Day: May 3, 2025

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि क्षेत्र की आस्था के केंद्र दुधाखेड़ी माता मंदिर परिसर को देवी लोक के रूप में भव्य रूप से विकसित किया जाएगा। इसके विकास कार्यों और सौन्दर्यीकरण के लिए प्रत्येक कार्य होगा मुख्यमंत्री ने दुधाखेड़ी माता मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना तथा दर्शन किये। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर हाथ को काम और हर खेत को पानी उपलब्ध कराना हमारी सरकार का संकल्प है। इसके लिए प्रदेश में विशाल पैमाने पर औद्योगिकरण तथा सिंचाई योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव शनिवार को मंदसौर जिले के ग्राम दुधाखेड़ी में विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यहाँ 400 करोड़ रुपए लागत के विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण तथा भूमि-पूजन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि गरोठ भानपुरा क्षेत्र का ऐतिहासिक विकास हो रहा है। यह क्षेत्र अब देश में चहूंओर से जुड़ रहा है। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे तथा अन्य मार्गों के निर्माण से गरोठ भानपुरा क्षेत्र देश के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ रहा है। उज्जैन-गरोठ मार्ग निर्माण से हमारी सरकार ने उज्जैन से इस क्षेत्र के हजारों साल पुराने संबंध को और पक्का करने का कार्य किया है। इस क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित कर रहे हैं क्षेत्र में अब चीते दौड़ते हुए दिखेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि गरोठ भानपुरा क्षेत्र का ऐतिहासिक एवं धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्व है। यहां पर भानपुरा शंकराचार्य जी की पीठ स्थापित है मुख्यमंत्री द्वारा शंकराचार्य श्री सत्यमित्रानंद जी महाराज के कार्यों का जिक्र करते हुए धर्म तथा राष्ट्र के लिए विभिन्न शंकराचार्य के कार्यों तथा भूमिका पर प्रकाश डाला गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पूरे प्रदेश में जिन-जिन स्थानों पर भगवान श्रीकृष्ण की लीलाएं हुई है, उन स्थानों को तीर्थ के रूप में विकसित किया जा रहा है। गीता भवन बनाये जा रहे हैं। गरोठ भानपुरा में भी गीता भवन बनाया जाएंगे। कामधेनु योजना से दुग्ध उत्पादन में वृद्धि की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक वर्ग के विकास के लिए कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे निरंतर इस क्षेत्र में आते रहेंगे तथा विकास की सौगात मिलती रहेगी। जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने अपने संबोधन में कहां कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में प्रदेश में अभूतपूर्व रूप से सिंचाई क्षमता वृद्धि में कार्य किया जा रहा है। प्रदेश के 50 लाख हैक्टेयर भूमि के रकबे में सिंचाई उपलब्ध करा दी गई है। आगामी 2 वर्षों में 65 लाख हेक्टेयर तथा 5 वर्षों में प्रदेश का 100 लाख हैकटेयर रकबा सिंचित कर दिया जाएगा। देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेई के नदी जोड़ो के सपने को साकार करने की दिशा मे हमारी सरकार द्वारा काम किया जा रहा है। इस दिशा में पार्वती-कालीसिंध-चम्बल परियोजना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका लाभ पूरे मालवा क्षेत्र को मिलेगा। इस परियोजना से प्रदेश का 6 लाख हेक्टर से अधिक रकबा सिंचित हो सकेगा। शत प्रतिशत सिंचित रकबे के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए लोकार्पित की गई। शामगढ़-सुवासरा विस्तारीकरण सिंचाई परियोजना, ताखा जी सिंचाई परियोजनाओ के साथ ही अन्य परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। इनमें मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ सिंचाई परियोजना भी शामिल है। सांसद श्री सुधीर गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा उज्जैन-गरोठ मार्ग का निर्माण कराकर ऐतिहासिक कार्य किया गया है। प्रदेश शासन द्वारा गांधी सागर, नीमच जावद तथा मल्हारगढ़ आदि परियोजनाओं के निर्माण से सिंचाई के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास की ओर आगे बढ़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में पर्यटन