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कुदरती उपाय से भगायें बीमारियां

आज की भागदौड़ और व्यस्त जिंदगी में महिलाओं को अपने लिए समय नहीं मिल पाता है। घर और ऑफिस के काम से दबाव में उन्हें अपने स्वास्थ्य के साथ समझौता करना पड़ता है। ऐसे में उन्हें दवा का सहारा लेना पड़ता है। ऊपर से शरीर की कुछ न कुछ परेशानियां हर रोज सताती है। पर, कुदरती तरीकों से कुछ खास शारीरिक समस्याओं को दूर किया जा सकता है। कमर और पीठ दर्द:- कमर और पीठ दर्द आमतौर पर हर महिला की समस्या है। 30 साल से ऊपर की महिलाओं में इसकी  शिकायत ज्यादा रहती है। कैल्सियम की कमी और मांसपेशियों में खिंचाव के कारण कमर व पीठ में दर्द रहता है। इसके लिए  हर रोज बिना चीनी का हल्दी वाला दूध पीयें। पानी का फुट बाथ लें। रीढ़ स्नान करें। इसके लिए मग में पानी लेकर उसे गर्दन से रीढ़ में डालें। घुटनों का दर्द:- घुटनों में दर्द के समस्या अब तो हर उम्र की महिला एवं युवतियों में देखी जा रही है। इसका मुख्य कारण अस्वस्थ जीवन शैली है। इसके लिए अजवाइन  के पानी  को गरम कर पट्टी के माध्यम से दर्द वाले हिस्से में सेकें। तिल एवं अश्वगंधा के तेल से मालिश करें। हल्दी वाला दूध पीयें। सिर दर्द:- दिन भर की थकान और तनाव के कारण सिर मे दर्द होने की शिकायत होने लगती है। इसके लिए योग, ध्यान और व्यायाम सबसे कारगर उपाय है। तुलसी वाली ग्रीन टी  पीयें।  अंकुरित दाल, गाजर पालक, कद्दू, शलगम, खीरा का सूप पीयें। चोकर युक्त आटा की रोटी खायें। हफ्ते में एक बार सिर में बादाम तेल से मालिश करें। गैस:- ज्यादा तला भूना और मसालदार खाना खाने से, रात में देर तक जागने एवं तनाव के कारण पेट में गैस बनती है। गैस से निजात पाने के लिए रोज सुबह दो गिलास गुनगुना पानी पीयें। धनिया, आंवला, मिश्रि,जीरे का आधा चम्मच चूर्ण खाना खाने के बाद लें। खाने में लहसुन एवं हींग का सेवन करे। नारियल पानी पीयें। साइनस:- महिलाएं घर का बचा खाना स्वयं खाती है। ठंठी चीजें खाने से साइनस की समस्या होती है। साइनस के मरीजों के लिए प्राणायाम बहुत कारगर है।  इसके लिए अदरक या तुलसी के रस को शहद में मिला कर लें। सौंफ, अदरक, तुलसी, छोटी इलायची, पुदीना का काढ़ा बना कर रोज पीयें। छुहारे वाला दूध पीयें।  

पिछले साल का टूटा रिकॉर्ड, छत्तीसगढ़-धान खरीदी में 149 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी

रायपुर। छत्तीसगढ़ में इस खरीफ सीजन में भी धान की रिकॉर्ड खरीदी हुई है। धान खरीदी के अंतिम दिन शाम 6:45 बजे तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 149 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी हो चुकी है। राज्य के 25 लाख 49 हजार पंजीकृत किसानों ने अब तक धान बेचा है। धान खरीदी के एवज में किसानों को बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत 31 हजार 89 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। पिछले वर्ष 144.92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि धान खरीदी के साथ-साथ कस्टम मीलिंग के लिए तेजी के साथ धान का उठाव किया जा रहा है। अभी तक 121 लाख मीट्रिक टन धान के उठाव के लिए डीओ और टीओ जारी कर दिया गया है। जिसके विरूद्ध 100 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव हो चुका है। राज्य सरकार की ओर से इस खरीफ वर्ष के लिए 27.78 लाख किसानों ने पंजीयन कराया है। इसमें 1.59 लाख नए किसान शामिल है।

