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आधार कार्ड से जुड़ी किसी भी समस्या से निजात दिलाएगा mAadhaar ऐप

नई दिल्ली अगर आप भी आधार कार्ड से जुड़ी किसी समस्या से दो-चार हो रहे हैं, तो mAadhaar ऐप आपके लिए रामबाण इलाज साबित हो सकता है। दरअसल यह सरकारी ऐप आधार से जुड़े आपके सभी कामों को आसान बना देता है। इस ऐप की मदद से आप घर बैठे-बैठे आधार से जुड़ी कई जरूरी सेवाओं का फायदा उठा सकते हैं, जैसे कि आधार डाउनलोड करना, अपडेट की स्थिति चेक करना, या किसी डिटेल को ठीक कराना। यह ऐप न सिर्फ सुरक्षित है बल्कि इस्तेमाल में बेहद आसान भी है। चलिए जानते हैं इस ऐप के उन खास फीचर्स के बारे में जो आधार से जुड़े हर काम को आसान बना देंगे। आधार डाउनलोड करना mAadhaar ऐप से आप अपना आधार कार्ड कभी भी, कहीं भी मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए बस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ओटीपी की जरूरत होती है। यह डिजिटल आधार पीडीएफ फॉर्म में होता है। इसे आप जरूरत पड़ने पर कहीं भी दिखा सकते हैं। पता अपडेट करना अगर आपके आधार कार्ड में पता गलत है या आपने घर बदला है, तो mAadhaar ऐप से आप अपना पता अपडेट के लिए ऑनलाइन अनुरोध कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ वैध एड्रेस प्रूफ की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। अपडेट स्टेटस चेक करना आधार में किए गए किसी भी अपडेट जैसे नाम, पता या जन्मतिथि में बदलाव का स्टेटस आप इस ऐप के जरिए ट्रैक कर सकते हैं। आपको सिर्फ अपना आधार नंबर और ओटीपी दर्ज करना होगा, और कुछ ही सेकंड में अपडेट का स्टेटस सामने आ जाता है। बायोमेट्रिक लॉक/अनलॉक करना अगर आप अपने आधार की सुरक्षा को लेकर सतर्क हैं, तो ऐप से बायोमेट्रिक डिटेल्स जैसे कि फिंगरप्रिंट और आईरिस स्कैन को लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। लॉक करने पर कोई भी आपकी अनुमति के बिना आधार का गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। ये फीचर सुरक्षा के लिहाज से बेहतरीन है। परिवार के आधार प्रोफाइल जोड़ना इस ऐप की मदद से आप एक ही मोबाइल पर अपने परिवार के अधिकतम 3 लोगों के आधार प्रोफाइल जोड़ सकते हैं। इससे आप बच्चों, माता-पिता या जीवनसाथी के आधार से जुड़े काम भी एक जगह से कर सकते हैं। यह सुविधा खासतौर पर बुजुर्गों और बच्चों के लिए मददगार साबित होती है। ऐसे करें इस्तेमाल इस ऐप को इस्तेमाल करने के लिए आपको सबसे पहले Google Play Store या Apple App Store से इसे ऐप को डाउनवोड करना होगा। इसके बाद अपने रजिस्टर्ड फोन नंबर का इस्तेमाल करके आप इस ऐप में एक OTP के जरिए लॉगइन कर पाएंगे। इसके बाद आप Aadhaar से जुड़ी तमाम सर्विसेद का लाभ घर बैठे उठा सकेंगे।

जगन्नाथ रथ यात्रा 27 जून को, तैयारियां जोरों पर

पुरी,  विश्व प्रसिद्ध पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं। यात्रा का आयोजन 27 जून को होने जा रहा है। इसके लिए रथ तैयार हो रहा है। पुरी आने वाले मेहमानों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रविवार को मॉक ड्रिल की गई। पुरी में रथ निर्माण कार्य तेजी से अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है। तीनों रथों – नंदीघोष (भगवान जगन्नाथ), तालध्वज (बलभद्र), और देवी सुभद्रा के दर्पदलन – का निर्माण पूरी लगन और शुद्ध परंपरा के अनुसार किया जा रहा है। हाल ही में रथ की तीसरी परत (अग भुईं) को स्थापित किया गया और उसके ऊपर बड़े लकड़ी के खंभे भी लगाए जा चुके हैं। मुख्य बढ़ई (महाराणा) और उनके सहायक दिन-रात काम कर रहे हैं। रथों की लकड़ी का ढांचा, नक्काशी और सजावट बड़े ही कौशल और समर्पण से की जा रही है, ताकि वो न सिर्फ मजबूत हों, बल्कि आकर्षक भी दिखें। रथों के पहिए, धुरी और अन्य जरूरी हिस्सों को लोहे की प्लेट और बोल्ट से मजबूती से जोड़ा जा रहा है। बढ़ई कलाकार रथों पर बारीक नक्काशी और पारंपरिक चित्रों को उकेरने में लगे हैं। चित्रकार और मूर्तिकार भी काम में जुटे हैं। चित्रकार रथों पर प्राइमर कोटिंग लगा चुके हैं और अब सजावटी डिजाइनों पर काम कर रहे हैं। वहीं मूर्तिकार रथों के दरवाजों और अन्य हिस्सों पर सुंदर आकृतियां उकेर रहे हैं। रथ यात्रा के दौरान किसी भी संभावित आतंकी खतरे से निपटने के लिए पुरी के बलियापंदा क्षेत्र स्थित स्वास्ति होटल में एक मॉक ड्रिल (अभ्यास सत्र) आयोजित किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कहा कि अगली रथ यात्रा में पुरी में बहुत से भक्त, टूरिस्ट और वीआईपी आएंगे। उसी को ध्यान में रखते हुए स्पेशल टेक्टिकल यूनिट ने 10 अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर मॉक ड्रिल की। पुलिस अधिकारी ने बताया, “किसी तरह के अटैक की स्थिति में कैसे हम वीआईपी गेस्ट को सुरक्षा दे पाएंगे, इसके लिए मॉक ड्रिल की गई। पूरे कॉर्डिनेशन के साथ सफल मॉक ड्रिल की गई। किसी भी तरह के अटैक की स्थिति को देखते हुए हम तैयार हैं।”  

