Month: March 2025

भोपाल पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम को राज्य में रूफटॉप सोलर (आरटीएस) अपनाने को बढ़ावा देने के लिए नोडल एजेंसी नामित किया गया है। यह एजेंसी राज्य की बिजली वितरण कंपनियों – म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर, म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल, और म.प्र.पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर की ओर से योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी। नोडल एजेंसी के रूप में म.प्र. ऊर्जा विकास निगम के दायित्व नोडल एजेंसी के रूप में मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम को राज्य में रूफटॉप सोलर कार्यक्रम और योजना का क्रियानवयन करने, सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के तहत विक्रेताओं का पंजीकरण और प्रबंधन, उपभोक्ताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए राज्यव्यापी जागरूकता और प्रचार योजना का क्रियान्वयन, डिस्कॉम, विक्रेताओं और उपभोक्ताओं सहित हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने, और केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और डिस्कॉम के बीच समन्वय सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है। इससे पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजनाका सुचारू रूप से क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सकेगा। एमपी ऊर्जा विकास निगम को केन्द्रीय नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुरूप योजना को समयबद्ध और सुचारू रूप से लागू करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। सभी संबंधित विभागों, एजेंसियों और डिस्कॉम को एमपी ऊर्जा विकास निगम को पूर्ण सहयोग प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं।  

नई दिल्ली दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर मिले अधजले नोटों पर देश में बवाल मचा हुआ है। संसद के बजट सत्र के दौरान विपक्षी सांसदों ने इस मुद्दे पर सरकार की चुप्पी को लेकर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि कानून मंत्री को इस मामले पर संसद में बयान देना चाहिए। यदि सरकार न्यायपालिका की स्वतंत्रता का हवाला देते हुए इस पर कोई बयान नहीं देती, तो यह संविधान की मर्यादाओं का उल्लंघन होगा। उन्होंने कहा कि संविधान के तहत संसद को न्यायपालिका पर निगरानी रखने का अधिकार प्राप्त है और जजों के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया भी संसद द्वारा की जाती है। इस मामले में यदि सरकार चुप रहती है तो यह संवैधानिक जिम्मेदारी से भागने जैसा होगा। राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि इस घटना ने पूरी न्यायपालिका पर सवाल उठाए हैं और अब देश भर में न्यायपालिका को शक की निगाहों से देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह मामला केवल एक जज से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि इससे न्यायपालिका की छवि पर गहरा असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि जस्टिस वर्मा को दिल्ली से इलाहाबाद ट्रांसफर कर दिया गया है, लेकिन यह कदम न्यायपालिका की स्वायत्तता और पारदर्शिता पर सवाल उठाता है। उन्होंने इसे मामले पर पर्दा डालने की कार्रवाई करार दिया। भाजपा के राज्यसभा सांसद डॉ. के. लक्ष्मण ने तेलंगाना सरकार द्वारा इफ्तार पर खर्च किए गए 74 करोड़ रुपये पर आपत्ति जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार कर्ज में डूबी हुई है और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में तेलंगाना पर भारी कर्ज का बोझ है। पिछली सरकार ने राज्य पर छह लाख करोड़ रुपये का कर्ज डाला था, और वर्तमान सरकार ने पिछले एक साल में एक लाख करोड़ रुपये का कर्ज लिया है। इसके बावजूद राज्य सरकार इस प्रकार के बड़े खर्चे कर रही है और दावा कर रही है कि उसके पास पैसा नहीं है। राजस्थान के भीलवाड़ा से भाजपा सांसद दामोदर अग्रवाल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर कहा कि कांग्रेस सांसद बिना वजह आरएसएस पर अनर्गल बयानबाजी करते हैं, जबकि आरएसएस एक देशभक्त संगठन है, जो राष्ट्रहित के लिए काम करता है। उन्होंने कहा कि संघ का उद्देश्य राष्ट्र की सेवा करना है और राहुल गांधी के बयान पर 140 करोड़ भारतीय अपनी प्रतिक्रिया देंगे।

