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उज्जैन के दो प्रमुख मार्गों पर बढ़ते यातायात दबाव को कम करने के लिए एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने की तैयारी

उज्जैन एमपी में उज्जैन शहर के दो प्रमुख मार्गों पर बढ़ते यातायात दबाव को कम करने के लिए एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने की तैयारी है। इसमें पहला कॉरिडोर मकोडिया आम चौराह से शुरू होकर देवासगेट, रेलवे स्टेशन होते हुए हरिफाटक ब्रिज से मिलेगा। दूसरा कॉरिडोर निकास चौराहे से शुरू होकर दौलतगंज होते हुए इंदौर गेट पर मिलेगा। दोनों एलिवेटेड कॉरिडोर को लेकर लोक निर्माण विभाग फिजिकल सर्वे कर रहा है। इसकी रिपोर्ट के आधार पर कॉरिडोर बनाने का फैसला होगा। बढ़ गया शहर का ट्रैफिक महाकाल लोक के बाद शहर के ट्रैफिक में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। खासकर शहर के दो मार्ग पर वाहनों की आवाजाही अधिक है। इसमें निकास चौराहे से कंठाल, नई सडक़, फव्वारा चौक, दौलतगंज होते हुए इंदौर गेट तक का मार्ग व्यावसायिक होने के साथ यहां दिनभर वाहनों की रेलमपेल रहती है। वहीं आगर रोड पर मकोडिय़ा आम चौराहे से लेकर चरक अस्पताल, चामुंडा चौराहा, देवासगेट बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और इंदौर गेट मार्ग पर वाहनों की आवाजाही अधिक है। विशेषकर बस व रेलवे स्टेशन के साथ जिला अस्पताल के लिए बढ़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। ऐसे में इन दोनों मार्गों पर दिनभर जाम की नौबत बनती है। लिहाजा दोनों मार्ग एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सामने रखा गया। कॉरिडोर बनाने पर प्रांरभिक सहमति बनी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग ने एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए फिजिकल सर्वे की कवायद शुरू की। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों की मानें तो फिजिकल सर्वे में दोनों मार्गों से गुजरने वाले वाहनों की संख्या, मार्ग की चौड़ाई, भविष्य में ट्रैफिक लोड आदि का अध्ययन कर अंतिम रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसके बाद इनके बनने का निर्णय लिया जाएगा। एलिवेटेड कॉरिडोर से वाहन सीधे इंदौर रोड पहुंचेंगे दो मार्गों पर एलिवेटेड कॉरिडोर बनने से वाहन बगैर कहीं रुके, सीधे इंदौर फोरलेन तक पहुंच जाएंगे। दरअसल, जिन वाहनों को शहर में कहीं रुकना नहीं है, उनके लिए एलिवेटेड कॉरिडोर फायदेमंद रहेंगे। दिन या रात के समय ट्रक बगैर शहर में आए बगैर इंदौर से आगर रोड, सिंहस्थ बायपास और नागदा बायपास पर आ-जा सकेंगे। एलिवेटेड बनने से फायदे -ज़मीन पर ट्रैफिक का दबाव कम होने से जाम की समस्या नहीं होती। -एलिवेटेड पर बिना रुकावट के सफर करने से समय की बचत होती है। -जाम और सिग्नल पर नहीं रुकने से स्मूथ ट्रैफिक के साथ पेट्रोल-डीज़ल की खपत कम होती है। -कम ट्रैफिक जाम और कम ईंधन खपत से प्रदूषण में कमी आती है। -एलिवेटेड कॉरिडोर से ट्रैफिक नियमों के पालन के साथ दुर्घटना की संभावना कम रहती है। -सुव्यवस्थित व मॉडर्न इन्फ्रास्ट्रक्चर से शहर की सुंदरता बढ़ती है। शहर में फ्लाय ओवर की भी जरूरत शहर में बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए एलिवेटेड ही नहीं फ्लायओवर की जरूरत है। खासकर मुल्लापुरा चौराहा, नागझिरी, तीन बत्ती चौराहा और रोडवेज बस डीपो वाले चौराहे पर लायओवर बनने से यातायात सुगम होगा। इनका क्या कहना…. शहर में निकास से इंदौर गेट व मकोडिया आम चौराहे से देवासगेट होते हुए हरिफाटक ब्रिज तक एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाना है। इनके बनने से शहर के यातायात के साथ सिंहस्थ में क्राउड मैनेजमेंट में उपयोगी होगी। इनके सर्वे के लिए एजेंसी को कहा गया है। – अनिल जैन कालूहेडा, विधायक दो मार्गों पर एलिवेटेड कॉरिडोर बनाए जाने का प्रारंभिक प्रस्ताव है। इनके निर्माण के लिए फिजिकल सर्वे करवाया जा रहा है। -योगेंद्र बागोले, मुख्य अभियंता, पीडब्ल्यूडी  