पचमढ़ी में भाजपा का सांसद विधायक प्रशिक्षण वर्ग दूसरा दिवस …

पचमढ़ी में भाजपा का सांसद विधायक प्रशिक्षण वर्ग दूसरा दिवस … इस दौरान सत्रों में वरिष्ठ वक्ताओं के सारगर्भित उदबोधन श्रवण किया आष्टा   14 जून से मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में चल रहे भाजपा के तीन दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग में शामिल आष्टा विधायक गोपालसिंह इंजीनियर ने दूसरे दिन प्रशिक्षण वर्ग के 6 सत्र में शामिल हुए । विधायक गोपालसिंह इंजीनियर ने बताया कि वे रातः योगा के बाद सभी शाखा में शामिल हुए  । प्रातः 9.30 बजे से प्रशिक्षण वर्ग में प्रशिक्षण सत्र का शुभारंभ हुआ ।प्रथम सत्र जिसमें हमारे कार्य विस्तार की दृष्टि- सामाजिक एवं भौगोलिक विषय पर मुख्य वक्ता के रूप में वरिष्ठ भाजपा नेता,मार्गदर्शक अजय जी जामवाल का मार्ग दर्शन मिला । इसके बाद के सत्रों में हमारी कार्य पद्धति, सांसद विधायक कार्यालय प्रबंधन- सामाजिक एवं मोबाइल शिष्टाचार, विकसित मध्य प्रदेश- 2047-अवसर एवं चुनौती:- एक दृष्टि, सोशल मीडिया/ मीडिया, स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय विमर्श निर्माण:हमारी भूमिका, समन्वय-प्रक्रिया, समस्या एवं समाधान (संगठन अन्य जनप्रतिनिधि, प्रशासन, विचार परिवार एवं स्वयं का परिवार ।  जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर मुख्य वक्ता के रूप में अजय जामवाल हितानंद जी, राकेश सिंह जी, विष्णु दत्त शर्मा,सीआर पाटील, डॉ मोहन यादव, विनोद तावडे, शिवप्रकाश जी आदि का वर्ग विषयो पर सारगर्भित उद्बोधन श्रवण किया । विधायक गोपालसिंह इंजीनियर ने बताया कि रिक्त समय मे अन्य साथी विधायक गणों के साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता अजय जामवाल जी,राज्यसभा के सांसद संत उमेशनाथ महाराज सहित अन्य वरिष्ठ जनों से सौजन्य भेंट कर उनसे चर्चा करने,सानिध्य पाने का सुअवसर मिला ।

6000mAh की बैटरी के साथ आज भारत में लॉन्च होगा Realme Narzo 80 Lite 5G फोन

नई दिल्ली नया स्मार्टफोन खरीदने का प्लान है, तो आपके लिए अच्छी खबर है। Realme आज भारत में अपना नया फोन Realme Narzo 80 Lite 5G फोन लॉन्च करने के लिए तैयार है। लॉन्च के बाद इसे अमेजन पर बेचा जाएगा, क्योंकि कंपनी ने फोन की माइक्रोसाइट को अमेजन पर लाइव कर दिया है। जहां कंपनी ने इसके कुछ खास फीचर्स को भी टीज किया है। कहा जा रहा है कि अपकमिंग फोन के बजट प्राइस टैग के साथ आने की उम्मीद है। कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि फोन में 6000mAh की बैटरी होगी और इसकी मोटाई 7.94 एमएम होगी। यह कम से कम ब्लैक और पर्पल कलर ऑप्शन में आएगा। Amazon पर कंपनी ने इसे ‘इंडिया का लॉन्ग लास्टिंग 5G बैटरी चैंपियन’ टैगलाइन के साथ टीज किया है। फोन में 6000mAh बैटरी होगी, जिसे लेकर कंपनी का दावा है कि इसे एक बार फुल चार्ज कर पूरे दिन इस्तेमाल किया जा सकेगा। 6000 एमएएम की बड़ी बैटरी होने के बावजूद इसकी मोटाई केवल 7.94 एमएम होगी। टीजर में कंपनी ने इसके कलर ऑप्शन और बैक पैनल डिजाइन को भी टीज कर दिया है। टीजर इमेज में इसे ब्लैक और लाइट पर्पल कलर में देखा जा सकता है। बैटरी लाइफ को लेकर कंपनी का दावा है कि इसमें 46.6 घंटे का कॉलिंग टाइम और 13.3 घंटे तक लगातार कैंडी क्रैश गेम खेला जा सकता है। इसमें रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलेगा। इससे आप दूसरे गैजेट्स जैसे कि ईयरबड्स चार्ज कर सकेंगे। प्रमोशनल इमेज से पता चलता है कि Realme Narzo 80 Lite 5G में एक रैक्टेंगुलर कैमरा मॉड्यूल के अंदर एक डुअल रियर कैमरा सेटअप होगा। स्मार्टफोन में सामने की तरफ पतले बेजल्स के साथ एक फ्लैट डिस्प्ले और स्क्रीन के बीचोंबीच एक सेंटर्ड होल-पंच कैमरा कटआउट होगा, जिसमें सेल्फी कैमरा लगा होगा। फोन के दाएं किनारे पर वॉल्यूम रॉकर और पावर बटन है। मजबूती के लिए फोन को मिलिट्री-ग्रेड MIL-STD-810H सर्टिफिकेशन दिया गया है। इतनी हो सकती है अलग-अलग वेरिएंट की कीमत टिप्स्टर पारस गुगलानी ने बताया कि Realme Narzo 80 Lite 5G 120 हर्ट्ज डिस्प्ले, मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट, 15W चार्जिंग के साथ 6000 एमएएच बैटरी, 4GB/6GB रैम के साथ 12GB डायनामिक रैम सपोर्ट, 64GB/128GB स्टोरेज ऑप्शन, 32-मेगापिक्सेल का प्राइमरी रियर कैमरा, IP64 रेटिंग, AI फीचर्स, रियलमी यूआई 6.0, 5G+5G डुअल मोड एचडी प्लस रिजॉल्यूशन सपोर्ट वाली स्क्रीन के साथ आ सकता है। इसकी शुरुआती कीमत 9,999 रुपये हो सकती है।