बनें साइबर सुरक्षा के मास्टर

पिछले एक दशक में देश में कंप्यूटर का चलन तेजी से बढ़ा है। बड़ी से बड़ी कंपनी और छोटे से छोटे ऑफिस तक की सारी गोपनीय जानकारियां कंप्यूटर में रखी जा रही हैं। सुरक्षा को ध्यान में रख कर कंप्यूटर पर पासवर्ड सेट किये जा रहे हैं। पासवर्ड ज्यादा सुरक्षित हों, इसके भी तरीके उजागर किये जा रहे हैं। साइबर सुरक्षा के तमाम उपाय करते हुए भी उनकी जानकारियां पलक झपकते ही सात समंदर पार बैठे लोगों तक आसानी से पहुंच जा रही हैं। यह काम कंप्यूटर के जानकारों द्वारा ही किया जाता है। इन्हें रोकने का जिम्मा एथिकल हैकर का होता है और इस पूरी प्रक्रिया को एथिकल हैकिंग का नाम दिया गया है। हालिया कुछ वर्षो में इमेल हैकिंग, गोपनीय दस्तावेज लीक होने, आतंकी हमले आदि की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। इससे व्यक्ति विशेष, संस्थान के अलावा पूरे देश की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होने की संभावना भी बढ़ी है। क्यों पड़ी इसकी जरूरत:- नासकॉम की एक रिपोर्ट की मानें, तो देश में 77 हजार एथिकल हैकरों की प्रतिवर्ष आवश्यकता है, जबकि सिर्फ 25-30 हजार प्रोफेशनल्स प्रतिवर्ष सामने आ रहे हैं। यानी इसकी जरूरत से काफी कम लोग हर साल यह कोर्स कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, एथिकल हैकर की मांग आनेवाले समय में और अधिक बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि हर क्षेत्र में कंप्यूटर का दखल बढ़ता जा रहा है और लोग अपनी सारी गोपनीय जानकारियां कंप्यूटर में ही रखना चाह रहे हैं। कब करें यह कोर्स:- एथिकल हैकिंग से संबंधित बैचलर, मास्टर, पीजी डिप्लोमा और डिप्लोमा कई तरह के कोर्स मौजूद हैं। कुछ कोर्स ऐसे भी हैं, जिनमें एथिकल हैकिंग एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। बैचलर कोर्स में दाखिला 12वीं के बाद, मास्टर व पीजी में प्रवेश ग्रेजुएशन के बाद और डिप्लोमा में बारहवीं के बाद प्रवेश ले सकते हैं। इन योग्यताओं के साथ-साथ इसमें कंप्यूटर की जानकारी को सर्वोपरि रखा जाता है। बैचलर व मास्टर कोर्स कंप्यूटर एप्लीकेशन से संबंधित होते हैं। बैचलर कोर्स में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा पास करना जरूरी है। अंकित फाड़िया सर्टिफाइड एथिकल हैकर कोर्स भी प्रचलन में है। कोर्स से जुड़ी जानकारी:- कोर्स के दौरान छात्रों को कंप्यूटर सिक्योरिटी से जुड़ी पूरी जानकारी प्रदान की जाती है। क्लास में प्रेजेंटेशन टेस्ट, गैजेट्स की जानकारी, हैकिंग, पासवर्ड क्रैकिंग, मालवेयर एनालिसिस, पोर्ट स्कैनिंग, बफर ओवरफ्लो आदि के बारे में विस्तार से बताया जाता है। कोर्स के दौरान ही छात्र सिक्योरिटी से संबंधित समस्याओं की रिपोर्ट करने, नियम के दायरे में रह कर काम करने, बायोमेट्रिक्स सिस्टम पर प्रोजेक्ट तैयार करने और हालिया घटित हैकिंग के नये मामलों पर चर्चा करते हैं। इसमें संभावनाएं हैं अपार:- कोर्स समाप्त होने के बाद प्रोफेशनल्स को किसी कंपनी में सिक्योरिटी एनालिस्ट, चीफ इन्फार्मेशन ऑफिसर, प्रेजेंटेशन टेस्टर व नेटवर्किग स्पेशलिस्ट के रूप में काम करने का अवसर मिलता है। प्रेजेंटेशन टेस्टर के रूप में प्रोफेशनल्स फायरवाल की जांच करते हैं, जिससे कि गैरजरूरी चीजों का प्रवेश रोका जा सके। जबकि नेटवर्किग स्पेशलिस्ट के अंतर्गत संस्थान के कंप्यूटर नेटवर्क की सुरक्षा, सॉफ्टवेयर आदि की सुरक्षा का जिम्मा होता है। साइबर विशेषज्ञ पवन दुग्गल के अनुसार इस क्षेत्र में शुरुआती दौर में 40 से 60 हजार रुपये प्रतिमाह की सैलरी आसानी से मिलती है। यदि प्रोफेशनल्स के अंदर स्किल्स हैं, तो वे 80 से 90 हजार प्रतिमाह का भी पैकेज पा सकते हैं। कहां मिलते हैं रोजगार:- एथिकल हैकिंग का कोर्स करने के बाद उम्मीदवार बैंक,  एयरलाइंस, होटल्स, टेलीकॉम कंपनी, आउटसोर्सिग यूनिट्स, आइटी सर्विस कंपनी, रिटेल चेन, इंटरनेट फम्र्स आदि में काम कर सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्किग नॉलेज है जरूरी:- इस प्रोफेशन में सबसे जरूरी है कंप्यूटर नेटवर्किग नॉलेज। बिना इसके लंबी रेस का घोड़ा नहीं बना जा सकता। इसके अलावा प्रोफेशनल्स को जावा, यूनिक्स व सी$$ में भी दक्ष होना जरूरी है। साथ ही उसे अपना दिमाग हमेशा खुला रखना होगा और नेटवर्किग से जुड़ी हर जानकारी को आत्मसात करना होगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिकल स्किल्स, सिक्योरिटी सिस्टम और कंप्यूटर का गहरा ज्ञान भी काफी ऊंचाई तक ले जा सकता है। मुख्य संस्थान:- आइआइआइटी, इलाहाबाद और हैदराबाद इनोबुज नॉलेज सॉल्यूशन, नयी दिल्ली इंडियन सेंटर ऑफ इसी काउंसिल सर्टिफाइड एथिकल हैकर, हैदराबाद अंकित फाड़िया सर्टिफाइड एथिकल हैकर  

