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Month: December 2024

संभल में हिंसा में आरोपियों ने हथियारों में पाकिस्तान और अमेरिका में बने कारतूसों का इस्तेमाल किया था, एजेंसियों के फूले हाथ पांव

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संभल उत्तर प्रदेश के संभल जिले में 24 नवंबर को जामा मस्जिद के दौरान बवालियों ने पुलिस पर पथराव के साथ ही अवैध हथियारों से फायरिंग भी की थी। आरोपियों ने हथियारों में पाकिस्तान और अमेरिका में बने कारतूसों का इस्तेमाल किया था। मंगलवार को पुलिस को पांच खोखा और एक कारतूस मिलने पर इसकी पुष्टि हो गई। इसके बाद हरकत में आई पुलिस टीम एवं सुरक्षा एजेंसियों  एक फिर संभल में सर्च अभियान शुरू कर दिया है।  बैरिकेड लगाकर आम लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। खुफिया एजेंसी नगर पालिका टीम के साथ सर्च अभियान में जुटी संभल हिंसा के बाद 3 दिसंबर को पुलिस ने सर्च अभियान चलाकर पाकिस्तान और USA के कारतूस बरामद किए थे उसके बाद एक बार फिर बुधवार को पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया सुबह करीब 8:30 बजे से पुलिस ने सर्च अभियान को शुरू किया फॉरेंसिक टीम के अलावा खुफिया एजेंसी और नगर पालिका की टीम सर्च अभियान में जुटी हुई है। पाकिस्तानी कारतूस की तलाश में सर्च अभियान संभल में जामा मस्जिद के पीछे जिस जगह पर 24 नवंबर को हिंसा हुई थी उसी इलाके में पुलिस नाले और नालियों की सफाई करा रही है क्योंकि बीते मंगलवार को नालियों की सफाई के दौरान ही पुलिस ने सर्च अभियान चलाकर कारतूस बरामद करने का दावा किया था। अब ऐसे में जिस तरह से पुलिस को पाकिस्तान के कारतूस मिले हैं तब ऐसे में पुलिस प्रशासन की जांच पड़ताल और तेज हो गई है। संभल में समय-समय पर NIA की टीम करती है छापेमारी गौरतलब है कि संभल में समय-समय पर NIA की छापेमारी होती रही है अब जिस तरह से पुलिस ने पाकिस्तान के कारतूस बरामद किए हैं तब माना जा रहा है कि अब संभल में फिर से एनआईए की एंट्री हो जाएगी बाहर संभल हिंसा के बाद भले ही संभल में धीरे-धीरे माहौल शांति की ओर बढ़ रहा है मगर इस बीच सर्च ऑपरेशन में पाकिस्तान और USA के कारतूस मिलने के बाद पुलिस हरकत में आ गई है। प्रशासन अब इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि आखिर कारतूस कहां से आए।

उद्योग मंत्री देवांगन बोले- नई औद्योगिक नीति से प्रदेश में बेहतर औद्योगिक वातावरण का निर्माण होगा

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रायपुर, प्रदेश के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने आज नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति पर आधारित निर्यात प्रोत्साहन एवं निवेश हेतु स्टेकहोल्डर कनेक्ट कार्यशाला का शुभारंभ किया। नीति आयोग एवं छत्तीसगढ़ शासन के सहयोग से आयोजित इस कार्यशाला में नीति आयोग के वरिष्ठ सलाहकार श्री संजीत कुमार, उद्योग विभाग के सचिव श्री रजत कुमार, संचालक उद्योग प्रभात मलिक, सीएसआईडीसी के प्रबंध संचालक श्री विश्वेस कुमार सहित उद्योगों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इस अवसर पर उद्योग मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि हम सब राज्य के औद्योगिक विकास एवं राज्य से निर्यात में वृद्धि करने के उद्देश्य से आवश्यक बिंदुओं पर चर्चा एवं विचार-विमर्श के लिए यहां एकत्रित हुए है। प्रदेश में नवीन उद्योग नीति 2024-2030 जो एक नवंबर से लागू हो चुकी है। निश्चित तौर पर हमारी सरकार की मंशा है कि प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा उद्योग कैसे स्थापित हो इसे ध्यान में रखकर यह उद्योग नीति तैयार की गई है। हमने पहली बार इस नीति के माध्यम से राज्य में पर्यटन एवं स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं में निवेश को भी प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है। हाल ही में आयोजित केबिनेट बैठक में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है। इस नीति में ज्यादा से ज्यादा अनुदान सब्सिडी का प्रावधान रखा गया है। राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित हो इसमें प्रावधान किए गए है। उद्योग धंधे स्थापित होने से प्रदेश का विकास होगा और लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। उद्यामियों की सुविधा के लिए प्रदेश में सिंगल विंडो प्रणाली लागू किया गया है। प्राकृतिक खनिज संसाधनों से भरपूर छत्तीसगढ़ में उद्योग स्थापित होने से प्रदेश का तेजी से विकास होगा। श्री देवांगन ने कहा कि उद्योगों के साथ-साथ इससे अप्रत्यक्ष रूप से हजारो लोगों  को भी रोजगार मिलेगा।  नीति आयोग के वरिष्ठ सलाहकार श्री संजीत सिंह ने कहा कि कार्यशाला के आयोजन के लिए मैं प्रदेश सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ की नई उद्योग नीति अन्य राज्यों के लिए उदाहरण साबित होगी। सिंगल विंडो प्रणाली से उद्यामियों को सहुलियत होगी। उन्होंने कार्यशाला के आयोजन के लिए अपनी बधाई एवं शुभकामनाएं दी। श्री सिंह ने आश्वस्त किया कि नीति आयोग की ओर से हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। सचिव उद्योग श्री रजत कुमार ने कहा कि छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति से प्रदेश में औद्योगिक वातावरण को बढ़ावा मिलेगा। इस नीति के अंतर्गत औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन से ब्याज अनुदान, राज्य लागत पूंजी अनुदान, स्टाम्प शुल्क छुट, विद्युत शुल्क छुट, प्रोजेक्ट अनुदान, परिवहन अनुदान के प्रावधान किए गए है। सीएसआईडीसी के प्रबंध संचालक श्री विश्वेस कुमार ने भी कार्यशाला को संबोधित किया। कार्यशाला के दौरान सवाल-जवाब के दौरान जिज्ञासा का समाधान किया गया।

