Day: February 16, 2025

उल्लास-नवभारत साक्षरता कार्यक्रम भोपाल प्रदेश के समस्त जिलों में संचालित उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम में बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मकता परीक्षा का आयोजन रविवार 16 फरवरी 2025 को किया जा रहा है। परीक्षा में लगभग 17 लाख से अधिक नवसाक्षर शामिल होंगे। केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के निरक्षर व्यक्तियों को बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्रदान कर साक्षर करने के लिये उल्लास-नवभारत साक्षरता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में साक्षरता दर बढ़ाने के लिये 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के ऐसे निरक्षर को साक्षर करने के लिये उल्लास-नवभारत साक्षरता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यूनेस्को की परिभाषा अनुसार जिन लोगों में मुद्रित एवं लिखित सामग्री का उपयोग करके पहचानने, समझने, व्याख्या करने, बनाने, संवाद करने और गणना करने की क्षमता नहीं है, उन्हें साक्षर करने के लिये देशभर में यह कार्यक्रम वर्ष-2022 से वर्ष-2027 तक संचालित किया जा रहा है। कार्यक्रम में वर्ष में 2 बार “बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मकता मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जाती है। परीक्षा में शामिल होने वाले नवसाक्षर वह शिक्षार्थी होते हैं, जिन्हें सर्वे के माध्यम से चिन्हांकित किया गया हो और उन्होंने राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण द्वारा आईपीसीएल पद्धति से तैयार की गई उल्लास-अक्षर पोथी प्रवेशिका” से अध्ययन कार्य किया हो। साक्षरता कार्यक्रम में डिजिटल तकनीक का उपयोग उल्लास-नवभारत साक्षरता कार्यक्रम में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश में डिजिटल तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। इसके लिये प्रदेश में गठित राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण द्वारा मोबाइल ऐप और पोर्टल भी विकसित किया गया है। कार्यक्रम में डोर-टू-डोर सर्वे एवं साक्षरता कक्षाओं की मॉनिटरिंग जियो टैग के माध्यम से की जा रही है। रविवार 16 फरवरी को होने वाली परीक्षा में शामिल परीक्षार्थियों के स्पॉट मूल्यांकन के बाद रिजल्ट तथा अन्य विवरणों की ऑनलाइन एंट्री भी मोबाइल ऐप तथा पोर्टल पर दर्ज की जायेगी। इस कार्यक्रम में अभी तक 4 मूल्यांकन परीक्षाओं का आयोजन किया जा चुका है। साक्षरता से जुड़े पाठ्यक्रमों को वीडियो के जरिये व्हाट्स-ऐप ग्रुप, यू-ट्यूब और पोर्टल के माध्यम से पहुँचाया गया है। नवभारत साक्षरता परीक्षा गाँव, कस्बों और नगरों में निरक्षरों के घरों के नजदीकी स्कूलों में आयोजित की जा रही है। परीक्षा के लिये राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण द्वारा परीक्षा से संबंधित समस्त तैयारियाँ की गई हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने समस्त जिलों के कलेक्टर व जिलों के विभागीय अधिकारियों को परीक्षा के आयोजन के संबंध में निर्देश जारी किए है। बुनियादी साक्षरता मूल्यांकन परीक्षा में उत्तीर्ण नव साक्षरों को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान (एनआईओएस) द्वारा साक्षरता परीक्षा का प्रमाण-पत्र भी जारी किया जायेगा।  

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से केंद्रीय विद्युत तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद येसो नाईक ने उज्जैन में सौजन्य भेंट की। उन्होंने प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में हो रहे बेहतर कार्य की सराहना की केन्द्रीय राज्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि प्रदेश को सभी आवश्यक सहयोग मिलेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. यादव को नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में किये जा रहे उल्लेखनीय कार्य के लिये बधाई और शुभकामनाएँ दी।  

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से अन्तर्राष्ट्रीय मंदिर प्रबंधक परिषद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष राजेश यादव ने सौजन्य भेंट की। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. यादव को त्रिशूल भेंट कर उनका अभिन्नदन किया। कार्यकारी अध्यक्ष राजेश यादव ने 21 फरवरी को दिल्ली में आयोजित महा संगम यात्रा के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ यादव को आमंत्रित किया।  