यूडीआईडी कार्ड बनेंगे, राजस्थान-सिरोही में दिव्यांगों के लिए आयोजित होंगे शिविर

सिरोही। सिरोही में फरवरी एवं मार्च  महिने में  दिव्यांगजनों के लिए जिला तथा पंचायत समिति मुख्यालय पर शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों में दिव्यांगजन जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक है, उनका प्रमाणीकरण होगा। साथ ही  यूडीआईडी कार्ड के लिए ऑनलाइन पंजीयन स्वावलंबन पोर्टल पर किया जाएगा। इसके साथ ही दिव्यांगजनों को रोडवेज पास, दिव्यांग छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना, सुखद दांपत्य जीवन, पालनहार व पेंशन योजना आदि के ऑनलाइन आवेदन भरवाए जाएंगे। जिला कलेक्टर अल्पा चौधरी ने बताया कि इस कार्य के लिए समस्त उपखंड अधिकारियों को शिविरों का प्रभारी बनाया जाएगा। इसके साथ ही सीएमएचओ को सहप्रभारी एवं बीसीएमओ को सहायक प्रभारी बनाया गया है। इन शिविरों के माध्यम से अधिकाधिक दिव्यागजनों को लाभान्वित करने के लिए संबंधित तहसीलदार, विकास अधिकारी तथा चिकित्सा विभाग के संबंधित अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में व्यापक प्रचार-प्रसार करवाने के लिए कहा गया है। अधिकाधिक दिव्यांगजनों को शिविर स्थल तक पहुंचाने के लिए समुचित प्रबंध किए जाएंगे। चौधरी के अनुसार उपनिदेशक बाल विकास परियोजना विभाग को  उपकरण की आवश्यकता वाले दिव्यांगजनों से सम्पर्क कर उनका चिन्हीकरण करने के आदेश दिए गए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी शिविर में विशेषज्ञों चिकित्सकों को भिजवाने की व्यवस्था करेंगे। ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी समस्त पंचायत समितियों के स्तर पर आयोजित शिविरों में विशेषज्ञों चिकित्सकों की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे। प्रबंधक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम सिरोही के शिविरों में अपने दल भेजकर दिव्यांगजनों के रोडवेज पास बनवाने की व्यवस्था करेंगे। सिरोही में सबसे पहले और शिवगंज में आखिरी में होगा शिविर जिला कलेक्टर अल्पा चौधरी ने बताया कि योजना के तहत सबसे पहले आगामी 5 फरवरी को पंचायत समिति सिरोही में शिविर का आयोजन होगा। इसके बाद  19 फरवरी को पंचायत समिति पिंडवाड़ा, 28 फरवरी को पंचायत समिति रेवदर, 4 मार्च को पंचायत समिति आबूरोड और 11 मार्च को पंचायत समिति शिवगंज में सवेरे 11 बजे से शाम 4 बजे तक शिविरों का आयोजन किया जाएगा। शिविर में दिव्यांगजनों को अपना आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, पासपोर्ट आकार का फोटो एवं पूर्व में जारी ऑफलाइन दिव्यांग प्रमाण-पत्र साथ लेकर आना होगा।

डॉ. दुर्गेश केसवानी ने केंद्रीय बजट को गेम चेंजर बताते हुए सराहना की

भोपाल प्रदेश भाजपा प्रवक्ता डॉ. दुर्गेश केसवानी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किए 2025 के केंद्रीय बजट को गेम चेंजर बताते हुए इसकी सराहना की है। उन्होंने कहा कि यह बजट आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम है।  बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। खासकर किसानों, स्टार्टअप्स, एमएसएमई और शिक्षा क्षेत्र के लिए अहम घोषणाएं की गई हैं। डॉ. केसवानी ने कहा, बजट इस विश्वास को पुष्ट करता है कि “मोदी है तो मुमकिन है” और नए सिरे से फोकस के साथ विकसित भारत के विजन को गति देता है। उन्होंने कहा, बजट घोषणाएं भारत की विकास गाथा को महत्वपूर्ण बढ़ावा देने वाली हैं। ग़रीब कल्याणकारी मोदी सरकार का बजट अभिनंदनीय है। सभी वर्गों के उत्थान और देश के विकास के इस बजट से सभी लाभांवित होंगे, श्रेष्ठ और समृद्ध भारत का निर्माण होगा। मध्यमवर्गीय लोगों के लिए बजट में आयकर छूट की सीमा 12 लाख तक कर केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि बजट में मेडिकल-इंजीनियरिंग सीटों की संख्या बढ़ाकर छात्रों को सौगात देने का काम किया गया है। भारत को मैनिफेक्चरिंग हब बनाने की कोशिश बजट के जरिए की गई है। उन्होंने यह भी कहा, पिछले कुछ बजटों में हमने पूंजीगत व्यय पर ध्यान केंद्रित किया था, जिसके परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में वृद्धि देखी गई। अब इस वर्ष ध्यान उपभोग (खपत) पर दिया गया है, जिसे प्रत्यक्ष करों के व्यापक सुधार के माध्यम से हासिल किया गया है। इससे उपभोग में धन प्रवाह बढ़ेगा, जिससे मांग और अर्थव्यवस्था की वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। यह एक बहुत ही संतुलित और उत्तम बजट है।

मेरे हसबैंड की बीवी का पहला पोस्टर रिलीज

मुंबई, बॉलीवुड स्टार अर्जुन कपूर, भूमि पेडनेकर और रकुल प्रीत सिंह की आने वाली फिल्म मेरे हसबैंड की बीवी का पहला पोस्टर रिलीज हो गया है। फिल्म मेरे हसबैंड की बीवी को मुदस्सर अजीज ने निर्देशित किया है। जैकी भगनानी और वाशु भगनानी इस फिल्म को अपने पूजा एंटरटेनमेंट के बैनर तले प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस फिल्म के पोस्टर में भूमि पेडनेकर और रकुल प्रीत सिंह घोड़ी पर बैठे हुए नजर आ रही हैं, वहीं अर्जुन कपूर दोनों के बीच फंसे हुए दिख रहे हैं। इस फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए अर्जुन कपूर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि खींचो और खींचो, शराफत की यही सजा तो होती है, कलेश हो या क्लैश, फंसता तो मुझ जैसा आम आदमी है। भूमि ने कैप्शन लिखा है, ‘कलेश!!! कौन सा कलेश??? जो मेरा है…वो मेरा रहेगा। कोई मुंह मारने आया तो कटेगा’। रकुल ने लिखा है, ‘जीवन में कलेश ना चाहिए हो…तो बिन बुलाए मेहमान और बिना मतलब का सामान, बाहर फेंक देना चाहिए! वहीं, मेकर्स ने पोस्टर शेयर करते हुए लिखा कि, कलेश के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि ये लव ट्राएंगल नहीं, फुल सर्कल होने वाला है।फिल्म मेरे हसबैंड की बीवी 21 फरवरी को रिलीज होने वाली है।  

दो हजार लोगों को लाइन हाजिर कर की गई जांच, 150 लोगों के दस्तावेज नहीं मिले दुरुस्त

