Day: January 6, 2025

चेन्नई तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने बड़ा एलान किया। उन्होंने कहा कि सिंधु घाटी की लिपि एक सदी से भी अधिक समय से एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। उन्होंने इसे समझने वाले को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का पुरस्कार देने की घोषणा की। एग्मोर के सरकारी संग्रहालय में आयोजित सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की शताब्दी पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन समारोह के दौरान सीएम एमके स्टालिन ने ये एलान किया। दरअसल, तीन दिवसीय संगोष्ठी में दुनिया भर के प्रसिद्ध पुरातत्वविदों, इतिहासकारों और विद्वानों ने सभ्यता के महत्व और तमिलनाडु के साथ इसके संबंधों पर चर्चा की है। वहीं, इस कार्यक्रम में अपने भाषण के दौरान सीएम स्टालिन ने कहा कि सिंधु घाटी के मिट्टी के बर्तनों पर पाए गए लगभग 60 प्रतिशत प्रतीक तमिलनाडु में खुदाई के दौरान मिली कलाकृतियों पर पाए गए प्रतीकों के समान हैं। सीएम स्टालिन ने कही ये बात उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इस आश्चर्यजनक समानता ने विद्वानों के बीच काफी रुचि जगाई है और संभावित रूप से सिंधु घाटी सभ्यता के रहस्यों को उजागर कर सकती है। सीएम स्टालिन ने इस क्षेत्र में अनुसंधान को और बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध पुरातत्वविद् इरावतम महादेवन के नाम पर एक शोध पीठ स्थापित करने के लिए 2 करोड़ रुपये के अनुदान की भी घोषणा की। बता दें कि ये चेयर सिंधू घाटी सभ्यता पर गहन अध्ययन की सुविधा प्रदान करेगी, जिसमें तमिलनाडु के साथ इसके संबंधों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तमिलनाडु और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच संबंध पर भी खोज गौरतलब है कि तूतीकोरिन के शिवकलाई से हाल ही में मिली पुरातात्विक खोजों ने शोधकर्ताओं को तमिलनाडु और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच एक निश्चित संबंध स्थापित करने के करीब ला दिया है। इन खोजों का समय निर्धारण उन्हें 2500 ईसा पूर्व और 3000 ईसा पूर्व के बीच रखता है। खास बात है कि तमिलनाडु की खोजों से एक लौह युग की सभ्यता की उपस्थिति का पता चलता है जो सिंधु घाटी सभ्यता के समानांतर चलती थी, जो 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक फैली थी। वहीं, सिंधु घाटी सभ्यता ने इस दौरान मुख्य रूप से तांबे की वस्तुओं का उपयोग किया था।

 रायपुर  नगरीय प्रशासन व विकास विभाग के राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) ने तीन माह में चालीस हजार से अधिक आवासों को पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने अधिकारियों की बैठक ली थी, जिसमें अधूरे कार्यों को लेकर नाराजगी जताई थी। उन्होंने अधूरे कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए थे। रैपिड असेसमेंट सर्वे दरअसल, प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी 2.0 (पीएमएवाई-यू 2.0) के अंतर्गत 192 नगरीय निकायों के हितग्राहियों को पक्के मकान से लाभान्वित करने के लिए रैपिड असेसमेंट सर्वे (संभावित पात्र हितग्राहियों का सर्वेक्षण) किया जा रहा है। निर्माण कार्य तक शुरू नहीं हो पाया इधर, प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी के अभी तक 41,563 आवास अधूरे पड़े हैं। करीब चार हजार का निर्माण कार्य तक शुरू नही हो पाया है। प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी के तहत केंद्र सरकार की ओर से 2,49,166 आवास की स्वीकृत मिली थी। इसमें से अब तक 2,03,654 पूर्ण हो चुके हैं। पीएमएवाई-यू 2.0 में बढ़े 22 निकाय पीएमएवाई-यू 2.0 में 13 जिलों में 22 निकाय बढ़े हैं। पहले चरण में 170 निकाय शामिल थे, जो अब बढ़कर 192 हो गए हैं। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के पहले चरण में वंचित शहर और कस्बों को दूसरे चरण में शामिल के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार ने भी नगर निगम के सभी आयुक्तों और नगर पालिका परिषदों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को पत्र जारी कर पहले चरण में वंचित शहरों और कस्बों को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से मंजूरी के बाद दूसरे चरण में शामिल करने के निर्देश दिए है। केंद्र और राज्य सरकार की मंशानुसार सभी पात्र हितग्राहियों को आवास आवंटित किया जाना है। सर्वे के बाद पात्रता परीक्षण कराया जाएगा। इसके लिए संयुक्त समिति का गठन किया जाएगा।    

बरेली प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की तैयारी अपने अंतिम चरण में है। महाकुंभ मेले में मुस्लिमों के प्रवेश और दुकानें लगाने को लेकर बयानबाजी तेज है।इस बीच उत्तर प्रदेश के बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी बड़ा दावा करते हुए महाकुंभ स्थल की जमीन को वक्फ की संपत्ति करार दिया। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने रविवार को एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने हमेशा बड़ा दिल दिखाया है और उसके सबूत दिए हैं। उसकी मिसालें भी बहुत सारी मिलेंगी। महाकुंभ मेले में अखाड़ा परिषद, नागा संन्यासियों और स्वामी बाबाओं ने मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया। लेकिन खुद प्रयागराज के जो मुसलमान हैं, उनमें से एक सरताज ने इस बात की जानकारी दी कि जिस जमीन के ज्यादातर हिस्से पर शामियाने और तंबू लगाए गए हैं, वो जमीन वक्त की है और वहां के मुसलमानों की है। ये जमीन लगभग 54 बीघा है। उन्होंने आगे कहा कि इसके बाद भी मुसलमानों की दरियादिली देखिए कि उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए मेले की तैयारियों पर कोई आपत्ति नहीं की है। मगर अखाड़ा परिषद और दूसरे बाबा लोगों की तंग दिली देखिए कि वे मेले में मुसलमानों के प्रवेश पर पाबंदी लगा रहे हैं। मेले में मुसलमानों को दुकानें लगाने के लिए मना कर रहे हैं। वक्फ की 55 बीघा जमीन पर मेला लग रहा है। इन तमाम चीज़ों को बहुत गौर से साधु संतों को सोचना चाहिए। उन्हें इस तरह की सोच को छोड़नी होगी, मुसलमानों की तरह बड़ा दिल दिखाना होगा। वहां के जो जिम्मेदार लोग हैं उन लोगों को इस पर गौर करना चाहिए।