नई दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में आंदोलन के केंद्र रहे कोकराझार में 17 फरवरी को आयोजित होने वाले ऐतिहासिक एक दिवसीय विशेष विधानसभा सत्र का स्वागत किया है। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि केंद्र और असम दोनों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकारें बोडो समुदाय को सशक्त बनाने और बोडो आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अथक प्रयास कर रही हैं। सीएम सरमा ने बताया सत्र का प्रमुख एजेंडा वहीं, असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने विकास के बारे में जानकारी दी और कहा कि सत्र का एक प्रमुख एजेंडा छठी अनुसूची क्षेत्रों के प्रशासन को मजबूत करना होगा। इस पल को अपने राजनीतिक करियर का सबसे महत्वपूर्ण क्षण बताते हुए सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन के लिए भी धन्यवाद दिया है। सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, ’17 फरवरी को असम ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल करेगा, क्योंकि कोकराझार, जो कभी बोडोलैंड आंदोलन का केंद्र था, एक दिवसीय विशेष विधानसभा सत्र आयोजित करेगा। मुख्य एजेंडा छठी अनुसूची क्षेत्रों के प्रशासन को मजबूत करना होगा, जिसमें राज्यपाल का अभिभाषण एक प्रमुख आकर्षण होगा।’ उन्होंने कहा, यह माननीय प्रधानमंत्री के असम के प्रति अटूट प्रेम और माननीय गृह मंत्री के मार्गदर्शन से संभव हुआ है। उनका नेतृत्व शांति, स्थिरता और प्रगति की ओर हमारी यात्रा को आगे बढ़ाता रहेगा। मैंने जीवंत बोडो संस्कृति देखी थी- पीएम मोदी मुख्यमंत्री के पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री ने इसका स्वागत किया और कोकराझार की अपनी यात्रा को भी याद किया। पीएम मोदी ने लिखा- ‘केंद्र और असम दोनों में एनडीए सरकारें बोडो समुदाय को सशक्त बनाने और बोडो आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अथक प्रयास कर रही हैं। ये कार्य और भी अधिक जोश के साथ जारी रहेंगे। मुझे कोकराझार की अपनी यात्रा याद आती है, जहां मैंने जीवंत बोडो संस्कृति देखी थी।’  

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल के वन विहार में ‘एशियाटिक सिंहों’ के आगमन के बाद अब पर्यटकों द्वारा सिंहों को देखने की व्यवस्था प्रारंभ होने का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश में वन्य प्राणी आदान-प्रदान योजना के अंतर्गत लगभग दो महीने पहले जूनागढ़, गुजरात से लाये गये “एशियाटिक सिंह” को भोपाल के वन विहार में क्वारेन्टाइन बाड़े से पर्यटकों के अवलोकन के लिए छोड़ दिया गया है। अब यहां आने वाले स्थानीय और देशी-विदेशी पर्यटक इनकी दहाड़ सुनने के साथ इनके विचरण का अनोखा आनंद भी ले सकेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में वन्य प्राणी पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही वन्य जीवों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए राज्य सरकार संकल्पित है। इस दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। एशियाई सिंह गुजरात में ही पाए जाते हैं। वन्य प्राणियों में विशिष्ट माने गए एशियाई सिंह की वन विहार भोपाल में मौजूदगी मध्यप्रदेश में वन्य जीव पर्यटन के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। वन विहार, भोपाल में आए एशियाई सिंह में एक नर “जूना” एवं एक मादा “गिरी” है। इन दोनों को बाड़े में क्वारेन्टाइन रखने के बाद इनकी सतत निगरानी की जा रही थी। वर्तमान में ये दोनों एशियाई सिंह पूर्णत: स्वस्थ हैं।  

