से निर्यात करने में मदद मिल सके। आईपीपीबी ने वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक भुगतान को बढ़ावा देने के लिए पोस्टल पेमेंट सर्विस मल्टीलेटरल एग्रीमेंट (PPSMA) में भी भाग लिया। इस बीच 29 अक्टूबर को रोजगार मेले के तहत 25,133 लोगों को रोजगार दिया गया। वहीं डाक सेवा में सुधार के लिए 56 नई डाक इमारतें बनाई गईं और 95 का नवीनीकरण किया गया। आईपीपीबी का यह कदम महिलाओं और ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने और देश में डिजिटल और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है।  

युवाओं के लिए अच्‍छी खबर, जॉब मार्केट के लिए उम्मीदों भरा रहेगा नया साल, देखी जा सकती है 9 प्रतिशत की वृद्धि

बेंगलुरू  हाल ही में आई एक लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 2025 में हायरिंग को लेकर 9 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है। फाउंडिट (पूर्व में मॉन्स्टर एपीएसी एंड एमई) की रिपोर्ट के अनुसार, आईटी, रिटेल, दूरसंचार और बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा (बीएफएसआई) सेक्टर इस वृद्धि के जिम्मेदार होंगे। 2024 में 10 प्रतिशत की वृद्धि और नवंबर में मासिक आधार पर 3 प्रतिशत की वृद्धि के साथ, पूर्वानुमान दर्शाता है कि हायरिंग एक पूर्वानुमानित हायरिंग एनवायरमेंट के साथ अपनी गति बनाए रखने के लिए तैयार है। उभरती हुई टेक्नोलॉजी और विकसित होती व्यावसायिक प्राथमिकताएं 2025 में भारत के जॉब मार्केट को और आकार देंगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि एज कंप्यूटिंग, क्वांटम एप्लिकेशन और साइबर सिक्योरिटी एडवांसमेंट जैसे इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थकेयर और आईटी जैसी इंडस्ट्री को बदलने के लिए तैयार हैं। इस बीच, रिटेल मीडिया नेटवर्क और एआई-संचालित वर्कफोर्स विश्लेषण का उदय ई-कॉमर्स, ह्युमन रिसोर्स (एचआर) और डिजिटल सर्विस में टैलेंट की जरूरतों को नया आकार देगा। संगठन डिजिटल मार्केटिंग, विज्ञापन प्रबंधन और एचआर विश्लेषण में कुशल पेशेवरों की तलाश करेंगे। फाउंडिट की उपाध्यक्ष – मार्केटिंग अनुपमा भीमराजका ने कहा, “2025 के साथ भारत का रोजगार बाजार अपने आकार को बड़ा बनाने के लिए तैयार है, जिसमें हायरिंग में 9 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि है। कंपनियां न केवल अनुभवी पेशेवरों की तलाश कर रही हैं, बल्कि स्थापित केंद्रों से परे अपनी खोज को भी व्यापक बना रही हैं। हमारा मानना ​​है कि यह दृष्टिकोण एक स्वस्थ, अधिक विविध वातावरण बनाएगा – जिससे व्यवसायों को नए टैलेंट पूल तक पहुंचने और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप वर्कफोर्स बनाने की अनुमति मिलेगी,” वैश्विक क्षमता केंद्रों (जीसीसी) के विस्तार और मल्टी-क्लाउड अपनाने के साथ आईटी सेक्टर 2025 में हायरिंग में 15 प्रतिशत की वृद्धि करने के लिए तैयार है। व्यवसाय एनर्जी-एफिशिएंट डेटा केंद्रों, ग्रीन आईटी प्रैक्टिस और रिफर्बिस्ड हार्डवेयर सॉल्यूशन के जरिए परिचालन स्थिरता को प्राथमिकता दे रहे हैं। रिटेल सेक्टर में हायरिंग में 12 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है, जो ट्रेडिशनल और टेक-इनेबल्ड रोल की बढ़ती मांग को दर्शाता है। इस सेक्टर की वृद्धि ईंट-और-मोर्टार स्टोर के पुनरुत्थान और टियर-2 और टियर-3 शहरों में बढ़ते उपभोक्ता खर्च की वजह से देखी जा रही है। टेलीकॉम सेक्टर की 11 प्रतिशत अनुमानित वृद्धि एआई, 5जी और आईओटी में एडवांसमेंट के साथ देखी जा रही है, जिसमें एज कंप्यूटिंग, एसडीएन (सॉफ्टवेयर-परिभाषित नेटवर्किंग), एनएफवी (नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन) और साइबर सिक्योरिटी में स्किल की मांग है। 2025 में, अलग-अलग सेक्टर में वृद्धि होने का अनुमान है। इनमें 8 प्रतिशत फाइनेंस और अकाउंट, 7 प्रतिशत एचआर और एडमिन, 6 प्रतिशत आईटी, 5 प्रतिशत होस्पिटैलिटी और 3 प्रतिशत मार्केटिंग और कम्युनिकेशन के साथ इस वृद्धि को देखा जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बेंगलुरू 10 प्रतिशत भागीदारी के साथ शहरवार वृद्धि में सबसे आगे रहेगा, इसके बाद कोयंबटूर 9 प्रतिशत, हैदराबाद 8 प्रतिशत और चेन्नई 6 प्रतिशत की भागीदारी दर्ज करवाएंगे।