रायपुर राजधानी पुलिस ने गुरुवार को ‘ऑपरेशन समाधान’ के तहत दूसरे राज्यों से आए दो हजार से ज्यादा लोगों की तस्दीकी की है। यह कार्रवाई रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठियों की पतासाजी करने के लिए की गई है। इसमें करीब 150 ऐसे बाहरी प्रदेश के लोगों का पता चला है, जो पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश बॉर्डर के हैं। पुलिस को इनके दस्तावेज भी दुरुस्त नहीं मिले हैं। आशंका जताई जा रही है कि ये बांग्लादेशी नागरिक या रोहिंग्या हैं। उनके मोबाइल नंबर से भी तकनीकी जांच की जा रही। तकरीबन तीन माह की जानकारी जुटाई जा रही है। उरला, टिकरापारा और खमतराई में संदिग्ध पुलिस ने जिन 150 संदिग्धों की पहचान की है, वे सभी खमतराई, टिकरापारा और उरला थाना क्षेत्र में निवासरत बताए जा रहे हैं। ये ऑटो चलाने के साथ मजदूरी करने का काम करते हैं। चिह्नांकित संदिग्धों के ऊपर पुलिस कड़ी निगरानी रखने की बात कह रही है। कब से रह रहे, जानकारी नहीं दूसरे राज्य के लोगों ने पूछताछ में पुलिस को महज एक-दो साल पूर्व आने की जानकारी दी है। ये यहां कब से हैं, पुलिस को इसकी सही जानकारी नहीं है। ज्यादातर संदिग्धों ने हाल के वर्षों में रायपुर आने की जानकारी पुलिस को दी है। अब आगे की जांच जारी है। बता दें कि राजधानी पुलिस ने समाधान ऑपरेशन के तहत दूसरे राज्यों से आए संदिग्धों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गुरुवार को रायपुर के अलग-अलग क्षेत्रों में सुबह चार बजे छापामार कर पुलिस कुल 2,013 लोगों को उठाकर पुलिस लाइन लेकर आई थी, जहां एसएसपी डॉ. लाल उम्मेद सिंह की मौजूदगी में सभी से पूछताछ कर उनके बारे में जानकारी ली गई थी। 224 संदिग्धों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई गुरुवार को रायपुर के अलग-अलग क्षेत्रों में सुबह चार बजे छापा मारा। पुलिस कुल 2,013 लोगों को उठाकर पुलिस लाइन लेकर आई, जहां एसएसपी डॉ. लाल उम्मेद सिंह की मौजूदगी में सभी से पूछताछ कर उनके बारे में जानकारी ली गई। इस दौरान 224 संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई की गई। इनमें से एक व्यक्ति के खिलाफ उसके राज्य में अपराध पंजीबद्ध और एक व्यक्ति पर रायपुर के थाने में अपराध दर्ज पाया गया। पुलिस ने 200 से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों के मोबाइल नंबरों को भी डी-एक्टिवेट कराया है। एएसपी सिटी लखन पटले ने बताया कि दूसरे प्रदेश से आए लोगों की तस्दीक तड़के चार बजे से अभियान चलाया गया। आपरेशन दोपहर एक बजे तक जारी रहा। इसमें 350 पुलिस के जवान शामिल थे। पुलिस लाइन लाने के लिए शहर के 21 थानों में 84 बसों की व्यवस्था पुलिस लाइन से की गई थी। तस्दीक करने की कार्रवाई लीक न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए बसों को बुधवार देर रात थानों के लिए रवाना किया गया था।

लोगों ने ईंट से धुना, स्टाफ ने बचाया, राजस्थान-झुंझुनू में स्कूल के दो अध्यापकों ने की छात्राओं से छेड़छाड़

झुंझुनू। झुंझुनू जिले के गुढ़ागौड़जी थानाक्षेत्र के गांव बामलास के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में दो अध्यापकों द्वारा दो छात्राओं से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने विद्यालय के गेट पर ताला लगाकर प्रदर्शन किया। बाद में विभाग ने आरोपी दोनों अध्यापकों को एपीओ कर दिया। प्रधानाचार्य मांगीलाल वर्मा ने बताया कि विद्यालय के अध्यापक नत्थूराम और ताराचंद पर छात्राओं ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। जांच के लिए छात्राओं को बुलाकर पूछताछ की गई और सीबीईओ उदयपुरवाटी आत्माराम वर्मा को मामले से अवगत कराया गया। उधर सीबीईओ आत्माराम ने बताया कि मामले में कार्रवाई करते हुए दोनों अध्यापकों को एपीओ कर दिया गया है। अध्यापाकों को लिया हिरासत में मामले की सूचना मिलते ही गुढ़ागौड़जी थानाधिकारी राममनोहर ठोलिया मय जाप्ते के मौके पर पहुंचे। पुलिस को सूचना मिली थी कि अध्यापकों के साथ परिजन की झड़प हो गई। इसके बाद ग्रामीणों के आक्रोश को देखते पुलिस दोनों अध्यापकों को गाड़ी में बैठाकर थाने ले जा रही थी, लेकिन गाड़ी में दोनों अध्यापकों को बैठते देख ग्रामीण फिर से आक्रोशित हो गए और पुलिस की जीप के पीछे दौड़ने लग गए। पुलिस ने बमुश्किल से लोगों को रोका। गेट पर लगाया ताला, पूर्व मंत्री गुढा भी पहुंचे मौके पर पूर्व राज्यमंत्री राजेंद्र गुढा भी पहुंचे। गुढ़ा ने शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों से फोन पर बात कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही शर्मसार घटना है। छात्राओं के साथ स्कूल के अध्यापक ही ऐसी घटना कर रहे है फिर कहीं और क्या सुरक्षित रहेंगी। कार्रवाई नही हुई तो आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान सरपंच जयपाल जाखड़, लीलाधर मीणा, रोहिताश्व शेखावत, फतेह सिंह शेखावत, महावीर शेखावत, जयसिंह शेखावत, रतन सिंह शेखावत, बिरजू सिंह शेखावत, बलबीर सिंह शेखावत, जयसिंह शेखावत, जितेंद्र, महेश शर्मा, मुरारी शर्मा, रामसिंह समेत अन्य लोग मौजूद रहे। स्टाफ ने कमरे में बंद करके बचाया अध्यापकों को छात्राओं के परिजन और ग्रामीणों में रोष देखते हुए अन्य अध्यापकों ने दोनों अध्यापकों को कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया। इससे पहले एक ग्रामीण महिला ने कमरे में अध्यापक नत्थूराम की ईंट से धुनाई कर दी। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। करीब तीन घंटे तक दोनों अध्यापकों को कमरे में बंद रखा गया और बाहर ग्रामीणों का बाहर प्रदर्शन चलता रहा। दोनों अध्यापकों को हिरासत में ले लिया। अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है। रिपोर्ट देने के बाद मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