शराब दुकानों पर नहीं चलेगी ठेकेदारों की मनमानी, आबकारी विभाग ने लगाया QR कोड, जाने सही कीमत

शहडोल शराब दुकानों पर मनमाने दाम वसूली की शिकायतों के बाद अब शहडोल जिले में आबकारी विभाग ने एक बड़ी और स्मार्ट पहल शुरू की है। अब शराब लेने वाले ग्राहक QR कोड स्कैन कर के अपनी बोतल की वास्तविक बिक्री दर जान सकेंगे, इससे दुकानदारों द्वारा अवैध रूप से अधिक दाम वसूलने पर रोक लगेगी। दुकानदारों की ‘मौका देखकर चौका’ मारने की आदत शहडोल जिले की सभी देशी और अंग्रेजी शराब दुकानों पर QR कोड लगाए जा रहे हैं। ग्राहक अपने मोबाइल फोन से इस कोड को स्कैन कर आसानी से देख सकेंगे कि संबंधित ब्रांड की निर्धारित मूल्य क्या है। जिले में लंबे समय से ठेकेदारों द्वारा MRP से अधिक कीमत वसूलने की शिकायतें मिल रही थीं। कई स्थानों पर ग्राहक अनभिज्ञता के चलते 20 से 100 तक प्रति बोतल अधिक चुका रहे थे। QR कोड व्यवस्था से अब दुकानदारों की ‘मौका देखकर चौका’ मारने की आदत पर लगाम लगेगी। शराब लेते समय QR कोड जरूर स्कैन करें जिल के आबकारी अधिकारियों ने आमजन से अपील की है कि हर बार शराब लेते समय QR कोड जरूर स्कैन करें। यदि कोई दुकानदार निर्धारित कीमत से अधिक वसूली करता है तो इसकी शिकायत तुरंत विभाग को करें। जानकारी सतीश कश्यप आबकारी अधिकारी ने दी।

‘आर्यन एविएशन बेल 407’ हेलीकॉप्टर केदारनाथ के पास दुर्घटनाग्रस्त, एएआईबी करेगा जांच

मुंबई, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में गौरीकुंड के पास हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना की जांच विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो (एएआईबी) करेगा। ‘आर्यन एविएशन बेल 407’ हेलीकॉप्टर ‘वीटी-बीकेए’ रविवार सुबह केदारनाथ के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आधिकारिक बयान में कहा गया, ‘‘दुर्घटना में पांच श्रद्धालु, एक शिशु और चालक दल के एक सदस्य की मौत हो गई। हेलीकॉप्टर ने गुप्तकाशी से पांच बजकर 10 मिनट पर उड़ान भरी और पांच बजकर 18 मिनट पर श्री केदारनाथ जी हेलीपैड पर उतरा। हेलीकॉप्टर ने पांच बजकर 19 मिनट पर गुप्तकाशी के लिए फिर से उड़ान भरी और गौरीकुंड के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया।’’ मारे गए लोगों में पांच तीर्थयात्री, पायलट और बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति का एक कर्मचारी शामिल है। नागर विमानन मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया कि दुर्घटना की जांच एएआईबी द्वारा की जाएगी। एहतियाती उपाय के तौर पर नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने पहले ही चार धाम के लिए हेलीकॉप्टर के फेरे कम कर दिए हैं। बयान में कहा गया कि आगे की कार्रवाई के लिए निगरानी बढ़ाई जा रही है और अभियान की समीक्षा की जा रही है।  