विकास किया जा रहा है। गांधी सागर क्षेत्र में चीता छोड़ने से लेकर हिंगलाजगढ़ माता मंदिर जैसे स्थान पर्यटन के नक्शे में सम्मिलित किए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा दुधाखेड़ी में आयोजित कार्यक्रम में 223 करोड़ 26 लाख रुपए लागत से निर्मित शामगढ़-सुवासरा वृहद सूक्ष्म सिंचाई परियोजना विस्तारीकरण, 60 करोड़ 3 लाख रुपए लागत की ताखाजी सूक्ष्म मध्यम सिंचाई परियोजना, 2 करोड़ 48 लाख रुपए लागत से शामगढ़ बोलिया मार्ग कंधारी नदी पर पुल निर्माण तथा 7 करोड़ 71 लाख रुपए लागत से निर्मित अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय भवन गरोठ तथा तहसील कार्यालय भवन निर्माण का लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 102 करोड़ 64 लाख रुपए लागत के गरोठ बोलिया मार्ग टू-लेन निर्माण और 4 करोड़ 73 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाला गरोठ शामगढ़ मार्ग से दादावाड़ी से हिंगोरिया मार्ग का भूमिपूजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंच से आमसभा में उपस्थित नागरिकों का पुष्प वर्षा कर अभिवादन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव का स्थानीय जनप्रतिनिधियों और नागरिकों द्वारा वृहद पुष्प हार से आत्मीय अभिनंदन किया गया। दुधाखेड़ी माता मंदिर प्रबंध समिति द्वारा मुख्यमंत्री डॉ. यादव का शॉल-श्रीफल से सम्मान किया गया। जल संसाधन मंत्री श्री सिलावट ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव को गांधी सागर डैम का छायाचित्र भेंट किया।  

श्रीनगर जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले के बाद देश की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है। एक ओर जहां विपक्ष सरकार से जवाब मांग रहा है, वहीं सत्ताधारी पक्ष आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदमों की बात कर रहा है। इसी बीच, जेकेएनसी नेता और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा, “हम बीते 35 साल से आतंकवाद झेल रहे हैं, अब इसे खत्म करना ही होगा। बहुत हो गया, आखिर कब तक छाती पीटते रहेंगे?” उन्होंने कहा कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है और सरकार को जल्द निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि आतंकवाद से कैसे निपटा जाए, यह प्रधानमंत्री अच्छी तरह से जानते हैं। महबूबा मुफ्ती के एक बयान पर जब फारूक अब्दुल्ला से जवाब मांगा गया, तो उन्होंने कहा, “मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि उनका निशाना प्रधानमंत्री पर होता है। मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा। आज पूरा देश प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है और उम्मीद है कि वह ऐसा कदम उठाएंगे जिससे आतंकवाद का अंत हो सके।” पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी के बयान पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, “उनसे कहिए कि थोड़ा इंतजार करें, सब्र रखने में ही सब कुछ होगा। इससे ही सब कुछ ठीक होगा।” दरअसल, चरणजीत सिंह चन्नी ने शुक्रवार को 2016 में हुए सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हुए फिर से सबूत मांगा था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में “कहां हुआ था सर्जिकल स्ट्राइक?” उनके इस बयान पर राजनीति तेज हो गई। हालांकि, चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि आतंकवाद से निपटने के लिए कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि जो लोग मारे गए हैं, उनके परिवार को इंसाफ चाहिए। बता दें कि पहलगाम की बैसरन घाटी में हुए आतंकवादी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना से पूरा देश आक्रोशित है और सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग कर रहा है।

