Day: March 30, 2025

नई दिल्ली इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2025 के 9वें लीग मैच में मुंबई इंडियंस को गुजरात टाइटन्स के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा। इस जीत के साथ गुजरात टाइटन्स आईपीएल के इस सीजन की पॉइंट्स टेबल में टॉप 3 में पहुंच गई है, जबकि मुंबई इंडियंस का दो मैचों के बाद खाता नहीं खुल पाया। पॉइंट्स टेबल में अन्य टीमों का हाल क्या है? ये जान लीजिए। पंजाब किंग्स को नंबर तीन से खिसकना पड़ गया है। आईपीएल 2025 पॉइंट्स टेबल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी नंबर वन की पोजिशन पर है। आरसीबी के खाते में 2 मैचों के बाद 4 अंक हैं और नेट रन रेट प्लस में 2.266 का है। वहीं, नंबर दो पर लखनऊ सुपर जायंट्स है, जिसने दो में से एक मैच जीता है और नेट रन रेट प्लस में 0.963 का है। तीसरे स्थान पर अब पंजाब किंग्स नहीं, बल्कि गुजरात टाइटन्स है, जिसने दो में से एक मैच जीता है और नेट रन रेट इस टीम का +0.625 है। पंजाब किंग्स 2 अंक और +0.550 नेट रन रेट के साथ चौथे स्थान पर है। पॉइंट्स टेबल में पांचवें पायदान पर दिल्ली कैपिटल्स है, जिसने एक ही मुकाबला खेला है और उसमें भी करीबी अंतर से जीत हासिल की थी। डीसी का नेट रन रेट +0.371 है। वहीं, लिस्ट में छठे नंबर पर सनराइजर्स हैदराबाद है, जिसने 2 में से एक मैच जीता है, लेकिन नेट रन रेट घटकर -0.128 हो गया है। सातवें नंबर पर कोलकाता नाइट राइडर्स है, जिसने दो में से एक मैच जीता है। केकेआर का नेट रन रेट -0.308 है। चेन्नई सुपर किंग्स आठवे नंबर पर है। सीएसके ने भी दो में से एक मैच जीता है और नेट रन रेट सीएसके का भी माइनस में पहुंच गया है। सीएसके का नेट रन रेट इस समय -1.013 है। आठवें पायदान पर मुंबई इंडियंस है, जिसने अभी तक एक भी मैच नहीं जीता और नेट रन रेट भी -1.163 है। सबसे आखिरी यानी दसवें स्थान पर राजस्थान रॉयल्स है। राजस्थान को भी दोनों मैचों में हार मिली है और नेट रन रेट -1.882 का रह गया है।

नई दिल्ली हार्दिक पांड्या IPL 2025 के पहले मैच में मुंबई इंडियंस के लिए इसलिए नहीं खेले, क्योंकि उन पर एक मैच का बैन था। आईपीएल 2024 में तीन बार मुंबई इंडियंस ने स्लो ओवर रेट से गेंदबाजी की। इसके लिए उनको एक मैच के लिए बैन किया गया था। हालांकि, आईपीएल के 18वें सीजन के टीम के दूसरे मैच में वे उतरे और कप्तानी की बागडोर संभाली। हालांकि, इस मैच में भी उनकी कप्तानी में टीम ने वही गलती दोहराई, जिसके लिए उनको बैन झेलना पड़ा। इसके लिए अंपायरों ने उनको बीच मैच में ही सजा दे दी। बाद में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने कप्तान हार्दिक पांड्या पर लाखों का फाइन लगाया है। दरअसल, शनिवार 29 मार्च को गुजरात टाइटन्स के खिलाफ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मुंबई इंडियंस ने समय रहते 20वें ओवर की शुरुआत नहीं की। इसके लिए मुंबई इंडियंस को सजा ये मिली कि वे आखिरी ओवर में गेंदबाजी करते समय सिर्फ चार ही खिलाड़ियों को 30 गज के दायरे के बाहर रख सकते हैं। इसका नुकसान पर जाहिर तौर पर मुंबई इंडियंस को हुआ था, क्योंकि कुछ रन आखिरी के ओवर में चले गए थे। इसके बाद आईपीएल के आयोजकों ने कप्तान हार्दिक पांड्या पर 12 लाख रुपये का फाइन लगाया है। आईपीएल की ओर से जारी आधिकारिक मीडिया रिलीज में कहा गया