छात्रों अकाउंट में आएंगे ड्रेस के पैसे: कैबिनेट बैठक में लगेगी अंतिम मुहर

भोपाल मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों के छात्रों को पहले सरकार ड्रेस देती थी. लेकिन इस बार ड्रेस नहीं बांटी जाएगी. क्योंकि अब सीधे छात्रों के बैंक अकाउंट में यूनिफॉर्म के पैसे आएंगे. 17 जून को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगेगी. दरअसल, स्व सहायता समूह जो यूनिफॉर्म बांटती थी, उसकी क्वालिटी खराब थी. जिसे लेकर कई बार शिकायतें भी की गई थी. जिसके बाद यह फैसला लिया गया है. जानकारी के मुताबिक, कक्षा 1 से 8वीं तक के लगभग 60 लाख स्टूडेंट्स के खातों में 600-600 रुपये डाले जाएंगे. ताकि वो दो जोड़ी स्कूल यूनिफॉर्म खुद खरीद सकें. क्वालिटी खराब, इसलिए सरकार ने किया बदलाव सरकार को यह फैसला लेने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि यूनिफॉर्म वितरण के पुराने ढर्रे में कई गड़बड़ियां सामने आई थीं। स्वसहायता समूहों द्वारा तैयार किए गए कपड़ों की क्वालिटी अक्सर बेहद खराब होती थी, जबकि रिकॉर्ड में अच्छी क्वालिटी बताई जाती थी। ड्रेस का साइज गलत होता था, जिससे विद्यार्थियों को पहनने में दिक्कत होती थी। इसके अलावा कई बड़े कॉन्ट्रैक्टर, समूहों के नाम पर टेंडर लेकर काम करते थे और अधिक लाभ कमाते थे, जबकि असली समूह के सदस्यों को उचित भुगतान तक नहीं मिलता था।  

4.74 करोड़ हितग्राहियों की ई-केवायसी पूर्ण- खाद्य मंत्री राजपूत

भोपाल  खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविन्द सिंह राजपूत ने बताया है कि मध्यप्रदेश में अति शीघ्र स्मार्ट पीडीएस व्यवस्था लागू की जानी है। इसके लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) अंतर्गत राशन सामग्री प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की ई-केवायसी शत-प्रतिशत पूर्ण कराया जाना है। फरवरी 2025 से ई-केवायसी के लिये चलाये जा रहे अभियान में 1 करोड़ 11 लाख हितग्राहियों की ई-केवाईसी करायी गयी है। साथ ही प्रदेश के कुल 5.32 करोड़ हितग्राहियों में से 4.74 करोड़ हितग्राहियों की ई-केवाईसी पूर्ण हो गयी है। यह मध्यप्रदेश के कुल हितग्राहियों का 89% है। मंत्री श्री राजपूत ने बताया है कि मध्यप्रदेश में ई-केवायसी से शेष 54.8 लाख पात्र हितग्राहियों का भी ई-केवाईसी जून माह में किया जाना है। इन हितग्राहियों की ई-केवायसी जून माह में पूर्ण कराने के लिये पूरे प्रदेश में ग्राम एवं वार्ड स्तर पर शिविर लगाकर ई-केवायसी करने के निर्देश समस्त कलेक्टर्स को जारी किये गये हैं। अभियान के विषय में अपर मुख्य सचिव खाद्य श्रीमती रश्मि अरूण शमी द्वारा प्रदेश के सभी संभागायुक्त एवं जिला कलेक्टर्स को अभियान को प्राथमिकता में लेकर ई-केवायसी के लिये सभी आवश्यक प्रयास करने के लिये निर्देशित किया गया है। हितग्राहियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मोबाईल फोन पर ई-केवायसी की सुविधा भी उपलब्ध करायी गयी है। इसके लिए मध्यप्रदेश के हितग्राहियों के लिए मेरा ई-केवायसी एप प्रदेश में लांच किया गया है। इस एप के माध्यम से राशन लेने वाले वृद्ध, दिव्यांग, छोटे बच्चे आदि कोई भी हितग्राही किसी भी एन्ड्राईड मोबाईल फोन से अपना व अपने परिवारजनों का आधार नम्बर व ओटीपी दर्ज करके घर बैठे ई-केवायसी कर सकते हैं। खाद्य मंत्री श्री राजपूत ने प्रदेश के सभी राशन लेने वाले हितग्राही, जिन्होंने अभी तक ई-केवायसी नहीं करवाई है, उन सभी से अपील की है कि मोबाईल फोन अथवा पीओएस मशीन से अतिशीघ्र अपनी व अपने परिवारजनों की शतप्रतिशत ई-केवायसी पूर्ण करायें। इससे आप सभी को राशन प्राप्त करने में सुविधा होगी। 

मुख्यमंत्री यादव के नेतृत्व में जल गंगा संवर्धन अभियान के रूप में जल संरक्षण के संकल्प की सिद्धि का मिशन बन गया