फिलिस्तीनी अधिकारों पर समझौता नहीं, भारत ने UNGA में इजराइल के खिलाफ दिया वोट

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नई दिल्ली भारत ने फिलिस्तीन के मुद्दे पर अपने पुराने रुख को मजबूत करते हुए, संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। इस प्रस्ताव में 1967 से कब्जा की गई फिलिस्तीनी जमीन, जिसमें पूर्वी यरुशलम भी शामिल है, से इजराइल को हटने के लिए कहा गया है। यह प्रस्ताव “फिलिस्तीन के सवाल का शांतिपूर्ण समाधान” शीर्षक से पेश किया गया था, जिसे सेनेगल ने प्रस्तावित किया। इसे 157 देशों का समर्थन मिला, जबकि 8 देशों – इजराइल, अमेरिका, माइक्रोनेशिया, नाउरू, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, अर्जेंटीना और हंगरी ने इसका विरोध किया।  कई देशों ने मतदान से दूरी बनाई, जिनमें यूक्रेन, जॉर्जिया और चेकिया शामिल हैं। भारत का समर्थन इस बात को दोहराता है कि वह फिलिस्तीन के लिए “दो राष्ट्र समाधान”  का पक्षधर है। भारत का यह कदम मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित करने और फिलिस्तीनी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार को मान्यता देने की उसकी प्रतिबद्धता को दिखाता है।   प्रस्ताव की मुख्य बातें 1. इजराइल से तुरंत कब्जा छोड़े जाने की मांग, खासकर पूर्वी यरुशलम से।   2. फिलिस्तीनी जनता के आत्मनिर्णय और स्वतंत्र राष्ट्र स्थापित करने के अधिकार को मान्यता।   3. इजराइल से अंतरराष्ट्रीय कानून और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के जुलाई 2024 के निर्णय का पालन करने की मांग।   4. गाजा पट्टी में किसी भी जनसांख्यिकीय या क्षेत्रीय बदलाव को खारिज किया गया।   इजराइल-फिलिस्तीन विवाद का इतिहास संयुक्त राष्ट्र लंबे समय से इजराइल से फिलिस्तीनी क्षेत्रों को छोड़ने की मांग करता रहा है। यह विवाद दशकों पुराना है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देशों के बीच विभाजन का कारण बना हुआ है। हालांकि, अमेरिका जैसे देश इस तरह के प्रस्तावों का विरोध करते रहे हैं और इजराइल का समर्थन करते हैं।   सीरियाई गोलान हाइट्स पर भारत का रुख फिलिस्तीन के समर्थन के साथ, भारत ने सीरियाई गोलान हाइट्स से इजराइल की वापसी की मांग वाले एक अन्य प्रस्ताव का भी समर्थन किया। इसमें 1967 के बाद से इजराइल द्वारा अवैध बस्तियों और अन्य गतिविधियों की आलोचना की गई है। यह प्रस्ताव 97 देशों के समर्थन से पारित हुआ, जबकि 64 देशों ने मतदान से दूरी बनाई। 

राष्ट्रीय मीडिया अवार्ड के लिए मीडिया संस्थान 10 दिसम्बर तक भेज सकते हैं अपनी प्रविष्टि

