Month: January 2025

भोपाल प्रदेश में स्वामी विवेकानंद के जन्म-दिवस 12 जनवरी को प्रतिवर्ष युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। युवा दिवस के मौके पर विद्यालयों, महाविद्यालयों और शिक्षण संस्थाओं में सामूहिक सूर्य-नमस्कार का आयोजन किया जाता है। सामूहिक सूर्य-नमस्कार के साथ स्वामी विवेकानंद पर केन्द्रित प्रेरणादायी शैक्षिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किये जाते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने आयुक्त लोक शिक्षण को सामूहिक सूर्य-नमस्कार और इससे जुड़े कार्यक्रमों में स्वयंसेवी संगठनों और आम लोगों की भागीदारी भी सुनिश्चित करने के लिये कहा है। विभाग द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि प्रदेश की समस्त विद्यालयीन संस्थाओं में 12 जनवरी को प्रात: 9 से प्रात: 10:30 बजे तक सामूहिक सूर्य-नमस्कार का आयोजन हो। कार्यक्रम में राष्ट्रीय गीत वंदे-मातरम और मध्यप्रदेश गान का सामूहिक गायन होगा। इसी दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का रेडियो पर संदेश प्रसारित होगा। सामूहिक सूर्य-नमस्कार समस्त शिक्षण संस्थाओं में एक साथ, एक संकेत पर किया जायेगा। कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति का गठन किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। शिक्षण संस्थाओं में होने वाले सामूहिक सूर्य-नमस्कार में मंत्रीगण, सांसद, महापौर, अध्यक्ष जिला पंचायत, विधायक, अध्यक्ष नगरपालिका एवं स्थानीय जन-प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। सामूहिक सूर्य-नमस्कार में कक्षा-6वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी शामिल होंगे। सामूहिक सूर्य-नमस्कार में शामिल विद्यार्थियों को योग और स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने के महत्व के बारे में भी बताया जायेगा।  

बिलासपुर  आज दिनांक 01 जनवरी 2025 को तरूण प्रकाश ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक के पद पर  पदभार ग्रहण किया । इस नियुक्ति से पहले वे रेलवे बोर्ड में प्रधान कार्यकारी निदेशक (सिग्नल एवं दूरसंचार)/विकास के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे ।   तरूण प्रकाश भारतीय रेल सिग्नल इंजीनियरिंग सेवा (IRSSE) के 1988 बैच के अधिकारी हैं। उन्होंने आईआईटी रुड़की से इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में बी.टेक. और आईआईटी दिल्ली से कंप्यूटर साइंस में एम.टेक. की डिग्री प्राप्त की है । प्रबंधन क्षेत्र में उन्होंने बिकोन्नी मेलॉन और आईएसबी हैदराबाद से विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया है । उन्होने मलेशिया और सिंगापुर जैसे देशों के ख्याति प्राप्त संस्थानों से अध्ययन और प्रशिक्षण प्राप्त किया है  । तरूण प्रकाश, महाप्रबंधक ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में पहले भी प्रधान मुख्य सिग्नल एवं दूरसंचार इंजीनियर के पद पर कार्यरत रहे हैं । उनके नेतृत्व और तकनीकी दक्षता से रेलवे को उस समय व्यापक लाभ प्राप्त हुआ था ।  उन्होंने अपनी रेल सेवा की शुरुआत उत्तर रेलवे में सहायक सिग्नल एवं दूरसंचार इंजीनियर के रूप में की थी और इसके बाद विभिन्न महत्वपूर्ण पदों जैसे उत्तर रेलवे में मुख्य संचार इंजीनियर, मुरादाबाद मंडल में मंडल रेल प्रबंधक, और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में प्रधान मुख्य सिग्नल एवं दूरसंचार इंजीनियर के रूप में अपनी सेवाएं दीं है ।   दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे वर्तमान में प्रमुख स्टेशनों के पुनर्विकास और “अमृत भारत स्टेशन योजना” के तहत स्टेशनों के उन्नयन कार्यों को गति दे रहा है । साथ ही, रेलवे की आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने के लिए दोहरीकरण, तीसरी और चौथी रेल लाइनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा सभी महत्वपूर्ण रेलखंडों में ऑटोमैटिक सिग्नलिंग के कार्य भी तीव्र गति से किए जा रहे है । महाप्रबंधक के रूप में तरूण प्रकाश के नेतृत्व में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे अधोसंरचना और यात्री सुविधाओं के कार्यो को और भी अधिक ज्यादा गति मिल सके ।                               