भोपाल भारत का हृदय मध्यप्रदेश, समृद्ध अर्थव्यवस्था, विश्वस्तरीय इन्फ्रास्ट्रक्चर, राज्य सरकार की निवेशक-अनुकूल नीतियों और विशेष प्रोत्साहन योजनाओं के साथ निवेश के असीमित अवसरों की उपलब्धता से देश-विदेश के उद्यमियों के लिए निवेश का प्रमुख स्थल बन गया है। देश-विदेश के उद्यमियों को निवेश के अवसरों से रूबरू कराने के उद्देश्य से राजधानी भोपाल में दो दिवसीय जीआईएस-2025 का आयोजन किया जा रहा है। इसका शुभांरभ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी करेंगे। इस ‘महाकुंभ’ में दुनिया भर से आने वाले निवेशकों का समागम होगा। व्यापार और उद्योग अनुकूल माहौल बनाने के लिये प्रतिबद्ध मध्यप्रदेश सभी उद्यमियों के लिए निवेश के अपार अवसर और उसके बाद दीर्घकालिक विकास सुनिश्चित करने के प्रति संकल्पित है। मध्यप्रदेश पर्यटन, फार्मास्युटिकल्स, ऑटोमोबाइल, खनन, डेयरी और खाद्य प्र-संस्करण जैसे क्षेत्रों के प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है। बेहतर कनेक्टिविटी और औद्योगिक विकास की असीमित संभावनाएं मध्यप्रदेश एक्सपोर्ट प्रिपेअर्डनेस इंडेक्स में देश के शीर्ष़-10 राज्यों में और विश्व बैंक द्वारा आयोजित ईज़-ऑफ-डूइंग बिज़नेस में चौथे स्थान पर है। दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के प्रभाव क्षेत्र में आने से मध्यप्रदेश में लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक विकास के असीम अवसर उपलब्ध हैं। मजबूत रेल और सड़क नेटवर्क के अलावा राज्य में 6 व्यावसायिक एयरपोर्ट हैं, जहां से 100 से अधिक उड़ानें संचालित होती हैं। इससे यहां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवागमन सुगम हुआ है। खनिज संसाधन और औद्योगिक समृद्धि मध्यप्रदेश में कोयला, हीरा, तांबा, लौह अयस्क और ग्रेफाइट जैसे महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों का भण्डार है। प्रदेश तांबा, मैंगनीज, मोलिब्डेनम और हीरे का देश का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। राज्य सरकार कृषि और खाद्य प्र-संस्करण, आईटी, आईटीईएस, पर्यटन, वस्त्र उद्योग, वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स, ऑटोमोबाइल, दवाइयां एवं फार्मास्युटिकल्स और रक्षा एवं एयरोस्पेस सेक्टर पर प्रमुखता से ध्यान दे रही है। राज्य में 8 फूड पार्क, लगभग 15 मिलियन मीट्रिक टन की वेयरहाउसिंग क्षमता और 3 लाख 54 हजार वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र कवर करने वाले कोल्ड-स्टोरेज के साथ मध्यप्रदेश उद्योगों के लिए एक आकर्षक निवेश स्थल बनता जा रहा है। शिक्षा, पर्यटन और हरित क्षेत्र में अग्रणी मध्यप्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। यहां देश भर के सबसे बड़े क्षेत्र में जैविक खेती की जाती है। भारत के कुल जैविक उत्पादन का 27% मध्यप्रदेश में होता है। भारत के सबसे स्वच्छ राज्य मध्यप्रदेश का इंदौर शहर लगातार देश का सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है और भोपाल स्वच्छतम राजधानी। राज्य की बड़ी जनसंख्या इसे विशाल उपभोक्ता बाजार भी बनाती है। इन्फ्रास्ट्रक्चर मध्यप्रदेश में निवेशकों के लिए 1.25 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र की औद्योगिक भूमि-बैंक है। इसमें से 19,011 हेक्टेयर क्षेत्र उद्योगों के लिए पहले ही विकसित किए जा चुके हैं। राज्य में 76 विकसित, 19 विकासाधीन और 13 प्रस्तावित भूमि-बैंक हैं, जो 5 ग्रोथ सेंटर्स में फैले 79 भूखंडों में वितरित हैं। राज्य में 6 प्रमुख ड्राई इनलैंड कंटेनर डिपो हैं, इनकी वेयरहाउसिंग क्षमता 240 लाख मीट्रिक टन है। मध्यप्रदेश ऊर्जा सरप्लस राज्य है, जहां 31 गीगावाट विद्युत का उत्पादन होता है, जिसमें 20 प्रतिशत क्लीन एनर्जी है। मध्यप्रदेश किसी भी औद्योगिक क्षेत्र की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त बिजली आपूर्ति करने में सक्षम है। सड़क नेटवर्क और लॉजिस्टिक्स मध्यप्रदेश ने अपने सड़क नेटवर्क के विकास में महत्वपूर्ण प्रगति की है। राज्य में 5 लाख किलोमीटर से अधिक लंबाई का सड़क नेटवर्क है, जिसमें 46 राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं। यह देश के राष्ट्रीय राजमार्गों का 6.6% और राज्य-राजमार्गों का लगभग 6.4% है। राज्य में प्रतिदिन 550 से अधिक ट्रेनों का संचालन होता है। इसके साथ ही 2,32,344 किलोमीटर लंबी ग्रामीण सड़कों के साथ, मध्यप्रदेश 5वां सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला राज्य है। राज्य में अटल प्रोग्रेस-वे और नर्मदा एक्सप्रेस-वे के साथ ही दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा, पीथमपुर-धार-महू, रतलाम-नागदा, शाजापुर-देवास, और नीमच-नयागांव जैसे औद्योगिक एवं निवेश क्षेत्रों का निर्माण किया गया है। औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए मध्यप्रदेश में 4 निवेश गलियारों का विकास किया जा रहा है। इनमें भोपाल-इंदौर, भोपाल-बीना, जबलपुर-कटनी-सतना-सिंगरौली और मुरैना-ग्वालियर-शिवपुरी-गुना शामिल हैं। मध्यप्रदेश ईज़-ऑफ-डूइंग बिजनेस रैंकिंग में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से एक है। यहां व्यापार संचालन और निवेश के लिये माहौल को अत्यधिक अनुकूल बनाया गया है। इसके साथ ही नियामकीय प्रक्रियाओं को अत्यंत सरल किया गया है। इससे आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिल रहा है। प्रदेश में किये गए मुख्य सुधारों में ऑनलाइन पंजीकरण, लाइसेंसिंग और अनुमति स्वीकृति जैसी व्यावसायिक प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण और इन्वेस्ट मध्यप्रदेश विंडो प्रमुख हैं। इन्वेस्ट पोर्टल को नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत किया गया है। इससे निवेशकों का विश्वास बढ़ रहा है। प्रमुख सेक्टर्स और उद्योग प्रोत्साहनकारी नीतियां राज्य में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए आकर्षक नीतियां बनाई गई हैं। इनमें संयंत्र और मशीनरी में निवेश पर 40% तक इन्वेस्टमेंट प्रोत्साहन सहायता, रोजगार सृजन पर 1.5 गुना पूंजी सब्सिडी, निर्यात पर 1.2 गुना पूंजी सब्सिडी और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए 1.2 गुना पूंजी सब्सिडी शामिल है।