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यूनियन कार्बाइड कचरे पर सुमित्रा महाजन से मिले पटवारी, जताई चिंता

Patwari met Sumitra Mahajan on Union Carbide waste, expressed concern प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने गुरुवार को इंदौर की पूर्व सांसद, पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन (ताई) से मुलाकात कर पीथमपुर के रामकी कंपनी में डंप लिए गए यूनियन कार्बाइड के कचरे इंदौर, धार, पीथमपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में पड़ने वाले दुष्प्रभाव को लेकर गहन चर्चा की। पटवारी ने कहा कि कचरा जलाने को लेकर कोर्ट के आदेश है, सरकार ने पीतमपुर की एक रामकी कंपनी में जो कचरा भेजा है जो रात में डंप हो चुका है, इसका इंदौर शहर पर क्या असर पड़ेगा बहुत ही गंभीर और चिंताजनक है। पटवारी ने कहा कि इस मुद्दों को राजनीतिक रूप देने से वाजिब नहीं है, इससे इंदौर सहित अन्य क्षेत्रों की जनता के स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। नहीं बनना चाहिए राजनीतिक मुद्दा उन्होंने कहा कि ताई से इस संबंध में बात हुई इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनना चाहिए। कुछ साल पहले रामकी में 10 टन कचरा जलाया गया था, जिसका असर लंबे क्षेत्रफल पर पढ़ा था। उन्होंने कहा कि यदि निरीक्षण करेंगे तो पता चलेगा कि जो फसल 5 कुंटल होती थी वह घटकर एक कुंटल ही रह गई है। सवाल यह है कि इतना कचरा जलेगा या डिस्पोजल होगा या वैज्ञानिक विधि से इसका डिस्पोजल होगा तो स्वाभाविक है यशवंत सागर तालाब जो वहां से 27 किलोमीटर दूर है, जब तालाब के पानी का रिसाव होगा तो उसका असर कितना पड़ेगा, यशवंत सागर का पानी दूषित होगा। कचरा जलाने की योजना को अभी थोड़ा रोका जाए पटवारी ने कहा कि कचरा जलाने के लिए जो एक्सपर्ट है, उनसे बात करके जब तक है क्लियर नहीं होगा, तब तक कचरा नहीं जलाना चाहिए, मेरा सभी से आग्रह किया है कि कचरा जलाने की योजना को थोड़ा अभी रोका जाए, विपक्ष के नाते हमारा दायित्व है कि हम जनता के प्रति अपने दायित्व निभाएं। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि एक एक्सपर्ट की टीम बनानी चाहिए, कचरा जलाने से इसका क्या असर होगा इस पर चर्चा होना चाहिए। कोर्ट का आदेश है लेकिन यह आदेश नहीं है कि यही जलाया जाए पटवारी ने कहा कि 2020 में कोरोना आया था किसी को पता नहीं चला, लेकिन इसका कितना असर हुआ, हजारों, लाखों लोग हमारे परिवार के बीच से चले गए। फिर हम कचरा जलाने का रिस्क क्यों लें, प्रीतमपुर और धार में इसका विरोध हो रहा है। मीडिया जगत के साथियों से आग्रह है कि आप लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले, यह राजनीतिक हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि इस कचरे के निष्पादन का निर्धारण करके लोगों को समझाना आपका दायित्व है। जब तक यह कचरा डिस्पोजल की प्रक्रिया चालू नहीं हो आपने जो कचरा दम किया है, वह प्रक्रिया गलत है। कचरा डिस्पोजल हो गया तो आने वाली जनरेशन उससे प्रभावित होगी, उसके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। कैंसर का खतरा बढ़ेगा। प्रदेष के नगरीय प्रषासन मंत्री भी इंदौर के ही है, उन्हें भी इस बात की चिंता व्यक्त करते हुये लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। कोर्ट के आदेश हैं लेकिन यह आदेश नहीं है कि कचरा यहीं डंप होना चाहिए।

पीएम आवास निर्माण कार्य में गुणवत्ता पर ध्यान देने के निर्देश, छत्तीसगढ़-कबीरधाम पहुंचे डिप्टी सीएम विजय शर्मा

कबीरधाम। कबीरधाम जिले के कवर्धा विधानसभा से विधायक व डिप्टी सीएम विजय शर्मा आज बुधवार को यहां के दौरे पर है। वे आज कवर्धा विधानसभा के विभिन्न गांव में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वे ग्राम तिवारी नवागांव में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में शामिल हुए। इसी गांव में पीएम आवास के हितग्राहियों से भी मुलाकात की व अधिकारियों को निर्माण कार्य में गुणवत्ता, समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पीएम आवास योजना के तहत घर का निर्माण केवल एक बुनियादी आवश्यकता नहीं, बल्कि यह हर व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान करता है। इसे पूरी तरह से गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने योजना के तहत बनाए जा रहें घर का निरीक्षण किया व लाभार्थियों से बातचीत कर अनुभवों के बारे में जानकारी ली। इस बात पर जोर दिया कि हर लाभार्थी को समय पर, पूरी गुणवत्ता के साथ अपना आवास मिलना चाहिए, ताकि वे जल्द से जल्द अपना नया घर पा सकें। गन्ना किसानों के दल को महाराष्ट्र रवाना किया    दौरे कार्यक्रम के दौरान डिप्टी सीएम ने गन्ना किसानों के एक दल के बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जिले के गन्ना किसानों को आधुनिक खेती की तकनीक से परिचित कराने महाराष्ट्र भेजा जा रहा है। अध्ययन दल में शामिल किसान वसंत दादा पाटिल शुगर इंस्टीट्यूट, पुणे पहुंचेंगे। यहां किसानों को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें गन्ने की आधुनिक किस्म, अधिक उत्पादन व उच्च रिकवरी प्राप्त करने के तकनीकी जानकारी दी जाएंगी। इसके बाद किसान पड़ेगांव गन्ना रिसर्च सेंटर, बारामती कृषि विज्ञान केंद्र का दौरा करेंगे। यहां उन्हें गन्ने की खेती में अनुसंधान आधारित नवीनतम तकनीक की जानकारी देंगे। यात्रा के दौरान किसान पंढरपुर स्थित शक्कर कारखाने का भ्रमण करेंगे। शक्कर उत्पादन की पूरी प्रक्रिया को नजदीक से समझेंगे। इसके बाद सतारा में एक विशेष बैठक में शामिल होंगे।