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  भारत निर्वाचन आयोग मतदाता शिक्षा और जागरुकता के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले मीडिया संस्थानों को करता है पुरस्कृत प्रिंट, टेलीविजन, रेडियो और ऑनलाइन मीडिया को दिए जाएंगे अवार्ड रायपुर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता शिक्षा और जागरुकता के लिए दिए जाने वाले राष्ट्रीय मीडिया अवार्ड के लिए मीडिया संस्थान 10 दिसम्बर तक अपनी प्रविष्टि आयोग के अशोका रोड, नई दिल्ली स्थित कार्यालय में भेज सकते हैं। राष्ट्रीय मीडिया अवार्ड-2024 के तहत आयोग द्वारा चार श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाएंगे। इनमें प्रिंट मीडिया और ऑनलाइन (इंटरनेट)/सोशल मीडिया के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो के लिए दिए जाने वाले अवार्ड शामिल हैं। अवार्ड के लिए चयनित मीडिया संस्थानों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर आगामी 25 जनवरी 2025 को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वर्ष-2024 में मतदाता शिक्षा और जागरुकता में उत्कृष्ट योगदान देने वाले मीडिया संस्थानों को राष्ट्रीय मीडिया अवार्ड के तहत पुरस्कृत किया जाएगा। लोगों को सुगम निर्वाचन के लिए जागरुक करने, निर्वाचन प्रक्रिया व निर्वाचन संबंधी आईटी एप्लीकेशन्स के बारे में शिक्षित करने, अनूठे या दूरस्थ मतदान केंद्रों की कहानियों तथा मतदान करने एवं मतदाता सूची में पंजीयन के लिए जागरुक करने जैसे कार्यों से निर्वाचन में सहभागिता बढ़ाने में मीडिया के उत्कृष्ट कार्यों को राष्ट्रीय मीडिया अवार्ड के माध्यम से रेखांकित किया जाएगा।

देश में हर रेल यात्री को यात्रा टिकट पर हर 100 रुपये की यात्रा सेवा की कीमत 54 रुपये ली जाती है

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नई दिल्ली रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कहा कि देश में हर रेल यात्री को यात्रा टिकट पर 46 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है। उन्होंने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए यह भी कहा कि रेल मंत्रालय यात्रियों के लिए सब्सिडी पर हर साल 56,993 करोड़ रुपये की राशि खर्च करता है। उन्होंने ट्रेन में करीब 1 हजार नए डिब्बे जोड़े जाने की भी जानकारी दी है। बुजुर्गों और मान्यताप्राप्त पत्रकारों को पहले मिलने वाली सब्सिडी की बहाली की संभावना के बारे में पूछे जाने पर वैष्णव ने कहा, ‘भारत सरकार की ओर से यात्रियों को कुल सब्सिडी 56,993 करोड़ रुपये की दी जाती है। हर 100 रुपये की यात्रा सेवा की कीमत 54 रुपये ली जाती है। सभी श्रेणियों के यात्रियों को 46 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है।’ वैष्णव ने एक पूरक प्रश्न के उत्तर में यह भी कहा कि जिस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार में सड़कों से पूरे देश को जोड़ा गया था, उसी तरह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश के छोटे और मझोले रेलवे स्टेशनों का विकास किया जा रहा है। दिसंबर के आखिर तक 1000 अतिरिक्त जनरल कोच ट्रेनों में जोड़ी जाएंगे सरकार ने कहा है कि रेल सुविधा को सबके लिए उपलब्ध कराने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है, जिसके लिए जनरल बोगियों को बढ़ाया जा रहा है और इसके तहत इस साल के अंत तक 1000 अतिरिक्त कोच रेलों में लगाए जाएंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में एक पूरक प्रश्न के जवाब में यह जानकारी देते हुए बताया कि कि देश के हर क्षेत्र में लोगों को बेहतर रेल सुविधा मिले, इसलिए सरकार जनरल डिब्बों को बढ़ाने पर ध्यान दे रही है और इसका मकसद ऐसा कर हर नागरिक तक बेहतर रेल सुविधा उपलब्ध कराना है।