भोपाल फार्मर रजिस्ट्री के तहत फार्मर आईडी जनरेट करने में मध्य प्रदेशदेश में प्रथम स्थान पर हैं। प्रदेश में अब तक 72 लाख से अधिक फार्मर आईडी बनाई जा चुकी हैं। फार्मर आई डी बनाने का कार्य राजस्व विभाग का अमला किसान भाइयों के सहयोग से विशेष कैम्प लगा कर कर रहा है। प्रमुख सचिव राजस्व श्री विवेक पोरवाल फार्मर रजिस्ट्री आईडी जनरेट करने के कार्य की सतत मानीटरिंग कर रहे हैं। आयुक्त भू-अभिलेख श्रीमती अनुभा सिंह ने बताया कि केन्द्र सरकार की एग्रीस्टेक परियोजना अंतर्गत प्रदेश में किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री की शुरुआत की गई हैं। इसमें प्रत्येक किसान के लिए एक यूनिक फार्मर आईडी बनायी जा रही है। फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से किसानों का एक डाटावेस तैयार किया जा रहा है। जिससे किसानों को कम्प्यूटरीकृत प्रक्रिया से आसान ऋण प्राप्त करने के साथ विभिन्न योजनाओं के लिए भूमि, फसल और कृषकों की जानकारी का सत्यापन इलेक्ट्रानिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जा सकेगा। इससे भौतिक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।  

भोपाल पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की योजनाओं से संबंधित बैठक प्रमुख सचिव, डॉ. ई. रमेश कुमार ने ली। प्रमुख योजनाओं की जानकारी प्राप्‍त की। आयुक्‍त, सौरभ कुमार सुमन द्वारा सभी योजनाओं की विस्‍तृत बिन्‍दुवार जानकारी प्रदान की गई है। प्री-मैट्रिक एवं पोस्‍ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता से आय संबंधित सभी बिन्‍दुओं की जानकारी सहित पोस्‍ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में केन्‍द्र सरकार से मिलने वाले केन्‍द्रांश की जानकारी प्रदान की गई। विदेश अध्‍ययन छात्रवृत्ति योजनांतर्गत पिछड़े वर्ग के 50 छात्रों को प्रतिवर्ष उच्‍च अध्‍ययन के लिये विभिन्‍न देशों के विश्‍वविद्यालयों में बच्‍चों को उनकी रैंकिंग के आधार पर प्रवेश दिया जाता है, जिसका सम्‍पूर्ण व्‍यय विभाग वहन करता है। बैठक में बताया गया कि सिविल सेवा प्रोत्‍साहन योजना अंतर्गत संघ एवं राज्‍य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा उत्‍तीर्ण करने पर राशि प्रदान की जाती है। सरदार वल्‍लभ भाई पटेल नि:शुल्‍क कोचिंग योजना अंतर्गत पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को विभिन्‍न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी संभाग स्‍तर पर करायी जाती है। छात्रावासों से संबंधित मैस सुविधा संचालन की जानकारी भी प्रदान की गई एवं वार्डन के पद पर नियम बनाकर नियुक्ति करने पर चर्चा हुई। विधि से संबंधित प्रकरणों को गंभीरता से लेकर समय-सीमा में पूरा करने एवं जाति संबंधी निर्णय लेने के लिये छानबीन समिति के प्रकरण भी शीघ्र सुनवाई कर लंबित प्रकरण समाप्‍त करने के निर्देश प्रमुख सचिव द्वारा दिये गये। बैठक में अपर सचिव श्री अनुराग चौधरी, उप संचालक (वित्‍त) श्री सुमित कुमार जैन, उप संचालक श्री देवेश मिश्रा सहित विभाग के सभी अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।  

भोपाल प्रदेश की उभरती हुई बाल चित्रकार सुश्री शीतल गुप्ता ने स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह को उनका चित्र सोमवार को उनके भोपाल स्थित निवास पर पहुँचकर भेंट किया। स्कूल शिक्षा मंत्री ने सुश्री शीतल की अद्भुत कला प्रतिभा की सराहना करते हुए कहा कि उनकी कला न केवल प्रदेश, बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है। 175 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार महज 6 वर्ष की उम्र से चित्रकला में रुचि रखने वाली भोपाल की शीतल अब तक 175 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुकी हैं। उनकी कलाकृतियाँ जीवंतता के लिए जानी जाती हैं। इससे पहले उन्होंने केन्द्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह, पूर्व मुख्यमंत्री एवं केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल, प्रदेश की पूर्व राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सहित कई गणमान्य व्यक्तियों को उनके चित्र भेंट किए हैं। उनकी इस उपलब्धि को हर स्तर पर सराहा गया है। अकादमिक रूप से भी टॉपर कला के साथ-साथ शीतल अपनी पढ़ाई में भी हमेशा अव्वल रही हैं। वे अब तक हर कक्षा में टॉपर रही हैं, जिससे उनकी मेहनत और लगन का अंदाजा लगाया जा सकता है। शीतल न केवल एक प्रतिभाशाली चित्रकार हैं, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से मिसाल कायम कर रही हैं। इस अवसर पर शीतल के पिता श्री नितिन कुमार गुप्ता भी उनके साथ थे। शीतल गुप्ता की यह उपलब्धि अन्य बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