भोपाल  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का विजन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में जल गंगा संवर्धन अभियान के रूप में जल संरक्षण के संकल्प की सिद्धि का मिशन बन गया है। यह अभियान प्रदेश में जन-सहभागिता की ऐतिहासिक पहल सिद्ध हुआ है। प्रदेश में 30 मार्च से 30 जून, 2025 तक संचालित इस अभियान का उद्देश्य नदियों, जल स्रोतों और वेटलैंड्स का संरक्षण तथा पुनर्जीवन सुनिश्चित करना है। जल संरक्षण के क्षेत्र में मध्यप्रदेश की उपलब्धियों को देश भर में सराहना मिली है। प्रदेश में रिकॉर्ड खेत तालाब बनाए जा रहे हैं। खेत तालाबों के लिए स्थान चयन में नवाचार किया जा रहा है। इसके लिए सिपरी सॉफ्टवेयर की मदद ली जा रही है। सिपरी (सॉफ्टवेयर फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड प्लानिंग ऑफ रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर) सॉफ्टवेयर को राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल ने इसरो के सहयोग से तैयार कराया है। इस साफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण के लिए उपयुक्त स्थलों की सटीक पहचान कर गुणवत्तापूर्ण संरचनाओं का निर्माण सुनिश्चित करना है। यह सॉफ्टवेयर जीआईएस आधारित वैज्ञानिक पद्धतियों से जल सरंचना स्थलों के चयन को अधिक सटीक बनाता है। प्राचीन जल धरोहरों को सहेजने का उत्सव ‘बावड़ी-उत्सव’ देवास जिले ने जल गंगा संवर्धन अभियान में जन अभियान परिषद की कन्नौद इकाई ने धूत कृषि फार्म की प्राचीन बावड़ी ‘बाग कन्नौद’ में पौधारोपण किया। इसके साथ हनुमान चालीसा का पाठ और भजन कीर्तन कर प्राचीन बावड़ी की सफाई की गई। बावड़ी को लाइटिंग और दीपों से सजाया गया। अग्निहोत्र गंगा जी और नर्मदा जी की आरती और प्रसाद वितरण के साथ वावड़ी-उत्सव मानाया गया। जल संरक्षण के प्रति जागरुकता के लिए संगोष्ठी जल गंगा संवर्धन अभियान में जनअभियान परिषद की नरसिंहपुर इकाई ने चिनकी के गांव श्रीराम आरण्यक में जल व पर्यावरण संरक्षण पर संगोष्ठी आयोजित की। संगोष्ठी के बाद ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के अंतर्गत सामूहिक पौधारोपण कर लोगों को पर्यावरण का संरक्षण संदेश दिया। संगोष्ठी में आने वाली पीढ़ी के प्रति जिम्मेदारी के निर्वाह के लिए पर्यावरण और जल संरक्षण के उपायों पर अमल करने का आह्वान किया गया। विशेषज्ञों ने आगामी मानसून के दिनों में जल का संरक्षण के उपाय बताये। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत रायसेन जिले में सिलवानी विकासखण्ड के आदर्श ग्राम ऊषापुर में ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति ने जल चौपाल का आयोजन किया। चौपाल में ग्रामवासियों को जल गंगा संवर्धन अभियान में सहभागिता का आहवान करते हुये जल संरक्षण का महत्व समझाया गया। गांव में सोख्ते गड्ढे बनाने, मेढ़ बंधान बनाने और नदी, तालाब, कुओं की साफ-सफाई रखने के लिए प्रोत्साहित किया गया। सभी ग्रामवासियो को जल संरक्षण और संवर्धन की शपथ भी दिलाई गई।  

आरटीई प्रवेश प्रक्रिया का दूसरा चरण आज से, द्वितीय चरण के लिए ऑनलाइन लाटरी 25 जून 2025 को होगी

भोपाल प्रदेश में नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम में कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में नि:शुल्क प्रवेश का दूसरा चरण 16 जून सोमवार से शुरू होगा। प्रथम चरण के बाद जिन स्कूलों में सीटें रिक्त रह गई हैं, उन स्कूलों में रिक्त सीटों की जानकारी द्वितीय चरण प्रवेश प्रक्रिया के लिए पोर्टल पर प्रदर्शित की गई है। आवेदकों द्वारा स्कूलों के च्वाइस को अपडेट किये जाने का कार्य 20 जून तक किया जा सकेगा। द्वितीय चरण के लिए ऑनलाइन लाटरी 25 जून 2025 को होगी। आवंटन के बाद स्कूल में प्रवेश एवं संबंधित स्कूल द्वारा मोबाइल ऐप से  एडमीशन रिपोर्टिंग 25 जून से 30 जून 2025 तक की जा सकेगी। द्वितीय चरण के लिए नवीन आवेदन पंजीयन नहीं होगा और पुन: सत्यापन प्रक्रिया भी नहीं होगी। वह आवेदक जिन्होंने प्रथम चरण में आवेदन किया था और सत्यापन के बाद पात्र पाए गए थे, उनका प्रथम चरण में कोई स्कूल आवंटित नहीं हुआ था वह द्वितीय चरण के लिए स्कूल की च्वाइस अपडेट कर सकते हैं। जिन आवेदकों को प्रथम चरण में स्कूल आवंटन हुआ है, लेकिन स्कूल पसंद नहीं आने के कारण आवंटित स्कूल में एडमीशन नहीं लिया है, वह द्वितीय चरण में च्वाइस अपडेट कर सकते हैं।

पीएम मोदी के आर्थिक सशक्तिकरण के विजन को साकार करने देशभर में चलाया जा रहा अभियान: सीएम यादव