कल ग्लोबल मार्केट्स में लॉन्च होगा Red Magic 10 Pro

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नई दिल्ली Red Magic 10 Pro को गुरुवार को ग्लोबल मार्केट्स में लॉन्च किया गया है। एक महीने पहले इसे चीन में लॉन्च किया गया था। प्रो मॉडल के ग्लोबल वेरिएंट में चीन वाले वेरिएंट की तरह ही स्पेसिफिकेशन्स दिए गए हैं। हालांकि, यहां 120W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट की जगह 100W चार्जिंग सपोर्ट को रखा गया है। इस स्मार्टफोन में क्वॉलकॉम का लेटेस्ट Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर दिया गया है। साथ ही इस फोन में लिक्विड मेटल कूलिंग के साथ डुअल-पंप वेपर चेंबर दिया गया है। Red Magic 10 Pro की कीमत रेड मैजिक 10 प्रो की कीमत 12GB + 256GB वेरिएंट के लिए $649 (लगभग 55,000 रुपये) से शुरू होती है। इस फोन को दो और स्टोरेज कॉन्फिगरेशन में भी उपलब्ध कराया गया है। फोन के 16GB + 512GB मॉडल की कीमत $799 (लगभग 68,000 रुपये) और 24GB + 1TB वेरिएंट की कीमत $999 (लगभग 85,000 रुपये) रखी गई है। ये फोन एशिया-प्रशांत, यूरोप, लैटिन अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, मध्य पूर्व, यूके और अमेरिका में 12 दिसंबर से अर्ली एक्सेस के लिए उपलब्ध है। वहीं, फोन की ओपन सेल 18 दिसंबर से शुरू होगी। हैंडसेट तीन कलर ऑप्शन्स डस्क, मूनलाइट और शैडो में लॉन्च किया गया है। Red Magic 10 Pro के स्पेसिफिकेशन्स डुअल-सिम (नैनो+नैनो) वाला रेड मैजिक 10 प्रो एंड्रॉयड 15 पर आधारित Red Magic OS 10.0 पर चलता है। इसमें 6.8 इंच का फुल-एचडी+ (1,216×2,688 पिक्सल) BOE Q9+ डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 144Hz, पीक ब्राइटनेस 2,000 निट्स, 10-बिट कलर डेप्थ और 100 प्रतिशत DCI-P3 कलर गैमट कवरेज है। ये स्मार्टोन क्वालकॉम के फ्लैगशिप स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर पर चलता है, जिसे 24GB तक LPDDR5X अल्ट्रा रैम और 1TB तक UFS 4.1 प्रो स्टोरेज के साथ पेयर किया गया है। इसमें एक डेडिकेटेड रेड कोर R3 ग्राफिक्स प्रोसेसर भी है, जिसके बारे में दावा किया गया है कि ये डबल फ्रेम इंसर्शन, 2K अपस्केलिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के जरिए स्टेबलाइजेशन के साथ विजुअल को बेहतर बनाता है। कंपनी ने कहा है कि टेम्परेचर को कंट्रोल में रखने के लिए, ये लेटेस्ट फोन 12,000 वर्ग मिलीमीटर के डुअल-पंप वेपर चेंबर, ग्राफीन शीट और लिक्विड मेटल कूलिंग के साथ ICE-X मैजिक कूलिंग सिस्टम से इक्विप्ड है। फोटोग्राफी के लिए Red Magic 10 Pro के रियर में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इस सेटअप का प्राइमरी कैमरा 50MP का है। साथ ही इसमें 50MP अल्ट्रा-वाइड एंगल कैमरा और 2MP मैक्रो कैमरा भी दिया गया है। सेल्फी के लिए फोन के फ्रंट में 16MP का कैमरा मौजूद है। Red Magic 10 Pro में कनेक्टिविटी के लिहाज से 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7, GPS, NFC, 3.5 मिमी हेडफोन जैक और USB 3.2 टाइप-सी पोर्ट शामिल हैं। Red Magic 10 Pro में 7,050mAh की डुअल-सेल बैटरी है जो 100W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

MP हाई कोर्ट ने एमडी एमएस के परिणाम पर रोक रखी बरकरार, खारिज हुई याचिका

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जबलपुर एमडी-एमएस कोर्स में दाखिले के लिए नीट पीजी काउंसलिंग में प्रदेश के रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स की मेरिट सूची तैयार करने में दूसरी बार नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाए जाने को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने काउंसलिंग के रिजल्ट जारी करने पर रोक लगा दी थी। रिजल्ट जारी करने पर लगी इस रोक को हटाने के लिए आवेदन दायर किया गया था, जिसे जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विवेक सराफ की युगलपीठ ने खारिज कर दिया और रोक को बरकरार रखा। रीवा के डॉ. अभिषेक शुक्ला व अन्य की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि नीट की नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाते हुए पीजी कोर्स में दाखिले के लिए मेरिट लिस्ट तैयार की गई थी। प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स की मेरिट लिस्ट तैयार करने में दूसरी बार नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई गई है, जिसके कारण नीट की मेरिट लिस्ट में अच्छी रैंकिंग होने के बावजूद प्रदेश की मेरिट लिस्ट में उनका स्थान नीचे हो गया। याचिकाकर्ताओं ने बताया कि पहले राउंड के लिए चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो 24 नवंबर की रात 12 बजे तक चलेगी। इसका रिजल्ट 26 नवंबर को घोषित किया जाना है। उन्होंने कहा कि एडमिशन की प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं हो रहा है और पहले राउंड का रिजल्ट घोषित करने पर रोक लगाई जाए। याचिका की सुनवाई करते हुए युगलपीठ ने अनावेदक को नोटिस जारी करते हुए रिजल्ट घोषित करने पर रोक लगा दी। संचालक, मेडिकल एजुकेशन की तरफ से पेश किए गए जवाब में कहा गया कि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस, नई दिल्ली द्वारा मेरिट लिस्ट तैयार की गई है। इसके बाद मध्यप्रदेश में पूरी प्रक्रिया का विधिवत पालन किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन को अनावेदक बनाए जाने का आवेदन स्वीकार करते हुए नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।  याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से रिजल्ट पर लगाई गई रोक को हटाने के लिए आवेदन पेश किया गया। सुनवाई के बाद युगलपीठ ने इस आवेदन को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ताओं की तरफ से अधिवक्ता आदित्य संघी ने पैरवी की।