इजराइल इजराइल ने एक बार फिर गाजा पर हमला शुरू कर दिया है, जिससे अब तक 900 से अधिक फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इस क्रूर कार्रवाई के कारण पूरी दुनिया में इजराइल की आलोचना हो रही है। इसके साथ ही इजराइल सरकार ने गाजा से फिलिस्तीनियों को हटाने के लिए एक विशेष एजेंसी बनाने की भी घोषणा की है, जिसने मुस्लिम देशों के बीच नाराजगी की लहर पैदा कर दी है। मुस्लिम वर्ल्ड लीग का कड़ा बयान इजराइल की इन नीतियों से परेशान होकर मुस्लिम वर्ल्ड लीग (MWL) ने एक कड़ा बयान जारी किया है। इस बयान में इजराइल द्वारा फिलिस्तीनियों को विस्थापित करने की योजना की कड़ी निंदा की गई है। साथ ही, वेस्ट बैंक में 13 अवैध बस्तियों को अलग करने के फैसले को भी अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया गया है। मुस्लिम वर्ल्ड लीग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने महासचिव शेख डॉ. मोहम्मद बिन अब्दुलकरीम अल-इस्सा का बयान साझा किया। इस बयान में उन्होंने कहा कि, “यह इजराइली कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय और मानवीय कानूनों का बर्बर उल्लंघन है।” उन्होंने यह भी जोर दिया कि ऐसे कदम शांतिपूर्ण समाधान की संभावनाओं को खत्म कर रहे हैं और क्षेत्रीय व वैश्विक स्थिरता के लिए बाधा बन रहे हैं। अरब-इस्लामिक मंत्रिस्तरीय समिति की रणनीति अरब-इस्लामिक मंत्रिस्तरीय समिति ने इजराइल पर दबाव बनाने के लिए एक रणनीति तैयार की है। काहिरा में यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख काजा कलस के साथ बैठक के दौरान, समिति ने गाजा में युद्धविराम टूटने पर चिंता व्यक्त की और इजराइली हमलों की आलोचना की। मुस्लिम वर्ल्ड लीग क्या है? मुस्लिम वर्ल्ड लीग (MWL) एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जो मुस्लिम देशों और समुदायों के बीच एकता और सहयोग बढ़ाने का काम करता है। इस संगठन की स्थापना 1962 में सऊदी अरब के मक्का में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य इस्लामिक मूल्यों का प्रचार-प्रसार करना, मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा करना और वैश्विक स्तर पर शांति बनाए रखना है।  