नई दिल्ली दिल्ली सरकार ने निजी स्कूलों में फीस वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। दिल्ली कैबिनेट ने ‘दिल्ली स्कूल एजुकेशन (ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस) बिल, 2025’ को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य सभी 1677 निजी स्कूलों में फीस को पारदर्शी तरीके से नियंत्रित करना है। इस कदम को अभिभावकों के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है, जो लंबे समय से स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वृद्धि और उत्पीड़न की शिकायत कर रहे थे। वहीं धन्यवाद ज्ञापन के दौरान अभिभावकों से मिलने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, “इस एक्ट के माध्यम से सभी 1677 स्कूलों की फीस को पारदर्शी रूप से नियंत्रित किया जाएगा। पिछली सरकारों के कार्यकाल में फीस लगातार बढ़ रही थी। पहली बार किसी सरकार ने यह एक्ट बनाया है। जल्द ही दिल्ली सरकार इतनी व्यवस्थित हो जाएगी कि लोग अपने बच्चों को निजी स्कूलों के बजाय सरकारी स्कूलों में भेजने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हम जल्द ही विधानसभा बुलाकर और एक्ट पर मुहर लगाकर इसे दिल्ली की जनता को सौंप देंगे।” हमारा उद्देश्य छात्रों का मानसिक उत्पीड़न बंद हो: आशीष सूद शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा, “आप सरकार के विपरीत, हमारी सरकार ने उन सभी रास्तों को बंद कर दिया है जिनके माध्यम से बच्चों को लूट का माध्यम बनाया जाता था। पिछली सरकार यह कर सकती थी, लेकिन अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, उन्होंने स्कूलों द्वारा छात्रों पर दबाव डालकर वसूली गई राशि के लिए मेज के नीचे समझौता किया। 27 वर्षों तक फीस हर साल लगातार बढ़ रही थी। हमारी सरकार ने डीएम कमेटी भेजी, जिसके बाद पहली बार कोर्ट ने डीपीएस को फटकार लगाई। हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि छात्रों का मानसिक उत्पीड़न बंद हो।”

भोपाल कुटीर एवं ग्रामोद्योग राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा सीधी जिले के प्रभारी मंत्री श्री दिलीप जायसवाल ने शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने ग्रीष्म ऋतु को दृष्टिगत रखते हुए जल जीवन मिशन अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए सभी बसाहटों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मंत्री श्री जायसवाल ने हैण्डपम्पों के संधारण के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश देते हुए कहा कि जिन गांवों में गंभीर जल संकट है वहां हैण्डपंप खनन की कार्यवाही भी की जाए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सभी बसाहटों को जोड़ें मंत्री श्री जायसवाल ने निर्माण एजेन्सियों की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि निर्माण कार्यों में समय-सीमा और गुणवत्ता से किसी भी प्रकार से समझौता नहीं होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-4 में जिले की 250 जनसंख्या वाली सभी बसाहटों को जोड़ने के निर्देश दिए। मंत्री श्री जायसवाल ने कहा कि जिले के सभी मार्गों के मरम्मतीकरण का कार्य जून माह तक पूर्ण कर लें। मंत्री श्री जायसवाल ने कहा कि जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में रोड कनेक्टिविटी तथा विद्युतीकरण के कार्य प्राथमिकता से करें। सभी मजरे-टोलों में विद्युतीकरण का कार्य इस अभियान के दौरान प्राथमिकता से कर लें। जल गंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा करते हुए कहा कि यह अभियान मुख्यमंत्री डॉ. यादव की सर्वोच्च प्राथमिकता का अभियान है। लोगों को जोड़कर जल संरक्षण एवं जल संवर्धन को एक जन आंदोलन बनाएं। अभियान के दौरान चिन्हित कार्यों को 30 जून के पहले अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लें। रोगी कल्याण समिति की बैठक मंत्री श्री जायसवाल ने जिला रोगी कल्याण समिति की सामान्य सभा की बैठककी अध्यक्षता करते हुए मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला चिकित्सालय सहित सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सक अपने निर्धारित समय पर उपस्थित रहें। मरीजों को निःशुल्क जांच और उपचार की सुविधा उपलब्ध करायें। सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में निःशुल्क दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री श्री जायसवाल ने कहा कि 108 एम्बुलेंस सुविधा तथा जननी वाहनों की सेवाओं के संचालन में कड़ी निगरानी रखें। शिकायतों की जांच कर लापरवाही पाए जाने पर संचालक के विरूद्ध कार्रवाई करें। थाना मड़वास एवं सेमरिया का लोकार्पण मंत्री श्री जायसवाल ने चौकी से थाना में उन्नयन के बाद थाना मड़वास और सेमरिया का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा अपराधों में नियंत्रण रखने के लिए थानों के परिसीमन की कार्रवाई की गई है। थाना मड़वास और सेमरिया के उन्नयन से क्षेत्र की जनता को सहूलियत होगी। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा कि पीड़ित व्यक्तियों के साथ सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करें। आपराधिक मामलों में तत्परता से कार्यवाही करते हुए दोषियों को दण्ड दिलाने तथा पीड़ित को न्याय दिलाने का कार्य करें। तहसील कार्यालय मड़वास का लोकार्पण मंत्री श्री जायसवाल ने 1 करोड़ 24 लाख रूपये लागत से नवनिर्मित तहसील कार्यालय भवन मड़वास का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी तथा मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में केन्द्र और राज्य सरकार किसान के विकास के लिए अनवरत कार्य कर रही है। पीएम किसान योजना तथा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना से किसानों को प्रति वर्ष 12 हजार रूपये की आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही है। सरकार आज किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण देने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों की नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए राजस्व महा अभियान का संचालन समय-समय पर किया जाता है, जिससे राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में कमी आई है। 

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश आर्थिक रूप से सम्पन्न हो रहा है। नीति आयोग के अनुसार मध्यप्रदेश, देश में सबसे तेज गति से प्रगति करने वाला राज्य है। आने वाले समय में प्रगति की गति और तेज होने वाली है। राज्य सरकार कृषकों को बिजली में आत्मनिर्भर बनाने जा रही है। अब किसान सौर ऊर्जा से स्वयं बिजली बनाएंगे और पम्प चलाएंगे। उनके द्वारा अपनी आवश्यकता से अधिक बिजली पैदा करने पर राज्य सरकार किसानों से बिजली खरीदेगी और उसका भुगतान भी करेगी। किसानों को मात्र 10 प्रतिशत राशि पर सोलर पम्प उपलब्ध कराए जाएंगे। पांच, तीन, दो हार्स पॉवर तक के सौर पम्प के लिए मात्र 10 प्रतिशत राशि जमा कराने पर शेष राशि राज्य सरकार द्वारा किसानों को उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना से किसानों को बिजली के बिल से मुक्ति मिलेगी। तीन साल में 32 लाख सोलर पम्प उपलब्ध कराए जाएंगे। किसान, कृषि पम्प चलाने, घर में बिजली के उपयोग या अन्य प्रयोजनों के लिए अपनी बिजली स्वयं बना सकेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव सीतामऊ (मंदसौर) में कृषि उद्योग समागम : 2025 को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मंदसौर, नीमच क्षेत्र के किसानों द्वारा ली जा रही विविधतापूर्ण उपजों की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा इसे प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ही सीतामऊ में उन्नत कृषि पर केन्द्रित यह आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विदेशी तकनीक से लेकर स्थानीय जुगाड़ तक को प्रोत्साहित करते हुए खेती को फायदेमंद बनाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। हम उन्नत खेती को उद्योग का दर्जा दिलाने के उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं, इसीलिए कृषि उत्पादों के उचित मूल्य, लंबे समय तक संधारण और स्थानीय स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण की सुविधा उपलब्ध कराकर किसानों का लाभ सुनिश्चित करने के लिए प्रयास जारी हैं। मध्यप्रदेश में संतरा, केला सहित कई महत्वपूर्ण उत्पाद बड़ी मात्रा में होते हैं। इनकी ब्रांडिंग भी हमारे प्रदेश के नाम पर हो, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सभी किसानों को उन्नत कृषि अपनाने और बागवानी, फलोद्यान, प्रसंस्करण सहित कृषि से जुड़ी अन्य गतिविधियां अपनाते हुए सम्पन्न बनने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहने का संकल्प दिलाया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नरवाई जलाने की जानकारी सेटेलाइट के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। गेहूं की फसल के बाद बचे अवशेष में आग लगाने से खेत