केंद्रीय मंत्री गडकरी ने NH-44 पर सर्विस रोड की डीपीआर बनाने के लिए निर्देश दिए

ग्वालियर ग्वालियर से निकलने वाले नेशनल हाइवे (NH-44) पर लगातार यातायात का दबाव बढ़ रहा है। बायपास के किनारे बसे रिहायशी क्षेत्रों में स्थानीय नागरिकों को मुख्य मार्ग पर आवागमन में कठिनाई होती है, जिससे दुर्घटनाओं की संभावनाए भी बढ़ रही हैं। इन समस्याओं से जल्द लोगों को राहत मिल जाएगी। बड़ागांव बायपास एनएच-44 पर सर्विस रोड बनाई जाएगी। सर्विस रोड बनाने के लिए सांसद भारत सिंह कुशवाह ने केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकऱी(Nitin Gadkari) से मुलाकात की थी। केंद्रीय मंत्री ने सर्विस रोड की डीपीआर बनाने के लिए निर्देश दिए हैं।  जानकारी के अनुसार, इस परियोजना के अंतर्गत लगभग 35-40 किलोमीटर लंबी सर्विस रोड का निर्माण प्रस्तावित है, जो मुख्य मार्ग से स्थानीय यातायात को पृथक कर यातायात की सुगमता को बढ़ाएगी। स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए 8 व्हीक्यूलर अंडरपास (वीयूपी) और 3 लाइट व्हीक्यूलर अंडरपास (एलवीयूपी) का निर्माण भी प्रस्तावित है, जिससे क्रॉस ट्रैफिक की आवाजाही सुचारू होगी और मुख्य मार्ग पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा। सर्विस रोड को लेकर सांसद कुशवाह ने गत दिवस प्रशांत मीणा एनएचआइ मैनेजर के साथ निरीक्षण किया। ऐसे होगा काम सर्विस रोड : 35-40 किमी लंबी सर्विस रोड का निर्माण होगा, जो मुख्य मार्ग से स्थानीय यातायात को अलग करेगी। अंडरपास : 11 अंडरपास बनाए जाएंगे, जिनमें 8 व्हीक्यूलर अंडरपास और 3 लाइट व्हीक्यूलर अंडरपास शामिल हैं। यातायात सुगमता: परियोजना से यातायात की सुगमता बढ़ेगी और मुख्य मार्ग पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा। सड़क सुरक्षा: परियोजना से सड़क सुरक्षा में भी सुधार होगा। क्षेत्रीय विकास : परियोजना ग्वालियर बाइपास क्षेत्र में यातायात प्रबंधन, सुरक्षा और क्षेत्रीय विकास के दृष्टिकोण से लाभकारी होगी। शहर के दोनों ओर विस्तार होगा यह परियोजना विशेष रूप से ग्वालियर बायपास एनएच-44 पर स्थित उन क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है, जहां पर जनसंख्या घनत्व अधिक है, जिससे स्थानीय यातायात को सुरक्षित एवं सुविधाजनक विकल्प मिल सके। मुख्य मार्ग पर यातायात दबाव में कमी आएगी और सड़क सुरक्षा में भी सुधार होगा। शहर के दोनों ओर विस्तार होगा।– भारत सिंह कुशवाह, सांसद

प्रदेश में फर्जीवाड़े पर लगेगी रोक, अनुकंपा नियुक्ति के लिए SMS, जल्द मिलेगी नियुक्ति, कम होगी परेशानी