नई दिल्ली भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने जेपी नड्डा और किरेन रिजिजू के खिलाफ कांग्रेस द्वारा दिए गए विशेषाधिकार हनन नोटिस पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पहले तो उनके नेता ने संविधान बदलने की बात की और अब वे अपने नेता का बचाव कर रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने मिडिया से बात करते हुए कहा, “एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार की परिक्रमा ही पार्टी है। पहले डीके शिवकुमार ने गांधी परिवार को खुश करने के लिए संविधान बदलने की बात कही, ताकि एक समुदाय को आरक्षण का लाभ मिल सके, यह तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। जयराम रमेश ने गांधी परिवार को खुश करने के लिए उनका (डीके शिवकुमार) बचाव शुरू कर दिया है। इससे स्पष्ट होता है कि संविधान बदलने की कवायद के षड्यंत्र के पीछे गांधी-नेहरू परिवार का हाथ है। कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में अपना एजेंडा और झंडा दोनों मुस्लिम लीग के कार्यालय में सरेंडर कर दिया है।” उन्होंने आगे कहा, “संविधान और संवैधानिक मूल्य गांधी परिवार के सामने कोई मायने नहीं रखता है। कांग्रेस जब केंद्र में थी, तब संविधान को ताक पर रखकर निर्णय लिए जाते थे। कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों की जहां सरकारें हैं, वहां संविधान की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जाती हैं। वे सिर्फ विशेष वोट बैंक को खुश करने के लिए भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को बदलना चाहते हैं। एससी-एसटी और ओबीसी के अधिकारों को छीनकर विशेष धर्म के लोगों को देना चाहती हैं। यह गैर संवैधानिक है और गैरकानूनी है। धार्मिक आधार पर आरक्षण देना एक पाप है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सरदार वल्लभभाई पटेल ने संविधान सभा में इसका विरोध किया था।” पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने पर तरुण चुघ ने कहा, “ममता बनर्जी का व्यवहार एक मॉडर्न जिन्ना की तरह है। बंगाल में सरकार नहीं बल्कि मुस्लिम लीग का राष्ट्र विरोधी एजेंडा चल रहा है। ‘बांटों और राज करो’ का एजेंडा चलाया जा रहा है। बंगाल सरकार और वहां के अधिकारी जानबूझकर ममता बनर्जी के इशारों पर हिंदुओं के वोटों को काटकर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के वोट बनवा रहे हैं। बांग्लादेश के सीमावर्ती क्षेत्र में हिंदुओं के वोट जबरन काटे जा रहे हैं और बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट बनाने का काम चल रहा है।” 24 मार्च को विभिन्न छात्र संगठनों ने जंतर मंतर पर मार्च निकाली थी। इसमें पहुंचे राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि तमाम केंद्रीय विश्वविद्यालयों पर आरएसएस की सहमति से कुलपति नामित किए गए हैं। राहुल गांधी के बयान पर भी चुघ ने पलटवार किया। कहा, “राहुल गांधी एक मंदबुद्धि बालक हैं, जो बेवजह बयानबाजी करके विदेशी टूल के हाथों का खिलौना बनाकर आर्टिफिशियल भ्रम पैदा कर रहे हैं। आरएसएस राष्ट्रवादी संगठन है, जो निरंतर 100 वर्षों से राष्ट्र की तपस्या कर रहा है। देश में वाइस चांसलर एक तय कानून और नियमों के अनुसार होते हैं। राहुल गांधी का यह घटिया बयान वाइस चांसलर और शिक्षाविदों की चयन प्रक्रिया का अपमान है।”

भोपाल उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री श्री इन्दर सिंह परमार ने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के जन्म दिवस के अवसर पर मंत्रालय में आयुष विभाग अंतर्गत “धार एवं बड़वानी जिले के सिकल सेल एनीमिया ग्रसित रोगियों के लिए” एड ऑन थैरेपी के रूप में आयुर्वेद औषधि वितरण कार्यक्रम का वर्चुअल शुभारम्भ किया। आयुष मंत्री श्री परमार ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प, “सिकल सेल एनीमिया मुक्त भारत” को साकार करने करने के लिए गति देने की दिशा में यह कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रदेश से सिकल सेल एनीमिया नामक जटिल रोग को जड़ से मुक्त करना हमारा लक्ष्य है। मंत्री श्री परमार ने कहा कि प्रदेश के सिकल सेल एनीमिया ग्रसित नागरिकों को इस जटिल रोग से निदान दिलाने के लिए आयुष विभाग प्रतिबद्धता से कार्यरत है। मंत्री श्री परमार ने आशा व्यक्त करते कहा कि प्रदेश को स्वस्थ एवं निरोगी बनाने में यह कार्यक्रम अपनी उपयोगिता सिद्ध करेगा। मंत्री श्री परमार ने कहा कि सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन के लिए प्रदेश में आधुनिक चिकित्सा पद्धति के साथ-साथ आयुष चिकित्सा पद्धति के माध्यम से भी लगातार क्रियान्वयन हो रहा है। मंत्री श्री परमार ने कहा कि “सिकल सेल एनीमिया मुक्त भारत” के संकल्प की सिद्धि की दृष्टि से राज्यपाल श्री पटेल के सतत् निगरानी में प्रदेश में लगातार कार्य हो रहे हैं। सर्वप्रथम दो जिलों धार एवं बड़वानी में, भारत सरकार के प्रोटोकॉल के अनुसरण करते हुए आयुर्वेद औषधि वितरण आरम्भ किया गया है। मंत्री श्री परमार ने कहा कि जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में इस रोग का प्रभाव अधिक है, इस जटिल रोग से प्रभावित नागरिकों को निदान दिलाने के कृत संकल्पित प्रयास किए जा रहे हैं। मंत्री श्री परमार ने कहा कि स्वस्थ एवं निरोगी भारत बनाने में, मध्यप्रदेश अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अंकित करेगा। इस अवसर पर आयुक्त आयुष श्रीमति उमा आर माहेश्वरी एवं अपर सचिव आयुष श्री संजय मिश्र सहित विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।  