यूनिटी मॉल से स्थानीय उत्पादों और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा

यूनिटी मॉल परियोजना के लिए केन्द्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को दी 200 करोड़ रूपए की स्वीकृति राष्ट्रीय एकता को मिलेगी मजबूती और विभिन्न राज्यों के बीच बढ़ेगा आर्थिक एवं सांस्कृतिक आदानप्रदान – मुख्यमंत्री यूनिटी मॉल से स्थानीय उत्पादों और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा  रायपुर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा राज्य में ओडीओपी (वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट) मॉडल को प्रोत्साहित करने एवं स्थानीय उत्पादों के विक्रय को बढ़ावा देने के लिए यूनिटी मॉल की स्थापना की जा रही है।  यूनिटी मॉल की स्थापना से स्थानीय हस्तशिल्पियों, बुनकरों और स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन मिलेगा और नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मॉल में उत्पादों का प्रदर्शन एवं विक्रय होने से हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहन मिलेगा तथा राज्य के छोटे उद्यमियों, शिल्पकारों एवं बुनकरों को लाभ मिलेगा। यह स्थानीय उत्पादों के प्रमोशन एवं विक्रय के लिए ‘‘वन स्टॉप मार्केट प्लेस’’ के रूप में कार्य करेगा।     मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यूनिटी मॉल राज्य के गरीबों, युवाओं, अन्नदाताओं, और नारी शक्ति के विकास के लिए एक क्रांतिकारी कदम है। यह राज्य की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को भी बढ़ावा देगा। साथ ही यह मेक इन इंडिया और राष्ट्रीय एकता को भी प्रोत्साहित करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश वासियों के विकास के साथ राष्ट्रीय एकीकरण एवं मेक इन इण्डिया जैसे महत्वपूर्ण विषयों को अपनी प्राथमिकता मानती है। राज्य में स्थापित किये जाने वाले यूनिटी मॉल में अन्य सभी राज्यों के महत्वपूर्ण स्थानीय उत्पादों का भी प्रदर्शन एवं विक्रय किया जाएगा। इससे राष्ट्रीय एकता को मजबूती मिलेगी और विभिन्न राज्यों के बीच आर्थिक एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान बढ़ेगा।            मुख्यमंत्री साय ने बताया कि हस्तशिल्पियों, बुनकरों, स्वयं सहायता समूहों एवं स्थानीय लोगों को प्रोत्साहित करने तथा स्थानीय स्तर पर नवीन रोजगार सृजन करने स्वस्थ इकोसिस्टम तैयार करने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार के इस रिफॉर्म के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर केन्द्र सरकार द्वारा पूर्ण सहयोग दिया जा रहा है। राज्य में यूनिटी मॉल की स्थापना के लिए केंद्र सरकार ने 200 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है, जिसमें से 100 करोड़ रुपये राज्य को कैपेक्स (पूंजीगत व्यय) के तहत अग्रिम रूप में प्रदान किए गए हैं।     वित्त मंत्री ओ पी चौधरी ने कहा कि यूनिटी मॉल में स्थानीय हस्तशिल्प उत्पादों के साथ-साथ फूडकोर्ट्स में स्थानीय व्यंजनों को भी विक्रय के लिए उपलब्ध कराया जायेगा। यूनिटी मॉल के माध्यम से प्रत्येक जिले के विशेष उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने की योजना है। यूनिटी मॉल की स्थापना का दायित्व रायपुर विकास प्राधिकरण को सौंपा गया है। यूनिटी मॉल से न केवल राज्य के स्थानीय कारीगरों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान को भी मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार का यह प्रयास छत्तीसगढ़ में एक सशक्त और स्थायी इकोसिस्टम का निर्माण करेेगा, जो ग्रामीण क्षेत्रों में विकास और शहरी बाजारों तक उत्पादों की पहुंच में मददगार होगा।

लोक सेवकों के सैलरी की जानकारी आरटीआई में देना अनिवार्य, हाईकोर्ट का अहम आदेश

जबलपुर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) में लोकसेवकों के वेतन की जानकारी देना अनिवार्य है। गोपनीयता के तर्क पर इसकी सूचना देने से इन्कार नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने लोकसेवकों के वेतन की सूचना देने से इन्कार करने के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई में यह निर्णय दिया। हाई कोर्ट ने लोकसेवकों के वेतन की जानकारी सार्वजनिक महत्व की है, जिसे गोपनीय नहीं माना जा सकता। पूर्व में जारी आदेश निरस्त कर दिया सूचना आयोग और लोक सूचना अधिकारी ने भी इस सूचना को गोपनीय माना था। ऐसे में, एकल पीठ ने इन दोनों के पूर्व में जारी आदेश को भी निरस्त कर दिया। इसके साथ ही याचिकाकर्ता को एक माह में सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। पारदर्शिता के सिद्धांतों के विपरीत याचिकाकर्ता छिंदवाड़ा निवासी एमएम शर्मा की ओर से दलील दी गई थी कि लोक सेवकों के वेतन की जानकारी को सार्वजनिक करना सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-चार के तहत अनिवार्य है। ऐसे में, लोक सेवकों के वेतन की जानकारी को धारा 8 (1)(जे) का हवाला देकर व्यक्तिगत या तृतीय पक्ष की सूचना बताकर छिपाना अधिनियम के उद्देश्यों और पारदर्शिता के सिद्धांतों के विपरीत है। जानकारी उपलब्ध कराने से इन्कार किया दरअसल, याचिकाकर्ता ने छिंदवाड़ा वन परिक्षेत्र में कार्यरत दो कर्मचारियों के वेतन भुगतान के संबंध में जानकारी मांगी थी। लोक सूचना अधिकारी ने जानकारी को निजी और तृतीय पक्ष की जानकारी बताते हुए इसे उपलब्ध कराने से इन्कार कर दिया था। तर्क दिया गया कि संबंधित कर्मचारियों से उनकी सहमति मांगी गई थी, लेकिन उनका उत्तर न मिलने पर जानकारी गोपनीय होने के कारण उपलब्ध नहीं कराई जा सकती।

एयर मार्शल मिश्रा ने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान संभाली