बजट में इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए हुए बड़े ऐलान, पीएम रिसर्च फेलोशिप योजना के तहत 10,000 फेलोशिप

नई दिल्ली केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को 2025-26 का केंद्रीय बजट पेश किया. यह आठवां मौका है जब निर्मला सीतारमण ने सदन में भारत का बजट रखा. इसमें हर सेक्टर के लिए अलग-अलग सौगातें दी गईं हैं. वैसे देश के आम बजट से हर तबके को उम्मीदें रहती हैं, लेकिन युवा वर्ग सबसे ज्यादा टकटकी लगाए रहते हैं. ऐसे में युवाओं के लिए इस बार बजट में काफी कुछ दिया गया है. तकनीकी शिक्षा पर जोर देते हुए वित्त मंत्री ने बजट में  IIT के लिए काफी कुछ दिया है. इसके तहत आईआईटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के साथ, सीटों में बढ़ोतरी और सेंटर की संख्या बढ़ाने की भी घोषणा की गई है. इंफ्रास्ट्रक्चर को किया जाएगा मजबूत इसके अलावा बिहार की राजधानी पटना स्थित आईआईटी को और भी अधिक पोषित किया जाएगा. वित्त मंत्री की घोषणा के अनुसार देश भर के 23 आईआईटी संस्थानों में सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी. इससे यहां एडमिशन लेने वाले छात्रों की संख्या दोगुनी हो जाएगी. पांच IIT में शिक्षा बनाया जाएगा और भी ज्यादा बेहतर 2023 में आईआईटी सेंटरों की संख्या बढ़ाई गई थी. अब इन सेंटरों की आधारभूत संरचनाओं का बढ़ाया जाएगा. ताकि इन संस्थानों को और इनके कैंपस को ज्यादा से ज्यादा छात्रों के पढ़ाई करने लायक बनाया जाएगा. इसके साथ ही 5 IIT में शिक्षा को बेहतर करने के लिए अलग से राशि दी जाएगी, ताकि इसे इनहांस किया जा सके.  

Union Budget 2025: इलेक्ट्रिक वाहन सस्ते होंगे, यूनियन बजट में वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान

नई दिल्ली आज संसद में पीएम नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरी पारी का पहल संपूर्ण बजट (Union Budget 2025) केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) द्वारा पेश किया गया. इस बार के बजट में किसानों, महिलाओं, शिक्षा, मेडिकल, MSME और स्टार्ट-अप के अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए भी कई बड़े ऐलान किए गए हैं. जिनमें इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vehicles) में इस्तेमाल होने वाले लिथियम आयर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में मिलने वाली छूट भी शामिल है. इससे इलेक्ट्रिक वाहनों के सस्ते होने की उम्मीद है. बजट भाषण के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि, “कोबाल्ट पाउडर और अपशिष्ट, लिथियम आयन बैटरी (Lithium-Ion Battery) के स्क्रैप, सीसा, जस्ता और 12 अन्य महत्वपूर्ण खनिजों को छूट दी जाएगी. इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए लिथियम-आयन बैटरी निर्माण हेतु 35 अतिरिक्त वस्तुओं को सीमा शुल्क से छूट दी जाएगी.” नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन को मजबूती: इस बार के बजट में किसानों, महिलाओं, शिक्षा, मेडिकल, MSME और स्टार्ट-अप के अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए भी कई बड़े ऐलान किए गए हैं. सरकार की मेक इन इंडिया योजना को और बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन (National Manufacturing Mission) को और भी मजबूत किया जाएगा, जिसका लाभ ऑटो सेक्टर को भी मिलेगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े ऐलान किए. इस दौरान उन्होनें अपने स्पीच में कहा कि, “हमारी सरकार एक नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन का सेटअप करेगी. जो बड़े, मध्यम और छोटे इंडस्ट्री को कवर करेगा. यह मिशन केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों दोनों के लिए पॉलिसी सपोर्ट, एक्जीक्यूशन रोडमैप के साथ गर्वनेंस और मॉनिटरिंग का फ्रेमवर्क प्रदान करेगा. उन्होंने कहा कि, “ये मिशन पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए क्लाइमेट फ्रेंडली डेवलपमेंट साथ-साथ क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग को भी बेहतर बनाएगा. इस स्कीम का लक्ष्य डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन को बेहतर बनाना है. जिसके तहत सोलर पीवी सेल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी, मोटर, कंट्रोलर, इलेक्ट्रोलाइसर्स, विंड टर्बाइन, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन और ग्रिड स्केल बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग को सहयोग देना है.” स्टार्ट-अप के लिए 20 करोड़ का लोन: इस बार के बजट में स्टार्ट-अप को भी एक बड़ा तोहफा मिला है. वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि, “स्टार्ट-अप के लिए लोन अमाउंट सीमा को बढ़ाकर अब 20 करोड़ रुपये कर दिया गया है. जो अब तक 10 करोड़ रुपये तक की सीमित था. ये सपोर्ट स्टार्ट-अप सेक्टर के 27 अलग-अलग एरिया में दिया जाएगा.” जाहिर है कि, इसका बड़ा लाभ देश के ऑटो सेक्टर में भी देखने को मिलेगा. बीते कुछ सालों में देश में कई नए स्टार्ट-अप ने एंट्री की है जो इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण और बिक्री से जुड़े हैं. इसके अलावा सरकार द्वारा ईवी बैटरी, कंपोनेंट मैक्न्युफैक्चरिंग और मोटर सेक्टर को दिया जाने वाला सहयोग भी ऑटो इंडस्ट्री को बड़ा बल देगा. बजट 2025 पेश होने के साथ ही टेक दुनिया में हलचल तेज हो गई है और मैन्युफैक्चरर्स से लेकर ग्राहकों तक के लिए यह बजट अच्छी खबरें लेकर आया है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि ढेरों डिवाइसेज की मैन्युफैक्चरिंग में लगने वाले पार्ट्स से इंपोर्ट ड्यूटी घटाई जा रही हैं। इसका सीधा फायदा यह होगा कि स्मार्टफोन्स, स्मार्ट टीवी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स सस्ते होने वाले हैं। बजट में मोबाइल फोन पर कस्टम ड्यूटी कम करने की घोषणा की गई है। इससे भारत में मैन्युफैक्चर होने वाले मोबाइल फोन्स की लागत कम होगी, जिसका सीधा फायदा ग्राहकों को मिलेगा। उन्हें नए स्मार्टफोन खरीदने के लिए कम खर्च करना पड़ेगा। मोबाइल कंपनियों ने सरकार से इंपोर्ट ड्यूटी कम करने की मांग की थी, ताकि ग्राहकों को फायदा हो सके और सरकार ने इस मांग को स्वीकार कर लिया है। स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग का मिलेगा फायदा भारत में बैटरी मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दिया जा रहा है। लिथियम-आयन बैटरी बनाने वाले घरेलू निर्माताओं को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे देश में मोबाइल बैटरी बनाने की लागत कम होगी। मोबाइल फोन के साथ-साथ अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जैसे LED-LCD टीवी के दाम भी कम किए जाएंगे। इन पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी भी कम कर दी गई है। बता दें, इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) और स्मार्टफोन्स की बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार ने EV बैटरी बनाने में इस्तेमाल होने वाले 35 एडिशनल गुड्स और मोबाइल फोन बैटरी प्रोडक्शन में यूज होने वाले 28 एडिशनल गुड्स को छूट पाने वाले कैपिटल गुड्स की लिस्ट में शामिल करने का फैसला लिया है। इस तरह बैटरी मैन्युफैक्चरिंग भी सस्ते में होगी। आसान भाषा में समझें तो इलेक्ट्रॉनिक्स या स्मार्टफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग में लगने वाला खर्च कम हो गया है। ठीक इसी तरह बैटरी की लागत भी कम कर दी गई है। यही वजह है कि अब इन चीजों की कीमतें ग्राहकों के लिए भी घट सकती हैं और ये घोषणाएं सकारात्मक बदलाव दर्शाती हैं।

