Month: December 2024

मुख्यमंत्री ने संबल योजना अंतर्गत जिले के 115 हितग्राहियों के खातों में सिंगल क्लिक के माध्यम से किया गया अनुग्रह सहायता राशि का अंतरण मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के सजीव प्रसारण को देखने एवं सुनने जिले में की गई थी व्यवस्था अनूपपुर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल से आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना अंतर्गत अनूपपुर जिले के 115 हितग्राहियों के खातों में डीबीटी के माध्यम से कुल 2 करोड़ 60 लाख रुपए की अनुग्रह सहायता राशि का सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरण किया। योजनांतर्गत दुर्घटना में मृत्यु होने पर हितग्राहियों को 4-4 लाख रुपये तथा सामान्य मृत्यु होने पर हितग्राहियों को 2-2 लाख रुपये की अनुग्रह सहायता राशि दी जाती है।    इस कार्यक्रम को कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी कक्ष सहित जिले के जनपद व नगरीय एवं ग्रामीण निकायों में देखने एवं सुनने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई थी। जिला स्तर पर एनआईसी कक्ष में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती प्रीति रमेश सिंह, कलेक्टर श्री हर्षल पंचोली, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती पार्वती वाल्मीकि राठौर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री तन्मय वशिष्ठ शर्मा, श्रम निरीक्षक श्रीमती स्नेहा जायसवाल सहित मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना के हितग्राही उपस्थित थे। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष, कलेक्टर, जिला पंचायत उपाध्यक्ष, सीईओ जिला पंचायत ने हितग्राहियों को प्रतीक स्वरूप अनुग्रह सहायता राशि के प्रमाण पत्र भी सौंपे। इस दौरान कलेक्टर ने श्रमिकों के परिजनों को दी जा रही अनुग्रह सहायता राशि का सदुपयोग करने और जीवन में आगे बढ़ने की सलाह दी।

मंडला  विकासखण्ड निवास के आसपास क्षेत्र में जल निगम के तहत गांव गांव पाइप लाइन का कार्य नेटवर्क कंपनी के द्वारा किया जा रहा है जिसमें देखने को आया है, कि ग्रामीणों के आवागमन के लिए बनाई गई प्रधानमंत्री सड़क की पटरी पर कंपनी के द्वारा गढ्ढा खोद कर रोड को पूरी तरह खराब कर दिया गया है। जब टीम ने गांव-गांव दौरा किया तो पाया कि कंपनी ने जेसीबी की सहायता से रोड की पटरी खोदी तो गई और पाइप डालकर उसे बंद कर दिया गया है न ही उस पर रोलर चलाया गया न ही किसी प्रकार से लेवल किया गया है। जिसके कारण पूरी सड़क जर्जर दिख रही है, आए दिन सड़क में दुर्घटना हो रही है मगर ध्यान देने वाला कोई नही है । जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बनाई गई सड़क की पटरी खोदने की परमीशन भी नही लिए गए हैं और बिना परमीशन के निवास विकासखंड के अनेकों गांवों में पटरी खोद कर जस के तस छोड़ दिया गया है। वहीं प्रोजेक्ट मैनेजर और इंजीनियर का कहना है कि हमारे द्वारा रोलर चलवाया गया है मगर गांव के लोग बता रहे है कि कोई रोलर नहीं चला है अगर रोलर चला होता तो इस तरह से मलमा ऊपर न दिखता और घटना न होती । रोलर के नाम पर खाना पूर्ति—–बता दें कि कहीं कहीं थोड़ी बहुत रोलर चलाकर जियो टेगिंग वाली वीडियो और फ़ोटो बना ली गई है।  ताकि उसे लगाकर पैसा ले सके मगर रोलर हकीकत देखने पर पता चलता है कि रोलर कितना और कहा चला है । सड़क पर आ रहे बड़े बड़े पत्थर—-रोड की पटरी खोदने के कारण गड्ढे से बड़े बड़े पत्थर निकले थे, जिसको कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा इसी तरह से छोड़ दिया गया है जिसके कारण दुर्घटना हो रही है । कंपनी के इंजीनियर और प्रोजेक्ट मैनेजर से बात की गई तो वो रोलर चल रहा है कह कर अपना पल्ला झाड़ रहा है । इनका कहना है ——- आप मेरे को गांव और जगह बता दीजिए मैं वहां रोलर भेजकर चलवा देता हूँ मेरी जानकारी के अनुसार रोलर चला है। और मैं सूची देख लेता हूँ।। आलोक तिवारी प्रोजेक्ट मैनेजर नेटवर्क कंपनी रोलर चलाया गया है हमारे पास दो रोलर है अभी एक कुंडम  में रोलर चल रहा है और दूसरा बीजाडांडी में है शिकायत तो मेरे पास भी आई है कि दुर्घटना हो रही है मगर रोलर चला है और अगर ऐसा है तो दोबारा चला देंगे। कमलेश सिरशयाम साइड इंजीनियर

शहडोल कलेक्टर डॉ. केदार सिंह के मागर्दशन मे जिले में राजस्व महा अभियान 3.0 के अंतर्गत राजस्व  प्रकरणों का तेजी से निराकरण किया जा रहा है। राजस्व विभाग के मैदानी अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा खेत खलिहानों में पहुंचकर राजस्व प्रकरणों का तेजी से निराकरण किया जा रहा है।