मुंबई एयर मार्शल जीतेंद्र मिश्रा नेभारतीय वायुसेना (IAF) की वेस्टर्न एयर कमांड के कमांडर का पदभार संभाला. यह एक महत्वपूर्ण पद है, जो भारत की पश्चिमी सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करता है. बेंगलुरु, अमेरिका और यूके से ली एडवांस्ड ट्रेनिंग एयर मार्शल जीतेंद्र मिश्रा को दिसंबर 1986 में फाइटर पायलट के रूप में कमीशन किया गया था. उन्होंने 3,000 घंटे से अधिक की उड़ान का अनुभव प्राप्त किया है. पुणे स्थित नेशनल डिफेंस एकेडमी के ग्रेजुएट एयर मार्शल मिश्रा ने बेंगलुरु के एयर फोर्स टेस्ट पायलट स्कूल, अमेरिका के एयर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज, और यूनाइटेड किंगडम के रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज से एडवांस्ड ट्रेनिंग प्राप्त की है. एयर मार्शल मिश्रा ने एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा का स्थान लिया है, जो 31 दिसंबर 2024 को रिटायर हो गए. भारतीय वायुसेना में निभाई कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं एयर मार्शल मिश्रा एक फाइटर कॉम्बैट लीडर और एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट हैं. उन्होंने भारतीय वायुसेना में कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं. इनमें एक फाइटर स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर से लेकर एयरक्राफ्ट और सिस्टम टेस्टिंग एस्टेब्लिशमेंट (ASTE) के चीफ टेस्ट पायलट तक की जिम्मेदारियां शामिल हैं. उन्होंने दो अग्रिम वायुसेना ठिकानों की कमान संभाली और संचालन योजना और मूल्यांकन निदेशक, प्रिंसिपल डायरेक्टर (ASR), और एयर मुख्यालय में सहायक वायु स्टाफ प्रमुख (प्रोजेक्ट्स) जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है. इसके अलावा, वे ASTE के कमांडेंट और इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ (डॉक्ट्रिन, संगठन, और प्रशिक्षण) के डिप्टी चीफ भी रह चुके हैं. इस पदभार से पहले, एयर मार्शल मिश्रा इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ (ऑपरेशंस) के डिप्टी चीफ के रूप में कार्यरत थे.   क्या है वेस्टर्न एयर कमांड की भूमिका? वेस्टर्न एयर कमांड भारतीय वायुसेना का सबसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण गठन है, जिसे राष्ट्र की पश्चिमी सीमाओं की रक्षा और संघर्ष के दौरान संचालन सहायता प्रदान करने का दायित्व सौंपा गया है.

आमला प्रीमियम लीग के फाइनल मुकाबले में एच.एम.एकता ने केसी बड़कुइ को किया परस्त,एच एम एकता टीम बनी आमला प्रीमियम लीग विजेता ।

HM Ekta defeated KC Barkui in the final match of Amla Premium League.HM Ekta team becomes Amla Premium League winner. हरिप्रसादगोहेआमला । नगर के रेल्वे स्टेडियम में लगातार 3 वर्षो से आयोजित टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा हैं। इस क्रिकेट प्रतियोगिता से नगर के प्रतिभावान खिलाड़ी को अपना हुनर दिखाने का एक मौका मिलता है और वे दिखाते भी है। शहर में आयोजित इस प्रतियोगिता में मध्यप्रदेश के दिग्गज टेनिस बॉल के खिलाड़ी और अन्य प्रदेशों से भी खिलाड़ी यह क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग लेकर चौके ,छक्के,लगाकर दर्शकों का मनोरंजन तो करते है साथ हि अपने खेल से सबका दिल भी जीत लेते हैं। इस प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार 1 लाख 11 हजार 1सौ ग्यारह रुपये, द्वितीय पुरुस्कार 55 हजार 5 सौ 55 रुपये, के साथ विजेता व उपविजेता टीम को एक चमचमाती ट्राफी,बेस्ट बेस्टमेन, मेन आफ द सीरीज ,बेस्ट बॉलर,सहित अन्य ट्राफी क्रिकेट खिलाड़ी को दी गई। बुधवार के दिन दो सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबला खेला गया इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में समाजसेवी मुकेश खंडेलवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष राजा पवार,नगर पालिका अध्यक्ष नितिन गाडरे एवं विशेष अतिथि के रूप में भाजपा मण्डल अध्यक्ष रामकिशोर देशमुख, जनपद अध्यक्ष गणेश यादव,समाजसेविका आराधना मालवीय, शरद जैसवाल,युवा मोर्चा अध्यक्ष नीलेश राठौर,रोशन साबले,नरेंद्र गिरी, संदीप सिसोदिया,प्रदीप कोकाटे,बिल्लू यादव,शैलेन्द्र राठौर,दीपक दवंडे सहित अतिथि मौजूद थे ।इस प्रतियोगिता के मुख्य संरक्षण चंदन मानू,सतीश मीना,सुनील यादव,सन्नी भूमरकर, शेख आबिद, शरद भलावी,राकेश धामोड़े,गन्नू ठाकुर के संरक्षण में यह प्रतियोगिता आयोजित कि जा रही हैं। सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले में हुआ घमासान | पहला सेमीफाइनल मुकाबले में के.सी.बड़कुइ ओर गाजी क्लब के बीच खेला गया। जो कि बड़ा रोमांचक मुकाबला दोनों टीम के बीच खेला हुआ,इस रोमांचक मुकाबले में के.सी. बड़कोइ ने जीत दर्ज कर फाइनल में अपनी जगह बनाई इस मैच में मेन ऑफ द मैच टोनू रहे,वही दूसरा सेमी फाइनल मुकाबला करन इलेवन बैतूल और एच. एम.एकता के बीच खेला गया इस मुकाबले में एच. एम.एकता ने करन इलेवन को आसानी से हराकर फाइनल में अपनी जगह बनाई। दोनों के बीच फाइनल मैच खेला गया जिसमें केसी क्लब ने टॉस जीतकर 8 ओवरों में मात्र 53 रन ही बनाए इसका पीछा करने उतरी एच एम एकता क्लब ने बड़े ही रोमांचित मैच में अंतिम ओवर की दूसरी बॉल पर यह मुकाबला जीता।इसमें मेन ऑफ द मैच सरोश अहमद मेन ऑफ द सीरीज सरोश अहमद.बेस्ट हीटर अंसार,बेस्ट बैट्समैन अन्नू,बेस्ट बॉलर आनंद,बेस्ट फील्डर सोहेल खान,बेस्ट ऑलराउंडर शब्बीर शाह,सपोर्टिंग टीम ऑफ टूर्नामेंट कृष्णा सोनी,बेस्ट अंपायर दिलीप दोमने,सुनील यादव,प्रदीप पोटफोडे को दिया गया। फाइनल मुकाबले में एच एम एकता ने जीत दर्ज कर खिताब अपने नाम किया।अंत में राजू बोहोत ने सभी अतिथियों खिलाड़ियों और दर्शकों का आभार व्यक्त किया।