की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने किसानों से नरवाई जलाने से बचने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस स्थिति के निराकरण के लिए मशीनें उपलब्ध कराई जा रही है और उन पर अनुदान की व्यवस्था भी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पार्वती-कालीसिंध-चंबल नदी जोड़ों परियोजना से उज्जैन संभाग के सभी किसानों की जिन्दगी बदलेगी। हर खेत तक सिंचाई के लिये पानी पहुँचेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में गौपालन को प्रोत्साहित कर दुग्ध उत्पादन की क्षमता बढ़ाई जा रही है। गौमाता हमारी संस्कृति की प्रतीक हैं, गाय-भैंस पालन को प्रोत्साहित करने के लिए 25 गाय-भैंस पालने पर 25 प्रतिशत की सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी। देश के कुल दुग्ध उत्पादन में मध्यप्रदेश का उत्पादन वर्तमान में 9 प्रतिशत है, इसे हमें 20 प्रतिशत तक ले जाना है। किसानों को 200 गाय-भैंस पालन अर्थात 8 यूनिट तक सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी। दूध-दही हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है, “जिसके घर गाय वह गोपाल और जिस के घर गाय का कुल वह घर गोकुल” का भाव हमारा परिवेश में रचा-बसा है। अच्छी खेती के साथ दूध उत्पादन, बागवानी, फलोद्यान जैसी गतिविधियां बढ़ाने के लिए भी राज्य सरकार अनुदान उपलब्ध करा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अपना जीवन उपयोगी बनाने के लिए, किसान खेत की एक-एक इंच जमीन को बेहतर बनाएं। प्रदेश के हर जनपद में एक-एक वृंदावन गांव विकसित किया जाएगा, जहां उन्नत कृषि के लिए विशेष प्रोत्साहन के साथ स्कूल-कॉलेज सहित सभी अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। बेसहारा, लावारिस, अपाहिज गौमाता की देख-रेख के लिए 20 रूपए के स्थान पर 40 रूपए प्रति गाय की दर से अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य सरकार ने आपदा में तत्काल मदद करने के उद्देश्य से एयर एम्बुलेंस सेवा का संचालन आरंभ किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंदसौर, नीमच क्षेत्र की समृद्ध पुरातत्व सम्पदा का उल्लेख करते हुए कहा कि इनके संरक्षण के लिए राज्य सरकार संवेदनशीलता से प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में किसान कल्याण के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सिंचाई का रकबा बढ़ाने, बिजली की उपलब्धता को सुगम बनाने के साथ ही किसान सम्मान निधि देते हुए किसान की मेहनत का सम्मान किया गया है। नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से प्रदेश में सिंचाई के रकबे में और अधिक विस्तार होने जा रहा है। कृषि और उद्यानकी के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है प्रदेश : मंत्री श्री कुशवाह उद्यानकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह ने कहा है कि मध्यप्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है, प्रदेश में कृषि और उद्यानकी के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है राज्य शासन का प्रयास कृषि के साथ उद्यानकी के क्षेत्र में नवीन उन्नत तकनीकी अच्छी गुणवत्ता के बीज का प्रयोग करके उत्पादन को बढ़ावा देना है। उत्पादित माल की मूल्य संवर्धन के लिए खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बढ़ावा देने का कार्य मध्यप्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार में अनेक अनुदान योजनाएं संचालित की जा रही है किसानों को उनके उत्पादन का बेहतर लाभ प्राप्त हो सके । इसके लिए क्रेता विक्रेता सेलर्स मीट का आयोजन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में उद्यानकी में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है प्रदेश मसाला फसलों का उत्पादन में देश में अग्रणी राज्य बन गया है राज्य सरकार का प्रयास है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की मध्यप्रदेश में स्थापना करके उत्पादित माल की बेहतर कीमत किसानों को प्राप्त हो सके। उन्होंने कृषि उद्योग समागम को इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन प्रदेश में अन्य स्थानों पर भी किए जाएंगे। 95 करोड़ के निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने … Read more