भोपाल किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री एदल सिंह कंषाना ने कहा है कि मंडी निधि में उपलब्ध धनराशि से मंडी बोर्ड के पेंशनरों को नियमित रूप से पेंशन भुगतान किया जाए। मंत्री श्री कंषाना किसान भवन में मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के संचालक मंडल की 143वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। प्रदेश की कृषि उपज मंडियों में संचालित मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं में नियुक्त अमले तथा मंडी बोर्ड मुख्यालय के संविदा वाहन चालकों की नियमित पदों में समकक्षता का निर्धारण कर पारिश्रमिक में वृद्धि किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। सभी महिला कर्मचारियों को सात दिवस के आकस्मिक अवकाश की भी स्वीकृति प्रदान की गई। पिछली बैठक के पालन प्रतिवेदन पर संतुष्टि प्रदान की गई। कृषि उपज मंडी समिति जैसीनगर जिला सागर के प्रांगण में बोर्ड निधि से कृषक संगोष्ठी भवन की स्वीकृति का अनुसमर्थन किया गया। मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के पुनरीक्षित अनुमान वर्ष 2024 -25 एवं बजट अनुमान 2025-26 पर भी विचार विमर्श किया गया। प्रमुख सचिव कृषि श्री एम सेल्वेंद्रम, प्रबंध संचालक सह-आयुक्त मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड श्री कुमार पुरुषोत्तम, संयुक्त आयुक्त सहकारी संस्थाएं श्री अजय मिश्र, सदस्य मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड श्री अरुण सोनी उपस्थित थे।  

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कुष्ठ रोगियों के साथ अपना जन्मदिन मनाया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गांधीनगर स्थित महात्मा गांधी कुष्ठ आश्रम पहुंच कर कुष्ठ रोगियों पर पुष्प वर्षा के साथ अभिवादन कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कुष्ठ रोगियों को भोजन परोसा तथा फल, खाद्य सामग्री, वस्त्र और दैनिक उपयोग की सामग्री भेंट की। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक श्री रामेश्वर शर्मा, वरिष्ठ प्रतिनिधि श्री राहुल कोठारी,समाज सेवी तथा कुष्ठ रोगियों के परिजन उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आश्रम में उपस्थित मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा में कहा कि राज्य सरकार नागरिकों के हर प्रकार के कष्ट में साथ खड़ी है। ऐसे लोगों के बीच आकर एक प्रकार से आत्मीय सुख प्राप्त होता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर रखते हुए आगे लेकर जाना है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में बड़ा निवेश मिला है और सरकार ने संभागीय स्तर पर औद्योगिक ईकाइयों के भूमि-पूजन की शुरुआत कर दी है। पहले भिंड, मुरैना और ग्वालियर में 18 औद्योगिक ईकाइयों के भूमि-पूजन किया। बुधवार को भी उज्जैन में विभिन्न औद्योगिक ईकाइयों का भूमि-पूजन हो रहा है।  

जयपुर राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री हरिभाऊ बागडे ने कहा कि वर्ष 2047 में भारत की आजादी को एक शताब्दी पूर्ण हो रही है। इस समय तक भारत सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियां अर्जित करे, ऐसे हमारे प्रयास होने चाहिए। सबका साथ, सबका विकास ही हमारा ध्येय बने। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में देश को और बेहतर मुकाम पर ले जाने का महती दायित्व उनके कंधों पर है। उन्होंने कहा कि वर्तमान का युग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट आफ थिंग्स और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों का है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने ज्ञान का उपयोग केवल रोजगार प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि नवाचार और उद्यमिता के लिए भी करें। साथ ही, मानवीय मूल्यों के साथ प्रौद्योगिकी विकास के लिए आगे बढें। राज्यपाल श्री बागडे मंगलवार को राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के चतुर्दश दीक्षांत समारोह में सम्बोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी में बहुत अग्रणी रहा है। नई शिक्षा नीति का उल्लेख करते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर आधारित है। इसमें बौद्धिक क्षमताओं के संवर्द्धन पर अधिक जोर है जिसके परिणाम लगभग 15 साल बाद परिलक्षित होंगे। यह समय ज्ञान संचार का है। केवल पाठ्यपुस्तकों को पढ़कर जीवन में सफल नहीं हो सकता। इस अवसर पर 9521 डिग्रियों, 1 कुलाधिपति एवं 1 कुलपति स्वर्ण पदक एवं सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले कुल 20 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक और 36 पीएचडी डिग्री प्रदान की गई।  राज्यपाल एवं कुलाधिपति ने उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दीं और बौद्धिक क्षमताओं का विस्तार करते हुए भारत को विश्वगुरू के पद पर पुनःआसीन करने का आह्वान किया दीक्षान्त अतिथि के रूप में गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. रमा शंकर दुबे ने कहा कि युवाओं में देश को बदलने का सामर्थ्य है। इसके लिए वे व्यापक अन्तर्दष्टि, प्रतिबद्धता, साहस, परिश्रम और समर्पण के साथ आगे बढें। उन्होंने विद्यार्थियों को महापुरूषों से प्रेरणा लेने का आह्वान करते हुए सफलता के मंत्र भी बताए।