महाराष्ट्र के वर्धा में छत्तीसगढ़ के 100 रेशम कृमिपालक किसानों ने लिया प्रशिक्षण

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रायपुर, राज्य सरकार प्रदेश के रेशम किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण एवं निरंतर उन्नति के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इसी सिलसिले में प्रदेश के 100 रेशम किसानों का अध्ययन दल महाराष्ट्र के वर्धा में स्थापित रेशम कृषि की उन्नत तकनीक का अध्ययन किया। इन रेशम किसानों को मिट्टी, पौधे, कृमिपालन, कृमिपालन हेतु उपकरण, सिंचाई आदि सहित तकनीकी बारीकियों का प्रशिक्षण दिया गया। छत्तीसगढ़ के किसान महाराष्ट्र के वर्धा में प्रशिक्षण पश्चात् काफी प्रसन्न मुद्रा में कहा कि वे वर्धा आकर रेशम कृषि पालन के माध्यम से कम समय में अधिक आमदनी प्राप्त करने का गुर सीख लिया है। अब वे छत्तीसगढ़ में भी इन नवीन तकनीकों का प्रयोग कर कृमिपालन व ककून तैयार करेंगे, जिससे उच्च क्वालिटी की सिल्क तैयार कर बाजार में अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकें। गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा सिल्क समग्र योजना के रेशम विस्तार के लिए कृषकों का चयन कर उन्हें महाराष्ट्र के वर्धा अध्ययन भ्रमण के लिए भेजा गया था। सिल्क समग्र योजना केन्द्रीय रेशम बोर्ड के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही है। रेशम किसान मात्र 26 दिनों में ही 66 हजार से एक लाख तक की आय अर्जित कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य के चयनित कृषकों को महाराष्ट्र के वर्धा जिले में सिल्क समग्र से लाभ लेकर उत्पादन कर अधिक आय अर्जित करने वाले कृषकों के कार्यों का अवलोकन कराया गया। इस दौरान कृषकों से चर्चा, उनके द्वारा किये जा रहे प्रगतिशील कार्य, तकनीकी कार्यों हेतु व्यवस्था की जानकारी मिली। इसी प्रकार रेशमकीट पालन के कार्यों हेतु सावधानियां, वैज्ञानिक उपाय, उत्पादन, बाजार व्यवस्था, भुगतान की प्रक्रिया, राशि की प्राप्ति तथा आगामी वर्षों के लिए कार्य योजनाएं एवं इस कार्य में महिलाओं की सहभागिता, आय अर्जन इत्यादि समस्त विषयों पर चर्चाएं की गई।

टीआई पर 15 वर्षीय नाबालिग से रेप का आरोप, एसपी ने जांच टीम गठित की, थाना प्रभारी ने खुद के खिलाफ साजिश बताया