मध्यप्रदेश में मोहन सरकार सरकारी विभागों को कर रही ऑनलाइन, जानें क्या है ई-ऑफिस प्रणाली

भोपाल  नए साल का पहला दिन मध्यप्रदेश में सुशासन की पहल का साक्षी बना है। मध्यप्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार ने ई-गवर्नेंस की नई शुरुआत की है। प्रदेश में ई-ऑफिस सिस्टम लागू हुआ है। इसके बाद से मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय सहित सभी विभागों में ई-ऑफिस सिस्टम लागू हो गया। यानी कागजी नोटशीट फाइलें नहीं चलेंगी, उनकी बजाए ऑनलाइन फाइलें इधर से उधर जाएंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन से ई-ऑफिस प्रणाली की शुरुआत की। डिजिटिलाइजेशन के साथ आगे बढ़ रही मोहन सरकार मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि कई जन हितैषी कार्यक्रमों, गरीब, महिला, किसान और युवा वर्ग के कल्याण को फोकस करते हुए एमपी सरकार डिजिटिलाइजेशन के जरिए आगे बढ़ना चाहती है। मुख्यमंत्री कार्यालय सहित मुख्य सचिव अनुराग जैन ने भी मुख्य सचिव कार्यालय में ई-ऑफिस प्रणाली से काम शुरू कर दिया है। क्या है ई-ऑफिस प्रणाली ई-ऑफिस, ऑनलाइन प्रणाली है। इसमें अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक कम्प्यूटर पर बैठकर अपनी फाइलें निपटाएंगे। इससे यह पता चल जाएगा कि कौन सी फाइल किस के पास लंबित है। पुरानी नस्तियों को भी इसमें ढूंढा जा सकेगा। इससे शासकीय कार्य तेजी से संपादित हो सकेंगे। उच्च स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग भी आसान होगी। 3 चरणों में प्रदेश में होगा लागू आपको बता दें कि ई-ऑफिस सिस्टम 3 चरणों में पूरे प्रदेश में लागू किया जा रहा है। पहले चरण के तहत 1 जनवरी से मंत्रालय में पूरी तरह लागू किया जा चुका है। अब मंत्रालय में सभी फाइलों का मूवमेंट सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मोड (ई-फाइल) में ही हो सकेगा। पूरी कार्रवाई पेपरलेस हो जाएगी। दूसरे चरण के तहत सभी विभाग प्रमुखों के कार्यालय और तीसरे चरण में सभी जिला स्तर के कार्यालयों को ई-ऑफिस प्रणाली में जोड़ा जाएगा। पर इसके लिए अंतिम समय तय नहीं किया गया है। इससे पहले मंत्रालय में हाईब्रिड मोड में काम किया जा रहा था। कुछ काम ई-फाइल के जरिए तो कुछ पी-फाइल (पेपर फाइल) के जरिए होते थे। अब सबकुछ ई-फाइल में तब्दील किया गया है।

भाजपा ने दिल्ली की 70 सीटों के लिए उम्मीदवारों को लेकर मंथन कर लिया, ऐलान जल्द

नई दिल्ली नए साल की शुरुआत में ही होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा में गहमागहमी बढ़ती जा रही है। दिल्ली भाजपा ने सभी 70 सीटों के लिए उम्मीदवारों को लेकर मंथन कर लिया है। अब केंद्रीय नेतृत्व के साथ अनौपचारिक बैठक में इस पर विचार किया जाएगा। इसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव फरवरी की शुरुआत में होने की संभावना है। पार्टी का प्रचार अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से शुरू होगा। हरियाणा और महाराष्ट्र की बड़ी जीतों, लेकिन झारखंड के झटके के बाद भाजपा नेतृत्व ने अपनी चुनावी रणनीति को लेकर अंदरूनी तौर पर काफी विचार-विमर्श किया है। सूत्रों के अनुसार, पार्टी का मानना है कि जहां वह सीधे जनता तक अपना जुड़ाव कायम करने में सफल रही है, वहां उसे जीत मिली है और जहां इस मामले में कमजोर पड़ी, उसे हार का सामना करना पड़ा है। बड़े नेताओं को मैदान में उतारेगी पार्टी : सूत्रों का कहना है कि पार्टी मध्य प्रदेश की तरह दिल्ली में भी अपने अधिकांश बड़े नेताओं को चुनाव लड़ा सकती है। इनमें लोकसभा चुनाव में टिकट कटने वाले पूर्व सांसद, पूर्व विधायक भी शामिल हैं। एक बड़ी दावेदारी पूर्व और मौजूदा पार्षदों की है, लेकिन उनकी छवि को देखते हुए ही फैसला किया जाएगा। इसके लिए पार्टी ने कुछ एजेंसियों से भी संभावित उम्मीदवारों को लेकर फीडबैक लिया है। जनता से जुड़ाव को दिया जा रहा महत्व पार्टी के एक प्रमुख नेता ने कहा कि जनता से जुड़ाव का केवल यह अर्थ नहीं है कि हम हर व्यक्ति से प्रत्यक्ष मिलें, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उसे यह लगना चाहिए कि भाजपा की सत्ता में ही बेहतरी होगी। अगर अन्य दल आए तो उनकी अपनी दिक्कतें बढ़ेंगी। यह काम मानस परिवर्तन यानी तथ्यों और स्थितियों के आधार पर मानसिकता में बदलाव लाने का है। ऐसे में साफ-सुथरे, सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों को साधते हुए उम्मीदवार उतारने से जीतने की संभावना बढ़ जाती है।

एक गंभीर घायल, छत्तीसगढ़-जशपुर में नए साल का जश्न मनाने निकले तीन युवाओं की सड़क हादसे में मौत