बीजापुर में जवानों को मिली बड़ी सफलता, 8 माओवादी ढेर, फायरिंग अभी भी जारी

बीजापुर जिले के गंगालूर थाना क्षेत्र में सुबह से जारी मुठभेड़ में जवानों ने बड़ी सफलता हासिल की है. सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में 8 नक्सलियों को मार गिराया है. मारे गए सभी नक्सलियों के शव बरमाद कर लिए गए हैं. तोड़का के जंगल में यह मुठभेड़ हुई है. दरअसल, माओवादियों के सूचना पर डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा 202 और सीआरपीएफ 222 बटालियन की टीम गंगालूर के तोड़का व कोरचोली के जंगल रवाना हुई थी. सुरक्षाबलों की ओर से यह ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा था, जिसमें जवानों ने नक्सलियों को मुठभेड़ में कड़ा जवाब दिया. फिलहाल, इलाके में गोलीबारी जारी है. इस सफलता को सुरक्षाबलों ने अपनी महत्वपूर्ण जीत के रूप में देखा है, जो नक्सल गतिविधियों पर काबू पाने की दिशा में अहम कदम साबित हो सकती है.

मोदी सरकार के बजट में क्या-क्या मिला, साड़ी से लेकर घोषणाओं तक चुनावी साल में बिहार के लिए बहार

नई दिल्ली नरेंद्र मोदी सरकार के आम बजट में बिहार पर खास जोर दिया गया है। इसी साल राज्य में चुनाव होने वाले हैं और भाजपा का यहां जेडीयू के साथ गठबंधन है। माना जा रहा है कि जेडीयू को पाले में बनाए रखने और बिहार की जनता को लुभाने के लिए राज्य पर फोकस रखते हुए कई घोषणाओं का ऐलान किया गया है। निर्मला सीतारमण ने अपनी साड़ी से लेकर ऐलानों तक से खास संदेश दिया कि बिहार मोदी सरकार की प्राथमिकता में है। निर्मला सीतारमण अपना 8वां बजट पेश करने के लिए खास मिथिला पेटिंग वाली साड़ी पहनकर पहुंचीं। इसके अलावा उन्होंने मखाना बोर्ड समेत कई ऐसी योजनाओं का ऐलान किया, जिन्हें बिहार में ही स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे बिहार की आर्थिक ग्रोथ में इजाफा होगा और सामाजिक विकास भी होगा। निर्मला सीतारमण ने बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना का ऐलान किया। बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में मखाने की बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। वित्त मंत्री ने कहा कि मखाने के उत्पादन को बढ़ाने, गुणवत्ता में सुधार करने और किसानों की आय में इजाफा करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा उन्होंने पटना आईआईटी के विस्तार का ऐलान किया और एक एआईटी की स्थापना करने की भी घोषणा की। इसके अलावा बिहार के ही सीमांचल क्षेत्र के लिए कोसी कनाल का ऐलान किया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि इस नहर से 50 हजार हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होगी। मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि बिहार में राष्ट्रीय प्रोद्योगिकी उद्यमशिलता और प्रबंधन संस्थान स्थापित किया जाएगा। इससे पूर्वी क्षेत्र में खाद्य संस्करण कार्यकलापों को बढ़ावा मिलेगा। इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर मिलेंगे। यही नहीं बिहार में एक नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट स्थापित करने का भी बजट में ऐलान हुआ है। वित्त मंत्री ने मखाना बोर्ड का ऐलान करते हुए कहा, ‘बिहार में मखाना बोर्ड होगा। इससे बिहार के लोगों को विशेष अवसर मिलेंगे। मखाना के उत्पादन, मार्केटिंग, बिक्री को बढ़ावा दिया जाएगा। गुणवत्ता में भी सुधार किया जाएगा। मखाना के किसानों को जरूरी ट्रेनिंग दी जाएगी और वित्तीय सहायता भी मिलेगी।’ दरअसल बिहार में इसी साल अक्टूबर में चुनाव होने वाले हैं। दिल्ली के बाद बिहार ही ऐसा राज्य है, जहां इस साल चुनाव होंगे। ऐसे में भाजपा सरकार नहीं चाहती कि वह बिहार में किसी भी तरह का नुकसान उठाए। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में 240 सीटें ही हासिल करने वाली भाजपा के लिए नीतीश कुमार भी जरूरी हैं, जिन्होंने 12 सीटें हासिल की थीं। वह भाजपा सरकार को समर्थन दे रहे हैं। इसके अलावा बिहार में भी दोनों दल साथ हैं। आमतौर पर बजट में चुनावी राज्यों पर फोकस करने की परंपरा रही है। इससे सरकार विकास के साथ ही चुनाव को भी साधने की कोशिशें करती रही हैं।