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रीवा  रीवा में एक महिला ने दो पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप लगाया है। महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि घर की तलाशी लेने के बहाने दो पुलिसकर्मियों ने उसकी नाबालिग बेटी का रेप किया। हालांकि जिन पुलिसकर्मियों पर आरोप लगा है उनका कहना है कि उन्हें फंसाने की साजिश रची जा रही है। तलाशी के बहाने घर में घुसे: महिला का आरोप रीवा में गढ़ थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी और वर्तमान में सामान थाना प्रभारी विकास कपीस और एक अन्य पुलिसकर्मी पर एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ रेप का सनसनीखेज आरोप लगाया है। महिला ने पुलिस अधीक्षक (एसपी) कार्यालय पहुंचकर मामले की शिकायत की है। आरोप लगाया है कि 12 जून को थाना प्रभारी और एक पुलिसकर्मी तलाशी के बहाने उसके घर में घुसकर नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिए हैं। घर में गोला बारूद है, कहकर घुसे: महिला महिला ने आरोप लगाया है कि विकास कपीस जब गढ़ थाने में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ थे, उस दौरान 12 जून को उन्होंने मेरे परिवार के कई पुरुषों को पकड़कर मामला दर्ज करके उन्हें जेल भेज दिया था। वो अपनी पूरी टीम के साथ रात को मेरे घर आए और बोले कि आप के घर में गोला बारूद है। आपके घर की तलाशी लेनी पड़ेगी। वो जबरदस्ती मेरे घर में घुस गए और मेरी मासूम बेटी के साथ उन्होंने और एक पुलिसकर्मी ने मिलकर दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। शर्म के मारे नहीं की पहले शिकायत महिला ने कहा कि इस घटना के बाद हम लोग बेहद डरे हुए थे। जब हमारे परिवार के पुरुष जेल से छूट कर बाहर आए, उसके बाद 15 दिन तक हम लोगों ने शर्म के यह बात छिपाकर रखी। फिर घर के लोगों को यह बात बताई। तब पूरे परिवार ने तय किया कि हम पुलिस अधीक्षक के पास जाकर शिकायत करेंगे। इसके बाद महिला ने इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह से की है और कार्रवाई की मांग की है। साजिश के तहत फंसाया जा रहा: पुलिस गढ़ थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी विकास कपीस वर्तमान में रीवा के सामान थाना प्रभारी हैं। डेढ़ माह पूर्व ही गढ़ से रीवा सामान थाने ट्रांसफर हुआ है। थाना प्रभारी ने लगाए जा रहे आरोपों को साजिश बताया है। उन्होंने कहा की 12 जून को गढ़ थाना की पुलिस टीम टिकुरी गांव में गई थी। जहां आरोपियों की गिरफ्तारी होना बाकी थी। जब पुलिस टीम आरोपियों को गिरफ्तार कर ला रही थी उसी समय महेश साकेत और अन्य गिरफ्तार हुए आरोपी को छुड़ाने की कोशिश करने लगे। पुलिस के साथ हाथापाई भी की गई। जिसके बाद थाना प्रभारी सहित कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। उस दौरान महेश साकेत अपने अन्य साथी छोटेलाल साकेत, विमलेश साकेत और सूर्यभान जायसवाल के साथ गुंडागर्दी करता हुआ मिला। तीन थाने के टीम के एक साथ पहुंचने का बाद भी पुलिस के साथ हाथापाई की गई। पुलिस की वर्दी तक फाड़ दी गई। हमने मौके से सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। यह महिला उन्हीं के परिवार की है जो साजिश के तहत फंसाने का प्रयास कर रही है। इस पूरे मामले को लेकर एसपी विवेक सिंह का कहना है कि महिला ने टीआई और अन्य पर नाबालिग के साथ रेप का आरोप लगाया है। जब मामले को देखा गया तो निकलकर सामने आया कि इस दिन गढ़ थाने की टीम कुछ आरोपियों को पकड़ने गई थी। जहां आरोपियों ने टीआई और पुलिस टीम के साथ मारपीट की थी। एसपी कार्यालय में जो महिला शिकायत लेकर पहुंची है वो आरोपी पक्ष से है। प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि पुलिस पर दबाव डालने के लिए ऐसा कर रही है। इसलिए अगर शिकायत गलत पाई गई तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल शिकायत पर जांच कराई जा रही है।

युवा, विकसित भारत यंग लीडर्स संवाद में उत्साहपूर्वक भाग लें : राज्यपाल मंगुभाई पटेल