जशपुर। नए साल के स्वागत के लिए निकले चार दोस्तों की खुशियां भीषण सड़क हादसे के चलते मातम में बदल गईं। स्टेट हाईवे-27 पर कुनकुरी-लवाकेरा मार्ग के तपकरा थाना क्षेत्र के कोतईबीरा के पास रविवार रात एक दर्दनाक दुर्घटना में तीन युवाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर हालत में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। एसडीओपी कुनकुरी विनोद मंडावी ने अमर उजाला को बताया कि बीती रात करीब 10:30 बजे चार युवक एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर तपकरा की ओर जा रहे थे। रास्ते में उनकी बाइक सड़क पर  खड़े एक ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि चारों युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। तपकरा थाना प्रभारी खोमराज ठाकुर ने सूचना  तुरंत घटनास्थल पहुंचकर सभी घायलों को अपने शासकीय वाहन से कुनकुरी के निजी अस्पताल पहुंचाया। एसपी शशिमोहन सिंह ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कुनकुरी थाना।प्रभारी सुनील सिंह को अस्पताल में डॉक्टरों को तैयार रखने के निर्देश दिए। घायलों के अस्पताल पहुंचने पर निजी अस्पताल के चिकित्सकों ने एलेन्स तिर्की (18), दीपसन टोप्पो (18), और रोहित चौहान (18) को मृत घोषित कर दिया। वहीं, गंभीर रूप से घायल आदित्य बड़ा (18) की हालत नाजुक होने के कारण उसे अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। मृतकों और घायल की पहचान 1. एलेन्स तिर्की (18): निवासी खरीबहार, थाना तुमला 2. दीपसन टोप्पो (18): निवासी बांसाझाल, थाना तपकरा 3. रोहित चौहान (17): निवासी तपकरा,गंभीर घायल:4. आदित्य बड़ा (18): निवासी बांसाझाल, थाना तपकरा इस हादसे के बाद पुलिस ने नए साल के मौके पर शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है। पुलिस अधीक्षक शशिमोहन सिंह ने सभी थाना प्रभारियों को अलर्ट मोड पर रहने और यातायात सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। एसपी शशिमोहन सिंह ने कहा, इस तरह के हादसे से बचने के लिए लोगों को यातायात नियमों का पालन करना और विशेष रूप से नशे की हालत में वाहन चलाने से बचना चाहिए।यह हादसा केवल एक दुखद घटना नहीं, बल्कि एक चेतावनी भी है कि जीवन अनमोल है और इसे असावधानी से खतरे में नहीं डाला जाना चाहिए। इस हादसे ने पूरे क्षेत्र में शोक की लहर पैदा कर दी है। मृतकों के परिवारों में मातम छा गया है।पुलिस ने सड़क पर लापरवाहीपूर्वक ट्रक खड़ा करने पर मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई कर रही है।

दरसे में चलता था नकली नोट का कारखाना, यूट्यूब से सीखा बनाना, पांच बीवियों का पति है गिरोह का सरगना

    लखनऊ उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती (Shravasti) में एक मदरसे में नकली नोट छापने का मामला सामने आया है. यहां मदरसा संचालक मुबारक अली उर्फ नूरी ने यूट्यूब से नकली नोट छापने का तरीका सीखा और नोट छापने लगा. इस मामले की भनक लगी तो पुलिस ने छापेमारी कर दी. पुलिस ने मदरसे से प्रिंटर, लैपटॉप, स्याही, 34,500 के नकली नोट और अवैध हथियार बरामद किए हैं. इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. बताया जा रहा है कि मदरसा संचालक की पांच बीवियां हैं, जिनमें एक मदरसे में पढ़ाती है. जानकारी के अनुसार, श्रावस्ती के मदरसे में नकली नोट छापने का धंधा चल रहा था. पुलिस का कहना है कि मदरसा संचालक ने यूट्यूब पर नकली नोटों को छापने का तरीका सीखा था. नकली नोट छापने के इस गिरोह का सरगना मुबारक अली उर्फ नूरी है, जो मल्हीपुर के गंगापुर स्थित मदरसे का प्रबंधक भी है. आरोपी मदरसा संचालक नकली नोट छापकर स्थानीय बाजार में चलाता था. पकड़े गए मदरसा संचालक की पांच बीवियां थीं, एक बीवी इस मदरसे में पढ़ाती थी, जबकि एक घर में रहती थी. इसी के साथ तीन बीवियां और बताई जा रही हैं, लेकिन उनके बारे में ज्यादा जानकारी अभी सामने नहीं आई है. दरअसल, मल्हीपुर में नकली नोटों के छापे जाने की जानकारी मिली थी. इसके बाद पुलिस फैजुरनबी मदरसे में छापा मारा, जहां से प्रिंटर, लैपटॉप, स्याही और 34000 से ज्यादा के नकली नोट के साथ ही असलहे भी बरामद किए. इस दौरान दो आरोपी मदरसे से और तीन आरोपी अन्य जगह से गिरफ्तार किए गए. पुलिस का कहना है कि तीन आरोपी चेकिंग के दौरान नकली नोट और तमंचे के साथ पकड़े गए हैं. नकली नोट बनाने के धंधे में मदरसे का प्रबंधक शामिल था. इस पूरे गिरोह का सरगना भी वही था. 34500 के नकली नोट मिले हैं. वहीं 15000 के असली नोट बरामद हुए हैं. गिरफ्तार आरोपियों में दो श्रावस्ती के रहने वाले हैं, वहीं तीन बहराइच जिले के रहने वाले हैं. पुलिस को अनुमान है कि नकली नोट बनाने का ये धंधा वर्षों से चल रहा था. फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है.  