है, “मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या पर जुर्माना लगाया गया है, क्योंकि उनकी टीम ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटन्स के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2025 के मैच नंबर 9 के दौरान धीमी ओवर गति बनाए रखी। चूंकि यह आईपीएल की आचार संहिता के अनुच्छेद 2.2 के तहत उनकी टीम का सीजन का पहला अपराध था, जो न्यूनतम ओवर-रेट अपराधों से संबंधित है, पांड्या पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।” आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि इस बार आईपीएल में स्लो ओवर रेट के तीन अपराधों के बावजूद किसी खिलाड़ी को बैन नहीं किया जाएगा। इस बार डिमेरिट पॉइंट्स सिस्टम बीसीसीआई ने लागू किया है। पिछले सीजन दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अहम मैच से बाहर हो गए थे। वहीं, हार्दिक पांड्या को इस सीजन एक मैच का बैन अपने पिछले सीजन के चलते झेलना पड़ा।

भोपाल बिगड़ी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी (एमडीआर-टीबी) के इलाज के लिए केंद्र सरकार ने सितंबर 2024 में चार नई दवाओं को मंजूरी दी थी। मध्य प्रदेश में इनका फार्मूला तो मिल गया, लेकिन इस श्रेणी की केवल तीन दवाएं ही यहां उपलब्ध हैं। इसकी वजह से इलाज शुरू करने में देरी हो सकती है। गांधी मेडिकल कालेज (जीएमसी) से संबद्ध क्षेत्रीय श्वसन रोग संस्थान के अधीक्षक रतन कुमार वैश्य बताते हैं कि टीबी का इलाज संभव है, लेकिन इसके लिए दवा का कोर्स पूरा करना पड़ता है। जब कोई मरीज बीच-बीच में दवाएं छोड़ता रहता है तो टीबी का जीवाणु उन दवाओं के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेता है। ऐसे में सामान्य उपचार उस मरीज पर बेअसर हो जाता है। उसे ही टीबी रोग का बिगड़ जाना कहा जाता है। बिगड़ी टीबी के उपचार के लिए इस तरह की विशेष दवाओं की जरूरत होती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले वर्ष बेडाक्विलाइन, प्रीटोमैनिड, लाइनज़ोलिड, और मोक्सीफ्लोक्सासिन (बीपीएएलएम) नाम की तीन दवाओं के संयोजन की मंजूरी दी थी। इन दवाओं का कोर्स मरीज की स्थिति के अनुसार छह से नौ महीने तक चल सकता है। कहा गया था कि ये दवाएं उन मरीजों पर भी असर करेंगी, जिन पर पारंपरिक उपचार प्रभावी नहीं रहा। लेकिन इन दवाओं में प्रीटोमैनिड दवा मध्य प्रदेश में अभी मौजूद नहीं है, इसका कंटेंट नहीं मिल पाया है। इसके लिए अभी मरीजों को और इंतजार करना पड़ेगा। इस बीच राज्य क्षय रोग प्रशिक्षण केंद्र प्रदेश के टीबी विशेषज्ञों को इस दवा के इस्तेमाल के लिए प्रशिक्षित कर रहा है।  

भोपाल मध्य प्रदेश में गंभीर अपराधों की सूची के साथ पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) कैलाश मकवाना ने गंभीर अपराधों की विवेचना कर शीघ्र निपटान के लिए जिलों को चार श्रेणियों में बांट दिया है। इसके साथ ही सभी जिलों को अपराधों के निराकरण के लिए वार्षिक लक्ष्य भी दिया गया है। पुलिस मुख्यालय की सीआइडी शाखा के माध्यम से डीजीपी ने सभी जिलों के पुलिस प्रमुखों से गंभीर, सनसनीखेज और जघन्य अपराधों को चिह्नित करने के निर्देश दिए हैं। विभिन्न श्रेणियों में शामिल जिले और वार्षिक लक्ष्य ए-श्रेणी के जिलों में इंदौर शहर, भोपाल शहर, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, देवास, धार, उज्जैन,रतलाम, रीवा