पीएम मोदी ने की सराहना, यह बजट हर भारतीय के सपनों को पूरा करना वाला है, ये जनता जर्नादन का बजट है

नई दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शानदार बजट के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह बजट हर भारतीय के सपनों को पूरा करना वाला है। ये जनता जर्नादन का बजट है। यह नागरिकों की जेब भरने वाला बजट है। बजट ग्रोथ को तेज गति से आगे बढ़ाएगा। बजट हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला- पीएम मोदी केंद्रीय बजट 2025 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, “आज भारत की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का बजट है। यह हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। हमने युवाओं के लिए कई क्षेत्र खोले हैं। आम नागरिक विकसित भारत के मिशन को आगे बढ़ाने जा रहा है।” वित्त मंत्री की पूरी टीम को बधाई देता हूं- पीएम मोदी केंद्रीय बजट 2025 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, “यह बजट एक फोर्स मल्टीप्लायर है। यह बजट बचत, निवेश, खपत और विकास को तेजी से बढ़ाएगा। मैं इस जनता जनार्दन के बजट के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं।” बजट में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए- प्रधानमंत्री केंद्रीय बजट 2025 पर पीएम मोदी ने कहा, “आमतौर पर बजट का फोकस इस बात पर होता है कि सरकारी खजाना कैसे भरा जाएगा, लेकिन यह बजट इसके ठीक उलट है। यह बजट देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगा, देश के नागरिकों की बचत कैसे बढ़ेगी और देश के नागरिक विकास में कैसे भागीदार बनेंगे… यह बजट इसके लिए बहुत मजबूत आधारशिला रखता है। सुधारों के लिहाज से इस बजट में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। परमाणु ऊर्जा में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना ऐतिहासिक है। यह देश के विकास में सिविल न्यूक्लियर एनर्जी का बड़ा योगदान सुनिश्चित करेगा।” रोजगार के सभी क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, “बजट में हर तरह से रोजगार के सभी क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। मैं उन सुधारों की चर्चा करना चाहूंगा जो आने वाले समय में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाले हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिए जाने से भारत में बड़े जहाजों के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा, आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति मिलेगी। हम सभी जानते हैं कि जहाज निर्माण सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर है। इसी तरह देश में पर्यटन की भी बहुत संभावनाएं हैं। 50 महत्वपूर्ण पर्यटन स्टेशनों पर होटल बनाए जाएंगे, पहली बार होटलों को इंफ्रास्ट्रक्चर के दायरे में लाने से पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिलेगा। इससे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को ऊर्जा मिलेगी, जो रोजगार का बहुत बड़ा सेक्टर है।”   कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति का आधार बनेगा बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, “इस बजट में एक करोड़ पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए ‘ज्ञान भारत मिशन’ शुरू किया गया है। भारतीय ज्ञान परंपरा से प्रेरित एक राष्ट्रीय डिजिटल रिपोजिटरी बनाई जाएगी, यानी तकनीक का भरपूर उपयोग किया जाएगा। बजट में किसानों के लिए की गई घोषणा कृषि क्षेत्र और पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक नई क्रांति का आधार बनेगी…’किसान क्रेडिट कार्ड’ की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपए की जाएगी, जिससे उन्हें और मदद मिलेगी।”