राज्यपाल पटेल ने क्रांतिसूर्य टंट्या भील का किया पुण्य स्मरण राजभवन में बलिदान दिवस पर मौन रखकर दी गई श्रद्धांजलि भोपाल राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने स्वतंत्रता संग्राम के जनजातीय नायक क्रांतिसूर्य टंट्या भील के बलिदान दिवस पर आज उनका पुण्य स्मरण किया। उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। राज्यपाल पटेल ने राजभवन के अधिकारी-कर्मचारियों के साथ दो मिनट का मौन रखकर जनजातीय नायक को श्रद्धांजलि दी। राजभवन के बेंक्वेट हॉल में आयोजित बलिदान दिवस कार्यक्रम में राज्यपाल के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी अरविंद पुरोहित, डॉ बी.के. श्रीवास्तव, नियंत्रक श्रीमती शिल्पी दिवाकर, लाइब्रेरियन अमित दीक्षितऔर अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।  

रायगढ़ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कल रायगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में महतारी वंदन योजना की राशि जारी की। इस दौरान मुख्यमंत्री साय के सुशासन की झलक देखने को मिली। मंच में उनसे मिलने पहुंची महतारी वंदन योजना की हितग्राही सरस्वती यादव को उन्होंने बटन दबाकर प्रदेश की महिलाओं के खाते में महतारी वंदन योजना की दसवीं किश्त की राशि जारी करने का आग्रह किया, जिस पर सरस्वती यादव ने बटन दबाकर प्रदेश की 70 लाख महिलाओं को महतारी वंदन योजना की 10वीं किश्त के रूप में 652 करोड़ रूपए की राशि अंतरित की। यह पहला मौका होगा जब किसी योजना के हितग्राही ने ही योजना की राशि जारी की है।

रायपुर तेलंगाना के मुलूगु जिले में बुधवार सुबह करीब 7.30 बजे भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर भूकंप 5.3 तीव्रता का था। इस भूकंप के झटके छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के जिलों में भी महसूस हुए। सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा और जगदलपुर तक लोगों ने झटके महसूस किए। बीजापुर में भोपालपटनम, उसूर, आवापल्ली सहित पूरे जिले मे भूकंप के लगे झटके से लोग डरकर घरों से बहार निकले। झटकों से खिड़की, दरवाजे, टीन शेड बहुत तेजी से हिलने लगे।  

रायपुर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत तेजी से पूर्ण किए आवासों और योजना में अच्छे प्रदर्शन के कारण भारत सरकार द्वारा राज्य के लिए 15 हजार नए आवास स्वीकृत किए गए हैं। केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत 15 हजार नए आवासों की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने नए आवासों की मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी तथा केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल के प्रति आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने शहरों के लिए 15 हजार नए आवासों की स्वीकृति पर केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि राज्य में जल्दी ही हर गरीब के पक्के मकान का सपना पूरा होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आवासों का निर्माण तेजी से पूरा किया जा रहा है। सरकार अंतिम छोर पर खड़े हर व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुँचाना सुनिश्चित करेगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल और उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव की कोशिशों से राज्य के सभी शहरों के लिए ये आवास स्वीकृत किए गए हैं।   भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अन्तर्गत 15 हजार नवीन आवासों की सैद्धांतिक स्वीकृति का पत्र प्रेषित किया गया है। पत्र में केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को मार्च-2025 तक 15 हजार नए आवासों की स्वीकृति के साथ ही इन नए आवासों को मंजूरी प्रदान करने के पीछे राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के त्वरित क्रियान्वयन का भी उल्लेख है। राज्य के सभी नगरीय निकायों के लिए आवास स्वीकृत करते हुए मंत्रालय ने इसकी सूची भी भेजी है। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने राज्य शासन को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पात्र हितग्राहियों का परीक्षण करते हुए विधिवत प्रस्ताव भारत सरकार को भेजने के निर्देश दिए हैं। भारत सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में ‘सबके लिए आवास’ मिशन के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 का क्रियान्वयन 1 सितम्बर 2024 से प्रारंभ किया गया है। इसके तहत कमजोर आय वर्गों, निम्न आय वर्गों और मध्यम आय वर्गों के शहरी गरीब व मध्यमवर्गीय परिवारों को किफायती दरों पर आवास निर्माण, खरीदी या किराए पर उपलब्ध कराने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। छत्तीसगढ़ में योजना को सभी नगरीय निकायों में लागू करते हुए भारत सरकार के यूनिफाइड वेब पोर्टल पर हितग्राही सर्वेक्षण कार्य (रैपिड असेसमेंट सर्वे) 15 नवम्बर से प्रारंभ कर दिया गया है। सर्वेक्षण के दौरान हितग्राहियों की जानकारी भारत सरकार के पोर्टल पर दर्ज की जा रही है।  उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने नए आवासों की स्वीकृति पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार हर पात्र परिवार को आवास दिलाने प्रतिबद्ध है। उन्होंने सभी नगरीय निकायों को ज्यादा से ज्यादा हितग्राहियों तक योजना का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। श्री साव ने वर्तमान में चल रहे हितग्राही सर्वेक्षण के दौरान अनिवार्य दस्तावेजों की कमी के कारण आवेदनों को तत्काल निरस्त नहीं करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने दस्तावेजों की पूर्ति के लिए संबंधित परिवारों को पर्याप्त समय देने के साथ ही नगरीय निकायों को राजस्व विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने हरसंभव प्रयास करने को कहा है। उप मुख्यमंत्री श्री साव के निर्देश पर नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव ने राजस्व कार्यालयों में हितग्राहियों के लंबित जाति प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र प्राथमिकता से जारी करने राजस्व विभाग को पत्र भी लिखा है।