भोपाल में 3 से 6 जनवरी 2025 के बीच 4 दिवसीय राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा, मुख्यमंत्री करेंगे शुभारंभ

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का शुभारंभ करेंगे। रवीन्द्र भवन भोपाल में 3 से 6 जनवरी 2025 के बीच 4 दिवसीय राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित करना और उन्हें विज्ञान, नवाचार और तकनीकी क्षेत्र में योगदान करने के लिए प्रेरित करना है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि “यह आयोजन बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने और नवाचार के क्षेत्र में नई पीढ़ी को प्रेरित करने का एक महत्वपूर्ण मंच है। मध्यप्रदेश को इस राष्ट्रीय स्तर के आयोजन की मेजबानी करते हुए गर्व हो रहा है।” राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में देश के 700 से अधिक विद्यार्थी, उनके शिक्षक और मेंटर भाग लेंगे। साथ ही बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, ओमान और सऊदी अरब जैसे खाड़ी देशों के छात्र भी शामिल होंगे। इस वर्ष राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का मुख्य विषय “स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना” है। इस विषय को पांच उप-विषयों में विभाजित किया गया है, जिनमें पारिस्थितिकी तंत्र की समझ, पोषण व स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, आत्मनिर्भरता के लिए पारिस्थितिकी दृष्टिकोण, तकनीकी नवाचार और सामाजिक-सांस्कृतिक प्रथाएं शामिल हैं। राष्ट्रीय बाल विकास कांग्रेस एक राष्ट्रीय विज्ञान संचार कार्यक्रम है, जिसकी शुरूआत 1993 में हुई थी। यह भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद के द्वारा आयोजित किया जाता है। इसमें 10 से 17 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे भाग लेते है। वराह मिहिर वेधशाला का ऑटोमेशन का उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉ. यादव वराह मिहिर खगोलीय वेधशाला के ऑटोमेशन का उद्घाटन भी करेंगे। इससे विज्ञान और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में मध्यप्रदेश को नई पहचान मिलेगी। ऑटोमेशन होने से आम नागरिक अब घर बैठे ही वेधशाला के टेलीस्कोप का उपयोग कर सकेंगे। मुख्य गतिविधियां राष्ट्रीय बाल विकास कांग्रेस में विभिन्न विषयों पर 20 से अधिक तकनीकी सत्र, कार्यशालाएं, प्रदर्शनी और विज्ञान आधारित खेलों का आयोजन होगा। इनमें चंद्रयान प्रदर्शनी, वॉटर रॉकेटरी, कागज से टोपी निर्माण, पर्यावरण साँप सीढ़ी का खेल, गणित सीढ़ी का खेल, जीव विज्ञान प्रदर्शनी, लीफ क्राफ्ट, पर्यावरण प्रदर्शनी, चीता प्रदर्शनी, लोक गीत द्वारा वैज्ञानिक जागरूकता, हाईड्रोपोनिक्स तकनीक रोबोटिक्स कार्यशाला, आकाशीय बिजली से बचाव पर प्रदर्शनी का आयोजन किया जायेगा। देश के प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों एवं छात्रों के मध्य फेस-टू-फेस संवाद भी होगा। प्रतिष्ठित वैज्ञानिक जैसे सोलर मैन डॉ. चेतन सोलंकी (IIT मुंबई), डॉ. नंद कुमार (एम्स, दिल्ली) और डॉ. चैतन्य पूरी (आइसर पुणे) छात्रों के साथ संवाद करेंगे। स्थानीय विद्यार्थियों को भी मिलेगा मंच भोपाल के विद्यार्थियों को इस आयोजन में शामिल होने का विशेष अवसर दिया गया है। स्थानीय विद्यालयों और महाविद्यालयों से भी वैज्ञानिक प्रोजेक्ट आमंत्रित किए गए हैं। इससे विद्यार्थियों को देश-विदेश के प्रतिभागियों और वैज्ञानिकों से सीखने और संवाद करने का अवसर मिलेगा। भोपाल में आयोजित होने वाला यह कार्यक्रम विद्यार्थियों, शिक्षकों और वैज्ञानिक समुदाय के लिए विज्ञान के नए आयामों को समझने और साझा करने का मंच प्रदान करेगा।  

Stock Market: शेयर बाजार में बहार… सेंसेक्स-निफ्टी भागे, लवे स्टॉक ने लगाई दौड़

मुंबई भारतीय शेयर बाजार (Stock Market) के लिए साल 2025 की शुरुआत शानदार रही. पहले दिन 1 जनवरी को सेंसेक्स-निफ्टी तेजी के साथ हरे निशान पर क्लोज हुए, तो गुरुवार को भी ये रफ्तार जारी रही. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स (BSE Sensex) बीते कारोबारी दिन 368 अंक उछलकर क्लोज हुआ था, जबकि आज ये 700 अंक की बढ़त लेकर कारोबार कर रहा है. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी (NSE Nifty) में भी हरियाली देखने को मिल रही है. बाजार में तेजी के बीच Bajaj Finance से लेकर Railtel तक के शेयर छलांग लगाते नजर आए. 250 अंक से ज्यादा उछला सेंसेक्स शेयर बाजार (Share Market) में गुरुवार को कारोबार की शुरुआत ग्रीन जोन में हुई. सेंसेक्स अपने पिछले बंद 78,507.41 की तुलना में बढ़कर 78,657.52 के लेवल पर ओपन हुआ और कुछ देर बाद ही ये 350 अंक से ज्यादा की तेजी लेकर 78,893.18 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आया. Sensex की तरह Nifty भी छलांग लगाता हुआ नजर आया. एनएसई के इंडेक्स ने अपने पिछले बंद 23,742.90 के लेवल से उछलकर 23,783 पर कारोबार शुरू किया और मिनटों में ये रफ्तार पकड़ते हुए 110 अंक की तेजी के साथ 23, 868 के लेवल पर पहुंच गया. कल भी भागा था शेयर बाजार बीते कारोबारी दिन बुधवार को भी शुरुआती सुस्ती के बाद अचानक शेयर बाजार की रफ्तार तेज हो गई थी और मार्केट क्लोज होते-होते Sensex-Nifty जोरदार तेजी लेकर बंद हुए थे. BSE Sensex ने 78,265.07 के स्तर पर खुलने के बाद 368.40 अंक की तेजी लेकर 78,507.41 पर कारोबार खत्म किया था. तो वहीं सेंसेक्स की तरह ही NSE Nifty ने भी 23,637.65 पर ओपन होने के बाद अंत में 98.10 अंक चढ़कर 23,742.90 पर क्लोजिंग की थी. सबसे ज्यादा भागे ये 10 शेयर सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन गुरुवार को शुरुआती कारोबार के दौरान सबसे ज्यादा भागने वाले शेयरों में Bajaj Finance Share सबसे आगे रहा और ये करीब 3 फीसदी की उछाल के साथ 7,143.15 रुपये पर ट्रेड करता दिखा. इसके बाद लार्ज कैप में शामिल Bajaj Finserv Share (2.50%), Infy Share (1.90%), Kotat Bank Share (1.60%) की तेजी लेकर कारोबार कर रहा था. मिडकैप कैटेगरी में Railtel Share (6.43%), Policy Bazar Share (2.90%), IGL Share (2.38%), चढ़कर ट्रेड कर रहा था, तो वहीं स्मॉलकैप कंपनियों में Rico Auto Share सबसे तेज 13.72% उछल गया. इसके साथ ही DYCL Share भी करीब 7% के आस-पास उछलकर कारोबार कर रहा था.