है। इनके लिए 40 गंभीर अपराध का लक्ष्य रखा गया है। – बी- श्रेणी के जिलों में बैतूल, खरगोन, रायसेन, नरसिंहपुर, शिवपुरी, छतरपुर, सिंगरौली, सीहोर, झाबुआ, छिंदवाड़ा, विदिशा, मुरैना, खंडवा, बड़वानी, इंदौर देहात, राजगढ़, सतना, सीधी, भिंड, सिवनी, गुना, शहडोल, मंदसौर, अशोकनगर, पन्ना, बालाघाट, नर्मदापुरम, दतिया, टीकमगढ़, दमोह, शाजापुर, कटनी हैं। इनके लिए 20 गंभीर अपराध का लक्ष्य। – सी- श्रेणी के जिलों में आलीराजपुर, श्योपुर, हरदा, अनूपपुर, डिंडौरी, नीमच, मऊगंज, उमरिया, आगर-मालवा, मैहर, भोपाल देहात, बुरहानपुर हैं। इनके लिए 15 गंभीर अपराध। – डी-श्रेणी के जिलों में निवाड़ी, पांढुर्णा, रेल भोपाल, रेल जबलपुर, रेल इंदौर के लिए पांच गंभीर अपराध का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। गंभीर एवं सनसनीखेज अपराधों में ये शामिल हत्या के वीभत्स प्रकरण जैसे जिंदा जला देना, दिनदहाड़े सार्वजनिक स्थल पर गोली, चाकू, तलवार या अन्य हथियार से निहत्थे व्यक्ति की हत्या कर देना, सामूहिक हत्याकांड। – संगठित अपराध एवं गंभीर श्रेणी के आर्थिक अपराध। – हत्या के साथ डकैती, बैंक, सराफा एवं सार्वजनिक स्थल पर दिनदहाड़े डकैती। – सामूहिक बलात्कार/नाबालिग के साथ दुष्कृत्य। – आतंकवादी कृत्य। – अपहरण के साथ हत्या। – पुरातात्विक महत्व की मूर्तियों की चोरी जिनसे जनसामान्य की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हों। – अन्य ऐसे आपराधिक प्रकरण जिनसे जनता में भय/दहशत या असुरक्षा की भावना पैदा होती हो। – तेजाब से हमलों के प्रकरण। – 12 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं के साथ बलात्कार और नाबालिग बालिकाओं के साथ सामूहिक बलात्कार की हुई सभी आपराधिक घटनाएं। – नक्सलियों द्वारा घटित अपराध। – बड़े स्तर के सफेदपोश अपराध जैसे बड़े एवं महत्वपूर्ण बैंक धोखाधड़ी, मनी लांडरिंग, बड़े साइबर फ्राड आदि। – बड़े पैमाने पर मिलावटी खाद्य पदार्थ निर्माण करने वाली फैक्ट्री (जैसे नकली दूध, मावा, तेल, घी, मिठाई, नमकीन, मसाला आदि) के विरुद्ध पंजीबद्ध किए गए महत्वपूर्ण आपराधिक प्रकरण। – साइबर क्राइम एवं एनडीपीसी एक्ट के बड़े स्तर के महत्वपूर्ण प्रकरण जिसका समाज पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। – वन्यजीवों से संबंधित महत्वपूर्ण एवं गंभीर अपराध।  

मुंबई अगर आप पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के ग्राहक हैं तो आपके लिए काम की खबर है। पंजाब नेशनल बैंक ने ग्राहकों से भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप 10 अप्रैल, 2025 तक अपने नो योर कस्टमर (KYC) डिटेल अपडेट करने की अपील की है। बता दें कि यह 31 मार्च, 2025 तक KYC अपडेट होने वाले खातों पर लागू होता है। ऐसे में KYC अपडेट न करने पर खाता बंद भी हो सकता है। बैंक ने कहा कि ग्राहक सहायता के लिए निकटतम PNB ब्रांच में जा सकते हैं या फिर आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। क्यों जरूरी है केवाईसी? बता दें कि केवाईसी एक अनिवार्य प्रोसेस है जो बैंकों को अपने ग्राहकों की पहचान वेरिफिकेशन करने में मदद करती है। इससे मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय घोटालों जैसी धोखाधड़ी गतिविधियों को रोका जा सकता है। RBI के दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंकों को खाते की सुरक्षा और विनियामक अनुपालन बनाए रखने के लिए समय-समय पर KYC डिटेल अपडेट करना चाहिए। केवाईसी को अपडेट करने की जरूरत किसे है? बता दें कि केवाईसी अपडेट की यह आवश्यकता केवल उन ग्राहकों पर लागू होती है जिनके खाते 31 मार्च, 2025 तक रिन्यूअल के लिए हैं। प्रभावित ग्राहकों को यह पुष्टि करने के लिए अपने एसएमएस, ईमेल या आधिकारिक पीएनबी अधिसूचनाओं की जांच करनी चाहिए कि उन्हें अपने विवरण अपडेट करने की आवश्यकता है या नहीं।   