भोपाल  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के गरीब, महिला, किसान और युवाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के विजन को साकार करने के लिये देशभर में अभियान चलाया जा रहा है। राज्य सरकार इस अभियान को मिशन मोड में संचालित कर रही है। प्रदेश में कमजोर वर्गों के आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इनमें मनरेगा योजना गरीबों किसानों और श्रमिकों की आर्थिक समृद्धि का आधार बनी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि इस योजना के माध्यम से न सिर्फ गरीब, श्रमिकों और किसानों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिला रहा है, बल्कि सिंचाई की उपलब्धता भी बन रही है। योजना के अंतर्गत खेत-तालाब, अमृत-सरोवर, कुएं, चेक-डैम, भूमि समतलीकरण, मेड़बंदी, बागवानी, जल निकायों का निर्माण, जीर्णोद्धार और वर्षा जल संचयन संरचनाओं के निर्माण सहित जल संचयन के अन्य निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। मनरेगा योजना से जल गंगा संवर्धन अभियान में अब तक प्रदेश के 32 लाख लोगों को रोजगार मिला है। वर्ष 2025-26 में मजदूरों को अब तक लगभग 1500 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया है। 22 लाख परिवारों को मिला लाभ ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में निवासरत लोगों को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार मिले, इसके लिए केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा मनरेगा योजना चलाई जा रही है। मनरेगा योजना में लोगों को स्थानीय स्तर पर 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। प्रदेश में अप्रैल माह से अब तक 22 लाख परिवारों के 32 लाख लोगों को मनरेगा योजना का लाभ मिला है। वृहद स्तर पर किए जा रहे जल संरचना के कार्य प्रदेश में बारिश के पानी का बड़े स्तर पर संचयन किया जा सके, लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत प्रदेश में बड़े स्तर पर जल संरचना के कार्य किए जा रहे है। 14 जून की स्थिति में प्रदेश में 80 हजार 496 खेत तालाब, एक लाख एक हजार 61 कूप रिचार्ज पिट और एक हजार 283 अमृत सरोवरों का निर्माण कराया जा रहा है। इसमें बड़ी संख्या में स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार मिल रहा है। कारगर साबित हो रहा जल गंगा संवर्धन अभियान प्रदेश सरकार द्वारा तीन माह के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। वह भी ऐसे समय में जब खेती-किसानी का समय नहीं रहता है। किसानों, गरीबों और श्रमिकों को रोजगार की तलाश रहती है। ऐसे में जल गंगा संवर्धन अभियान कारगर साबित हुआ है। मनरेगा के तहत स्थानीय स्तर पर रोजगार मिला। जिससे काम की तलाश में दूसरे राज्यों या जिलों में नहीं जाना पड़ा। साथ ही लोगों के पलायन में भी कमी आई। खेती-किसानी और घरेलू खर्चों में बनी मददगार मनरेगा योजना से मिलने वाली मजदूरी श्रमिकों-किसानों-गरीबों के लिए केवल रोज़गार का साधन नहीं, बल्कि खेती-किसानी, घरेलू ज़रूरतों और बच्चों की शिक्षा जैसी आवश्यकताओं को पूरा करने में भी मददगार बन रही है। योजना के माध्यम से खेत-तालाब, अमृत सरोवर, कूप रिचार्ज पिट, सड़कों का सुधार, वर्षा जल संचयन सहित अन्य विकास कार्य किए जा रहे हैं, जो ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मज़बूत बना रहे हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव स्वास्थ्य क्षेत्र में रायसेन ज़िले के 31 निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन करेंगे

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार जनस्वास्थ्य के क्षेत्र में निरंतर सुधार और विस्तार की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री डॉ. यादव 16 जून को उदयपुरा रायसेन में प्रदेश के 375 स्वास्थ्य संस्थानों में 425 करोड़ रुपए लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन करेंगे। इसमें 267 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं 108 कार्यों का भूमिपूजन करेंगे। उक्त के अलावा मुख्यमंत्री डॉ. यादव उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र के 138 करोड़ रूपये से अधिक के विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण करेंगे। इनमें 89 करोड़ 36 लाख के विकास कार्यों का भूमि-पूजन एवं 49 करोड़ 6 लाख रूपये के विकास कार्यों का लोकार्पण शामिल है। इनमें 1 करोड़ रुपए तक की लागत से उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक सुविधाएं एवं संजीवनी क्लीनिक के 318 कार्य (218 लोकार्पण एवं 100 भूमिपूजन) शामिल हैं। 1 करोड़ रुपये से 5 करोड़ रुपये की लागत में कुल 38 कार्य हैं, जिनमें 33 लोकार्पण एवं 5 भूमिपूजन सम्मिलित हैं। इनमें 90 उप स्वास्थ्य केंद्र, 10 बी.पी.एच.यू., 118 संजीवनी क्लीनिक, 1 सिविल अस्पताल का उन्नयन, 27 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 2 आई.पी.एच.एल. लेब, 1 सीएमएचओ कार्यालय, 1 पी.आई.सी.यू. तथा 1 डी.ई.आई.सी. के निर्माण कार्य सम्मिलित हैं। वहीं 5 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाले कुल 19 कार्यों में 16 कार्यों का लोकार्पण एवं 3 कार्यों का भूमिपूजन होगा। इनमें में 3 जिला अस्पतालों का उन्नयन, 7 सिविल अस्पतालों का उन्नयन, 6 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा 3 नए सिविल अस्पतालों का निर्माण प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव स्वास्थ्य क्षेत्र में रायसेन ज़िले के 31 निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन करेंगे, जिसकी कुल लागत राशि लगभग 27.98 करोड़ रुपए है। इनमें 14 उप स्वास्थ्य केंद्र, 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 1 आई.पी.एच.एल. लैब एवं 1 डी.ई.आई.सी. का लोकार्पण और 10 उप स्वास्थ्य केंद्रों का भूमिपूजन शामिल है।  