भोपाल स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह 2 जनवरी को 68वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता 2024-25 का शुभारंभ करेंगे। शुभारंभ समारोह गुरुवार को दोपहर एक बजे भोपाल के शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, शिवाजी नगर में होगा। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएँ हॉकी अंडर-14 बालक और शूटिंग अंडर-14-19 बालक-बालिका वर्ग की होंगी। राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2 से 7 जनवरी, 2025 तक चलेगी। राष्ट्रीय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन लोक शिक्षण, स्कूल शिक्षा विभाग कर रहा है।  

बुरहानपुर बीते पच्चीस साल से बकाया वेतन और ग्रेज्युटी पाने के लिए तरस रहे बंद हुई बहादरपुर सूत मिल के मजदूरों को अब जल्द उनका हक मिल जाएगा। नया साल शेष बचे मिल के करीब एक हजार मजदूरों के लिए भी खुशखबरी लेकर आया है। दरअसल मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन में आयोजित बैरवा जयंती समारोह के दौरान घोषणा की है, कि सरकार प्रदेश की बंद हुई मिलों के मजदूरों को ब्याज सहित उनका हक दिलाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने उज्जैन की विनोद मिल के मजदूरों को उनका हक दिलाया। इंदौर की हुकुमचंद मिल के मामले का भी समाधान किया।ग्वालियर की जेसी मिल्स के मजदूरों को उनका हक दिलाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके साथ शेष मिलों के मजदूरों को भी उनका हक दिलाया जाएगा। ज्ञात हो कि वर्तमान में 56.55 करोड़ रुपये है देनदारी मिल के परिसमापन को 25 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है। मिल के 1200 से अधिक कर्मचारियों में से करीब 200 की बकाया राशि मिलने की आस में मृत्यु तक हो चुकी है।     इन श्रमिकों की 1999 में देयता एक करोड़ 51 लाख बताई गई थी। वर्तमान में 31 मार्च 2024 की स्थिति में श्रमिकों की देनदारी ब्याज सहित 56 करोड़ 55 लाख 14 हजार 212 रुपये हो चुकी थी। ज्ञात हो कि फरवरी 1998 में दिग्विजय सिंह की कांग्रेस सरकार के समय इस चालू मिल को कार्यशील पूंजी का अभाव बता कर बंद कर दिया गया था। इसके पश्चात अक्टूबर 1999 में संस्था को परिसमापन में ले लिया गया था। मिल का भवन तक हो चुका चोरी संस्था को परिसमापन में लिए जाने के दौरान मिल का भवन, मशीनरी, वाहन, तार फेंसिंग, अधिकारियों के बंगले, श्रमिकों के क्वार्टर आदि सभी सही स्थिति में थे। सुरक्षा के अभाव में वर्ष 1998 से 2003 के बीच मिल की मशीनों से लेकर दीवारें, ईंट,मिट्टी तक चोरी हो गई। वर्तमान में वहां केवल 57.83 एकड़ भूमि ही शेष बची है। इसका वर्तमान सरकारी मूल्य 81 करोड़ रुपये है। यह भूमि इंदौर-अंकलेश्वर मार्ग से लगी होने के कारण बहुमूल्य है। वर्तमान में यह भूमि जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र को हस्तांतरित कर दी गई है। अब इसे औद्योगिक उपयोग के अतिरिक्त अन्य शासकीय उपयोग में लेने पर विचार चल रहा है।  

