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गोरखपुर में गूंजेगा “भव्य शिव बारात” का जयघोष, चार दिवसीय धार्मिक आयोजन 13 से 16 फरवरी तक

The chants of “Grand Shiva Baraat” will resonate in Gorakhpur, a four-day religious event from February 13th to 16th. विशेष संवाददाता : जितेन्द्र श्रीवास्तव / कैमरामैन अर्पिता श्रीवास्तव जबलपुर। महाशिवरात्रि पर्व के पावन अवसर पर गोरखपुर क्षेत्र में स्थित श्री शिव शक्ति महाकाल खाटू श्याम मंदिर में 13 से 16 फरवरी 2026 तक भव्य “शिव बारात” का आयोजन किया जा रहा है। चार दिवसीय इस धार्मिक कार्यक्रम में श्रद्धालुओं के लिए संगीत, हल्दी, बारात प्रस्थान, चुनरी चढ़ाने की रस्म और विशाल भंडारे का आयोजन रखा गया है। आयोजकों के अनुसार कार्यक्रम की शुरुआत शुक्रवार, 13 फरवरी 2026 को संगीत एवं ढोल-डीजे के साथ होगी। इसके बाद शनिवार, 14 फरवरी को शाम 7 बजे से हल्दी समारोह आयोजित किया जाएगा।रविवार, 15 फरवरी 2026 को शाम 6 बजे भव्य शिव बारात प्रस्थान करेगी, जिसमें भगवान शिव और माता पार्वती की झांकी के साथ भक्तों की बड़ी संख्या शामिल होगी। यह बारात क्षेत्र में आकर्षण का केंद्र रहेगी।सोमवार, 16 फरवरी 2026 को दोपहर 12 बजे चुनरी चढ़ाने की रस्म अदा की जाएगी, वहीं दोपहर 3 बजे से विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया जाएगा।आयोजन स्थल मंदिर परिसर, अहीर मोहल्ला, गुरुद्वारा के पास, गोरखपुर (जबलपुर) में रहेगा। आयोजक मंडल ने समस्त क्षेत्रवासियों और श्रद्धालुओं से अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर धार्मिक उत्सव को सफल बनाने की अपील की है। भक्तों में इस भव्य शिव बारात को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है और क्षेत्र में धार्मिक वातावरण पहले से ही भक्तिमय हो गया है।

नलखेड़ा में वकीलों का बड़ा ऐलान एसडीएम सर्वेश यादव के कोर्ट का बहिष्कार, सुसनेर में पहले से हड़ताल; दो तहसीलों में थमा न्यायिक काम

Lawyers in Nalkheda make a major announcement, boycotting SDM Sarvesh Yadav’s court; Susner already on strike; judicial work halted in two tehsils. संवाददाता चंदा कुशवाह  नलखेड़ा ! न्यायालयीन माहौल को लेकर बढ़ते विवाद के बीच नलखेड़ा अधिवक्ता संघ ने बड़ा फैसला लिया है। शुक्रवार को हुई बैठक में संघ ने सर्वसम्मति से सर्वेश यादव के न्यायालय के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित कर दिया। वकीलों का आरोप है कि एसडीएम का व्यवहार न्यायालय में संतोषजनक नहीं है, जिससे अधिवक्ताओं में नाराजगी बढ़ रही है।बैठक के बाद संघ पदाधिकारियों ने कहा कि न्यायालय का वातावरण गरिमामय होना चाहिए। यदि अधिवक्ताओं को सम्मानजनक माहौल नहीं मिलता, तो सामूहिक निर्णय लेना मजबूरी बन जाता है। सुसनेर में 13 फरवरी से हड़तालइसी मुद्दे को लेकर सुसनेर में 13 फरवरी से वकीलों की हड़ताल जारी है। अब नलखेड़ा में भी बहिष्कार का प्रस्ताव पारित होने के बाद आंदोलन दो तहसीलों तक पहुंच गया है। इससे राजस्व और न्यायालयीन कार्य प्रभावित होने लगे हैं।काम करने पर कार्रवाई की चेतावनीअधिवक्ता संघ ने स्पष्ट किया है कि बहिष्कार के दौरान यदि कोई वकील एसडीएम कोर्ट में पेश होता है या कार्य करता है, तो उसके खिलाफ संघ के नियमों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसे संगठनात्मक एकता का विषय बताया गया है। प्रशासन से दखल की मांगसंघ ने प्रशासन से मामले में हस्तक्षेप कर समाधान निकालने की मांग की है। वकीलों का कहना है कि जब तक उचित कार्रवाई नहीं होती, बहिष्कार जारी रहेगा।अब निगाहें प्रशासन पर टिकी हैं कि वह इस विवाद को कैसे सुलझाता है और न्यायालयीन कार्य को सामान्य बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं।

नलखेड़ा में वकीलों का बड़ा ऐलानएसडीएम सर्वेश यादव के कोर्ट का बहिष्कार, सुसनेर में पहले से हड़ताल; दो तहसीलों में थमा न्यायिक काम

संवाददाता चंदा कुशवाह  नलखेड़ा | 14 फरवरी 2026न्यायालयीन माहौल को लेकर बढ़ते विवाद के बीच नलखेड़ा अधिवक्ता संघ ने बड़ा फैसला लिया है। शुक्रवार को हुई बैठक में संघ ने सर्वसम्मति से सर्वेश यादव के न्यायालय के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित कर दिया। वकीलों का आरोप है कि एसडीएम का व्यवहार न्यायालय में संतोषजनक नहीं है, जिससे अधिवक्ताओं में नाराजगी बढ़ रही है।बैठक के बाद संघ पदाधिकारियों ने कहा कि न्यायालय का वातावरण गरिमामय होना चाहिए। यदि अधिवक्ताओं को सम्मानजनक माहौल नहीं मिलता, तो सामूहिक निर्णय लेना मजबूरी बन जाता है।सुसनेर में 13 फरवरी से हड़तालइसी मुद्दे को लेकर सुसनेर में 13 फरवरी से वकीलों की हड़ताल जारी है। अब नलखेड़ा में भी बहिष्कार का प्रस्ताव पारित होने के बाद आंदोलन दो तहसीलों तक पहुंच गया है। इससे राजस्व और न्यायालयीन कार्य प्रभावित होने लगे हैं।काम करने पर कार्रवाई की चेतावनीअधिवक्ता संघ ने स्पष्ट किया है कि बहिष्कार के दौरान यदि कोई वकील एसडीएम कोर्ट में पेश होता है या कार्य करता है, तो उसके खिलाफ संघ के नियमों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसे संगठनात्मक एकता का विषय बताया गया है।प्रशासन से दखल की मांगसंघ ने प्रशासन से मामले में हस्तक्षेप कर समाधान निकालने की मांग की है। वकीलों का कहना है कि जब तक उचित कार्रवाई नहीं होती, बहिष्कार जारी रहेगा।अब निगाहें प्रशासन पर टिकी हैं कि वह इस विवाद को कैसे सुलझाता है और न्यायालयीन कार्य को सामान्य बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं।

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