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भोपाल राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा कि दीक्षांत, विद्यार्थियों के लिए शिक्षा और संस्कारों के साथ राष्ट्र सेवा के संकल्प का प्रसंग है। अपनी बौद्धिक, सांस्कृतिक परम्पराओं और संस्कारों को पोषित और पल्लवित करने की प्रतिबद्धता का अवसर है। राज्यपाल पटेल आई.ई.एस. विश्वविद्यालय भोपाल के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर दीक्षित विद्यार्थियों और विभिन्न संकायों के विद्यार्थियों को उपाधि और पदक प्रदान किए।कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार भी मौजूद थे। राज्यपाल पटेल ने कहा कि प्रथम दीक्षांत समारोह, विद्यार्थी और विश्वविद्यालय दोनों के लिए अत्यंत भावनात्मक और अविस्मरणीय पल होता है। नये भविष्य के निर्माण पथ पर आगे बढ़ने का महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। उन्होंने दीक्षित विद्यार्थियों से कहा कि आप सभी विकसित भारत के अमृत प्रसंग की प्रतिनिधि पीढ़ी है। आपकी पीढ़ी सौभाग्यशाली है जिन्हें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में योगदान का ऐतिहासिक अवसर मिला है।     विकसित भारत यंग लीडर्स संवाद में जरूर हिस्सा लें युवा राज्यपाल पटेल ने कहा कि युवा, कैसा विकसित भारत देखना चाहते है, उसके लिए सरकार को क्या और कैसे करना चाहिए, इन पर अपने विचार सरकार के शीर्ष स्तर तक पहुँचा सकते है। उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की कि 12 जनवरी 2025 के ऐतिहासिक प्रसंग के अवसर पर विकसित भारत यंग लीडर्स संवाद का हिस्सा जरूर बने। विकसित भारत से संबंधित रोचक ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता, ब्लॉक और निबंध लेखन की राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में उत्साहपूर्वक भाग ले। राज्यपाल पटेल ने विश्वविद्यालय प्रबंधन से भी कहा कि संवाद में शामिल होने के लिए छात्र-छात्राओं को प्रेरित करें। उन्हें आवश्यक सुविधाएं, सहूलियत और सहयोग प्रदान करे। विश्वविद्यालय स्तर पर विकसित भारत यंग लीडर्स संवाद के प्रारूप अनुसार प्रतियोगिताएं आयोजित करे। उच्च शिक्षा मंत्री परमार ने कहा कि भारत की ज्ञान परम्परा वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है। विद्यार्थी भारत की समृद्ध ज्ञान परम्परा से जुड़े, सतत अध्ययन करे, अपने स्तर पर आगे बढ़ाने सहभागिता करे और इस पर हमेशा गर्व करें। उन्होंने विश्वविद्यालय और दीक्षित विद्यार्थियों को प्रथम दीक्षांत समारोह की बधाई भी दी। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद श्रीमती सुधा मूर्ति ने भी दीक्षित विद्यार्थियों को जीवन में सफल होने, चुनौतियों से जुझने और आत्म मंथन प्रक्रिया पर ज्ञानवर्धक और प्रेरक उद्बोधन दिया। राज्यपाल पटेल ने समारोह का शुभारम्भ दीप प्रज्ज्वलन कर किया। उनका कुलाधिपति बी.एस. यादव ने शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट कर अभिनंदन किया। राज्यपाल पटेल ने दीक्षांत समारोह में राज्यसभा सांसद श्रीमती सुधा मूर्ति, समाजसेवी पद्मअशोक भगत और कारगिल युद्ध के परमवीर चक्र विजेता सूबेदार मेजर योगेन्द्र सिंह यादव को मानद उपाधि प्रदान की। स्वागत उद्बोधन कुलाधिपति यादव ने दिया। कुलपति जी.के. पाण्डेय ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। आभार देवांश यादव ने माना। कार्यक्रम में सुदेश शांड़िल्य जी महाराज, विश्वविद्यालय के विभिन्न संकाय अध्यक्ष और विद्यार्थीगण उपस्थित रहे।  

एक पेड़ मां के नाम पर राज्यपाल डेका ने रूद्राक्ष पौधा रोपण किया

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रायपुर, राज्यपाल श्री रमेन डेका ने आज धमतरी प्रवास के दौरान जिला पंचायत परिषद में ‘एक पेड़ मां के नाम‘ अभियान के तहत रूद्राक्ष का पौधा रोपण किया एवं पर्यावरण संरक्षण का संदेश देकर अधिक से अधिक पेड़ लगाने की अपील की।

जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. शाह ने बड़ोदा अहीर गांव पहुंचकर श्रृद्धासुमन अर्पित किए

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भोपाल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान योद्धा और जनजातीय समुदाय के महानायक क्रांतिसूर्य टंट्या भील जी के 135वें बलिदान दिवस के अवसर पर बुधवार को खंडवा जिले के पंधाना विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बड़ोदा अहीर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। जनजातीय कार्य, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन तथा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह कार्यक्रम में शामिल हुए और टंट्या मामा का पुण्य स्मरण कर उनकी आदमकद प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस अवसर पर पंधाना की विधायिका श्रीमती छाया मोरे, जिला पंचायत खंडवा के उपाध्यक्ष दिव्यादित्य शाह, पंधाना की जनपद पंचायत अध्यक्षा श्रीमती सुन्नी बाई सहित ग्राम सरपंच एवं अन्य स्थानीय जन-प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में स्कूली छात्राओं द्वारा टंट्या मामा की याद में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं। बच्चों और बड़ों सभी ने “टंट्या मामा अमर रहे” के नारे लगाये। जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. शाह ने टंट्या मामा के जीवन और उनके योगदान को याद करते हुए कहा, “टंट्या मामा ने ब्रिटिश शासन के अत्याचारों के खिलाफ जनजातीय समुदाय को संगठित कर आवाज उठाई। उन्होंने गुरिल्ला युद्धकला का सहारा लिया और गरीबों की मदद के लिए अमीरों से अतिरिक्त धन लेकर गरीबों, वंचितों और जरूरतमंदों का आर्थिक सहयोग किया। उनके इन्हीं कार्यों ने उन्हें जनजातीय समुदाय का महानायक बना दिया।” टंट्या मामा को देश में “इंडियन रॉबिनहुड” के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म 26 जनवरी 1842 को खंडवा जिले के पंधाना ब्लॉक के ग्राम बड़ोदा अहीर में हुआ था। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों का सक्रिय होकर विरोध किया। विरोधी गतिविधियों में मुखर होने के कारण ब्रिटिश शासन ने 4 दिसंबर 1889 को उन्हें गिरफ्तार कर जबलपुर में फांसी दे दी थी। इसीलिये हर वर्ष 4 दिसंबर को टंट्या मामा का बलिदान दिवस मनाया जाता है। उनकी समाधि पातालपानी में स्थापित है, जो जनजातीय समुदाय और राष्ट्रीय एकता के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