नई दिल्ली ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। याचिका में ओवैसी ने देश में पूजा स्थल कानून लागू करने की मांग की है। ओवैसी ने अधिवक्ता फुजैल अहमद अय्यूबी के माध्यम से 17 दिसंबर को याचिका दाखिल की। कानून को सख्ती से लागू करने की मांग ओवैसी ने अपनी याचिका में केंद्र सरकार को कानून को प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की है। ओवैसी के वकील ने हवाला दिया कि कई अदालतों ने हिंदू वादियों की याचिकाओं पर मस्जिदों का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया था। उधर, मुस्लिम पक्ष की दलीलों में सांप्रदायिक सौहार्द और मस्जिदों की मौजूदा स्थिति को बनाए रखने के लिए 1991 के पूजा स्थल कानून को लागू करने की मांग की गई है। हिंदू पक्ष ने कानून की संवैधानिक वैधता को दी चुनौती हिंदू पक्ष का दावा है कि आक्रमणकारियों के हमले से पहले इन स्थानों पर मंदिर थे। कई याचिकाओं में पूजा स्थल कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई। इसके खिलाफ ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति ने शीर्ष अदालत का रुख किया है। समिति ने मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद, दिल्ली के कुतुब मीनार के पास कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद, मध्य प्रदेश में कमाल मौला मस्जिद समेत अन्य दरगाहों से जुड़े दावों को सूचीबद्ध किया है। समिति का कहना है कि कानून को चुनौती देने वाली याचिकाएं इन धार्मिक स्थलों के खिलाफ मुकदमों को सुविधाजनक बनाने के शरारती इरादे से दाखिल की गई। नए मुकदमे पर शीर्ष अदालत की रोक 12 दिसंबर को मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कई याचिकाओं पर सुनवाई की और सभी अदालतों को नए मुकदमों पर विचार करने और धार्मिक स्थलों विशेषकर मस्जिदों और दरगाहों पर पुनः अधिकार के लिए लंबित मामलों में अंतरिम या अंतिम आदेश पारित करने पर रोक लगा दी थी। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा था कि चूंकि मामला इस अदालत में विचाराधीन है। इसलिए हम यह समझते हैं कि कोई नया मुकदमा दर्ज न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्षों द्वारा दायर लगभग 18 मुकदमों की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। इनमें वाराणसी में ज्ञानवापी, मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद और संभल में शाही जामा मस्जिद समेत 10 मस्जिदों के सर्वेक्षण की मांग की गई थी। अश्विनी उपाध्याय ने भी दाखिल की याचिका विशेष पीठ में न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन भी शामिल थे। पीठ ने छह याचिकाओं पर सुनवाई की। इसमें एक याचिका वकील अश्विनी उपाध्याय की है। उन्होंने पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती दी है। उनका तर्क है कि कानून के प्रावधान किसी व्यक्ति या धार्मिक समूह के पूजा स्थल को पुनः प्राप्त करने के लिए न्यायिक उपचार के अधिकार को छीन लेते हैं। क्या है पूजा स्थल अधिनियम? पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 किसी भी धार्मिक स्थल के स्वरूप में बदलाव से रोकता है। कानून के तहत कोई भी पूजा स्थल ठीक वैसा ही रहेगा जैसा जैसा वह 15 अगस्त 1947 को था। भाजपा सरकार पर साधा निशाना असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने पूछा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत के नेताओं को संभल में मस्जिद के पास वक्फ की जमीन पर बनाई जा रही पुलिस चौकी दिखा सकते हैं। ओवैसी ने आरोप लगाया कि संभल में जामा मस्जिद के पास पुलिस चौकी का निर्माण वक्फ की जमीन पर किया जा रहा है। हालांकि जिला मजिस्ट्रेट ने इस आरोप को खारिज कर दिया।