बजट 2025 : वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने गिनाई खासियत

रायपुर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश बजट 2025 को लेकर प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अलग-अलग वर्ग को होने वाले फायदे गिनाए हैं. उन्होंने 12 लाख रुपए की आमदनी पर टैक्स में पूरी तरह से दी गई छूट का सबसे पहले जिक्र करते इसे मध्यम वर्ग के लिए बहुत बड़ी छूट करार दिया है. वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि 12 लाख रुपए तक की आमदनी में आयकर में छूट से सरकारी कर्मचारियों को, छोटे व्यापारियों को, मध्यम वर्ग के लोगों को बड़ा लाभ होगा. लोग अधिकतम 10 लाख रुपए की छूट की उम्मीद लगाए हुए थे. लेकिन मोदी जी ने पूरे मध्यम वर्ग को 12 लाख रुपए की बहुत बड़ी छूट दी है. वित्त मंत्री ने कहा कि इसके अलावा किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के तहत तीन लाख तक का लोन बिना ब्याज के मिलता था, जिसे बढ़ाकर अब पांच लाख रुपए कर दिया गया है, जो बहुत बड़ी बात है. प्रधानमंत्री धनधान्य कृषि योजना के तहत देश के लांच की गई है, देश को सौ कृषि के लिहाज से पिछड़े जिले हैं, वहां विशेष मिशन चलाया जाएगा. इसमें खेती के लिए अच्छे बीज, सिंचाई, क्राप डाइवर्शिफिकेशन – सारी चीजों का ध्यान रखा जाएगा. इसका लाभ छत्तीसगढ़ के बस्तर और सरगुजा अंचल के तुलनात्मक रूप से पिछड़े जिलों को मिलेगा. उन्होंने कहा कि युवाओं की दृष्टि से जो सेकेंडरी स्कूल हैं, वहां सरकार सौ प्रतिशत स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा देने जा रही है. इससे लर्निंग का लेवल में तेजी से सुधार होगा. हमारे देश में जो गीगा वर्कर्स हैं, जोमैटो, स्वीगी जैसे संस्थानों में जो ऑपरेटर का काम करते हैं, उनको आयुष्मान भारत योजना का लाभ सरकार देने जा रही हैं, उनका आइडेंटी कार्ड होगा, उनको अलग-अलग प्रकार से सुविधाएं मिल सकेंगी. ओपी चौधरी ने कहा कि इसके अलावा MBBS की सीटे हैं, उसमें इस साल 10,000 की वृद्धि की गई है, और आने वाले 5 सालों में 75,000 सीटों की वृद्धि भारत सरकार करने जा रही है,यह देश में स्वास्थ्य के हालात को सुधारने की दिशा में क्रांतिकारी कदम है. इसके अलावा IITs में 6,500 सीटों की वृद्धि की भी इस बजट में घोषणा की गई है. इसके अलावा माइनिंग सेक्टर में बड़े रिफॉर्म्स के लिए मिशन चलाए जा रहे है. हमारे छत्तीसगढ़ के कटघोरा में लिथियम का डिपोजिट मिला है. इस तरह के मिशन को इससे बड़ा लाभ मिलेगा. उन्होंने कहा कि इसी तरह टूरिज्म में जो बड़े-बड़े ऐलान हुए हैं, उसका भी लाभ हमारे छत्तीसगढ़ में बस्तर को मिलेगा और विशेष रूप से रेलवे में, इंफ्राइस्ट्रक्चर में, सड़कों में भारत सरकार के माध्यम से छत्तीसगढ़ को बड़ा लाभ मिल रहा है. पिछले साल 20,000 करोड के नेशनल हाईवेज के निर्माण की स्वीकृति मिली है. उसी दिशा में इस बजट से हमको बहुत सारे लाभ मिलेंगे. मेडिकल टूरिज्म का जिक्र करते हुए ओपी चौधरी कहा कि छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर में हमने 200 एकड में MEDICITY का ऐलान किए हैं. इस,तरह से छत्तीसगढ़ को बड़े लेबल पर लाभ मिलेगा. इस सारा कुछ एक फिसिकल डिसीप्लीन के तहट किया गया है. इस साल फिसिकल डेफिसीट 4.8 परसेंट है, आने वाले साल के लिए इसे 4.4 परसेंट का किया गया है.

सुप्रीम कोर्ट जज का दावा- इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर मांग रहे थे बंद कमरे में माफी, बाहर निकलकर पलटे

नई दिल्ली इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव ने एक कार्यक्रम में मुसलमानों के लिए कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा उन्होंने देश में बहुसंख्यकों के हिसाब से व्यवस्था चलने की बात कही थी। उनके इस बयान को लेकर जमकर विवाद हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया। यही नहीं सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम के सामने जस्टिस यादव व्यक्तिगत तौर पर पेश हुए थे। इस बीच कॉलेजियम के मेंबर रहे जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने कई अहम खुलासे किए हैं। उनका कहना है कि जस्टिस शेखर कुमार यादव ने कॉलेजियम के साथ मीटिंग में कहा था कि मैं आप लोगों से माफी मांग लेता हूं। उन्होंने कहा कि मैं आपसे माफी मांगने के लिए तैयार हूं। इस पर चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि बंद कमरे में माफी मांगने का कोई मतलब नहीं है। ऐसा आपको सार्वजनिक तौर पर करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से 31 जनवरी को रिटायर होने वाले जस्टिस रॉय ने कहा कि जस्टिस शेखर कुमार यादव ने सार्वजनिक माफी की बात को मान लिया था। वह यह कहते हुए मीटिंग से निकले थे, लेकिन आज तक माफी की मांग नहीं की। यही नहीं उन्होंने तो अपने एक जवाब में यहां तक कहा था कि मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। जस्टिस रॉय ने कहा कि ऐसा लगता है कि बाद में उनका विचार बदल गया। पहले तो वह सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने के लिए तैयार हो गए थे। जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने उनके इस व्यवहार को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा, ‘ऐसा एक और वाकया हुआ था, जब एक जज ने ऐसा ही बयान दिया था। तब उन्होंने बाद में माफी मांग ली थी। जस्टिस यादव ने भी पब्लिक में माफी की बात कही, लेकिन अब तक ऐसा नहीं किया है। अब चीफ जस्टिस ने इन-हाउस इन्क्वॉयरी शुरू की है।’ जस्टिस रॉय ने कहा, ‘उन्होंने कॉलेजियम के सभी 5 जजों के सामने कहा था कि मैं आप सभी लोगों से माफी मांगता हूं। वह उस समय तैयार थे। लेकिन चीफ जस्टिस ने जब पब्लिक में माफी की मांग की तो वह तैयार हो गए। वहां से निकले तो फिर ऐसा नहीं किया।’ समान नागरिक संहिता पर एक भाषण देते हुए जस्टिस शेखर कुमार यादव ने विवादित बयान देते हुए कहा था कि देश का सिस्टम बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा। उन्होंने कहा था कि परिवार में आखिर जिस बात को ज्यादा लोग मानते हैं, वही होता है। इसके अलावा उन्होंने मुस्लिमों के लिए कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया था। इसी मामले पर उन्हें कॉलेजियम ने समन जारी किया था। बता दें कि जस्टिस शेखर यादव ने इश मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को जवाब दिया था। इसमें उन्होंने कहा था कि मैं अब भी अपने बयान पर कायम हूं। उनका कहना था कि मैंने अपना बयान जज के तौर पर नहीं बल्कि एक हिंदू के रूप में दिया था। इसलिए अदालत परिसर से बाहर कही गई कोई बात उनके जज रहने की आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करती। इसके अलावा हाई कोर्ट की मर्यादा को भी इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचता।

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