इस्लामाबाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने रिश्तों को सामान्य बनाने के लिए नए सिरे से कोशिश करने का फैसला किया है। अफगानिस्तान के लिए विशेष प्रतिनिधि सादिक खान के नेतृत्व में एक पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल की काबुल यात्रा के दौरान यह निर्णय लिया गया था। पाकिस्तानी टीम की यात्रा इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि यह अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के जाने के तुरंत बाद हुई थी। पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल की यात्रा का उद्देश्य कूटनीतिक जुड़ाव को आगे बढ़ाना, व्यापार, सीमा प्रबंधन और शरणार्थी मुद्दे पर सहयोग को मजबूत करना था। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि दोनों पक्ष उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल यात्राओं का एक साल का कार्यक्रम बनाने पर सहमत हुए, जिसमें इशाक डार की काबुल यात्रा भी शामिल है। सूत्र ने कहा, “हम दोनों देशों के बीच कोई संवादहीनता नहीं छोड़ना चाहते हैं। दोनों पक्षों के मंत्री नियमित रूप से एक-दूसरे के यहां जाएंगे और ऑनलाइन बैठकों का भी कार्यक्रम है।” एजेंडे में शामिल प्रमुख और महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक तोरखम सीमा पर चल रही स्थिति है। दोनों पक्षों की तकनीकी टीमें अप्रैल में सीमा पर विवादित क्षेत्रों पर चर्चा करने के लिए मिलने वाली हैं। वे समाधान खोजने के लिए उपग्रह इमेजरी, मानचित्रों और संरचनात्मक डिजाइनों की भी समीक्षा करेंगे। इस बीच पाकिस्तान और अफगानिस्तान पाक-अफगान तोरखम सीमा को फिर से खोलने पर सहमत हुए। विवादित सीमा के आसपास अफगान बलों की ओर से निर्माण कार्य करने की वजह से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया जिसकी वजह से तोरखम क्रॉसिंग को बंद करना पड़ा। विवाद के चलते हिंसक झड़पे भी हुईं जिसमें सीमा के निकट कई सशस्त्र बल कर्मियों और नागरिकों की मौत हो गई। संयुक्त समन्वय आयोग (जेसीसी) की बैठक, जो लंबे समय से लंबित थी, को भी पुनर्निर्धारित किया जाएगा। जेसीसी की बैठकों की बहाली को द्विपक्षीय सहयोग को संस्थागत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पाकिस्तान के अवैध रूप से रह रहे या अफगान नागरिक कार्ड रखने वाले लाखों अफगानों को निर्वासित करने के फैसले पर भी चर्चा की गई, क्योंकि इनके लिए स्वेच्छा से पाकिस्तान छोड़ने की समय-सीमा 31 मार्च को समाप्त हो रही है। पाकिस्तान का कहना है कि वह समय-सीमा समाप्त होने के बाद देश में अवैध रूप से रह रहे अफगान नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि सभी को तोरखम सीमा के जरिए उनके देश वापस भेजा जाए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि दोनों देशों के बीच सभी लंबित मामलों को निरंतर बातचीत के ज़रिए सुलझाया जा सकता है। हालांकि, सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और बाड़ लगाने से जुड़े संवेदनशील मुद्दे और अफगान नागरिकों की वापसी, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण कारक बने हुए हैं। बता दें दोनों देशों के बीच तनाव का मुख्य कारण पाकिस्तान का यह आरोप है कि अफगानिस्तान टीटीपी जैसे आतंकी संगठनों पनाहगाह बना हुआ है। वहीं तालिबान प्रशासन इस आरोप को खारिज करता रहा है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) पाकिस्तान में कई आतंकी हमलों को अंजाम दे चुका है।