 भोपाल  मध्य प्रदेश के सात लाख अधिकारियों-कर्मचारियों की पूरी कुंडली सरकार तैयार करने जा रही है। इसमें कर्मचारी का पूरा ब्योरा रहेगा यानी सेवा में आने से लेकर सेवानिवृत्ति तक की समस्त जानकारियां ऑनलाइन रहेंगे। इसका लाभ यह होगा कि फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। जिस व्यक्ति ने राज्य लोक सेवा आयोग या फिर कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से भर्ती परीक्षा दी है, वही नौकरी कर पाएगा। उसके बायोमैट्रिक्स के आधार पर सत्यापन होगा। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने मानव संसाधन प्रबंधन सिस्टम तैयार किया है। पूरी कुंडली अभी सेवा पुस्तिका में रहती है कर्मचारियों की पूरी कुंडली अभी सेवा पुस्तिका में रहती है, जिसे मूल विभाग संधारित करता है। इसमें समय-समय पर होने वाली वेतनवृद्धि, पदोन्नति, गोपनीय चरित्रावली के आधार पर मिलने वाली श्रेणी, विभागीय जांच, आरोप पत्र की स्थिति, कब-कहां पदस्थ रहे, वेतनमान, छुट्टी सहित सभी विवरण रहता है। बार-बार यह शिकायत मिलती है कि इन्हें अद्यतन नहीं किया जा रहा है। कर्मचारियों को इसकी प्रति नहीं मिलती कई कर्मचारियों को इसकी प्रति तक नहीं मिलती है। इसके अभाव में पेंशन के निर्धारण में भी परेशानी आती है। कई बार ऐसे मामले भी सामने आते हैं कि अधिकारी या कर्मचारी को आरोप पत्र जारी किए गए हैं, पर इसका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं होता। इन सब स्थितियों को देखते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने मानव संसाधन प्रबंधन सिस्टम तैयार किया है। सभी तरह की जानकारी ऑनलाइन रहेगी इसमें कर्मचारियों की सभी तरह की जानकारियां ऑनलाइन रहेंगी। यदि किसी को कोई आरोप पत्र जारी करना है तो वो भी सिस्टम के माध्यम से ही होगा। इसके बाहर दिया गया नोटिस मान्य ही नहीं किया जाएगा। साथ ही जिस दिन कर्मचारी ज्वाइन करेगा, उस समय उसके द्वारा भर्ती एजेंसी को दिए गए आधार, फोटो, फिंगर प्रिंट और आइरिश ही मान्य किया जाएगा। इसका लाभ यह होगा कि जिस व्यक्ति ने परीक्षा दी, वही नौकरी भी करेगा। कुछ जगहों पर ऐसी शिकायतें सामने आईं थीं कि परीक्षा किसी ने दी और नौकरी कोई और कर रहा था। सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे ने बताया कि हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। जल्द ही अधिकारियों-कर्मचारियों की कुंडली सबके सामने होगी। अनुकंपा नियुक्ति के लिए जाएगा एसएमएस इस व्यवस्था में यह प्रविधान भी किया गया है कि सेवा में रहते अधिकारी-कर्मचारी का निधन होने पर उसके द्वारा पूर्व से नामित आश्रित को एसएमएस जाएगा। चूंकि, उसकी पूरी कुंडली सरकार के पास पहले से रहेगी, इसलिए इसमें कोई परेशानी भी नहीं आएगी। पात्रता के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति जल्द मिल जाएगी। अभी इसमें काफी विलंब होता है।

DAVV में उम्मीदवार एक मई से ऑनलाइन पंजीयन कर सकेंगे, 14 जून को प्रवेश परीक्षा , नेट और डीईटी के जरिए प्रवेश दिया जाएगा

 इंदौर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से पीएचडी करने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए लिए अच्छी खबर है। यूजीसी की गाइडलाइन का पालन करते हुए विश्वविद्यालय ने इस साल पीएचडी में दाखिला के लिए दूसरी बार प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया है। यह विश्वविद्यालय के इतिहास में पहला अवसर है। पीएचडी में उम्मीदवार को राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) और डाक्टरल एंट्रेंस टेस्ट (डीईटी) के जरिए प्रवेश दिया जाएगा। एक मई से ऑनलाइन पंजीयन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। उम्मीदवारों के लिए 25 दिन का समय आवेदन करने के लिए रहेगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा की तारीख तय कर रखी है, जो एमपी ऑनलाइन के माध्यम से करवाई जाएगी। 14 जून को पेपर रखे गए हैं। 13 विषयों के लिए प्रवेश परीक्षा डीईटी के माध्यम से उम्मीदवारों को इंजीनियरिंग से जुड़े विषयों में प्रवेश दिया जाएगा। अप्लाइड मैथ्स, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, डाटा साइंस, कम्प्यूटर इंजीनियरिंग, स्टेटेटिक्स, एनर्जी, फार्मेंसी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रानिक्स एंड इंस्टूमेंटेशन, इलेक्ट्रानिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, आईटी सहित 13 पीएचडी विषय हैं। आवेदन की प्रक्रिया एक से 25 मई के बीच रखी गई है। परीक्षा 14 जून को विश्वविद्यालय के दो विभागों में होगी। परीक्षा में पहला पेपर रिसर्च मैथडलाजी और दूसरा संबंधित विषय होगा। दोनों में 50-50 प्रश्न पूछे जाएंगे। 100 अंक वाले इन परीक्षाओं में उम्मीदवारों को 50 फीसद अंक लाना अनिवार्य होगा। परीक्षा की जिम्मेदारी एमपी ऑनलाइन को दी जाएगी। 24 विषयों में नेट स्कोर होगा मान्य विश्वविद्यालय के नान डीईटी में पंजीयन एक मई से शुरू होंगे। 24 विषयों की रिक्त सीटों पर उम्मीदवारों को प्रवेश दिया जाएगा। अंग्रेजी, कम्प्यूटर साइंस, विधि, गृह विज्ञान, मराठी, हिंदी, रसायन सहित 24 पीएचडी विषयों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) स्कोर मान्य किया जाएगा। डीईटी प्रभारी डॉ. अशेष तिवारी का कहना है कि जून और दिसंबर 2024 में नेट देने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इन विषयों की रिक्त सीटों की जानकारी अगले महीने वेबसाइट पर जारी होगी।

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