मध्यप्रदेश में ठंड के बीच बारिश का अलर्ट: भोपाल, इंदौर-जबलपुर संभाग भीगेंगे; उज्जैन-ग्वालियर में भी पानी गिरेगा

Rain alert amid cold in Madhya Pradesh: Bhopal, Indore-Jabalpur divisions will get wet; Ujjain-Gwalior will also receive rain भोपाल में दिन-रात के तापमान में इजाफा हुआ है। वहीं, बालाघाट के लांजी में शनिवार शाम को बारिश हुई। भोपाल । कड़ाके की ठंड का दौर खत्म होने के बाद अब मध्यप्रदेश में बारिश का सिस्टम एक्टिव हो रहा है। मौसम विभाग की माने तो 23 दिसंबर से प्रदेश में हल्की बारिश हो सकती है। इससे भोपाल, इंदौर-जबलपुर के साथ उज्जैन और ग्वालियर संभाग भी भींगेंगे। ऐसा वेस्टर्न डिस्टरबेंस (पश्चिमी विक्षोभ) के एक्टिव होने से होगा। प्रदेश में दिसंबर में बारिश का ट्रेंड भी है। इस बार भी ऐसा ही मौसम रहेगा। सीनियर मौसम वैज्ञानिक डॉ. दिव्या ई. सुरेंद्रन ने बताया, 23 दिसंबर से बारिश का दौर रहेगा। पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही हिस्सों में कहीं-कहीं बारिश होगी। इस वजह से दिन-रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी और हो जाएगी, लेकिन सिस्टम के गुजरने के बाद सर्दी फिर से तेज हो जाएगी। आज यहां कोहरा रविवार सुबह ग्वालियर, जबलपुर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, कटनी, सागर, दमोह, सीधी और सिंगरौली में कोहरा रहा। भोपाल में धुंध देखने को मिल रही है। 23 से 25 दिसंबर तक इन जिलों में बारिश 23 दिसंबर : भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, विदिशा, सीहोर, रायसेन, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, सागर, नरसिंहपुर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में कहीं-कहीं बारिश हो सकती है। 24 दिसंबर : ग्वालियर, जबलपुर, भिंड, श्योपुर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, विदिशा, राजगढ़, सीहोर, देवास, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, सागर, छतरपुर, दमोह, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, पन्ना, कटनी, मंडला, डिंडौरी, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, मैहर, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली में भी हल्की बारिश होने का अनुमान। 25 दिसंबर : इंदौर, उज्जैन, डिंडौरी, मंडला, सिवनी, छिंदवाड़ा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, शाजापुर, आगर-मालवा, देवास, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, धार, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर जिले में बूंदाबांदी हो सकती है।

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