गोरखपुर से पटना तक 20 जून से चलेगी वंदेभारत, इस ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हरी झंडी दिखा सकते हैं

गोरखपुर गोरखपुर से बेतिया होते हुए पटना तक वंदेभारत चलाने का रास्ता साफ हो गया है। बोर्ड से हरी झंडी मिलने के बाद अब इसे 20 जून से चलाने की तैयारी है। पटना में इस ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हरी झंडी दिखा सकते हैं। शेड्यूल के अनुसार वंदेभारत गोरखपुर से सुबह 6.20 बजे रवाना होगी और दोपहर 1.30 बजे पटना पहुंचेगी। जबकि वापसी में 2.25 बजे चलकर रात 9.30 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। दो महीने पहले गोरखपुर और बेतिया दौरे पर आए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी गोरखपुर से पटना के बीच वंदे भारत ट्रेन चलाने की घोषणा कर चुके हैं। उसी आदेश के क्रम में यह निर्णय लिया गया है। नई वंदे भारत के संचलन को लेकर अब रेलवे प्रशासन ने रखरखाव, मरम्मत व सफाई-धुलाई के लिए रेलवे सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र के पीछे वंदे भारत के डिपो निर्माण का भी प्रस्ताव तैयार कर लिया है। जल्द ही इसपर भी मुहर लग जाएगी। जानकारों के अनुसार, गोरखपुर से दिल्ली और आगरा के बीच स्लीपर वंदे भारत के अलावा वाराणसी के रास्ते प्रयागराज सहित कुल सात वंदे भारत ट्रेन चलाने की योजना है। आने वाले दिनों में मुख्यालय गोरखपुर सहित लगभग सभी प्रमुख रूटों पर अब वंदे भारत ट्रेनें ही चलाई जाएगी। स्लीपर वंदेभारत भी जल्द संभावना जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में गोरखपुर से दिल्ली के बीच भी गुलाबी रंग की स्लीपर वंदे भारत जल्द चलने लगेगी। रेलवे के अफसरों का कहना है कि 26 हजार करोड़ से हवाई जहाज जैसी सुविधा वाली 200 स्लीपर वंदे भारत तैयार की जा रही हैं। इसके अलावा रेलवे बोर्ड ने दो वित्तीय वर्ष में वंदे भारत के और 3200 कोच तैयार करने का लक्ष्य रखा है। इन कोचों से वर्ष 2027 तक कम से कम आठ कोचों वाली 400 से अधिक वंदे भारत ट्रेनें तैयार हो जाएंगी। यह सभी कोच इंटीग्रल कोच फैक्टी (आइसीएफ) चेन्नई, रेल कोच फैक्ट्री (आरसीएफ) कपूरथला और माडर्न कोच फैक्ट्री राय बरेली में बनाए जा रहे हैं। 20 जून को लिंक एक्सप्रेस वे का लोकार्पण करेंगे सीएम गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे का लोकार्पण समारोह 20 जून को होगा। इसके पहले 17 जून को लोकार्पण कराने की तैयारी थी, लेकिन तिथि में परिवर्तन कर दिया गया है। अधिकारियों ने बदली हुई तिथि के अनुसार तैयारी शुरू कर दी है। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे का लोकार्पण अब 20 जून होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ में जहां गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे आपस में जुड़ रहे हैं, वहां जनसभा व लोकार्पण करेंगे। उसके बाद एक्सप्रेस वे पर सड़क मार्ग से होते हुए गोरखपुर में भगवानपुर टोल प्लाजा पहुंचेंगे, जहां जनसभा होगी। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में पूरी 91 किमी एक्सप्रेस वे की यात्रा भी शामिल है। फोरलेन पर मंच बनाया जा जाएगा।  

भारत में 1950 में फर्टिलिटी रेट थी 5.91, अब है 2.11; बढ़ती औसत आयु से क्या पैदा होंगी दिक्कतें?