CM साय आज बस्तर प्रवास पर कुल 356 करोड़ 44 लाख रूपए से अधिक लागत के 228 विकास कार्यों की सौगात बस्तरवासियों को देंगे

रायपुर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गुरूवार 02 जनवरी को अपने एक दिवसीय बस्तर जिले के प्रवास पर कुल 356 करोड़ 44 लाख रूपए से अधिक लागत के 228 विकास कार्यों की सौगात बस्तरवासियों को देंगे। जिसके तहत विधानसभा क्षेत्र नारायणपुर-84 के अन्तर्गत 13 विकास कार्यों सहित विधानसभा क्षेत्र बस्तर-85 के 20, विधानसभा क्षेत्र जगदलपुर-86 के 47 तथा विधानसभा क्षेत्र चित्रकोट-87 के अन्तर्गत 19 कुल 188 करोड़ 40 लाख रूपए की लागत के 99 विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। वहीं विधानसभा क्षेत्र नारायणपुर-84 के अन्तर्गत 10 विकास कार्याे सहित विधानसभा क्षेत्र बस्तर-85 के 20, विधानसभा क्षेत्र जगदलपुर-86 के 52 तथा विधानसभा क्षेत्र चित्रकोट-87 के अन्तर्गत 47 कुल 168 करोड़ 04 लाख रूपए की लागत के 129 विकास कार्यों भूमिपूजन करेंगे। मुख्यमंत्री साय द्वारा विधानसभा क्षेत्र नारायणपुर के अन्तर्गत 05 करोड़ 68 लाख रूपए  की लागत से ग्राम फरसागुड़ा से पखनाकोंगेरा मार्ग में निर्मित वृहद पुल सहित 05 करोड़ 47 लाख रूपए की लागत से निर्मित ग्राम सोरगांव से जामगांव मार्ग पुल-पुलिया सहित कुल 24 करोड़ 15 लाख रूपए की लागत से 13 विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। वहीं विधानसभा क्षेत्र बस्तर के अन्तर्गत 06 करोड़ 08 लाख रूपए की लागत से निर्मित ग्राम छोटेदेवड़ा-आवराभाटा से जैतगिरी-पाहुरबेल मार्ग, 04 करोड ़39 लाख रूपए की लागत से निर्मित भैंसगांव-ठोटीपारा से अलवाही मार्ग, 03 करोड रूपए की लागत से निर्मित बोदरा से चीड़ीघाट मार्ग, 02 करोड़ 56 लाख रूपए की लागत से निर्मित देउरगांव मोंगरापाल मार्ग सहित कुल 45 करोड़ 41 लाख रूपए की लागत से 20 विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। इसी तरह विधानसभा क्षेत्र जगदलपुर के अन्तर्गत 42 करोड़ 81 लाख रूपए की लागत से निर्मित जगदलपुर बायपास मार्ग तथा 03 करोड़ 03 लाख रूपए की लागत से निर्मित रेट्रोफिटिंग जल प्रदाय योजना नेतानार, 03 करोड़ रूपए की लागत से निर्मित परपा में आजीविका संवर्धन एवं प्रशिक्षण केन्द्र भवन सहित कुल 80 करोड 14 लाख रूपए की लागत के 47 विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। वहीं विधानसभा क्षेत्र चित्रकोट के अन्तर्गत 12 करोड़ 91 लाख रूपए की लागत से निर्मित तोकापाल से करंजी मार्ग, 06 करोड़ 21 लाख रूपए से निर्मित लालागुड़ा-रावतपारा से पुजारीपारा मार्ग, 04 करोड़ 18 लाख रूपए की लागत से बडे़ धाराउर-पारापुर मार्ग में नानी बहार नाला पर उच्च स्तरीय पुल सहित कुल 38 करोड़ 68 लाख रूपए से अधिक लागत के 19 विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री साय अपने बस्तर प्रवास के दौरान विधानसभा क्षेत्र नारायणपुर के अन्तर्गत 02 करोड़ 97 लाख रूपए विश्रामपुरी जलाशय बांध में नवीन स्लूस वेस्ट वियर कार्य एवं नहर लाईनिंग एवं स्ट्रक्चर निर्माण कार्य, 02 करोड़ 95 लाख रूपए की लागत से निर्मित की जाने वाली तुरपुरा जलाशय बांध में नवीन स्लूस वेस्ट वियर कार्य एवं नहर लाईनिंग एवं स्ट्रक्चर निर्माण, 02 करोड़ 68 लाख की लागत से निर्मित की जाने वाली कुम्हली एनिकट कम काजवे जीर्णोंद्धार कार्य तथा 02 करोड़ 27 लाख रूपए की लागत से निर्मित की जाने वाली अमलीगुड़ा एनिकट कम काजवे जीर्णोंद्धार कार्य सहित कुल 13 करोड़ 28 लाख रूपए की लागत से निर्मित की जाने वाली 10 विकास कार्यों का भूमिपूजन करेंगे। वहीं विधानसभा क्षेत्र बस्तर के अंतर्गत 05 करोड़ 16 लाख रूपए की लागत से निर्मित की जाने वाली बागमोलाई-02 स्टापडेम सह पुलिया निर्माण कायर्, 02 करोड़ 29 लाख रूपए की लागत से निर्मित की जाने वाली कुम्हडाकोट -बेलगुड़ा से मोंगरापाल सड़क निर्माण कार्य तथा एक करोड़ 91 लाख रूपए की लागत से निर्मित की जाने वाली 50 सीटर पोस्ट मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास भवन बस्तर सहित कुल 17 करोड़ 53 लाख रूपए से अधिक लागत से निर्मित की जाने वाली 20 विकास कार्यों का भूमिपूजन करेंगे। इसी तरह विधानसभा क्षेत्र जगदलपुर के अंतर्गत 31 करोड़ 62 लाख रूपए की लागत से निर्मित की जाने वाली जगदलपुर से चित्रकोट मार्ग चौड़ीकरण कार्य, 02 करोड़ 97 लाख रूपए से गणेश बाहर नाला में स्टापडेम का काजवे निर्माण कार्य ग्राम ताईपदर, 02 करोड़ 93 लाख रूपए से सिचाई कालोनी बोधघाट एवं मण्डी कालोनी व निर्मल कालोनी जगदलपुर में सड़क एवं अहाता निर्माण कार्य सहित कुल 68 करोड़ 80 लाख रूपए से निर्मित की जाने वाली 52 विकास कार्यों का भूमिपूजन करेंगे। वहीं चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 04 करोड़ 50 लाख रूपए की लागत से निर्मित की जाने वाली मुनगाबहार व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण कार्य, 03 करोड़ रूपए की लागत से निर्मित की जाने वाली पैदापारा मण्डवा स्टापडेम सह पुलिया निर्माण, 02 करोड़ 98 लाख रूपए की लागत से हर्राकोडेर-पिच्चीकोडेर से अमलीधार मार्ग में स्पॉन स्लैब कलर्वट निर्माण सहित कुल 68 करोड़ 42 लाख रूपए से अधिक की लागत से निर्मित की जाने वाली 47 विकास कार्यों का भूमिपूजन करेंगे।  