पंजाब नेशनल बैंक में KYC कैसे अपडेट करें? PNB ग्राहकों को अपने KYC डिटेल अपडेट करने के लिए कई सुविधाजनक तरीके प्रदान करता है- – किसी भी PNB शाखा में जाएं। जरूरी डॉक्यूमेंट पर्सनली जमा करें। – PNB ONE या इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं (IBS) का उपयोग करें। पात्र ग्राहकों के लिए, KYC अपडेट ऑनलाइन किए जा सकते हैं। – रजिस्टर्ड ईमेल या पोस्ट के जरिए भेजें। ग्राहक अपने KYC डॉक्यूमेंट ईमेल या डाक सेवाओं के माध्यम से अपनी आधार ब्रांच में जमा कर सकते हैं।  

मुंबई केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नया फाइनेंशियल ईयर काफी खास होने वाला है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आगामी एक अप्रैल से सरकार की एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) लागू होने वाली है। इस योजना के लागू होने के साथ केंद्रीय कर्मचारियों के पास पेंशन के लिए एक नया विकल्प होगा। आइए डिटेल जान लेते हैं। एकीकृत पेंशन योजना के बारे में इस योजना के तहत सेवानिवृत्ति से पहले के 12 महीनों में मिले औसत बेसिक सैलरी की 50 प्रतिशत राशि को सुनिश्चित पेंशन के तौर पर देने का प्रावधान है। बीते दिनों पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की थी। यह अधिसूचनो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत आने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार द्वारा 24 जनवरी, 2025 को जारी यूपीएस अधिसूचना का अनुसरण करती है। पीएफआरडीए के मुताबिक यूपीएस से संबंधित नियम एक अप्रैल, 2025 से लागू हो जाएंगे। एक अप्रैल से लागू ये नियम एक अप्रैल, 2025 तक सेवा में मौजूदा केंद्र सरकार के एनपीएस में आने वाले कर्मचारी और केंद्र सरकार की सेवाओं में अप्रैल, 2025 को या उसके बाद भर्ती होने वाले कर्मचारियों समेत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के नामांकन को सक्षम करते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की इन सभी श्रेणियों के लिए नामांकन और दावा फॉर्म एक अप्रैल, 2025 से प्रोटीन सीआरए की वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। कर्मचारियों के पास फॉर्म को भौतिक रूप से जमा करने का विकल्प भी है। क्या है अधिसूचना में अधिसूचना के मुताबिक, कर्मचारी को सेवा से हटाए जाने या बर्खास्त किए जाने या इस्तीफे के मामले में यूपीएस या सुनिश्चित भुगतान विकल्प उपलब्ध नहीं होगा। अधिसूचना में कहा गया है कि पूर्ण सुनिश्चित भुगतान की दर 25 वर्षों की न्यूनतम योग्यता सेवा के अधीन और सेवानिवृत्ति से तुरंत पहले 12 मासिक औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत होगी। अधिसूचना से 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस और एनपीएस के बीच चयन करने का विकल्प मिलेगा। एनपीएस एक जनवरी, 2004 को लागू