नई दिल्ली एक वक्त था जब भारत को युवा देश कहा जाता था और दुनिया भर में उसकी जनसंख्या वृद्धि चिंता का विषय थी, लेकिन अब तस्वीर धीरे-धीरे बदल रही है. भारत की जनसंख्या आज भले ही 1.46 अरब (2025 अनुमान) के आंकड़े को छू रही हो, लेकिन देश की प्रजनन दर यानी फर्टिलिटी रेट साल दर साल गिरती जा रही है. यह बदलाव भारत के भविष्य की सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी दिशा तय करने वाला साबित हो सकता है. 1950 में भारत की औसत रूप से एक महिला 5.91 बच्चों को जन्म देती थी. यह संख्या 2000 तक घटकर 3.35 हो गई और अब 2024-25 में यह 2.11 पर पहुंच चुकी है. यह एक ऐसा लेवल है जिसे विशेषज्ञ “जनसंख्या स्थिरीकरण बिंदु” मानते हैं. यानी अब भारत की आबादी तेजी से नहीं बढ़ेगी और कुछ दशकों बाद गिरावट की ओर मुड़ जाएगी. 40 साल बाद घटेगी आबादी! संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) की हालिया रिपोर्ट कहती है कि भारत की जनसंख्या अभी और बढ़ते हुए लगभग 1.7 अरब तक पहुंचेगी, लेकिन 40 साल बाद यह गिरावट की ओर जाएगी. भारत ने भले ही जनसंख्या विस्फोट की चिंता को कम किया हो, पर अब एक नई चुनौती सामने खड़ी हो रही है. वो है बूढ़ी होती आबादी. बढ़ती मीडियन एज: अब युवा नहीं रहेगा भारत? वर्तमान में भारत की मीडियन उम्र 28.8 साल है, यानी आधी आबादी इससे छोटी है और आधी बड़ी. ये आंकड़ा फिलहाल अमेरिका (38.9), यूरोप (42.2), और चीन (39) से कहीं कम है. लेकिन यह भी तेजी से बढ़ रहा है. 2050 तक भारत की मीडियन उम्र 38 साल हो जाएगी. इसका मतलब है कि तब भारत में बुजुर्गों की संख्या अधिक और काम करने वाले युवाओं की संख्या कम हो सकती है. उम्र बढ़ने के क्या होंगे असर? * आर्थिक बोझ बढ़ेगा: वृद्ध लोगों की संख्या बढ़ने से पेंशन, स्वास्थ्य सुविधाएं और देखभाल पर खर्च कई गुना बढ़ जाएगा. * वर्कफोर्स घटेगी: काम करने वाले लोगों की संख्या कम होने से आर्थिक उत्पादकता पर असर पड़ेगा. * स्वास्थ्य सेवाओं की मांग बढ़ेगी: बुजुर्गों को विशेष देखभाल, इलाज और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी. * सामाजिक बदलाव: संयुक्त परिवारों की जगह एकल या वृद्धाश्रम जैसी व्यवस्थाएं बढ़ेंगी. क्या है समाधान? विशेषज्ञों के अनुसार भारत को अभी से बुजुर्ग होते समाज के लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए. इसमें कुछ प्रमुख कदम हो सकते हैं: * बुजुर्गों के लिए समर्पित हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और बीमा योजनाएं * पेंशन सुधार और सामाजिक सुरक्षा * युवाओं को स्किल डेवलपमेंट से जोड़ना ताकि वर्कफोर्स लंबे समय तक एक्टिव रहे * महिलाओं की काम भागीदारी बढ़ाना भारत ने जनसंख्या विस्फोट को रोकने की दिशा में सफलता हासिल की है, लेकिन अब चुनौती यह है कि वह “युवा देश से उम्रदराज देश” बनने की प्रक्रिया को कैसे संतुलित करे. फर्टिलिटी रेट की गिरावट भले ही एक उपलब्धि लगे, लेकिन इसके लंबे समय तक के प्रभावों के लिए रणनीति और दूरदर्शिता की सख्त जरूरत है. वरना भविष्य में भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड एक बोझ बन सकता है. 

आज लाडली बहना योजना की 25वीं किस्त के रूप में 1,551.44 करोड़ रुपए हस्तांतरित करेंगे

भोपाल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सोमवार (16 जून) को जबलपुर में एक कार्यक्रम के दौरान 1.27 करोड़ लाभार्थियों के खातों में लाडली बहना योजना की 25वीं किस्त के रूप में 1,551.44 करोड़ रुपए हस्तांतरित करेंगे। इस योजना के तहत, प्रत्येक पात्र महिला को सीधे उनके बैंक खातों में प्रति माह 1,250 रुपये मिलते हैं। इस लोकप्रिय योजना को 2023 में विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल के दौरान पेश किया गया था। हाल ही में, शिवराज चौहान की उपस्थिति में सीहोर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, मोहन यादव ने घोषणा की थी कि मध्य प्रदेश सरकार ‘लाडली बहना योजना’ की मासिक किस्त को 3,000 रुपए तक बढ़ाने पर विचार कर रही है। ऊपर बताई गई योजनाओं के लिए फंड ट्रांसफर करने के अलावा, मुख्यमंत्री जबलपुर कार्यक्रम के दौरान 6,821 वंचित परिवारों को अनुग्रह सहायता के रूप में 150 करोड़ रुपए भी ट्रांसफर करेंगे। इसके अलावा, वह एलपीजी सिलेंडर रिफिलिंग के लिए 27 लाख से अधिक लाभार्थियों को 39.14 करोड़ रुपये भी ट्रांसफर करेंगे। मध्य प्रदेश में मजदूरों को सहायता देने के लिए संबल योजना एक और लोकप्रिय योजना है, जिसके तहत सरकार हर साल एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत स्थायी विकलांगता पर 2 लाख रुपए और आंशिक स्थायी विकलांगता पर 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसके अलावा अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपए दिए जाते हैं। इसके अलावा महिला श्रमिकों को मातृत्व सहायता के रूप में 16,000 रुपए दिए जाते हैं। एकमुश्त वित्तीय सहायता के अलावा सरकार श्रमिकों के बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए पूरी ट्यूशन फीस भी वहन करती है। इस दौरान मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 56.68 लाख लाभार्थियों के खातों में 341 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। इस अवसर पर वे जबलपुर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमिपूजन भी करेंगे। जबलपुर जिले के बरगी में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल समेत कई अन्य मंत्री शामिल होंगे।

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