तीन साल की बच्ची को पटक-पटक कर मारा, छत्तीसगढ़-धमतरी में घर में घुसा हाथी

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धमतरी. छत्तीसगढ़ में हाथियों का आतंक जारी है. आज फिर हाथी ने तीन साल की कमार बच्ची को पटक-पटक कर मार डाला. यह घटना धमतरी जिले के नगरी ब्लाॅक के टायगर रिजर्व रिसगांव आमाबहार की है. इस घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है. जानकारी के मुताबिक, यह घटना मंगलवार रात करीब 11 बजे की है. कमार परिजन घर में सो रहे थे. इस दौरान हाथी घर में घुसकर बच्ची को सूंड से उठाकर बाहर लाया और मौत के घाट उतार दिया. घटना की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्यवाही की जा रही है.

बस्तर नक्सलवाद से मुक्त होकर विकास की ओर हो रहा अग्रसर : मुख्यमंत्री साय

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रायपुर, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर में नक्सल परिदृश्य पर बड़ी समीक्षा बैठक हुई। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री श्री विजय शर्मा सहित राज्य के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में नक्सलवाद उन्मूलन के प्रयासों के मूल्यांकन और भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बैठक में कहा कि हमारी सरकार ने 11 महीनों में नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री के मार्च 2026 तक नक्सलवाद समाप्त करने के संकल्प का उल्लेख करते हुए कहा कि हमें उसी दिशा में प्रभावी रणनीतियां तैयार करनी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सल आत्मसमर्पण के लिए जनजागरूकता अभियान को और तेज करने की आवश्यकता है। बस्तर क्षेत्र के लोग अब नक्सलवाद से मुक्त होकर विकास की ओर बढ़ना चाहते हैं, जिसकी झलक हाल ही में संपन्न बस्तर ओलंपिक में भी दिखी। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल पीड़ित परिवारों के लिए 15,000 मकानों के निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि सामूहिक प्रयासों और जनभागीदारी से छत्तीसगढ़ जल्द ही नक्सलवाद मुक्त होगा। सरकार की प्राथमिकता स्थानीय समुदायों के जीवन स्तर को सुधारने और विकास की नई ऊंचाइयों को हासिल करने की है। बैठक में उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए राज्य सरकार ठोस कार्रवाई कर रही है। उन्होंने सिविल सोसाइटी को अभियान से जोड़ने और नक्सलियों के आत्मसमर्पण हेतु किए जा रहे प्रयासों को तेज करने पर बल दिया। श्री शर्मा ने नक्सलियों के वित्तीय नेटवर्क को तोड़ने की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव उपाय किए जाएंगे। बैठक में  सुरक्षा ग्रिड का विस्तार, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नए कैंप स्थापित करना, आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के पुनर्वास और आवास संबंधी योजनाएं और ज्वाइंट एक्शन प्लान सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में पुलिस महानिदेशक श्री अशोक जुनेजा, अपर मुख्य सचिव गृह श्री मनोज पिंगुवा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री प्रदीप गुप्ता, श्री एस आर पी कल्लूरी, श्री विवेकानन्द सिन्हा, श्री अमित कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत, सचिव गृह श्रीमती नेहा चम्पावत श्री हिमशिखर गुप्ता सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने विश्व मृदा दिवस दिवस की दी शुभकामनाएं

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रायपुर, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 5 दिसम्बर को विश्व मृदा दिवस पर प्रदेशवासियों  विशेषकर किसानों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि विश्व मृदा दिवस एक ऐसा अवसर है जो पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में मिट्टी की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की उर्वर धरती की फसल उत्पादन और कृषकों की समृद्धि में बहुत बड़ा योगदान है। छत्तीसगढ़ में मृदा जैसे अमूल्य संसाधन की रक्षा की सामूहिक ज़िम्मेदारी को हम सभी को याद रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सब साथ मिलकर यह सुनिश्चित करें कि हमारी उर्वर धरती आने वाली पीढ़ियों के लिए उपजाऊ और जीवंत बनी रहे।

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