हुआ था। पुरानी पेंशन योजना से कैसे अलग बता दें कि जनवरी, 2004 से पहले प्रभावी पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के तहत कर्मचारियों को उनके कार्यकाल के अंतिम मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलता था। ओपीएस के उलट यूपीएस अंशदायी प्रकृति की है। इसमें कर्मचारियों को अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत योगदान करना होगा, जबकि नियोक्ता (केंद्र सरकार) का योगदान 18.5 प्रतिशत होगा। हालांकि, अंतिम भुगतान उस कोष पर मिलने वाले बाजार रिटर्न पर निर्भर करता है, जिसे ज्यादातर सरकारी बॉन्ड में निवेश किया जाता है।  

नई दिल्ली आगामी एक अप्रैल से नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होने वाली है। इस फाइनेंशियल ईयर में कई ऐसे बदलाव होने वाले हैं जिसका फायदा मिडिल क्लास को फायदा मिलेगा। इनमें से एक फैसला इनकम टैक्स से जुड़ा है। दरअसल, बीते एक फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स के नए रिजीम को लेकर कई ऐलान किए थे, जो एक अप्रैल से लागू होने वाले हैं। आइए सिलसिलेवार जान लेते हैं। 12 लाख रुपये तक की छूट निर्मला सीतारमण ने नौकरीपेशा और मिडिल क्लास को बड़ी राहत देते हुए 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय को पूरी तरह से इनकम टैक्स से छूट देने की घोषणा की। इनकम टैक्स छूट नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वाले टैक्सपेयर्स को मिलेगी। वेतनभोगी करदाताओं के लिए 75,000 रुपये की स्टैंडर्ड कटौती के साथ अब 12.75 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। उन्होंने टैक्स स्लैब में भी बदलाव किया है। इससे 25 लाख रुपये तक सालाना कमाने वालों को टैक्स में 1.1 लाख रुपये की बचत होगी। कितने लोगों को होगा फायदा इनकम टैक्स छूट लिमिट को सात लाख रुपये से बढ़ाकर 12 लाख रुपये करने से एक करोड़ लोगों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। टैक्स स्लैब में बदलाव से 6.3 करोड़ लोगों यानी 80 प्रतिशत से अधिक टैक्सपेयर्स को लाभ होगा। इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर कर छूट सीमा को मौजूदा 50,000 रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये किया गया है। नए इनकम टैक्स का स्लैब नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये से अधिक सालाना आय होने पर चार लाख रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री होगी। इसके बाद चार से आठ लाख रुपये की आय पर पांच प्रतिशत, आठ से 12 लाख रुपये तक की आय पर 10 प्रतिशत और 12 से 16 लाख रुपये तक की आय पर 15 प्रतिशत कर लगेगा। वहीं, 16 से 20 लाख रुपये के बीच की आय पर 20 प्रतिशत, 20-24 लाख रुपये की आय पर 25 प्रतिशत और 24 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत टैक्स लगेगा। – अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने वाले व्यक्तियों के लिए समय सीमा को भी बढ़ाकर चार साल करने का प्रस्ताव रखा गया है। अपडेटेड आईटीआर को वे टैक्सपेयर दाखिल करते हैं जो निर्धारित समय पर अपनी सही आय की जानकारी नहीं दे पाए थे। फिलहाल ऐसे रिटर्न संबंधित कर आकलन वर्ष के दो साल के भीतर दाखिल किए जा सकते हैं। लगभग 90 लाख टैक्सपेयर्स ने अतिरिक्त टैक्स का भुगतान करके स्वेच्छा से अपने आय विवरण को अपडेटेड किया है।