पारदर्शिता, तत्परता और जनकल्याणकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन का लक्ष्य होगा पूर्ण: मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने किया ई-ऑफिस प्रणाली का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी भी चाहते हैं सुशासन के लिए डिजिटाइजेशन बढ़े: मुख्यमंत्री डॉ. यादव पारदर्शिता, तत्परता और जनकल्याणकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन का लक्ष्य होगा पूर्ण: मुख्यमंत्री डॉ. यादव मुख्य सचिव कार्यालय में भी शुरू हुई ई-ऑफिस प्रणाली भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सुशासन के क्षेत्र में मध्यप्रदेश ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मध्यप्रदेश सरकार निरंतर अपनी सभी व्यवस्थाओं को ऑनलाईन करना चाहती है। डिजिटाइजेशन के माध्यम से सभी योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करने, विभागों का समन्वय बढ़ाने और जन कल्याण की गति तेज करने में आसानी होगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी डिजिटाइजेशन के अभियान को आज के युग में पारदर्शिता की दृष्टि से और कार्यों की तत्परता की दृष्टि से आवश्यक मानते हैं। यह सुशासन की दिशा में एक ठोस कदम है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बुधवार को समत्व भवन (मुख्यमंत्री निवास) से ई-ऑफिस क्रियान्वयन प्रणाली का शुभारंभ करते हुए कहा कि अनेक जन हितैषी कार्यक्रमों, गरीब, महिला, किसान और युवा वर्ग के कल्याण को फोकस करते हुए मध्यप्रदेश सरकार डिजिटाइजेशन के माध्यम से आगे बढ़ना चाहती है। मुख्यमंत्री कार्यालय सहित मुख्य सचिव अनुराग जैन ने भी मुख्य सचिव कार्यालय में ई-ऑफिस प्रणाली में कार्य प्रारंभ कर दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आशा की कि आम जनता को ई-ऑफिस से राहत मिलेगी। विभिन्न विभागों द्वारा 1 जनवरी 2025 से समस्त नस्तियों को ई-ऑफिस के माध्यम से संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इससे विभागों के कार्य प्रचलित नस्तियों के स्थान पर ही ई-ऑफिस के माध्यम से होंगे। इसके लिए विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित भी किया गया है। इस प्रणाली का शीघ्र ही समस्त विभागों द्वारा क्रियान्वयन हो, इस उद्देश्य से विभाग प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ई-ऑफिस प्रणाली की शुरूआत के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों और अमले को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। ई-ऑफिस प्रणाली के शुभारंभ अवसर पर अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय डॉ. राजेश राजौरा एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।  

केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम फसल बीमा योजना में 69 हजार करोड़ और 824 करोड़ के फंड फॉर इनोवेशन एण्ड टेक्नॉलोजी को दी मंजूरी

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने किसान कल्याण के फैसले के लिए प्रधानमंत्री मोदी का माना आभार डीएपी की कीमतों में वृद्धि होने पर भी देश के किसानों को अतिरिक्त सब्सिडी से उचित मूल्य प  उपलब्ध करवाया जाएगा: मुख्यमंत्री डॉ. यादव केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम फसल बीमा योजना में 69 हजार करोड़ और 824 करोड़ के फंड फॉर इनोवेशन एण्ड टेक्नॉलोजी को दी मंजूरी भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा “पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत 69,515.71 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करने पर उनका आभार माना है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने  यह राशि स्वीकृत की है। इसके साथ ही 824.77 करोड़ की लागत से फंड फॉर इनोवेशन एण्ड टेक्नॉलोजी को भी मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि निश्चित ही ये अन्नदाताओं के हित में उठाया गया अहम कदम है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कृषि विकास और किसान कल्याण के लिए संकल्पित प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2025 की शुरूआत अन्नदाता के हित में ऐतिहासिक पहल के साथ की है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में डीएपी की कीमतों में वृद्धि होने पर भी देश के किसानों को अतिरिक्त सब्सिडी से उचित मूल्य पर ही डीएपी उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्री-मंडल ने डीएपी की निरन्तर उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए एक जनवरी 2025 से अगले आदेश तक की अवधि के लिए एनबीएस सब्सिडी (पोषक तत्व आधारित सब्सिडी) के परे डीएपी पर एकमुश्त विशेष पैकेज को 3 हजार प्रति मीट्रिक टन की दर से बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारे किसानों की समृद्धि के संकल्प को साकार करने के साथ उनकी आय बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री सतत प्रयत्नशील हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि देश के किसानों के सम्मान, स्वाभिमान और सुरक्षा की प्रतीक पीएम फसल बीमा योजना को निरंतर जारी रखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लिया गया निर्णय स्वागत योग्य है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रधानमंत्री का मध्यप्रदेश के किसान बंधुओं की तरफ से हृदय से आभार भी माना है।  

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